Thursday, February 11, 2010

खोसिएको भविष्य

माओवादीले गोटी बनाएर यिनको भविष्य बिगारे पनि अबको दायित्व राज्यको हो। राज्य अनुत्तरदायी हुनुहुन्न।
बिदाइ गरिएका पूर्वलडाकुले चित्त दुखाएछन्। विभिन्न शिविरबाट बिदा हुने क्रममा उनीहरूले आक्रोश र गुनासो पोखे। उनीहरूको गुनासो र आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे त्यो प्रतिशोधका रूपमा प्रकट हुनसक्छ। यसैले शिविरबाट बाहिर पठाएपछि काउछो पन्छिएको ठान्नु थप जोखिम निम्त्याउनु हो।
उनीहरूले चित्त दुखाउनु स्वाभाविकै हो। ती पूर्वलडाकुलाई नितान्त प्राविधिक कारण देखाएर ‘अयोग्य' भनियो। उनीहरूको भावनामा पर्ने चोटको ख्याल कसैले गरेन। वास्तवमा यिनीहरू राजनीतिक संवेदनहीनताको सिकार भए। हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३ को ४.१.३. मुख्य शिविरहरूमा माओवादी लडाकुहरूको दर्ता व्यवस्था शीर्षकमा उल्लेख भएका कुनै बुँदामा पनि यिनलाई अयोग्य भन्नुपर्ने व्यवस्था छैन। मापदण्ड मानिएको एउटा बुँदामा ‘ ११ जेठ २०६३ (२५ मे, २००६) भन्दा अघि माओवादी सेनाका सदस्य भएका व्यक्तिमात्र अस्थायी शिविरमा रहनका लागि योग्य हुनेछन्।' भन्ने उल्लेख छ। अर्को बुँदामा ‘दर्ता भएपछि माओवादी सेनाको कुनै लडाकु १२ जेठ २०४५ (२५ मे, १९८८) पछि जन्मेको पाइएमा त्यस्तो लडाकुलाई सम्मानका साथ बर्खास्त गरिनेछ।' अर्थात् निश्चित् मितिपछि भर्ना भएका वा जन्मेकालाई सुरक्षा निकायमा समायोजन नगर्ने भन्ने सहमति भएको हो। त्यत्तिकैमा कुनै व्यक्ति अयोग्य ठहरिँदैन।
बरु राजनीतिक स्वार्थका लागि लडाकुको व्यक्तिगत हितलाई गौण बनाएर माओवादी नेता र राज्यले तिनलाई ‘अयोग्य' बनाउने षड्यन्त्र गरे। शिविरमा अनावश्यकरूपमा ३ वर्ष राख्दा तिनको पढाइ छुट्यो। शान्ति सम्झौता हुनेबित्तिकै बाहिर पठाएको भए केही न केही उपाय भइसक्थ्यो। बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको आग्रह नमानेर माओवादी नेताले उनीहरूलाई सकेसम्म धेरै दिन शिविरमा राखे। त्यतिमात्र हैन पूर्वलडाकुको हितका लागि तयार गरिएको पुनःस्थापना कार्यक्रममा पनि संलग्न हुन दिएनन्। कार्यक्रममा मनोविमर्श, औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको मौका, रोजगारमूलक सीप र जीवनोपयोगी शिक्षा सिक्ने अवसर उपलब्ध थियो। माओवादी नेताले यी हजारौँ युवालाई व्यक्तिगत विकासको मौकाबाट वञ्चित गरे। सायद कार्यक्रममा समावेश हुन दिएमा माओवादीको प्रभावबाट उम्कने डरले तिनलाई ‘बन्धक' बनाइयो। माओवादी नेताले पार्टीको राजनीतिक स्वार्थका निम्ति यिनको भविष्य बिगारिदिए।
गल्ती राज्य, अनमिन र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको पनि छ। उनीहरूले अफ्रिकाका नमुना यहाँ लागू गर्न खोजे। त्यसमा धेरै समय र साधन खर्च भयो तर उपलब्धि भएन। साथैै माओवादीलाई स्पष्ट र कडा शब्दमा यिनको भविष्य बिगार्न पाउँदैनौ भनेर कसैले भनेन। माओवादीलाई नचिढ्याउने रणनीति अपनाउँदा यी युवाको भविष्यप्रति खेलाँची गरियो। कार्यक्रममा संलग्न हुन दिइएको भए उनीहरू माओवादीका ‘होल टाइमर' नहुन सक्थे तर सिर्जनशील, आत्मनिर्भर नागरिक बन्ने थिए।
अर्को गल्ती, उनीहरूलाई कार्यक्रममा उपलब्ध सीपका बारेमा राम्रो जानकारी दिइएन। वेल्डिंग, हाउस वायरिंग, सटरिंग कार्पेन्ट्री, डकर्मी, प्लम्बिंग, मोटर साइकल मेकानिक, बार टेन्डर, डेन्टल ल्याब मेकानिकजस्ता विभिन्न उपयोगी र आधनिक सीप सिकाउने तयारी गरिएको थियो। सीपअनुसार ३ देखि ५ महिनाका यी तालिमले तिनलाई आत्मनिर्भर बनाउने थियो।
उनीहरू माओवादीकै कार्यकर्ता भइरहे त ठीकै होला तर विभिन्न सशस्त्र समूहको सम्पर्कमा गए भने राष्ट्रिय क्षति हुनेछ। बन्दुकको शक्ति र स्वाद थाहा पाएका यिनले आफैँ पनि समूह बनाउन सक्छन्। राजनीतिक नाम दिएपछि सबै खतबात माफ हुने चलनले यस्तो कार्यमा दुरुत्साहितै गर्छ। झन्, अपराधी गिरोहको सम्पर्कमा पुगे भने त त्यो अभिशापै बन्न सक्छ।
शिविरमा राखिएका बालबालिकालाई बिदाइ गर्न आग्रह गर्ने क्रममा तिनका लागि तयार गरिएका पुनःस्थापना कार्यक्रमबारे माओवादी नेताहरूसँग पनि बारम्बार छलफल भएको थियो। तर, तिनले यिनीहरूप्रति संवेदनशील हुनुको साटो ‘प्याकेज' डिलका कुरा गर्न थाले। फलस्वरूप, अमूल्य समय र साधन खेर गयो। यी युवाको भविष्य जोखिममा पर्‍यो।
अझै पनि उनीहरूलाई प्याकेजमा समावेश गर्ने मौका बाँकी छ। गाउँमा अनुगमन गरेर उनीहरूलाई समाजप्रति सकारात्मक बनाउने कार्यक्रममा सहभागी गराउनु उचित हुनेछ। तालिम दिने कार्यक्रम तयारै छ। सबै पक्षले यिनको भविष्यको चिन्ता गर्नु आवश्यक छ। पुनःस्थापना कार्यक्रमबारे व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ। अब माओवादीको नियन्त्रणबाट यी मुक्त भएकाछन्। अब यिनको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो। उत्तरदायी हुने हो भने माओवादी नेताले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। पार्टीको स्वार्थसँगै व्यक्तिको हितको रक्षा पनि त हुनुपर्छ।
यीमध्ये कतिपय स्थानीय समाजमा भएका माओवादी ज्यादती र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न भएका हुनसक्छन्। पीडितहरूका प्रतिशोधको भावना जन्मनसक्छ। यसैले यिनलाई खतरा पनि छ। मानवताविरोधी अपराधमा पछि मुद्दा चलाए पनि अहिले सुरक्षा दिनुपर्छ। माओवादीले यिनलाई ‘गोटी' बनाए पनि अरू संवेदनहीन हुनुहुँदैन।

No comments:

Post a Comment