बर्बाद पारिएको शिक्षा क्षेत्र

आइतवार, 21 फेब्रुअरी 2010 11:52 गोविन्द अधिकारी

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै अक्षम भएकाले शिक्षा क्षेत्रका दाताले हात झिक्न थालेका छन्।

केही वर्ष पहिले हालकी अमेरिकी समाभुख न्यान्सी पोलेन्स्कीको भनाइ पढेको थिएँ विकासका सम्बन्धमा। त्यसको सार थियो - मुलुकको अर्थव्यवस्था, बालबालिकाको शिक्षादीक्षा र वातावरण संरक्षण सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुन्। यिनलाई बिग्रन दिनु हुँदैन। कारण, एक पटक बिग्रे भने सुधार्नेसपार्ने मौकै नपाइन सक्छ। सपार्नका लागि समय र साधन पनि धेरै लाग्छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरूले भने यस्ता विषयमा खासै चिन्ता गर्दैनन्।
नेपालको अर्थतन्त्र र वातावरण र शिक्ष तीनै क्षेत्र गम्भीर संकटमा छन्। अर्थतन्त्र र वातावरणभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्र बर्बाद भएको छ। शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकहरूको योग्यता, शैक्षिक वातावरण, राजनीतिकरणको प्रभाव आदि विषय नेपालमा राजनीतिक वृत्तका गम्भीर चर्चाको विषय बन्दैनन्। कारण हामीलाई मुलुकको भविष्यको चिन्ता छैन। शिक्षा मन्त्रालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अक्षमताले अहिले सिंगो शैक्षिक व्यवस्थापन भताभंुग भएको विषय पनि राजनीतिक नेताहरूको चिन्ताको विषय नबन्नु यसैको उदाहरण हो। केही दिन यताका यी घटनाले शिक्षा मन्त्रालयको नालायकी उदांगो पारेको छ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार आयोजनाको ‘बास्केट फन्ड'मा दाताहरूले दिने ३० प्रतिशत सहयोग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। दाताहरूले शिक्षा मन्त्रालयमा चित्त बु‰दो सुधार नभए सो सहयोग नदिने भएकाछन्। केही दाताले सम्झौता गरेका भए पनि रकम निकासा नगर्ने जानकारी सरकारका जिम्मेवार अधिकारीलाई दिइसकेका छन् रे। शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्न नसकेको त छँदैछ त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचारलाई मन्त्री आफैँले ढाकछोप र संरक्षण गरेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका रहेछन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा भएको अनिमिततामा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको सिफारिस मन्त्रीको टेबलबाटै गायब भएको घटनालाई उनीहरूले यसको दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
यिनै सबै कारणले सम्झौताको तयारी पूरा भए पनि युरोपेली युनियन, बेलायत, अस्ट्रेलिया र फिनल्यान्डलगायतले बास्केट फन्डमा सम्झौता गरेका छैनन्। अर्थमन्त्रालयलाई उनीहरूले पत्रै दिएर सबै अवगत गराउने निर्णय गरेका छन् रे। सम्भवतः भोलि सोमबार त्यस्तो पत्र अर्थ मन्त्रालयलाई दिइनेछ। त्यतिमात्र हैन दाताहरू शिक्षा मन्त्रालयको भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्ने भएका छन्। लाग्छ, उनीहरू 'वार कि पारߢकै मनस्थितिमा छन्।
शिक्षा मन्त्रालय र दाताहरूको नियमित संयुक्त बैठक बस्ने प्रचलन छ। यस्तै एउटा बैठक हालै सहभागी उपस्थित भएर पनि स्थगित गरिएको छ। दाताहरूको असन्तुष्टिको संकेत हो त्यो। हुन पनि बैठकमा विभिन्न सातवटा कार्य योजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएकामा एउटा पनि पेस नभएपछि दाताहरूले दिक्क मान्नु स्वाभाविकै थियो। उनीहरू पनि त आआफ्ना मुलुकप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। यसैले यस्तो निर्णय गर्न विवश पनि भए होलान्।
प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्न दाता उत्सुक छन्। सरकारी हस्तक्षेप कम हुने संरचना उनीहरूले खोजेका छन्। सरकारले प्राविधिक शिक्षाका लागि उच्चस्तरीय आयोग पनि बनायो तर मन्त्रीले त्यसको बैठकै बसाएनन्। दाताहरूसमक्ष प्रस्ताव पठाउन ढिलो भएर उपलब्ध हुने रकम गुम्ने अवस्था आइसकेको छ रे।
अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। नेपालले बेलामा प्रस्ताव नपठाए पैसा अर्को मुलुकमा जानसक्छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यस्तो हुँदैछ भने अर्कातिर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति पटक्कै संवेदनशील छैन रे। न बेलामा प्रतिवेदनहरू तयार हुन्छन् न कसैले त्यसलाई गम्भीररूपमै लिन्छ रे।
शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै अयोग्य भएकाले त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित विशेषज्ञ र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई जानकारी गराइ सकेकाछन्। बिचरा, प्रधानमन्त्री नेपाल! गरुन् के? मधेशी दलका मन्त्री छन्। तलमाथि पर्‍यो त ‘ दाइजोमा चित्त नबु‰दा बरियात फिर्ता लैजाने धम्की' जस्तो सरकार गिराउने चेतावनी सुन्नुपर्छ। लाग्छ, चित्त नबुझे पनि कुरा बुझेपछि चुप लाग्नुबाहेक उनले गर्नसक्ने केही छैन। हो! सत्ता गए जान्छ तर मुलुक बिग्रन दिन्न भन्ने आँट भए उनले धेरै गर्न सक्थे। अयोग्य मन्त्रीलाई हटाउन सम्बन्धित दललाई भन्न सक्थे। सचिव त तुरुन्तै बदल्न सक्थे। तर, माधवकुमार नेपालले केही गर्लान् भनेर कसैले पत्याएको देखिँदैन। उनको प्रधानमन्त्रीको पदमा त यसै पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको तरबार झुन्डिएकै छ। राम्रो केही गरे सधैँ स्याबासी पाइने थियो। आँट गर्ने हो त प्रधानमन्त्रीजी! शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व र कार्यशैली फेरेर स्याबासी पाउने?