घर से मस्जीद है बहुत दूर क्या किया जाए ।
चलो किसी रोते हुए बच्चे को हसाया जाए ।
कुनै ऊर्दू कविको कतै पढेको कविता
हामी भने हासी रहेका बालबालिकालाई पनि
रुवाउँदै छौं ।
सशस्त्र द्वन्द्व पीडित बालबालिकाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको विशेष प्रतिनिध राधिका कुमारास्वामी अन्ततः नेपाल आइपुगेको छिन् । कुमारास्वामी धेरै पहिले नै नेपाल आउनुपर्ने थियो । कुन्नि किन उनको नेपाल भ्रमणको साइत जुरेन र पटक पटक स्थगित भइरहृयो । द्वन्द्वमा जुध्नेहरू अधिकांश वयस्क हुन्छन् तर त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा बालबालिका पर्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै भएको छ । माओवादीको १० वर्षलामो व्रि्रोह र त्यसपछिका गतिविधि तथा अन्य सशस्त्र तथा निशस्त्र समूहहरूका क्रियाकलापका कारण नेपाली बालबालिका अहिले पनि उत्तिकै जोखिममा छन् । यी बालबालिकाको उन्मुक्ति / उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्मिलनका विभिन्न आवश्यकता हुन्छन् । राज्य त्यसका लागि मूलतः जिम्मेवार हुन्छ । राज्यलाई घचघच्याउने र पर्‍यो भने सल्लाह सुझाव र चेतावनी दिने दायित्व बाल अधिकार महासन्धिको संरक्षकका हैसियतले राष्ट्र संघका महासचिवको हो । महासचिवलाई विषय विशेषहरूमा सल्लाह दिन र उनका तर्फबाट सरकारहरूसँग सम्पर्क र संवाद गर्न विशेष प्रतिनिधिहरू तोकिएका हुन्छन् । दुःखको कुरा नेपालका द्वन्द्व पीडित बालबालिकालाई राधिका कुमारास्वामी विशेष प्रतिनिधि हुनुको कुनै अर्थ रहेको थिएन । शान्ति प्रक्रिया नथालिंदैदेखि उनले नेपालको नियमित भ्रमण गरेको भए सम्भवतः द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई बालबालिकालाई द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न हच्काउने थियो । शान्ति प्रक्रिया थालिएलगत्तै पनि कुमारास्वामी नेपाल आएकी भए माओवादी छापामारको शिविरमा राखिएका बालबालिकाको मुक्तिका लागि गरिएको पहलमा बल पुग्थ्यो होला । ती बालबालिकामध्ये अधिकांशत त त्यहीं छापामार शिविरमा बस्दाबस्दै वयस्क भइसके । शिविरमा रहेका बालबालिकाको मुक्तिका लागि आवाज उठाउने उनको अभिव्यक्ति अहिले एउटा विडम्बना बन्न पुगेको छ ।
नेपाली बालबालिकाप्रति राधिका कुमारस्वामी पनि उत्तरदायी छिन् । किन उनले यी बालबालिकालाई बेवास्ता गरिन् त्यसको उत्तर उनले नेपालमा नै सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्छ । उनको भ्रमण महासचिव बान की मुनको भन्दा पहिले वा सँगै भएको भए पनि त्यसले सशस्त्र द्वन्द्वमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराइएका बालबालिकाको मुक्ति र समुदायमा उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई दरै दबाव पर्थ्यो होला । अहिले पनि उनको कार्यशैली हेर्दा यो सरकारले उनका कुरा सुन्ला भन्ने लाग्दैन ।
यसो त सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकामा छापामार शिविरमा राखिएका करिब ३ हजार मात्रै छैनन् । यसभन्दा निकै ठूलो संख्यामा विस्थापित बालबालिका छन् । विस्थापित बालबालिकाको सबाल पनि राम्ररी उटाइएको छैन । बालअधिकारका लागि काम गर्छौं भन्ने संस्था र व्यक्तिहरूले पनि बालबालिकाको हित माओवादीलाई रिझाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएकाछन् । धेरै पहिले र धेरै पटक राज्य र माओवादी दुबै पक्षलाई जति स्पष्ट र कडासँग यी बालबालिकाका प्रति उत्तरदायी हुन झकझक्याउनु पर्ने थियो त्यो कहिल्यै गरिएन । बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको प्राथमिकतामा बालबालिकाको हित पर्न सकेन । संयुक्त राष्ट्र बाल कोष लगायतका संस्थाहरूले सधैं नै माओवादीलाई नबिच्क्याउने नाममा बालबालिकाको अवस्थालाई ओझेलमा पार्दै आए । त्यस्तो व्यवहार माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिएपछि झन् बढेर गएको छ । राधिका कुमारास्वामी पनि माओवादीका चिप्ला कुरा सुनेर रित्तै र्फकने लगभग निश्चित छ ।
माओवादीले शिविरमा भएका बालबालिकालाई एक प्रकारको बन्धक बनाएका छन् । अरू वयस्क छापामारहरूको व्यवस्था नहुँदासम्म नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन -अनमिन), नेपाल सरकार र माओवादी प्रतिनिधिसमेतको संयुक्त टोलीले गरेको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठानिएका बालबालिकालाई पनि शिविरमा राख्ने माओवादी हठ अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय हो । साथै बाल अधिकार महासन्धिलगायतका अन्तर्राष्टिय सन्धि महासन्धिहरूको पनि उल्लंघन हो । तर नेपालका सञ्चार माध्यम, राजनीतिक नेताहरू र मानव अधिकारकर्मीहरू कसैले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएनन् । यस अर्थमा ती बालबालिकाप्रतिको उत्तरदायित्वबाट सबै च्यूत भएका छन् । राधिका कुमारास्वामीको भ्रमणको समाचार पनि सिन्हृवाले जति स्पष्ट नेपाली सञ्चार माध्यममा आएन । सिन्हृवाले कुमारास्वामीले छापामार शिविरमा रहेका बालबालिकाको तत्काल उन्मुक्ति र पुनर्स्थापनाको सबाल उठाउने बताएको मुख्य रूपमा उल्लेख गरेको छ । नेपालमा सञ्चारकर्मीहरूले उनको भ्रमणलाई नै समाचार बनाएका छन् तर उनीहरूको समाचार अनमिनको विज्ञप्तिमा आधारित छ । कुनै राजनीतिक दलले पनि यी बालबालिकाका विषयलाई स्पष्टसँग उठाएका छैनन् । महासचिव बानलाई विषय उठाएकोमा धन्यवाद दिन मन लाग्छ तर उनले पनि टुंगोमा नपु्र्रई छाडे । अनमिनको त कुरै भएन । उसका सैनिक प्रतिनिधिले ती बाल सैनिकको सलामी लिएका छन् ।
कुमारास्वामीलाई नेपालका द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाप्रतिको उत्तरदायित्वको हेक्का छ भने उनले कम्तीमा शिविरमा रहेका बालबालिकालाई तत्काल मुक्त गर्न र उनीहरूको पुनर्स्थापनाको दायित्व सकार्न सरकारलाई राजी गराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा उनको भ्रमणको कुनै अर्थ रहने छैन ।