अँध्यारोमै जुग जाने भो क्यारे !
सरकारी मान्छे र जल माफियाले जति धक्कु लगाए पनि छाँटकाँट हेर्दा नेपालीहरूको जुग अध्याँरोमा नै जाने देखिएको छ। ऊर्जा नीति, लगानी प्रबर्धन र श्रम सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन नभएमा आउँदो १० वर्षभित्रै नेपालमा सातामा १ यस घन्टाजति लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्तछ।
धक्कु १० हजारको हजार पनि धौधौ !
सरकारले आउने १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने घोषणा गरेको छ। यो १० हजार मेगावाटको सपना त सबै कुरा भनेजस्तो भए पनि पूरा हुन गाह्रै छ। बिजुली उत्पादन र वितरणसम्बन्धी अहिलेको अभ्यास र प्रवृत्तिका आधारमा त १ हजार मेगावाट थप उत्पादन हुने पनि लक्षण छैन।
अहिले प्राविधिक र आर्थिक रूपमा बनाइहाल्न सकिने अवस्थामा पुगेका योजना कति छन् भनेर किटान गर्नसमेत सकिने अवस्था समेत देखिएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वेब साइट ( http://www.nea.org.np/)मा योजनाका लागि बन्न लागेका र बन्दै गरेको सडकसम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने १० मेगावाटको हेवा खोलादेखि ३०९ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसमेत ७ वटा आयोजना जोड्दा पनि हजार मेगावाट पुग्दैन। मध्य मर्स्यांगदीबाहेक अर्को कुनै ठूलो वा मझ्यौलो योजना उत्पादनको चरणमा पुगेको छैन। यसैले अहिलेकै माग पूरा गर्न नसकिने अवस्था छ भने वर्षैपिच्छे थपिने मागको त कुरै नगरौं।
सोमशर्माको सपना देख्ने नेपाली प्रवृत्तिबाट बिजुली पनि उम्कन सकेको छैन। ठूला आयोजनाको चर्चा धेरै हुनेगर्छ। ठूला आयोजनाको चर्चा चल्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले र जलमाफिया र सरकारी संयन्त्रका बीचमा कमिसनको चक्कर सुरु हुन्छ। नेपाललाई सहयोग दिने र आफ्नो मुलुकका ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउने प्रक्रिया दाताहरू सँगैसँगै थाल्छन्। जलमाफियाले सही समयमा निर्णय हुन नदिने र दबावमा पारेर आफ्ना पक्षमा गलत निर्णय गराउने गरेकाछन्। यसमा कर्मचारीहरूले पनि जलमाफियालाई सघाउने गरेकाहुन्छन्।
यसैगरी यिनै दाताहरूको सहमा एकातिर वातावरण संरक्षणका नाममा खोचे थाप्ने र अर्कोतिर तेही निहुँमा योजनाको लागत बढाउने चक्कर सुरु हुन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण निश्चय पनि जलाशय युक्त ठूला आयोजना बनाउने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले त्यसको प्रतिकूल प्रभावमा पनि ध्यान दिनैपर्छ। त्यस्ता आयोजनाबाट हुने क्षति कम गर्न चनाखो पनि हुनुपर्छ। साथै, कम क्षति पुग्नेगरी योजना निर्माण पनि गर्नैपर्छ। तैपनि नेपालमा यस्ता साझा विषयमा पनि समन्वय र सहकार्य गर्ने अभ्यास छैन। कोही आफूलाई अरूभन्दा पवित्र ठान्छ भने कोही शक्तिशाली भएको घमण्ड गर्छ। साँढे जुधाइमा नै रमाइरहने नेपाली बानी छ।
व्यक्तिगत नाफा नभए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागमा फाइलमा धुलो जम्छ। नेपालको जल विद्युत् विकासलाई सरकारी संयन्त्र र जलमाफियाको साँठगाँठले कत्रक्क पारेको छ। दुर्भाग्य, राजनीतिक नेतृत्व पनि सधैंजसो यही साँठगाँठमा रुमलिन रमाउने गरेको छ। सरकारी संयन्त्रमा जलमाफियाको चंगुल खुकुलो बनाउने हो मात्रै भने पनि धेरै छिटो निर्णय र कार्यान्वयन हुनसक्तछ।
यसैगरी विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र लिने तर नबनाई अरूलाई बेच्ने गिरोह पनि साना र मझ्यौला आयोजना बन्न नदिन केही दहसम्म जिम्मेवार छ। वर्षैपिच्छे एकाध मझौला योजनाहरू सम्पन्न गर्न सकेको भए अहिलेको अवस्था त आउने थिएन। अझै पनि ठूला आयोजनाको सपना देख्दादेख्दै पनि केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न सजिलो हुने ठाउँमा मझौला आयोजनाहरू बनाइहाल्ने नीति लिने हो भने विद्युत् संकट टार्न महाभारत हुनेछैन। मझौला योजना निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी र प्रविधि तथा प्राविधिक पनि अब नेपालभित्रै जुट्न सक्ने अवस्था छ। यस्ता योजनामा वातावरणीय विध्वंशको जोखिम पनि कम हुन्छ। कमिसन थोरै आउने भएकाले होला निर्णय गर्ने तहमा बसेका ठूला मान्छेलाई भने (शैलजा आचार्यबाहेक) मझ्यौला योजनाले खासै आकर्षण गर्न सकेको देखिंदैन।
नेपालमा श्रम सम्बन्ध पनि अत्यन्न अल्लारे स्वभावको हुने गरेकोछ। महिनौसम्म बिना वार्ता मजदुरले काम बन्द गर्छन्। योजनाबाहिरको कारणले पनि निर्माण कार्य बन्द वा स्थगित हुन्छ। व्यवस्थापन पक्ष कामदारका कुरा सुन्न मरेजस्तो मान्छ। सत्तारुढ दलको भातृ संगठनले हडतालको नेतृत्व गर्छ र सोही दलको नेता बेलामा निर्णय नगरेर आयोजनाको लागत बढाउँछ। तैपनि कोही उत्तरदायी हुनुपर्दैन। स्थानीय जनताका आफ्नै प्रकारका मागहरू हुन्छन्। उनीहरूले निर्माणमा बाधा नपारुन्जेल तिनका कुरा पनि कसैले सुन्दैन। अनि वार्ता भइहाले सही र गलत खुट्याउन होइन मोलतोल गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। यसैले माग्ने र दिने दुबै पक्ष अनुचित अडानमा हुन्छन्। यस्ता समस्याहरू पहिल्यै टुंगो लगाउन कहिल्यै खोजिंदैन।
विद्युत् विकासका लागि अहिलेको संरचना र संयन्त्रमा सरकारी एकाधिकार र माफियाको प्रभुत्व छ। पारदर्शिता छैन र सबैभन्दा गम्भीर पक्ष त उत्तरदायिता पनि छैन। प्राधिकरण वा विद्युत् विकास विभागको अनिर्णयबाट क्षति भएका त्यसको जिम्मा कसैले लिनु पर्दैन। यस्तोमा सामान्य सरकारी कर्मचारीले निर्णय गर्ने जोखिम लिंदैन। अनि कसरी अगाडि बढ्ने?
सूर्य देवको शरण परौं
सरकारको सोच र शैली बदलियो भने चाहिं अध्याँरोबाट उम्कन सकिनेथियो। सौर्य ऊर्जाको अपार स्रोतलाई सदुपयोग गर्न सके टुकीमा फर्कन वाध्य सहरबासीले समेत सन्तोषको सास फेर्न पाउनेथिए। घरेलु उपभोगका लागि घामबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ। सरकारले अलिकति प्रोत्साहन दिएमा धेरैले यो उपाय अपनाउनेछन्। घरेलु उपयोगमा विशेषगरी बत्तीका लागि प्रयोग हुने बिजुली मात्रै पनि घामबाट निकाल्न सके त्यसबाट जोगिने बिजुली कलकारखाना चलाउन प्रयोग हुनेथियो। विद्युत् योजनाको निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ। घरघरमा घामबाट बिजुली निकाल्न छिटै र सजिलै सकिन्छ। सरकारले गाउँतिरजस्तै सहरमा अनुदान दिएरै सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न लगाए पनि नोक्सान पर्दैन। कम्तीमा कर मात्रै नलगाउने हो भने पनि यसप्रति आकर्षण बढ्नेछ। तात्कालिक उपायका रूपमा सौर्य ऊर्जालाई अपनाउने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुनेछ। यसैगरी साना आयोजना बनाउन सजिलो हुने नीति बनाएमा स्थानीय साधन परिचालन गरी आआफ्ना आवश्यकता आफैं पूरा गर्न जनताले कम्मर कस्ने छन्। यसले पनि मागको चाप धेरै कम हुनेछ र जलमाफियाको दबावमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाइनेछ।
अहिले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने उत्पादनमा नै भए पनि सरकारी समितिले जनचेतना जगाउने र विद्युत् संकट घोषणा गर्नमा जोड दिएकोछ। ( हेर्नु – ( http://www.nea.org.np)। सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने सिफारिस १४ औं क्रममा छ। लाज मान्ने कि हाँस्ने कि रुने? धर्को मेटेर पुरानोेलाई छोटो बनाउनुको साटो लामो धर्को तान्ने सोच कहिले पलाउने हो? उत्पादन र आपूर्ति बढाउने उपायहरूलाई पो प्राथमिकता दिनुपर्ने त रु
यिनै सबै कारणहरू र अझभन्दा सबैको समग्र प्रभावका कारण आउने १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली निकालेर विदेशमा बेच्न होइन १ हजार मेगावाट जल विद्युत् उत्पादन गरेर अभाव र माग पूरा गर्न पनि सकिने लक्षण छैन।
मेरो दौंतरी पुस्ताको त जुनी नै अँध्यारैमा जाने छाँट छ।
र अन्त्यमा,
संयुक्त राष्ट्र महासचिवकी सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकासम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले माओवादी लडाकुको शिविरमा राखिएका बालबालिकालाई आगामी मार्च महिनासम्ममा मुक्त गर्ने वाचा गरेका छन्। नेपाल भ्रमणबाट फर्कने क्रममा कुमारास्वामीले पत्रकारहरूलाई बाल सैनिकहरू मुक्त हुने सूचना दिएकी हुन्। साँच्चै नै ती बालबालिका मुक्त गरिए भने उनको भ्रमण सार्थक ठहरिने छ। प्रचडको बोली र प्रवृत्ति केलाउने हो भने चाहिं ती बालबालिका मुक्त होलान् भनेर पत्याउने ठाउँ धेरै छैन। माओवादीले बाल सैनिकहरूको मुक्ति शिविरमा रहेका वयस्क लडाकुहरूको समायोजनसँगै गर्ने भनेर अलमल्याउँदै आएका छन्। यसो भन्नु वास्तवमा ती बालबालिकालाई बन्धक बनाउनु जस्तै हो। लडाकुहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर बालबालिकालाई तेसको निम्ति सर्तका प्रयोग गर्नु अपराध हो। शिविरमा जे भनिएको भए पनि यी बालबालिकालाई नेपाली सेना वा अरू सुरक्षा फौजमा सोरुै समाहित गर्न मिल्दैन। नेपाल बाल सैनिक प्रयोग गर्ने राष्ट्रको सूचीमा छ। यो सभ्य राष्ट्रका लागि कलंक र लाजमर्दो अवस्था हो। सन् २००८ मा पनि यो कलंक कायमै रहने भयो। कुमारास्वामीले गएका २ वर्षदेखि आफ्नो नेपाल भ्रमण पटकपटक स्थगित नगरेकी भए अहिलेसम्म ती बालबालिका समाजमा समाहित भइसक्ने थिए होलान्। गएका वर्षहरूमा यी बालबालिकाको पुनर्स्थापनालगायतका कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइको रकम खर्च हुन सकेन। अब सहयोगको अभाव हुन सक्तछ। तैपनि आशा गरौं यस पटक यी बालबालिका साँच्चीकै मुक्त होलान्। त्यति भयो भने राधिका र प्रचण्ड दुबैलाई सलाम !
साभार: www.dainikee.com परीक्षण संस्करण
