विश्वास कि व्यापार?

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा छन्। उनको भ्रमण सुरु हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै सुरु भएको 'मोदी गाथा' उनी फर्केपछि पनि केही दिन यसैको चर्चा हुनेछ। यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ भन्नेमध्ये केहीले 'अद्वितीय ऐतिहासिक उपलब्धि’ भएको दाबी गर्नेछन्। केहीले केही पनि भएन भन्लान्। त्यसपछि चर्चा बिस्तारै सेलाउनेछ। 

नेपालका राजनीतिक नेताको हाउभाउ हेर्दा भने मोदी नामको मिसाइल आउन लागेकाले बंकरमा लुक्ने तालिम लिएको भान हुन्छ। 'राष्ट्रियहित विपरीत सम्झौता' नगरे भइहाल्थ्यो प्रचारवाजी गरिरहनै पर्दैनथियो। सुरु नहुँदै शंका गरिएको भ्रमण विश्वास बढाउन बिरलै सफल हुन्छ। नेपाल र भारतबीचको समस्या भने विश्वासको हो। नेपाली पक्षले भारतको कृपा खोज्नु जरुरी छैन भने शंका गर्नु पनि आवश्यक थिएन। नेपालका नेताले मोदीको भ्रमणमा 'राष्ट्रिय हित’लाई प्राथमिकता दिने, सम्झौता नगर्ने आदि इत्यादि भट्याउनुको अर्को अर्थ भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय हित खतरामा पर्नसक्छ भन्ने सन्देह प्रकट गर्नु न हो। यसैले सबैभन्दा पहिले नेपाली पक्षले भारतसँग तर्सन र लत्रन छाड्नुपर्छ।नेपाली समाजका ठालुमा पञ्चायतकाल कालमा हुर्काइएको 'भारत फोयिबा' जमेर बसेको छ। धेरैजना भारतको कृपा खोज्छन् र शंका गर्छन्। उता, दुई शताब्दी लामो औपनिवेशिक र सहश्राब्दीभन्दा बढीको 'पराया राज’ले भारतीय मानसिकता पनि हीनताग्रन्थीबाट आक्रान्त छ। हीनताबोध उच्चताग्रन्थीका रूपमा प्रकट हुन्छ। 
भूगोल र इतिहासले जोडेको भारत—नेपाल सम्बन्धले भने जनस्तरमै जरो गडेको छ। कसैले चाहे पनि नचाहे पनि त्यसलाई टुटाउन र बिथोल्न सत्तै्कन। नेपालका सबै नदी भारततिर बग्छन्। कसैले छेक्न सत्तै्कन। भारतको बजेटले नेपाली उपभोक्ताको भान्सामै प्रभाव पर्छ। चीनसँगको सम्बन्ध जति नै मधुर भए पनि जनजीवनमा त्यसको खासै प्रभाव पर्दैन। भूगोल र इतिहास दुवैले नेपाललाई भारत र चीनसँग समदूरीमा राखेको छैन। यत्ति हो, भारतले धेरै घचेट्यो भने नेपालले चीनको आड लिन चाहिँ सक्छ। यसैले चीनको जरा खोतल्नु नेपालका लागि आत्मघाती हुन्छ। नेपालले विश्वास दिलाउन सके चीनको शंका निवारण गर्न कठिन हुँदैन। तर, यसका लागि नेपाली पक्षमा आत्मविश्वासको खाँचो छ। 
भ्रमणमा बिजुली बारे सम्झौता नहुने भएछ। भारत अलिकति उदार भएर 'रेसिप्रोसिटी’ खोजेन भने ( गुजराल सिद्धान्तलाई त अहिले सबैले बिर्सेजस्तै छ!) व्यापार घाटा कम गर्ने उपायको चर्चा होला। तर, अहिलेसम्म नेपालली पक्षले भारतसँग गर्ने व्यापार वार्ता सीमित व्यापारी घरानाको हितमा केन्द्रित हुनेे गरेको छ। सामान्य नेपालीको हितको विषय वार्ताको कार्यसूची बनेको थाहा छैन। वार्ताका लागि नेपालको निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव यसैको उदाहरण हो। त्यसमा सामान्य जनताको हित हुने कुनै बुँदा छैन। व्यापार सन्तुलनका नाममा भन्सार वा गैरभन्सार जस्तो उपाय अपनाए पनि सीमा क्षेत्रका सामान्य जनतालाई नै मर्का पर्ने हो। ट्रकमा तस्करी गर्नेहरू घुस खुवाएर उम्कन्छन्। साइकलवालाको सामान खोसिन्छ। टोकरीवालाको भने सामान लुटिनेमात्र हैन उनीहरूमाथि हातपात पनि हुन्छ। नेपाल र भारत दुवैतिरका सुरक्षाकर्मीको 'बहादुरी’ यिनैले सहनुपर्छ।
नेपालमा ठेलामा तरकारी बेच्ने भारतीयको वा भारतमा चौकीदारी गर्ने नेपालीको समस्या वार्ताको विषय बनेमात्र दुवै देशका जनताको हित हुन्छ। तर, 'कर्पोरेटका प्रियपात्र'मोदीबाट पनि त्यसप्रकारको जनमुखी परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। साहुजीलाई सभासद्को पदै बेच्ने नेपालका नेताबाट त झनै के आशा गर्नु? लगानी, व्यापार, पारवहनजस्ता विषयबाट मूल फाइदा हुने व्यापारीलाई नै हो। 
डुबान क्षेत्र, सीमा सुरक्षा बल र सशस्त्र प्रहरीको व्यवहारबाट पीडित जनताको मर्का वार्ताको विषय पक्कै बन्दैन। चुरेको चर्को दोहनको मार सीमावर्ती दुवै क्षेत्रका गरिब जनताले सहनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट हुने फाइदा तिनीहरूकहाँ बिरलै पुग्छ। यता वा उता बनाइने बाँध भत्केपछि वा अरू वातावरणीय विनाशका कारण बाढी गए मारमा पर्ने पनि मूलतः गरिब नै हुन्छन्। (सुनकोसी थुनिदा बिहारका जनताको पनि सातो गएको छ।) बिजुली बेच्न र किन्न उत्ताउलिएकालाई बाढी र विस्थापनको चिन्ता नभएजस्तै चुरेको स्रोत चोरेर कमाउनेलाई जनताको के चासो? तर सन्तानलाई बाढी र विस्थापनको जोखिमबाट जोगाउने चिन्ता भने दुवै देशका गरिबलाई लाग्छ। सीमा क्षेत्रमा बनेका भारतीय संरचनाले डुबाएको जमिनका बासिन्दाको समस्याको मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान खोजिए जनताले गुन मान्थे। यस्तै सीमामा तैनाथ भारतीय एसएसबी सीमा सुरक्षा बलको ज्यादतीका थुप्रै घटना भएका छन्। मधेसीको त झन् 'दोहोरो विभेद सहनुपरेको’ गुनासो छ। 
नेपालको बाटो नक्कली भारतीय नोट ओसारपसार हुन्छ भन्ने भारतीय आरोप छ। विदेशी वस्तु नेपाल ल्याएर नेपाली उत्पादन बनाई भारत निकासी गरिएको समाचार त नेपाली सञ्चार माध्यममै पनि आइरहेको हुन्छ। सरकारले त्यसको नियन्त्रण गर्न खोजेको छ भनिएला तर त्यो त भारतीय पक्षले सीमामा नेपाली भूभाग डुबाउने गरी केही बनाएको छैन भनेजस्तै हो। नेपाल ल्याएर भारतमा पठाइनेे सुपारीको परिमाणले नेपाली उत्पादन नियन्त्रण गर्ने निहुँ भारतीय पक्षले बनाएको छ। सीमापार अपराधले मधेसका बासिन्दालाई सधैँ सताएको छ। यसको नियन्त्रण गर्न पनि परस्परको विश्वास र सहयोग आवश्यक हुन्छ। अहिलेसम्म दुई देशका प्रहरीको वैयक्तिक सम्बन्ध बेलाबखत अपराधी समाउन 'गैरकानुनी’ उपायका रूपमा प्रयोग हुनेगरेको छ। राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध कटु नहुँदा यस्तो अनौपचारिक विधिप्रति कसैले खासै चासो देखाउँदैनन् तर विश्वास कमजोर भएको वा अविश्वास बढेको बेलामा त्यस्तो अभ्यासले संकट निम्त्याउन सक्छ। अहिलेको जस्तो अनौपचारिक विधिमा भर परिरहँदा कुनै पनि बेला नसोचेको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। कुनै चिनियाँ वा पाकिस्तानीलाई भारतीय प्रहरीले नेपालभित्रबाट समातेर भारत पुर्यानयो भने के होला? 
विश्वासको सम्बन्ध बलियो भए भारतीय दूतावासले समानान्तर सरकारजस्तो देखिने गरी अनुदान र आयोजना बाँड्नुपर्ने थिएन। चीनले पनि सीमाक्षेत्रका सुरक्षाकर्मीलगायत प्रशासक र राजनीतिकर्मीलाई 'मेजमानी’को 'घुस' खुवाउनुपर्ने थिएन। (नेपालका विशाल छिमेकीहरूलाई यस्तो व्यवहार पटक्कै सुहाउँदैन।) त्यतिमात्र हैन यी दुवै मुलुकले यसरी राजनीति र प्रशासनमा प्रभाव बढाउन लोभलालचको विधि नअपनाउने हो भने पश्चिमा मुलुकलाई ठेगानमा राख्न नैतिक बल पनि प्राप्त हुनेछ। पश्चिमालाई ठेगानमा राख्न सके भारत र चीनविरुद्ध तिनले चलखेल गर्न पनि पाउने थिएनन्। 
व्यापार घाटा त बरु अरू कमाइले पूरा गर्नसके ठूलो समस्या हुँदा रहेनछ। अहिलेकै अनुभवले पनि पुष्टि भएको छ। तर, व्यापार घाटाको कोहोलोमात्र मच्चाइन्छ। कारण, व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा राज्यले अपनाउने अधिकांश उपायले भारदार र साहुजीलाई फाइदा हुन्छ। विश्वासको घाटाले भने जनतालाई मर्का पर्छ तर लगभग प्रत्येक अवसरमा अविश्वासै बढ्दो छ। सीमाक्षेत्रका कर्मचारीको संवेदनहीन व्यवहारको मार भने सर्वसाधारणले सहनुपर्छ।
संसार साँगुरो भइसकेकाले विश्वबन्धुत्व आवश्यक छ तर राष्ट्रिय र क्षेत्रीय हित बिर्सन सकिँदैन। अहिले त पानी र बिजुलीमै सबै अड्केको छ। अहिले कुरा मिल्यो नै भने पनि विश्वासको घाटा कायम हुँदासम्म त्यसको के भर? कुनै पनि दिन 'लिन्न र दिन्न’ भन्न सकिन्छ। भारत व्यापारमा त नाफामा छ तर विश्वासमा भने घाटामै छ। नेपाल त व्यापार र विश्वास दुवैतिर घाटैमा छ।
विश्वासको घाटा सन्तुलित बनाउन दुवै पक्षले केही गुमाउन पर्दैन। नेपालले आर्जन गर्न सके व्यापार घाटाको त खासै चिन्ता लिनैनपर्ने रहेछ। तर विश्वास घाटाले भने दुवै मुलुकलाई त्यसभन्दा बढी नेपाली र भारतीय जनतालाई अझ तिनमा पनि गरिबलाई बढी मर्का पर्नेगरेको छ। पहिले विश्वास घाटा घटाउँ्क! भारतीय पक्ष पनि पुराना गल्ती सच्याउन तयार हुनुपर्छ। नेपालको दूतावासमा जासुसी संयन्त्रबाट निर्देशित बाबुहरूको साटो प्राज्ञिक वा राजनीतिक क्षेत्रबाट राजदूत पठाए मोदी सरकारको नेपाल दृष्टि बदलिएको पहिलो प्रमाण हुनेछ।
विश्वास पलाए अरू बिस्तारै आफैँ ठीक हुनेछ। विश्वास बढाउन ध्यान दिउँ कि!