Monday, July 21, 2014

बजेटको कर्मकाण्ड

कर्मकाण्डको अर्थ बुझेरै हो कि नबुझीकनै हो बजेटको विरोध गर्नेले मात्रै हैन अर्थमन्त्री रामशरण महतले समेत बजेटलाई 'कर्मकाण्डी’ भने। नेपाली बृहत शब्दकोशमा कर्मकाण्डी शब्दको अर्थ 'कर्मकाण्ड गराउने व्यक्ति’ उल्लेख गरिएको छ। 

कर्मकाण्ड शब्दको अर्थमा चाहिँ १. 'गृहस्थीले गर्नुपर्ने नित्य नैमित्तिक र वैदिक तथा लौकिक कर्म समूह’, २. ' षोडस संस्कारको विधिविधान उल्लेख भएको हिन्दू शास्त्रः विवाह व्रतबन्ध’ र 'जन्ममृत्युआदि कर्मको विवेचन गरिएको वेदको एक खण्ड वा भाग’ उल्लेख भएको छ। संसद्मा भएको कर्मकाण्ड र कर्मकाण्डी शब्दको प्रयोग यी कुनै पनि अर्थमा मिल्दैन। यसैले तिनले या त अर्थ नजानेरै यो शब्द प्रयोग गरे नभए त्यसलाई व्यञ्जना अर्थमा प्रयोग गरियो। (नेपाली समाजको इसाईकरणसँगै सनातनी परम्परालाई आक्रमण र खिसी गर्ने चलन निकै चलेको छ। सायद, संसद्मा पनि यो शब्दको प्रयोग त्यही खिसीट्युरीकै अर्थमा भएको होला।) 
कर्मकाण्ड शब्दलाई व्यञ्जना अर्थमा प्रयोग गर्नेहरूले यसलाई 'अनावश्यक र अनुपयुक्त’ परम्पराको पर्याय मानेको देखिन्छ। यही अर्थमा अर्थ मन्त्री र उनका आलोचकले प्रयोग गरेका हुन् भने त्यसलाई गलत भन्नु परेन। तर त्यस्तो अनुपयुक्त र अनावश्यक परम्परालाई जस्ताको तस्तै अनुसरण गर्नु त गलत हो नि। त्यसमा सुधारको प्रयास नगर्नु पनि गलत नै हो। हुन पनि बजेट तजुर्मादेखि खर्च गर्दासम्म अपनाइने अधिकांश प्रक्रिया अमिल्दा र अनावश्यक छन्। राणाकालमा वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई बाँकी रहेको पैसा प्रधानमन्त्रीको 'बाहुली दाखिला’ हुन्थ्यो। सकेसम्म कम खर्च गर्ने वा खर्चै नगर्ने कर्मचारी पँजनीमा पुरस्कृत हुन्थ्यो। त्यही मानसिकता नेपालको प्रशासनतन्त्रमा अहिलेसम्म कायमै छ। लेखा र कामकाजका नियम नियन्त्रणमुखी छन्। जनप्रतिनिधिले प्रस्तुत र पारित गरे पनि बजेट तर्जुमा कर्मचारीमै निर्भर छ। औचित्य र परम्पराका नाममा कल्पनाशीलताको हत्या हुन्छ। आफूलाई मन लागेको केही योजना राखेपछि अर्थ मन्त्रीहरू पूरै बजेट आफूले बनाएको भ्रममा हुन्छन्। पञ्चायत काल र त्यसपछिका बजेट तर्जुमामा प्रविधिको अन्तर भएको होला तर चिन्तन उस्तै छ। सर्वसाधारणको राय र बुद्धिमत्तालाई बजेट बनाउँदा कहिल्यै महत्व दिइँदैन। यसैले बजेटले जनसाधारणको हित पनि गर्नसकेको छैन। व्यापारी, कर्मचारी, राजनीतिकर्मीको राय बजेट बनाउने क्रममा लिएजस्तो गरिन्छ तर सामान्य जनताको त चाहना बुझ्ने प्रयाससम्म पनि कहिल्यै गरिँदैन। यसैले अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा भएको विकासबाट जनसाधारणको जीवनमा केही सकारात्मक प्रभाव परेको भए त्यो घाम लागेपछि हुने उज्यालोजस्तो मात्रै हो।
केही वर्षपहिले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए — रामशरण महतले बाबुराम भट्टराईले बनाएकोे बजेटको विरोध गर्नुको औचित्य छैन। किनभने महत र भट्टराईको बजेटको अंक र बान्की फरक होला मर्म दुरुस्तै उही छ। हुन पनि, धेरै वर्ष यताका बजेटहरू 'रूपमा फरक होलान् सारमा उस्तै’ छन्। तिनलाई प्रगतिशील भने सबै प्रगतिशील र प्रतिगामी भने प्रतिगामी सबै प्रतिगामी। यथार्थमा अहिलेसम्मका सबैजसो बजेटको आत्मा 'बक्सिसे’ र चरित्र 'पुँजीवादी’ देखिन्छ। 'बक्सिसे पुँजीवाद’लाई सायद 'क्रोनी क्यापिटलिज्म’ भन्दा अलि सजिलोसँग बुझिएला कि? तर, नेपाली 'पुँजीवाद’ सायद 'क्रोनी क्यापिटलिज्म’ मात्रै पनि हैन। यसमा त नितान्त नेपाली समाज सुहाउँदो सामन्ती बक्सिस पनि मिसिएको छ। 
बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सुधारका लागि सायद राज्यको पुनःसंरचना नै पर्खनुपर्छ। त्यति बेला पनि अहिलेका प्रमुख दलबाहेक नियत र परिकल्पना दुवै राम्रो भएको कुनै राजनीतिक शक्तिको उदय भयो भनेमात्र सम्भव होला। नत्र अहिलेकै राजनीतिक मानसिकता र प्रशासनको चरित्रबाट बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यासमा जनताको निर्णायक संलग्नता हुनेगरी परिवर्तन हुनैसत्तै्कन। जनताले चुनेको संसद्लाई बाहुबली गठबन्धनले 'ब्ल्याकमेल’ गर्नु राजनीति ठानिने संस्कारमा परिवर्तन नहुँदासम्म जनता औपचारिक शासकमात्र हुनसक्छन्। वास्तविक शासन ठालुहरूले नै गर्छन्। यसैले बजेट खर्च गर्न नदिने 'कर्मकाण्ड’ र 'कर्मकाण्डी’हरूमै चर्चा केन्द्रित गरौँ। 
खर्चै नहुने ५ करोड : चर्को माग र विरोध
सांसद्हरूले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५ करोड मागेका थिए। बजेटमा १ करोड विनियोजन गरिएछ। हुनत ५ करोडसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ तर अर्को वर्ष त्यो ५ करोड हैन बहुसंख्यक सांसद्ले १ करोड पनि 'नियमपूर्वक’ खर्च गर्नसक्ने छैनन्। किनभने नियमै सकेसम्म खर्च गर्न नमिल्ने गरी बनाइएको छ। यो उदाहरणले विकास बजेटको मूल चरित्र र प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ। सके यही १ करोडको पनि भइपरिआउने खर्च पहिलो किस्तामा निकासा दिने र अरू रकम खर्च गर्न निकै अप्ठेरो प्रक्रिया बनाइने हुनसक्छ। विकासप्रति व्यग्रता नभएका सांसदको काम त्यही १० लाख 'कन्टेन्जेन्सी’ले चलिहाल्छ। अझ त्यसलाई फरफारक गर्न नपर्ने गरी निकासा दिन पनि सकिन्छ। विकास योजनाका पनि कर्मचारीको तलब त रोकिँदैन। रोकिने र अनियमित ठहरिने त जनताले पाउने लाभ र भौतिक निर्माणको कार्य न हो। 
अनुदार संस्कार
विकास बजेट साँच्चै खर्च होस् र विकास निर्माणले गति पाओस् भन्ने चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको मानसिकता बदलिनुपर्छ। नियम धेरै बनाएर काम गर्नै नदिने हैन सजिलोसँग काम गर्न दिने र बदमासी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्ने कार्य संस्कार बसाउनुपर्छ। अहिलेका अनुदार ऐननियम र संस्कारमा परिवर्तन नगर्दासम्म विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिनै सत्तै्कन। व्यक्तिको नियतमा शंका गरेर अनुदार नियम बनाउनु उदार लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। पंचायत कालमा संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई मौखिक आदेशले काट्छ भन्थे। प्रशासनको संस्कारमा अहिलेसम्म खासै परिवर्तन भएको छैन। यो संस्कार बदल्न पारदर्शी र उत्तरदायी कार्यविधि अपनाउनुपर्छ। यो भयो सैद्धान्तिक पक्ष।
टालटुले अभ्यास
व्यवहारमै हेरौँ। असारको अन्त्यमा पेस हुने बजेट कात्तिकतिर निकासा हुन्छ। त्यतिबेला सबै दसैं तिहार मनाउन व्यस्त हुन्छन्। मंसिर तराइ र पहाडमा मूलतः बाली भिœयाउने महिना हो। पुस लागेपछि मात्र विकासका लागि फुर्सद हुन्छ। कर्मचारीहरू बल्ल तात्न थाल्छन्। तर हिमाली भेगमा हिउँ पर्नथाल्छ। हिमाली जनतामध्ये धेरै त न्यायो ठाउँतिर झर्छन्। उनीहरू फर्केपछि चैतबाट बल्ल कामको मेलो आउँछ। खेतीबाली लगाउने बेला पनि त्यही हो। विकासका योजनामा काम थाल्दा नथाल्दै असार लाग्छ। अनि पैसा सक्नै हतार! काम कहिले गर्ने? त्यसपछि विकास बाँडेर नखाई भो त? 
पहिले पो 'बाहुली दाखिला’का लागि बजेट 'ल्याप्स’ गरेर ढुकुटीमा थुपार्नुपर्थ्यो। अब किन ल्याप्स गर्नुपरेको हो? नियमअनुसार स्वीकृत विकास योजना पूरा नभएसम्म आवश्यक रकम स्वतः उपलब्ध हुने लेखा र निर्माण प्रणाली अपनाउने हो भने आधाभन्दा बढी विकृति र विसंगति समाधान हुनेछन्। अनि त नियत खराब नहुने हो भने वर्षैपिच्छे कनिका छर्न पनि पर्दैन। सालतमामीका बेला साटसुट रकमान्तर गर्न पनि पर्दैन। यस्ता नियम बदल्नुपर्छ र त्यो सहजै सकिन्छ पनि। तर, कर्मचारीले त्यसो हुनै दिँदैनन्। राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्ति पनि छैन। कम्तीमा भूगोलअनुसारको नियम त बनाउन सकिन्छ नि?
थरीथरीका तगारा
योजना सम्पन्न गराउन जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्थ्यो। तर, उनीहरूलाई संलग्न गर्नेभन्दा पन्छाउने नियम र प्रक्रिया धेरै छ। त्यस्तै काममा बाधा पुर्‍याउनका लागि चाहिँ थुपैै संवैधानिक, सरकारी र संसदीय निकाय छन्। तर, योजना सम्पन्न गर्न आइपरेको बाधा हटाएर अगाडि बढाउन सक्ने संस्थागत हैसियत भएको एउटै जिम्मेवार निकाय छैन। सायद, राष्ट्रिय योजना आयोगको त्यस्तो भूमिका हुनसक्थ्यो तर यो निकायको साख बाँकी रहेन। अहिले त योजना सम्पन्न नहुँदा बाहिरको कुनै निकाय जिम्मेवार हँुदैन तर काम हुन नदिन भने संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एक से एक अग्रसर हुन्छन्। यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि उत्तिकै भाँजो हाल्न सक्छन्। महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण कति वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने त भुक्त भोगीले मात्र बताउनसक्छन्। यत्ति हो, सबैले काममा भाँजो हाल्नसक्छन् तर अप्ठेरो फुकाएर सजिलो बनाउन सत्तै्कनन्। 
यस्ता विसंगतिलाई कर्मकाण्डी’ भनिएको हो भने हटाउन सबैभन्दा पहिले सैद्धान्तिकरूपमा स्पष्ट भएर अर्थ मन्त्री नै अग्रसर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि चासो राख्ने हो भने विकासलाई गति दिन पैसाले रोक्नेछैन। नत्र 'कर्मकाण्ड' दोहोरिइरहने छ र तमासा पनि भइरहनेछ।

No comments:

Post a Comment