सांसदकाे बदख्वाइँ

गएको साता संसदीय क्षेत्र विकास कोषमा ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव राख्ने सांसदहरू अचम्मसँग प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा पुगे। त्यसभन्दा पहिलो साता उनीहरू आक्रामक पंक्तिमा थिए। त्यसक्रममा तिनले गर्नै नहुने २ वटा गल्ती गरेका थिए। प

हिलो बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर सरकारलाई दबाब दिने माग पत्र तयार गर्ने र अर्को माग पूरा नभए बजेट पारित नगर्ने धम्कीको स्वरमा घुर्की लगाउने। यी दुवै गल्ती संसदीय संस्कार सुहाउँदा हैनन्। संसदीय धर्म पालना नगरेकै कारणले उनीहरू प्रतिरक्षामा पुगे। नत्र, सिद्धान्ततः संसदीय क्षेत्रको विकासमा जनप्रतिनिधिकै अग्रसरतामा खर्च हुनेगरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्नु अनुचित र अलोकतान्त्रिक हैन। एकाधको मुख रसाएको हुनसक्छ बहुसंख्यक निर्वाचित सांसदले यो पैसा तजबिजमा खर्च गरेर हिनामिना भए आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त हुने राम्ररी बुझेका हुनुपर्छ। यसैले तिनको नियतमा सन्देह गर्नु पर्दैन। संसदीय क्षेत्र विकास कोषका लागि कति पैसा विनियोजन हुन्छ र कस्तो संयन्त्र एवं कार्यविधिबाट त्यो रकम खर्च गरिन्छ भन्ने यी पंक्तिहरू लेखुन्जेल आधिकारिकरूपमा थाहा भएको छैन। यसैले कोषको सेरोफेरोमा घुमे पनि यो लेखको विषय चाहिँ अर्कै छ।राज्यको ढुकुटी तजबिजमा खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिनु हुँदैन। सांसदहरूलाई पनि हुँदैन। तर, सामान्य जनतालाई साना र भारदार तथा साहुहरूलाई चाहिँ ठूला ठान्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको आधिकारिक र वैध प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई कसुरै नगरी अपराधी ठहर गर्नु अन्याय हो। त्यसैले शंका लाग्छ कतै सांसदहरूको बदख्वाइँ अभियान लोकतन्त्रविरुद्ध परिलक्षित त छैन? कि, अधिकांश सांसद 'सामान्य जनता'का सन्तान भएकाले तिनलाई पत्याउनै नहुने हो? शासन गर्न चाँदीको चम्चा मुखमा च्यापेरै जन्मनुपर्ने हो भने किन गर्नु लोकतन्त्रको रटान? लोकतन्त्रको मान्यता आत्मासात् गर्ने हो भने त बरु सांसदलाई पत्याउनु पर्ने हो। कारण, जनताले तिनलाई छानेका हुन्। र, तिनीहरू कम्तीमा जनतामा फर्केर त जान्छन्। हुनत, लोकतन्त्रका नाममा सिन्को नभाँचेका 'आकाशेबेली'ले यस्तो मर्म आत्मसात् गर्न पनि सत्तै्कनन्।

संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नाममा सांसदहरूको बदख्वाइँ बढी नै भयो। यसले कार्यक्रमको विरोध गर्नेमध्ये केहीको नियतमै शंका उब्जाएको छ। यस कार्यक्रमको आडमा सांसदहरूलाई कति बदनाम गरिएको छ भने विनियोजित रकम खर्च गर्नै पनि यी जनप्रतिनिधि हच्किन सक्छन्। केहीले जानेर, केहीले नजानेरै र केहीले बदनियत राखेर यसको विरोध गरे। केहीले तजबिजका आधारमा खर्च गर्न दिनु हुँदैन तर संसदीय क्षेत्र विकास कोष खडा गरेर जनप्रतिनिधिको विकासतिरको अग्रसरताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका कार्यकर्ता र प्रतिस्पर्धीले पार्टी बदनाम होला वा बहालवालाको प्रभाव बढ्ला भन्ने डरले विरोध गरेका होलान्। यिनको विरोध सकारात्मक हो। तर, विरोधको मोर्चा नै खोलेर सांसदहरूमाथि जाइलाग्नेको भने नियतमै खोट देखिन्छ। र यस मोर्चाको नेतृत्व 'अनुदार कुलीनतन्त्र'का पक्षधरले गरेको देखिएको छ।

अनुदार कुलीनतन्त्र समर्थकहरू जनताका प्रत्येक आन्दोलन र आकांक्षाविरुद्ध उभिएका देखिन्थे। जनतासँग साइनो नभएकाले मात्र शासन गर्नुपाउँछन् भन्ने ठान्नेहरू सधैँ नै जनप्रतिनिधिको बदनाम गर्न अग्रसर भएका हुन्छन्। बजेटमा विनियोजनै नभएको रकम सांसदहरूले लिएर मासिसकेझैँ बदख्वाइँ गर्न यिनलाई तिनकै अवचेतनले खटाएको हुनुपर्छ। सांसदहरूका हातमा पैसा पर्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार हुन्छ र पहिलेको १० लाख पनि अहिलेकै सांसदले भ्रष्टाचार गरेको भान पर्ने गरी प्रचार गरिएको छ। अहिलेका सांसदमध्ये अधिकांश त नयाँ छन्। पहिलेका गरेका गल्तीका लागि यिनको नियतमा शंका गर्नु न्यायोचित हुन्छ र? अनुदार परम्परावादीहरू व्यक्तिको नियतमै सन्देह गरेर नियन्त्रण र निषेधको विधि अपनाउनुपर्छ भन्छन्। सांसदहरूको बदख्वाइँ अभियानमा संघीयताविरुद्ध सक्रिय तत्वकै संलग्नता देखिनु संयोगमात्र पक्कै होइन। सायद, यो 'राज्य गर्न त पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनुपर्छ बाहुन नानी!' भन्ने राणाकालीन मानसिकताकै निरन्तरता हो।

एमालेको संगठन : खुला कि बन्द?

इन्टरनेसलन न्युयोर्क टाइम्सको शनिवारको अंकमा छापिएको 'भोटिङ इन चाइना, अ टिस्ट्यान्ट ड्रिम' लेखको शीर्षक पढ्नेबित्तिकै एमालेको नेतृत्व चयनका लागि समूहगत मतपत्र बनाएर मतदान गराइएको समाचार दोहोर्या्एर पढेँ। एमालेलाई केपी ओली समूहले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ढाँचामा लैजान चाहेको तर माधव नेपाल समूहले भ्लादिमिर पुटिनको बाटमा हिँडाउन खोजेको भन्ने कतै पढेको थिएँ। तर, नेपालका कम्युनिस्टहरू विशेषगरी एमालेको संस्कारले चिनियाँ वा रुसी शैली अपनाउन दिँदैन। सायद, रुस र चीनका पक्षमा बाँडिएर पार्टी फुटाउने चलन अब कम्युनिस्टहरूले समेत छाडिसके। त्यसमाथि समाजको विकास क्रमलाई पन्छाएर त एमालेले हलचल गर्नै पनि सकोइन। 'भोटिङ इन चाइना, अ टिस्ट्यान्ट ड्रिम' का लेखक यु ह्वा लेख्छन् — ' ५४ वर्षको भएँ तर अहिलेसम्म मतपत्र देखेको छैन। ' एमालेका नेताहरू पार्टीमा 'आन्तरिक लोकतन्त्र'को पूर्ण अभ्यास गरेकोमा गर्व गर्छन्। नेपाली बुद्धिजीवीले पनि बेलाबखत एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको सराहना गरेका छन्। कतिले त नेपाली कांग्रेसलाई एमालेले जति आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नसकेकोमा आलोचना पनि गरेका छन्। लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने नै भएपछि केको बन्धन, केको लाज? अधिकतम लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने शैली किन नअपनाउने?

लोकतन्त्रलाई संस्कार बनाउन सजिलो हुँदैन। 'क्रस भोटिङ' भए पार्टी चलाउनै अप्ठेरो हुनसक्छ। (यी पंक्ति लेखुन्जेल स्पष्ट संकेत केही देखिएको थिएन।) सिंगै समूह जित्यो भने पार्टीको आधा हिस्सा 'प्यारालाइज्ड' हुनपुग्छ। मनोनयन गरेर सन्तुलन मिलाउन खोजिएला तर नाम चलेका नेता सबै चुनावै लडेका छन्। हार्नेलाई मनोनीत गर्न पनि अप्ठेरो पर्ला 'कम्युनिस्ट पार्टी'मा। (यद्यपि, अब एमालेले कम्युनिस्ट पार्टी भन्न छाडे नै बेस हुनेदेखिन्छ। कार्यकर्तामा आधारित संगठित पार्टीभन्दा एमाले बढी जनतामा आधारित खुला पार्टी देखिन जो थालेको छ।) जनाधारित दल हो भने संगठनको संरचना र कार्यशैली भने बदल्नुपर्छ। संसारका कुनै पनि जनाधारित पार्टीको संरचना नेपाली कांग्रेस वा एमालेको जस्तो खिचडी हुँदैन। नेताको चुनाव नीतिका आधारमा हुन्छ र उसले पार्टीलाई हाँक्छ। पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी कि त पछि लाग्छन् नत्र पन्छिन्छन्। त्यसैले अन्यत्र अहिले एमालेमा वा धेरै पहिलेदेखि कांग्रेसमा चलेजस्तो पुस्तान्तरण, नेतृत्व हस्तान्तरणजस्ता बहस गर्नै पर्दैन।

नेताले त परेका बेला 'एन्टीकरेन्ट' उभिएर हुन्न पनि भन्न सक्नुपर्छ। यान्त्रिक हैन साँच्चैको नेता चाहिन्छ 'हुन्न' भन्नका लागि। हुन्न भन्न सजिलो त हुँदैन। अरूका कुरा सुन्न र मान्न पनि सक्नुपर्छ। नत्र, आफ्ना कुरा मनाउन सक्नुपर्छ। त्यति गर्न नसके नेता होइँदैन। दल चलाउन पनि अगाडि सर्नेले कम्तीमा प्रक्रिया र त्यसको परिणाम स्वीकार गर्नुपर्छ।

चीनको त संसद्मा समेत चुनाव हुँदैन। ( यसैले त त्यहाँका जनकांग्रेसहरूले प्रत्येक सत्रमा ५ हजारभन्दा बढी प्रस्ताव पारित गर्छन्। फटाफट। सोच्ने काम ठूला कमरेडहरूले गरिहाल्छन् अरूले किन टाउको दुखाउनु?) तर, पार्टीले उमेदवार नउठाउनेबित्तिकै अर्कै दलको उमेदवार भएर चुनाव लड्न नहिच्किचाउने संस्कार भएको समाजमा फलामे अनुशासन खोज्नु अलि ज्यादती नै हुन्छ। कार्यकर्ता पार्टीको फलामे अनुशासनमा रहुन् भन्ने चाहने हो त्यसको संरचनामा नेतालाई बलियो पनि बनाउनु पर्योी। बलियो नेता जिम्मेवार पनि हुनुपर्योक। नेताले दुर्नियत राख्नु भएन। सम्भव छ त? छैन। यसैले लोकतन्त्रले सुविधामात्र हुन्छ भन्ने नठानौ। यसका सबै पक्षलाई स्वीकार गरौँ। एमालेको आधामहिने महाधिवेशनले सिकाएको पाठ पनि यही त हो।