पछुतो लागेको एउटा निर्णय

भृकुटी मण्डपको बस स्टपमा पुगेपछि मलाई भित्रका छाप्राहरू देख्दा दिनहुँजसो पछुतो हुन्छ। सहरको सौन्दर्यमात्र हैन सुरक्षाका दृष्टिले पनि त्यहाँ राख्नै नहुने ती छाप्रा त्यहाँ हुनुमा म पनि दोषी छु। समाज कल्याण परिषद््मा छँदा गरेका काममा मलाई पछुतो नै लागेको चाहिँ त्यही एउटा निर्णय हो।
जनआन्दोलन (२०४६) लगत्तैदेखि टुँडीखेल खुलामञ्चमा अस्थायी छाप्रा बनाएर पसल थाप्न थालिएको थियो। संसद् र स्थानीय निकायको चुनावसम्म पनि कसैले तिनलाई व्यवस्थित गर्न ध्यान दिएको थिएन। टुँडीखेलमा त्यसरी पसल थाप्न दिनु स्थानीय प्रशासन र नगरपलिकाको कमजोरी थियो। यहीबीचमा काठमाडौं नगरपालिकाको चुनाव भयो। पीएल सिंह र नवीन्द्रराज जोशी मेयर र उपमेयर चुनिए। नवीन्द्रराज जोशी त्यसभन्दा पहिले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय  समन्वय परिषद्का कोषाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। उनी नगरपालिकामा आएपछि टुँडीखेलबाट छाप्रे पसलहरू हटाउने काममा लागे। त्यहाँ व्यापार गर्दै आएकाहरूका लागि कतै न कतै व्यापार गर्नका लागि ठाउँ दिनुपर्छ अर्थात् तिनको गुजाराको बाटो बन्दै गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने उनलाई लागेछ। टुँडीखेलको छाप्रे बजारमा करिब ५०० जति पसल थिए। त्यति पसल अटाउने ठाउँ खोज्न सजिलो थिएन। परिषद्को पूर्व कोषाध्यक्ष भएकाले नवीन्द्रजीलाई भृकुटी मण्डपको छेउछाउमा त्यति पसल अटाउन सकिन्छ भन्ने थाहा थियो। उनले परिषद््मा सम्पर्क गरे। म कार्यकारी निर्देशक थिएँ र भृकुटी मण्डप पनि हेर्नुपरेको थियो।
भृकुटी मण्डप सरकारले तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई विसं २०३४ मा दिएको थियो। त्यसको रेखदेख भने भृकुटीमण्डप सञ्चालक समितिले गर्थ्यो। विसं २०४९ सालसम्म परिषद्को प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन। त्यहाँका स्टलहरू जुवाजस्ता खेल खेलाइन्थे। प्रदर्शनी स्थलमा नेपाली भिडियो फिल्म देखाइन्थ्यो। त्यहाँबाट उठेको पैसाले सञ्चालन खर्च पनि पुग्दैन थियो। कर्मचारीलाई परिषद्बाट तलब खुवाउनुपर्थ्यो।  भृकुटी मण्डपबाट सरदार विष्णुमणिका पालादेखि जमेर बसेकाहरूलाई हटाउन निकै कठिन भएको थियो। परिषद्का केही सहायक स्तरका साथीहरूको दह्रो साथ पाएकाले मात्र त्यहाँ जमेर बसेकालाई हटाउन सकिएको थियो। प्रदर्शनीका लागि बनाइएको भवन खाली गराउन झन् समस्या परेको थियो। परिषद्सँग नेपाल टेलिभिजनले त्यो हल लिएर व्यक्तिहरूलाई भाडामा दिएको रहेछ। नेपाल टेलिभिजनको पहुँच परिषद््भन्दा माथिसम्म। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट अहिलेलाई दिनु भन्ने सन्देश आयो। तै पनि। अलिकति चलाखी गरेर त्यो हल खाली गरियो। मेला लगाउनेका कारण सडक पारीका कलेजमा पढ्ने पढाउनेलाई परेको मर्का बुझेर त्यहाँ मेला लगाउन नदिने निर्णय पनि गरियो। ( दुर्भाग्य, पछि त्यो निर्णय परिषद्ले उल्टायो।)
त्यसरी खाली गराएको परिसरमा छाप्रा राख्न दिन म तयार थिइन। नवीन्द्रजीले २ वटा प्रस्ताव राखे। टुँडीखेलबाट हटाउन तत्कालका लागिमात्र परिषद् परिसरमा राख्ने र केही महिनाभित्र सहरका विभिन्न भेगमा यिनलाई सार्ने। त्यहाँ बसेबापत व्यापारीहरूले परिषद्लाई केही पैसा मासिकरूपमा बुझाउने। टुँडीखेलमा राख्नुभन्दा त त्यहाँ सार्न दिनु उचित हो भन्ने तर्कमा म सहमत हुनै पर्‍यो। अनि व्यापारीहरू अनिच्छापूर्वक परिषद््भित्र सरे । यो २०४९ सालको दसैँ आसपासको घटना हुनुपर्छ।
टुँडीखेल खाली भएपछि नवीन्द्रजीले बिर्सिदिए। पैसा आउन थालेकाले समाज कल्याण परिषद्लाई पनि हटाउन हतार लागेन। व्यापारीहरू पनि त्यहीँ रमाउन थाले। उनीहरूले शक्तिकेन्द्रमा प्रभाव पार्न थाले। हटाउनका लागि स्थानीय प्रशासनले पनि सहयोग गरेन। तत्कालीन गृह सचिवले समेत शान्ति सुरक्षाको नयाँ समस्या खडा नगरौँ भन्न थाले। अन्ततः मध्यावधि निर्वाचन भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सरकार बन्यो। मैले समाज कल्याण परिषद्बाट राजीनामा दिएँ। छाप्रे बजारमा एमाले समर्थक थेरै थिए। उनीहरू झन् बलिया भइहाले। त्यसपछि त समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारी नै त्यसलाई स्थायी बजार बनाउने योजना तर्जुमा गर्न थाले।
 सहरको बीचमा जनतासँग प्रदर्शनी स्थलका नाममा सरकारले लिएको जमिनमा त्यस्तो पसल राख्नु पटक्कै सुहाउँदैन। त्यसमाथि केन्द्रीय सचिवालयको सामु प्लास्टिकका छाप्राहरूले लाजैलाग्ने गरी सौन्दर्य बिगारेको छ। कुनै कारणले आगलागी भयो भने वा त्यहाँ कुनै रोग फैलियो भने नियन्त्रण गर्न पनि उत्तिकै कठिन छ। यसैले त्यो दृश्य देख्नेबित्तिकै मनमा चसक्क हुन्छ। विडम्बना सातामा ६ दिन मैले त्यो दृश्य नहेरी सुखै पाउँदिन।
त्यहाँ बस्नेहरूको छानबिन गरी तिनलाई अन्यत्र कतै ठाउँ दिएर हटाए बेस हुन्थ्यो। सडकको पेटीमा बस्नेहरूलाई हटाउँदा झैँ अलपत्र पार्नु अमानवीय हुन्छ। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनको तयारीका क्रममा सहरको सौन्दर्य र सुरक्षा दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त देखिने यो बजारको व्यवस्थापन गरेर सरकारले मलाई पनि सधैँको ग्लानिबाट मुक्ति दिए हुन्थ्यो।