सार्वजनिक मुद्दाको कहर

ललितपुरको कुनै प्रहरी कार्यालयले माओवादी नेताको उजुरीमा एक जना १५ वर्षका बालकलाई हिरासतमा राखेको समाचार एउटा अनलाइनमा पढेँ। माइक्रो बसमा चडेका ती नेतालाई बालक सहचालकले मुख फर्काएछन्। त्यही निहुँमा अभद्र व्यवहार गरेको भनेर नेताले प्रहरीलाई भनेछन्। प्रहरीले ती बालकलाई थुनेर राखेको छ रे! अब ती बालकमाथि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चल्न सक्छ रे !

यो समाचारले मलाई २०५४ सालतिर केन्द्रीय कारागारको एउटा किशोरको सम्झना भयो। युसेपमा बाल सुधार गृह भर्खर खोलिएको थियो। कारागारमा आश्रित बालबालिकालाई बाल सुधार गृहमा लैजान म केन्द्रीय कारागारमा पुगेको थिएँ। एक जना किशोरसँग भेट भयो। उनी १६ वर्ष पुगिसकेका रहेछन्। त्यसैले उनलाई बाल सुधार गृहमा लैजान पाइएन। तर तिनको करुण कथाले मलाई छोएको थियो र तिनलाई छुटाउने प्रयास गरेको थिएँ। 

 सिन्धुपाल्चोकतिरका ती तामांग केटा राम्ररी नेपाली बोल्न पनि जान्दैन थिए। जेलमा बसेको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत उनी साह्रै सोझा थिए। गाउँबाट साथीहरूसँग बौद्धमा जात्रा हेर्न आएका रहेछन्। जात्रामा 'ग्यांग फाइट' भएछ। अनि प्रहरी आएछ। प्रहरीको सुइँको पाएर अरू सबै भागेछन्। घटनास्थलमा ती तामांग भाइमात्र बाँकी भएछन्। प्रहरीले पौरख देखाउन तिनैलाई प्रक्रेछ । अनि सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १ हजार रुपियाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएछन्। ती बिचराले कहाँ पाउनु हजार रुपियाँ ? अनि थुनामा राख्ने आदेश भएछ। करिब २ वर्ष हुँदा पनि तारेखमा लैजाने र जेलमा फर्काउने गरेको रहेछ प्रहरीले। प्रजिअले पनि बिर्से होलान्। नत्र त त्यति अमानवीय नहनुपर्ने ! 

 तत्कालीन गृहसचिवसँग चिनाजानी थियो। ती तामांगको घटना सुनाएपछि उनले काठमाडौंका प्रजिअलाई यस्ता मुद्दा छिटो छिन्न भनिदिए। सम्भावित जरिवानाभन्दा बढी सजाय भोगिसकेका ती किशोर पनि मुक्त भए तर सार्वजनिक अपराधमा सजाय पाएको भन्ने कलंक बोकेर। 

माइक्रो  बसका ती सहचालक भाइलाई पनि त्यस्तै मुद्दा चलाउने र थुनामा राख्ने हृदयहीनता नदेखाउन प्रहरी र प्रशासनलाई आग्रह छ। प्रहरी वा प्रशासनमा कतै चिनाजानी सम्पर्क भएका कसैले यो पढ्नु भयो र मेरो आग्रह सुनाइदिनु भयो भने आभारी हुनेछु। यी सहचालक भाइ त अझ बालक पनि हुन्।