Monday, August 11, 2014

(अ)सहयोगीको घेरामा कोइराला

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई कमजोर र अक्षम देखाएर पदबाट हट्न बाध्य पार्ने खेल सुरु भएको छ। त्यसमा उनकै सत्ता साझेदार र सहयोगीहरू अगाडि सरेका छन्। कोइरालाले छानेका साझेदार सहयोगीको असहयोगी भूमिकाकै कारण ७४ वर्षका बिरामी सुशील कोइराला उनीभन्दा एक दशक कान्छा नरेन्द्र मोदी जति फुर्तिलो हुन नसकेकोमा समेत आलोचना गरियो। 

क्यान्सरजस्तो केमोथेरापीजस्तो कठिन उपचार गरेर भर्खरै फर्केका कोइरालाप्रति सर्वसाधारणमा समेत अपेक्षित सहानुभूति देखिएन। उनका सहयोगी र सहकर्मी नै कोइरालालाई कमजोर र काम नलाग्ने सिद्ध गर्न लागेपछि यस्तो त हुनु नै थियो। 
प्रधानमन्त्री कोइराला पनि कमजोरी मुक्त छैनन्। उनको स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छैन। प्रशासनिक अनुभवहीनताले भर पर्ने नहुनेको पनि भर पर्नुपर्ने भएको हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई चुस्त र समर्थ बनाउने प्रयास उनले पनि गरेनन्। स्वभावैले 'अनिच्छुक’ (अनविलिङ) सुशील कोइरालाले त्यसो गर्ने अपेक्षा पनि थिएन। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी त उनको सहयोगी छनोटमै देखियो। उनलाई परेको बेला सघाउनेभन्दा अप्ठेरामा पार्नेले उनलाई घेरेर राखेका छन्। अरू बेलाजस्तै प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका अवसरमा पनि यो देखियो। (सानो एउटा उदाहरण। कोइरालाले मोदीको सम्मानमा सोल्टी होटलमा दिएको स्वागत मन्तव्य लामो र क्लिष्ट भएकाले उनलाई निकै गाह्रो भएको देखियो। उनको स्वास्थ्य, उमेर र अशक्तताले केही शब्द उच्चारण गर्न उनलाई पर्ने अप्ठेरोमा भाषण लेख्नेहरूले विवेक पुर्या्एका भए दुनियाका सामु कोइराला 'निरीह’ देखिने थिएनन्। सहयोगी चाहिने यस्तै अवस्थामा न हो।) 
मोदीको भ्रमणका बेलामा भारतसँग विद्युत् सम्झौता भएन। मूलतः भारतीय कर्मचारीतन्त्रले गरेको मस्यौदामा नेपालको जलविद्युत्मा तेस्रो पक्षको संलग्नताको बाटो बन्द गर्ने नियत देखिएकाले त्यसको विरोध भयो। प्रधानमन्त्री कोइराला नेपालको जलविद्युत् भारतलाई सुम्पने पक्षमा नभएको त सबैले थाहा पाए तर 'सम्झौता नहुनुमा नेपाल सरकार दोषी भएको ’ आरोप सार्वजनिकरूपमै लगाएर सत्ताको प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली भारतीय बाबुहरूका सामु साखुल्ले भए। एमालेकै नेता ऊर्जा मन्त्री छिन्। भारतीय प्रस्ताव लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी नदिई राखिएको रहेछ। तैपनि, दोष चाहिँ कोइरालालाई दिइयो र उनका सहयोगी मन्त्री वा सल्लाहकारले प्रतिरक्षा गरेनन्। नेपालको जलस्रोतमा एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने भारतीय प्रस्ताव निरस्त पारेकोमा कोइरालाले पाउनुपर्ने जस त पाएनन् नै मोदी भ्रमणपछि एमाले नेताहरू बढी नै आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। 
मोदीले विद्युत्सम्बन्धी सम्झौताका लागि ४५ दिनको म्याद दिएका छन्। नेपाली पक्षको काम गराई हेर्दा त्यस अवधिभित्र पार लाग्न गाह्रै छ। कोइरालाले नेपालको हितविपरीत सम्झौता हुनुहुँदैन भन्ने अडान छाडेनन् भने त झन् ४५ दिनभित्र के निर्णय होला? भारतीय पक्षबाट अन्तिम अवस्थासम्म नेपाललाई 'बन्धन’मा पार्ने प्रयत्न त भइरहनेछ। अनि, त्यसको दोष प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्वास्थ्य र स्वभावमाथि थोपरिनेछ। जनसमक्ष पारदर्शीरूपमा यथार्थ प्रस्तुत गर्ने चलन प्रशासन यन्त्रमा छैन। पार्टी संयन्त्र सहयोगी र सक्षम छैन। अनि, जनतासम्म पुग्ने त एमाले प्रचारवाजी न हो।
एमालेको रणनीति स्पष्ट हुँदैगएको छ। सकेसम्म काम हुन नदिने वा काम भए आफूलाई फाइदा हुने गरेर गर्ने। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिएनन् भन्ने एमाले मन्त्रीहरूको प्रचारमा मन्त्रालयलाई पार्टीको बिर्ता बनाउन नपाएको झोंक लुकेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको नियत राम्ररी खुट्याएर स्पष्ट निर्देशन दिनसक्ने सूचना र संयन्त्र छैन। एमालेका मन्त्रीहरू मन्त्रालयलाई बिर्ता ठान्छन्। देउवा समूहका मन्त्रीको निष्ठा कोइरालाप्रति यसै छैन। कोइरालाले आफ्नो समूहबाट कसैलाई मन्त्री नै बनाएनन्। उनको समूहका भनिएका लगभग सबै मन्त्री कोइरालाका दुःखका साथी हैनन्। यीमध्ये कोही पनि कोइरालालाई जोगाउन आफू 'नीलकण्ठ’ हुन बिरलै तयार होलान्। तर, संसदीय पद्धतिमा जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। निर्णय पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार त प्रधानमन्त्रीले नै गर्छन्। सुशील कोइरालाका हकमा भने यो मान्यता आधामात्र लागु भएको छ रे। निर्णय मन्त्रीहरू गर्छन् र कोइराला त्यसको विधि पुर्या उँछन् रे। काम सप्रे जस मन्त्रीले लिन्छन् र नभए अपजस कोइरालाको थाप्लामा थोपर्छन्।
वीर अस्पतालको हड्तालमा परोक्षरूपमा स्वास्थ्य मन्त्रीकै भूमिका भएको धेरैलाई थाहा छ। पदेन कुलपति प्रधानमन्त्रीले न्याम्सको उपकुलपतिमा प्राध्यापक भइसकेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेका थिए रे! एमाले कार्यकर्ता सहप्राध्यापक गणेश गुरुङलाई उपकुलपति बनाउन चाहन्थे। प्रधानमन्त्री कोइरालाले केही दिन अडान लिए रे तर अन्ततः एमालेका नेताहरूको असन्तुष्टिमा घुर्की र धम्की ध्वनित हुन थालेपछि सहप्राध्यापकलाई नै उपकुलपति नियुक्त गरे। कि पहिले नै मानिदिएको भए हुने नत्र, पछि अडान नछाड्नुपर्ने। सहयोगीहरूको असहयोगले यस्तो अप्ठेरामा परिने हो। 
एमालेमात्र हैन नेपाली कांग्रेसकै मन्त्रीहरू पनि दोष प्रधानमन्त्रीलाई र फाइदा आफूलाई हुने गरी प्रस्तुत हुन थालेका छन्। कोइरालाको कमजोर स्वास्थ्यले उनीहरूलाई सजिलो पनि हुँदै गएको देखिन्छ। लाग्छ, एमालेकै सिको गर्दै कोइरालाका सरकार र पार्टीका सहयोगी उनी कमजोर भएकै बेला पारेर दपेट्ने दाउमा जुटेका छन्। यसरी मौका छोपेर प्रहार गर्नु नैतिक दृष्टिले उचित नभए पनि राजनीतिक अभ्यासमा चलेकै छ। यसैले हो कि उनका सहयोगी सबै नै सुशील कोइराला कमजोर र अक्षम तर आफू चाहिँ योग्य एवं क्षमतावान् सिद्ध गर्ने होडमा लागेका देखिएको छ।
यसै पनि सबैजसो मन्त्रीका लागि सुशील कोइरालाको सादगी र अड्डीले अप्ठेरो पारेको हुनुपर्छ। उनीहरू भित्रैदेखि कोइरालाका सहयोगी बन्नै सत्तै्कनन्। कोइराला कर्मचारीका कुरा धेरै सुन्छन् भनिन्छ। मुख्य सचिवको प्रस्तुतिबाट पनि त्यही भान हुन्छ। मन्त्रीहरूलाई त्यस्तो व्यवहार मन नपर्नु स्वाभाविकै हो। कोइरालाको सल्लाहकार समूहमा पनि राजनीतिक व्यक्ति छैनन्। फलस्वरूप, कर्मचारीतन्त्रले सल्लाहकारहरूलाई पनि पक्कै टेरेको छैन। पूर्वक्रियाशील अग्रसरताको जोखिम उठाउने क्षमता पनि त्यस्तो अराजनीतिक समूहमा हुँदैन। जुरे पहिरोपछि प्रधानमन्त्रीको नामसम्म पनि देख्नसुन्न पाइएन। विसं २०५० सालमा वाग्मतीमा बाढी जाँदा काम जजसले गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला जताततै देखिएका थिए। 
एमालेभन्दा बरु अहिले प्रमुख विपक्षी एनेकपा (माओवादी) बाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले अप्ठेरो सहनु परेको देखिएको छैन। हुनत, आन्तरिक विवादका कारण एमाओवादीले अप्ठेरो पार्नै नभ्याएको हुनसक्छ तर अहिले एमाओवादीभन्दा कोइरालालाई कांग्रेस र एमालेबाटै बढी असहयोग भएको छ। कोइराला स्वास्थ्यका कारण धेरै सक्रिय हुन नसक्ने भएका छन्। सबैलाई थाहा छ तर उनकै पार्टीका सहकर्मीहरू केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन दबाब दिन थालेका छन्। यही नै बेलामा एमाले 'सात बुँदे’ सम्झौताको अक्षरशः पालन गराउन तम्सेको छ। संविधान निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कोइरालालाई स्वास्थ्य र स्वभाव दुवैले साथ दिएको छैन। उनी अनिर्णयका बन्दी देखिएका छन्। नत्र, इच्छाशक्ति र सहयोग भए बिरामी हुँदैमा प्रभावहीन हुनुपर्ने थिएन। बालबालिकाको मुटु रोगको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने आदेश गिरिजाबाबुले गंगालाल अस्पतालको शैयाबाट दिएका हुन्। 
प्रवृत्ति हेर्ने हो एमालेका लागि अडान राख्ने सुशील कोइरालाभन्दा सत्ताका निम्ति सजिलै सम्झौता गर्ने शेरबहादुर देउवा बढी अनुकूल लाग्नसक्छन्। भारतका लागि पनि कोइरालाभन्दा अरू नै व्यक्ति बढी उपयोगी बन्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सुशील कोइरालाले सत्ता जोगाउन कि त अडान छाड्नुपर्ने हुनसक्छ नभए सक्रिय भएर तगारा हटाउन सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म सुशील कोइरालाका कटु आलोचकले पनि उनको 'राष्ट्रियता’ र 'लोकतन्त्र’ प्रतिको निष्ठामा खोट देखाउन सकेका छैनन्। यस्तै उनको स्वच्छ छवि पनि अहिलेसम्म जोगिएकै छ। यी सबै त्यागे पनि प्रधानमन्त्री पदमा सधैँ बस्न पाइने त हैन। 
अहिलेको समस्याको हल खोज्ने हो भने कोइरालाले कि त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारका कामकाजमा निगरानी गर्नुपर्छ। नभए, मन्त्रीस्तरकै राजनीतिक व्यक्तित्वलाई मुख्य सल्लाहकार बनाएर सल्लाहकार समूहलाई परिचालित गराउनुपर्छ। असहयोगीहरूको घेराबन्दीबाट तत्काल उम्कने आँट नगरे समयले धेरै पर्खनेछैन। 
छवि जोगाउनलाई प्राथमिकता दिने हो भने चाहिँ पद त्यागको विकल्प सहज हुन्छ। आखिर पार्टीभित्र र बाहिरका (अ)सहयोगीले पनि त्यही न खोजेका हुन्।

No comments:

Post a Comment