Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
केही वर्ष पहिले हालकी अमेरिकी समाभुख न्यान्सी पोलेन्स्कीको भनाइ पढेको थिएँ विकासका सम्बन्धमा। त्यसको सार थियो - मुलुकको अर्थव्यवस्था, बालबालिकाको शिक्षादीक्षा र वातावरण संरक्षण सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुन्। यिनलाई बिग्रन दिनु हुँदैन। कारण, एक पटक बिग्रे भने सुधार्नेसपार्ने मौकै नपाइन सक्छ। सपार्नका लागि समय र साधन पनि धेरै लाग्छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरूले भने यस्ता विषयमा खासै चिन्ता गर्दैनन्।
नेपालको अर्थतन्त्र र वातावरण र शिक्ष तीनै क्षेत्र गम्भीर संकटमा छन्। अर्थतन्त्र र वातावरणभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्र बर्बाद भएको छ। शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकहरूको योग्यता, शैक्षिक वातावरण, राजनीतिकरणको प्रभाव आदि विषय नेपालमा राजनीतिक वृत्तका गम्भीर चर्चाको विषय बन्दैनन्। कारण हामीलाई मुलुकको भविष्यको चिन्ता छैन। शिक्षा मन्त्रालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अक्षमताले अहिले सिंगो शैक्षिक व्यवस्थापन भताभंुग भएको विषय पनि राजनीतिक नेताहरूको चिन्ताको विषय नबन्नु यसैको उदाहरण हो। केही दिन यताका यी घटनाले शिक्षा मन्त्रालयको नालायकी उदांगो पारेको छ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार आयोजनाको ‘बास्केट फन्ड'मा दाताहरूले दिने ३० प्रतिशत सहयोग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। दाताहरूले शिक्षा मन्त्रालयमा चित्त बु‰दो सुधार नभए सो सहयोग नदिने भएकाछन्। केही दाताले सम्झौता गरेका भए पनि रकम निकासा नगर्ने जानकारी सरकारका जिम्मेवार अधिकारीलाई दिइसकेका छन् रे। शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्न नसकेको त छँदैछ त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचारलाई मन्त्री आफैँले ढाकछोप र संरक्षण गरेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका रहेछन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा भएको अनिमिततामा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको सिफारिस मन्त्रीको टेबलबाटै गायब भएको घटनालाई उनीहरूले यसको दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
यिनै सबै कारणले सम्झौताको तयारी पूरा भए पनि युरोपेली युनियन, बेलायत, अस्ट्रेलिया र फिनल्यान्डलगायतले बास्केट फन्डमा सम्झौता गरेका छैनन्। अर्थमन्त्रालयलाई उनीहरूले पत्रै दिएर सबै अवगत गराउने निर्णय गरेका छन् रे। सम्भवतः भोलि सोमबार त्यस्तो पत्र अर्थ मन्त्रालयलाई दिइनेछ। त्यतिमात्र हैन दाताहरू शिक्षा मन्त्रालयको भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्ने भएका छन्। लाग्छ, उनीहरू 'वार कि पारߢकै मनस्थितिमा छन्।
शिक्षा मन्त्रालय र दाताहरूको नियमित संयुक्त बैठक बस्ने प्रचलन छ। यस्तै एउटा बैठक हालै सहभागी उपस्थित भएर पनि स्थगित गरिएको छ। दाताहरूको असन्तुष्टिको संकेत हो त्यो। हुन पनि बैठकमा विभिन्न सातवटा कार्य योजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएकामा एउटा पनि पेस नभएपछि दाताहरूले दिक्क मान्नु स्वाभाविकै थियो। उनीहरू पनि त आआफ्ना मुलुकप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। यसैले यस्तो निर्णय गर्न विवश पनि भए होलान्।
प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्न दाता उत्सुक छन्। सरकारी हस्तक्षेप कम हुने संरचना उनीहरूले खोजेका छन्। सरकारले प्राविधिक शिक्षाका लागि उच्चस्तरीय आयोग पनि बनायो तर मन्त्रीले त्यसको बैठकै बसाएनन्। दाताहरूसमक्ष प्रस्ताव पठाउन ढिलो भएर उपलब्ध हुने रकम गुम्ने अवस्था आइसकेको छ रे।
अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। नेपालले बेलामा प्रस्ताव नपठाए पैसा अर्को मुलुकमा जानसक्छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यस्तो हुँदैछ भने अर्कातिर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति पटक्कै संवेदनशील छैन रे। न बेलामा प्रतिवेदनहरू तयार हुन्छन् न कसैले त्यसलाई गम्भीररूपमै लिन्छ रे।
शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै अयोग्य भएकाले त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित विशेषज्ञ र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई जानकारी गराइ सकेकाछन्। बिचरा, प्रधानमन्त्री नेपाल! गरुन् के? मधेशी दलका मन्त्री छन्। तलमाथि पर्यो त ‘ दाइजोमा चित्त नबु‰दा बरियात फिर्ता लैजाने धम्की' जस्तो सरकार गिराउने चेतावनी सुन्नुपर्छ। लाग्छ, चित्त नबुझे पनि कुरा बुझेपछि चुप लाग्नुबाहेक उनले गर्नसक्ने केही छैन। हो! सत्ता गए जान्छ तर मुलुक बिग्रन दिन्न भन्ने आँट भए उनले धेरै गर्न सक्थे। अयोग्य मन्त्रीलाई हटाउन सम्बन्धित दललाई भन्न सक्थे। सचिव त तुरुन्तै बदल्न सक्थे। तर, माधवकुमार नेपालले केही गर्लान् भनेर कसैले पत्याएको देखिँदैन। उनको प्रधानमन्त्रीको पदमा त यसै पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको तरबार झुन्डिएकै छ। राम्रो केही गरे सधैँ स्याबासी पाइने थियो। आँट गर्ने हो त प्रधानमन्त्रीजी! शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व र कार्यशैली फेरेर स्याबासी पाउने?
Sunday, February 21, 2010
बर्बाद पारिएको शिक्षा क्षेत्र
Thursday, February 11, 2010
नजानू दिल्लीको बाटो, दुःख पाउने नभए रहर !
खोसिएको भविष्य
बिदाइ गरिएका पूर्वलडाकुले चित्त दुखाएछन्। विभिन्न शिविरबाट बिदा हुने क्रममा उनीहरूले आक्रोश र गुनासो पोखे। उनीहरूको गुनासो र आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे त्यो प्रतिशोधका रूपमा प्रकट हुनसक्छ। यसैले शिविरबाट बाहिर पठाएपछि काउछो पन्छिएको ठान्नु थप जोखिम निम्त्याउनु हो।
उनीहरूले चित्त दुखाउनु स्वाभाविकै हो। ती पूर्वलडाकुलाई नितान्त प्राविधिक कारण देखाएर ‘अयोग्य' भनियो। उनीहरूको भावनामा पर्ने चोटको ख्याल कसैले गरेन। वास्तवमा यिनीहरू राजनीतिक संवेदनहीनताको सिकार भए। हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३ को ४.१.३. मुख्य शिविरहरूमा माओवादी लडाकुहरूको दर्ता व्यवस्था शीर्षकमा उल्लेख भएका कुनै बुँदामा पनि यिनलाई अयोग्य भन्नुपर्ने व्यवस्था छैन। मापदण्ड मानिएको एउटा बुँदामा ‘ ११ जेठ २०६३ (२५ मे, २००६) भन्दा अघि माओवादी सेनाका सदस्य भएका व्यक्तिमात्र अस्थायी शिविरमा रहनका लागि योग्य हुनेछन्।' भन्ने उल्लेख छ। अर्को बुँदामा ‘दर्ता भएपछि माओवादी सेनाको कुनै लडाकु १२ जेठ २०४५ (२५ मे, १९८८) पछि जन्मेको पाइएमा त्यस्तो लडाकुलाई सम्मानका साथ बर्खास्त गरिनेछ।' अर्थात् निश्चित् मितिपछि भर्ना भएका वा जन्मेकालाई सुरक्षा निकायमा समायोजन नगर्ने भन्ने सहमति भएको हो। त्यत्तिकैमा कुनै व्यक्ति अयोग्य ठहरिँदैन।
बरु राजनीतिक स्वार्थका लागि लडाकुको व्यक्तिगत हितलाई गौण बनाएर माओवादी नेता र राज्यले तिनलाई ‘अयोग्य' बनाउने षड्यन्त्र गरे। शिविरमा अनावश्यकरूपमा ३ वर्ष राख्दा तिनको पढाइ छुट्यो। शान्ति सम्झौता हुनेबित्तिकै बाहिर पठाएको भए केही न केही उपाय भइसक्थ्यो। बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको आग्रह नमानेर माओवादी नेताले उनीहरूलाई सकेसम्म धेरै दिन शिविरमा राखे। त्यतिमात्र हैन पूर्वलडाकुको हितका लागि तयार गरिएको पुनःस्थापना कार्यक्रममा पनि संलग्न हुन दिएनन्। कार्यक्रममा मनोविमर्श, औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको मौका, रोजगारमूलक सीप र जीवनोपयोगी शिक्षा सिक्ने अवसर उपलब्ध थियो। माओवादी नेताले यी हजारौँ युवालाई व्यक्तिगत विकासको मौकाबाट वञ्चित गरे। सायद कार्यक्रममा समावेश हुन दिएमा माओवादीको प्रभावबाट उम्कने डरले तिनलाई ‘बन्धक' बनाइयो। माओवादी नेताले पार्टीको राजनीतिक स्वार्थका निम्ति यिनको भविष्य बिगारिदिए।
गल्ती राज्य, अनमिन र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको पनि छ। उनीहरूले अफ्रिकाका नमुना यहाँ लागू गर्न खोजे। त्यसमा धेरै समय र साधन खर्च भयो तर उपलब्धि भएन। साथैै माओवादीलाई स्पष्ट र कडा शब्दमा यिनको भविष्य बिगार्न पाउँदैनौ भनेर कसैले भनेन। माओवादीलाई नचिढ्याउने रणनीति अपनाउँदा यी युवाको भविष्यप्रति खेलाँची गरियो। कार्यक्रममा संलग्न हुन दिइएको भए उनीहरू माओवादीका ‘होल टाइमर' नहुन सक्थे तर सिर्जनशील, आत्मनिर्भर नागरिक बन्ने थिए।
अर्को गल्ती, उनीहरूलाई कार्यक्रममा उपलब्ध सीपका बारेमा राम्रो जानकारी दिइएन। वेल्डिंग, हाउस वायरिंग, सटरिंग कार्पेन्ट्री, डकर्मी, प्लम्बिंग, मोटर साइकल मेकानिक, बार टेन्डर, डेन्टल ल्याब मेकानिकजस्ता विभिन्न उपयोगी र आधनिक सीप सिकाउने तयारी गरिएको थियो। सीपअनुसार ३ देखि ५ महिनाका यी तालिमले तिनलाई आत्मनिर्भर बनाउने थियो।
उनीहरू माओवादीकै कार्यकर्ता भइरहे त ठीकै होला तर विभिन्न सशस्त्र समूहको सम्पर्कमा गए भने राष्ट्रिय क्षति हुनेछ। बन्दुकको शक्ति र स्वाद थाहा पाएका यिनले आफैँ पनि समूह बनाउन सक्छन्। राजनीतिक नाम दिएपछि सबै खतबात माफ हुने चलनले यस्तो कार्यमा दुरुत्साहितै गर्छ। झन्, अपराधी गिरोहको सम्पर्कमा पुगे भने त त्यो अभिशापै बन्न सक्छ।
शिविरमा राखिएका बालबालिकालाई बिदाइ गर्न आग्रह गर्ने क्रममा तिनका लागि तयार गरिएका पुनःस्थापना कार्यक्रमबारे माओवादी नेताहरूसँग पनि बारम्बार छलफल भएको थियो। तर, तिनले यिनीहरूप्रति संवेदनशील हुनुको साटो ‘प्याकेज' डिलका कुरा गर्न थाले। फलस्वरूप, अमूल्य समय र साधन खेर गयो। यी युवाको भविष्य जोखिममा पर्यो।
अझै पनि उनीहरूलाई प्याकेजमा समावेश गर्ने मौका बाँकी छ। गाउँमा अनुगमन गरेर उनीहरूलाई समाजप्रति सकारात्मक बनाउने कार्यक्रममा सहभागी गराउनु उचित हुनेछ। तालिम दिने कार्यक्रम तयारै छ। सबै पक्षले यिनको भविष्यको चिन्ता गर्नु आवश्यक छ। पुनःस्थापना कार्यक्रमबारे व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ। अब माओवादीको नियन्त्रणबाट यी मुक्त भएकाछन्। अब यिनको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो। उत्तरदायी हुने हो भने माओवादी नेताले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। पार्टीको स्वार्थसँगै व्यक्तिको हितको रक्षा पनि त हुनुपर्छ।
यीमध्ये कतिपय स्थानीय समाजमा भएका माओवादी ज्यादती र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न भएका हुनसक्छन्। पीडितहरूका प्रतिशोधको भावना जन्मनसक्छ। यसैले यिनलाई खतरा पनि छ। मानवताविरोधी अपराधमा पछि मुद्दा चलाए पनि अहिले सुरक्षा दिनुपर्छ। माओवादीले यिनलाई ‘गोटी' बनाए पनि अरू संवेदनहीन हुनुहुँदैन।
Monday, February 1, 2010
अनिष्टलाई निम्तो
जातीय अग्राधिकार खोज्ने र संघीयता हुँदै हुन्न भन्ने दुवै समूह राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी हुन्।
देश भित्रभित्रै विखण्डित भइरहेको छ। सामाजिक सद्भाव, एकता, र सहिष्णुता समाप्त हुने क्रममा देखिएको छ। संसारभर चरम व्यक्तिवादले समाजलाई विखण्डित पारेको भए पनि नेपाली समाज राजनीतिक स्वार्थका कारण आक्रान्त हुन पुगेको हो। राजनीति स्वार्थको संक्रमणबाट लागेको यो अदृश्य घाउ भित्रभित्रै सइन पल्टिने डर बढेर गएको छ।
केही महिना यता नेपालमा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को अग्रसरतामा भएको जातीय राष्ट्रियता र भारत विरोधी भावना बढाउने कार्यले अनिष्टको संकेत गरेको छ। राजनीतिमा जातीयतावादलाई प्रश्रय दिइँदा नेपाली राष्ट्रियता विस्थापित हुने खतरा बढेको छ। अहिलेसम्म झापाका धिमालदेखि कञ्चनपुरका रानाथारुसम्मले आफूलाई नेपालीकै रूपमा चिनेका छन्। संखुवासभाका शेर्पादेखि दार्चुलाका व्यासीसम्म सबैले आफ्नो राष्ट्रियता नेपाली नै मानेका छन्। तर अब जातिका आधारमा राज्यको विभाजन गर्ने र त्यस्ता राज्यमा जातीय अग्राधिकार कायम गर्ने हो भने राष्ट्रिय नभएर जातीय पहिचान प्रमुख बन्नेछ। त्यसपछि बिस्तारै नेपाली राष्ट्रियता लोप हुनेछ।
सम्भवतः यही डरले नेपाली समाजको मध्यम वर्ग संघीयता विरोधी हुँदै गएको छ। केही महिना पहिलेसम्म संघीयताका पक्षमा सकारात्मक रहेका अहिले निरपेक्ष हुँदै गएका छन्। बीचमा रहेका धेरै संघीयता विरोधी भएका छन्। संघीयता नरुचाउनेहरू कट्टर विरोधी बन्दैछन्। हुनत, यस्तो जनमत धेरै अव्यक्त रहेको हुन्छ तर अहिले संघीयतालाई नेपाली राष्ट्रियताविरुद्धको षड्यन्त्र मान्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन थालेको छ।
मुलुक संघीयताबाट फर्कन नसक्ने अवस्थामा छ। अहिले मुलुकलाई संघीय संरचनामा जानबाट रोक्ने प्रयास भए त्यसले पनि अस्थिरता र विखण्डन निम्त्याएर राष्ट्रियता कमजोर बनाउने छ। संघ बन्दैमा राष्ट्र विखण्डित हुने त होइन तर नेपालमा विकसित घटनाक्रमले भने विखण्डनको जोखिम बढाएको देखिएको छ। नेपाललाई अहिले धेरैवटा राज्य मिलाएर संघमा एकीकृत गर्न लागिएको होइन। राज्यको केन्द्रीकृत संरचनालाई संघीय आधारमा पुनःनिर्माण गर्न लागिएको हो। यसैले शासनमा स्थानीय जनताको अत्यधिक सहभागिता र स्वशासनको अधिकारबाहेक संघीयताको हाम्रा लागि अरू आधार र प्रयोजन जनहितकारी हुने देखिँदैन।
माओवादीको आक्रामक प्रचारले संघीयताको पक्ष लिने बित्तिकै जातीय राष्ट्रियताको समर्थक ठानिने अवस्था निर्माण भएको छ। त्यसमाथि जातिवादी राजनीति गर्ने समूहहरूको धम्की र घुर्कीले अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक दुवै समुदायलाई झस्काएको छ। एकातिर बहुसंख्यक क्षेत्रीबाहुन संगठित हुन थालेका छन् भने अर्कातिर अल्पमतमा परेकाहरू आफ्नो थातथलो नै गुम्ने डरले आत्तिएका छन्। जातिगत आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गरिने र अग्राधिकारजस्तो अवैज्ञानिक तथा अनुदार धारणा लादिने हो भने नेपाली समाजमा विद्यमान सद्भाव, सहिष्णुता र सहजीवन खलबलिने निश्चित् छ।
संघीयताका पक्ष र विपक्षमा निर्माण हुँदै गएको जनमतले मुलुकमा चर्को ध्रुवीकरण हुने र राष्ट्रिय अखण्डता संकटमा पर्ने जोखिम बढाएको छ। संघीयताका विरोधी र उत्ताउला समर्थक दुवैका कारण मुलुक विखण्डनको संघारमा पुगेको हो। संघीय संरचना धान्न थप सहिष्णुता र सद्भाव आवश्यक हुन्छ। नेपालमा भने विद्वेष, घृणा र विभेद बढाउने कार्य भएको छ। यसैले अहिले संघीयताका पक्षमा देखिएकाहरू यथार्थमै संघीय संरचनाका समर्थक हुन् भन्नेमा पनि शंकै छ। संघीय संरचना लोकतान्त्रिक पद्धतिमामात्र सार्थक हुन्छ। अधिनायकवादी शासनमा संघ देखाउने दाँत मात्रै हो। नभए चीनकै उदाहरण हेरे हुन्छ। माओवादी लोकतन्त्रवादी दल होइन। यसैले सैद्धान्तिक आधारमा माओवादी यथार्थमै संघीय शासन प्रणालीका पक्षमा छ भनेर पत्याउन सकिँदैन। जातीयताको भावना चर्काएर अराजकता बढाउने र शासन कब्जा गर्ने रणनीतिकै एउटा पाटो संघीयतालाई बनाइएको हुनसक्ने आशंका छ।
सिंगो राष्ट्रको ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा माओवादीको बेमौसमी आन्दोलनले संघीयताविरुद्ध अविश्वास सिर्जना गरेजस्तै संविधानप्रति पनि वितृष्णा उत्पन्न गराउने जोखिम बढ्दो छ। जातीयताका आधारमा विभाजन र अग्राधिकारको विषयले सन्देह र असुरक्षाको भाव बढेको छ। शासनमा जातीय अग्राधिकार कायम गर्ने हो भने केन्द्रीय सरकारमा मुलुकभरमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा रहेका क्षेत्रीहरूको अग्राधिकार स्थापित हुनेछ। के नयाँ नेपाल ‘कबिला युग'तर्फको यात्राको नाम हो?
माओवादीको उत्ताउलो विरोधका कारण भारतीय जनतामा समेत अहिले नेपाल विरोधी भावना उत्पन्न हुन लागेको छ। सरकारभन्दा पनि भारतीय जनता चिढिए भने नेपालको धेरै क्षति हुनेछ। भारतलाई अहिले चिढ्याउनुको उद्देश्य संविधानसभाबाट ध्यान अन्तै लैजानु त हैन? नेपालको राजनीतिमा भारतको अति विरोध गर्नेहरू सधैँजसो भारतीय स्वार्थअनुरूप परिचालित हुने गरेको इतिहास छ। भारतको कुबेलाको अस्वाभाविक विरोध उसलाई उक्साउन प्रायोजित नौटंकी त हैन? कतै सधैँ बाघ आयो भनेर गाउँलेलाई झुक्याउने गोठालाले साँच्चै बाघ आउँदा गुहार नपाएको कथा दोहोर्याउने नियत त छैन?
साभारः नागरिक दैनिक
Sunday, January 3, 2010
साख गिरेको राजनीति
साख गिरेको राजनीति
नेपालका मन्त्रीहरूमध्ये अधिकांशलाई दूतावासहरूले ‘कालो सूची'मा राखेका छन् रे। पश्चिम युरोपको एउटा दूतावासमा काम गर्ने मित्रले भनेअनुसार नेपालस्थित मानव तस्करीमा संलग्न रहेको प्रमाणित भएपछि मन्त्रीहरू कालो सूचीमा राखिएका हुन्। विभिन्न मुलुकबाट निम्ता आएको कागज बनाएर मन्त्री र तिनका सहयोगीका नाममा भिसा माग्ने क्रम बढेपछि दूतावासका कर्मचारीले शंका मानेर छानबिन गरेछन्। कतिपय निम्ता नै नक्कली र कतिपयमा भिसा पाएपछि मन्त्री नजाने तर अरूलाई पठाउने गरेको भेटिएछ। त्यसपछि मन्त्रीहरूको सिफारिसका आधारमा भिसा नदिने निर्णय गरिएको हो रे। मन्त्रीहरूले जाली कागजपत्र पेस गरेर भिसा माग्न सघाएकको देख्दा दूतावासका विदेशी कर्मचारी चकित पर्छन् रे। यस्ता घटनाले विदेशी सहकर्मीका सामु शिर निहुर्याउनु परेकोमा नेपाली मित्रको चित्त दुखेको रहेछ।
हुनत, नैतिकतालाई नेपालको राजनीतिमा खासै महत्व कहिल्यै दिइएन। तैपनि पञ्चायतको अन्तिम समयतिर नेपाली राजनीतिमा नैतिक मूल्यको चरम पतन देखिएको थियो। त्यति बेला पनि विदेशीका आँखामा मन्त्रीहरूकै साख भने यति धेरै गिरेको थिएन। संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि बढेको राजनीतिककर्मीको साख शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गिर्न थालेको थियो। राजकाजमा अनुभवी पुराना पञ्चलाई सत्ता सुम्पेपछि यो क्रम तीव्र भयो। त्यति बेला सांसद किन बेच, तस्करीमा मन्त्रीहरूको संलग्नता र चरम भ्रष्टाचारका कारण संसदीय पद्धतिकै बदनाम भएको थियो। तैपनि, मन्त्रीहरू यसरी ‘कालो सूची'मा राखिएका थिएनन्।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि बृहत् शान्ति सम्झौता नहुँदासम्म नेपालका राजनीतिकर्मीको इज्जत बढेको थियो। संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेताहरूको विश्वसनीयता फेरि खस्कन थाल्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि यो क्रम झन् बढ्यो। सत्ताका लागि गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्ने र पार्टीका नाममा जे गरे पनि उचितै हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेर दाहालले मुलुकमा मुलुक र समाजमा थुप्रै अपसंस्कार भिœयाइदिए। बलका भरमा कानुनी प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्तिलाई सरकारैले प्रोत्साहित गर्दा नैतिक मूल्य स्खलित भएको हो। अहिले त राज्य र समाजलाई हानि पुर्याउने काममा राजनीतिक दलका नेताबीच होडै चलेको छ। राजनीति बल मिच्याइँको पर्याय भएको छ। सबै पार्टीका नेता बाहुबलीका कब्जामा देखिएका छन्। पुष्पकमल दाहालदेखि महन्त ठाकुरसम्मका नेताको मूल कमजोरी यही हो। बाहुबली राजनीतिले मुलुक बर्बाद भएको छ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारले त विकृतिको 'कीर्तिमान' कायम गर्ने प्रणै गरेजस्तो छ। इतिहासमा गर्न नहुने सबै गर्ने र गर्नुपर्ने केही नगर्ने सरकारका रूपमा यसको नाम लेखिने देखिएको छ। सिद्धान्तहीन गठबन्धन विकृतिको कारखाना जो हुन्छ। यसैले यस सरकारका मन्त्रीलाई विदेशीले कालो सूचीमा राखे भनेर के चित्त दुखाउनु?
विधिद्वारा चल्नुपर्ने शासनको आधार सहमतिलाई बनाउने गल्तीको प्रतिफल अहिलेको पतन हो। यस्तो सहमति सिद्धान्तमा नभएर सुविधामा आधारित भएपछि विकृति जन्मनु स्वाभाविक थियो। राज्य र विभिन्न पक्षबीचका सम्झौता पालना नहुनुको कारण पनि सम्भवतः यही हो। जनता दुर्वाशा बन्न मात्र बाँकी हो, यो सिद्धान्तहीन सहमति साम्बको पेटबाट निस्केको मुसल बन्ने निश्चित् छ।
र अन्त्यमा
नेपाली कांग्रेसले अझै पनि राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउँदै रहेछ। देश र जनता बिर्सेको अनि प्रतिक्रिया र स्वार्थबाट सञ्चालित आजको कांग्रेसले यो दिवस नमनाएकै भए हुन्थ्यो। राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि ज्यानको बाजी थापेर २०३३ साल पुस १६ स्वदेश फर्कन लाग्दा बीपीले गरेको आह्वानको एउटा अंश उद्धृत गरौँ -
‘... राष्ट्रिय एकता सम्पूर्ण जनताको सामूहिक प्रयासबाट हुने अभियान र कार्यले स्थापित हुन्छ। यस्तो सामूहिक अभियानले नेपाली जनताको भावनात्मक एकताको संस्थागत आधार पनि तयार गर्छ। कोरा नाराले मात्र हुने भए १६ वर्षमा ( २०१७ - ३३) राष्ट्रिय एकता यसरी छिन्नभिन्न भएर यस सोचनीय स्थितिमा देशले भोग्नुपर्ने थिएन। आज देशमा स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ। यस्तो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिलो हत्या राष्ट्रियताको हुन्छ।'
Monday, December 28, 2009
बन्द मुलुक
बन्द मुलुक
मूलधारको राजनीतिमा नजान परेको कार्यकर्ताको दबाबले दाहाल कटुता बढाउने चर्को भाषण गर्नु वाध्य भएको पनि हुनसक्छ। कारण, शान्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि अहिलेजस्तै कानुन हातमा लिन पाइने छैन। समानान्तर सरकार चलाउन पाइने छैन। त्यतिबेला जबर्जस्ती रकम असुली, कुटपिट, लुटपाट, निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा, नक्कली नम्बर प्लेट हालेर चोरीका मोटर प्रयोग गरे कारबाही हुनेछ। त्यसैले अहिलेकै अस्तव्यस्तता र अराजकता कायम राख्ने माओवादी कार्यकर्ताका चाहना हुनसक्छ।
सम्भवतः यही कारणले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न माओवादीले खासै चासो नदेखाएको हो।
दाहालले बानेश्वर भाषणमा भारतलाई ‘मालिक' भने। धेरैले उनको अभिव्यक्ति नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानविरुद्ध ठाने। भारतलाई ‘मालिक' भन्नु उनको अवचेतनको अभिव्यक्ति हुनसक्छ। अथवा, सर्पको खुट्टा सर्पैले देखेको पनि हुनसक्छ।
भारत र चीनलाई नेपालका आन्तरिक मामिलामा तान्ने प्रयास राष्ट्रिय हितका दृष्टिले भने आपत्तिजनक र प्रत्युत्पादक हुनेछ। दाहालले भनेझैँ ‘नेपालको विकासमा भारत र चीनको समर्थनमा रणनीति' बनाउनु त आत्मघाती नै हुनसक्छ। त्यसो भयो भने भारत चीन दुवै नेपालका मालिक हुनेछन्। नेपाल दुवैको ‘संरक्षित राष्ट्र' बन्न पुग्नेछ। विकासको मौका त थपिएला तर त्यो भुटानको समृद्धिजस्तै हुनेछ। भारत र चीनले सबैभन्दा पहिले नेपालको लोकतन्त्र मास्नेछन् र स्थिरताका नाममा कुनै अधिनायकलाई स्थापित गर्नेछन्।
भारतले सधैँ मध्यस्थताका नाममा यथास्थिति कायम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। अंग्रेजका पालामा राणाहरूलाई बलियो बनाउने काम भारतले गरेकै हो। राणा कालमा नेपाली विद्रोहीहरू भारतमा र भारतीय क्रान्तिकारी नेपालमा थुनिएका थिए। जनक्रान्ति निस्तेज बनाउन स्वतन्त्र भारतले पनि सन् १९५० मा मोहन शमशेरसँगको सम्झौता गरेको हो। पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रहरू भारतीय सहयोगमा बनाइएका थिए। भारतकै कारण सुवर्ण शमशेर र बीपी कोइरालाले निरंकुश पञ्चायतविरुद्धको सशस्त्र संघर्ष स्थगित गर्नु परेको थियो। जनमत संग्रहमा भारत सरकारको समर्थन पञ्चायतले पाएको थियो। नेपालको लोकतन्त्र भारतका लागि आस्थाको नभएर रणनीतिक लाभको विषय हो। अन्तिम समयमा पनि करणसिंहले राजा जोगाउने प्रयास गरेकै हुन्। पहिलो वा दोस्रो जनआन्दोलनमा प्राप्त नैतिम समर्थन त्यहाँको सरकार वा ‘संस्थापना पक्ष'को होइन। त्यो नेपाली जनताका भारतीय मित्रहरूको समर्थन हो।
चीनले त नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई कहिल्यै सघाएको छैन। चीनले सधैँ नै नेपाली आन्दोलनकारीलाई ‘डाँकु, अपराधी' भनेको थियो। यो मुलुक यसै पनि अधिनायकवादका पक्षमा हुने नै भयो। लोकतन्त्रसँग चिनका कम्युनिस्ट शासकलाई ‘एलर्जी' छ र त उनीहरू लोकतन्त्रको माग गर्नेलाई १५ वर्ष कैद हाल्छन्। सबैभन्दा बढी त नेपालमा लोकतन्त्र भए तिब्बतीहरू जाग्लान् भन्ने डर उनीहरूलाई छ।
भारत र चीन नेपालमा कथित ‘स्थिर' सरकार चाहन्छन्। लोकतन्त्रमा सरकार स्थिर नहुनसक्छ। यसैले चीन र भारतको लागेपुगे नेपाललाई बन्द मुलुक बनाएर राख्नेछन्। यसमा उनीहरूको मतो मिल्छ। बन्द मुलुक बनाउनुको अर्थ हो - नेपालमा पश्चिमी मुलुकहरूको प्रभाव र पहुँच नहोस्। पश्चिमी शक्तिको नेपालमा उपस्थिति र प्रभाव भारत र चीनका लागि सधैँ टाउको दुखाइ बनेको छ। मानव अधिकार उल्लंघन हुँदा बोलीले मात्रै भए पनि पश्चिमले चासो देखाउने जो गरेको छ।
दाहालले भनेजस्तो भए नेपाल सके त भुटान नभए बर्मा हुन्छ। भारत र चीनलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा भएमा मानव अधिकार वा लोकतन्त्रको चासो हुँदैन। चीन र भारतकै आडमा त बर्मामा सैनिक शासन २० वर्ष टिकेको हो। भुटानले ‘जाति संहार' भन्न सकिने गरी नेपाली भाषी नागरिकको दमन गर्दा भारतले भुटानकै पक्ष लिएको छ। चीनले केही बोलेको छैन। निरंकुश दमनकारी सरकारहरूलाई उनीहरूले सघाउँदै आएका छन्।
यसैले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भन्नेमा भारत र चीनलाई निम्तो दिनु गंगादत्त भ्यागुताले सर्पसँग मीत लगाएजस्तै हो। दाहालले भारतलाई मालिक मानेको हैन भनेर बोली सच्याएका छन्। तथास्तु।