साख गिरेको राजनीति
नेपालका मन्त्रीहरूमध्ये अधिकांशलाई दूतावासहरूले ‘कालो सूची'मा राखेका छन् रे। पश्चिम युरोपको एउटा दूतावासमा काम गर्ने मित्रले भनेअनुसार नेपालस्थित मानव तस्करीमा संलग्न रहेको प्रमाणित भएपछि मन्त्रीहरू कालो सूचीमा राखिएका हुन्। विभिन्न मुलुकबाट निम्ता आएको कागज बनाएर मन्त्री र तिनका सहयोगीका नाममा भिसा माग्ने क्रम बढेपछि दूतावासका कर्मचारीले शंका मानेर छानबिन गरेछन्। कतिपय निम्ता नै नक्कली र कतिपयमा भिसा पाएपछि मन्त्री नजाने तर अरूलाई पठाउने गरेको भेटिएछ। त्यसपछि मन्त्रीहरूको सिफारिसका आधारमा भिसा नदिने निर्णय गरिएको हो रे। मन्त्रीहरूले जाली कागजपत्र पेस गरेर भिसा माग्न सघाएकको देख्दा दूतावासका विदेशी कर्मचारी चकित पर्छन् रे। यस्ता घटनाले विदेशी सहकर्मीका सामु शिर निहुर्याउनु परेकोमा नेपाली मित्रको चित्त दुखेको रहेछ।
हुनत, नैतिकतालाई नेपालको राजनीतिमा खासै महत्व कहिल्यै दिइएन। तैपनि पञ्चायतको अन्तिम समयतिर नेपाली राजनीतिमा नैतिक मूल्यको चरम पतन देखिएको थियो। त्यति बेला पनि विदेशीका आँखामा मन्त्रीहरूकै साख भने यति धेरै गिरेको थिएन। संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि बढेको राजनीतिककर्मीको साख शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गिर्न थालेको थियो। राजकाजमा अनुभवी पुराना पञ्चलाई सत्ता सुम्पेपछि यो क्रम तीव्र भयो। त्यति बेला सांसद किन बेच, तस्करीमा मन्त्रीहरूको संलग्नता र चरम भ्रष्टाचारका कारण संसदीय पद्धतिकै बदनाम भएको थियो। तैपनि, मन्त्रीहरू यसरी ‘कालो सूची'मा राखिएका थिएनन्।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि बृहत् शान्ति सम्झौता नहुँदासम्म नेपालका राजनीतिकर्मीको इज्जत बढेको थियो। संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेताहरूको विश्वसनीयता फेरि खस्कन थाल्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि यो क्रम झन् बढ्यो। सत्ताका लागि गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्ने र पार्टीका नाममा जे गरे पनि उचितै हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेर दाहालले मुलुकमा मुलुक र समाजमा थुप्रै अपसंस्कार भिœयाइदिए। बलका भरमा कानुनी प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्तिलाई सरकारैले प्रोत्साहित गर्दा नैतिक मूल्य स्खलित भएको हो। अहिले त राज्य र समाजलाई हानि पुर्याउने काममा राजनीतिक दलका नेताबीच होडै चलेको छ। राजनीति बल मिच्याइँको पर्याय भएको छ। सबै पार्टीका नेता बाहुबलीका कब्जामा देखिएका छन्। पुष्पकमल दाहालदेखि महन्त ठाकुरसम्मका नेताको मूल कमजोरी यही हो। बाहुबली राजनीतिले मुलुक बर्बाद भएको छ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारले त विकृतिको 'कीर्तिमान' कायम गर्ने प्रणै गरेजस्तो छ। इतिहासमा गर्न नहुने सबै गर्ने र गर्नुपर्ने केही नगर्ने सरकारका रूपमा यसको नाम लेखिने देखिएको छ। सिद्धान्तहीन गठबन्धन विकृतिको कारखाना जो हुन्छ। यसैले यस सरकारका मन्त्रीलाई विदेशीले कालो सूचीमा राखे भनेर के चित्त दुखाउनु?
विधिद्वारा चल्नुपर्ने शासनको आधार सहमतिलाई बनाउने गल्तीको प्रतिफल अहिलेको पतन हो। यस्तो सहमति सिद्धान्तमा नभएर सुविधामा आधारित भएपछि विकृति जन्मनु स्वाभाविक थियो। राज्य र विभिन्न पक्षबीचका सम्झौता पालना नहुनुको कारण पनि सम्भवतः यही हो। जनता दुर्वाशा बन्न मात्र बाँकी हो, यो सिद्धान्तहीन सहमति साम्बको पेटबाट निस्केको मुसल बन्ने निश्चित् छ।
र अन्त्यमा
नेपाली कांग्रेसले अझै पनि राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउँदै रहेछ। देश र जनता बिर्सेको अनि प्रतिक्रिया र स्वार्थबाट सञ्चालित आजको कांग्रेसले यो दिवस नमनाएकै भए हुन्थ्यो। राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि ज्यानको बाजी थापेर २०३३ साल पुस १६ स्वदेश फर्कन लाग्दा बीपीले गरेको आह्वानको एउटा अंश उद्धृत गरौँ -
‘... राष्ट्रिय एकता सम्पूर्ण जनताको सामूहिक प्रयासबाट हुने अभियान र कार्यले स्थापित हुन्छ। यस्तो सामूहिक अभियानले नेपाली जनताको भावनात्मक एकताको संस्थागत आधार पनि तयार गर्छ। कोरा नाराले मात्र हुने भए १६ वर्षमा ( २०१७ - ३३) राष्ट्रिय एकता यसरी छिन्नभिन्न भएर यस सोचनीय स्थितिमा देशले भोग्नुपर्ने थिएन। आज देशमा स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ। यस्तो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिलो हत्या राष्ट्रियताको हुन्छ।'
No comments:
Post a Comment