'कामराज’ खोज !

अहिलेको समयलाई सुहाउने गरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पार्टी र सरकार हाँक्नसकेको देखिएको छैन। यसैले तीव्र परिवर्तन र प्रगतिको अपेक्षा गर्ने जनमत बिस्तारै कोइरालाबाट निराश हुँदैगएको छ। यस्तो अवस्था जति लम्मिन्छ देश, कांग्रेस र कोइराला सबैलाई उति नै नोक्सान हुन्छ। तर, सुशील कोइरालाले पद त्याग गर्दैमा समस्या समाधान हुने पनि देखिँदैन। 

कांग्रेसलाई पन्छाएर सरकार त जेनतेन चल्ला तर संविधान बन्दैन। यसैले संविधान नबन्दासम्म सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। कोइरालाको सहमतिबिना कांग्रेसकै अर्को नेता प्रधानमन्त्री बने स्थिति झन् बिग्रनसक्छ। किसुनजीलाई हटाएर २०५६ सालमा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भएकै दिन पार्टी विभाजन र लोकतन्त्र हरणको बीउ रोपिएको थियो। सुशील कोइरालाले प्रभावकारीरूपमा नेतृत्व गर्न नसक्ने, कांग्रेसको अर्को कुनै नेताबाट पनि समस्या समाधान नहुने र कांग्रेसबिना पनि संविधान बन्न नसक्ने जटिल अवस्थामा देश फसेको छ। यसबाट उम्कन कांग्रेस पार्टीले गति लिनसक्नुपर्छ। पार्टी गतिशील हुने उपाय के हुनसक्छ त? नेपाली कांग्रेसको विनिर्माण। अर्थात्, नयाँ स्वरूपको 'कामराज योजना’।
के हो कामराज योजना?
भारतको राजनीतिबारे रुचि राख्ने धेरैले अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता के. कामराजको चर्चा सुनेकैे हुनुपर्छ। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगेका ६० वर्ष नाघेका नेताले त पक्कै पनि कामराज योजनाका बारेमा थाहा पाएका होलान्। ( थाहा नपाउनेले गुगल गरे हुन्छ।) सन् १९६२ को उपनिर्वाचनमा डा. राममनोहर लोहिया लगायतका प्रखर कांग्रेसविरोधीहरू विजयी भए। लगातार ३ पटक संसदीय निर्वाचन जितेको र प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलगायत उनै नेताले नेतृत्व गरेको भारतीय कांग्रेसप्रति जनतामा असन्तोष बढ्दै गएको संकेत थियो त्यो। कामराजले सन् १९६३ वरिष्ठ नेताहरू सत्ता छाडेर पार्टीको काममा जाने र नयाँ पुस्तालाई सरकारमा पठाउने योजना बनाए। उनको युक्तिले भारतीय कांग्रेसलाई नयाँ जीवन दियो। जनतामा संगठन र सरकारको छविमा सुधार गर्योउ भने कार्यकर्तामा पनि उत्साह र आत्मविश्वास बढायो। इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिकाले 'कामराज प्लान’लाई सजिलोसँग बुझिने गरेर लेखेको छ — ' कांग्रेस पार्टीलाई जनस्तरमा पुनःस्थापित गर्ने कार्यमा संलग्न हुनका लागि उच्च तहका केन्द्रीय तथा राज्य स्तरका पदाधिकारीको स्वेच्छिक पदत्याग।’ यो ५० वर्ष पहिलेको भारतमा अपनाइएको उपाय थियो। अहिले नेपाली कांग्रेसलाई गति दिन पनि कामराज योजनाजस्तै तर देश, काल र परिस्थिति सापेक्ष उपाय आवश्यक छ। 
सुशील कोइरालाले अत्यन्त जटिल समयमा मुलुकको नेतृत्व गर्नुपरेको छ। नियतिले उनलाई इतिहास बनाउने अवसर र जिम्मेवारी दिएको छ। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेर मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीबाट पार लगाउने जिम्मा इतिहासले उनलाई दिएको छ भने पार्टीलाई पनि युगअनुसारको आधुनिक र सक्षम नेतृत्वको जिम्मा उनले लगाउनु छ। लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर हुन नदिन कांग्रेस पनि सुदृढ र युगसापेक्ष हुनुपर्छ। अहिले जसरी नियतिले डोर्या्एको बाटामा हिँडिदिएरमात्र कांग्रेसले समयको गति पछ्याउन सत्तै्कन। नेपाली समाजमा आएको आमूल परिवर्तन आत्मसात् गर्न र जनसाधारणसँग सम्बन्ध जोड्न पनि कांग्रेसले नयाँ केही गर्नैपर्छ। विडम्बना, यति सरल र स्पष्ट यथार्थ बुझ्न र स्वीकार गर्न पनि कांग्रेसका अहिलेका नेता तत्पर र अग्रसर देखिएका छैनन्। 
कांग्रेसमा कामराज योजना किन? 
स्थायी सत्ताले स्वीकार गरिनसकेको भए पनि नेपालको राजनीति संघीय र समावेशी भइसकेको छ। यसैगरी अब शासन चलाउन बहुमतै आए पनि 'साझेदारी' (कोयलेसन) संस्कार र शैली अपनाउनु पर्छ। शासनमा जनताको स्वामित्व यथार्थमै चरितार्थ हुनेगरी राज्यको पुनःसंरचना अब अपरिहार्य छ तर कांग्रेसका शीर्ष नेता भने मानसिकरूपमा २०४८ सालभन्दा अगाडि बढ्नैसकेका छैनन्। लाग्छ, आजका कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेता पञ्चायतको विरोध गर्दागर्दै मानसिकरूपले पञ्चजस्तै एकात्मकवादी अर्थात् 'कमलकोटी' भइसकेका छन्। लोकतन्त्रले सामान्य जनताका छोराहरूलाई प्रधानमन्त्री त बनायो तर उनीहरू लोकतान्त्रिक हुनसकेनन्। तिनले सत्तालाई सिंहदरबारको घेराबाट सत्ता बाहिर उम्काउनै खोजेनन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालले समेत अन्ततः सिंहदरबारको पर्खाल र सम्भ्रान्तको खोपीबाट बाहिर निस्कने चेष्टा गरेनन्। विसं २०४८ सालमा रामशरण महत र महेश आचार्यका नीति अपेक्षाकृत प्रगतिशील थिए। मुलुकलाई अहिलेसम्म त्यति बेलैको गतिले घचेटी रहेको छ। अहिले पनि उनीहरू नै मन्त्री छन्। तिनलाई पुरानै नीति र मान्यता प्रिय लाग्नु अस्वाभाविक होइन। तर, अहिले समय त फेरिइसक्यो। बजारमुखी अर्थतन्त्रका कमजोरी धेरै उजागर भएका छन् भने परम्परागत लोकतन्त्रले जनताको पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न नसकेर समावेशी प्रतिनिधित्वको खोजी भइरहेको छ। सन् १९९० को दशक यता संसारमा भएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रगति र परिवर्तन नेपालमा शासन संयन्त्रले आत्मसात् गर्न सकेको छैन। यसैले मुलुकको शासनलाई पनि एक्काइसौं शताब्दीमा पुर्या उन कांग्रेस तयार र अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसको उपाय कांग्रेसको विनिर्माण हो। वरिष्ठ नेताहरूले कार्यकारी पद छाडेर स्थानीय तहमै पार्टीको विनिर्माण सुरु गर्नसक्छन्।
विनिर्माण कसरी? 
सबैभन्दा पहिले लामो समयदेखि सत्तामा रहेका, धेरै पटक मन्त्री भएका वरिष्ठ नेता सरकार छाडेर पार्टीको काममा लाग्नुपर्छ। उनीहरूले कार्यकारी पद छाडे पनि सक्रिय राजनीति छाड्नु पर्दैन। त्यसो भए नयाँ नेतृत्वको विकास पनि हुनपाउँछ भने तिनले अनुभवी नेताको साथ पनि पाइरहन्छन्। संसद्मा निर्वाचित वरिष्ठ नेताले संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरे हुन्छ। कांग्रेसमा नयाँ पुस्तालाई अगाडि सार्ने हो भने प्रतिस्पर्धी र सहयोगीहरूको पनि विश्वास लिन सहज हुनेछ। 
नेपाली कांग्रेसका ६० वर्षमाथिका विशेषगरी नेपाल विद्यार्थी संघका स्थापना काल एवं त्यसभन्दा पहिलेका नेताले सरकार छाडेर पार्टीमा सक्रिय हुन गाउँ फर्के भने 'कामराज योजना’को नेपाली संस्करण लागु हुनेछ। यो नेकपा (एमाले) को ७० नाघेका नेता कार्यकारी पदमा नबस्ने भनेजस्तो अवकाश लिने निर्णय चाहिँ होइन। एमालेको निर्णय कार्यकर्तामा आधारित कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको उत्तराधिकार कायम गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ। कांग्रेस कम्युनिस्ट वा फासिस्ट प्रकारको संगठन हैन। यसैले नियोजित अवकाश आवश्यक छैन। सरकारमा पनि सकेसम्म ३०—४० वर्ष उमेर समूहका नेतालाई पठाएर सांसद्कोे औसत उमेरका अनुपातमा सरकारमा युवा सहभागिता धेरै बनाएमा पार्टीमा नयाँ रक्त सञ्चार हुनेछ। पार्टीलाई सकेसम्म प्रत्येक व्यक्तिसम्म पुर्या उने प्रकारको संरचना र कार्यशैली अपनाउनुपर्छ। पार्टीको संरचना र संगठन विधिमा सुधार नगर्ने हो कांग्रेस बिस्तारै पुस्तैनी पार्टी बन्ने जोखिम बढेको छ। शीर्ष तहका नेताले कार्यकारी पद छाड्ने हो भने त्यसपछि पार्टी विनिर्माणको चरण सुरु हुनसक्छ। 
कांग्रेसका नेताहरू मन्त्री पद छाडेर गाउँमा गएर बस्ने हो भने त्यहाँको सामाजिक संास्कृतिक उन्नति हुनसक्छ। गाउँका स्कुल कलेजमा गएर पढाउने हो भने त स्थिति नै अर्को हुन्छ। नयाँ पुस्तासँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु हुन्छ। सडकको ढुकढुकी सुन्ने अवसर नेताले पनि पाउँछन्। अहिले ६० नाघेका कांगे्रसका सबै केन्द्रीय नेता आफैँमा इतिहास हुन्। तिनको उपेक्षा कसैले गर्न सक्नेछैन। गाउँमा बसेर जनतालाई सघाउन थाल्ने हो भने जनताको सत्तामा प्रत्यक्ष पहुँच कायम हुनेछ। लोकतन्त्रप्रति जनतामा मोह उत्पन्न हुनेछ। उदाहरणका लागि रामशरण महत आजभन्दा करिब ४५ वर्ष पहिले लमजुङका विद्यालयमा पढाउन पुगेका थिए। त्यति बेलाको ऊर्जा, आनन्द र सन्तोष फेरि पाउन त्यस्तै रचनात्मक र ऊर्जाशील कामको नेतृत्व गर्नुपर्छ। केही नयाँ थालनी गर्नुपर्छ। डा. महतले नुवाकोटको विकासका लागि त्यहीँ बसेर केही गर्ने प्रयास गरे भने त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरूपमा कायापलट हुनसक्छ। अनि सन्तोष पनि लाग्न सक्छ। राजनीति नै छाड्ने त होइन। आवश्यक भयो र मन लाग्यो भने सत्तामा पुःन फर्के हुन्छ। कामराज योजनाअनुसार राजीनामा गरेका लालबहादुर शास्त्री तुरुन्तै बिनाविभागीय मन्त्री बनाइए। नेहरूको मृत्युपछि शास्त्री प्रधानमन्त्री भए। 
कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका नेताहरू २०४६ पूर्व अवसर नपाएको गनगन धेरै नै गर्थे। यही क्रममा कतिपयले पार्टी छाडेर हिँडेका थिए। आँट नहुने कति जना चुकचुकाएर बस्थे। त्यति बेला अवसरका लागि पञ्चायतमा हामफाल्त उद्यत नेताहरूले २०४६ पछि अवसरै अवसर पाइरहे। राजनीतिमा २०३६ पछि सक्रिय पुस्तामा नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापकमा भन्दा बढी ऊर्जा र नयाँ 'भिजन’ हुनसक्छ। तिनले अवसर पाउन धेरै ढिलो भइसक्यो। नेताहरूले उति बेलाको आफ्नो छटपटी सम्झेर परिवर्तनको ढोका खोल्नु पर्छ। नत्र नेपाली कांग्रेस 'ज्येष्ठ नागरिक क्लब’ बन्नेछ।

(अ)सहयोगीको घेरामा कोइराला

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई कमजोर र अक्षम देखाएर पदबाट हट्न बाध्य पार्ने खेल सुरु भएको छ। त्यसमा उनकै सत्ता साझेदार र सहयोगीहरू अगाडि सरेका छन्। कोइरालाले छानेका साझेदार सहयोगीको असहयोगी भूमिकाकै कारण ७४ वर्षका बिरामी सुशील कोइराला उनीभन्दा एक दशक कान्छा नरेन्द्र मोदी जति फुर्तिलो हुन नसकेकोमा समेत आलोचना गरियो। 

क्यान्सरजस्तो केमोथेरापीजस्तो कठिन उपचार गरेर भर्खरै फर्केका कोइरालाप्रति सर्वसाधारणमा समेत अपेक्षित सहानुभूति देखिएन। उनका सहयोगी र सहकर्मी नै कोइरालालाई कमजोर र काम नलाग्ने सिद्ध गर्न लागेपछि यस्तो त हुनु नै थियो। 
प्रधानमन्त्री कोइराला पनि कमजोरी मुक्त छैनन्। उनको स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छैन। प्रशासनिक अनुभवहीनताले भर पर्ने नहुनेको पनि भर पर्नुपर्ने भएको हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई चुस्त र समर्थ बनाउने प्रयास उनले पनि गरेनन्। स्वभावैले 'अनिच्छुक’ (अनविलिङ) सुशील कोइरालाले त्यसो गर्ने अपेक्षा पनि थिएन। सबैभन्दा ठूलो कमजोरी त उनको सहयोगी छनोटमै देखियो। उनलाई परेको बेला सघाउनेभन्दा अप्ठेरामा पार्नेले उनलाई घेरेर राखेका छन्। अरू बेलाजस्तै प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका अवसरमा पनि यो देखियो। (सानो एउटा उदाहरण। कोइरालाले मोदीको सम्मानमा सोल्टी होटलमा दिएको स्वागत मन्तव्य लामो र क्लिष्ट भएकाले उनलाई निकै गाह्रो भएको देखियो। उनको स्वास्थ्य, उमेर र अशक्तताले केही शब्द उच्चारण गर्न उनलाई पर्ने अप्ठेरोमा भाषण लेख्नेहरूले विवेक पुर्या्एका भए दुनियाका सामु कोइराला 'निरीह’ देखिने थिएनन्। सहयोगी चाहिने यस्तै अवस्थामा न हो।) 
मोदीको भ्रमणका बेलामा भारतसँग विद्युत् सम्झौता भएन। मूलतः भारतीय कर्मचारीतन्त्रले गरेको मस्यौदामा नेपालको जलविद्युत्मा तेस्रो पक्षको संलग्नताको बाटो बन्द गर्ने नियत देखिएकाले त्यसको विरोध भयो। प्रधानमन्त्री कोइराला नेपालको जलविद्युत् भारतलाई सुम्पने पक्षमा नभएको त सबैले थाहा पाए तर 'सम्झौता नहुनुमा नेपाल सरकार दोषी भएको ’ आरोप सार्वजनिकरूपमै लगाएर सत्ताको प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली भारतीय बाबुहरूका सामु साखुल्ले भए। एमालेकै नेता ऊर्जा मन्त्री छिन्। भारतीय प्रस्ताव लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी नदिई राखिएको रहेछ। तैपनि, दोष चाहिँ कोइरालालाई दिइयो र उनका सहयोगी मन्त्री वा सल्लाहकारले प्रतिरक्षा गरेनन्। नेपालको जलस्रोतमा एकाधिकार कायम गर्न खोज्ने भारतीय प्रस्ताव निरस्त पारेकोमा कोइरालाले पाउनुपर्ने जस त पाएनन् नै मोदी भ्रमणपछि एमाले नेताहरू बढी नै आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। 
मोदीले विद्युत्सम्बन्धी सम्झौताका लागि ४५ दिनको म्याद दिएका छन्। नेपाली पक्षको काम गराई हेर्दा त्यस अवधिभित्र पार लाग्न गाह्रै छ। कोइरालाले नेपालको हितविपरीत सम्झौता हुनुहुँदैन भन्ने अडान छाडेनन् भने त झन् ४५ दिनभित्र के निर्णय होला? भारतीय पक्षबाट अन्तिम अवस्थासम्म नेपाललाई 'बन्धन’मा पार्ने प्रयत्न त भइरहनेछ। अनि, त्यसको दोष प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्वास्थ्य र स्वभावमाथि थोपरिनेछ। जनसमक्ष पारदर्शीरूपमा यथार्थ प्रस्तुत गर्ने चलन प्रशासन यन्त्रमा छैन। पार्टी संयन्त्र सहयोगी र सक्षम छैन। अनि, जनतासम्म पुग्ने त एमाले प्रचारवाजी न हो।
एमालेको रणनीति स्पष्ट हुँदैगएको छ। सकेसम्म काम हुन नदिने वा काम भए आफूलाई फाइदा हुने गरेर गर्ने। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिएनन् भन्ने एमाले मन्त्रीहरूको प्रचारमा मन्त्रालयलाई पार्टीको बिर्ता बनाउन नपाएको झोंक लुकेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको नियत राम्ररी खुट्याएर स्पष्ट निर्देशन दिनसक्ने सूचना र संयन्त्र छैन। एमालेका मन्त्रीहरू मन्त्रालयलाई बिर्ता ठान्छन्। देउवा समूहका मन्त्रीको निष्ठा कोइरालाप्रति यसै छैन। कोइरालाले आफ्नो समूहबाट कसैलाई मन्त्री नै बनाएनन्। उनको समूहका भनिएका लगभग सबै मन्त्री कोइरालाका दुःखका साथी हैनन्। यीमध्ये कोही पनि कोइरालालाई जोगाउन आफू 'नीलकण्ठ’ हुन बिरलै तयार होलान्। तर, संसदीय पद्धतिमा जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। निर्णय पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार त प्रधानमन्त्रीले नै गर्छन्। सुशील कोइरालाका हकमा भने यो मान्यता आधामात्र लागु भएको छ रे। निर्णय मन्त्रीहरू गर्छन् र कोइराला त्यसको विधि पुर्या उँछन् रे। काम सप्रे जस मन्त्रीले लिन्छन् र नभए अपजस कोइरालाको थाप्लामा थोपर्छन्।
वीर अस्पतालको हड्तालमा परोक्षरूपमा स्वास्थ्य मन्त्रीकै भूमिका भएको धेरैलाई थाहा छ। पदेन कुलपति प्रधानमन्त्रीले न्याम्सको उपकुलपतिमा प्राध्यापक भइसकेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेका थिए रे! एमाले कार्यकर्ता सहप्राध्यापक गणेश गुरुङलाई उपकुलपति बनाउन चाहन्थे। प्रधानमन्त्री कोइरालाले केही दिन अडान लिए रे तर अन्ततः एमालेका नेताहरूको असन्तुष्टिमा घुर्की र धम्की ध्वनित हुन थालेपछि सहप्राध्यापकलाई नै उपकुलपति नियुक्त गरे। कि पहिले नै मानिदिएको भए हुने नत्र, पछि अडान नछाड्नुपर्ने। सहयोगीहरूको असहयोगले यस्तो अप्ठेरामा परिने हो। 
एमालेमात्र हैन नेपाली कांग्रेसकै मन्त्रीहरू पनि दोष प्रधानमन्त्रीलाई र फाइदा आफूलाई हुने गरी प्रस्तुत हुन थालेका छन्। कोइरालाको कमजोर स्वास्थ्यले उनीहरूलाई सजिलो पनि हुँदै गएको देखिन्छ। लाग्छ, एमालेकै सिको गर्दै कोइरालाका सरकार र पार्टीका सहयोगी उनी कमजोर भएकै बेला पारेर दपेट्ने दाउमा जुटेका छन्। यसरी मौका छोपेर प्रहार गर्नु नैतिक दृष्टिले उचित नभए पनि राजनीतिक अभ्यासमा चलेकै छ। यसैले हो कि उनका सहयोगी सबै नै सुशील कोइराला कमजोर र अक्षम तर आफू चाहिँ योग्य एवं क्षमतावान् सिद्ध गर्ने होडमा लागेका देखिएको छ।
यसै पनि सबैजसो मन्त्रीका लागि सुशील कोइरालाको सादगी र अड्डीले अप्ठेरो पारेको हुनुपर्छ। उनीहरू भित्रैदेखि कोइरालाका सहयोगी बन्नै सत्तै्कनन्। कोइराला कर्मचारीका कुरा धेरै सुन्छन् भनिन्छ। मुख्य सचिवको प्रस्तुतिबाट पनि त्यही भान हुन्छ। मन्त्रीहरूलाई त्यस्तो व्यवहार मन नपर्नु स्वाभाविकै हो। कोइरालाको सल्लाहकार समूहमा पनि राजनीतिक व्यक्ति छैनन्। फलस्वरूप, कर्मचारीतन्त्रले सल्लाहकारहरूलाई पनि पक्कै टेरेको छैन। पूर्वक्रियाशील अग्रसरताको जोखिम उठाउने क्षमता पनि त्यस्तो अराजनीतिक समूहमा हुँदैन। जुरे पहिरोपछि प्रधानमन्त्रीको नामसम्म पनि देख्नसुन्न पाइएन। विसं २०५० सालमा वाग्मतीमा बाढी जाँदा काम जजसले गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला जताततै देखिएका थिए। 
एमालेभन्दा बरु अहिले प्रमुख विपक्षी एनेकपा (माओवादी) बाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले अप्ठेरो सहनु परेको देखिएको छैन। हुनत, आन्तरिक विवादका कारण एमाओवादीले अप्ठेरो पार्नै नभ्याएको हुनसक्छ तर अहिले एमाओवादीभन्दा कोइरालालाई कांग्रेस र एमालेबाटै बढी असहयोग भएको छ। कोइराला स्वास्थ्यका कारण धेरै सक्रिय हुन नसक्ने भएका छन्। सबैलाई थाहा छ तर उनकै पार्टीका सहकर्मीहरू केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन दबाब दिन थालेका छन्। यही नै बेलामा एमाले 'सात बुँदे’ सम्झौताको अक्षरशः पालन गराउन तम्सेको छ। संविधान निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कोइरालालाई स्वास्थ्य र स्वभाव दुवैले साथ दिएको छैन। उनी अनिर्णयका बन्दी देखिएका छन्। नत्र, इच्छाशक्ति र सहयोग भए बिरामी हुँदैमा प्रभावहीन हुनुपर्ने थिएन। बालबालिकाको मुटु रोगको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने आदेश गिरिजाबाबुले गंगालाल अस्पतालको शैयाबाट दिएका हुन्। 
प्रवृत्ति हेर्ने हो एमालेका लागि अडान राख्ने सुशील कोइरालाभन्दा सत्ताका निम्ति सजिलै सम्झौता गर्ने शेरबहादुर देउवा बढी अनुकूल लाग्नसक्छन्। भारतका लागि पनि कोइरालाभन्दा अरू नै व्यक्ति बढी उपयोगी बन्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सुशील कोइरालाले सत्ता जोगाउन कि त अडान छाड्नुपर्ने हुनसक्छ नभए सक्रिय भएर तगारा हटाउन सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म सुशील कोइरालाका कटु आलोचकले पनि उनको 'राष्ट्रियता’ र 'लोकतन्त्र’ प्रतिको निष्ठामा खोट देखाउन सकेका छैनन्। यस्तै उनको स्वच्छ छवि पनि अहिलेसम्म जोगिएकै छ। यी सबै त्यागे पनि प्रधानमन्त्री पदमा सधैँ बस्न पाइने त हैन। 
अहिलेको समस्याको हल खोज्ने हो भने कोइरालाले कि त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारका कामकाजमा निगरानी गर्नुपर्छ। नभए, मन्त्रीस्तरकै राजनीतिक व्यक्तित्वलाई मुख्य सल्लाहकार बनाएर सल्लाहकार समूहलाई परिचालित गराउनुपर्छ। असहयोगीहरूको घेराबन्दीबाट तत्काल उम्कने आँट नगरे समयले धेरै पर्खनेछैन। 
छवि जोगाउनलाई प्राथमिकता दिने हो भने चाहिँ पद त्यागको विकल्प सहज हुन्छ। आखिर पार्टीभित्र र बाहिरका (अ)सहयोगीले पनि त्यही न खोजेका हुन्।

दिनेश 'चरी'काे दुःखान्त

धादिङका चरी भनेर चिनिने दिनेश अधिकारीको मृत्युमा नेपाल प्रहरी र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका भिन्नाभिन्नै दाबी सार्वजनिक भएका छन्। प्रहरीले दिनेशको मृत्यु ‘’मुठभेड''का क्रममा प्रहार गरेको गोली लागेर  भएको बताएको छ। प्रहरीका अनुसार चरीको पिछा गर्दै जाँदा उनले गोली हानेपछि प्रतिरक्षामा गोली चलाउँदा उनको मृत्यु भएको हो। दिनेश प्रहरीको 'मोस्ट वान्टेड' अपराधीको सूचीमा थिए रे। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने प्रहरीले दिनेशलाई अन्यत्रै मारी घटनास्थल भनिएको ठाउँमा लगेर सार्वजनिक गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। धादिङका एमाले नेताहरू झन् बढी रुष्ट देखिनु स्वाभाविकै हो। 
प्रहरीको जस्तै ओलीको भनाइ पनि पत्याइहाल्ने वा पत्याउँदै नपत्याउने आधार छैन। जनसाधारणले सामान्यतः प्रहरीको भनाइ पत्याउँछन्। चरीका हकमा पनि त्यही भएको देखियो। संसारभर राजनीतिक नेताहरूले भनेको जनताले कमै पत्याउँछन्। ओली पनि अपवादमा परेका छैनन्। तर, अन्यथा सिद्ध नहुँदासम्म शंकाको सुविधा भने दुवै पक्षलाई दिनुपर्छ। 

दिनेश अधिकारी फरार अभियुक्त रहेछन्। विभिन्न अपराधमा उनको संलग्नता रहेको प्रहरी दाबीलाई एमाले नेताहरूले पनि चुनौती दिएको थाहा छैन। विगतमा पटकपटक प्रहरीले पक्राउ गर्दा राजनीतिक दबाबका कारण दिनेश उम्केका थिए रे ! जन्म र मृत्यु पहिले नै लेखिएको हुन्छ भन्ने भाग्यवादी मान्यता नराख्ने हो भने कानुनी कारबाहीमा हस्तक्षेप नभएको भए सायद चरी जेलमै भए पनि जिउँदै हुने थिए कि? उनलाई मार्ने पात्र प्रहरी भए पनि परिस्थितिको सिर्जना भने राजनीतिक नेताहले गरेको देखियो। महाभारत युद्ध सकिएपछि धृतराष्ट्रलाई विदुरले - 'भीमको हातबाट मारिएको भए पनि दुर्योधनको मृत्युको कारण महाराजको पुत्र मोह हो।' भनेको प्रसंग सम्झना हुन्छ। 

प्रहरीले उनलाई पक्रनु पर्थ्यो। पत्रे्कपछि राजनीतिक दबाबबाट उम्किहाल्छन् भने ठानेर मुठभेडमै सही सिध्याउने योजना बनाएको हो भने त्यो सही काम होइन। राज्यको बलियो संगठनले व्यक्ति विशेषलाई सिध्याउने योजना बनाउनु हुँदैन। प्रहरीले भनेजस्तै पिछा गर्दै जाँदा दोहोरो गोली हानाहान भएको भए पनि सकेसम्म उनलाई जिउँदै समात्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो।  

जेहोस्, एमाले नेताहरूको प्रतिक्रिया भने अलि बढी र नसुहाउँदो प्रकारको देखियो। प्रहरीले भनेजस्तो मुठभेडमा दिनेश मारिएका हुन् भने घटनालाई यसरी चर्काउनु पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहिसकेका केपी ओलीलाई सुहाउँदैन। त्यसमा पनि आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष गृह मन्त्री छन्। गृह मन्त्री वामदेव गौतमले संसद्लाई ' िनजले प्रहरीतर्फ गोली प्रहार गरेकाले प्रहरीले जवाफी कारबाही गर्दा’ दिनेशको मृत्युभएको जानकारी दिए। यसको तात्पर्य गृह मन्त्रीले कारबाहीको नैतिक जिम्मा लिनु नै हो। हुन पनि उनले कि त जिम्मा लिनु पर्थ्यो नत्र घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्थ्यो । जे गरे सही गरे ।

हुन पनि ओलीले दाबी गरेजस्तै दिनेशलाई योजनाबद्ध ढंगले मारिएको हो भने अहिलेको नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रीको जानकारीबिना एमालेका नेताहरूको संरक्षण पाउँदै आएका व्यक्तिको हत्या गर्ने आँट गरे होलान् भने पत्याउन कठिन हुन्छ। अपराधी र राजनीतिकर्मीको सम्बन्धका बारेमा बनेका हिन्दी सिनेमा सम्झाउने एमाले नेताहरूको आक्रोश बरु अलि बढी ‘नाटकीय' देखिएको छ। 

दिनेशजस्तै अवस्थामा रहेका अरू अपराधी र अभियुक्तले पनि यस घटनाबाट अप्रिय पाठ सिक्नु उचित हुनेछ। दिनेशले पाएको राजनीतिक ‘संरक्षण' नै प्रकारान्तरमा उसको मृत्युको कारण बन्नपुगेको कटु यथार्थ दिनेश र अरू कथित ‘डन’का परिवारजनले पनि बुझे बेस हुनेछ। घटनाको जाँच गर्नु, गराउनु र प्रहरीको ज्यादती देखिए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुलाई भने अन्यथा ठान्न नमिल्ला। तर, कसैको अहं तुष्टिका लागिमात्र प्रहरीमाथि कारबाही गरियो भने चाहिँ त्यो समाजका दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। एमालेको साख पनि अरू गिर्नेछ।  

हुनत, नेपालका नेताले केही सिक्लान् भन्ने ठान्नु मुर्ख्याइँ हुनेछ। तैपनि, नेपाली कांग्रेसलगायत अरू राजनीतिक दलले पनि अपराध र राजनीतिको सम्बन्ध सेतु टुटाउन अप्रिय निर्णय लिनसमेत अगाडि सर्नुपर्ने शिक्षा यस घटनाले दिएको छ।  

मोदी मन्तव्यको अनर्थ

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘हिमाल, पहाड र तराई’ भने  ‘मधेस' भनेनन्। ‘गणतन्त्र' त भने तर ‘धर्मनिरपेक्षता'को उच्चारणै गरेनन् ।  यसले 'अब नेपालमा प्रदेश विभाजन गर्दा 'ठाडो चिरा' लगाउनुपर्छ र मुलुकलाई 'हिन्दु गणराज्य’ बनाउनुपर्छ भन्ने स्वर पक्कै चर्को हुनेछ । तर यस्तो 'उग्र राष्ट्रवादी' र 'धार्मिक पुनरुत्थानवादी’ आग्रहले ‘विखण्डनवादी' र ‘धार्मिक उपनिवेशवादी'लाई झन् उक्साउनेछ। संघीयताकाे मर्ममा प्रहार गरेर जातीय र क्षेत्रीय साम्प्रदाियकले जस्तै उग्र राष्ट्रवादीले पनि राष्ट्रिय एकताको जरा कमजोर बनाएका छन् । अब ठाडो चिरा पार्ने वा संघीयतामा जान नदिने वा धार्मिक पुनरुत्थानको प्रयास गर्नु नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछैन । मोदीको मन्तव्यको अनर्थ लगाएर देशमा द्वन्द्व चर्काउने कारक नबनौ ।

काजीहरूलाई झड्का !

संसारको चौथो ठूलो लोकतन्त्र इन्डोनेसियाका जनताले २०१४ जुलाई ९ को मतदानबाट छाप्रामा हुर्किएका सिकर्मीलाई आफ्नो शासक राष्ट्रपति चुनेका छन्। हाल जाकार्ताका मेयर जोको (जोकोई) विदोदोे गएको मंगलबार ५३ प्रतिशतभन्दा बढी मत हासिल गरी राष्ट्रपति पदमा विजयी भएको घोषणा त्यहाँको निर्वाचन आयोगले गरेको छ। 

उनका प्रतिद्वन्द्वी उमेदवार जर्नेल प्रबोओ सुबिआन्तोले भने चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएर अन्तिम अवस्थामा मतगणना बहिष्कार गरेको घोषणा गरेका छन्। जर्नेल सुबिआन्तो इन्डोनेसियामा ३१ वर्षसम्म एकछत्र राज गर्ने जर्नेल सुहार्तोका ज्वाइँ हुन्। सुबिआन्तोले अहिले जे भने पनि मत सर्वेक्षणहरूमै जोकोइ विजयी हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। जोकोईको जितलाई इन्डोनेसियाली राजनीतिमा नयाँ लोकतान्त्रिक युगको थालनीका रूपमा हेर्न थालिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सत्तामा भारदारहरूको प्रभुत्वविरुद्ध जनमतको अभिव्यक्तिका रूपमा लिइएको देखिन्छ। 
सामान्य गरिब परिवारमा मध्यजाभाको एउटा सहरमा रहेको छाप्रे बस्तीमा ५३ वर्ष अघि जन्मेका जोको विदोदोले सिकर्मीका रूपमा काम थालेका थिए र पछि फर्निचर व्यापार गर्थे। सन् २००५ मा मात्र जोको राजनीतिमा प्रवेश गरेका रहेछन्। गृहनगर सोलोमा २ पटक प्रमुख निर्वाचित भएपछि जोकोईलाई जाकार्ताको मेयरमा उठाइयो। जाकार्ताको मेयर पदमा बहालै छँदा उनलाई मेगावती सुकार्नोपुत्रीको दल इन्डोनेसियन डेमोक्य्राटिक पार्टीले राष्ट्रपतिको उमेदवार बनाएको थियो। 
धेरै हदसम्म नेपालका बीपी कोइरालासँग तुलना गर्न सकिनेे सुकार्नोलाई जर्नेल सुहार्तोले सत्ताबाट अपदस्थ गरेका थिए। (बीपीले धेरै चर्चा गरेका 'आइडिट फमुर्ला’ यिनै सुकार्नोसँग जोडिएको छ। इन्डोनेसियाली कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव डीएन आइडिटले सुकार्नोका कमजोरीहरूलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रपति भवनमा घुसपैठ र पछि प्रभाव बढाउन थाले। विशेषगरी प्रशंसा रुचाउने उनको कमजोरीलाई प्रयोग गरेर सुकार्नोलाई कम्युनिस्टहरू घेरिसकेका थिए। उनैलाई प्रयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्ने कम्युनिस्ट रणनीति सेनाले थाहा पाएपछि ठूलो नरसंहार गरेर सत्ता हातमा लिएको थियो। बीपीले आफूलाई पनि राजाका मानिसहरूले त्यसरी नै घेरेर सबै सूचना दरबार पुर्याहएको चर्चा चाहिँ खासै गरेका छैनन्। तर त्यही प्रकृतिको षड्यन्त्र बीपीविरुद्ध भएको र बीपीले पनि डा. तुलसी गिरीलगायतलाई बढी नै च्यापेको गुनासो रुद्रप्रसाद गिरीहरूले धेरैपछिसम्म गर्थे। ) तिनै सुकार्नोकी छोरी मेगावतीसमेतको नेतृत्वमा आन्दोलन इन्डोनेसियामा लोकतान्त्रिक आन्दोलन भएको थियो। सुहार्तो पद त्याग गर्न बाध्य भए। त्यसपछि भएको निर्वाचनमा चुनिएका राष्ट्रपति अपदस्थ गरिएपछि केही वर्ष मेगावती बहुसंख्यक मुसलमान भएको इन्डोनेसियाको राष्ट्रपति भएकी थिइन्। अहिले तिनै मेगावती सुकार्नोपुत्रीको पार्टीका उमेदवारले जर्नेल सुहार्तोका जर्नेल ज्वाइँ सुविआन्तोलाई हराएका छन्। छाप्रोमा हुर्केको र राजपाठको खासै अनुभव नभएको व्यक्ति जोकोईले राष्ट्रपतिको कार्यभार समाल्न सत्तै्कनन् (सुहाउँदैन पो भनिएको हो कि?) भन्ने प्रचार निर्वाचन अभियानमा गरिएको थियो। जनताले भने छाप्रामा हुर्केको त्यही सिकर्मीलाई पत्याए।
इन्डोनेसियाली चुनावले लोकतन्त्रमा नयाँ युग सुरु भएको संकेत त गरेको हैन! हुनत, इतिहासमा यस्ता असामान्य लाग्ने घटना सामान्यरूपमा थुप्रै भएका छन्। सन् २००८ मा अमेरिकाको ४४ औं राष्ट्रपतिका रूपमा अश्वेत बाराक हुसेन ओबामाको जित संसारलाई नै तरंगित पार्ने घटना थियो। लामो र धेरैहदसम्म स्थिर लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको अमेरिकामा समेत अल्पसंख्यक र उत्पीडनमा परेको समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु असामान्य घटना नै थियो। यसैगरी भारतको १६ औं लोकसभाको निर्वाचन परिणामले पनि संसारलाई लगभग चकित बनाएको थियो। भारतीय जनता पार्टीको स्पष्ट बहुमत आएको वा भारतीय कांग्रेसले इतिहासमै सबैभन्दा नराम्ररी हारेका कारणले संसार चकित भएको हैन। रेल स्टेसनमा चिया बेचेर हुर्केका नरेन्द्र मोदीलाई सत्ताको शिखरमा पुर्यालउने भारतीय जनताको निर्णयले संसारलाई तरंगित बनाएको हो। मोदीले चुनावका बेला स्टेसनमा चिया बेचेको अतीतलाई पनि प्रचारको विषय बनाएका थिए। 
( अमेरिकामा चुनाव हार्नेले धाँधलीको आरोप लगाउँदैनन्। अमेरिकाका ४३ औं राष्ट्रपतिका रूपमा सन् २००० मा जर्ज बुस निर्वाचित हुँदा चुनाव विवादास्पद थियो तर, पराजित उमेदवार र पार्टीले धाँधलीको आरोप लगाएनन्। भारतकै चुनावमा पनि यसपटक धेरै ठूला पार्टी र हस्ती हारे तर कम्युनिस्टबाहेक अरूले धाँधलीको आरोप लगाएनन्। इन्डोनेसिया र नेपालमा पनि चुनाव हार्नेले धाँधलीको आरोप लगाए। दुवै देशको चुनावको परिणाम केही हदसम्म पूर्वानुमान अनुरूपै थियो। किन? लोकतन्त्रको अभ्यास परिपक्व नभएर हो? )
ओबामा, मोदी र जोकोई कोही पनि क्रान्तिकारी नेता हैनन्। सामान्य प्रणालीभित्रै देखिएका अलिकति असामान्य पात्रमात्रै हुन्। ओबामाबाट धेरै परिवर्तनको अपेक्षा गर्नेहरू निराश भएका छन्। मोदी र जोकोईबाट पनि खासै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनेछ। कारण, यी सबै प्रचलित प्रणालीकै अंग र उपज हुन्। तैपनि, संसारका ठूला लोकतन्त्रमा देखिएको यो परिवर्तन लामो समयदेखि रहेको कुलीनतन्त्र (काजीराज) विरुद्ध व्यक्त जनमत भने पक्कै हो। यसैले यस परिवर्तनको दूरगामी प्रभाव संसारकै राजनीतिमा पर्न पनि सक्छ। 
अहिले, संसारका ठूला मुलुकमध्ये चीनमा मात्र 'काजीका छोरा नै काजी’ छन् अहिले। राष्ट्रपति सी जिनपिङ वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता सी जोङसुनका छोरा हुन्। चीनमा शासकहरूको जीवनशैली सम्राटहरूको भन्दा कम विलासी नभएको खुलासा धेरैले गरेका छन्। सायद, यसैले नेपालका राजा चौतारामा देखिँदा गीत लेखिएजस्तै चीनका राष्ट्रपति पसलमा लाम लागेर रोटी किन्दा वा कुनै रेस्टुराँमा खाना खान जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरेको हो। चीनमा जनताले शासन चुन्ने शासन व्यवस्था छैन। नयाँ सम्राटका कृपापात्र केही काजीहरूको जनकांग्रेसले जनताका नाममा सबै निर्णय गर्छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनका बाजे लेनिन र स्टालिनका दरबारमा काम गर्थे रे। 
यसो त शासनमा सामान्य जनताको पहुँच र प्रभाव धेरै हदसम्म आलंकारिकमात्रै हुनसकेको छ। संसारमा एकाध मुलुक छाडेरसबैतिर जनताका नाममा काजीहरूले नै शासन गर्दै आएका छन्। जर्ज बुसको बाबु छोरै राष्ट्रपति भए अमेरिकामा। अर्का बुससमेत लाममा छन्। यत्ति हो लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा जनताले बेलाबखत काजीहरूलाई चकित बनाइदिन्छन् र आफूजस्तै कसैलाई छान्छन्। राजा र राष्ट्रपतिका बीचमा भेद हुन्छ भन्ने देखाइदिन्छन्। सायद, ओबामा, मोदी र जोकोई यसैका उदाहरण हुन्। 
काजी र साहुजीकै धरमा जन्मनेको नियत असल नै भए पनि जनसाधारणको मर्म बुझ्न सत्तै्कनन्। प्रसिद्ध दार्शनिक लियो टल्सटायको प्रसंगमा कतै पढेको सम्झना हुन्छ। साथीले सम्भ्रान्त परिवारका टल्सटायले गरिबी नभोगेका हुनाले दरिद्रहरूका बारेमा लेख्नु बेइमानी हो भनेछन्। अनि गरिबी भोग्नका लागि सबै सुविधा छाडेर टल्सटाय गरिबहरूको बस्तीतिर लागेछन्। केही समय त्यहाँ बिताउँदा उनलाई गरिबीको भोगाइले पीडा हैन गर्वजस्तो अनुभव भयो रे। ’ तर सामान्य जनताका सन्तान पनि जब जंगी, निजामती वा राजनीति 'सेवा’ मा प्रवेश गर्छ अनि ऊ जनसाधारण रहँदो रहेनछ। सेवाबाट निस्कने बेलामा त ऊ उतैको हुँदो रहेछ। आफूलाई उसले सामान्य जनताभन्दा विशिष्ठ ठान्दोरहेछ। नेपालका ठूला लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट नेताहरूको तिनको जीवनशैली हेर्दा यो विडम्बना छर्लंग हुन्छ। जेलमा बस्दा अनेकौंपटक जेल सुधारका लागि आन्दोलन गर्ने कुनै नेताले त्यहाँबाट निस्केपछि जेल सुधारका लागि गम्भीर प्रयास गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन। गरिबीका बारेमा पनि सायद यही दृष्टान्त लागु हुन्छ। सत्तामा पुगेको गरिब वा शोषण, दमन सहेको व्यक्तिले गरिबी निवारणको गम्भीर प्रयास गरेको उदाहरण भने बिरलै पाइन्छ। यद्यपि, सामान्य व्यक्तिको असामान्य उदयले जनतामा भने आशा जगाउँदो रहेछ। कुनै अध्ययन भएको त थाहा छैन तर अमेरिकामा ओबामाको उदय 'अकुपाई वालस्ट्रिट’ आन्दोलनको कारक हुनसक्छ। ओबामाप्रतिको अपेक्षा पूरा नभएपछि असमानता र शोषणका विरुद्ध थालिएको त्यस आन्दोलनको प्रतिध्वनि संसारभर विभिन्न रूप र शैलीमा सुनिएको थियो। अरब जागरणको बीउसमेत त्यसैमा खोज्नेहरू पनि छन्। बहुसंख्यकका पक्षमा परिवर्तन नभए पनि अकुपाइ आन्दोलनले संसारका नीति निर्माताको ध्यान पक्कै आकर्षण गरेको हुनुपर्छ। 
जनताका छोराको सत्तारोहण यथास्थितिलाई बलियो बनाउने अश्त्र बन्न पुग्ने खतरा पनि छ तर सायद 'पुर्पुरोमा लेखेर’ नल्याए पनि राजकाज गर्ने अधिकार पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैगएको हो भने त्यस परिवर्तनबाट संसारको भलो नै हुने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। यद्यपि, छाप्रामा हुर्केकाहरूको उदयले 'बढा द्यौता अलिकति जल्ने’ र तपस्या भंग गरिने खतरा पनि छ।

विश्वास कि व्यापार?

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा छन्। उनको भ्रमण सुरु हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै सुरु भएको 'मोदी गाथा' उनी फर्केपछि पनि केही दिन यसैको चर्चा हुनेछ। यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ भन्नेमध्ये केहीले 'अद्वितीय ऐतिहासिक उपलब्धि’ भएको दाबी गर्नेछन्। केहीले केही पनि भएन भन्लान्। त्यसपछि चर्चा बिस्तारै सेलाउनेछ। 

नेपालका राजनीतिक नेताको हाउभाउ हेर्दा भने मोदी नामको मिसाइल आउन लागेकाले बंकरमा लुक्ने तालिम लिएको भान हुन्छ। 'राष्ट्रियहित विपरीत सम्झौता' नगरे भइहाल्थ्यो प्रचारवाजी गरिरहनै पर्दैनथियो। सुरु नहुँदै शंका गरिएको भ्रमण विश्वास बढाउन बिरलै सफल हुन्छ। नेपाल र भारतबीचको समस्या भने विश्वासको हो। नेपाली पक्षले भारतको कृपा खोज्नु जरुरी छैन भने शंका गर्नु पनि आवश्यक थिएन। नेपालका नेताले मोदीको भ्रमणमा 'राष्ट्रिय हित’लाई प्राथमिकता दिने, सम्झौता नगर्ने आदि इत्यादि भट्याउनुको अर्को अर्थ भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय हित खतरामा पर्नसक्छ भन्ने सन्देह प्रकट गर्नु न हो। यसैले सबैभन्दा पहिले नेपाली पक्षले भारतसँग तर्सन र लत्रन छाड्नुपर्छ।नेपाली समाजका ठालुमा पञ्चायतकाल कालमा हुर्काइएको 'भारत फोयिबा' जमेर बसेको छ। धेरैजना भारतको कृपा खोज्छन् र शंका गर्छन्। उता, दुई शताब्दी लामो औपनिवेशिक र सहश्राब्दीभन्दा बढीको 'पराया राज’ले भारतीय मानसिकता पनि हीनताग्रन्थीबाट आक्रान्त छ। हीनताबोध उच्चताग्रन्थीका रूपमा प्रकट हुन्छ। 
भूगोल र इतिहासले जोडेको भारत—नेपाल सम्बन्धले भने जनस्तरमै जरो गडेको छ। कसैले चाहे पनि नचाहे पनि त्यसलाई टुटाउन र बिथोल्न सत्तै्कन। नेपालका सबै नदी भारततिर बग्छन्। कसैले छेक्न सत्तै्कन। भारतको बजेटले नेपाली उपभोक्ताको भान्सामै प्रभाव पर्छ। चीनसँगको सम्बन्ध जति नै मधुर भए पनि जनजीवनमा त्यसको खासै प्रभाव पर्दैन। भूगोल र इतिहास दुवैले नेपाललाई भारत र चीनसँग समदूरीमा राखेको छैन। यत्ति हो, भारतले धेरै घचेट्यो भने नेपालले चीनको आड लिन चाहिँ सक्छ। यसैले चीनको जरा खोतल्नु नेपालका लागि आत्मघाती हुन्छ। नेपालले विश्वास दिलाउन सके चीनको शंका निवारण गर्न कठिन हुँदैन। तर, यसका लागि नेपाली पक्षमा आत्मविश्वासको खाँचो छ। 
भ्रमणमा बिजुली बारे सम्झौता नहुने भएछ। भारत अलिकति उदार भएर 'रेसिप्रोसिटी’ खोजेन भने ( गुजराल सिद्धान्तलाई त अहिले सबैले बिर्सेजस्तै छ!) व्यापार घाटा कम गर्ने उपायको चर्चा होला। तर, अहिलेसम्म नेपालली पक्षले भारतसँग गर्ने व्यापार वार्ता सीमित व्यापारी घरानाको हितमा केन्द्रित हुनेे गरेको छ। सामान्य नेपालीको हितको विषय वार्ताको कार्यसूची बनेको थाहा छैन। वार्ताका लागि नेपालको निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव यसैको उदाहरण हो। त्यसमा सामान्य जनताको हित हुने कुनै बुँदा छैन। व्यापार सन्तुलनका नाममा भन्सार वा गैरभन्सार जस्तो उपाय अपनाए पनि सीमा क्षेत्रका सामान्य जनतालाई नै मर्का पर्ने हो। ट्रकमा तस्करी गर्नेहरू घुस खुवाएर उम्कन्छन्। साइकलवालाको सामान खोसिन्छ। टोकरीवालाको भने सामान लुटिनेमात्र हैन उनीहरूमाथि हातपात पनि हुन्छ। नेपाल र भारत दुवैतिरका सुरक्षाकर्मीको 'बहादुरी’ यिनैले सहनुपर्छ।
नेपालमा ठेलामा तरकारी बेच्ने भारतीयको वा भारतमा चौकीदारी गर्ने नेपालीको समस्या वार्ताको विषय बनेमात्र दुवै देशका जनताको हित हुन्छ। तर, 'कर्पोरेटका प्रियपात्र'मोदीबाट पनि त्यसप्रकारको जनमुखी परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। साहुजीलाई सभासद्को पदै बेच्ने नेपालका नेताबाट त झनै के आशा गर्नु? लगानी, व्यापार, पारवहनजस्ता विषयबाट मूल फाइदा हुने व्यापारीलाई नै हो। 
डुबान क्षेत्र, सीमा सुरक्षा बल र सशस्त्र प्रहरीको व्यवहारबाट पीडित जनताको मर्का वार्ताको विषय पक्कै बन्दैन। चुरेको चर्को दोहनको मार सीमावर्ती दुवै क्षेत्रका गरिब जनताले सहनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट हुने फाइदा तिनीहरूकहाँ बिरलै पुग्छ। यता वा उता बनाइने बाँध भत्केपछि वा अरू वातावरणीय विनाशका कारण बाढी गए मारमा पर्ने पनि मूलतः गरिब नै हुन्छन्। (सुनकोसी थुनिदा बिहारका जनताको पनि सातो गएको छ।) बिजुली बेच्न र किन्न उत्ताउलिएकालाई बाढी र विस्थापनको चिन्ता नभएजस्तै चुरेको स्रोत चोरेर कमाउनेलाई जनताको के चासो? तर सन्तानलाई बाढी र विस्थापनको जोखिमबाट जोगाउने चिन्ता भने दुवै देशका गरिबलाई लाग्छ। सीमा क्षेत्रमा बनेका भारतीय संरचनाले डुबाएको जमिनका बासिन्दाको समस्याको मानवीय दृष्टिकोणबाट समाधान खोजिए जनताले गुन मान्थे। यस्तै सीमामा तैनाथ भारतीय एसएसबी सीमा सुरक्षा बलको ज्यादतीका थुप्रै घटना भएका छन्। मधेसीको त झन् 'दोहोरो विभेद सहनुपरेको’ गुनासो छ। 
नेपालको बाटो नक्कली भारतीय नोट ओसारपसार हुन्छ भन्ने भारतीय आरोप छ। विदेशी वस्तु नेपाल ल्याएर नेपाली उत्पादन बनाई भारत निकासी गरिएको समाचार त नेपाली सञ्चार माध्यममै पनि आइरहेको हुन्छ। सरकारले त्यसको नियन्त्रण गर्न खोजेको छ भनिएला तर त्यो त भारतीय पक्षले सीमामा नेपाली भूभाग डुबाउने गरी केही बनाएको छैन भनेजस्तै हो। नेपाल ल्याएर भारतमा पठाइनेे सुपारीको परिमाणले नेपाली उत्पादन नियन्त्रण गर्ने निहुँ भारतीय पक्षले बनाएको छ। सीमापार अपराधले मधेसका बासिन्दालाई सधैँ सताएको छ। यसको नियन्त्रण गर्न पनि परस्परको विश्वास र सहयोग आवश्यक हुन्छ। अहिलेसम्म दुई देशका प्रहरीको वैयक्तिक सम्बन्ध बेलाबखत अपराधी समाउन 'गैरकानुनी’ उपायका रूपमा प्रयोग हुनेगरेको छ। राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध कटु नहुँदा यस्तो अनौपचारिक विधिप्रति कसैले खासै चासो देखाउँदैनन् तर विश्वास कमजोर भएको वा अविश्वास बढेको बेलामा त्यस्तो अभ्यासले संकट निम्त्याउन सक्छ। अहिलेको जस्तो अनौपचारिक विधिमा भर परिरहँदा कुनै पनि बेला नसोचेको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। कुनै चिनियाँ वा पाकिस्तानीलाई भारतीय प्रहरीले नेपालभित्रबाट समातेर भारत पुर्यानयो भने के होला? 
विश्वासको सम्बन्ध बलियो भए भारतीय दूतावासले समानान्तर सरकारजस्तो देखिने गरी अनुदान र आयोजना बाँड्नुपर्ने थिएन। चीनले पनि सीमाक्षेत्रका सुरक्षाकर्मीलगायत प्रशासक र राजनीतिकर्मीलाई 'मेजमानी’को 'घुस' खुवाउनुपर्ने थिएन। (नेपालका विशाल छिमेकीहरूलाई यस्तो व्यवहार पटक्कै सुहाउँदैन।) त्यतिमात्र हैन यी दुवै मुलुकले यसरी राजनीति र प्रशासनमा प्रभाव बढाउन लोभलालचको विधि नअपनाउने हो भने पश्चिमा मुलुकलाई ठेगानमा राख्न नैतिक बल पनि प्राप्त हुनेछ। पश्चिमालाई ठेगानमा राख्न सके भारत र चीनविरुद्ध तिनले चलखेल गर्न पनि पाउने थिएनन्। 
व्यापार घाटा त बरु अरू कमाइले पूरा गर्नसके ठूलो समस्या हुँदा रहेनछ। अहिलेकै अनुभवले पनि पुष्टि भएको छ। तर, व्यापार घाटाको कोहोलोमात्र मच्चाइन्छ। कारण, व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा राज्यले अपनाउने अधिकांश उपायले भारदार र साहुजीलाई फाइदा हुन्छ। विश्वासको घाटाले भने जनतालाई मर्का पर्छ तर लगभग प्रत्येक अवसरमा अविश्वासै बढ्दो छ। सीमाक्षेत्रका कर्मचारीको संवेदनहीन व्यवहारको मार भने सर्वसाधारणले सहनुपर्छ।
संसार साँगुरो भइसकेकाले विश्वबन्धुत्व आवश्यक छ तर राष्ट्रिय र क्षेत्रीय हित बिर्सन सकिँदैन। अहिले त पानी र बिजुलीमै सबै अड्केको छ। अहिले कुरा मिल्यो नै भने पनि विश्वासको घाटा कायम हुँदासम्म त्यसको के भर? कुनै पनि दिन 'लिन्न र दिन्न’ भन्न सकिन्छ। भारत व्यापारमा त नाफामा छ तर विश्वासमा भने घाटामै छ। नेपाल त व्यापार र विश्वास दुवैतिर घाटैमा छ।
विश्वासको घाटा सन्तुलित बनाउन दुवै पक्षले केही गुमाउन पर्दैन। नेपालले आर्जन गर्न सके व्यापार घाटाको त खासै चिन्ता लिनैनपर्ने रहेछ। तर विश्वास घाटाले भने दुवै मुलुकलाई त्यसभन्दा बढी नेपाली र भारतीय जनतालाई अझ तिनमा पनि गरिबलाई बढी मर्का पर्नेगरेको छ। पहिले विश्वास घाटा घटाउँ्क! भारतीय पक्ष पनि पुराना गल्ती सच्याउन तयार हुनुपर्छ। नेपालको दूतावासमा जासुसी संयन्त्रबाट निर्देशित बाबुहरूको साटो प्राज्ञिक वा राजनीतिक क्षेत्रबाट राजदूत पठाए मोदी सरकारको नेपाल दृष्टि बदलिएको पहिलो प्रमाण हुनेछ।
विश्वास पलाए अरू बिस्तारै आफैँ ठीक हुनेछ। विश्वास बढाउन ध्यान दिउँ कि!

बजेटको कर्मकाण्ड

कर्मकाण्डको अर्थ बुझेरै हो कि नबुझीकनै हो बजेटको विरोध गर्नेले मात्रै हैन अर्थमन्त्री रामशरण महतले समेत बजेटलाई 'कर्मकाण्डी’ भने। नेपाली बृहत शब्दकोशमा कर्मकाण्डी शब्दको अर्थ 'कर्मकाण्ड गराउने व्यक्ति’ उल्लेख गरिएको छ। 

कर्मकाण्ड शब्दको अर्थमा चाहिँ १. 'गृहस्थीले गर्नुपर्ने नित्य नैमित्तिक र वैदिक तथा लौकिक कर्म समूह’, २. ' षोडस संस्कारको विधिविधान उल्लेख भएको हिन्दू शास्त्रः विवाह व्रतबन्ध’ र 'जन्ममृत्युआदि कर्मको विवेचन गरिएको वेदको एक खण्ड वा भाग’ उल्लेख भएको छ। संसद्मा भएको कर्मकाण्ड र कर्मकाण्डी शब्दको प्रयोग यी कुनै पनि अर्थमा मिल्दैन। यसैले तिनले या त अर्थ नजानेरै यो शब्द प्रयोग गरे नभए त्यसलाई व्यञ्जना अर्थमा प्रयोग गरियो। (नेपाली समाजको इसाईकरणसँगै सनातनी परम्परालाई आक्रमण र खिसी गर्ने चलन निकै चलेको छ। सायद, संसद्मा पनि यो शब्दको प्रयोग त्यही खिसीट्युरीकै अर्थमा भएको होला।) 
कर्मकाण्ड शब्दलाई व्यञ्जना अर्थमा प्रयोग गर्नेहरूले यसलाई 'अनावश्यक र अनुपयुक्त’ परम्पराको पर्याय मानेको देखिन्छ। यही अर्थमा अर्थ मन्त्री र उनका आलोचकले प्रयोग गरेका हुन् भने त्यसलाई गलत भन्नु परेन। तर त्यस्तो अनुपयुक्त र अनावश्यक परम्परालाई जस्ताको तस्तै अनुसरण गर्नु त गलत हो नि। त्यसमा सुधारको प्रयास नगर्नु पनि गलत नै हो। हुन पनि बजेट तजुर्मादेखि खर्च गर्दासम्म अपनाइने अधिकांश प्रक्रिया अमिल्दा र अनावश्यक छन्। राणाकालमा वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई बाँकी रहेको पैसा प्रधानमन्त्रीको 'बाहुली दाखिला’ हुन्थ्यो। सकेसम्म कम खर्च गर्ने वा खर्चै नगर्ने कर्मचारी पँजनीमा पुरस्कृत हुन्थ्यो। त्यही मानसिकता नेपालको प्रशासनतन्त्रमा अहिलेसम्म कायमै छ। लेखा र कामकाजका नियम नियन्त्रणमुखी छन्। जनप्रतिनिधिले प्रस्तुत र पारित गरे पनि बजेट तर्जुमा कर्मचारीमै निर्भर छ। औचित्य र परम्पराका नाममा कल्पनाशीलताको हत्या हुन्छ। आफूलाई मन लागेको केही योजना राखेपछि अर्थ मन्त्रीहरू पूरै बजेट आफूले बनाएको भ्रममा हुन्छन्। पञ्चायत काल र त्यसपछिका बजेट तर्जुमामा प्रविधिको अन्तर भएको होला तर चिन्तन उस्तै छ। सर्वसाधारणको राय र बुद्धिमत्तालाई बजेट बनाउँदा कहिल्यै महत्व दिइँदैन। यसैले बजेटले जनसाधारणको हित पनि गर्नसकेको छैन। व्यापारी, कर्मचारी, राजनीतिकर्मीको राय बजेट बनाउने क्रममा लिएजस्तो गरिन्छ तर सामान्य जनताको त चाहना बुझ्ने प्रयाससम्म पनि कहिल्यै गरिँदैन। यसैले अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा भएको विकासबाट जनसाधारणको जीवनमा केही सकारात्मक प्रभाव परेको भए त्यो घाम लागेपछि हुने उज्यालोजस्तो मात्रै हो।
केही वर्षपहिले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए — रामशरण महतले बाबुराम भट्टराईले बनाएकोे बजेटको विरोध गर्नुको औचित्य छैन। किनभने महत र भट्टराईको बजेटको अंक र बान्की फरक होला मर्म दुरुस्तै उही छ। हुन पनि, धेरै वर्ष यताका बजेटहरू 'रूपमा फरक होलान् सारमा उस्तै’ छन्। तिनलाई प्रगतिशील भने सबै प्रगतिशील र प्रतिगामी भने प्रतिगामी सबै प्रतिगामी। यथार्थमा अहिलेसम्मका सबैजसो बजेटको आत्मा 'बक्सिसे’ र चरित्र 'पुँजीवादी’ देखिन्छ। 'बक्सिसे पुँजीवाद’लाई सायद 'क्रोनी क्यापिटलिज्म’ भन्दा अलि सजिलोसँग बुझिएला कि? तर, नेपाली 'पुँजीवाद’ सायद 'क्रोनी क्यापिटलिज्म’ मात्रै पनि हैन। यसमा त नितान्त नेपाली समाज सुहाउँदो सामन्ती बक्सिस पनि मिसिएको छ। 
बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सुधारका लागि सायद राज्यको पुनःसंरचना नै पर्खनुपर्छ। त्यति बेला पनि अहिलेका प्रमुख दलबाहेक नियत र परिकल्पना दुवै राम्रो भएको कुनै राजनीतिक शक्तिको उदय भयो भनेमात्र सम्भव होला। नत्र अहिलेकै राजनीतिक मानसिकता र प्रशासनको चरित्रबाट बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यासमा जनताको निर्णायक संलग्नता हुनेगरी परिवर्तन हुनैसत्तै्कन। जनताले चुनेको संसद्लाई बाहुबली गठबन्धनले 'ब्ल्याकमेल’ गर्नु राजनीति ठानिने संस्कारमा परिवर्तन नहुँदासम्म जनता औपचारिक शासकमात्र हुनसक्छन्। वास्तविक शासन ठालुहरूले नै गर्छन्। यसैले बजेट खर्च गर्न नदिने 'कर्मकाण्ड’ र 'कर्मकाण्डी’हरूमै चर्चा केन्द्रित गरौँ। 
खर्चै नहुने ५ करोड : चर्को माग र विरोध
सांसद्हरूले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५ करोड मागेका थिए। बजेटमा १ करोड विनियोजन गरिएछ। हुनत ५ करोडसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ तर अर्को वर्ष त्यो ५ करोड हैन बहुसंख्यक सांसद्ले १ करोड पनि 'नियमपूर्वक’ खर्च गर्नसक्ने छैनन्। किनभने नियमै सकेसम्म खर्च गर्न नमिल्ने गरी बनाइएको छ। यो उदाहरणले विकास बजेटको मूल चरित्र र प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ। सके यही १ करोडको पनि भइपरिआउने खर्च पहिलो किस्तामा निकासा दिने र अरू रकम खर्च गर्न निकै अप्ठेरो प्रक्रिया बनाइने हुनसक्छ। विकासप्रति व्यग्रता नभएका सांसदको काम त्यही १० लाख 'कन्टेन्जेन्सी’ले चलिहाल्छ। अझ त्यसलाई फरफारक गर्न नपर्ने गरी निकासा दिन पनि सकिन्छ। विकास योजनाका पनि कर्मचारीको तलब त रोकिँदैन। रोकिने र अनियमित ठहरिने त जनताले पाउने लाभ र भौतिक निर्माणको कार्य न हो। 
अनुदार संस्कार
विकास बजेट साँच्चै खर्च होस् र विकास निर्माणले गति पाओस् भन्ने चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको मानसिकता बदलिनुपर्छ। नियम धेरै बनाएर काम गर्नै नदिने हैन सजिलोसँग काम गर्न दिने र बदमासी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्ने कार्य संस्कार बसाउनुपर्छ। अहिलेका अनुदार ऐननियम र संस्कारमा परिवर्तन नगर्दासम्म विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिनै सत्तै्कन। व्यक्तिको नियतमा शंका गरेर अनुदार नियम बनाउनु उदार लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। पंचायत कालमा संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई मौखिक आदेशले काट्छ भन्थे। प्रशासनको संस्कारमा अहिलेसम्म खासै परिवर्तन भएको छैन। यो संस्कार बदल्न पारदर्शी र उत्तरदायी कार्यविधि अपनाउनुपर्छ। यो भयो सैद्धान्तिक पक्ष।
टालटुले अभ्यास
व्यवहारमै हेरौँ। असारको अन्त्यमा पेस हुने बजेट कात्तिकतिर निकासा हुन्छ। त्यतिबेला सबै दसैं तिहार मनाउन व्यस्त हुन्छन्। मंसिर तराइ र पहाडमा मूलतः बाली भिœयाउने महिना हो। पुस लागेपछि मात्र विकासका लागि फुर्सद हुन्छ। कर्मचारीहरू बल्ल तात्न थाल्छन्। तर हिमाली भेगमा हिउँ पर्नथाल्छ। हिमाली जनतामध्ये धेरै त न्यायो ठाउँतिर झर्छन्। उनीहरू फर्केपछि चैतबाट बल्ल कामको मेलो आउँछ। खेतीबाली लगाउने बेला पनि त्यही हो। विकासका योजनामा काम थाल्दा नथाल्दै असार लाग्छ। अनि पैसा सक्नै हतार! काम कहिले गर्ने? त्यसपछि विकास बाँडेर नखाई भो त? 
पहिले पो 'बाहुली दाखिला’का लागि बजेट 'ल्याप्स’ गरेर ढुकुटीमा थुपार्नुपर्थ्यो। अब किन ल्याप्स गर्नुपरेको हो? नियमअनुसार स्वीकृत विकास योजना पूरा नभएसम्म आवश्यक रकम स्वतः उपलब्ध हुने लेखा र निर्माण प्रणाली अपनाउने हो भने आधाभन्दा बढी विकृति र विसंगति समाधान हुनेछन्। अनि त नियत खराब नहुने हो भने वर्षैपिच्छे कनिका छर्न पनि पर्दैन। सालतमामीका बेला साटसुट रकमान्तर गर्न पनि पर्दैन। यस्ता नियम बदल्नुपर्छ र त्यो सहजै सकिन्छ पनि। तर, कर्मचारीले त्यसो हुनै दिँदैनन्। राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्ति पनि छैन। कम्तीमा भूगोलअनुसारको नियम त बनाउन सकिन्छ नि?
थरीथरीका तगारा
योजना सम्पन्न गराउन जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्थ्यो। तर, उनीहरूलाई संलग्न गर्नेभन्दा पन्छाउने नियम र प्रक्रिया धेरै छ। त्यस्तै काममा बाधा पुर्‍याउनका लागि चाहिँ थुपैै संवैधानिक, सरकारी र संसदीय निकाय छन्। तर, योजना सम्पन्न गर्न आइपरेको बाधा हटाएर अगाडि बढाउन सक्ने संस्थागत हैसियत भएको एउटै जिम्मेवार निकाय छैन। सायद, राष्ट्रिय योजना आयोगको त्यस्तो भूमिका हुनसक्थ्यो तर यो निकायको साख बाँकी रहेन। अहिले त योजना सम्पन्न नहुँदा बाहिरको कुनै निकाय जिम्मेवार हँुदैन तर काम हुन नदिन भने संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एक से एक अग्रसर हुन्छन्। यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि उत्तिकै भाँजो हाल्न सक्छन्। महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण कति वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने त भुक्त भोगीले मात्र बताउनसक्छन्। यत्ति हो, सबैले काममा भाँजो हाल्नसक्छन् तर अप्ठेरो फुकाएर सजिलो बनाउन सत्तै्कनन्। 
यस्ता विसंगतिलाई कर्मकाण्डी’ भनिएको हो भने हटाउन सबैभन्दा पहिले सैद्धान्तिकरूपमा स्पष्ट भएर अर्थ मन्त्री नै अग्रसर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि चासो राख्ने हो भने विकासलाई गति दिन पैसाले रोक्नेछैन। नत्र 'कर्मकाण्ड' दोहोरिइरहने छ र तमासा पनि भइरहनेछ।