माओवादी कब्जाको हल्ला

नेपाललाई भूपिले हल्लै हल्लाको देश भनेका छन् । यहाँ हल्ला बढी नै चल्छ । अहिले सुनिएका केही हल्लाः
१. काठमाडौं ल्याइने कार्यकर्ता राख्न परेकाले अखिल क्रान्तिकारीले नीजी विद्यालय बन्द गराएको हो ।
२. बैशाख १८ गते काठमाडौं आएपछि माओवादी कार्यकर्ता सत्ता कब्जा गरेरमात्रै फर्कने छन् ।
३. सिंहदरबार घेरेर प्रधानमन्त्रीलाई किर्गिज शैलीमा बर्खास्त गर्ने र सरकारको घोषणा गर्नेछन् । त्यो सरकारले भूमिसुधारलगायत केही चर्का क्रान्तिकारी (?) घोषणा गर्नेछ । माओवादीले ९महिनामा केही गरेन भन्ने मेटाउने रे ।
४. यसरी बनाएको सरकारलाई चीनले मान्यता दिन्छ रे । अनि अनमिनले सघाउँछ रे । भारतले कचकच गरे सन् १९५० को सन्धि खारेज गरिदिने रे ।
५. अरू मुलुकले मान्यता नदिए पनि चीन र राष्ट्रसंघको आड पाएपछि १५-२० वर्ष सजिलै माओवादी सरकार चल्छ रे ।
६. माओवादीले गर्न लागेको जनप्रदर्शनमा सरकारले बल प्रयोग गरे क्रान्तिकारी युवाले मुलुक नियन्त्रणमा लिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेपछि हो कि तल्ला तहका कार्यकर्ताका कुरा सही हो कि क्या हो जस्तो लाग्न थालेको छ तर पत्याउन भने गाह्रै भएको छ।

रानीबारीमा फोहोर

लाजिम्पाटबाट सामाखुसी निस्कने बाटामा एउटा थुम्को छ । त्यसमा बन छ । थलीमा मन्दिर पनि छ । त्यसलाई रानीबारी भन्छन् । बिहान त्यहाँ जानेको संख्या ठूलै हुन्छ । त्यही बन पनि फोहोर बनाउँछन् बनभोज र सुटिङ गर्नेहरूले । रेखदेख गर्ने समिति छ । ९ बजेपछि बनभित्र पस्नै पैसा तिर्नुपर्छ तर फोहोरको भने तिनले खासै वास्ता गरेजस्तो लागेन । आइतबारको फोहोरका केही तस्बिर

समस्या यता पो छ कि?

नेपाल-भारत सम्बन्ध विलक्षण छ। सरकारी स्तरमा अधिकांश समय कटुतापूर्ण रहे पनि जनस्तरमा संसारको अरु कुनै मुलुकमा पाइने भन्दा बेग्लै छ। नेपालमा पहिरो गए भारतको गाउँ डुब्छ। भारतमा बाटो थुनिए नेपालीको बजार सुक्छ। नेपालमा सडक दुर्घटना हुँदा भारतीय र भारतमा आतंककारी घटना हुँदा नेपाली पनि पर्ने जोखिम हुन्छ। यति अन्तर्निभरता सायद अन्त कतै छैन। अर्थात्, यी दुई मुलुकका जनताको हित बाझिएको छैन, गाँसिएको छ। तैपनि, सरकारी कर्मचारी र कथित बुद्धिजीवीले यसलाई सहज हुन दिँदैनन्। कुनै न कुनै बहानामा विवाद बनाइराख्छन्। तैपनि, धेरैजसो समय नेपाल र भारतको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहने गरेको छ। स्पष्ट गर्छ भने समस्या सरकारी स्तरमा छ।
'मैले भनिदिएको थिएँ कि राजदूतले राजदूत भएर बस्नुपर्छ। मैले यो खुल्ला वक्तव्य दिएको थिएँ कि उसले आफूलाई हिन्दुस्थानको डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैनजस्तो ठान्नु हुदैन। सीपी एन सिन्हा अघि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैन थियो। यहाँ त्यही डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैनले गरेकोजस्तो गर्न पाउँदैन भनेर मैले वक्तव्य दिएको छु। उसले आफ्नो ठाउँ कहाँ हो, त्यो बुझ्नुपर्छ भनेको छु।'

बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा वर्णन गरिएको यो प्रसंग उनी गृह मन्त्री हुँदाको अर्थात् २००८ सालतिरको हो। बीपीको आत्मवृत्तान्तमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बखतका एक जना भारतीय राजदूत भगवान सहायका प्रसंगमा पनि लेखेका छन् - 'पार्टी आठ बजेका लागि बोलाएकोमा ऊ जानी जानी रातको नौ बजे आयो। सुवर्णजीकहाँ पार्टी थियो जाडो। सायद डिसेम्बरको थियो। हामीहरु पर्खिरहेका थियौँ। अनि आएर के भन्छ भने, देर हो गयी इसलिए की ज्यादा आत्मीयता वाले पार्टी हमको बहुत मिल गए।' तर मलाई लाग्छ उसले जानीबुझी विलम्ब गरेको थियो।' भारतीय राजदूतहरुको व्यवहार अहिले पनि लगभग यस्तै छ।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि सम्बन्ध सुध्रनुको साटो झन् बिग्रेको छ। दुवै मुलुकले धेरैजसो धम्की र घुर्की लगाउने गरेका छन्। धम्की वा घुर्कीले सम्बन्ध सहज हुँदैन। सम्बन्ध सहज गर्न त एक अर्काको भावना बुझ्नु र सम्मान गर्नुपर्छ। मुलुकहरुबीच संवाद र सम्पर्कको महत्व भएरै राजदूत राख्ने चलन चलेको हो। तर, नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्ने काम यिनै राजदूतहरुले गर्ने गरेका छन्। विशेषगरी, सन् १९९० पछि विमलप्रसादबाहेक अरु कुनै पनि भारतका राजदूतले नेपाली जनताको स्नेह पाएको देखिएन। नेपालमा भारतले उनीपछि सबैजसो राजदूत कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीलाई बनाएको छ। यी कर्मचारीहरुको व्यवहार अधिकांश समय विवादास्पद रहेको छ। तिनको कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको उत्ताउलो व्यवहारले नेपालमा सिंगै भारतको छवि बिगारेको छ।

नेपाली पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले भनेका थिए - भारतको विदेश मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वले हाँक्दैन। कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले चाहेअनुसार परिवर्तन हुन दिँदैनन्। हुन पनि भारतमा सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको खासै असर पारस्परिक सम्बन्धमा देखिने गरेको छैन। त्यहाँका कर्मचारी सोभ र व्यवहारका दृष्टिले अझै पनि बेलायती उपनिवेशका बाबुजस्तै छन्। साम्राज्यवादी कालको अकड र सोच अझै बाँकी छ। साउथ ब्लकमा बसेको बेलायती भूतले नेपालसँगको भारतीय सम्बन्धलाई प्रभावित बनाएको छ। कूटनीति र रकमी काइते व्यवहार कूटनीति होइन। केभी राजनदेखि राकेश सुदसम्मको व्यवहार कूटनीतिक हैन काइते देखिएको छ।

अहिलेको राहदानी छपाइ काण्ड पनि सरकारी स्तरबाट उब्जाइएको समस्या हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलामा बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि भारतीय विदेश मन्त्रीले छाप्न नखोजेकै भए हुन्थ्यो। भारतलाई दिने निर्णय गर्दा नियम मिचिने थियो भने त्यही बताएको भए हुन्थ्यो। तर दुवै देशका अधिकारीहरुको बुद्धि नपुग्दा व्यर्थको शंका र विवाद थपियो। त्यसैका निहुँमा भएको भारतको विरोध अनि भारतीय राजदूतको अशोभनीय गतिविधि र अभिव्यक्तिले सम्बन्ध झन् बिगारेको छ।

राजदूत राकेश सुदले देखाएको प्रतिक्रिया कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ। उनले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई हैन परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित फाँटका सहसचिवलाई भेटेर भारतको असन्तोष राख्नु पर्थ्यो। सुदले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर जे भने भन्ने समाचार आएको छ त्यो पनि मर्यादाअनुरुप छैन। कुनै पार्टी वा नेताले जे गर्छ वा भन्छ त्यो नेपालको आन्तरिक विषय हो। प्रधानमन्त्री नेपालले के भने त्यो सार्वजनिक भएको छैन तर सुदलाई दाहालले भनेको भनेर जे प्रचार भएको छ त्यो पनि मर्यादाअनुरुप छैन। दाहालले राहदानी छपाइलाई भारतको विरोध गर्ने निहुँ बनाएकै हुन् र त्यो गलतै थियो। तर, राजदूतलाई त्यसको स्पष्टीकरण दिइरहन उनलाई सुहाउँदैन। दाहाल जे भए पनि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् र संसद्मा विपक्षी दलका नेता हुन्।

भारतमा अहिले नेपाल धर्म निरपेक्ष घोषित भएको आलोचना र टिप्पणी हुनसक्छ। भारतीय जनता पार्टीको कुनै नेताले भाषणमा नेपालको विरोध पनि गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने नेपाली राजदूतले गएर घुर्की लगाउन वा धम्की दिन हुन्छ? विरोध गर्नै परे आधिकारिक निकाय र अधिकारी समक्ष गर्नुपर्छ। नेपालका राजदूतले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीलाई यसरी भेट्न पाउँछन्? विपक्षी दलकै नेताले पनि राजदूतलाई घरघरै भेट्न बोलाउँछ? उनीहरु कूटनीतिक मर्यादामा रहन्छन्। त्यसैले त्यहाँ यस्तो सस्तो विवाद पनि कमै हुन्छ।

दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरीले कूटनीतिक सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने गरेको छ। भारतले नेपालमा बाबुहरुलाई राजदूत बनाएका बेला धेरै समस्या हुने गरेको छ। नेपालको त कुरै नगरे हुन्छ। बितेका २० वर्षमा चक्र बास्तोला, भेषबहादुर थापा, लोकराज बरालबाहेक सायद अरु भारतका सरकारी अधिकारी र वुद्धिजीवीले गम्भीरतापूर्वक लिने मान्छे राजदूतै भएनन्। दिल्लीस्थित राजदूत प्रभावकारी भए नेपालसँग दिल्लीले उहीमार्फत् कुराकानी गर्थ्यो। नेपालको पक्ष स्पष्टसँग राख्ने मौका हुन्थ्यो। दिल्लीमा रहने नेपाली राजदूत सक्षम भए धेरै गर्न सक्ने रहेछन्।

यदुनाथ खनालले भारतमा राजदूत छँदा सरकारी स्तरमा दबाब पार्न जनस्तरको सम्बन्ध बढाएको चर्चा गरेका छन्। भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने सम्भवतः यो सही उपाय पनि हो। भारतमा नेपाललाई माया गर्नेहरु पनि छन्। तिनको माया र समर्थनलाई आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्न सके केही सन्तुलन कायम हुने पनि थियो। तर, त्यसका लागि राजदूत हुनेमा क्षमता त चाहिन्छ।

यसैले, भारतीय नेताहरुसम्म पहुँच हुने वा भारतले कुरा सुन्ने नेपाली नेता छन् भने तिनले राजदूतहरुको व्यवहारको प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ। नेपालमै पनि भारतमा राजदूत बनाउँदा उपयुक्त पात्रको चयन गर्न बढी गम्भीर हुनुपर्छ। भारतले पनि नेपाली जनता नै चिढिने गरेर सम्बन्ध बिगार्नुभन्दा सद्भावना बढाउन सक्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनु उचित हुनेछ। नेपाली जनताको सद्भावको मूल्यमा बाबुहरुको हठ र दम्भ जोगाउने खोजियो भने भारतलाई पनि महंगो पर्नेछ। यथा, नेपालले पनि भारतसँगको मित्रतालाई कम महत्व दिनु ठूलो मूर्खता हुनेछ। नेपाल-भारत सम्बन्धमा विद्यमान समस्या समाधानको सबैभन्दा सही उपाय यही हो।

बीपीकै आत्मवृत्तान्तको अर्को उद्धरण अहिलेका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ कि - 'गण्डक योजनासम्बन्धी सम्झौतामा त्यो भारतीय राजदूतको व्यवहारको खिलाफमा त्यो मेरो विरोधजस्तो थियो र म गइन त्यसको सही गर्ने समारोहमा। त्यसले म रिसाएको छु भन्ने थाहा पाएजस्तो लाग्छ मलाई। गण्डक र कोशी प्रोजेक्टको एउटा डाइरेक्टर थियो आईसीएस एक जना सिन्हा बिहारको एउटा प्रसिद्ध अफसर। त्यो दुईटै योजनाको संयुक्त चेयरमैनजस्तो थियो। त्यो आयो मकहाँ। आएर के भन्यो भने कोइराला साहब सुना कि आपको कुछ दुःख पहुँचा है और आपनो बहुत बुरा माना है। यदि ऐसी बात हैँ तो हमारे नेता जबाहरलालजीका कहना है कि बीपी कोइरालाकी मित्रता ज्यादा महत्व रखती है, बनिस्बत, गण्डक योजना का सम्झौता। कागजके टुकडेमे किए जानेवाले सम्झौते उतने महत्वपूर्ण नहीँ जितने महत्वपूर्ण हैँ प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला के साथ कि मित्रता'। दुर्भाग्य, त्यस्ता नेता अहिले न उता छन्, न यता छन्

समस्या यता पो छ कि?

नेपाल-भारत सम्बन्ध विलक्षण छ। सरकारी स्तरमा अधिकांश समय कटुतापूर्ण रहे पनि जनस्तरमा संसारको अरु कुनै मुलुकमा पाइने भन्दा बेग्लै छ। नेपालमा पहिरो गए भारतको गाउँ डुब्छ। भारतमा बाटो थुनिए नेपालीको बजार सुक्छ। नेपालमा सडक दुर्घटना हुँदा भारतीय र भारतमा आतंककारी घटना हुँदा नेपाली पनि पर्ने जोखिम हुन्छ। यति अन्तर्निभरता सायद अन्त कतै छैन। अर्थात्, यी दुई मुलुकका जनताको हित बाझिएको छैन, गाँसिएको छ। तैपनि, सरकारी कर्मचारी र कथित बुद्धिजीवीले यसलाई सहज हुन दिँदैनन्। कुनै न कुनै बहानामा विवाद बनाइराख्छन्। तैपनि, धेरैजसो समय नेपाल र भारतको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहने गरेको छ। स्पष्ट गर्छ भने समस्या सरकारी स्तरमा छ।
'मैले भनिदिएको थिएँ कि राजदूतले राजदूत भएर बस्नुपर्छ। मैले यो खुल्ला वक्तव्य दिएको थिएँ कि उसले आफूलाई हिन्दुस्थानको डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैनजस्तो ठान्नु हुदैन। सीपी एन सिन्हा अघि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैन थियो। यहाँ त्यही डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैनले गरेकोजस्तो गर्न पाउँदैन भनेर मैले वक्तव्य दिएको छु। उसले आफ्नो ठाउँ कहाँ हो, त्यो बुझ्नुपर्छ भनेको छु।'

बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा वर्णन गरिएको यो प्रसंग उनी गृह मन्त्री हुँदाको अर्थात् २००८ सालतिरको हो। बीपीको आत्मवृत्तान्तमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बखतका एक जना भारतीय राजदूत भगवान सहायका प्रसंगमा पनि लेखेका छन् - 'पार्टी आठ बजेका लागि बोलाएकोमा ऊ जानी जानी रातको नौ बजे आयो। सुवर्णजीकहाँ पार्टी थियो जाडो। सायद डिसेम्बरको थियो। हामीहरु पर्खिरहेका थियौँ। अनि आएर के भन्छ भने, देर हो गयी इसलिए की ज्यादा आत्मीयता वाले पार्टी हमको बहुत मिल गए।' तर मलाई लाग्छ उसले जानीबुझी विलम्ब गरेको थियो।' भारतीय राजदूतहरुको व्यवहार अहिले पनि लगभग यस्तै छ।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि सम्बन्ध सुध्रनुको साटो झन् बिग्रेको छ। दुवै मुलुकले धेरैजसो धम्की र घुर्की लगाउने गरेका छन्। धम्की वा घुर्कीले सम्बन्ध सहज हुँदैन। सम्बन्ध सहज गर्न त एक अर्काको भावना बुझ्नु र सम्मान गर्नुपर्छ। मुलुकहरुबीच संवाद र सम्पर्कको महत्व भएरै राजदूत राख्ने चलन चलेको हो। तर, नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्ने काम यिनै राजदूतहरुले गर्ने गरेका छन्। विशेषगरी, सन् १९९० पछि विमलप्रसादबाहेक अरु कुनै पनि भारतका राजदूतले नेपाली जनताको स्नेह पाएको देखिएन। नेपालमा भारतले उनीपछि सबैजसो राजदूत कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीलाई बनाएको छ। यी कर्मचारीहरुको व्यवहार अधिकांश समय विवादास्पद रहेको छ। तिनको कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको उत्ताउलो व्यवहारले नेपालमा सिंगै भारतको छवि बिगारेको छ।

नेपाली पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले भनेका थिए - भारतको विदेश मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वले हाँक्दैन। कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले चाहेअनुसार परिवर्तन हुन दिँदैनन्। हुन पनि भारतमा सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको खासै असर पारस्परिक सम्बन्धमा देखिने गरेको छैन। त्यहाँका कर्मचारी सोभ र व्यवहारका दृष्टिले अझै पनि बेलायती उपनिवेशका बाबुजस्तै छन्। साम्राज्यवादी कालको अकड र सोच अझै बाँकी छ। साउथ ब्लकमा बसेको बेलायती भूतले नेपालसँगको भारतीय सम्बन्धलाई प्रभावित बनाएको छ। कूटनीति र रकमी काइते व्यवहार कूटनीति होइन। केभी राजनदेखि राकेश सुदसम्मको व्यवहार कूटनीतिक हैन काइते देखिएको छ।

अहिलेको राहदानी छपाइ काण्ड पनि सरकारी स्तरबाट उब्जाइएको समस्या हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलामा बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि भारतीय विदेश मन्त्रीले छाप्न नखोजेकै भए हुन्थ्यो। भारतलाई दिने निर्णय गर्दा नियम मिचिने थियो भने त्यही बताएको भए हुन्थ्यो। तर दुवै देशका अधिकारीहरुको बुद्धि नपुग्दा व्यर्थको शंका र विवाद थपियो। त्यसैका निहुँमा भएको भारतको विरोध अनि भारतीय राजदूतको अशोभनीय गतिविधि र अभिव्यक्तिले सम्बन्ध झन् बिगारेको छ।

राजदूत राकेश सुदले देखाएको प्रतिक्रिया कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ। उनले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई हैन परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित फाँटका सहसचिवलाई भेटेर भारतको असन्तोष राख्नु पर्थ्यो। सुदले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर जे भने भन्ने समाचार आएको छ त्यो पनि मर्यादाअनुरुप छैन। कुनै पार्टी वा नेताले जे गर्छ वा भन्छ त्यो नेपालको आन्तरिक विषय हो। प्रधानमन्त्री नेपालले के भने त्यो सार्वजनिक भएको छैन तर सुदलाई दाहालले भनेको भनेर जे प्रचार भएको छ त्यो पनि मर्यादाअनुरुप छैन। दाहालले राहदानी छपाइलाई भारतको विरोध गर्ने निहुँ बनाएकै हुन् र त्यो गलतै थियो। तर, राजदूतलाई त्यसको स्पष्टीकरण दिइरहन उनलाई सुहाउँदैन। दाहाल जे भए पनि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् र संसद्मा विपक्षी दलका नेता हुन्।

भारतमा अहिले नेपाल धर्म निरपेक्ष घोषित भएको आलोचना र टिप्पणी हुनसक्छ। भारतीय जनता पार्टीको कुनै नेताले भाषणमा नेपालको विरोध पनि गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने नेपाली राजदूतले गएर घुर्की लगाउन वा धम्की दिन हुन्छ? विरोध गर्नै परे आधिकारिक निकाय र अधिकारी समक्ष गर्नुपर्छ। नेपालका राजदूतले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीलाई यसरी भेट्न पाउँछन्? विपक्षी दलकै नेताले पनि राजदूतलाई घरघरै भेट्न बोलाउँछ? उनीहरु कूटनीतिक मर्यादामा रहन्छन्। त्यसैले त्यहाँ यस्तो सस्तो विवाद पनि कमै हुन्छ।

दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरीले कूटनीतिक सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने गरेको छ। भारतले नेपालमा बाबुहरुलाई राजदूत बनाएका बेला धेरै समस्या हुने गरेको छ। नेपालको त कुरै नगरे हुन्छ। बितेका २० वर्षमा चक्र बास्तोला, भेषबहादुर थापा, लोकराज बरालबाहेक सायद अरु भारतका सरकारी अधिकारी र वुद्धिजीवीले गम्भीरतापूर्वक लिने मान्छे राजदूतै भएनन्। दिल्लीस्थित राजदूत प्रभावकारी भए नेपालसँग दिल्लीले उहीमार्फत् कुराकानी गर्थ्यो। नेपालको पक्ष स्पष्टसँग राख्ने मौका हुन्थ्यो। दिल्लीमा रहने नेपाली राजदूत सक्षम भए धेरै गर्न सक्ने रहेछन्।

यदुनाथ खनालले भारतमा राजदूत छँदा सरकारी स्तरमा दबाब पार्न जनस्तरको सम्बन्ध बढाएको चर्चा गरेका छन्। भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने सम्भवतः यो सही उपाय पनि हो। भारतमा नेपाललाई माया गर्नेहरु पनि छन्। तिनको माया र समर्थनलाई आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्न सके केही सन्तुलन कायम हुने पनि थियो। तर, त्यसका लागि राजदूत हुनेमा क्षमता त चाहिन्छ।

यसैले, भारतीय नेताहरुसम्म पहुँच हुने वा भारतले कुरा सुन्ने नेपाली नेता छन् भने तिनले राजदूतहरुको व्यवहारको प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ। नेपालमै पनि भारतमा राजदूत बनाउँदा उपयुक्त पात्रको चयन गर्न बढी गम्भीर हुनुपर्छ। भारतले पनि नेपाली जनता नै चिढिने गरेर सम्बन्ध बिगार्नुभन्दा सद्भावना बढाउन सक्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनु उचित हुनेछ। नेपाली जनताको सद्भावको मूल्यमा बाबुहरुको हठ र दम्भ जोगाउने खोजियो भने भारतलाई पनि महंगो पर्नेछ। यथा, नेपालले पनि भारतसँगको मित्रतालाई कम महत्व दिनु ठूलो मूर्खता हुनेछ। नेपाल-भारत सम्बन्धमा विद्यमान समस्या समाधानको सबैभन्दा सही उपाय यही हो।

बीपीकै आत्मवृत्तान्तको अर्को उद्धरण अहिलेका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ कि - 'गण्डक योजनासम्बन्धी सम्झौतामा त्यो भारतीय राजदूतको व्यवहारको खिलाफमा त्यो मेरो विरोधजस्तो थियो र म गइन त्यसको सही गर्ने समारोहमा। त्यसले म रिसाएको छु भन्ने थाहा पाएजस्तो लाग्छ मलाई। गण्डक र कोशी प्रोजेक्टको एउटा डाइरेक्टर थियो आईसीएस एक जना सिन्हा बिहारको एउटा प्रसिद्ध अफसर। त्यो दुईटै योजनाको संयुक्त चेयरमैनजस्तो थियो। त्यो आयो मकहाँ। आएर के भन्यो भने कोइराला साहब सुना कि आपको कुछ दुःख पहुँचा है और आपनो बहुत बुरा माना है। यदि ऐसी बात हैँ तो हमारे नेता जबाहरलालजीका कहना है कि बीपी कोइरालाकी मित्रता ज्यादा महत्व रखती है, बनिस्बत, गण्डक योजना का सम्झौता। कागजके टुकडेमे किए जानेवाले सम्झौते उतने महत्वपूर्ण नहीँ जितने महत्वपूर्ण हैँ प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला के साथ कि मित्रता'। दुर्भाग्य, त्यस्ता नेता अहिले न उता छन्, न यता छन्

व्यर्थको सास्ती

व्यर्थको सास्ती अब नेपालीको नियति बनिसकेको छ। यस्तै सास्ती एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को कृपामा चैत ३०, २०६६ का दिन अर्थात् भोलि सोमबार फेरि भोग्नुपर्ने भएको छ। यस पटक जनतालाई सास्ती दिने निहुँ चाहिँ मेसिन रिडेबल पासपोर्टको छपाइ बनेको छ। सरकारले छपाइको टेन्डर फ्रक्रिया बदर गरेर भारतको सरकारी छापाखानालाई पासपोर्ट छाप्न दिने निर्णय गरेछ। भारतमा पासपोर्ट छपाउँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्छ भनेर माओवादीले नेपाल बन्दको आह्वान गरिदियो। यही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले भारतलाई छाप्न दिने निर्णय बदर गरी पुनः टेन्डर गर्न सरकारलाई दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि भारतलाई छाप्न दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संसदीय समिति र अदालतले दिएको आदेश मान्न सरकार बाध्य हुन्छ। अर्थात्, भारतमा पासपोर्ट छपाउने कार्य रोक्न सरकारमाथि आवश्यक दबाब परिसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीलाई भने नेपाल बन्द गरेर बहादुरी नदेखाई चित्तै बुझेन।

बन्दका कारण मजदुरका छोराछोरी भोकै परुन् कि बिरामी अस्पताल पुग्न नपाएर मरुन् आयोजकलाई के मतलब? कारखाना बन्द भएर उद्यमी डुबोस् कि यातायात बन्द भएर देशै थला परोस् माओवादीलाई के? पासपोर्ट भारतमा छपाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। विरोधै गर्नुछ भने सिंहदरबारै घेरे भयो। विरोधलाई देशव्यापी बनाउन सबै जिल्ला प्रशासनको कार्यालय घेरे हुन्छ। सरकार तैपनि झुकेन भने माओवादीका कुनै पनि दुई जना नेताले आमरण अनसन गरुन्। जनताका सामु त बढो मर्न तयार भएको गुड्डी हाँक्छन् नि। अरूका छोराछोरी मार्नुको साटो किन आफ्नै बलिदान दिन अगाडि सर्दैनन् यी माओवादी नेताहरू? किन आफू कष्ट सहन तयार हुँदैनन्? अनसनकारी नेता मरे भने यो सरकार एक दिन पनि टिक्दैन। तर, माओवादीलाई त जनतालाई सताउनु छ। सास्ती दिनुछ। विध्वंश मच्चाउनु छ। किनभने, उनीहरूले यसैगरी संगठन विस्तार गरे। सत्तामा पुगे। विध्वंश फापेको जो छ माओवादीलाई।

नेपाल बन्दै गर्नुपर्ने कारण चाहिँ भारतमा पासपोर्ट छापे राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्छ भन्ने रहेछ। यसभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू के होला? जुन मुलुकसँग तीनतिर खुला सीमा छ, जहाँका नागरिकलाई नेपाल आउनजान कतै केही बन्देज छैन, जहाँको सेनामा नेपाली नागरिक जागिर खान्छन् र जहाँ नेपाली सेना, प्रहरी, निजामती सेवाका कर्मचारी तालिम लिन्छन्। जहाँ पढ्न र ओखती गर्न जानेको अभिलेखसम्म छैन। जुन मुलुकको मुद्रा बजारमा सजिलै चल्छ। त्यस मुलुकबाट खतरा छ भने यसै छ। पासपोर्ट छाप्दैमा त्यो बढ्ने वा घट्ने पक्कै हुँदैन। त्यसमा पनि भारतमा छाप्ने त पासपोर्टको किताब न हो। त्यसमा व्यक्तिको विवरण भर्ने यहीँ हो। त्यो विवरण त व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ। राहदानीमा लेखिने त्यो विवरण मेसिनले चिन्नसक्ने हुनु नै सोझो अर्थमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट हो। यहाँ लेखिने सूचना पासपोर्ट छाप्दैमा भारत जान्छ भन्नु या त चरम अज्ञान हो नभए फट्याइँ हो। त्यसमाथि पासपोर्टमा कुनै गोप्य विवरण लेखिने पनि हैन। अनि सुरक्षामा कस्तो खतरा हुने हो? नक्कली वा जाली बनाउनेले त जहाँ छपाए पनि बनाउन सक्छन्। बनाइरहेकै छन्।

राष्ट्रलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट तुरुन्तै चाहिएको छ। भारतको सरकारी कम्पनीलाई छाप्न दिँदा विरोध भयो। त अब के गर्ने त? नयाँ प्रक्रिया सुरु गरे पनि यस्तै बबाल हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र? नेपाल वायु सेवा निगमले २० वर्षदेखि नयाँ विमान किन्न खोजेको छ। कमिसनकै विवाद उठाएर विमान किन्न दिइएको छैन। फलस्वरूप, राष्ट्रिय ध्वजावाहक उठ्नै नसक्ने गरी थला परिसक्यो। पासपोर्टका विषयमा पनि यस्तै हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसैले गर्नसक्छ? मानसिकतै भ्रष्ट हुनेले भ्रष्टाचारैमात्र देख्छन्। नियतमा शंकै गर्ने हो भने त सरकारी कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा सबाल उठाउनेहरू ठेक्का नपाउने कम्पनीको प्रलोभनमा परेका हुन् वा अर्को कुनै कम्पनीले उचालेकाले यस्तो समस्या खडा गरेका हुन् भन्न सकिँदैन? घटाघटमा भारतीय निजी कम्पनी वा यही सरकारी कम्पनीले सबैभन्दा कम दर उल्लेख गरेको भए राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो?

यस्तो विषयलाई वस्तुपरक दृष्टिबाट हेर्नु आवश्यक हुन्छ। प्रक्रियामा गल्ती भए सच्याउनुपर्छ, अपराधै भएको छ भने सजाय गर्नुपर्छ। तर यसमा लिनुदिनु केही नभएका नेपाली जनतालाई बन्द भन्दै सास्ती दिनु चाहिँ झन् ठूलो अपराध हो। बन्दले जनतालाई सास्ती हुनेमात्र हैन राष्ट्रको पनि ठूलो क्षति हुन्छ। त्यसैले बन्द गर्नु पो राष्ट्रघात हो त

कांग्रेसका भावी नेता

3

• 4

अस्तव्यस्त परिस्थिति शान्त भएर सम्हाल्ने क्षमता नेतामा आवश्यक हुन्छ। अर्थात् उसमा धीरोदात्त नायकको गुण हुन्छ। नेपाली कांग्रेसमा भने नेताको पगरी गुत्थ चाहनेहरूले गिरिजाबाबुको अस्तु पनि नसेलाउँदै नेतृत्वका लागि विवाद गरे। यही छुद्रताले पनि यिनले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नसक्ने साबित भएको छ। अहिले कार्यबाहक सभापति भएकाले सुशील कोइराला नेता हुने, पार्टी एकीकरण हुँदा दोस्रो वरीयतामा परेकाले शेरबहादुर देउवा नेता हुने वा यी दुई जनाको नेतृत्वमा रामचन्द्र पौडेल मिसिएर त्रय नेताको सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी चलाउनेजस्ता विचार अगाडि आएका छन्। यसैगरी त्रय नेताको धारणालाई चुनौती दिन पनि थालिएको छ। सुशीलले 'संस्थागत निर्णय'द्वारा पार्टी सञ्चालन गर्ने धारणा अगि सारेर केन्द्रीय सदस्यलाई केही मत्थर पारेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको स्थापनापछि नेतृत्वको संकटै परेको सायद अहिले मात्रैै हो। किसुनजी मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय भइरहेको भए सम्भवतः अहिले पनि नयाँ नेतृत्वको खोजी हुने थिएन। अहिले पार्टीका पदाधिकारी त छन् तर कांग्रेस नेताविहीन भएको छ। नेतृत्वमा नयाँ अनुहार देखिने बाटो कांग्रेसको विधानैले बन्द गरेको छ। गाउँफर्कको छाया परेको विधान अँठ्याएर कांग्रेसको काँधमा बसेका समुद्री बूढाहरू पार्टीको हैन आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने चिन्तामा छन्। कम्युनिस्टहरूको सिको गरेर सामूहिक नेतृत्व र ट्रोइकाको रट लगाउनु यसैको उदाहरण हो। पार्टी हाँक्ने आफ्नै क्षमतामा विश्वस्त हुन नसकेर सामूहिक नेतृत्वमा जोड दिँदैछन्।
सामूहिक वा त्रय नेताको अवधारणालाई उचित ठहर्‍याउन बीपीपछिको अवस्थालाई उदाहरण दिने गरिन्छ। गणेशमानजी, किसुनजी र गिरिजाबाबु एक अर्काका पूरक थिए। एउटामा नभएको गुण अर्कामा थियो। अलग अलग योग्यता र गुण एक हुँदा फलदायी भयो। अहिलेका सुशील, शेरबहादुर र रामचन्द्रमा त्यस्तो परिपू्रक गुण छैन। अहिले त विचारहीनता, अयोग्यता र बेइमानीको एकीकरण हुने जोखिम छ। किसुनजी सबैभन्दा बढी समय नेपाली कांग्रेसका सभापति रहे। तर, कार्यकर्ताको व्यक्तिगत दुःखसुखप्रति निस्पृह रहेकाले उनी पार्टीका नेता भएनन्। नेता हुनु र पार्टीको पदाधिकारी हुनु एउटै होइन।
नेता कार्यकर्ताको सुखदुःखको साथी पनि हो। नेताले कार्यकर्ताका पीरमर्का बु‰नुपर्छ। परिवारको अवस्था हेर्नुपर्छ। शुभेच्छुक र कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्छ। पार्टीका सबैलाई समेट्न, कजाउन र खटाउन सक्नुपर्छ। पार्टीभित्र समर्थक, विरोधी र प्रतिस्पर्धी सबैलाई साथै लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ। कार्यकर्तालाई क्षमताअनुसारको काम दिन सक्नुपर्छ। राम्रो गरे पुरस्कृत र नराम्रो गरे दण्डित गर्न सक्नुपर्छ। गन्तव्य किटान गरेर अगाडि लाग्न सक्नुपर्छ। अनिमात्र नेता होइन्छ। नेता असल र कुशल दुवै हुनुपर्छ।
भन्न त पहिले पनि कांग्रेसमा बीपी, सुवर्ण, गणेशमान र सूर्यप्रसादको नेतृत्व थियो भनिन्थ्यो। तर नेता त बीपी नै थिए। भद्रअवज्ञा आन्दोलन (२०१४)का बेला निर्वाचित सभापति सुवर्ण शमशेरले ...नेताले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ' भनेर राजीनामा गरे। पार्टीको सबै खर्च बेहोर्ने सुवर्णले पटकपटक बीपीलाई नेतृत्व सुम्पेका थिए। सैद्धान्तिक मतभेद हुँदा पनि उनले बीपीलाई नै नेता मानिरहे। गणेशमानजीले पनि सधैँ बीपीलाई नेता माने। सूर्यबाबुले नेता मान्न छाडेपछि पार्टीमा पनि रहेनन्।
लोकतान्त्रिक दलमा एकल नेतृत्व हुन्छ। नेपाली कांग्रेसजस्ता छरछिमेकका अरू दलमा पनि एकल र अधिकांशतः पारिवारिक नेतृत्व रहेको छ। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको स्थापना १९६७ मा जुल्पि्ककर अली भुट्टोले गरेका हुन्। आजीवन उनै यसका नेता रहे। सन् १९८० मा जुल्पि्ककर मारिएपछि पत्नी नुसरत यसको अध्यक्ष भइन् तर नेता छोरी बेनजिर थिइन्। त्यसपछि बाँचुन्जेल सत्तामा, जेलमा वा निर्वासनमा जहाँ हुँदा पनि नेता बेनजिरै थिइन्। आमा र भाइले विद्रोहै गरे। तैपनि, उनीहरू पिपुल्स पार्टीका नेता भएनन्। बेनजिर २००७ मा मारिएपछि उनैका छोरा बिलावललाई नेता बनाइएको छ। बेनजिरका पति आसिफ अली जर्दारी राष्ट्रपति त भए तर बेनजिरकै नाममा।
सोलेमन बन्दरानायकेले १९५१ मा स्थापना गरेको श्रीलंका फ्रिडम पार्टीको पनि इतिहास यस्तै छ। बन्दरानायकेको हत्यापछि पत्नी सिरिमाओ नेता भइन्। अनि छोरी चन्द्रिका नेता भइन्। तर, मूलधारमा नरहने बित्तिकै सिरिमाओ र छोरा अनुरा नेता हुन सकेनन्।
बंगलादेशको आबामी लिगमा पनि सन् १९४९ पछि शेख मुजिब र उनकी छोरीको नेतृत्व छ। पार्टी धेरै पटक फुट्यो तर मूलधार चाहिँ शेख परिवारपट्टि नै रह्यो। शेख हसिना पार्टीमा अविच्छिन्न नेता भइरहिन्।
सन् १८८५मा स्थापित अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा भारतको स्वतन्त्रतासँगै जवाहरलाल नेहरुको नेतृत्व स्थापित भयो। अहिलेसम्म उनैका सन्तानको नेतृत्व छ। राजीवको हत्यापछि गान्धीनेहरु परिवारको नेतृत्व सकिएको पनि ठानिएको थियो। तर ६ वर्षपछि पनि अन्ततः सोनियालाई नेतृत्व गर्न कर लगाइयो। उनले छाड्न खोज्दा पनि नेतृत्वले त्यो परिवारलाई छाडेन। अरू नेता हुँदा एकल नेतृत्व नभएकाले चलेन। पहिले ‘सिन्डिकेट' का नाममा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासपछि कांग्रेसमा विभाजित भयो। ठूला नेता सबै पन्छे। इन्दिरा गान्धी नेता बनिन्। राजीवको मृत्युपछि नरसिंह राव, सीताराम केशरीआदिका पालामा पनि कांग्रेस पुनः विभाजित भयो।
यसरी हेर्दा दक्षिण एसियामा पारिवारिक नेतृत्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण तत्व रहेको देखिन्छ। कार्यकर्ताको विश्वास र संस्कार मूलतः यसको कारण हो कि? जेहोस्, अलि अलोकतान्त्रिक लागे पनि दक्षिण एसियाको राजनीतिमा पारिवारिक नेतृत्व लोकतन्त्रको स्थापना, प्रगतिशील परिवर्तन र विकासका दृष्टिबाट सफलै देखिएको छ।
नेपालमा कांग्रेसको गठन भएलगत्तै देखि नेतृत्वमा रहेकाहरूले विद्रोह गरिरहे। डिल्लीरमण रेग्मीले राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेसको एकीकरण स्वीकार गरेनन्। जनक्रान्तिमा रेग्मीको असन्तुष्टिले केही फरक परेन। त्यसपछि मातृकाबाबु, केदारमान व्यथितहरूले पार्टी छाडे। थुपै्र महामन्त्रीले पार्टी छाडे। पञ्चायत कालमा दुई पटक ठूलै समूहले पार्टी छाड्यो। तर मूलधार बीपी र उनका अनुयायी नै बनिरहे। नेपाली कांग्रेस बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा क्रियाशील रहिरह्यो। यसैले सामूहिक नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको परम्पराविपरीत देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस भर्खर हुर्कदँै गरेको पार्टी होइन। यसका केही परम्परा स्थापित भइसकेका छन्। बिम्व बनेको छ। कोइराला परिवार र विराटनगर कुनै न कुनैरूपमा कांग्रेससँग जोडिएकै छ। भुट्टो परिवारसँग सिन्ध वा नेहरु गान्धी परिवारसँग उत्तरप्रदेशजस्तो। भावी नेतृत्व चयन गर्दा यी सबैको प्रभाव पर्ने नै छ। विराटनगरमा जरा भएको र कोइराला परिवारबाटै नेता भएमा पार्टीले सहज गति लेला कि?
नेतृत्व चयन गर्दा सामयिक आवश्यकता पनि हेर्नेे कांग्रेसको परम्परा पनि रहेको छ। समाजवाद अपनाउने निर्णय गर्दा सुवर्णजीलाई सभापति बनाइएको थियो। मध्यमवर्ग नतर्सोस् भन्ने चाहना बीपीको हुनुपर्छ। तर, संविधान सभाको निर्वाचनका लागि भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्ने निर्णयपद्धि सुवर्णजीले बीचैमा पद छाडे। बीपीलाई सभापति बनाइयो। पञ्चायतविरुद्ध पहिलो सशस्त्र आन्दोलन चलाउँदा सुवर्णजी नेता भए। बीपी र गणेशमानले उनैलाई नेता भने। जेलबाट छुटेपछि बीपी स्वतः नेता भए। बीपी र गणेशमानजी नेपाल फर्कने भएपछि किसुनजीलाई कार्यबाहक सभापति बनाइयो। लोकतान्त्रिक आन्दोलन नेपाल केन्द्री बनाउने नीति लिइएको थियो र किसुनजी नेपालमै बस्थे।
अबको कांग्रेसको नेतृत्वले तत्कालै गर्नुपर्ने पहिलो काम मूलतः गिरिजाबाबुको पछिल्लो नीतिलाई अगाडि बढाउने हो। कम्युनिस्टहरूलाई विश्वासमा लिएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समाहित गराउने नै गिरिजाबाबुको नीति हो। त्यस क्रममा कुनै पनि वर्गले अनावश्यक दुःख नपाओस् र कुनै वर्गविरुद्ध प्रतिशोध नलिइयोस् भन्नेमा सम्भवतः कांग्रेसका नेताले बढी ध्यान दिनुपर्नेछ।
आर्थिक विकास र वितरण दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माणमा केन्द्रमा बसेर सन्तुलन मिलाउनु सक्ने व्यक्ति कांग्रेसको नेता हुनुपर्छ। माओवादीलगायत अरु पार्टीका नेताले उपेक्षागर्न नसक्ने र कांग्रेसका कार्यकर्ताले भर गर्नसक्ने व्यक्तिले मात्र अब पार्टी हाँक्न सक्छ।
यो कार्यसमिति त मूलतः महाधिवेशन तयारी समितिजस्तै हो। यसैले कार्यबाहक सभापतिले महाधिवेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अरू नेता सभापति बन्न कांग्रेसका कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। समुद्री बूढो बनेर काँधमा टाँसिन खोज्दा सिन्धावादले जस्तै कार्यकर्ताले मौका पाउनेबित्तिकै फालेर हिँडने छन्। त्यो मौका महाधिवेशनले दिनेछ। तर, नेतृत्व सम्बन्धमा विवाद होला भनेर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन डराउनेहरूले महाधिवेशन गराउलान्?

के हुँदैछ यस देशमा?

काठमाडौं सहरका मुख्य चोकमा पुग्दा झुक्किएर कतै भारतको उत्तर प्रदेशको कुनै सानो बजारको गल्लीमा पो पुगियो कि जस्तो लाग्छ । रामदेव, कृपालु जी महाराज र अर्का कुनै कथित स्वामीको पोस्टर टाँसिएको छ । हाम्रा नारायण पोख्रेलको त यस्तो धुम देखिएन । उनले सामाजिक विकासमा गरेको योगदानका तुलनामा यिनको कुनै हैसियत त छैन । किन नेपाली यति मूर्ख र भावुक भएका हुन् ? के हुन लागेको हो नेपाली नेता र अगुवालाई?