वृद्धि र वितरणको चपेटा

राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न तम्सनेहरू पनि आर्थिकसामाजिक परिवर्तनका पक्षमा नहुँदा रहेछन्। यसैले अहिलेको सरकार, संसद् वा कुनै राजनीतिक दल र नेताबाट आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुनेछ।

केही गरेको देखाउनैका लागि भए पनि सानातिना सुधार चाहिँ यिनले पनि गर्न सक्छन्। क्यापिटल इन् द ट्वेन्टीफस्ट सेन्चुरीका लेखक थोमस पिकेटीले लेखेका छन् — सम्पत्ति वितरणको विषय धेरै महत्वपूर्ण भएकाले अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार र दार्शनिकको मात्र जिम्मामा छोड्न मिल्दैन। यो (वितरणको विषय) सबैको चासोको विषय हो। उनको कथनमा सही थाप्दै बजेटमा समावेश गर्न केही कार्यक्रम प्रस्ताव गरौँ है त!

१. अरू केही गर्न नसके पनि सरकारले एउटा आँट गरे पनि हुन्थ्यो — देशका सबै नागरिकले आफ्नै छतमा रात बिताउन पाउने संकल्प। एकै वर्षमा सकिँदैन तर पहिलो वर्ष मधेसका दलित सुकुमवासी र कर्णालीका दलितलाई प्राथमिकता दिने। सुकुमवासीका नाममा पहाडीलाई धेरै वर्षदेखि राज्यले जमिन दिएर मधेसमा बसाएको छ भने मधेसी सुकुमवासीलाई उपेक्षा गर्दै आयो। तर, अति विपन्नको संख्या मधेसमा बढी छ। अहिले मधेसी दलितको हित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सायद छेकवार पनि छैन।

२. गर्नुपर्ने धेरै छ। पैसा पुग्दैन होला। त्यसो हो भने सहरका बाटामा २ वर्ष खर्च नगर्दा केही असुविधा हुन्छ तर जनजीवन र गतिविधिमा ठूलो अन्तर पर्दैन तर कर्णाली राजमार्ग भने एक महिना पहिलेमात्रै बनाउन सके पनि विकासको ढोका खुल्छ। यसैले यो वर्ष कर्णाली राजमार्गका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने। प्रशासनिक चक्करबाट मुक्त गरेर सकेसम्म स्थानीय श्रम परिचालन गरी काम सम्पन्न गर्न सके कर्णालीको अनुहार फेरिने थियो। (मुस्ताङे शैलीको सडक माफिया रोक्न भने बेलैमा प्रयास गर्नुपर्छ नि!)

३. सहर र अपेक्षाकृत सुगम जिल्लामा स्थानीय विकासका लागि अक्षय कोष स्थापना गर्ने हो भने भौतिक संरचनाको विकासले सजिलै गति लिनसक्छ। योजनाका लागि विनियोजित बजेट ल्याप्स नहुने र निर्धारित प्राविधिक तथा वित्तीय सर्त पूरा गरेमा विकास योजनाका लागि रकम स्वतः प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाएमा सालतमामीका बेला रकमान्तर गरेर संसद् अवरुद्ध गराउन पनि पर्दैन। विकास गर्न केन्द्र धाउन पनि पर्दैन।

४. थारुबहुल क्षेत्रमा 'सिकल सेल डिजिज' भनिने रक्तअल्पता जाँच्ने अभियान। सरकारीका साथै निजी, सामुदायिक, सहकारी क्षेत्रका शिक्षणलगायत सबै अस्पतालका जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र साधन प्रयोग गर्ने हो भने यो अभियान खासै कठिन नहोला। देशभर सकिँदैन भने पश्चिमका थारु बहुल जिल्लामा पहिलो चरणमा चलाए कम्तीमा रोगको प्रकृति र प्रवृत्ति थाहा हुन्छ। उपचार र व्यवस्थापनको प्रबन्ध त्यसपछि गर्न सकिन्छ।

यी कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा समावेश होलान् भन्ने मलाई विश्वास छैन। किनभने, बजेट अर्थशास्त्रको थोत्रो सिद्धान्त, कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत मानसिकता र राजनीतिको संकीर्ण घेराभन्दा माथि उठ्नेछैन। बजेटको परम्परा नभत्काई पनि गर्न सकिने र धेरै पैसा खर्च नहुने माथिका कार्यक्रम सरकार र संसद्को मानसिकताको कसी हुनेछन्।

संसद्मा पूर्व बजेट छलफल हुन पाएको भए सायद सांसदहरूको सोच थाहा हुनेथियो। हुनत, यी सांसद पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अर्थशास्त्रीको पेवा ठान्ने र राजनीतिक नेताले पत्याएका किताबी अर्थशास्त्रीलाई बजेटको ठेक्का दिने परम्पराबाट मुक्त छन् भनेर पत्याउने आधार छैन। यस्तै, पूर्व बजेट छलफलको पनि अर्थमन्त्रालयमा गरिने अंकको खेललाई वैधता दिन पञ्चायत कालदेखि नै चल्तीमा रहेका केही व्यक्ति र संस्थाको सल्लाह लिएको देखाउने चलनभन्दा त्यसको बढी अर्थ हुने थिएन। तर, असार मसान्तमा सकिने गएको वर्षको बजेटको रकमान्तरलाई निहुँ बनाएर संसद् चलाउन दिइएन। (आइतबारदेखि संसद् अवरुद्ध नहुने हल्ला छ।) संसदै नचले बजेट बनाउनेलाई झन् हाई सन्चो! क्यालकुलेटरको खेलखेलमै बजेट बनाए भयो। संसद्मा प्रस्तुत गर्नै नदिए अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परम्परा स्थापित भइसकेकै छ। कर्मचारीको तलब रोकिँदैन। व्यापारीले सरकारबाट पाउने पैसा पनि फुत्काइहाल्छन्। पूर्वबजेट छलफल गरिएको भए कम्तीमा बजेटपछि सांसदहरूले हाम्रो सुझाव मानिएन भन्न त पाउने थिए!

यस वर्ष पनि कर र तलब बढाउने, निजी क्षेत्रलाई आकर्षण एवं प्रोत्साहनका नाममा सीमित व्यापारी घरानाको ढुकुटी भर्ने र विकासका नाममा कनिका छर्ने तर गरिबका हातमा केही नपर्ने बजेट बन्ने त होला। अपेक्षाकृत खुला पुँजीवादी अर्थतन्त्र ( उदारवादी हैन है भ्रममा नपरौँ!) को पक्षधर नेपाली कांग्रेस र नारामा चर्को कुरा गरे पनि व्यवहारमा उस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को संयुक्त सरकार छ। नियत राम्रो भए अहिले राज्यका सबै प्रयासलाई वादको विवादबाट मुक्त गरेर व्यक्तिको हितमा केन्द्रित गर्न अप्ठेरो पर्ने थिएन। त्यसो भए जनताको हित हुने अर्थव्यवस्था कायम गर्ने बाटो खुल्ने थियो।

वादको विवाद छाड्नुको अर्थ सिद्धान्तहीन हुनु चाहिँ होइन। इतिहास बिर्सने भनेको पनि हैन। यसै पनि रिकार्डो, माल्थस र मार्क्स, कुजनेट्स सबैको विश्लेषण आंशिकरूपमा मात्र सत्य भएको छ। एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म आइपुग्दा अधिकांश सैद्धान्तिक आर्थिक सामाजिक विवाद स्पष्ट भएका छन्। लोकतन्त्र, मानव अधिकारको परिभाषामा अब सायद शीतयुद्धकालीन विवाद बाँकी छैन। यसैगरी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्वका विषयमा पनि विवाद बाँकी छैन। राज्यले बजारमा हस्तक्षेप गर्नै नहुने पश्चिमी 'प्रेस्त्रि्कप्सन' अमेरिकामै विफल भयो। बजारलाई नियन्त्रण गर्ने उत्तर कोरिया बन्दुके अर्थतन्त्र चलाउन अभिशप्त छ।

अधिनायकवादी राज्य व्यवस्थामा निजी पुँजीको परिचालनलाई प्रोत्साहित गर्न राज्यको प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिको शोषण अझै छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूको ले 'पुँजीवादी' भनेको नेपाली समाजमा पनि आर्थिक अभ्यास हेर्दा खासै फरक छैन। श्रमिक वर्गलाई जति नै ढाँटे पनि कम्युनिस्टहरूले शासन गरेको २०६४ पछिका ४ वर्षमा श्रमको सम्मान बढेन। कांग्रेसहरू त झन् श्रमिक र किसानको हित भए अर्थतन्त्रको विकासै हुँदैनजस्तो ठान्छन्।

नेपालका अर्थशास्त्री पनि वृद्धि र वितरणको घेराबाहिर निस्कन सत्तै्कनन्। वृद्धिले गरिबलाई स्वतः लाभ हुन्छ भन्ने पुँजीवादी अर्थशास्त्रीको धारणा गलत सिद्ध भइसक्यो। परम्परागत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तको पछि लाग्दा संसारका लगभग सबै प्रकारका अर्थतन्त्र संकटमा परिसकेका छन्। संसारमा असमानता कहाली लाग्दो दर र गतिमा बढ्दै गएको छ। यस्तै, वृद्धिमा ध्यानै नदिई वितरणमा जोड दिँदा धेरै तन्काएपछि डोरी चुँडिएजस्तै हुन्छ। तैपनि, अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित र मानवीय दृष्टिबाट हेर्ने प्रयास भने बिरलै भएको छ।

परम्परागत वृद्धि र वितरणको तानातानमा घानमा पर्ने चाहिँ निम्नमध्यमवर्ग हो। गरिबीको रेखा मुनिको जनसंख्या घट्दै जाँदा निम्नमध्यम वर्गको कुल सम्पत्ति पनि घट्दै जान्छ भने धनीको धन झन् बढ्छ। माओवादी हिंसाका बेला गाउँ छाडेकाहरू फर्केनन्। अहिले तिनको बारी बाँझै छ। जो गाउँमा बसे तिनले पनि बारी बेचेर गर्जो टारेका छन्। निम्नमध्यमवर्गको स्वामित्वको जमिन घटेको छ। घरमा तामा, पित्तल र चरेसका भाँडाको ठाउँ स्टिलका खपटाले लिएका छन्। अस्टमीमा बोकाको बलि दिएर भोलिपल्ट खसी पनि काट्नेहरू एउटै खसी काटेर पनि चार घर बाँडेर खान थालेका छन्। महिलाको गरगहनाबाट सक्कली सुनचाँदी हराउँदै गएको छ। गरिबी उन्मूलनमा अपेक्षाकृत सफल भनिएका मुलुकमा धनीको संख्यामात्र बढेको हैन तिनको हातमा धन पनि थुप्रिँदै गएको छ।

अर्कातिर, प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि ठूला भनिएका व्यावसायिक घरानाको सम्पत्ति अस्वाभाविक मात्रामा बढेको देखिएको छ। लोकतान्त्रिक परिवर्तनमात्र हैन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका बेलामा पनि तिनैको सम्पत्ति थपिएको छ। यस्तो वृद्धि दर राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै गुणा बढी हुनसक्छ। यसैले पनि ठूला भनिएका व्यापारी घरानाको कारोबारमा केही न केही कालो छ भन्ने पुष्टि हुँदैन र? विडम्बना, भ्रष्टाचारमा ठूला घरानाको संलग्नताको चर्चासम्म पनि राजनीतिक र सञ्चार जगत्मा गम्भीररूपमा भएको छैन।

के बजेट बनाउने र पारित गर्नेहरूले यस्ता झिनामसिना मानवीय विषयमा ध्यान देलान् त?