विदेश पुर््याइएको सम्पत्ति

भौतिक संरचनामा गरिने लगानी र करको आकार हेरेर अर्थतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्ने चलन हुँदासम्म जति प्रकारका 'जनमुखी’ मापक तय गरेर अध्ययन गरिए पनि सामान्य व्यक्तिको दिनचर्यामा परेको प्रभावका आधारमा मुलुक र राष्ट्रको सफलता मापन हुँदैन। 

संसारभर चल्ने पैसा जुन मुलुकको ढुकुटीमा धेरै हुन्छ उही सफल! अहिले त जसरी पनि मुलुकमा सम्पत्ति भिœयाउने मुलुक सफल मानिन्छ। यसमा बहस गर्ने ठाउँ छ तर तत्कालै विकल्प भने देखिँदैन। यसैले अरू मुलुकका नागरिकलाई अनेकौं प्रकारका लाभ दिएर र लोभ देखाएर लगानी भिœयाउनुभन्दा आफ्नै नागरिकले देशबाहिर लगेर राखेको पैसा फर्काउने उपाय गर्नु बेस हो। यस पटकको नीति र कार्यक्रम अनि बजेटमा पनि नेपालीले विदेशमा राखेको सम्पत्ति फर्काउने विषयलाई सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। सके त, नेपालीले विदेशमा कमाएको सम्पत्ति पनि भित्रिने उपाय गर्नुपर्ने हो। 
नेपालीले पनि विदेशमा पैसा राखेका छन् भन्ने जनविश्वास छ। कति पैसा कसरी राखेका छन् भन्ने जानकारी भने सायद कसैलाई पनि छैन। व्यक्तिले बुझाएको करको अंक र प्रकारसमेत गोप्य राख्ने र रहनसहनका भरमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन पाइने कानुन भएको मुलुकमा विदेशमा राखिएको सम्पत्तिबारे जानकारी पाउने पो कसरी? नेपाल राष्ट्र बैंक वा अरू कुनै सरकारी निकायले अध्ययन अनुमान गरेका भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। तर, संसारभर विदेशमा पैसा राख्ने चलन भएको र नेपालमा पनि धेरैले विदेशमा पैसा राखेको हल्ला धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएकाले नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राखेका होलान् भन्ने अनुमान गरिएको हुनुपर्छ। यसविषयमा यथार्थ पत्ता लगाउने प्रयास गरिनुपर्छ। सायद, एक पटक देशभित्रको सम्पत्तिसँगै विदेशमा राखेको सम्पत्ति पनि स्वयं घोषणा गर्ने मौका दिनु उपयुक्त हुन्छ। देशमा रहेको सम्पत्तिको घोषणा गर्ने मौका त पटकपटक दिइएकै छ। उद्यमी व्यवसायीले यस पटक पनि माग गरेक छन्। विगतमा दिइएका अवसरबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै हानि भएको छैन भने अर्को मौका दिँदा के पो बिग्रला र? 
विदेशमा लगिएको वा मुलुकबाहिर राखिएको सबै सम्पत्ति अवैध होइन। झन् अहिले त वैदेशिक रोजगारीका कारणले पनि नेपालीको थुप्रै सम्पत्ति विदेशमा छ। देशको कानुन उल्लंघन नगरी विदेशमा गरिएको लगानी त सायद फिर्ता ल्याउनु पनि जरुरी छैन। ( अहिले नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सरकारको अनुमति चाहिन्छ क्यारे! अनुमति नलिइएको वा सीमा उल्लंघन गरिएको भए बेग्लै!)। त्यसको नाफा देशमा फर्के पुगिहाल्यो नि। कसैको पुस्तौनी सम्पत्ति विदेशमा हुनसक्छ। कसैले विदेशमा कमाएको पैसा उतै राखेको हुनसक्छ। एक पटकलाई धेरै नितिखुती नगरी त्यस्तो सम्पत्ति देशभित्र ल्याउने मौका दिनु उचित हुनेछ। वीर शम्शेरका पालादेखि हो क्यारे विदेशमा पैसा राख्ने गरेको। राणाहरूले विदेशमा लगेको सम्पत्ति हुनत अहिले घुस खाएर कमाएको पैसाजस्तै हो। राज्यको ढुकुटीबाटै लुटिएको रकम हो। शाहहरूले विदेशमा लगेर राखेका भए त्यो पनि तिनको पौरख वा पुर्खाको आर्जन हैन। तर, सयौँ वर्ष पुरानो सम्पत्ति जस्तो भए पनि अब चोखिइसक्यो। यसैले त्यस्तो पैसा पनि फिर्ता ल्याउन मौका दिनुपर्छ। केही दशकयता विशेषगरी पञ्चायत सुरु भएपछि विदेशमा सुटुक्क गरिएको लगानी र लुकाइएको अवैध धन तथा वैधरूपमा राखिएको पैसालाई एउटै कोटीमा राख्नु त हुँदैन तैपनि अब त्यस्तो सम्पत्ति पनि फिर्ता ल्याएर मुलुकको विकासमा लगाउन वा कम्तीमा सम्पत्ति कर तिर्न तयार हुने हो भने ल्याउन दिए हुन्छ। यति मौका दिएपछि चाहिँ राज्यले विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिलाई अवैध घोषणा गर्ने कानुन बनाएर खोज्न थाल्नुपर्छ। यस क्रममा नेपालबाट विदेश पुर्यापइएको र विदेशमै कमाएको सम्पत्तिमा भेद चाहिँ पक्कै पनि हुुुनुपर्छ। 
विदेशमा राखिएको पैसा विशेषगरी कर छल्न वा अवैध स्रोतबाट कमाएको सम्पत्ति देशमा फिर्ता ल्याउने पहल त खुला पुँजीवादको उदाहरण मानिने अमेरिकाले पनि गरेको छ। अमेरिकाकै पहलमा स्विटजरल्यान्डजस्तो मुलुकले स्विस बैंकमा राखिएको सम्पत्ति खोजतलास गरेर सूचना दिन सकिने कानुन बनाउन लागेको छ। अमेरिकी कर चोरहरू नउम्कने लक्षण देखिन थालेको छ। स्विसहरूले भारतलाई पनि अवैध सम्पत्तिको खोजीमा सघाउने संकेत देखिन थालेको छ। संसारभरको 'कालोधन’ थुपारेर चलाइएको अर्थतन्त्रमा विदेशीको अवैध सम्पत्तिको सूचना दिने कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सजिलो पक्कै छैन तर चारैतिरबाट दबाब पर्न थालेपछि स्विस बैंकहरू पनि पक्कै झुक्नुपर्ने छ। कालोधनको सूचनाका लागि स्विस सरकारसँग भारतले जस्तै सूचना आदानप्रदान गर्ने सम्झौता गर्नुपर्छ भने गरेर पनि नेपालले त्यहाँ राखिएको नेपालीको सम्पत्ति खोज्न अग्रसर हुुनुपर्छ। भारत, बेलायत, अमेरिका र अरू कर आश्रयहरूमा पनि नेपाली सम्पत्ति पक्कै पुर्यारइएको होला।
यसरी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन पहिले देशभित्र वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। अवैध सम्पत्तिका लागि अरू नै कानुनी प्रावधान होलान् तर वैध सम्पत्ति फिर्ता गराउन भने देशमा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। व्यक्तिले राज्यलाई विश्वास गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। राज्यलाई पत्याउन सक्ने वातावरण भए विदेशीले त पैसा लगेर राख्दारहेछन्। संसारभरका धनाड्यले आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन स्विसदेखि थुप्रै 'कर आश्रय’मा लगेर लुकाउने र थन्क्याउने जो गर्छन्। नेपाललाई 'कर चोरको स्वर्ग’ त बनाउनु हुँदैन तर सम्पत्तिको सुरक्षा हुने विश्वास चाहिँ दिनसक्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा सायद देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो धनराशि नेपालीकै सम्पत्तिबाट जुट्न सक्छ। त्यस्तो पैसाले उत्पादन गरेको सम्पत्तिमा पनि कर धेरै नलाग्ने हो र कम्तीमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न दिइने सुविधा र छुट चाहिँ नेपालीलाई पनि दिने हो भने मुलुकले आर्थिक वृद्धिमा फड्को मार्नसक्छ। 
समय र सम्पत्तिको आधार रेखा तय गरेर धनीहरूको पैत्रिक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर धेरै लगाउने र आर्जनमा कर घटाउने हो भने निम्नमध्यम वर्गको सम्पत्ति घट्ने क्रम पनि रोकिन सक्छ। त्यसले धनीको हातमा सम्पत्ति थुप्रिँदै जाने र अन्ततः राज्यको स्रोत साधनमा समेत सीमित व्यक्तिको हैकम कायम हुने जोखिम पनि कम हुन्छ। 
यस्तै सम्पत्तिकै असमानताका कारण द्वन्द्व चर्कन नदिने हो भने प्रगतिशील कर लागु गरेर राज्यले असमानता बढ्न नदिने उपाय गर्नु उचित देखिन्छ। सबैलाई समान बनाउन खोज्नु मूर्खता हो। वनका रुख पनि बराबर हुँदैनन्। भुइँको बुटो अग्लो रुखको सेपमा परेे टाक्सिन्छ। समाजवादीहरू सबैलाई बराबर बनाउने भन्छन्। त्यसैले विफल हुन्छन्। राज्यले त असमानता बढ्न नदिने उपाय पो गर्ने हो। व्यक्तिले पौरख गरेर अरूभन्दा अगाडि बढ्छ भने उसलाई किन छेक्ने? छेक्न खोज्दा पुँजी, प्रतिभा पलायन भएर प्रत्युत्पादक भएको अनेकौं उदाहरण संसारभर छन्। असमानताको 'टाइम बम’ निस्त्रि्कय पार्न भने सायद सकारात्मक विभेदका अरू उपाय अपनाउनुपर्छ। प्रगतिशील करलाई धनीलाई धेरै कर लगाउने परम्परागत अर्थमा सीमित नगरौँ। सम्पत्तिको मात्रासँगै उत्तरोत्तर बढ्ने र न्यायपूर्ण देखिने करलाई मात्र प्रगतिशील भन्न मिल्छ। अर्थशास्त्रका प्रचलित शब्दहरूको समयसापेक्ष अर्थ खोज्नु उचित हुनेछ।
यस्तै लोकतन्त्रलाई शासनको मूल पद्धति मानेपछि राज्यलाई तिर्ने कर गोपनीय राख्नु पनि उचित हैन। राज्यका सबै मामिलामा लोकतान्त्रिक पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणसमेत हराउने मुलुकमा सरकारले गोप्य राख्न खोज्दैमा कुनै कुरा सधैँ गोप्य रहने पनि हैन। बरु, राज्यले नै पारदर्शी संस्कारको विकास गरे भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। त्यसले असल व्यवसायी प्रोत्साहित पनि हुनेछन्। लोकतन्त्रमा जनमत नीति निर्माणमा निर्णायक हुनुपर्छ। व्यावहारिकताका लागि यस्ता निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत् गरिन्छ। कर र सम्पत्तिको विवरण पारदर्शी नभए नीति निर्माताले गल्ती वा बदमासी गर्ने जोखिम बढी हुन्छ। गल्ती वा बदमासी गर्ने जनप्रतिनिधिलाई निगरानी गर्न जनताले यस्तो सूचना सजिलै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। राज्यको आर्थिक मामिलामा गोपनीयता सम्भव र जरुरी पनि छैन। अगिल्ला शताब्दीका यस्ता अनावश्यक, अनुचित र अन्यायपूर्ण अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ। अनिमात्र लोकतन्त्र जनतासम्म पुग्न थाल्छ।
लोकतन्त्रका सुदृढीकरणका लागि पनि यस्ता पारदर्शी अभ्यास सहायक हुन्छन्। पहिलो त जनताले सुसूचित निर्णय लिन पाउँछन्। अर्को, चर्का कुरा गरेर जनतालाई अलमल्याउनेहरूको कार्यसूची पनि खोसिनेछ। विदेशको पैसा फिर्ता ल्याउने नारा लगाउने र विदेशमै लगेर सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुनेछ। सबैको समग्र प्रभाव लोकतान्त्रिक संस्कार बढ्नेछ। लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ। 
संविधान बनाउन लागेकाहरू कुनै पनि प्रावधान राख्दा वा हटाउँदा तिनका सम्भावना र जोखिमप्रति पनि सजग त रहलान् नि?