रौतहटको हैजा

नेपालको मध्यतराईमा पर्नेे रौतहट जिल्लाको एउटा गाउँमा हैजा फैलिएको महिना दिनभन्दा बढी भइसक्यो। न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिको जुहारीमा रमाएको राजधानीले खासै चासो राखेको देखिएन।

चन्द्रनिगाहपुरको गैंडाटारमा झाडाबान्ता फैलिएको समाचार बैशाखको दोस्रो सातातिर प्रकाशित भएको थियो। त्यति बेलै चिकित्सकले हैजाको शंका गरेका थिए। तीन साता अगाडि गरिएको हैजाको शंका त पुष्टि भयो तर हैजाको संक्रमण थामिएन। यसबीच २ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ७ सय जनाभन्दा बढी संक्रमित भइसकेको समाचार छ। गैडाटारमा २०६४ सालमा पनि हैजा फैलिएको रहेछ। अहिले सरकारले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ। तर, दूषित पानीका कारण हैजा फैलिएकाले नियन्त्रण गर्न कठिन भएको रहेछ। निको भएर फर्केका बिरामी पनि बेथा बल्झेर उपचार गराउन आएको र नयाँ बिरामी आउने क्रम पनि नरोकिएको समाचार आइरहेकै छन्। स्वास्थ्यकर्मीले हैजाका लागि पूरै दोष खानेपानीमाथि थोपरेका छन्। स्वच्छ पानी वितरण गर्दा हैजा नियन्त्रित भएको थियो रे। बजेट पुगेन भनेर पानी वितरण बन्द भयो। पानी नपरेकाले पानीका स्रोत सुके। खोलाको पानी प्रदूषित छ।
चन्द्रनिगाहपुरको गैँडाटार दुर्गम गाउँ हैन। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने चन्द्रनिगाहपुर त अस्पतालसमेत भएको बजार क्षेत्र हो। गैँडाटारमा महिना दिनभन्दा हैजाको आतंक कायमै रहनु अलिकति आश्चर्यको विषय हो। त्यसो त विकसित संसारका लागि एक्काइसौं शताब्दीमा हैजा फैलेको समाचार पत्याउनै कठिन हुनसक्छ। हाम्रा लागि भने यो तीतो लागे पनि सत्य हो। र, नेपालको शासकीय प्रकृति र प्रवृत्ति हेर्दा अस्वाभाविक पनि होइन। 
रौतहटको हैजाको समाचारले त्यस जिल्लाको मानव विकास सूचक हेर्न मन लाग्यो। राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को नेपाल ह्युमन डेभेलोपमेन्ट रिपोर्ट, २०१४ मा दिइएका जानकारीमा रौतहटको अवस्था हेर्दा महिना दिनसम्म हैजा फैलिरहनुको कारण केही पत्ता लागेजस्तो लाग्यो। 
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मानव विकास सूचकले अवसर र छनोटको विस्तार देखाउँछ भने मानव दरिद्रता सूचकले आय र क्षमता अभिवृद्धिको निषेधलाई प्रतिविम्बित गर्छ। अचम्म, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने तराईको जिल्ला रौतहट त नेपालका दरिद्रतम ६ जिल्लामा पो पर्दो रहेछ। अरू बढी दरिद्र जिल्लामा कालीकोट, मुगु, बझाङ, अछाम र हुम्ला रहेछन्। रौतहट छिमेकका सबै जिल्लाभन्दा दरिद्र रहेछ। मानव विकास सूचकमा बढी अंक पाउने जिल्लाले सामान्यतः गरिबी सूचक अंक कम पाउने रहेछन्। रौतहट विकासमा छिमेकीभन्दा कम र गरिबीमा बढी अंक पाउने जिल्ला रहेछ। 
मानव विकास अंक कम भएका १० जिल्लामाभित्र पर्छ रौतहट। अरू बाजुरा, बझाङ, कालीकोट, हुम्ला, आछाम, जाजरकोट, रोल्पा र मुगु छन्। सबै मध्य र सुदूर पश्चिमका हिमाली र पहाडी जिल्ला। यसमा तराईको अर्को एउटामात्रै जिल्ला महोत्तरीले रौतहटको साथ दिएको छ। सरदर आयु र प्रौढ निरक्षरतामा निकै कमजोर देखिएको रौतहटमा स्वच्छ खानेपानी नपाउने जनसंख्या भने ४.८७ प्रतिशतमात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गैँडाटारको हैजाको अवस्था हेर्दा पत्याउन कठिन! 
तर, जिल्ला स्तरको कुल गाहर्स्थ उत्पादन र आय आर्जनमा सक्रिय जनसंख्याका आधारमा भने रौतहट उसका दरिद्र दौँतरी जिल्लाहरूभन्दा माथि छ पश्चिम पहाडका तनहूँ र स्यांजाको बीचमा। श्रमिक उत्पादकत्व त रौतहटको कमजोर रहेनछ। अनि किन अरू सूचकमा यति धेरै पछि पर्यो त रौतहट? 
रौतहट नेपालको सबैभन्दा बाक्लो मुस्लिम बस्ती भएको जिल्ला पनि हो। चुरेको फेदीमा बसाइँ सरेर आउने जनसंख्या बाक्लै भए पनि रौतहट बसाइँ सराइ कम भएका जिल्ला मध्येको हो। 
रौतहट पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला हो। नेपाल २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सधैँजसो सत्तामा छन्। सत्तामा हुन सरकारमै बस्न पर्दैन क्यारे। शासनमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी पहुँच र प्रभाव भएका राजनीतिक नेतामा नेपाल पनि पर्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएका बेलामा समेत ‘आधा प्रतिगमन सच्चियो’ भनेर सत्तामै थिए। उनले अहिलेसम्म पचासौं कार्यकर्तालाई मन्त्री बनाइसके होलान्। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा हराए पनि उनलाई रौतहटका जनताले अरू बेला चुनाव जिताएका पनि छन्। नेपाल राष्ट्रिय नेता हुन्। त्यसैले उनले गृह जिल्लाको विकासमा ध्यानै नदिएका हुन् त? कुल गार्हस्थ उत्पादन र आय आर्जनमा सक्रिय जनसंख्याका दृष्टिले औसतभन्दा राम्रो स्थानमा रहेको रौतहटको मानव विकास सूचक किन कमजोर भयो? गरिबीको सूचक किन बढी भएको होला? 
यसको यथार्थ कारण पत्ता लगाउन सायद समाज शास्त्री, अर्थ शास्त्री र राजनीति शास्त्रीहरूको बहुविषयक संयुक्त टोलीले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ला। तर, अवसरको अभाव र शोषणका कारण रौतहटको अवस्था दयनीय भएको लख काट्न कठिन हुँदैन। जिल्लाको सामाजिक विकासमा त्यस जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका कति हुन्छ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने अध्ययन सायद नेपालमा भएको छैन तर मानव विकास प्रतिवेदनहरूका आधारमा मात्रै हेर्नेे हो भने पनि रोचक तथ्यहरू प्रकट हुनेछन्। प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला रौतहट विगत दस वर्षमा मानव विकास सूचकमा १४ स्थान तल झरेको छ। यही अवधिमा दाङ २८ स्थानमाथि उठेको छ। अर्थात्, तेब्बर फरक परेको छ। 
रौतहट कम्युनिस्टहरूको विशेष प्रभाव भएको जिल्ला पनि हो। पहिलो संसदीय निर्वाचन (२०१५)मा देशभर ४ स्थानमा विजयी हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीले २ स्थान त रौतहटबाटै जितेको हो। त्यसपछि पनि लगातारैजस्तो रौतहटबाट कम्युनिस्ट नेताले चुनाव जित्दै आएका छन्। श्रद्धेय कम्युनिस्ट नेता विष्णुबहादुर मानन्धरको कर्मभूमि रौतहट नै हो। यस्तै, माधवकुमार नेपालले पनि रौतहटलाई नै कर्मक्षेत्र बनाएका छन्। तर, किन रौतहट छिमेकी जिल्लाभन्दा धेरै कमजोर छ? किन यो जिल्ला मानव विकासमा पछाडि र गरिबीमा अगाडि छ? हैजाको कारण गरिबी त हो तर सरसफाइको चेतना भए फैलँदैन। रौतहट किसान आन्दोलनमा नाम चलेको ठाउँ। राजनीतिक आन्दोलनले अझ त्यसमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरेकाले नै यस्तो विसंगत अवस्था उत्पन्न भएको हो त? कि बुर्जुवाले आरोप लगाउने गरेजस्तो कम्युनिस्ट नेताहरू जानीजानी आफ्ना प्रभाव क्षेत्रलाई गरिब बनाइराख्न चाहने भएकाले मानन्धर र नेपालजस्ता नेताको कर्मक्षेत्र रौतहट यति पिछडिएको हो? उत्तर मसँग छैन तर सन्देह भने लाग्छ। 
र अन्त्यमा,
जाजरकोटको हैजाले पनि केही पाठ सिकाएनछ। पानी सफा खान सिकाउन ध्यान दिइएको रहेनछ। भन्न त, खाने पानी नै नभएपछि के सफा के फोहोर पनि भन्न सकिएला। त्यति बेलाका स्वास्थ्य मन्त्री पनि विदेश भ्रमणमै रमाएका थिए। अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्री दलबलसहित विदेश भ्रमणमै गए। हैजा प्रभावित क्षेत्रमा दुवै तत्काल गएनन्। अर्थात्, मन्त्रीहरूमा मानव सुलभ संवेदनशीलता पनि नहुने रहेछ। रौतहटको हैजाले लैजानसक्ने भए गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई लैजाओस्। शासनमा पुगेकाको संवेदनहीनता, हृदयहीनतालाई लैजाओस्। रौतहटका गरिबलाई नलैजाओस्!