Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सहमतिको प्रयास जारी छ। राजनीतिक दलका नेताहरू रातदिन छलफल गरिरहेका छन्। वार्ताबाहेक समाधानका अरू बाटा र विकल्प रोज्ने हो भने मुलुकमा कल्पनै गर्न नसकिने भयावह अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। वार्ताबाटै संकटको निकास खोज्न सबै सहमत भए पनि समस्या के हो र को हो भन्नेमा विवाद छ। संकटको कारक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको सरकार हो कि एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले थालेको अनिश्चित्कालीन आमहडताल? यस प्रश्नको पक्ष विपक्षमा थुप्रै तर्क गर्न सकिन्छ। तर तर्कले समाधान निस्कन सत्तै्कन। सरकारले माओवादी हडताललाई र माओवादीले सरकारलाई समस्या देखेको छ। नागरिकका दृष्टिबाट यी दुवै समस्या देखिन्छन्। राजनीतिका अरू पक्षलाई थाती राखेर हेर्दा सरकारले खुरुक्क राजीनामा दिए त भइहाल्थ्यो नि भनेजस्तो लाग्छ। हुनपनि, मुलुक ठप्प भएपछि सरकारले कि त चलाउन सक्नुपर्छ नभए छाड्नुपर्छ। कानुनव्यवस्था कायम गर्न नसके सरकारको नैतिक वैधता समाप्त हुन्छ। नैतिक वैधता नै कानुनी वैधताको आत्मा हो।
यस्तै, माओवादी हडतालले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। धेरै दिन यसरी थेग्न सकिँदैन। कर्मचारी र केही सम्पत्ति भएका व्यापारीबाहेक अरूले यस्तो अवस्था धेरै दिन धान्न सत्तै्कनन्। बाहिरबाट सामान ल्याउन नपाएपछि पसलेले पनि के बेच्ने? जुलुसमा आउनेले त सामल लिएरै आएका होलान् रे तर यहीँ बसेकाले के गर्ने? स्कुल कति दिन बन्द गर्ने? दिनहुँ कमाएर छाक टार्नेले के गर्ने? चरम सास्ती पाएपछि स्थानीय जनता सडकमा जान वाध्य हुनेछन्। त्यति बेला उनीहरूको आक्रोश सरकार र माओवादी दुवैविरुद्ध खनिनेछ। सहर पसेका आन्दोलनकारीविरुद्ध स्थानीय बासिन्दा उत्रन थाले भने त्यो सबैभन्दा दुर्भाग्य हुनेछ। यसले नेपालीहरूको पारस्परिक सद्भाव बिथोल्नेछ। सम्भवतः आन्दोलनबाट मुलुकको सबैभन्दा ठूलो क्षति त्यही हुनेछ।
राजीनामा र हडतालको अन्त्य कुन पहिले भन्दाभन्दै स्थिति नराम्ररी बिग्य्रो भने मुलुकको अवस्था सम्हाल्नै नसकिने हुनसक्छ। माओवादी नेताहरूले पटकपटक सडकबाटै सरकार हटाएको उदाहरण दिने गरेका छन्। तर, राणा शासन, पञ्चायत वा ज्ञानेन्द्रको शाही शासन कुनै पनि जननिर्वाचित संसद्बाट बनेका थिएनन्। त्यसैले अहिलेको सरकारलाई ती अधिनायकवादी सरकारहरूसँग तुलना गर्नु उचित हुँदैन। यो सरकार सेनाको बल वा सडकबाट बनेको होइन। त्यसैले यसलाई असंवैधानिक विधिबाट हटाउँदा समस्या समाधान हुँदैन, बरु संकटै थपिन्छ। यसलाई सडकबाट हटाउन माओवादी सफलै भयो भने पनि अर्काे सरकार कसरी बनाउने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ (१) अनुसार राजनीतिक सहमति वा (२) अनुसार संसद्को बहुमतबाट निर्वाचित व्यक्तिमात्र प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। त्यस्तो प्रावधान पूरा नगरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले धारा ४२ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको शपथ गराउन मिल्दैन। त्यस अवस्थामा के गर्ने? सडकबाटै सरबमर बन्ने हो भने संसद् र अन्तरिम संविधान पनि खारेज हुने भए। संविधान सभा खारेज गर्ने हो भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया समाप्त हुन्छ। अनि के हुन्छ?
माओवादीले सडकबाटै जित्यो भने मुलुक खमेररुजको कम्बोडिया हुनसक्छ। माओवादी नेताले कम्बोडिया हुने आशंकालाई ‘प्रतिक्रियावादी' प्रचार भन्न सक्छन् तर उनीहरूले रोपेको घृणा र विद्वेषको बीउले मुलुकलाई त्यही दिशामा लैजाने जोखिम बढेको छ। सडकबाट जितेका बेला प्रचलित विधि र नियमको कुनै अर्थ रहँदैन। पूरै नजित्दा त माओवादी कार्यकर्ताका व्यवहार आधारभूत मानव अधिकारविपरीत भएका अनेकौँ उदाहरण छन् भने साँच्चै जित्दा उनीहरूले के गर्लान्? त्यति बेला कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोजे नै पनि सम्भव हुनेछैन। विजयी सेनाले धेरैजसो उपद्रो मच्चाउने गरेको छ। जातीय सद्भाव बिथोलिएको त छ नै माओवादीले सडकबाट जिते वर्गीय घृणाले पनि चरमरूप लिनेछ।
खमेर रुजले शासन हत्याएपछि चिनिया र भियतनामी मूलका नागरिक, मुसलमान, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, सहरिया मध्यमवर्ग र बौद्ध भिक्षुहरूलाई छानीछानी दुःख दिन थाले। कतिलाई उनीहरूले मारे भने अरू धेरै खमेररुजको मूर्खता र प्रतिशोधपूर्ण नीतिका कारण सास्ती खाएर र खान नपाएर मरे। सन् १९७५ देखि १९७९ सम्मको चार वर्षमा २० लाख कम्बोडियाली मारिए। त्यसपछि, भियतनामतिर ढल्केको सरकार सत्तामा आयो। अपदस्थ राजा सिंहानुकलाई पुनः राजगद्दीमा बसाइयो। अहिलेसम्म पनि कम्बोडियाको घाउ निको भएको छैन। खमेररुजको पतन तथा पोलपोटको दुःखान्तको अर्को कहालीलाग्दो कथा छ।
कम्बोडियाजस्तो अवस्थामा नेपाल नपुग्ला तर सडकबाट माओवादीले शासन कब्जा गर्ने भयो भन्ने मध्यमवर्गका मनमा पर्यो भने उनीहरूले पनि प्रतिरक्षाको उपाय अपनाउन सक्छन्। त्यस अवस्थामा यहाँ सन् १९६५ को इन्डोनेसियाको उदाहरण दोहोरिन सक्छ। त्यति बेला इन्डोनेसियाली कम्युनिस्ट पार्टी (पीकेआई) को प्रभाव चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो। राष्ट्रपति सुकार्नो पीकेआई समर्थकहरूको प्रभावमा थिए। उनले सेना, राष्ट्रवादी दलहरू र कम्युनिस्टहरूबीच सन्तुलन कायम राखेका थिए। पीकेआईले मलेसियासँग युद्ध गर्ने बहानामा आफ्ना सदस्यलाई सैनिक तालिम दिन थालेको थियो। मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै बिग्रेको थियो।
मुद्रास्पि्कति दर ६ सयप्रतिशत पुगेको थियो। पीकेआईका नेता आइडिटको घुसपैठको सूत्रअनुसार हवाइ र जन सेनामा उनीहरूले प्रभाव बढाएका थिए। पीकेआईले सत्ता कब्जा गर्न लागेको हल्ला चलेको थियो। त्यस्तैमा १९६५ सेप्टेम्बर ३० को राति इन्डोनसियाली सेनाका ६ जना उच्च अधिकारी मारिए। उनीहरूलाई पीकेआईले मारेको शंका गरियो। त्यसपछि सेनाले कम्युनिस्टविरोधी अभियान थाल्यो। जनरल सुहार्तोले सेनाको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएर पीकेआईविरुद्ध ‘कारबाही' थाले। सुरु नै नभएको कम्युनिस्ट विद्रोह दबाउने नाममा ५ लाख इन्डोनेसियाली मारिए। कतिले त १० लाख मारिए पनि भनेका छन्। तीमध्ये कतिपय पीकेआईका सदस्य थिए भने अरू सामान्य नागरिक पनि थिए। त्यसपछि सुहार्तोले ३० वर्ष इन्डोनेसियामा अधिनायकवादी शासन चलाए।
माओवादीका कतिपय कार्यकर्ताले लेनिनको अक्टोबर क्रान्ति दोहोर्याउने सपना पनि देखेका हुनसक्छन्। उनीहरूले सोचेजस्तै भयो भने पनि बाँकी राजनीतिक दल त समाप्त हुने भए। त्यसपछि माओवादीका आदर्श स्टालिनको उदय पनि होला। अनि लाखौँ मानिस मारिने शृंखला दोहोरिएला।
माथिका कुनै पनि उदाहरण नेपालमा दोहोरिउन् भन्ने चाहना त माओवादी नेताको पनि नहोला। राजनीतिक नेताहरू मुलुकको संकट मोचनका लागि गम्भीर छैनन् भन्नु अन्याय हुनेछ। तर, उनीहरूको व्यवहारले भने कहीँ न कहीँ कमजोरी रहेको साबित हुन्छ। माओवादीले सहयोद्धाहरूमा विश्वास जगाउन सकेन। गैरमाओवादीले प्रतिक्रियाको राजनीति गरे। त्यसैले न कसैले केही पाए न त्याग गरेकै देखाउन सके। सहमति अपरिहार्य भन्दाभन्दै कटुता बढाउने काम भइरहेको छ। घृणा र विद्वेषको खेती भइरहेको छ। यसरी कटुता बढ्दै जाने हो भने मुलुकले अन्ततः कम्बोडिया वा इन्डोनेसियाको नियति भोग्नैपर्ने हुनसक्छ।
यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभाव खट्केको छ। संकट मोचनका लागि औंँला ठड्याउन सक्ने र सुहाउने उनको कदको अर्को नेता छैन। यसैले, अब मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन उनको पार्टीले अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ। माधवकुमार नेपालले राजनीनामा गरे पालो आउला भनेर प्रधानमन्त्री हुने सपना कांग्रेसका नेताहरूले देख्नु हुन्न। संविधान निर्माणले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउँछ। कम्युनिस्टहरूको अभीष्ट लोकतन्त्र नहुन सक्छ तर कांग्रेसको त हो। लोकतन्त्र र राष्ट्र जोगाउन कांग्रेसको भूमिका अहिले मध्यस्थका रूपमा प्रकट हुनुपर्छ। एमालेलाई विश्वासमा लिएर सरकार परिवर्तनको बाटो खोल्न कांग्रेस सरकारबाट हट्नुपर्छ।
यसले माओवादीलाई आश्वस्त बनाउनेछ। कांग्रेस सरकारबाट हटेपछि माओवादीले आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसपछि राजनीनामा दिएर अर्को सरकार गठनको बाटो खोल्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि सहज हुनेछ। अनि, सकेसम्म सहमतिको सरकार गठन गरेर संविधान सभाको अन्योल समाप्त पार्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाईकन समाधान निकाल्नुपर्छ।
त्यसो भए मुलुकलाई कम्बोडिया वा इन्डोनेसियाको नियतिबाट पनि जोगाउन सकिनेछ। नयाँ संविधान लेखिनेछ। र, सबैले जित्नेछन्। नत्र, हामी ‘सुनको फाली पाउने बेलामा आँखा चिम्लने' दन्त्यकथाका पात्र भइरहने छौँ।
यस्तै, माओवादी हडतालले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। धेरै दिन यसरी थेग्न सकिँदैन। कर्मचारी र केही सम्पत्ति भएका व्यापारीबाहेक अरूले यस्तो अवस्था धेरै दिन धान्न सत्तै्कनन्। बाहिरबाट सामान ल्याउन नपाएपछि पसलेले पनि के बेच्ने? जुलुसमा आउनेले त सामल लिएरै आएका होलान् रे तर यहीँ बसेकाले के गर्ने? स्कुल कति दिन बन्द गर्ने? दिनहुँ कमाएर छाक टार्नेले के गर्ने? चरम सास्ती पाएपछि स्थानीय जनता सडकमा जान वाध्य हुनेछन्। त्यति बेला उनीहरूको आक्रोश सरकार र माओवादी दुवैविरुद्ध खनिनेछ। सहर पसेका आन्दोलनकारीविरुद्ध स्थानीय बासिन्दा उत्रन थाले भने त्यो सबैभन्दा दुर्भाग्य हुनेछ। यसले नेपालीहरूको पारस्परिक सद्भाव बिथोल्नेछ। सम्भवतः आन्दोलनबाट मुलुकको सबैभन्दा ठूलो क्षति त्यही हुनेछ।
राजीनामा र हडतालको अन्त्य कुन पहिले भन्दाभन्दै स्थिति नराम्ररी बिग्य्रो भने मुलुकको अवस्था सम्हाल्नै नसकिने हुनसक्छ। माओवादी नेताहरूले पटकपटक सडकबाटै सरकार हटाएको उदाहरण दिने गरेका छन्। तर, राणा शासन, पञ्चायत वा ज्ञानेन्द्रको शाही शासन कुनै पनि जननिर्वाचित संसद्बाट बनेका थिएनन्। त्यसैले अहिलेको सरकारलाई ती अधिनायकवादी सरकारहरूसँग तुलना गर्नु उचित हुँदैन। यो सरकार सेनाको बल वा सडकबाट बनेको होइन। त्यसैले यसलाई असंवैधानिक विधिबाट हटाउँदा समस्या समाधान हुँदैन, बरु संकटै थपिन्छ। यसलाई सडकबाट हटाउन माओवादी सफलै भयो भने पनि अर्काे सरकार कसरी बनाउने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ (१) अनुसार राजनीतिक सहमति वा (२) अनुसार संसद्को बहुमतबाट निर्वाचित व्यक्तिमात्र प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। त्यस्तो प्रावधान पूरा नगरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले धारा ४२ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको शपथ गराउन मिल्दैन। त्यस अवस्थामा के गर्ने? सडकबाटै सरबमर बन्ने हो भने संसद् र अन्तरिम संविधान पनि खारेज हुने भए। संविधान सभा खारेज गर्ने हो भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया समाप्त हुन्छ। अनि के हुन्छ?
माओवादीले सडकबाटै जित्यो भने मुलुक खमेररुजको कम्बोडिया हुनसक्छ। माओवादी नेताले कम्बोडिया हुने आशंकालाई ‘प्रतिक्रियावादी' प्रचार भन्न सक्छन् तर उनीहरूले रोपेको घृणा र विद्वेषको बीउले मुलुकलाई त्यही दिशामा लैजाने जोखिम बढेको छ। सडकबाट जितेका बेला प्रचलित विधि र नियमको कुनै अर्थ रहँदैन। पूरै नजित्दा त माओवादी कार्यकर्ताका व्यवहार आधारभूत मानव अधिकारविपरीत भएका अनेकौँ उदाहरण छन् भने साँच्चै जित्दा उनीहरूले के गर्लान्? त्यति बेला कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोजे नै पनि सम्भव हुनेछैन। विजयी सेनाले धेरैजसो उपद्रो मच्चाउने गरेको छ। जातीय सद्भाव बिथोलिएको त छ नै माओवादीले सडकबाट जिते वर्गीय घृणाले पनि चरमरूप लिनेछ।
खमेर रुजले शासन हत्याएपछि चिनिया र भियतनामी मूलका नागरिक, मुसलमान, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, सहरिया मध्यमवर्ग र बौद्ध भिक्षुहरूलाई छानीछानी दुःख दिन थाले। कतिलाई उनीहरूले मारे भने अरू धेरै खमेररुजको मूर्खता र प्रतिशोधपूर्ण नीतिका कारण सास्ती खाएर र खान नपाएर मरे। सन् १९७५ देखि १९७९ सम्मको चार वर्षमा २० लाख कम्बोडियाली मारिए। त्यसपछि, भियतनामतिर ढल्केको सरकार सत्तामा आयो। अपदस्थ राजा सिंहानुकलाई पुनः राजगद्दीमा बसाइयो। अहिलेसम्म पनि कम्बोडियाको घाउ निको भएको छैन। खमेररुजको पतन तथा पोलपोटको दुःखान्तको अर्को कहालीलाग्दो कथा छ।
कम्बोडियाजस्तो अवस्थामा नेपाल नपुग्ला तर सडकबाट माओवादीले शासन कब्जा गर्ने भयो भन्ने मध्यमवर्गका मनमा पर्यो भने उनीहरूले पनि प्रतिरक्षाको उपाय अपनाउन सक्छन्। त्यस अवस्थामा यहाँ सन् १९६५ को इन्डोनेसियाको उदाहरण दोहोरिन सक्छ। त्यति बेला इन्डोनेसियाली कम्युनिस्ट पार्टी (पीकेआई) को प्रभाव चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो। राष्ट्रपति सुकार्नो पीकेआई समर्थकहरूको प्रभावमा थिए। उनले सेना, राष्ट्रवादी दलहरू र कम्युनिस्टहरूबीच सन्तुलन कायम राखेका थिए। पीकेआईले मलेसियासँग युद्ध गर्ने बहानामा आफ्ना सदस्यलाई सैनिक तालिम दिन थालेको थियो। मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै बिग्रेको थियो।
मुद्रास्पि्कति दर ६ सयप्रतिशत पुगेको थियो। पीकेआईका नेता आइडिटको घुसपैठको सूत्रअनुसार हवाइ र जन सेनामा उनीहरूले प्रभाव बढाएका थिए। पीकेआईले सत्ता कब्जा गर्न लागेको हल्ला चलेको थियो। त्यस्तैमा १९६५ सेप्टेम्बर ३० को राति इन्डोनसियाली सेनाका ६ जना उच्च अधिकारी मारिए। उनीहरूलाई पीकेआईले मारेको शंका गरियो। त्यसपछि सेनाले कम्युनिस्टविरोधी अभियान थाल्यो। जनरल सुहार्तोले सेनाको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएर पीकेआईविरुद्ध ‘कारबाही' थाले। सुरु नै नभएको कम्युनिस्ट विद्रोह दबाउने नाममा ५ लाख इन्डोनेसियाली मारिए। कतिले त १० लाख मारिए पनि भनेका छन्। तीमध्ये कतिपय पीकेआईका सदस्य थिए भने अरू सामान्य नागरिक पनि थिए। त्यसपछि सुहार्तोले ३० वर्ष इन्डोनेसियामा अधिनायकवादी शासन चलाए।
माओवादीका कतिपय कार्यकर्ताले लेनिनको अक्टोबर क्रान्ति दोहोर्याउने सपना पनि देखेका हुनसक्छन्। उनीहरूले सोचेजस्तै भयो भने पनि बाँकी राजनीतिक दल त समाप्त हुने भए। त्यसपछि माओवादीका आदर्श स्टालिनको उदय पनि होला। अनि लाखौँ मानिस मारिने शृंखला दोहोरिएला।
माथिका कुनै पनि उदाहरण नेपालमा दोहोरिउन् भन्ने चाहना त माओवादी नेताको पनि नहोला। राजनीतिक नेताहरू मुलुकको संकट मोचनका लागि गम्भीर छैनन् भन्नु अन्याय हुनेछ। तर, उनीहरूको व्यवहारले भने कहीँ न कहीँ कमजोरी रहेको साबित हुन्छ। माओवादीले सहयोद्धाहरूमा विश्वास जगाउन सकेन। गैरमाओवादीले प्रतिक्रियाको राजनीति गरे। त्यसैले न कसैले केही पाए न त्याग गरेकै देखाउन सके। सहमति अपरिहार्य भन्दाभन्दै कटुता बढाउने काम भइरहेको छ। घृणा र विद्वेषको खेती भइरहेको छ। यसरी कटुता बढ्दै जाने हो भने मुलुकले अन्ततः कम्बोडिया वा इन्डोनेसियाको नियति भोग्नैपर्ने हुनसक्छ।
यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभाव खट्केको छ। संकट मोचनका लागि औंँला ठड्याउन सक्ने र सुहाउने उनको कदको अर्को नेता छैन। यसैले, अब मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन उनको पार्टीले अगुवाइ गर्न सक्नुपर्छ। माधवकुमार नेपालले राजनीनामा गरे पालो आउला भनेर प्रधानमन्त्री हुने सपना कांग्रेसका नेताहरूले देख्नु हुन्न। संविधान निर्माणले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउँछ। कम्युनिस्टहरूको अभीष्ट लोकतन्त्र नहुन सक्छ तर कांग्रेसको त हो। लोकतन्त्र र राष्ट्र जोगाउन कांग्रेसको भूमिका अहिले मध्यस्थका रूपमा प्रकट हुनुपर्छ। एमालेलाई विश्वासमा लिएर सरकार परिवर्तनको बाटो खोल्न कांग्रेस सरकारबाट हट्नुपर्छ।
यसले माओवादीलाई आश्वस्त बनाउनेछ। कांग्रेस सरकारबाट हटेपछि माओवादीले आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसपछि राजनीनामा दिएर अर्को सरकार गठनको बाटो खोल्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पनि सहज हुनेछ। अनि, सकेसम्म सहमतिको सरकार गठन गरेर संविधान सभाको अन्योल समाप्त पार्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाईकन समाधान निकाल्नुपर्छ।
त्यसो भए मुलुकलाई कम्बोडिया वा इन्डोनेसियाको नियतिबाट पनि जोगाउन सकिनेछ। नयाँ संविधान लेखिनेछ। र, सबैले जित्नेछन्। नत्र, हामी ‘सुनको फाली पाउने बेलामा आँखा चिम्लने' दन्त्यकथाका पात्र भइरहने छौँ।
No comments:
Post a Comment