पालो सरकारको

जनदबाबपछि हडताल फिर्ता लिएर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का नेताले सुझबुझ देखाए। सरकार परिवर्तनका लागि यस्तो हडताल आवश्यक र उचित थिएन। हडतालले ठूलै क्षति गरेको छ। जेहोस्, खति भएपछि मति आयो। माआवादीका नेताले शुकबारको शान्ति सभालाई जति गाली गरे त्यो उनीहरूलाई नै फिर्ता भएको छ। बुद्धको कथन छ – कसैले दिएको वस्तु लिइएन भने दिनेकै भइरहन्छ। शान्ति सभामा उपस्थित सचेत नागरिकलाई माओवादीले 'भिजिलान्ते' भने। बालकृष्ण समलाई उद्धृत गर्ने हो भने ― पित्त व्याधितले जस्तो पहेँलो देख्छ यो जगत्। पुष्पकमल दाहालले त खै कता कताको रिस हो सबै पोखे शान्ति सभाका सहभागीमाथि। तिनको धम्की, गाली, घुर्कीले डराउने भए उहिल्यै राजाकै पालामै यी सबै काम बन्द हुन्थे होलान्। यत्तिले दाहालका कुण्ठा र आक्रोशको विरेचन भए राम्रै हुन्थ्यो। जे होस्, दाहालका गाली पनि उनैसँग रहोस्।

सचेत नागरिकहरूले माओवादी र सरकारको निगरानी गरेकैले शान्ति सभामा उपस्थित भएर हडताल र हिंसाको अन्त्य र सहमतिको खोजी गर्न नैतिक दबाब दिएका हुन्। मुलुकमा ठूलो क्षति हुने आशंकाले नै 'सुकिला' मान्छे पनि सडकमा उत्रे। यी सचेत नागरिक स्वतन्त्रताको मोहले स्वतःस्फूर्तरूपमा सडकमा पुगेका थिए। सामान्यतया, यस्ता सभा, जुलुसमा कहिल्यै नभेटिने मारबाडी मूलका युवति पनि बसन्तपुरका सभामा देखिएका थिए। स्वतन्त्रता अनमोल हुन्छ भन्थे हो रहेछ। 'सुकिला'माथि सधैँ मौकामात्रै छोप्ने, परिआउँदा तमासा हेर्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यस पटक त्यो आरोप मेट्ने प्रयास भएको देखियो। विगतमा नागरिक समाजका नाममा हुने यस्ता भेलामा राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताकै उपस्थिति बाक्लो हुन्थ्यो। एजेन्डा पनि प्रायशः तिनैका हुन्थे। बसन्तपुरमा भने राजनीतिक अनुहार बिरलै देखियो।

शान्ति सभा देशभर गर्न आह्वान गरिएको थियो। स्थानीयस्तरमा भएका कतिपय प्रयास माओवादी हस्तक्षेपका कारण विफल पनि भए। तैपनि, सचेत नागरिक नडराई सडकमा आएर नैतिक दबाब दिए। माओवादी नेताले शान्ति सभामा उपस्थित हुनेलाई जनता' नमाने पनि तिनको दबाब भने थेग्न सकेनन्। विदेशी मित्रका मीठा खानाले, धम्की मिसिएको सल्लाहले पनि हडताल फिर्ता लिने निर्णय गर्न प्रेरित गर्‍यो होला। भित्रभित्रै अरू दलका नेतासँग कुरा मिलेको पनि हुनसक्छ तर, हामी नागरिकले देख्ने र थाहा पाउने कारण त जनदबाबै हो।

अरू दलका नेताले पनि हेक्का राख्नुपर्ने घटना हो यो। सचेत नागरिकलाई सडकमा जान बाध्य बनाउनु हुँदैन भन्ने। शान्ति सभामा आयोजक सबैजसोले हडताल नगर्न र संवादबाटै सहमतिमा पुग्न नेताहरूलाई भेटेर निवेदन गरेका थिए। त्यति बेला तिनको स्वर मसिनो थियो। माओवादीले सुनेनन्। त्यसैले हजारौं नागरिकले उनीहरूलाई दुई दिनभित्र संकट समाधान गर्न चेतावनी दिनु पर्‍यो। चर्को स्वर नगरी नमान्ने बानीले व्यक्तिलाई थेत्तर बनाउँछ। नेपालका अधिकांश राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता थेत्तर छन्। अब यो थेत्तरो बानी छाडे कसो होला?

जे होस्, एउटा अध्याय सकिएको छ। माओवादीले आन्दोलनलाई अरू रूप दिने, कडा बनाउने, सिंहदरबार घेर्ने भनेका छन्। यस्ता कार्यक्रमले सामान्य जनताका आधारभूत स्वतन्त्रता नखोसिँदासम्म खासै चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब, पालो प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको हो। उनले लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राख्नैका लागि सडकको दबाबका भरमा पद त्याग नगरेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित गर्ने मौका पाएका छन्। आमहडताल फिर्ता लिए पनि आन्दोलन त कायमै छ नि भन्ने रकमी तर्क गरेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषय टार्न खोजियो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ।

अब माओवादीका मागहरू विशेषगरी सरकार परिवर्तन, संविधान सभाको भविष्य र लडाकु समायोजन बारेमा समाधान दिने पालो सरकारको हो। संविधान सभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ। आउने जेठ १४ पछि राजनीतिक संकट आउन नदिने उत्तम उपाय लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्र समावेश गरिएको संक्षिप्त संविधान जारी गर्नु हुनसक्छ। त्यसले माओवादी र अरू दलबीच अविश्वास कम गर्न सहयोग पनि पुग्नेछ। यस्तै, शिविरमा रहेका लडाकुलाई होच्याउने, शत्रु ठानेर शंका गर्ने र भर्‍याङ बनाउन समस्या कायमै राख्ने मानसिकता दुवै पक्षका नेताले छाड्नेबित्तिकै यो समस्या समाधान हुनेछ। पुनःस्थापनाको आकर्षक योजना बनाएर उनीहरूलाई रोजाउने र बाँकी रहेकालाई सुरक्षा निकायका आधारभूत मापदण्ड पूरा भएमा संख्या नतोकी रोजेको संगठनमा प्रवेश गर्न दिए यो समस्या पनि समाधान हुनेछ। आवश्यकता इमानदारी र मानवीय दृष्टिकोणको हो।

यी सबै काम गर्न भ्याएको भए माधवकुमार नेपालको कीर्ति बढ्ने थियो। तर, नियतिलाई मन्जुर रहेनछ क्यारे। पदको मोह गरेनन् भने उनको राजनीतिक कद त बढ्ने छ नै मुलुकले पनि गति र दिशा पाउनसक्छ। प्रधानमन्त्री हुने मौका त फेरि आउनसक्छ।

तर, उनलाई पनि निस्कने बाटो भने दिनुपर्छ, जसरी नागरिक समाजले माओवादीलाई आमहडताल स्थगित गर्ने मौका दिए ।