अबको काम

संविधान सभाको अवधि एक वर्ष थप गर्न सरकारले दर्ता गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ संशोधन विधेयक ( २०६७) अन्तिम क्षणमा सबै नियम, प्रक्रिया र विधि मिचेर पारित भयो। प्रमुख राजनीतिक दलका जिद्दीवाल नेताले मुलुकलाई झन्डै गृहयुद्धमा धकेलेका थिए। तर, 'जाँघर तर्दा तिघ्रा कमाउने ' र 'खोलो तरेपछि लौरो' बिर्सने नेपालीको बानी छ। संविधान सभाको अवधि बढाउने सहमतिमा पुग्न आआफ्नो हठ छाड्न सरकार र प्रतिपक्षका नेताले देखाएको हिचकिचाहट तिघ्रा कमाउने प्रवृत्ति हो। केही पाउन केही त छाड्नै पर्छ। खासगरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी ) ले अव्यवहारिक र अलोकतान्त्रिक हठ छाड्नै पर्थ्यो। हठ छाड्दा सबैभन्दा बढी लाभ माओवादीलाई भएको छ। संविधान सभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य माओवादीकै छन्। त्यही संविधान सभा भएर नै माओवादीले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने वैध आधार पाएको हो। तैपनि, संविधान सभाको अवधि थप गर्ने निर्णय गर्न माओवादी नेताले देखाउनुसम्म नखरा देखाए। जेहोस्, संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको छ। अब बितेका तीता सबै बिर्सेर अगाडि हेर्नुपर्छ।

संविधान सभाको अवधि छ महिनामात्रै थपेको भए पनि हुन्थ्यो। नियत राम्रो भए त्यति समयमा काम सकिन्छ। चाँडै काम सकेर संविधान सभालाई बिदा दिए हुन्छ। अब थपिएको अवधिलाई उपलब्धिमूलक बनाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ। अर्थात्, शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई सकेसम्म चाँडो पूरा गर्नुपर्छ। माओवादीको पूर्ण सहयोग नभए यी दुवै काम हुन सत्तै्कनन्। यस्तै, माओवादीले मात्रै पनि यी काम गर्न सत्तै्कन। यसको अर्थ सके संविधान सभाका सबै दल नभए पनि मधेशवादी दलहरू तथा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले नमिली सुखै छैन। कम्तीमा पनि प्रमुख तीन दल त मिल्नैपर्छ। मिल्नका लागि पहिले साझा आधार खोज्नुपर्छ। नमिलेका विषयमा विचार विमर्श गर्दै मिले जतिलाई टुंग्याउनुपर्छ।

संविधान निर्माणमा मतभेदका केही विषय जटिल पनि छन्। शान्ति प्रक्रियामा लडाकुको व्यवस्थापन प्रमुख समस्या बनेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहमति भएका केही काम गर्न बाँकी छ। यी सबै समान प्राथमिकताका काम हुन्। यी एकअर्कासँग स्वतन्त्र भए पनि अन्तर्सम्बन्धित छन्। यसैले सँगसँगै सबै काम थाल्नुपर्छ। अनिमात्र अर्को एक वर्ष उपलब्धिमूलक हुनेछ।

संविधान निर्माणमा शासकीय स्वरूप वा संघीय संरचना धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय होइनन्। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकमा बेग्लाबेग्लै व्यवस्था भएकाले पनि संसदीय वा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा धेरै टाउको दुखाउन पर्दैन। तर, स्वतन्त्र न्याय पालिका, विधिको शासन, आधारभूत मानव अधिकार र वैयक्तिक स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलनका व्यवस्था, बहुलवादको सिद्धान्तजस्ता विषयमा माओवादीले अलोकतान्त्रिक अडान नछाडे हलो फेरि अडि्कन्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा कम्तीमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त छाड्न मिल्दैन। लोकतान्त्रिक मान्यताहरू आत्मसात् गर्दा माओवादीलाई कुनै घाटा पनि हुँदैन। लोकतान्त्रिक मान्यतामा न्यायपूर्ण समानताको सिद्धान्त पनि समावेश हुन्छ। आर्थिक क्रान्तिमा लोकतन्त्रले अवरोध ल्याउँदैन। उदार लोकतन्त्र पुँजीवाद होइन। माओवादीले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त अपनाउन संकोच मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन। सर्वसत्तावादी शासन थोपर्ने माओवादी मनसुवा छ भनेमात्र लोकतान्त्रिक मूल्य र आधारहरू बाधक बन्ने हुन्। संविधानमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता समावेश गर्न सहमत भए कसैले पनि माओवादीको नियतमा शंका गर्दैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास पनि पाउँछ। यसैले संविधान निर्माणका विषयमा माओवादी बढी लचिलो हुनु आवश्यक छ। सैद्धान्तिक प्रश्नको टुंगो लागेपछि प्राविधिक विषयमा उति किचलो नहोला। एमाले र कांग्रेसकै कतिपय सभासद यस्ता सबालमा हृरक देखिएका छन्। माओवादीले प्रगतिका पक्षमा तिनको सहयोग लिन सक्छ। उनीहरू संविधान निर्माणका प्रश्नमा दलका नेताको दबाब सजिलै थेग्न सक्छन्। माओवादीले परीक्षण गरे हुन्छ। बाँकी कामका लागि कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्न सम्बन्धित पदाधिकारीले आजैदेखि थालुन्।

शान्ति प्रक्रियाको मूल गाँठो अहिले लडाकु व्यवस्थापनलाई बनाइएको छ। माओवादीले ती लडाकुलाई राष्ट्रका नागरिक ठान्ने र अरू दलले पनि त्यसलाई मान्ने हो भने यो गाँठो पनि सजिलै फुक्छ। लडाकुहरूलाई राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खुवाएर राखिएको छ। यसैले उनीहरू अब माओवादीका सेना हुन सत्तै्कनन्। दल विशेषले सेना राख्नै पाउँदैन। लडाकुलाई माओवादी कार्यकर्ता हुने स्वतन्त्रता छ। तर शिविर छाडेको सामान्य नागरिकका रूपमा मात्र उनीहरूले त्यस्तो स्वतन्त्रता पाउँछन्। यसैले लडाकु र माओवादी नेताहरू दुवैले व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम राखे पनि संस्थागत सम्बन्ध र मोह छाड्नैपर्छ। व्यवस्थापनको पहिलो सर्त यही हो। त्यसपछि सेना वा अरू कसैका कुरा सुनेर अरू दलले पनि संख्या तोक्ने वा ती लडाकुको तेजोबध गर्ने बखेडा निकाल्नु हुँदैन। लडाकुलाई वैयक्तिक क्षमता र रोजाइका आधारमा समायोजन गर्नुपर्छ। सरकारी जागिर खाने मन नभएकालाई जीविकोपार्जनको भरपर्दो व्यवस्था हुने पुनःस्थापना कार्यक्रममा संलग्न गराउनुपर्छ। माओवादीले पुनःस्थापना रोज्ने लडाकुलाई दिइने सहयोगमा लेभीको लोभ पनि गर्नु हुन्न। त्यति हुने हो भने नेपाली सेनालगायतका सुरक्षा निकायमा लडाकु समायोजन गर्न खासै अप्ठेरो हुने छैन। समस्या संख्यामा हैन उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा छ। प्रहरीको संख्या थोरै छ। सीमा सुरक्षा वा औद्योगिक सुरक्षा समूह गठन हुनसक्छ। यस्ता समूहमा लडाकुका साथै अरू सुरक्षा निकायबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। लडाकुलाई तेरो र मेरो भनेर नहेर्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ। यसमा कांग्रेस, एमाले र अरू दलले अडान छाड्नुपर्छ। अनि पो लडाकुलाई पनि हामी सबैका रहेछौँ भन्ने अनुभव हुन्छ।

रह्या, आयोगहरूको गठन। तिनमा भद्रा हेरिरहनै पर्दैन। पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्नेभन्दा पनि आयोगले गर्नुपर्ने कामको प्रकृतिअनुसारका व्यक्ति चयन गर्न मान्ने हो भने यसमा पनि सजिलो हुनेछ। राज्य पुनः संरचना आयोग बढी राजनीतिक र प्राविधक विषय हो भने अरू सत्य निरुपण र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग बढी मानवीय र न्यायिक प्रकृतिको हुन्छ। यी आयोगलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने हो भने संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ।

वाईसीएल भंग गर्ने र माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने माग राख्न सरकारी पक्षलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। वाईसीएलको संरचना तय गर्ने त माओवादीको अधिकार हो। वाईसीएलका गैरकानुनी गतिविधिमात्र राज्यको चासोको विषय हो। त्यस्तो गतिविधि रोक्नुको साटो संगठनको संरचना बदल भन्नु उपयुक्त होइन। समस्या राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूको निकम्मापनमा छ। समाधान दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने संकल्पबाट मात्र हुनसक्छ। यस्तै, कुनै नागरिकको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा कसैले कब्जा गरेको छ भने फिर्ता गराउने दायित्व सरकारको हो। राज्यले बलै प्रयोग गरेर पनि व्यक्तिको अधिकार रक्षा गर्नुपर्छ। तमासा हेरेर बस्ने सरकारलाई नागरिकसँग तिरो उठाउने हक हुँदैन। यसैले सरकारले व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनको आधारभूत मान्यता यही हो। दण्डहीनता कायम रहुन्जेल वाईसीएल भंग भए अर्को बाहुबली संगठन जन्मन सक्छ। माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता भए अर्को कसैले कब्जा गर्न सक्छ। राज्यले हस्तक्षेप गरेर व्यक्तिको अधिकार रक्षा गर्न थाले यस्तो समस्या आफैँ समाधान हुन्छ। यसलाई शान्ति प्रक्रिया वा संविधान लेखनको सर्त बनाउन त लाजै लाग्नुपर्ने हो।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादीले 'अनिश्चितकालीन आमहडताल' फिर्ता लिनेबित्तिकै राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो। त्यति बेला राजीनामा नगर्दा उनैको साख गिरेको छ। अब, उनले अरू कुनै रकमी तर्क गर्नु हुँदैन। संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा विधिवत् स्वीकृत भएर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को अंग बन्नेबित्तिकै उनले राजीनामा दिनुपर्छ। अब पनि आनाकानी गरे भने माधव नेपाल सिन्दाबादको काँधमा चडेको समुद्री बूढो हुनपुग्ने छन्। त्यस्तो अवस्था आयो भने कांग्रेसले उनलाई बलपूर्वक काँधबाट निकालेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। उनका सहयोगी र समर्थकले सत्ता नछाड्न उक्साउन सक्छन्। उनलाई देशीविदेशी दबाब पनि पर्न सक्छ। रात रहे अग्राख पनि पलाउने समाज हो यो। तर, त्यसले अनीष्ट र अन्योलमात्र बढाउनेछ। त्यसो भयो भने नेपाललाई जनताको सराप लाग्छ।

अरू दलका नेताले पनि प्रधानमन्त्री पदमा आँखा नलगाउनै बेस। माओवादीले नै सुम्पे पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चलाउन साना दलका नेतालाई सजिलो र स्वाभाविक हुँदैन। पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्री पदको मोह छाडे भने अझ सजिलै समस्या समाधान हुनसक्छ। माओवादीले सहमतीय प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गराउने हठ नगरुन्। उनीहरूको परीक्षणकाल सकिएको छैन। फेरि बखेडा झके भने बहुमतले हटाउनुपर्ने हुनसक्छ। माओवादीलाई 'नागरिक पार्टी ' बनाउन उसैलाई बढी दायित्व पनि दिनुपर्छ। थपिएको अवधि अरू कामका लागि होइन। यसैले माओवादीले क्रान्तिकारी काम गर्ने अहिले हैन। नयाँ निर्वाचनबाट जनादेश लिएर गर्ने हो। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबाहेक अरू दायाँबाँया गर्न थाल्नेबित्तिकै सहमति खलबलिन्छ। यसैले दलहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाए हुन्छ। अरू दलले नेतृत्वको दाबी नगरुन्। "दुई साताभित्र जुन दलको नेताले विश्वास आर्जन गर्छ, उही प्रधानमन्त्री हुन्छ।" भन्ने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको भनाइमा जालझेलको गन्ध आउँछ। अबको प्रधानमन्त्री माओवादी नेता नै हुनुपर्छ। बरु, माओवादीले वैकल्पिक नामहरू दिने र अरू दलले छान्ने गरे पो सजिलो होला कि? सहमतिका लागि अरू दलले पनि मान्नु त पर्‍यो नि। कि कसो?