बजेटको कर्मकाण्ड

कर्मकाण्डको अर्थ बुझेरै हो कि नबुझीकनै हो बजेटको विरोध गर्नेले मात्रै हैन अर्थमन्त्री रामशरण महतले समेत बजेटलाई 'कर्मकाण्डी’ भने। नेपाली बृहत शब्दकोशमा कर्मकाण्डी शब्दको अर्थ 'कर्मकाण्ड गराउने व्यक्ति’ उल्लेख गरिएको छ। 

कर्मकाण्ड शब्दको अर्थमा चाहिँ १. 'गृहस्थीले गर्नुपर्ने नित्य नैमित्तिक र वैदिक तथा लौकिक कर्म समूह’, २. ' षोडस संस्कारको विधिविधान उल्लेख भएको हिन्दू शास्त्रः विवाह व्रतबन्ध’ र 'जन्ममृत्युआदि कर्मको विवेचन गरिएको वेदको एक खण्ड वा भाग’ उल्लेख भएको छ। संसद्मा भएको कर्मकाण्ड र कर्मकाण्डी शब्दको प्रयोग यी कुनै पनि अर्थमा मिल्दैन। यसैले तिनले या त अर्थ नजानेरै यो शब्द प्रयोग गरे नभए त्यसलाई व्यञ्जना अर्थमा प्रयोग गरियो। (नेपाली समाजको इसाईकरणसँगै सनातनी परम्परालाई आक्रमण र खिसी गर्ने चलन निकै चलेको छ। सायद, संसद्मा पनि यो शब्दको प्रयोग त्यही खिसीट्युरीकै अर्थमा भएको होला।) 
कर्मकाण्ड शब्दलाई व्यञ्जना अर्थमा प्रयोग गर्नेहरूले यसलाई 'अनावश्यक र अनुपयुक्त’ परम्पराको पर्याय मानेको देखिन्छ। यही अर्थमा अर्थ मन्त्री र उनका आलोचकले प्रयोग गरेका हुन् भने त्यसलाई गलत भन्नु परेन। तर त्यस्तो अनुपयुक्त र अनावश्यक परम्परालाई जस्ताको तस्तै अनुसरण गर्नु त गलत हो नि। त्यसमा सुधारको प्रयास नगर्नु पनि गलत नै हो। हुन पनि बजेट तजुर्मादेखि खर्च गर्दासम्म अपनाइने अधिकांश प्रक्रिया अमिल्दा र अनावश्यक छन्। राणाकालमा वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई बाँकी रहेको पैसा प्रधानमन्त्रीको 'बाहुली दाखिला’ हुन्थ्यो। सकेसम्म कम खर्च गर्ने वा खर्चै नगर्ने कर्मचारी पँजनीमा पुरस्कृत हुन्थ्यो। त्यही मानसिकता नेपालको प्रशासनतन्त्रमा अहिलेसम्म कायमै छ। लेखा र कामकाजका नियम नियन्त्रणमुखी छन्। जनप्रतिनिधिले प्रस्तुत र पारित गरे पनि बजेट तर्जुमा कर्मचारीमै निर्भर छ। औचित्य र परम्पराका नाममा कल्पनाशीलताको हत्या हुन्छ। आफूलाई मन लागेको केही योजना राखेपछि अर्थ मन्त्रीहरू पूरै बजेट आफूले बनाएको भ्रममा हुन्छन्। पञ्चायत काल र त्यसपछिका बजेट तर्जुमामा प्रविधिको अन्तर भएको होला तर चिन्तन उस्तै छ। सर्वसाधारणको राय र बुद्धिमत्तालाई बजेट बनाउँदा कहिल्यै महत्व दिइँदैन। यसैले बजेटले जनसाधारणको हित पनि गर्नसकेको छैन। व्यापारी, कर्मचारी, राजनीतिकर्मीको राय बजेट बनाउने क्रममा लिएजस्तो गरिन्छ तर सामान्य जनताको त चाहना बुझ्ने प्रयाससम्म पनि कहिल्यै गरिँदैन। यसैले अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा भएको विकासबाट जनसाधारणको जीवनमा केही सकारात्मक प्रभाव परेको भए त्यो घाम लागेपछि हुने उज्यालोजस्तो मात्रै हो।
केही वर्षपहिले नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए — रामशरण महतले बाबुराम भट्टराईले बनाएकोे बजेटको विरोध गर्नुको औचित्य छैन। किनभने महत र भट्टराईको बजेटको अंक र बान्की फरक होला मर्म दुरुस्तै उही छ। हुन पनि, धेरै वर्ष यताका बजेटहरू 'रूपमा फरक होलान् सारमा उस्तै’ छन्। तिनलाई प्रगतिशील भने सबै प्रगतिशील र प्रतिगामी भने प्रतिगामी सबै प्रतिगामी। यथार्थमा अहिलेसम्मका सबैजसो बजेटको आत्मा 'बक्सिसे’ र चरित्र 'पुँजीवादी’ देखिन्छ। 'बक्सिसे पुँजीवाद’लाई सायद 'क्रोनी क्यापिटलिज्म’ भन्दा अलि सजिलोसँग बुझिएला कि? तर, नेपाली 'पुँजीवाद’ सायद 'क्रोनी क्यापिटलिज्म’ मात्रै पनि हैन। यसमा त नितान्त नेपाली समाज सुहाउँदो सामन्ती बक्सिस पनि मिसिएको छ। 
बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सुधारका लागि सायद राज्यको पुनःसंरचना नै पर्खनुपर्छ। त्यति बेला पनि अहिलेका प्रमुख दलबाहेक नियत र परिकल्पना दुवै राम्रो भएको कुनै राजनीतिक शक्तिको उदय भयो भनेमात्र सम्भव होला। नत्र अहिलेकै राजनीतिक मानसिकता र प्रशासनको चरित्रबाट बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यासमा जनताको निर्णायक संलग्नता हुनेगरी परिवर्तन हुनैसत्तै्कन। जनताले चुनेको संसद्लाई बाहुबली गठबन्धनले 'ब्ल्याकमेल’ गर्नु राजनीति ठानिने संस्कारमा परिवर्तन नहुँदासम्म जनता औपचारिक शासकमात्र हुनसक्छन्। वास्तविक शासन ठालुहरूले नै गर्छन्। यसैले बजेट खर्च गर्न नदिने 'कर्मकाण्ड’ र 'कर्मकाण्डी’हरूमै चर्चा केन्द्रित गरौँ। 
खर्चै नहुने ५ करोड : चर्को माग र विरोध
सांसद्हरूले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५ करोड मागेका थिए। बजेटमा १ करोड विनियोजन गरिएछ। हुनत ५ करोडसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ तर अर्को वर्ष त्यो ५ करोड हैन बहुसंख्यक सांसद्ले १ करोड पनि 'नियमपूर्वक’ खर्च गर्नसक्ने छैनन्। किनभने नियमै सकेसम्म खर्च गर्न नमिल्ने गरी बनाइएको छ। यो उदाहरणले विकास बजेटको मूल चरित्र र प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ। सके यही १ करोडको पनि भइपरिआउने खर्च पहिलो किस्तामा निकासा दिने र अरू रकम खर्च गर्न निकै अप्ठेरो प्रक्रिया बनाइने हुनसक्छ। विकासप्रति व्यग्रता नभएका सांसदको काम त्यही १० लाख 'कन्टेन्जेन्सी’ले चलिहाल्छ। अझ त्यसलाई फरफारक गर्न नपर्ने गरी निकासा दिन पनि सकिन्छ। विकास योजनाका पनि कर्मचारीको तलब त रोकिँदैन। रोकिने र अनियमित ठहरिने त जनताले पाउने लाभ र भौतिक निर्माणको कार्य न हो। 
अनुदार संस्कार
विकास बजेट साँच्चै खर्च होस् र विकास निर्माणले गति पाओस् भन्ने चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको मानसिकता बदलिनुपर्छ। नियम धेरै बनाएर काम गर्नै नदिने हैन सजिलोसँग काम गर्न दिने र बदमासी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्ने कार्य संस्कार बसाउनुपर्छ। अहिलेका अनुदार ऐननियम र संस्कारमा परिवर्तन नगर्दासम्म विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिनै सत्तै्कन। व्यक्तिको नियतमा शंका गरेर अनुदार नियम बनाउनु उदार लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। पंचायत कालमा संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई मौखिक आदेशले काट्छ भन्थे। प्रशासनको संस्कारमा अहिलेसम्म खासै परिवर्तन भएको छैन। यो संस्कार बदल्न पारदर्शी र उत्तरदायी कार्यविधि अपनाउनुपर्छ। यो भयो सैद्धान्तिक पक्ष।
टालटुले अभ्यास
व्यवहारमै हेरौँ। असारको अन्त्यमा पेस हुने बजेट कात्तिकतिर निकासा हुन्छ। त्यतिबेला सबै दसैं तिहार मनाउन व्यस्त हुन्छन्। मंसिर तराइ र पहाडमा मूलतः बाली भिœयाउने महिना हो। पुस लागेपछि मात्र विकासका लागि फुर्सद हुन्छ। कर्मचारीहरू बल्ल तात्न थाल्छन्। तर हिमाली भेगमा हिउँ पर्नथाल्छ। हिमाली जनतामध्ये धेरै त न्यायो ठाउँतिर झर्छन्। उनीहरू फर्केपछि चैतबाट बल्ल कामको मेलो आउँछ। खेतीबाली लगाउने बेला पनि त्यही हो। विकासका योजनामा काम थाल्दा नथाल्दै असार लाग्छ। अनि पैसा सक्नै हतार! काम कहिले गर्ने? त्यसपछि विकास बाँडेर नखाई भो त? 
पहिले पो 'बाहुली दाखिला’का लागि बजेट 'ल्याप्स’ गरेर ढुकुटीमा थुपार्नुपर्थ्यो। अब किन ल्याप्स गर्नुपरेको हो? नियमअनुसार स्वीकृत विकास योजना पूरा नभएसम्म आवश्यक रकम स्वतः उपलब्ध हुने लेखा र निर्माण प्रणाली अपनाउने हो भने आधाभन्दा बढी विकृति र विसंगति समाधान हुनेछन्। अनि त नियत खराब नहुने हो भने वर्षैपिच्छे कनिका छर्न पनि पर्दैन। सालतमामीका बेला साटसुट रकमान्तर गर्न पनि पर्दैन। यस्ता नियम बदल्नुपर्छ र त्यो सहजै सकिन्छ पनि। तर, कर्मचारीले त्यसो हुनै दिँदैनन्। राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्ति पनि छैन। कम्तीमा भूगोलअनुसारको नियम त बनाउन सकिन्छ नि?
थरीथरीका तगारा
योजना सम्पन्न गराउन जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी हुनसक्थ्यो। तर, उनीहरूलाई संलग्न गर्नेभन्दा पन्छाउने नियम र प्रक्रिया धेरै छ। त्यस्तै काममा बाधा पुर्‍याउनका लागि चाहिँ थुपैै संवैधानिक, सरकारी र संसदीय निकाय छन्। तर, योजना सम्पन्न गर्न आइपरेको बाधा हटाएर अगाडि बढाउन सक्ने संस्थागत हैसियत भएको एउटै जिम्मेवार निकाय छैन। सायद, राष्ट्रिय योजना आयोगको त्यस्तो भूमिका हुनसक्थ्यो तर यो निकायको साख बाँकी रहेन। अहिले त योजना सम्पन्न नहुँदा बाहिरको कुनै निकाय जिम्मेवार हँुदैन तर काम हुन नदिन भने संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एक से एक अग्रसर हुन्छन्। यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि उत्तिकै भाँजो हाल्न सक्छन्। महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण कति वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने त भुक्त भोगीले मात्र बताउनसक्छन्। यत्ति हो, सबैले काममा भाँजो हाल्नसक्छन् तर अप्ठेरो फुकाएर सजिलो बनाउन सत्तै्कनन्। 
यस्ता विसंगतिलाई कर्मकाण्डी’ भनिएको हो भने हटाउन सबैभन्दा पहिले सैद्धान्तिकरूपमा स्पष्ट भएर अर्थ मन्त्री नै अग्रसर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि चासो राख्ने हो भने विकासलाई गति दिन पैसाले रोक्नेछैन। नत्र 'कर्मकाण्ड' दोहोरिइरहने छ र तमासा पनि भइरहनेछ।

िवकासकाे पुरानाे अनुभव

तीन दशक पुरानाे अनुभव अहिले सान्दर्भिक नदेखिनसक्छ तर विकासलाई गति दिने चाहने हाे भने जनताका प्रतिनिधिले केही नयाँ गर्न्े आँट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता अझै  डगमगाएको छैन । 

तनहुँलगायतका केही जिल्लामा पहाडी खाद्यान्न विकास परियोजना लागु भएको थियो। ईश्वरीप्रसाद रेग्मी तेसका प्रमुख थिए । सुपरिवेक्षण समितिको बैठकमा उनीसँग पहिलो भेट भयो। योजनामा पैसा खर्च भएको थिएन। छलफलमा उनले तोकिएका सर्त पूरा नगरी ऋण सहयोगको रकम खर्च गर्न आफू तयार छैन भनेर स्पष्टै भने। अरू पंच झोँकिए तर मलाई उनको स्पष्टवादिता मन पर््यो। बैठक सकिएपछि उनीसँग थप कुराकानी भयो। पहाडी खाद्यान्न विकास परियोजनाबाट कुलाे बाटाे पुल पनि बनाउन सकिने तर इन्जिनियरले नै डिजाइन र इस्टिमेट गर्नुपर्ने र जिल्ला विकास योजनामा समावेश हुनुपर्ने पूर्वसर्त रहेछ। 

जिल्ला पंचायत मातहत इन्जिनियर थिएनन् । म सर्त पूरा गरेर पनि योजना ल्याउने ध्याउन्नमा लागेँ। कन्सलटेन्टलाई काम लगाउनु पर्ने भयो। जिल्ला पंचायतका प्राविधिकसँग सल्लाह गर्दा उनीहरू सबै काम गरिदिन तयार भए र काठमाडौंमा कार्यरत कुनै इिन्जनियरलाई कन्सलटेन्सी दिने सल्लाह दिए। जिल्ला पंचायतमा कन्सलटेन्सीका लागि १० हजार रुपियाँ िदने प्रस्ताव पारित गराउन निकै कठिन भयो। केहीले त मैले नै खान खाेजेको आरोपसमेत लगाए। निर्मल प्रधानले दह्रो तर्कसहित साथ दिएको सम्झना छ। जेहोस् प्रस्ताव पारित भयो। मेरो चुनौती थपियो। 

काठमाडौंमा झोलुंगे पुल विभागका इन्जिनियरलाई बल्लबल्ल दमौलीमा तयार गरिएको नक्सा र इस्टिमेट जाँच गरेर सही गर्न मनाइयो । केही योजना तयार भए। पहाडी खाद्यान्न विकास परियोनाकाे पनि प्रगति देखिने भयो। अरू जिल्लाले विधि पुगेको योजना पेस नगरेकाले तनहुँका थुप्रै योजना स्वीकृत हुनेमा परे।   यसरी अलिकति आँट र जाँगर तथा सम्बन्ध राख्दा जिल्लाका लागि विनियोजितभन्दा बढी रकम प्राप्त भएको थियो ।  सेतीमा केही झोलुंगे पुल बनाउने योजनालगायत केही बाटा र कुफा पनि यसअन्तर्गत स्वीकृत भएको थियो। 

नारायणघाट खण्डमा पर्ने घुमाउने घाटबाट सेतीको किनार िकनार सरङघाट जाने बाटाेमा अहिले त मोटर चल्छ तर तेसको थालनी गोरेटोका रूपमा गरिएको थियो। मेरै अध्यक्षतामा समिति बनाएर काम गर्नुपरेकाले यसको सम्झना भएको हो। देउराली र छिम्केश्वरी पंचायतका सम्बन्धित वडाकै बािसन्दाले खनेकाले राेजगारी पनि िसर्जना भएको थियो। 

सांसदहरूले अलिकति बुद्धि र जाँगर देखाउने हो भने ५ करोडकै योजना संचालन गर्नसक्छन्। कस्ले कस्तो काम गर्ला भन्ने थाहा पाउन त पर्खनै पर्ला ।

योजना आयोगको औचित्य ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका कथित विज्ञहरूलाई मुलुकको ढुकुटी बाँड्ने र त्यसभन्दा पनि विकासको प्रारूप छान्ने अधिकार हुने मानिसकता कुलीन तन्त्रको अर्कोरूप हो। राजनीतिकरूपमा भन्दा पञ्चायती मानसिकता हो। उतिबेला राजाले टपक्क टिपेर ल्याएको व्यक्ति सर्वज्ञ हुन्छ भन्ने ठान्थे। सामन्ती सोच। अहिले नेताको कृपाले विशेषज्ञको मान्यता पाइने र पदमा पुगेपछि सर्वज्ञ हुने चलन छ। छान्ने र छानिने अनुहार फेरिए पनि संस्कार उही नै हो। विदेशको कुनै शैक्षिक उपाधि हुनेबित्तिकै ऊ सर्वज्ञ हुन्छ र? 

 कसैले पनि यो शीतयुद्धकालीन केन्द्रीय संरचनाको सुधार वा खारेजीको माग भने गर्दैन। किनभने जनता हैन केही राजनीतिकर्मीलाई रिझाएर त्यहाँ जागिर खान जो पाइन्छ। अहिलेसम्म योजना आयोगमा भएकाहरूमध्ये कतिले यस मुलुकको कुन चाहिँ नीति निर्माणमा विशेष योगदान दियो भनेर कहिल्यै समीक्षा भएको छ? योजना आयोगका सदस्यमध्ये धेरै त पदावधि सकिने बेला भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थातिर काम खोज्न थाल्छन्। अर्को यी कथित विशेषज्ञहरूको सोचले मुलुकको विकास हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म धेरै भइसक्नु पर्थ्योे।संसदीय क्षेत्र विकास कोषमा त जनप्रतिनिधिको संलग्नता हुनाले अनियमितता र भ्रष्टाचार हुन्छ होला रे। गरिबी निवारण वा युवा स्वरोजगार र यस्तै उस्तै नाममा खोलिएका र कर्मचारीको हातबाट चलाइएका कोषहरूको अवस्था के छ? कुलीनतन्त्रका पोष्यपुत्रहरूलाई तिनमा शंका नै लाग्दैन। कारण कर्मचारी त शासन गर्नैका लागि जन्मेका हुन् भन्ने तिनले जो ठान्छन्। सिंगो बजेट कर्मचारीले नै चलाउँछन्। तेहाँ झन् चर्को बेरुजु र अनियिमितता छ।

जनताको बाटो

गएको साता राजधानी नेकपा (एमाले) मय भएको थियो। सञ्चारका सबै माध्यममा एमालेकै चर्चा भएका थिए। उद्घाटनका दिन केही कार्यकर्ता (?)ले सानोतिनो उपद्रो के गरेका थिए साताभर भृकुटी मण्डपबाट पुतलीसडक जाने बाटै थुनिदियो प्रहरीले। गृह मन्त्रीको पार्टीको महाधिवेशन। तलमाथि भइहाल्यो भने के गर्ने भनेर होला प्रहरीले बढी नै सावधानी अपनायो। सामान्य जनताको सुविधाको चाहिँ वास्तै गरेन। कानुन व्यवस्था कायम राख्न प्रहरीले चाहिँ गैरकानुनी काम गरे पनि कसैले टाउको दुखाउँदैन नेपाली समाजमा। साँच्चै बाटै थुन्न परेको भए निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि हुन्थ्यो। जिम्मेवारी लिने बानी त लाग्थ्यो। 
एमालेको महाधिवेशनमा नयाँ पुराना थुप्रै बाहुबलीभित्रै छन्। त्यहाँ निरीह जनताले भित्र पसेर त के पो गर्न सक्थेहोलान् र? त्यसमाथि बाटो हिँड्नेहरूलाई भित्र जे गरे पनि केको टाउको दुखाइ? बरु, हुलमुलमा आफ्नै टाउको जोगाउने चिन्ता बढी हुन्थ्यो त्यो बाटो हिँड्दा। बढुवामा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै अदालतमा पुग्ने बानी परेका प्रहरीका हाकिमहरूले जनताको पनि अधिकार र स्वतन्त्रता हुन्छ र त्यसको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ प्रहरीको कर्तव्य हो भन्ने कहिले हेक्का राख्ने होला? ठूला हाकिमले त यस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्छन् भने व्यस्त चोकका ट्राफिक प्रहरीले जेब्रा क्रसिङमा उभिएका पैदल यात्रुलाई १५ मिनेट कुराएर मोटरलाई बाटो दिइरहे भनेर के पो गुनासो गर्नु? नेपालमा प्रहरीले सामान्य व्यक्तिलाई पनि ठालुहरूजत्तिकै सम्मान र महत्व दिने दिन हाम्रो पुस्ताले देख्न पाउला कि नपाउला? तर, कुनै न कुनै दिन त पक्कै जनताको पनि महत्व होला नि 

सांसदकाे बदख्वाइँ

गएको साता संसदीय क्षेत्र विकास कोषमा ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव राख्ने सांसदहरू अचम्मसँग प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा पुगे। त्यसभन्दा पहिलो साता उनीहरू आक्रामक पंक्तिमा थिए। त्यसक्रममा तिनले गर्नै नहुने २ वटा गल्ती गरेका थिए। प

हिलो बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएर सरकारलाई दबाब दिने माग पत्र तयार गर्ने र अर्को माग पूरा नभए बजेट पारित नगर्ने धम्कीको स्वरमा घुर्की लगाउने। यी दुवै गल्ती संसदीय संस्कार सुहाउँदा हैनन्। संसदीय धर्म पालना नगरेकै कारणले उनीहरू प्रतिरक्षामा पुगे। नत्र, सिद्धान्ततः संसदीय क्षेत्रको विकासमा जनप्रतिनिधिकै अग्रसरतामा खर्च हुनेगरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्नु अनुचित र अलोकतान्त्रिक हैन। एकाधको मुख रसाएको हुनसक्छ बहुसंख्यक निर्वाचित सांसदले यो पैसा तजबिजमा खर्च गरेर हिनामिना भए आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त हुने राम्ररी बुझेका हुनुपर्छ। यसैले तिनको नियतमा सन्देह गर्नु पर्दैन। संसदीय क्षेत्र विकास कोषका लागि कति पैसा विनियोजन हुन्छ र कस्तो संयन्त्र एवं कार्यविधिबाट त्यो रकम खर्च गरिन्छ भन्ने यी पंक्तिहरू लेखुन्जेल आधिकारिकरूपमा थाहा भएको छैन। यसैले कोषको सेरोफेरोमा घुमे पनि यो लेखको विषय चाहिँ अर्कै छ।राज्यको ढुकुटी तजबिजमा खर्च गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिनु हुँदैन। सांसदहरूलाई पनि हुँदैन। तर, सामान्य जनतालाई साना र भारदार तथा साहुहरूलाई चाहिँ ठूला ठान्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक हुनसत्तै्कन। नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको आधिकारिक र वैध प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई कसुरै नगरी अपराधी ठहर गर्नु अन्याय हो। त्यसैले शंका लाग्छ कतै सांसदहरूको बदख्वाइँ अभियान लोकतन्त्रविरुद्ध परिलक्षित त छैन? कि, अधिकांश सांसद 'सामान्य जनता'का सन्तान भएकाले तिनलाई पत्याउनै नहुने हो? शासन गर्न चाँदीको चम्चा मुखमा च्यापेरै जन्मनुपर्ने हो भने किन गर्नु लोकतन्त्रको रटान? लोकतन्त्रको मान्यता आत्मासात् गर्ने हो भने त बरु सांसदलाई पत्याउनु पर्ने हो। कारण, जनताले तिनलाई छानेका हुन्। र, तिनीहरू कम्तीमा जनतामा फर्केर त जान्छन्। हुनत, लोकतन्त्रका नाममा सिन्को नभाँचेका 'आकाशेबेली'ले यस्तो मर्म आत्मसात् गर्न पनि सत्तै्कनन्।

संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नाममा सांसदहरूको बदख्वाइँ बढी नै भयो। यसले कार्यक्रमको विरोध गर्नेमध्ये केहीको नियतमै शंका उब्जाएको छ। यस कार्यक्रमको आडमा सांसदहरूलाई कति बदनाम गरिएको छ भने विनियोजित रकम खर्च गर्नै पनि यी जनप्रतिनिधि हच्किन सक्छन्। केहीले जानेर, केहीले नजानेरै र केहीले बदनियत राखेर यसको विरोध गरे। केहीले तजबिजका आधारमा खर्च गर्न दिनु हुँदैन तर संसदीय क्षेत्र विकास कोष खडा गरेर जनप्रतिनिधिको विकासतिरको अग्रसरताको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका कार्यकर्ता र प्रतिस्पर्धीले पार्टी बदनाम होला वा बहालवालाको प्रभाव बढ्ला भन्ने डरले विरोध गरेका होलान्। यिनको विरोध सकारात्मक हो। तर, विरोधको मोर्चा नै खोलेर सांसदहरूमाथि जाइलाग्नेको भने नियतमै खोट देखिन्छ। र यस मोर्चाको नेतृत्व 'अनुदार कुलीनतन्त्र'का पक्षधरले गरेको देखिएको छ।

अनुदार कुलीनतन्त्र समर्थकहरू जनताका प्रत्येक आन्दोलन र आकांक्षाविरुद्ध उभिएका देखिन्थे। जनतासँग साइनो नभएकाले मात्र शासन गर्नुपाउँछन् भन्ने ठान्नेहरू सधैँ नै जनप्रतिनिधिको बदनाम गर्न अग्रसर भएका हुन्छन्। बजेटमा विनियोजनै नभएको रकम सांसदहरूले लिएर मासिसकेझैँ बदख्वाइँ गर्न यिनलाई तिनकै अवचेतनले खटाएको हुनुपर्छ। सांसदहरूका हातमा पैसा पर्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार हुन्छ र पहिलेको १० लाख पनि अहिलेकै सांसदले भ्रष्टाचार गरेको भान पर्ने गरी प्रचार गरिएको छ। अहिलेका सांसदमध्ये अधिकांश त नयाँ छन्। पहिलेका गरेका गल्तीका लागि यिनको नियतमा शंका गर्नु न्यायोचित हुन्छ र? अनुदार परम्परावादीहरू व्यक्तिको नियतमै सन्देह गरेर नियन्त्रण र निषेधको विधि अपनाउनुपर्छ भन्छन्। सांसदहरूको बदख्वाइँ अभियानमा संघीयताविरुद्ध सक्रिय तत्वकै संलग्नता देखिनु संयोगमात्र पक्कै होइन। सायद, यो 'राज्य गर्न त पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनुपर्छ बाहुन नानी!' भन्ने राणाकालीन मानसिकताकै निरन्तरता हो।

एमालेको संगठन : खुला कि बन्द?

इन्टरनेसलन न्युयोर्क टाइम्सको शनिवारको अंकमा छापिएको 'भोटिङ इन चाइना, अ टिस्ट्यान्ट ड्रिम' लेखको शीर्षक पढ्नेबित्तिकै एमालेको नेतृत्व चयनका लागि समूहगत मतपत्र बनाएर मतदान गराइएको समाचार दोहोर्या्एर पढेँ। एमालेलाई केपी ओली समूहले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ढाँचामा लैजान चाहेको तर माधव नेपाल समूहले भ्लादिमिर पुटिनको बाटमा हिँडाउन खोजेको भन्ने कतै पढेको थिएँ। तर, नेपालका कम्युनिस्टहरू विशेषगरी एमालेको संस्कारले चिनियाँ वा रुसी शैली अपनाउन दिँदैन। सायद, रुस र चीनका पक्षमा बाँडिएर पार्टी फुटाउने चलन अब कम्युनिस्टहरूले समेत छाडिसके। त्यसमाथि समाजको विकास क्रमलाई पन्छाएर त एमालेले हलचल गर्नै पनि सकोइन। 'भोटिङ इन चाइना, अ टिस्ट्यान्ट ड्रिम' का लेखक यु ह्वा लेख्छन् — ' ५४ वर्षको भएँ तर अहिलेसम्म मतपत्र देखेको छैन। ' एमालेका नेताहरू पार्टीमा 'आन्तरिक लोकतन्त्र'को पूर्ण अभ्यास गरेकोमा गर्व गर्छन्। नेपाली बुद्धिजीवीले पनि बेलाबखत एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको सराहना गरेका छन्। कतिले त नेपाली कांग्रेसलाई एमालेले जति आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नसकेकोमा आलोचना पनि गरेका छन्। लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने नै भएपछि केको बन्धन, केको लाज? अधिकतम लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने शैली किन नअपनाउने?

लोकतन्त्रलाई संस्कार बनाउन सजिलो हुँदैन। 'क्रस भोटिङ' भए पार्टी चलाउनै अप्ठेरो हुनसक्छ। (यी पंक्ति लेखुन्जेल स्पष्ट संकेत केही देखिएको थिएन।) सिंगै समूह जित्यो भने पार्टीको आधा हिस्सा 'प्यारालाइज्ड' हुनपुग्छ। मनोनयन गरेर सन्तुलन मिलाउन खोजिएला तर नाम चलेका नेता सबै चुनावै लडेका छन्। हार्नेलाई मनोनीत गर्न पनि अप्ठेरो पर्ला 'कम्युनिस्ट पार्टी'मा। (यद्यपि, अब एमालेले कम्युनिस्ट पार्टी भन्न छाडे नै बेस हुनेदेखिन्छ। कार्यकर्तामा आधारित संगठित पार्टीभन्दा एमाले बढी जनतामा आधारित खुला पार्टी देखिन जो थालेको छ।) जनाधारित दल हो भने संगठनको संरचना र कार्यशैली भने बदल्नुपर्छ। संसारका कुनै पनि जनाधारित पार्टीको संरचना नेपाली कांग्रेस वा एमालेको जस्तो खिचडी हुँदैन। नेताको चुनाव नीतिका आधारमा हुन्छ र उसले पार्टीलाई हाँक्छ। पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी कि त पछि लाग्छन् नत्र पन्छिन्छन्। त्यसैले अन्यत्र अहिले एमालेमा वा धेरै पहिलेदेखि कांग्रेसमा चलेजस्तो पुस्तान्तरण, नेतृत्व हस्तान्तरणजस्ता बहस गर्नै पर्दैन।

नेताले त परेका बेला 'एन्टीकरेन्ट' उभिएर हुन्न पनि भन्न सक्नुपर्छ। यान्त्रिक हैन साँच्चैको नेता चाहिन्छ 'हुन्न' भन्नका लागि। हुन्न भन्न सजिलो त हुँदैन। अरूका कुरा सुन्न र मान्न पनि सक्नुपर्छ। नत्र, आफ्ना कुरा मनाउन सक्नुपर्छ। त्यति गर्न नसके नेता होइँदैन। दल चलाउन पनि अगाडि सर्नेले कम्तीमा प्रक्रिया र त्यसको परिणाम स्वीकार गर्नुपर्छ।

चीनको त संसद्मा समेत चुनाव हुँदैन। ( यसैले त त्यहाँका जनकांग्रेसहरूले प्रत्येक सत्रमा ५ हजारभन्दा बढी प्रस्ताव पारित गर्छन्। फटाफट। सोच्ने काम ठूला कमरेडहरूले गरिहाल्छन् अरूले किन टाउको दुखाउनु?) तर, पार्टीले उमेदवार नउठाउनेबित्तिकै अर्कै दलको उमेदवार भएर चुनाव लड्न नहिच्किचाउने संस्कार भएको समाजमा फलामे अनुशासन खोज्नु अलि ज्यादती नै हुन्छ। कार्यकर्ता पार्टीको फलामे अनुशासनमा रहुन् भन्ने चाहने हो त्यसको संरचनामा नेतालाई बलियो पनि बनाउनु पर्योी। बलियो नेता जिम्मेवार पनि हुनुपर्योक। नेताले दुर्नियत राख्नु भएन। सम्भव छ त? छैन। यसैले लोकतन्त्रले सुविधामात्र हुन्छ भन्ने नठानौ। यसका सबै पक्षलाई स्वीकार गरौँ। एमालेको आधामहिने महाधिवेशनले सिकाएको पाठ पनि यही त हो।

मधेसको समस्या

मधेसमा सर्पदंशको सामान्य औषधि नहुँदा कतिको ज्यानै गयो होला? खडेरीले बाली लगाउन सकिएको छैन। सिँचाइको प्रबन्ध भएकै कतिपय ठाउँमा समेत खोला गहिरिएर कुलामा पानी चलेको छैन रे। कतै  वर्षा सुरु भएपछि सरकारलाई अतिक्रमित जमिन खाली गराउने बायु चडेको छ। पहिले घर बनाउन दिने अनि डोजर लगाएर भत्काउने परपीडक मानसिकता सरकारी संयन्त्रमा जो व्याप्त छ। घर भत्काएर बिचल्लीमा पारिएकाहरूका बारेमा मधेसका कुनै दलका नेताले केही बोलेनन्। सर्पदंशले मर्नेपनि गरिब न हुन्छन्। धनी ठालुहरू त यता नभए उता पुगिहाल्छन्। यसैले तिनीहरू पनि मधेसी नेताका चासोका विषय बनेका छैनन्। महंगी मधेसमै बढी छ रे। गरिबी पनि मधेसका केही जिल्लामा निकै चर्को छ। झोले विद्यालय पनि मधेसमै छन्। भ्रष्टाचार र शोषण अपेक्षाकृत मधेसमै बढी छ। दाइजो वा बोक्सीको निहुँमा हिंसा पनि मधेसमै धेरै हुन्छ। अनि, तुलनात्मकरूपमा मधेसकै केही जातिको प्रशासनमा प्रतिनिधित्व पनि बढी छ रे। तर, यी कुनै विषयमा अहिलेसम्म मधेसका राजनीतिक नेतामात्र हैन बुद्धिजीवीले पनि खासै टाउको दुखाएको देखिएको छैन। बढीमा उनीहरू पहाडेको शोषणले यस्तो भएको भन्छन्। बस। जनतालाई यसरी नै उपेक्षा गरेर चल्ला र?

अगिल्लोपटक माओवादीसँग मिलेर सत्ताको स्वाद फेरेका हुन्। मधेसीका गति विपन्न जनताका हितमा तिनले गरे के?  जागिरमा छुट्ट्याएको कोटा नागरिकतै नभएको र स्कुलको मुखै नदेखेको दलित युवाका लागि त कागलाई बेल पाकेजस्तै न हो? किन कोही कम्तीमा त्यतै उनीहरू बसेर तिनको अवस्थामा सुधार गर्न लाग्दैन? के राजनीति सत्ताका लागि मात्रै हो? जनता भर््यांगमात्रै बनिदिनुपर्ने हो? मधेसमै सशस्त्र समूह अझै क्रियाशील छन् रे। भागेर राजधानी पसेका मधेसी व्यापारी अझै पूरै फर्कन सकेका छैनन्। उद्यमी व्यापारीलाई लखेटेर कस्ले गर्ने हो मधेसको विकास? मधेसी नेता भने एनेकपा (माओवादी)सँग मोर्चाबन्दी गरेर सरकारलाई घेर्न लागेका छन्।

एमाओवादी अरू माओवादीसँग एकता गर्ने सुरसारमा छ। वैद्य माओवादीलाई संविधान सभा नै चाहिएको छैन। अब मधेसका नेता बिस्तारै तिनैको पछि लाग्ने न हो। माओवादीको बल पुगे अरू जे भए पनि संविधानमा लोकतान्त्रिक मर्म मार्नेछन्। बहुमतलाई यसरी घेराबन्दी गर्न थालेपछि संविधान त यसै पनि बन्न सत्तै्कन केही यता देखिएको राजनीतिक स्थिरता पनि कायम रहँदैन। फाइदा कस्लाई हुन्छ? लोकतन्त्रलाई खतरा कहाँबाट छ? लोकतन्त्र नभए संघीयता हुन्छ? मुलुकलाई जति चिरा र टुक्रा पारे पनि लोकतन्त्रबिनाको संघीयताले जनताको भलो हुन्छ? 

पछुतो लागेको एउटा निर्णय

भृकुटी मण्डपको बस स्टपमा पुगेपछि मलाई भित्रका छाप्राहरू देख्दा दिनहुँजसो पछुतो हुन्छ। सहरको सौन्दर्यमात्र हैन सुरक्षाका दृष्टिले पनि त्यहाँ राख्नै नहुने ती छाप्रा त्यहाँ हुनुमा म पनि दोषी छु। समाज कल्याण परिषद््मा छँदा गरेका काममा मलाई पछुतो नै लागेको चाहिँ त्यही एउटा निर्णय हो।
जनआन्दोलन (२०४६) लगत्तैदेखि टुँडीखेल खुलामञ्चमा अस्थायी छाप्रा बनाएर पसल थाप्न थालिएको थियो। संसद् र स्थानीय निकायको चुनावसम्म पनि कसैले तिनलाई व्यवस्थित गर्न ध्यान दिएको थिएन। टुँडीखेलमा त्यसरी पसल थाप्न दिनु स्थानीय प्रशासन र नगरपलिकाको कमजोरी थियो। यहीबीचमा काठमाडौं नगरपालिकाको चुनाव भयो। पीएल सिंह र नवीन्द्रराज जोशी मेयर र उपमेयर चुनिए। नवीन्द्रराज जोशी त्यसभन्दा पहिले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय  समन्वय परिषद्का कोषाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। उनी नगरपालिकामा आएपछि टुँडीखेलबाट छाप्रे पसलहरू हटाउने काममा लागे। त्यहाँ व्यापार गर्दै आएकाहरूका लागि कतै न कतै व्यापार गर्नका लागि ठाउँ दिनुपर्छ अर्थात् तिनको गुजाराको बाटो बन्दै गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने उनलाई लागेछ। टुँडीखेलको छाप्रे बजारमा करिब ५०० जति पसल थिए। त्यति पसल अटाउने ठाउँ खोज्न सजिलो थिएन। परिषद्को पूर्व कोषाध्यक्ष भएकाले नवीन्द्रजीलाई भृकुटी मण्डपको छेउछाउमा त्यति पसल अटाउन सकिन्छ भन्ने थाहा थियो। उनले परिषद््मा सम्पर्क गरे। म कार्यकारी निर्देशक थिएँ र भृकुटी मण्डप पनि हेर्नुपरेको थियो।
भृकुटी मण्डप सरकारले तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई विसं २०३४ मा दिएको थियो। त्यसको रेखदेख भने भृकुटीमण्डप सञ्चालक समितिले गर्थ्यो। विसं २०४९ सालसम्म परिषद्को प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन। त्यहाँका स्टलहरू जुवाजस्ता खेल खेलाइन्थे। प्रदर्शनी स्थलमा नेपाली भिडियो फिल्म देखाइन्थ्यो। त्यहाँबाट उठेको पैसाले सञ्चालन खर्च पनि पुग्दैन थियो। कर्मचारीलाई परिषद्बाट तलब खुवाउनुपर्थ्यो।  भृकुटी मण्डपबाट सरदार विष्णुमणिका पालादेखि जमेर बसेकाहरूलाई हटाउन निकै कठिन भएको थियो। परिषद्का केही सहायक स्तरका साथीहरूको दह्रो साथ पाएकाले मात्र त्यहाँ जमेर बसेकालाई हटाउन सकिएको थियो। प्रदर्शनीका लागि बनाइएको भवन खाली गराउन झन् समस्या परेको थियो। परिषद्सँग नेपाल टेलिभिजनले त्यो हल लिएर व्यक्तिहरूलाई भाडामा दिएको रहेछ। नेपाल टेलिभिजनको पहुँच परिषद््भन्दा माथिसम्म। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट अहिलेलाई दिनु भन्ने सन्देश आयो। तै पनि। अलिकति चलाखी गरेर त्यो हल खाली गरियो। मेला लगाउनेका कारण सडक पारीका कलेजमा पढ्ने पढाउनेलाई परेको मर्का बुझेर त्यहाँ मेला लगाउन नदिने निर्णय पनि गरियो। ( दुर्भाग्य, पछि त्यो निर्णय परिषद्ले उल्टायो।)
त्यसरी खाली गराएको परिसरमा छाप्रा राख्न दिन म तयार थिइन। नवीन्द्रजीले २ वटा प्रस्ताव राखे। टुँडीखेलबाट हटाउन तत्कालका लागिमात्र परिषद् परिसरमा राख्ने र केही महिनाभित्र सहरका विभिन्न भेगमा यिनलाई सार्ने। त्यहाँ बसेबापत व्यापारीहरूले परिषद्लाई केही पैसा मासिकरूपमा बुझाउने। टुँडीखेलमा राख्नुभन्दा त त्यहाँ सार्न दिनु उचित हो भन्ने तर्कमा म सहमत हुनै पर्‍यो। अनि व्यापारीहरू अनिच्छापूर्वक परिषद््भित्र सरे । यो २०४९ सालको दसैँ आसपासको घटना हुनुपर्छ।
टुँडीखेल खाली भएपछि नवीन्द्रजीले बिर्सिदिए। पैसा आउन थालेकाले समाज कल्याण परिषद्लाई पनि हटाउन हतार लागेन। व्यापारीहरू पनि त्यहीँ रमाउन थाले। उनीहरूले शक्तिकेन्द्रमा प्रभाव पार्न थाले। हटाउनका लागि स्थानीय प्रशासनले पनि सहयोग गरेन। तत्कालीन गृह सचिवले समेत शान्ति सुरक्षाको नयाँ समस्या खडा नगरौँ भन्न थाले। अन्ततः मध्यावधि निर्वाचन भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सरकार बन्यो। मैले समाज कल्याण परिषद्बाट राजीनामा दिएँ। छाप्रे बजारमा एमाले समर्थक थेरै थिए। उनीहरू झन् बलिया भइहाले। त्यसपछि त समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारी नै त्यसलाई स्थायी बजार बनाउने योजना तर्जुमा गर्न थाले।
 सहरको बीचमा जनतासँग प्रदर्शनी स्थलका नाममा सरकारले लिएको जमिनमा त्यस्तो पसल राख्नु पटक्कै सुहाउँदैन। त्यसमाथि केन्द्रीय सचिवालयको सामु प्लास्टिकका छाप्राहरूले लाजैलाग्ने गरी सौन्दर्य बिगारेको छ। कुनै कारणले आगलागी भयो भने वा त्यहाँ कुनै रोग फैलियो भने नियन्त्रण गर्न पनि उत्तिकै कठिन छ। यसैले त्यो दृश्य देख्नेबित्तिकै मनमा चसक्क हुन्छ। विडम्बना सातामा ६ दिन मैले त्यो दृश्य नहेरी सुखै पाउँदिन।
त्यहाँ बस्नेहरूको छानबिन गरी तिनलाई अन्यत्र कतै ठाउँ दिएर हटाए बेस हुन्थ्यो। सडकको पेटीमा बस्नेहरूलाई हटाउँदा झैँ अलपत्र पार्नु अमानवीय हुन्छ। दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनको तयारीका क्रममा सहरको सौन्दर्य र सुरक्षा दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त देखिने यो बजारको व्यवस्थापन गरेर सरकारले मलाई पनि सधैँको ग्लानिबाट मुक्ति दिए हुन्थ्यो।