निर्वाचन आयोगले चुनाव सफल भएको रमाइलोमा खसेको सबै मत जोड्नै बिर्सिएजस्तो छ। अझै पनि आयोगले खसेको मतको भरपर्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। तर, दुश्प्रचारको खेती गर्नेले जे भने पनि नेपाली जनताले चाहिँ व्यापक र नियोजित धाँधली भएको भन्ने एनेकपा (माओवादी)को अगुवाइ थालिएको प्रचारवाजीलाई पटक्कै पत्याएनन्।
बिस्तारै, एमाओवादीका नेतालाई पनि लाज लाग्न थालेजस्तो छ। यसैले त तिनले चुनाव जितेका ठाउँमा विजय जुलुस, सभा, मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापनजस्ता औपचारिकता सुरु गरेका छन्। मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर फोटो खिचाउनु र प्रमाण जुटाउनु पर्ने भएपछि यसपटक मतदाता संख्या घटेको थियो। तर, साँच्चैका मतदाताको नाम लेखिएका कारण मतदान धेरै भयो। तैपनि, सामान्य अवस्थाभन्दा मतदाता चुनावमा ओइरिएकै हुन्।
दण्ड कि पुरस्कार ?
यसरी मतदाता ओइरिने कारण दुईवटा हुन्छन् रे — कसैलाई पुरस्कार दिन वा कसैलाई सजाय गर्न। निर्वाचनमा धेरै मत ल्याएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले अगिल्लो चुनावपछि पुरस्कार पाउने काम खासै केही गरेका छैनन्। यत्ति हो तिनले एमाओवादी र मधेसी दलहरूको विद्वेष र विखण्डनकारी मनसाय पूरा हुन दिएनन्। तर, त्यत्तिकै भरमा जनताले पुरस्कृत गरेहोलान् भनेर पत्याउन सकिँदैन। यसैले यसपटकको मतदाताको ओइरो एमाओवादी र मधेसी दलहरूलाई अगिल्लो संविधान सभामा तिनले खेलेको नकारात्मक भूमिकाका लागि सजाय दिन लागेको हो। चुनाव परिणामले पनि यही पुष्टि गरेको छ। यसबाट माओवादी र मधेसी नेताहरूका साथै कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि पाठ सिके बेस हुनेछ। सके त अर्को चुनावमा मतदाताले पुरस्कार दिन पाउन्। कम्तीमा पनि कुनै दललाई सजाय दिन नपरोस्। यसका लागि दलहरूले विशेष पौरख केही गर्नुपर्दैन। आआफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचा सम्झेर पूरा गर्न गम्भीर र प्रतिबद्ध भए पुग्छ।
वाचा सम्झ !
संविधान सभाले वर्ष दिनभित्र संविधान मस्यौदा पारित गरिसक्ने वाचा दलहरूले गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ — ' नेपाली कांग्रेस पहिलो संविधान सभाभित्र आफ्नै पहल र अग्रसरतामा लोकतान्त्रिक संविधानका सन्दर्भमा भएका सहमतिका विषयहरुलाई ग्रहण गर्दै, सहमति हुन बाँकी विषयहरुमा संविधान सभाभित्र र बाहिर रहने सबै राजनीतिक शक्तिहरुसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि संघर्षरत विभिन्न जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदाय र समूहसँग संवाद गर्दै आगामी १ वर्षभित्र संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने संकल्प गर्दछ। '
कांग्रेस र एमालेलाई यसपटक माओवादी र मधेसी दलले संघीयता र गणतन्त्र विरोधीका रूपमा चित्रित गरेका थिए तर जनताले तिनका कुरा पत्याएनन्। यी दुवै दलले संविधान सभाबाट गणतन्त्र र संघीयताको कार्यसूची स्थापित गर्न गरेको प्रयासलाई नेपाली जनताले बिर्सेका रहेनछन्। हुन पनि दुवै दलले संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता आआफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट गरेका छन्। यत्ति हो, यी दुवै दल एकल जातीय संघीयताका विपक्षमा देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले संघीय राज्य संरचनाः पहिचान र सामथ्र्यका मुख्य आधार शीर्षकमा घोषणापत्रमा लेखेको छ — 'नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो। नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य गरी, स्वायत्त प्रदेशहरू भएको संघीय राज्य निर्माण गरिनेछ । प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई मुख्य आधारको रूपमा लिइनेछ। स्वायत्त प्रदेशहरूको रचना गर्दा नेपालको भाषिक जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक—प्रशासनिक सम्भाव्यता आदिलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।'
यसैगरी एमालेको घोषणापत्रमा 'बहुपहिचानसहितको संघीयता' अन्तर्गत लेखिएको छ — 'बहुपहिचान सहितका सातवटा संघीय प्रदेश हुनेछन्। प्रत्येक संघीय प्रदेश साझा र मिश्रित बसोवास तथा जनताको समान अधिकार सुनिश्चितता सहितको हुनेछ । केन्द्र (संघीय सरकार), प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुनेछ। अधिकारको सूची विगत संविधानसभामा सहमति भएअनुरूपको हुनेछ। प्रदेशहरूको नामाकरण प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुनेछ।'
दुवैको घोषणापत्रको मर्म लगभग उस्तै छ। दुई प्रतिस्पर्धी दलका घोषणापत्रमा केही फरक दृष्टिकोण व्यक्त हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो। यसैले यिनीहरूबीच सहकार्य हुने र समान दृष्टिकोण निर्माण हुने विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। अझ भन्ने हो भने मिलेर संविधान बनाउनुको विकल्प पनि यिनीहरूसँग छैन। माओवादीले अगिल्लोपटक अलिकति लचिलो भएर सस्तो लोकप्रियताको लोभ र आत्मघाती अहंकार छाडेर सहकार्य गरेको भए संविधान सभा विफल हुने थिएन। त्यसबापत सजाय पनि भोग्नुपर्ने थिएन। हुनत, माओवादीको विफलता मुलुकका लागि 'छद्म' वरदान सिद्ध हुने लक्षण देखिएको छ। संविधान नबनेकैले नेपाली समाजको चरित्र र प्रकृतिविपरीत लाद्न खोजिएको एकल जातीय राज्यको अवधारणालाई जनताले अस्वीकार गर्ने मौका जो पाए।
जनमतको सन्देश
नेपाली जनताले माओवादीलाई पनि सुध्रिने मौका दिएका छन्। कांग्रेस र एमालेलाई त झन् केही गर्ने दायित्व पनि दिएका छन्। संविधानमा साझा स्वामित्व कायम गर्न माओवादी अग्रसर र सहयोगी हुनुपर्छ। हारेको तातो रिस अब त सेलायो पनि होला। अगिल्लो संविधान सभामा भएका सहमतिको स्वामित्व तीनैवटा दलले लिने हो भने अहिले पनि सहकार्य गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। माओवादीले सहयोग नगरे सरकार र कांग्रेस एमाले थोरै भए पनि दाहिने ढल्कनुपर्ने हुन्छ। संविधान पारित गर्न आवश्यक संख्या राप्रपा—नेपालसँग सम्झौता गरेर पु¥याउने कि एमाओवादीले सहयोग गर्ने हो भन्ने अब पुष्पकमल दाहालले निर्णय गर्नुपर्छ। कांग्रेस र एमालेको प्राथमिकता एमाओवादी र मधेसी दलहरूकै सहयोग लिने हुनुपर्छ। तर तिनले जनादेशविपरीत जिद्दी गरे भने संविधान बनाउनका लागि जोसँग पनि सम्झौता गर्नैपर्ने हुन्छ। संविधान बनाउन नसके अहिले माओवादीलाई सजाय गर्नेहरूले कांग्रेस र एमालेलाई पनि छाड्ने त छैनन्। यसैले बाटो नबिराऊ!
जनादेशको अपमान
चुनाव बिथोल्न हिंसात्मक वितण्डा मच्चाउने मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीका नेतालाई अब संविधान सभा पुग्ने रहर लाग्न थालेछ। तिनीहरू सजिलै उल्लु बन्न रमाउने कांग्रेसका नेताहरूको कान फुक्न पुग्न थालेका छन्। वैद्यसँग सम्झौता नगरी चुनावै हुन्न भन्नेहरू अब तिनलाई बाहिर राखेर संविधान बन्दैन भन्न थालेका छन् । वैद्यहरूको संविधानसम्बन्धी कुनै भनाइ छ र त्यस्तो भनाइ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत छैनन् भने त्यसलाई सुने हुन्छ। मिल्ने कुरा भए माने पनि हुन्छ तर चुनाव बिथोल्नेहरूलाई संविधान सभामा तिनलाई लैजानु राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिले जनविरोधी अपराध ठहरिन्छ। कारण, तिनलाई संविधान सभामा जाने जनादेश छैन। तिनका कुनै एजेण्डालाई जनततले अनुमोदन गरेका छैनन्। जनताले संविधान सभामा मध्यमार्गीहरूलाई बहुमत दिएका छन्।
चरमपन्थीको संख्या थप गर्ने जनादेश छैन। नेताहरूलाई रहरै छ भने आआफ्ना पार्टीका सदस्यहरूलाई राजीनामा गराएर पद रिक्त गराउनुपर्छ। उनीहरू पनि चुनावबाट आउनुपथ्र्यो। हिंसाको बाटो अपनाउनेलाई विशेष महत्व दिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको गल्तीको सजाय मुलुक र कांग्रेसले पनि भोगिसकेको छ। अब सुशील कोइरालाले त्यही आत्मघाती गल्ती दोहो¥याउनु जनमतको अपमान हुनेछ। यसै पनि यो संविधान सभा जनताले चुनेको निकाय हो। आन्दोलनका बलमा पुनःस्थापना गरिएको प्रतिनिधि सभा हैन। यसैले संविधान संशोधान गरेर वैद्य माओवादीलाई त्यसमा स्थान दिलाउनु चरम विडम्बना र राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठा ठहरिनेछ। यसै पनि नेपालको अन्तरिक संविधान, २०६३ को धारा उपधारा ६३ (३) (ग)मा 'राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने' उल्लेख भएको छ। खण्ड क र ख भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हो।
सार्वजनिक यातायातमा बम हानेर मान्छेको ज्यान लिएको पुरस्कारस्परूप संसद्मा पुर््याउने ? तिनलाई त प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाएर सजाय पो दिनुपर्छ। बहिष्कार गर्नेहरूकै प्रतिनिधित्व गराउने हो भने थवाङवासीलाई गराऊ। योगदानकै कदर गर्ने हो भने चुनावी सरकारको सफल नेतृत्व गरेर देशलाई संकटबाट पार लगाउने खिलराज रेग्मीलाई मनोनीत गर। रेग्मी त कानुनविद् पनि हुन्। उनलाई सर्वोच्च अदालत किन फर्काउने?
agovinda@gmail.com
दण्ड कि पुरस्कार ?
यसरी मतदाता ओइरिने कारण दुईवटा हुन्छन् रे — कसैलाई पुरस्कार दिन वा कसैलाई सजाय गर्न। निर्वाचनमा धेरै मत ल्याएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले अगिल्लो चुनावपछि पुरस्कार पाउने काम खासै केही गरेका छैनन्। यत्ति हो तिनले एमाओवादी र मधेसी दलहरूको विद्वेष र विखण्डनकारी मनसाय पूरा हुन दिएनन्। तर, त्यत्तिकै भरमा जनताले पुरस्कृत गरेहोलान् भनेर पत्याउन सकिँदैन। यसैले यसपटकको मतदाताको ओइरो एमाओवादी र मधेसी दलहरूलाई अगिल्लो संविधान सभामा तिनले खेलेको नकारात्मक भूमिकाका लागि सजाय दिन लागेको हो। चुनाव परिणामले पनि यही पुष्टि गरेको छ। यसबाट माओवादी र मधेसी नेताहरूका साथै कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि पाठ सिके बेस हुनेछ। सके त अर्को चुनावमा मतदाताले पुरस्कार दिन पाउन्। कम्तीमा पनि कुनै दललाई सजाय दिन नपरोस्। यसका लागि दलहरूले विशेष पौरख केही गर्नुपर्दैन। आआफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचा सम्झेर पूरा गर्न गम्भीर र प्रतिबद्ध भए पुग्छ।
वाचा सम्झ !
संविधान सभाले वर्ष दिनभित्र संविधान मस्यौदा पारित गरिसक्ने वाचा दलहरूले गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ — ' नेपाली कांग्रेस पहिलो संविधान सभाभित्र आफ्नै पहल र अग्रसरतामा लोकतान्त्रिक संविधानका सन्दर्भमा भएका सहमतिका विषयहरुलाई ग्रहण गर्दै, सहमति हुन बाँकी विषयहरुमा संविधान सभाभित्र र बाहिर रहने सबै राजनीतिक शक्तिहरुसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि संघर्षरत विभिन्न जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदाय र समूहसँग संवाद गर्दै आगामी १ वर्षभित्र संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने संकल्प गर्दछ। '
कांग्रेस र एमालेलाई यसपटक माओवादी र मधेसी दलले संघीयता र गणतन्त्र विरोधीका रूपमा चित्रित गरेका थिए तर जनताले तिनका कुरा पत्याएनन्। यी दुवै दलले संविधान सभाबाट गणतन्त्र र संघीयताको कार्यसूची स्थापित गर्न गरेको प्रयासलाई नेपाली जनताले बिर्सेका रहेनछन्। हुन पनि दुवै दलले संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता आआफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट गरेका छन्। यत्ति हो, यी दुवै दल एकल जातीय संघीयताका विपक्षमा देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले संघीय राज्य संरचनाः पहिचान र सामथ्र्यका मुख्य आधार शीर्षकमा घोषणापत्रमा लेखेको छ — 'नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो। नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य गरी, स्वायत्त प्रदेशहरू भएको संघीय राज्य निर्माण गरिनेछ । प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई मुख्य आधारको रूपमा लिइनेछ। स्वायत्त प्रदेशहरूको रचना गर्दा नेपालको भाषिक जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक—प्रशासनिक सम्भाव्यता आदिलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।'
यसैगरी एमालेको घोषणापत्रमा 'बहुपहिचानसहितको संघीयता' अन्तर्गत लेखिएको छ — 'बहुपहिचान सहितका सातवटा संघीय प्रदेश हुनेछन्। प्रत्येक संघीय प्रदेश साझा र मिश्रित बसोवास तथा जनताको समान अधिकार सुनिश्चितता सहितको हुनेछ । केन्द्र (संघीय सरकार), प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुनेछ। अधिकारको सूची विगत संविधानसभामा सहमति भएअनुरूपको हुनेछ। प्रदेशहरूको नामाकरण प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुनेछ।'
दुवैको घोषणापत्रको मर्म लगभग उस्तै छ। दुई प्रतिस्पर्धी दलका घोषणापत्रमा केही फरक दृष्टिकोण व्यक्त हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो। यसैले यिनीहरूबीच सहकार्य हुने र समान दृष्टिकोण निर्माण हुने विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। अझ भन्ने हो भने मिलेर संविधान बनाउनुको विकल्प पनि यिनीहरूसँग छैन। माओवादीले अगिल्लोपटक अलिकति लचिलो भएर सस्तो लोकप्रियताको लोभ र आत्मघाती अहंकार छाडेर सहकार्य गरेको भए संविधान सभा विफल हुने थिएन। त्यसबापत सजाय पनि भोग्नुपर्ने थिएन। हुनत, माओवादीको विफलता मुलुकका लागि 'छद्म' वरदान सिद्ध हुने लक्षण देखिएको छ। संविधान नबनेकैले नेपाली समाजको चरित्र र प्रकृतिविपरीत लाद्न खोजिएको एकल जातीय राज्यको अवधारणालाई जनताले अस्वीकार गर्ने मौका जो पाए।
जनमतको सन्देश
नेपाली जनताले माओवादीलाई पनि सुध्रिने मौका दिएका छन्। कांग्रेस र एमालेलाई त झन् केही गर्ने दायित्व पनि दिएका छन्। संविधानमा साझा स्वामित्व कायम गर्न माओवादी अग्रसर र सहयोगी हुनुपर्छ। हारेको तातो रिस अब त सेलायो पनि होला। अगिल्लो संविधान सभामा भएका सहमतिको स्वामित्व तीनैवटा दलले लिने हो भने अहिले पनि सहकार्य गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। माओवादीले सहयोग नगरे सरकार र कांग्रेस एमाले थोरै भए पनि दाहिने ढल्कनुपर्ने हुन्छ। संविधान पारित गर्न आवश्यक संख्या राप्रपा—नेपालसँग सम्झौता गरेर पु¥याउने कि एमाओवादीले सहयोग गर्ने हो भन्ने अब पुष्पकमल दाहालले निर्णय गर्नुपर्छ। कांग्रेस र एमालेको प्राथमिकता एमाओवादी र मधेसी दलहरूकै सहयोग लिने हुनुपर्छ। तर तिनले जनादेशविपरीत जिद्दी गरे भने संविधान बनाउनका लागि जोसँग पनि सम्झौता गर्नैपर्ने हुन्छ। संविधान बनाउन नसके अहिले माओवादीलाई सजाय गर्नेहरूले कांग्रेस र एमालेलाई पनि छाड्ने त छैनन्। यसैले बाटो नबिराऊ!
जनादेशको अपमान
चुनाव बिथोल्न हिंसात्मक वितण्डा मच्चाउने मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीका नेतालाई अब संविधान सभा पुग्ने रहर लाग्न थालेछ। तिनीहरू सजिलै उल्लु बन्न रमाउने कांग्रेसका नेताहरूको कान फुक्न पुग्न थालेका छन्। वैद्यसँग सम्झौता नगरी चुनावै हुन्न भन्नेहरू अब तिनलाई बाहिर राखेर संविधान बन्दैन भन्न थालेका छन् । वैद्यहरूको संविधानसम्बन्धी कुनै भनाइ छ र त्यस्तो भनाइ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत छैनन् भने त्यसलाई सुने हुन्छ। मिल्ने कुरा भए माने पनि हुन्छ तर चुनाव बिथोल्नेहरूलाई संविधान सभामा तिनलाई लैजानु राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिले जनविरोधी अपराध ठहरिन्छ। कारण, तिनलाई संविधान सभामा जाने जनादेश छैन। तिनका कुनै एजेण्डालाई जनततले अनुमोदन गरेका छैनन्। जनताले संविधान सभामा मध्यमार्गीहरूलाई बहुमत दिएका छन्।
चरमपन्थीको संख्या थप गर्ने जनादेश छैन। नेताहरूलाई रहरै छ भने आआफ्ना पार्टीका सदस्यहरूलाई राजीनामा गराएर पद रिक्त गराउनुपर्छ। उनीहरू पनि चुनावबाट आउनुपथ्र्यो। हिंसाको बाटो अपनाउनेलाई विशेष महत्व दिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको गल्तीको सजाय मुलुक र कांग्रेसले पनि भोगिसकेको छ। अब सुशील कोइरालाले त्यही आत्मघाती गल्ती दोहो¥याउनु जनमतको अपमान हुनेछ। यसै पनि यो संविधान सभा जनताले चुनेको निकाय हो। आन्दोलनका बलमा पुनःस्थापना गरिएको प्रतिनिधि सभा हैन। यसैले संविधान संशोधान गरेर वैद्य माओवादीलाई त्यसमा स्थान दिलाउनु चरम विडम्बना र राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठा ठहरिनेछ। यसै पनि नेपालको अन्तरिक संविधान, २०६३ को धारा उपधारा ६३ (३) (ग)मा 'राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने' उल्लेख भएको छ। खण्ड क र ख भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हो।
सार्वजनिक यातायातमा बम हानेर मान्छेको ज्यान लिएको पुरस्कारस्परूप संसद्मा पुर््याउने ? तिनलाई त प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाएर सजाय पो दिनुपर्छ। बहिष्कार गर्नेहरूकै प्रतिनिधित्व गराउने हो भने थवाङवासीलाई गराऊ। योगदानकै कदर गर्ने हो भने चुनावी सरकारको सफल नेतृत्व गरेर देशलाई संकटबाट पार लगाउने खिलराज रेग्मीलाई मनोनीत गर। रेग्मी त कानुनविद् पनि हुन्। उनलाई सर्वोच्च अदालत किन फर्काउने?
agovinda@gmail.com
