कांग्रेस कलंकित!

राजनीति र नियति दुवै नेपाली कांग्रेसका विपक्षमा भएकाले हो कि कांग्रेसजनको मति पनि बिग्रेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पुनरावलोकनको माग गर्यो। पार्टीले त्यस्तो विषयमा यस्तो निर्णय गरेको सम्भवतः इतिहासमै पहिलो पटक हो कि? त्यही निर्णयका आधारमा 'नेपाली कांग्रेस बदनाम' अभियान चलाइएको छ। विशेषगरी नयाँ पुस्ताबीच लोकप्रिय भनिएका सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणी हेर्दा त कांग्रेस हुनु नै अपराध वा कलंक पो रहेछ कि भन्ने भान पर्छ। अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे व्यक्ति विशेषले पुनरावेदन, पुनरावलोकन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसैले कांग्रेसको त्यही निर्णयलाई 'भ्रष्टाचारको समर्थन' का अर्थमा लिनु वा प्रचारवाजी गर्नु आवश्यक र उपयुक्त थिएन। यत्तिकैमा सिंगो कांग्रेसलाई भ्रष्ट भन्नु आधुनिक नेपालको निर्माणमा कांग्रेसको गुन बिर्सेर कृतघ्न हुनु हो। बैगुनी व्यक्ति, समाज वा राष्ट्र कसैको पनि भलो हुँदैन।

हुन त, कांग्रेसजनले खड्कालगायत्का नेतामाथि लगाइएको आरोप र गरिएको कारबाहीलाई पूर्वाग्रही देख्नु अस्वाभाविक होइन। यत्ति हो, उनीहरूले दोषी खुट्याउन सकेनन्। अहिले कांग्रेस नेतामाथि गरिएको कारबाही गलत हो भने त्यसमा सर्वोच्च अदालत हैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दोषी हो। 'पूर्वाग्रही भएर छानबिन गर्ने' र 'मुद्दा चलाउने' त अख्तियार हो नि! कांग्रेसजनले खड्काको नैतिक समर्थन गरे हुन्छ तर अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्नु उचित होइन। अदालतलाई पूर्वाग्रही भन्नु पनि विवेक र नीतिसम्मत हुँदैन। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसको संस्कार र इतिहासको मर्यादा जोगाउनै पनि यस्तो निर्णय गर्नु हुने थिएन। वास्तवमा नेपालको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन र अभियोजन संयन्त्रको संरचना गलत छ। दुर्भाग्य, राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी र कानुन व्यवसायी कसैले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अभियुक्तले सफाइका लागि प्रमाण जुटाउनुपर्ने कानुनको दोष देखेका छैनन्। (यो ऐन बनाउने बेलैमा मैले लेखेको थिएँ - भष्मासुरलाई वरदान दिएजस्तै हुनेछ। अन्ततः त्यही भयो।) यस प्रकारको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरको नैतिकता र इमानदारी आवश्यक हुन्थ्यो। तर, कांग्रेस सरकारकै पालामा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नियुक्त सूर्यनाथ उपध्याय त्यस कसीमा सही पात्र थिएनन्। कांग्रेसप्रति उनी राजनीतिक आस्थाकै आधारमा पूर्वाग्रही थिए। तैपनि, किन छानिए? रहस्यको विषय छ। उनको नियतै गलत भएको त बीबीसीमा दिएको अन्तर्वार्तामा 'बदनाम' मात्र गर्न पाए आफूलाई पुग्ने भनेकैले पुष्टि गरेको थियो। प्रतिशोध र पूर्वाग्रहयुक्त उनको त्यो कथन न्यायिक निकाय प्रमुख सुहाउँदो थिएन। (नेपाली कांग्रेसका नेताले त्यतिबेलै विरोध गर्नुपर्थ्यो । उतिबेला यीमध्ये धेरैले काखी ठोकेर बसे। अनि अहिले रोएर हुन्छ? नेपालगन्जमै केही नेतालाई भ्रष्ट भनेर बदनाम गराइएको थियो। पार्टीले त्यसको तत्काल छानबिन गरेर तह लगाएको भए अहिले यो आरोप यति गह्रुंगो हुने पनि थिएन। जीउँदो रहन त कलंक थप्ने हैन, पखाल्ने काममा लाग्नुपर्छ।)
राजनीति गर्नेहरूमा बढी नै महत्वाकांक्षा जाग्यो र विलासको लत बस्यो। त्यसका लागि पैसा चाहियो। शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारकै संरक्षणमा सुन तस्करी गराउने पञ्चायतको चलन दोहोर्यादइयो। विडम्बना, त्यो सुन तस्करी रोक्ने गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो तर संसदीय समितिले तस्करको मतियार ठानेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएन। सञ्चारकर्मी र सामाजिक अगुवाले पनि प्रश्न उठाएनन्। कांग्रेस नेताहरूलाई जसरी पनि भ्रष्ट ठहर गर्न लागेका सञ्चारकर्मी र अख्तियारका पदाधिकारीलगायत्को आर्थिक हैसियतको अध्ययन गरियो भने तिनको मिलोमतो स्पष्ट हुनेछ। त्यतिमात्र हैन, तस्करसँगको तिनको सम्बन्ध पनि सतहमा आउनेछ। कांग्रेसकै केही नेताका नजिकका व्यक्ति सूर्यनाथका पनि निकट सहयोगी हुन पुगेका थिए। यस्ता सम्बन्धहरूबारे खोतल्ने काम कसैले पनि कहिल्यै गरेन।
अहिले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेबित्तिकै पत्याउने र खेदेर बहादुरी देखाउने प्रवृत्ति सञ्चारकर्मीमा छ। जनमानसमा त्यो संस्कृति नै बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि प्रमाणै नभए पनि न्यायाधीशले सफाई दिन नसक्ने परिवेश निर्माण भएको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि व्यक्तिलाई समाजले नै अपराधी घोषित गरिदिन्छ। न्यायाधीशले इन्साफ गर्नसक्ने अवस्था छैन। भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुद्दैपिच्छे बेग्लाबेग्लै नजिर कायम हुनुले पनि मुद्दा निर्णय हुँदा न्यायाधीशको वैयक्तिक आग्रह प्रभावकारी भएको सन्देह बलियो हुन्छ। कमजोर तथा आग्रहयुक्त अभियोजन र तजबिजी कानुन भएको मुलुकमा न्याय दुर्लभ हुन्छ। यसैले कानुन बनाउँदैमा विचार पुर्यािउनुपर्थ्यो।
भ्रष्टाचार राज्यले पक्कै पनि सहन सत्तै्कन। यसैले भ्रष्टाचार कम गर्न विधि र निषेधका दुवै उपाय अपनाउनुपर्छ। व्यक्तिलाई सजाय गर्नुपर्छ तर राजनीतिक दलहरूलाई 'पापको कमाइ'बाट चलाउँदासम्म मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुँदैन। संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहुन्जेल शासकीय भ्रष्टाचार कम हुन सत्तै्कन। कानुनकै आधारमा त नक्कली लडाकुका नाममा लिइएको निकासा एनेकपा (माओवादी)का सबैजसो प्रमुख नेतालाई ‰यालखानामा हाल्न पुग्ने प्रमाण हो। जीवनशैलीलाई भ्रष्टाचारको प्रमाण मान्ने हो भने पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाट 'डेरा' विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारकै आधारमा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर्याषउन मिल्छ। संसद् सदस्यका रूपमा पाउने पारिश्रमिकबाट उनको डेराको भाडा तिर्न पनि पुग्दैन भने बाँकी खर्च कसरी चल्छ? उनको पार्टीले तिरेको हो भने त्यसको स्रोत के हो? अज्ञात स्रोतबाट तिरिएको हो भने प्रचलित कानुनअनुसार त्यो पनि भ्रष्टाचार ठहर्छ। चर्चामा भएजस्तै दाहालले त्यो घर किनेका हुन् भने त्यसको पनि त स्रोत खुलाउनुपर्छ। के यही आधारमा दाहाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने? (अधिनायकवादी शासन आयो र कथम् त्यो एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको भएन भने दाहालमाथि सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचारकै आरोप लगाइनेछ।) जयप्रकाश गुप्तालाई सजाय दिइएकै ताका 'प्रिपेड घुस' र 'एनसेलसँग पैसा मागिएको' समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अहिले पनि भ्रष्टाचार कम त भएको छैन। जीवनशैलीका आधारमा मुद्दा चलाउने हो भने अहिलेका लगभग सबै राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ।
यस प्रकारको पटके कारबाहीले भ्रष्टाचार कम पनि हुँदैन। जसरी कर्मचारीको तलब बढाएर भ्रष्टाचार कम हुँदैन त्यसरी नै पटके कारबाही गरेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन। कडा सजायले भ्रष्टाचार कम हुन्थ्यो भने चीनमा त भ्रष्टाचारै नहुनुपर्थ्यो, झन् बढ्दैछ। कुन विषयमा कस्तो निर्णय गर्दा प्रचलित कुन कानुन उल्लंघन भएको छ र त्यसबाट कति हानि भएको छ भन्ने आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु र निर्णय हुनुपर्छ। अमूर्त उदाहरण र अनुसन्धान तथा अभियोजन अधिकारीहरूको तजबिजमा भ्रष्टाचार मानिने वा नमानिने व्यवस्थाले समाजलाई झन् भ्रष्ट बनाउँछ। व्यक्तिको प्रवृत्ति भ्रष्ट हुँदासम्म समाज भ्रष्टाचार मुक्त हुन सत्तै्कन। यसैले विधि र निषेधका सबै उपाय भ्रष्टाचार कम गर्न लक्षित भएमात्र सफल हुन्छ। राजनीतिक दलहरू र विचार निर्माताले समाजलाई यो कटु वास्तविकता बताउन र बुझाउन सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई नै सबै समस्याको जड ठान्ने मानसिकताबाट पनि समाज मुक्त हुनु जरुरी छ। भ्रष्टाचारका विषयमा धेरै अनुसन्धान भएका छन् र सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएका छन्। तर, स्विडेन संसारकै कम भ्रष्ट हुनुले के संकेत गर्छ? समान संस्कार भएको चीन र ताइवान तथा निकट छिमेकी मलेसियाभन्दा सिंगापुरको प्रशासन बढी नै स्वच्छ हुनुलाई राम्ररी नियाल्ने हो भने नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न अपनाएको उपाय सही होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तजबिज र एकाधिकार अन्त्य गरेर पारदर्शिता तथा जवाफदेही बढाउने हो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने किर्केग्राडको सूत्र अझै उत्तिकै निर्विवाद देखिन्छ।

प्रतिक्रियाहरू (0)

प्रतिक्रिया लेख्नुस्

भोटको भय

भोटको भय

पाटनढाेकािस्थत यलमाया केन्द्रमा स्वतन्त्र िचनिया वृत्तिचत्रहरू देखाइएका थिए । उद्घाटनमा देखाइएको सुपर गर्ल्स आइतबार दिउँसो पुनः देखाइयो । निर्देशक जियान यी प्रदर्शनमा उपस्थित थिए । अमेरिकन आइडलकै सिको गरेर सुरु गरिएको यो प्रतियोगिता निकै लोकप्रिय भएपछि अहिले बन्द गरिएको छ । सरकारले चिनिया युवामा कुसंस्कार बढ्ने डरले बन्द गरेको बताए पनि खास कारण अर्कै रहेछ र एमएसएस भोिटंङबाट विजेता छान्न पाइने यस प्रतियोगिताले जनताले मतको महत्त्व र स्वाद थाहा पाउलान् भन्ने भयले सरकार तर्सेको रहेछ । पंचायतकालमा विद्यार्थी संगठनहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएकाे संझना भयाे ।

न्यायका नौ िसङ 

भारतका १४ जना अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डका ९ वटा सजायलाई आजीवन कारावासमा बदल्न आग्रह गरेका छन् । अज्ञानका कारण गलत निर्णय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३ पटक निर्णय गरिसकेको भए पनि सजाय कायमै छ । यसले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्ने हुनाले सजायमा परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।

नेपालमा कानुन र न्याय प्रक्रियाका विभिन्न पक्ष विवादास्पद भए पनि न्यायाधीहरूले खासै चासो राखेको देिखएको छैन । यसले पनि कानुन बनाउँदा बढी नै सावधान हुनुपर्ने देिखन्छ र 

प्रचण्डको हुँकार  

पुषपकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीको सरकार अरू २० वर्ष चलाउने धाक लगाएछन् । मधेसीले गंगादत्त भ्यागुतालेजस्तै सर्पलाई निम्ता िदएर सत्ता बुझाए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । दाहालको मनसुवा भने थाहा भयाे । किन होला यस्तो अनित्य संसारमा पनि यति अहंकार जागेको ?  २० वर्ष शासन गर्नेहरू पनि कोही अजम्मरी त भएका छैनन् ! इतिहासमा अहंकारी शासक धेरैको पतनै भएको वर्णन छ । दाहालकै नेपाली आदर्श जंगबहादुर हुन् वा नेता स्टालिन वा माओ मरेपछि पनि निन्दितै भएका छन् । संसार कसैले जितेको छैन । माने पनि नमाने पनि नियतिले नै खटाएको देिखन्छ । 

हु जीहरूको खोजी

आजको दिन सफल भयो । डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन सार्थक भयो । खुसी लाग्यो । धेरैपछि सत्यको जित भएको छ । आशा गरौँ यसकाे सकारात्मक प्रभाव नेपालको राजनीति र समाजमा पनि पर्नेछ । सलाम डा. केसी !

यसैगरी पत्रकार मित्र कनक दीक्षितको िनम्तोमा िसतिमिति देख्न नपाइने चिनियाँ डकुमेन्ट्री हेर्ने मौका पाइयाे । नाति अभिज्ञले पनि रहर गरेकाले सँगै गएका िथयौँ । हु जेद्वारा निर्मित ' Searching for Lin Zhao's soul ' शीर्षकको डकुमेन्ट्री हेरेपछि अभिज्ञले भन्यो - त्यो सिपाही कति तुच्छ ( उसले mean भनेको िथयो) ?

डकुमेन्ट्रीमा एक जना विद्रोही महिलाको स्वतन्त्रता चेत र चिनिया शासनमा त्यसबापत चुकाउनु परेको मूल्यको वर्णन गरिएको िथयो ।  लिन झाओ नामकी पेकिङ विश्वविद्यालयकी मेधावी छात्रा चीनको कम्युनिस्ट शासनको विरोध गरेबापत कैदमा परिन् । झ्यालखानामा लिनले आफ्नै रगतले लेखेर शासनको विरोध कायमै राखिन् । सरकारले गोली हानेर उनलाई मारेपछि गोलीको पैसा उनकी आमासँग असुल गर्न सिपाही पठाएको प्रसंगमा अभिज्ञले माथिको प्रश्न गरेको थियो ।  

डकुमेन्ट्रीमा लिनको विद्रोह कथामात्र छैन । उति बेलाको र कतिपय सन्दर्भमा अहिलेको पनि चीनको समाज र शासनको िचत्रण यसमा भएको रहेछ ।  

निर्देशक नेपाल आउन पाएनन् । उनीमाथि आधिकारिक प्रतिबन्ध लगाइएको त छैन तर अघोषित प्रशासनिक झमेला खड़ा गरियो । नेपालमा पनि पंचायत कालमा यस्तै हुन्थ्यो । सम्झेँ । अनि धेरै घटना सम्झेँ । नख्खु हत्या भन्दा अहिले कतिले ठम्याउन सक्लान् ? योगेन्द्रमान शेरचन, दिवानसिंह राई, तेजबहादुर अमा़त्य, सरोज कोइरालाको हत्याराको रहस्य खुल्ने त परै जाओस् घटना थाहा पाउनेहरू नै अब कति होलान् ? होमनाथ ढकाललाई गोरखामा प्रहरीले कुटेर मारेको थियो । उनलाई यातना दिने लालबहादुर नामका प्रहरी इन्सपेक्टर भागेर गए । लालध्वज गुरुङहरूलाई मार्नुभन्दा पहिले लास गाड्ने खाल्टो खन्न लगाइएको थियो रे ! शमशेरबहादुर खत्रीको टाउको काटेर बजारमा प्रदर्शन गरिएको थियो रे !

डकुमेन्ट्री हेर्दाहेर्दै र पछि सम्झेका यस्ता काम गर्ने हु जीहरू नेपालमा पनि कतै होलान् ? 

अप्ठेरो मामिला

 सरकारले रिस उठेका सचिवहरूलाई काम नहुने ठाउँमा सरुवा गरेछ ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही सचिवलाई बोलाएर हकारे रे। उनीहरूले मुख्य सचिवलाई नटेरेकाले प्रधानमन्त्रीले हप्काएका हुन् रे। सचिवहरूले सहयोग नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत प्रधानमन्त्रीले दिए रे। अझ, पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिएको घोषणा गर्ने सचिवलाई त कारबाही गर्न तयारीसमेत प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरिरहेका छन् रे। बाबुराम भट्टराईको यस व्यवहारले गाउँको एउटा पुरानो घटना सम्झायो। 

गाउँमा एक जना धनी मान्छे थिए। तिनका सन्तानको भने कुन्नि के कारणले हो उमेरअनुसार शारीरिक र मानसिक विकास भएको थिएन। तैपनि, आमालाई छोराको बिहा गर्ने रहर लागेछ। गाउँकै जात मिल्ने गरिबकी छोरी मागेर बिहा गरिदिए। बिहा त भयो तर छोरा र बुहारीको व्यवहार हेर्दा आमाको नाति खेलाउने रहर पुग्ने लक्षण देखिएन।  

उमेर पुग्दै गएपछि केटी त माइतै बस्न थाली। केटाकी आमा पीर मान्न थालिन्। केटी चाहिँ जात्रामात्रामा बढी नै रमाउन थालेकी थिई। आमाले मलाई भनिन् ! लौन बाबु, बुहारी त घरै आउँदिन। गाउँतिर कुरा काट्न थालिसके। तिमीले भनेको मान्छे कि एकपल्ट सम्झाई देऊ ! तिनी मेरी आमाकी साथी थिइन्। उनका छोरा मभन्दा जेठा थिए। बुहारी मेरै दौँतरी। मलाई अलि असजिलो पनि लाग्यो। एक्लै कुरा गर्नु पनि अप्ठेरो मामिला। पहिले केटालाई सोधेँ। 'नआए नआओस् मलाई मतलब छैन अर्को बिहा गर्छु' पो भने।  

केटीलाई र हामीभन्दा केही वर्ष पाका अर्का साथीलाई पनि बोलाएँ। केटीलाई किन घर नबसेकी? अलि लाज मानिन्। केही जवाफ दिइनन्। अनि ती दाजुले फकाइफुल्याई गरेर सोधे। उनले एक दिनको घटना सुनाइन् - केटा र केटी बेग्लाबेग्लै ओछ्यानमा सुत्दा रहेछन्। आमाले थाहा पाइछन्। नाति खेलाउन रहरमा बुहारी भित्र्याएकी आमालाई छोराबुहारीको चाला देखेर पीर लाग्यो। उनले छोरालाई बुहारीसँगै सुत् भनिछन्। छोराले आमाको आदेश त पालन गरे तर इच्छा पूरा गरेनन्। आमाले मेसो पाइछन्। अनि मुखै फोरेर संसर्ग गर्न भनिछन्। छोराले दुलही मान्दिन भनेछन्। आमाले दुलहीलाई कसरी तह लगाउने सम्झाइछन्। आमाछोराका कुराकानी केटीले पनि सुनिछन्।   

बेलुका भयो। नभन्दै केटा आए। 'मलाई तेल लगाई द' भने। तेल लगाइदिए पछि केटी बिस्तारै खाटको पल्लो छेउमा पल्टिन्। केटा नजिकै सरेर केटीलाई आफूतिर तान्न खोजेछन्। केटी केटाको हात पन्छाएर अर्कोतिर कोल्टो परिछन्। आमाले त्यस अवस्थामा के गर्ने भनेर सिकाएकी थिइनन् क्यारे केटाले ओछ्यानबाटै चिच्याएर आमालाई भनेछन्  'आमा यो त अर्कैतिर फर्की?'  

यति सुनाइसकेपछि केटीले उल्टै हामीलाई सोधिन् - त्यस्तो घरमा म के भनेर बस्ने? मसँग उत्तर थिएन। तिनको घरजम भएन। पछि केटीले अर्कै बिहे गरिन्। केटाले पनि अलि परिपक्व भएपछि दोस्रो बिहा गरे।  

प्रधानमन्त्री भट्टराईले वरीयता मिचेर मुख्य सचिव त बनाइदिए तर सम्मान कमाइदिन त सकेनन्। कसैले पनि सत्तै्कन। र कसैका लागि पनि सत्तै्कन। आदर र अदब त आफैँले कमाउने हो। करले माया लाग्दैन। डरले श्रद्धा जाग्दैन। मुख्य सचिवले नै आफ्ना सहकर्मीसँग छलफल गर्न खोजेका भए राम्रो हुन्थ्यो। सामूहिकरूपमा उनीहरू कुराकानी गर्न तयार नभए एक्लाएक्लै भेटघाट गरेको भए हुन्थ्यो। उनीहरूले सहयोग नगर्दा कामै बिग्रेको भए त्यो पनि खुलाएको भए हुन्थ्यो। आफूभन्दा वरिष्ठ सहकर्मीहरूसँग झुकेकै भए पनि उनैको मान बढ्थ्यो। विनयशीलताले हानि त गर्दैन। मातहतका सहकर्मीलाई तह लगाउन प्रधानमन्त्री गुहार्नु मुख्य सचिवको पदीय मर्यादालाई पटक्कै सुहाएन। कमजोर व्यक्तिले बलियो भएको भान पार्न खोज्छ रे। मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीमा यही हीनताग्रन्थी देखियो।  

कति पटक प्रधानमन्त्री गुहार्ने? अनि सचिवहरू बैठकमा आएनन् भन्दैमा तिनले कसुरै गरेको ठान्न मिल्छ? सरकारले अहिले निर्णय त जे पनि गर्ला तर त्यसको नैतिक वैधता नभए झन् बढी बेइज्जत हुन्छ। यति धेरै जना वरिष्ठ सचिवहरूलाई तर्साउन खोज्दा लहरो तान्दा पहरो गर्ज्यो भने के होला? प्रधानमन्त्रीले पारदर्शी र चित्तबुज्दो निर्णय गरेका भए यस्तो अवस्था उत्पन्नै हुने थिएन। एउटा कमजोरी ढाक्न थप त्रुटि गर्दै जानु भासमा दौडन खोज्नुजस्तो हुन्छ। बाबुराम र लीलामणि असफल भएर त केही बिग्रने थिएन तर तिनले मुलुकको स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवालाई नै धमिलो बनाउने डर देखियो। आमाले ओछ्यानमा पुगेको छोरालाई सिकाउने कुरा धेरै हुँदैन र सिकाउन थाल्ने हो भने छोराको घर पनि हुँदैन। अहिले बलफ्ती कजाइएका सचिवहरूले कुनै कारणले प्रधानमन्त्री फेरिए भने टेर्लान् र?  

  

भ्रष्टाचारको आरोप

कुनै बेला कांग्रेसलाइ अराष्ट्रिय तत्व भनिन्थ्यो। अन्ततः त्यही कांग्रेसले राष्ट्रियता जोगाउनु परेको थियो । अहिले कांग्रेसको छवि भ्रष्ट बनाउने खेल भइरहेको छ। अख्तियारले मुद्दा चलाउनुभन्दा पहिल्यै सञ्चार माध्यमले कांग्रेसका केही नेतालाई भ्रष्ट घोषित गरिसकेको थियो। कांग्रेसका सबैभन्दा धनी नेताभन्दा कैयौँ गुना धेरै पैसा कमाएका अरू पार्टीका नेतालाई समाज र सञ्चार माध्यमले भ्रष्ट ठान्दैन। माओवादी नेताको सम्पत्तिको छानबिन उनीहरूले नै गरे हुन्छ। राज्यले हेर्नै पर्दैन। पार्टीका नाममा जति भ्रष्टाचार गरे पनि औँला समाजले औँला उठाउँदैन। अनि पार्टीको पैसा आङ्ग134ना लागि जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ। त्यो भ्रष्टाचार मानिदैन। प्रतिस्पर्धी सहकर्मी भ्रष्टाचारको आरोपमा थान्को लागेकोमा अहिले हर्ष बढाइँ गर्नेहरूले कुनै न कुनै दिन आफ्नो पनि पालो आउँछ भन्ने बिर्सेका छन्। यो समाज र सञ्चार माध्यममा यो पुस्ता पूर्वाग्रहमा आकण्ठ डुबेको छ। सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरिएका ध्वनि र दृश्य कतै बाँकी होलान्। छापिएका अक्षर पनि होलान्। कतिपयलाई लाग्दो हो अरूको इसारामा गरेको काम वा प्रचार कसैले थाहा पाउँदैन। सत्य सयौँ वर्षपछि पनि प्रकट हुन्छ। कुनै दिन कसैले अनुसन्धान गरेछ भने कांग्रेस शब्दलाई नै भ्रष्टाचारको पर्याय बनाउन तस्करतन्त्र कसरी लागि परेको थियो भन्ने पुष्टि हुनेछ। तस्करतन्त्रका पोष्यपुत्रहरू कसरी कांग्रेस नेताहरूकै आड र अनुहारमा पार्टीको जरो खलबल्याउन सक्रिय भएका थिए भन्ने देखिनेछ। 

यत्ति हो कांग्रेसजनमा इच्छाशक्ति भने चाहिन्छ ।

  

शक्तिको दम्भ

भारतका केही उत्तरपूर्वी राज्यमा गत साताको सुरुमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भयो। यसलाई संसारकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा व्यापक विद्युत् अवरोधसम्म भनियो। भारतका १९ राज्यका ६२ करोड जनसंख्याले त्यस दिन बिजुली पाएनन्। यही कारणले भारतमा वैदेशिक लगानी प्रभावित हुनेजस्ता धारणा पनि विज्ञहरूले प्रकट गरे। भारतमा विद्युत् आपूर्ति अवरोधसम्बन्धमा टेलिभिजन च्यानल अलजजिराले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा त्यसको कारण केलाउने प्रयास पनि गरेको रहेछ। त्यसको निष्कर्ष खण्डको नेपाली अनुवाद यस प्रकारको छ : 

• यो आंशिकरूपमा संरचनात्मक समस्या हो। बढी बिजुली प्रयोग गर्ने भनिएका यी उत्तरी र पूर्वी राज्य एकअर्कासँग जोडिएका छन्।
• विद्युत् भार अनुगमन गर्ने केन्द्रहरूबाट दिइएको भार प्रेषण चेतावनीलाई क्षेत्रीय निकायहरूले कुनै न कुनै रूपमा उपेक्षा गरे।
• बढ्दो माग पूरा गर्न भारतको उत्पादन क्षमतामा १० प्रतिशत वार्षिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ। गत वर्ष त्यसको आधामात्र उत्पादन वृद्धि भयो।
• यस मुलुकको आपूर्तिको स्रोत र उपभोग विन्दुबीचको विद्युत् ह्रास दर संसारकै उच्चतममध्येमा पर्छ।
• विद्युत्को अवैध उपभोग पनि यहाँको प्रमुख समस्यामध्येको हो। कुल विद्युत् उत्पादनको ३० प्रतिशत जति बिजुलीको अवैध प्रयोग गरिन्छ।
• केही विशेषज्ञहरूका अनुसार अनुदान र उत्तरपूर्वका कृषि क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएकाले पनि ग्रिडमा भार बढी परेको हो।

यी बुँदा हेर्दा भारतको ठाउँमा नेपाल लेखिदिने हो भने यसले हाम्रो विफलताको कथा पनि बताइदिने देखिन्छ। अर्थात्, हाम्रो अवस्था पनि यसभन्दा खासै भिन्न छैन। त्यसो हो भने त हामी पनि यस्तै भयानक विपत्तिका लागि कम्तीमा मानसिकरूपमै सही तयार रहनुपर्ने देखिन्छ। कुनै पूर्वतयारी गर्ने वा अरूको विफलताबाट सिक्ने त हाम्रो संस्कार छैन नि! हुन त, नेपालमा त्यसरी विद्युत् प्रणाली ठप्पै भयो भने पनि खासै फरक नपर्ला। भारतमा जस्तो रेल रोकिने छैन। अरू कामकै लागि पनि कति नै बिजुलीको प्रयोग हुन्छ र? अधिकांश गाउँमा यसै पनि बिजुली छैन। भए पनि बत्ती बाल्नेबाहेक अरू के पो गरिन्छ र? यस्तै, नेपालमा बिजुली बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले पनि खासै ध्यान नदेला। दिए छ नै भने 'सांग्रिला पुरानै चोलामा' भन्नेजस्ता शीर्षकमा पुरातन जीवन शैली झल्काउने रोमाञ्चक समाचार सम्प्रेषण गर्नसक्छ। अर्थात्, हाम्रो जीवन शैलीमा खासै फरक पर्ने छैन। फरक पर्ने नै भए त हामी विद्युत् उत्पादनको अपार क्षमता व्यर्थैमा खेर जाँदा यसरी चुप लागेर पक्कै बस्ने थिएनौ होला!

नेपालको छिमेकमा पर्ने उत्तरपूर्वी भारतमा यसरी विद्युत् प्रणाली अवरुद्ध हुनुको मूल कारण 'अभाव' नै रहेछ। पर्याप्त आपूर्ति भए भार सम्प्रेषण क्षमताभन्दा बढी प्रयोग हुने समस्या पक्कै उत्पन्न हुने थिएन। यता नेपालमा आफूलाई मात्र हैन भारत र बंगलादेशलाई समेत पुग्ने जल विद्युत् निकाल्न सकिन्छ। अब त सौर्य ऊर्जाकै लागि पनि नेपाल संसारकै बढी सम्भावनायुक्त स्थान मानिएको छ। बिजुली निकाल्न सके नेपालको ऊर्जा माग पूरा हुनेमात्र हैन विकासका अपार सम्भावना खुल्ने थिए। विशेषगरी यातायातमा विद्युत् शक्ति प्रयोग गर्न सकिने थियो। आफूलाई मनग्गे पुगेपछि निर्यात गरेर विदेशी मुद्राको आर्जन र व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सकिने थियो। गरिबी निवारणका प्रयासमा ग्रामीण विद्युतीकरण निकै उपयोगी माध्यम बन्न पुगेको छ। उपलब्ध प्राकृतिक साधनस्रोतको सदुपयोग गर्न सके दिनहुँ हजारौँ युवा मुगलान भासिनुपर्ने थिएन। भारतमा तापीय र आणविक ऊर्जाको प्रयोग बढ्दा वातावरणमा पर्ने दुष्प्रभावको मार नेपालीले सहनुपर्छ। जल र सौर्यजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढाउन सके तापीय र आणविक ऊर्जाको खपत पक्कै कम हुन्थ्यो। नेपाल अप्रत्यक्षरूपबाट पनि लाभान्वित हुन्थ्यो। यी सबै सामान्य जानकारीका विषय हुन्। नेपालका नीति निर्माता, भाग्य विधाता सबैलाई यो थाहा पनि छ। दुर्भाग्य, थाहा पाएर पनि सबै टुलुटुलु हेरिबस्न अभीशप्त छन्। नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक सबै क्षेत्रका अगुवाहरूमा अलिकति इच्छाशक्तिको कमी र धेरै चाहिँ सत्यको सामना गर्ने सामर्थ्यको अभावले सबैलाई पुंसत्वहीन बनाएको छ।

विश्व शक्ति बन्ने सपना लिएर एक्काइसौँ शताब्दीमा पाइला राखेको भारतका लागि ऊर्जाको आपूर्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपालमा उत्पादन हुने जल तथा सौर्य विद्युत् सायद भारतका लागि पनि ऊर्जाको सबैभन्दा भरपर्दो र सस्तो स्रोत हो। तर, नेपाललाई चाहिएको ऊर्जा बेच्न बरु भारत तयार हुन्छ तर नेपालीको चित्त नदुखाई बिजुली निकाल्न भारतीय बाबुहरू रुचाउँदैनन्। तिनले त 'यी नेपालीलाई यस्तै व्यवहार गरेर थकाउनुपर्छ, त्यतिन्जेलमा भारत र नेपाललाई जति नै हानि हुन्छ होस्' भन्ने ठानेको देखिन्छ। बाबुहरूको यही हेपाहा मानसिकताले नेपाली जनमानसमा भारतप्रति शंका, आक्रोश र अलिकति शत्रुता पनि बढ्दैगएको छ। उता 'नेपाली जनतामा भारत विरोधी भावना छैन काठमाडौंका बुद्धिजीवीमात्रै भारतप्रति नकारात्मक छन्' भन्ने श्यामशरणहरूको गलत निष्कर्षमा आधारित नीतिका कारण भारतको शासकवर्ग नेपाललाई मौका पाउनेबित्तिकै दपेट्ने मानसिकतामा रहेको भान परेको छ। श्यामशरणहरू भुटानै भारतको अँगालोबाट उम्किन छटपटाउन थालेका बेला नेपालीलाई भुटानजस्तो भएर फाइदा लिन सल्लाह दिन्छन्। तिनलाई 'भुटान बन' भन्नुलाई नेपालीले 'गाली' ठान्छन् भन्ने थाहा नभएकै हो? नेपालमा पनि भारतको जति चर्को स्वरमा विरोध गर्योल उति नै बढी राष्ट्रवादी ठहरिइन्छ। यिनै भुइँफुट्टाका अहंकारले दुवै देशका जनता अन्धकारमा रहन विवश छन्।

यसो त नेपालप्रति भारतीय बाबुहरूको व्यवहार उहिल्यै पनि चित्त दुखाउने प्रकृतिकै रहेछ। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त, २०५५ बाट यी पंक्तिहरू उद्धृत गरौँ - ' ... उसको ( भगवान सहाय, तत्कालीन भारतीय राजदूत) एउटा नराम्रो प्रवृत्ति हाम्रोप्रति के थियो भने हामीहरू भनेको उनीहरूकै मातहतका शक्ति हौँ। त्यस्तै किसिमको व्यवहार गर्न ऊ खोज्थ्यो। त्यो हामीलाई मन पर्दैन थियो। '। भारतीय राजदूतलाई आफ्नो थान्कोमा बस्न भन्नसक्ने प्रधानमन्त्री हुँदा त त्यस्तो थियो भने अहिले राजदूतमार्फत् सरकार जोगाउन हारगुहार गर्ने बेलामा कस्तो होला?

'त्यो ( कोसी र गण्डक योजनाको संयुक्त अध्यक्षजस्तो आईसीएस अफिसर सिन्हा ) आयो मकहाँ। आएर के भन्यो भने , ' कोइराला साहब, सुना है कि आपको कुछ दुःख पहुँचा है, और आपने बहुत बुरा माना हैँ। ऐसी बात है तो हमारे नेता जवाहरलालजी का कहना हैँ कि बीपी कोइराला की मित्रता ज्यादा महत्व रखती है, बनिस्पत गण्डक योजनाका सम्झौता। कागजके टुकडेपर किए जानेवाले सम्झौते उतने महत्वपूर्ण नहीँ जितने महत्वपूर्ण हैँ प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला के साथ की मित्रता।'

यस्तो इज्जत भएका प्रधानमन्त्री (बीपी कोइराला) छँदा त नेपाल ठगिएको थियो। त्यस्ता प्रधानमन्त्री ( नेहरु) हुँदा त बाबुहरू नेपाललाई हेप्थे। अब त न यता न उता! बस् बगिरहोस् पानी। बसिरहौँ हामी अन्धकारमा! र बाबुहरू गरिरहुन् घमण्ड नेपाललाई तह लगाएकोमा। टनकपुरमा सहमति गर्दा गिरिजाले राष्ट्रघात गरेको ठहरियो। ठहर्यारइयो। सिंगो महाकाली चाहियो भारतका बाबुलाई। पञ्चेश्वर परियोजना त सपनामा मात्र बन्छ। बिपनामा बनाउन त नेपालका नभए पनि भारतकै पर्यावरणवादी नागरिकले नदेलान्। चण्डीप्रसाद भट्ट र सुन्दरलाल बहुगुणाहरू अजर जो हुन्छन्।

नेपाली साँच्चै नै भारतविरोधी चाहिँ हैनन्। चित्त नदुखाउने हो भने अलिकति ठगिँदा पनि नेपालीलाई रिस उठ्दैन। बीपीले त उतिबेलै भनेका रहेछन् - '... यसमा (गण्डक सम्झौतामा) उनीहरूले हेरेरमात्र भएन, यसको राजनीतिक पक्ष म विचार गरौँला। केही इन्जिनियरहरूलाई मैले आफैँले बोलाई छलफल गरेँ। तिनीहरूसँग छलफल गर्दा मैले के भने भने हाम्रो हितमा कुनै किसिमको हानि नपरेर उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भने मलाई आपत्ति छैन। तर हाम्रो हित जोगिनुपर्छ। हाम्रो हित भनेको मुख्य दुई कुराको थियो। एउटा पानी र अर्को बिजुली। हामीलाई चाहिएको पानी राखेरमात्र उनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो विचार थियो।' अहिले पनि जनताको मानसिकता खासै बदलिएको छैन। यत्ति हो, त्यसलाई स्पष्टसँग व्यक्त गर्नसक्ने आँट भएका नेता, प्रशासक र बुद्धिजीवी छैनन्।

नेपाली भूभाग डुबाउने गरेर सीमामा बाँध बनाउँदा भारतीय पक्षले नेपालीलाई 'पाठ' सिकाएको ठान्दा हुन्। तर, त्यस्तो बाँधले अन्ततः भारतीय भूमि पनि डुब्छ भन्ने तिनले बिर्सेका छन्। सन् १९९० को दशकको वाग्मतीको विनाश वा यही दशकको कोसीको कहर त नेपालको सीमामा सीमित रहेन । कोसी बाँध (नफुटोस् भन्ने कामना गरौँ! ) फुटिहाल्यो भने के होला? बाढीले सीमा छुट्याएर विनाश गर्ने त पक्कै हैन। यस्तोमा पनि दुवै देशका बाबुहरू गम्भीर हुनसकेका छैनन्। भारतले छिमेकीसँग गर्ने व्यवहार सही हुन्थ्यो भने छरछिमेकका सबै देशमा भारतीय जनता, भाषा, संस्कृतिप्रति अगाध सम्मान र मोह हुँदाहुँदै पनि शासनप्रति शत्रुता हुने थिएन। बाबुहरूले के विचार गर्लान् र यस्तो मानवीय पक्षमा?

राजनीति छाड्दाको भाषण

(बाह्रबीसेमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिहरूको भेलाको तामझामको समाचार पढेपछि पुराना दिनहरू सम्झेँ। विशेषगरी २०३६ सालपछि कांग्रेसका केही कार्यक्रममा म पनि सहभागी भएको थिएँ। गाउँहरूमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा त पराल ओछ्याएर बस्ने गरिन्थ्यो। सुत्नका लागि नेता कार्यकर्तालाई गाउँलेका घरमा बन्दोबस्त हुन्थ्यो।   

गोरखाको खोप्लाङ बेसीमा भएको एउटा कार्यक्रममा सीके प्रसाईलाई नेताका लागि विशेष व्यवस्था भएको ठाउँमा जान कार्यकर्ताले आग्रह गरे। सीके मानेनन्। पछि हामीले सोध्यौँ - तपाईँको स्वास्थ्य पनि कमजोर छ। यसरी सुत्दा बिरामी हुनसक्नु हुन्छ। नेताहरूसँगै गएको भए भइहाल्थ्यो नि! ठट्टा गर्दै सीकेले भनेका थिए - नेताहरूको नजिक बसे उनीहरूको कमजोरी थाहा हुन्छ। नेता्रति श्रद्धा कम हुन्छ। यसैले म नजिक नबसेको!
कार्यक्रम कार्यकर्ताकै खर्चमा आयोजित हुन्थे। खर्च पनि खासै हुँदैन थियो। कार्यक्रम आयोजना गर्नेले बस्नेखाने व्यवस्था मिलाउँथे। कांग्रेसले भड्किलो कार्यक्रम गर्न थालेको २०४६ पछिमात्रै हो। बाह्रबीसेको भेला पनि निकै भड्किलो भएछ। त्यसका लागि धेरै खर्च लाग्यो होला। त्यो खर्च कार्यकर्ताको चन्दाले मात्र पक्कै धानेन। व्यापारीहरूसँग पैसा उठाइयो होला। ती व्यापारीले लगानी उठाउन त पक्कै खोज्लान्। सुवर्ण शमशेर, इन्द्रमणि वा श्यामकृष्णजस्ता कांग्रेसका नाममा फलको आशा नराखेर कांग्रेसका लागि खर्च गर्नेहरू अहिले खासै भएजस्तो सुनिएको छैन। यसैले खर्चमा 'पापको कमाइ' पनि लागेको हुनसक्छ। छ भने त्यसको प्रतिफल पक्कै शुभ नहोला।
यो प्रसंग त मैले उपकथाका रूपमा उठाएको मात्रै हो। अहिले राजनीतिका नाममा मान्छे मारेर पैसा लुट्नेहरू 'हिरो' हुने जमानामा कांग्रेसका नेताले त हदै भए धम्क्याएर पैसा मागे होलान्। त्यसको चर्चा गर्नुको तुक सायद छैन। यति नै बेला एउटा पुस्तक खोज्ने क्रममा मैले २०४२ सालमा पोखरामा भएको कांग्रेसको भेलामा गरेको भाषणको टिपोट फेला पारेँ। पुरानो लेखोट भेट्दा उति बेलाको मनःस्थिति आफैँलाई पनि पढ्न मन पर्‍यो। पाठकसम्म पुर्‍याउन मन लागेर जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको छु।)

नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेकाले नेपाली कांगेसको गतिविधि देशका सबै पक्षका राजनीतिक व्यक्तिहरूका निम्ति चासोको विषय हुन्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवादी आदर्शबाट प्रभावित नेपाली कांग्रेसको सानोतिनो अनुयायीका रूपमा कांग्रेसको यस भेलामा उपस्थित भएको छु।

म सामान्य नागरिक हुँ। सचेत नागरिकसम्म भन्न मिल्ने खालको। तपाईँहरू हुनुहुन्छ - प्रजातन्त्र पुनःस्थापना युद्धका योद्धाहरू, सेनानीहरू! (भेलामा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत सहभागी थिए।) प्रजातन्त्र, मलाई सोध्नुहुन्छ भने 'जनताको शक्ति'को स्वीकृति हो। जतिमात्रामा जनआवाज सुनिन्छ, जनशक्तिको सर्वोपरिता स्वीकारिन्छ प्रजातन्त्रको स्तर त्यसैमा निर्भर हुन्छ। यसैले अब (आशा छ) तपाईँहरूजस्ता प्रजातन्त्रका लागि जीवन अर्पेकाहरूले 'म' अर्थात् सामान्य नागरिकको (कुरा) सुन्नु हुनेछ, सुन्नुपर्छ।
जनमत संग्रहपूर्वको चर्चा म यहाँ गर्न लागेको छैन। त्यति बेला आफ्नै अन्तश्चेतनबाट प्रेरित भएर नेपाली कांग्रेसका नाममा मान्छेहरूले ज्यानको बाजी लगाएका हुन्। जनमत संग्रहताका भने बहुदल पक्षको नेतृत्व गरेर नेपाली कांग्रेसले नै जनतालाई बहुदलको पक्षमा भोट हाल्न आह्वान गरेको हो र जनताले भोट हालेका हुन्। राजनीतिक स्वतन्त्रताको अर्थ नबुझेरै पनि कांग्रेसको भरविश्वासमा सर्वसाधारणले बहुदललाई भोट दिएका छन्। त्यसरी भोट हालेबापत मेचीदेखि महाकालीसम्मका सामान्य जनताले समेत 'श्वेत आतंक' सहनु परेको छ। जनताका मनमा कताकर्ता बहुदललाई भोट दिनु अपराध पो रहेछ कि 'फोयिबा'ले घर बनाएको छ। यो दुःख, त्रास र आतंकबाट जनतालाई परित्राण गर्ने आफ्नो कर्तव्य ठानेर नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारी सकार्नु पछ कि?

नेपाली कांग्रेस, तनहुँले चाहिँ यही जिम्मेवारी सकारेर होला २०३९ सालको स्थानीय पञ्चायत निर्वाचनमा मलगायतका 'जनपक्षीय' व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा पठायो र जितायो। सिद्धान्त र व्यवहारका कुनै निश्चित सीमारेखा नकोरेका अवस्थामा बाढीमा पौडी खेल्न हुत्याएजस्तै थियो (त्यो)। तापनि, हामीले पञ्चायतमा सामूहिक राजनीति हुन्छ, गर्न सकिन्छलाई धेरथोर प्रयोग प्रमाणित गर्‍यौँ। जनतालाई निष्पक्ष सेवा पुर्‍याउने पदीय दायित्व पूरा गर्‍यौँ। प्रजातन्त्रवादीहरू पूर्वाग्रहरहित सेवा गर्न सक्षम छन् भन्ने साबित गर्न खोज्यौँ। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियासँग नजिकिने कार्यक्रम विकेन्द्रीकरण कार्यक्रममा सबैलाई उछिन्न सक्यौँ। (विकेन्द्रीकरणको नमुना जिल्ला विकास योजना तनहुँ जिल्ला पञ्चायतले तर्जुमा गरेको थियो। म त्यसमा बढी नै संलग्न भएको थिएँ।) सत्याग्रहका बेला सकेको मिलेको सहयोग गरेर नेपाली कांग्रेसप्रति बेइमानी गरिएन। (त्यति बेलाका प्रजिअले 'सभापति क्वाटरबाटै सत्याग्रह सञ्चालन हुन्छ ' भनेका थिए। त्यो सत्य थिएन। सभापतिको क्वाटरबाट हैन उपसभापतिको कार्यालयमा सत्याग्रहको ब्याच राखिएको थियो। उपसभापति चाहिँ मै थिएँ। जिल्ला प्रशासन र जिल्ला पञ्चायत एउटै भवनको वल्लो र पल्लो छेउमा थिए। सत्याग्रहमा रिसिङका एक जना सहभागी ब्याच खोज्दै प्रजिअका कोठामा पुगेछन्। त्यसपछि बढी नै निगरानी हुन थालेको थियो। बम पड्केपछि सत्याग्रह स्थगित भयो। हामीलाई जेल जान जुरेन।) पञ्चायतका पुराना पञ्च र पञ्चायतमा घुसपैठ गरेका कम्युनिस्टहरू ओठे भक्ति देखाउनुको साटो हामीले अलग पहिचान कायमै राख्यौँ। यो सबै गथासो सुनाउनुको तात्पर्य नेपाली कांग्रेस पञ्चायतको निर्वाचनतर्फ जानु उपयोगी हुन्छ कि भन्ने मात्र हो।

राष्ट्र र समाज दुवै संक्रमणको स्थितिमा छन्। सर्वसाधारण जनताको आजको अवस्था तत्काल केही गरिहाल्नु, भइहाल्नु पर्ने स्थितिमा छ। जनहितका निम्ति राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा समर्पित नभए नेपाली कांग्रेसलाई पर्खेर अझ दुःख पीडा खप्ने मनःस्थितिमा जनता छैनन्। यो स्थिति तपाईँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएकै हुनुपर्छ।
जनताका आफ्ना दुःख, पीडा र समस्या एकातिर छन् अर्कोतिर प्रजातन्त्र शब्द पनि सुन्न नसक्ने तत्व प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाकै उपभोग, उपयोग गरेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनताको मोहभंग गराउने कूटिल षड्यन्त्र गर्दैछ। जनमानसमा प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा भयो भने यो त्याग, तपस्या र तत्परताको कुनै मूल्य रहने छैन। सबैभन्दा ठूलो हानि (यही) हुनेछ।

यस्तो स्थितिमा विकल्प के हुनसक्छ? सैद्धान्तिक स्पष्टता, अडान र कार्यक्रम लिएर पञ्चायतको निर्वाचनमा जाने पो हो कि? (यसपछिको स्थानीय पञ्चायतको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले भाग लिएको थियो। पोखरा भेला त्यसका लागि निर्णायक भयो।)
पञ्चायतका पदहरू नभोग्दासम्म निकै आकर्षक देखिन्छन्। पदमा जाने र पार्टी चलाउनेबीचमा भारतका प्रान्तीय सरकार र पार्टी संगठनबीचमा जस्तो पाइने देखिने व्यक्तित्वको होडले काम गर्‍यो भने? पञ्चायतमा गएकालाई फकाइने, फुस्ल्याउने, झुक्याइने हुन्छ। (कांग्रेसबाट गएकालाई पनि) त्यसो भयो भने के गर्ने? यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ कि?

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचार स्पष्ट राखेर नैतिक शुद्धता र अलग अस्तित्व पहिचान कायम रहन सकेन भने नेपाली कांग्रेसले पञ्चायतमा भाग लिएपछि देशमा राष्ट्रवादी विकल्प पनि बाँकी रहँदैन। कांग्रेसले यसमा पनि दायित्व बोध गर्नुपर्छकि?
पार्टीका जेनुइन (सही) कार्यकर्ताले भाग नलिए पञ्चायतमा नेपाली कांग्रेसको नाम बदनाममात्र गर्ने अरू केही नहुने हुनसक्छ भने (त्यस्ता कार्यकर्ताले पञ्चायतको निर्वाचनमा) भाग लिँदा पार्टीमा चाहिँ अगतिला, अक्षम मान्छेमात्र बाँकी रहेर पार्टीकै नामबाट अराष्ट्रिय काम गर्नेहरूले पो अवसर छोप्छन् कि?

पार्टीका तपाईँ नियन्ताहरूमा विद्यमान (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) व्यवस्थाको वैकल्पिक मान्यता र धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने हो कि? अध्ययनशील हुनुको साटो नीति, आदर्श र कार्यक्रम सबै 'बहुदल' भन्ने अवस्थामा पो बहुसंख्यक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ कि?
नेपाली कांग्रेस पार्टी हो - सामूहिक प्रतिबद्धता र सामूहिक स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने। तर, कार्यकर्ता मान्छे पनि हो। (उसमा) मानवीय इर्ष्याको जन्मजात गुण त छँदैछ। व्यक्तिवादी आग्रह र ईर्ष्या पञ्चायतमा जस्तै यता पनि कम छैन। यसमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने हो कि?

सम्भव भएसम्मको दृढ, इमानदार, सक्षम, सैद्धान्तिक स्पष्टता भएको व्यक्ति अगाडि सार्ने पो हो कि ( पञ्चायतको निर्वाचनमा)? सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने कुनै उपाय भए खोज्नका निम्ति पूर्वाग्रह छाडेर तपाईँहरूले पनि सोच्नुपर्छ कि? मैले बुझेको बीपीवाद त यही हो।

म बिदा हुन आएको हुँ। ( मैले पञ्चायतको कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा पञ्चायत रजत जयन्तिकै दिनमा गरिसकेको थिएँ। ) मनमा लागेका कुरा राखिदिएको छु। आशत्रास भए रैथाने, चण्डी, देउराली, स्थानी, भवानी रिसाउन नपाउन् भन्ने तर्फमात्र ध्यान दिने थिएँ होला। आशा वा त्रासले (अरू साथीका) मनका कुरा कुण्ठित पो छन् कि?
अन्त्यमा, पञ्चायतमा काम गर्दाका अनुभव र सन्दर्भ आवश्यक भए तपाईँहरूसँग साझा बनाउन म तयारै छु।

जय नेपाल!
(यो टिपोटमा मिति चाहिँ रहेनछ। विसं २०४२ को सत्याग्रहपछि र २०४३ को स्थानीय पञ्चायत निर्वाचनपूर्वको मिति हुनुपर्छ। सत्याग्रहबाट नेताहरू छुटेपछि भेलाहरू भएका थिए।)