अपराधी मनोवृत्तिको निर्देश

टीकापुर नरसंहार चरम अमानवीय र बर्बर घटना हो। यसैले अक्षम्य अपराध हो। यस अपराधलाई कुनै पनि सभ्य व्यक्ति वा समाजले सामान्य, स्वाभाविक मान्न वा भन्न सत्तै्कन। मान्छेलाई लखेट्दै गएर मार्ने र जिउँदै जलाउने आततायीहरू मानव समाजकै कलंक हुन्। क्रूरताको पराकाष्ठा हो दुई वर्षे बालकको हत्या। मानव सभ्यताका लागि तिनीहरू खतरा हुन्। यस घटनाका बारेमा सुन्ने, थाहा पाउनेे सबै मानिस स्तब्ध भएको हुनुपर्छ। मानवीय संवेदना भएको कसैका लागि पनि यस्तो बर्बर त्रू्करता स्वीकार्य र सह्य हुनसत्तै्कन। दुर्भाग्य, यस्तो अमानवीय क्रूरतालाई पनि 'स्वाभाविक' ठान्ने जमातसमेत यही मुलुकमा छ। राजनीतिको आवरणमा अनुहार लुकाउने अपराधका मतियार हुन् ती।

जुनसुकै आवरणमा गरिए पनि त्यस्तो विभत्स हत्या मानवताविरुद्धको अपराधै हो। कुनै बहाना र निहुँमा हिंसाको औचित्य सिद्ध हुँदैन। हिंसकहरू 'बिचरा' हैनन् बरु मानवताविरोधी अपराधी हुन्। नृसंस हत्यारालाई बिचरा भन्नेहरू पनि तिनका मतियार हुन्। न्यायका नौ सिङले नछोए पनि नैतिकताको त्रिनेत्रले तिनलाई त्यस्ता मतियारको कुमति भष्म बनाउनुपर्छ। थारुहरूको अलग्गै प्रदेशको मागको समर्थन गर्न टीकापुर नरसंहारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्दैन। टीकापुर घटनालाई कार्य र कारण वा दमनको प्रतिफल, अधिकारको खोज सबै बहानाबाजी हुन्। घटनाको केही दिनपहिले त्यहाँ पुगेर उत्तेजना फैलाउनेहरू यस अपराधका योजनाकार हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू र राष्ट्रिय कानुनले समेत निषेध गरेको जाति विशेषविरुद्ध विष बमन गरेर घृणा फैलाउने अपराधीहरू राजनीतिक आवरणमा चोखिनु र चोख्याइनु हुँदैन। राजमार्गमा चलेको बसमा बम हानेर नौ वर्षकी बालिकालाई जिउँदै जलाउँदा पनि पछुतो नमान्नेहरूले दुई वर्षे बालकलाई समेत निर्ममतापूर्वक मारेको घटनालाई स्वाभाविक देख्नु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि, एक्काइसौँ शताब्दीमा मध्ययुगीन बर्बरताका प्रतिनिधिहरू नेपालमा जनताका प्रतिनिधिसमेत भएका छन् भन्नुपर्दा लाजले शिरचाहिँ निहुरिन्छ।

अहिले नेतृत्वमा रहेका सबैजसो राजनितिकर्मी 'अपराध वृत्ति'का भएकाले राजनीति र अपराधबीच भेद गर्नै नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यिनीहरू कुनैले बाल्मीकि हुने लक्षण पनि देखाएनन्। जनताका मौलिक अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रता खोसिएका बेला संघर्ष गरेकै कारणमात्र यिनीहरू अपराध कर्ममा संलग्न भएका हुन् भनेर मान्नु सायद कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि मनमोहन अधिकारीसम्मका स्वनामधन्य नेताहरूप्रति अन्याय हुन्छ। किसुनजीले निरंकुशतासँग कहिल्यै सम्झौता गरेनन् तर २००७ सालमा बन्दुक बिसाएपछि हतियारको राजनीति पनि गरेनन्। अन्ततः हतियार नउठाउने, देशभित्रै संघर्ष गर्ने र निरंकुशतासँग नझुक्ने उनैको नीति उनका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि अपनाउनुपर्योत। राष्ट्रिय मेलमिलापको नाम दिइएको बीपीको नीति किसुनजीकै अडानको सैद्धान्तीकरण हो। यही बुझेर होला बीपीले सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र संगठन कुशल एवं परिश्रमी अनुज गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई छाडेर किसुनजीका हातमा नेतृत्व सुम्पेको हुनुपर्छ। जसको नीति उसैको नेतृत्व। नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वको विषय थाती राखेर राजनीति र अपराधकै सम्बन्धको चर्चामा फर्कौं।

नेपालका राजनीतिक नेताहरूको जीवनीको मनोसामाजिक अध्ययन गर्ने हो भने सायद तिनको अपराध प्रवृत्तिका धेरै पाटा प्रकट हुनेछन्। जेहोस्, प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालादेखि सबै ठूला पार्टीका शीर्ष भनिएका नेता हवाई अपहरण, हत्या र आतंकजस्ता जघन्य मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न भइसकेका हुनाले तिनले अपराधलाई 'सामान्य र स्वाभाविक' देख्नु सायद सामान्य मनोविज्ञानसम्मत नै हो। (सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा भए यिनीहरू कोही पनि राज्यका उच्च पदमा पुग्न पाउने थिएनन्। कानुनको शासन भएको देशमा भए शासनमा पुग्ने कुनै सम्भावना नभएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको राजनीतिले अराजकता बढायो भनेर गुनासो गर्नु पनि अरण्य रोदनसिवाय अरू केही हुँदैन।) यसैले तिनले कलेजमा प्रतिस्पर्धी संगठनका नेतालाई कुटेर आउनेलाई स्याबासी दिन्छन्। कुटेर आउँदा स्याबासी पाएपछि अर्कोपटक उसले काटेर आउने आँट गर्छ। अर्को संगठनको प्रतिस्पर्धीलाई काट्न जाइलाग्ने अपराधी मानसिकता भएको व्यक्तिले आफ्नै सहकर्मीलाई पनि छाड्दैन। नेताहरूका लागि त्यस्तो बाहुबली बिस्तारै सहयोगी हैन खतरा बन्न पुग्छ। नेपालको राजनीतिको यो पाटोको अध्ययन पनि निकै चाखलाग्दो हुनसक्छ।

अहिले पनि अपराध र अपराधीलाई दुत्कार्ने, कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, गराउनेभन्दा तिनैसँग वार्ता एवं सम्झौता गर्ने उपायमा बढी जोड दिइएको छ। अपराधसँग सम्झौता गर्नु देशका लागि कति जोखिमपूर्ण र हानिकारक हुन्छ भन्ने उदाहरण जघन्य अपराधमा संलग्न माओवादी लडाकुमाथि कारबाही नगर्दा नै देखापरिसकेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका प्रायः सबै जघन्य अपराधका घटनामा माओवादी लडाकुहरूको संलग्नता यसैको उदाहरण हो। राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूको अपराधमा संलग्नता, मिलोमतो र ज्यादतीका घटना पनि शान्तिसम्झौतापछि बढी नै भएका छन्। शान्तिसम्झौतालगत्तै माओवादी हिंसासँगै दण्डहीनताको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने नेताहरूले ठानेका भए सायद नेपालको अवस्था अहिलेको भन्दा धेरै फरक हुनेथियो। जेहोस्, जे भइसक्यो उल्ट्याउन सकिँदैन!

दोष संघीयताको होइन। दोष अखण्ड आन्दोलनको पनि होइन। केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको हठ दोषी छ, तर अपराधी हैन। बाबुराम भट्टराईको दोहोरो चरित्र भने अपराधी पनि हो। आन्दोलनकारीका सबै माग स्वीकार गरे हुन्छ। झापा, मोरङ र सुनसरीपूर्वका पहाडसँग नमिलाउँदैमा आकाश खस्ने हैन। कैलाली र कन्चनपुर डोट्यालको साम्राज्य हैन अखण्ड राख्नैपर्छ भन्न। तर, नेपालमा मध्ययुगीन बर्बरता अन्त्य गर्ने हो भने राजनीतिलाई अपराधीहरूबाट मुक्त गर्नुपर्छ। संविधान र शासनपद्धति जस्तो अपनाए पनि अपराध प्रवृत्तिले शासन गरुन्जेल मुलुकमा शान्ति र स्थिरता हुन सत्तै्कन।

नेपालका बुद्धिजीवी, विचारक, विश्लेषक नामधारी लक्ष्मीका वाहनहरू जोसँग डर लाग्दैन उसैलाई सराप्न बढी रुचाउँछन्। सत्यभन्दा भीडले रुचाउने कुरा गर्नु सजिलो र 'सेक्सी' जो हुन्छ। कैलाली नरसंहारपछि पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। एकथरी युगौँदेखिको शोषण र दमनलाई दोष दिएर २ वर्षे बालकको हत्यालाई सही भन्न खोज्दैछन्। अर्काथरी केही उन्मादी आततायीहरूको कुकृत्यका लागि सिंगो थारू जातिलाई कलंकित गर्न खोज्दैछन्। यी दुवै प्रवृत्ति अपराध मनोवृत्तिबाट निर्देशित छन्। सत्यसँग सम्झौता गर्ने बानीले नेपाली समाजलाई सत्यानाशतिर घचेटिरहेको छ। आतंकको निन्दा गर्दा जीब्रो चपाउनेहरू पनि अपराधीकै मतियार हुन्।

नागरिक समाजले घृणा त गर्नु हुँदैन, तर कैलालीमा गएर उक्साउनेहरूको सामूहिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमहरू अपराधको व्यापार गर्ने चाहना छैन भने ती कैलाली घटनाका मतियारको समाचार दिन बन्द गर्नुपर्छ। थारू तन्देरीहरूलाई छानीछानी खेदेर समस्या समाधान हुँदैन। अपराधमा संलग्न थारू वा अरू जो भए पनि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यले प्रतिशोध लिनु हुँदैन र अपराधलाई क्षमा गर्नु पनि हुँदैन। निर्दोष एक जनाले पनि सजाय त के दुःख पाउनु हुँदैन। सँगै प्राकृतिक न्यायकै सिद्धान्तअनुरूप भन्नुपर्ने हुन्छ— दोषी पनि कोही नउम्कियोस्।

दोषीलाई कारबाही गर्नैपर्छ, तर प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबिना। टीकापुर नरसंहारको प्रतिशोधमा भएका हिंसात्मक कार्य पनि उचित ठहरिँदैन। त्यसमाथि राज्य त झन् उत्तेजित हुनै हुँदैन। सत्ताधारीले झन् धेरै विवेक पुर्याधउनुपर्छ।

पटकपटक अपराध वृत्तिसँग झुक्नु अर्को आतंकको बीउ रोप्नु हो भन्ने त अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ। राजनीतिका नाममा अहंकार र अपराधको खेती गर्नेहरूले नबुझेका भए बुझुन् र बुझेका भए मनन गरून्- देश अखण्ड रहे प्रदेश जतिवटा बनाए पनि केही बिग्रन्न, तर हिंसाको बिरुवा उखेलिएन भने झाँगिएर जान्छ। जाँदो रहेछ।

अपराधमा संलग्न नभएको व्यक्तिले मात्र सायद अपराधको शासनविरुद्ध उभिने नैतिक साहस देखाउन सक्छ। नेपाललाई नयाँ बाटो देखाउने हो भने अपराधमा नमुछिएको नयाँ नेतृत्वको उदय हुनुपर्छ। अपराधको चमकदमकबाट आकर्षित नहुने र नडराउने हुनुपर्छ नयाँ नेतृत्व। दण्डहीनता अन्त्य गर्ने अठोट हुनुपर्छ नयाँ नेतामा। विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ नयाँ नेतृत्व। भीडको भाषा बोल्ने हैन विवेकबाट निर्देशित हुने नेताको खाँचो छ।

अहिले राजनीतिमा देखिएका कुनै पनि नेताबाट सायद यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन। आशा गरौँ, नियतिले नै कसैलाई अगाडि सार्छ कि!