अवसानका अभियन्ता

अहिले देखिएको अराजकतालाई संविधान निर्माणको प्रसव वेदना ठाने पनि विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएको जघन्य अपराध सह्य र क्षम्य हुनसत्तै्कन। विशेषगरी कैलालीको टीकापुरमा दुई वर्षका बालकको हत्या गर्ने व्यक्ति र भिडलाई राजनीतिक भन्न त मिल्दै मिल्दैन। तर, सबै प्रमुख पार्टीमा कुनै न कुनै रूपमा त्यही निर्दोष बालकका हत्याराकै विभिन्न अवतारहरू निर्णायक हैसियतमा क्रियाशील छन्।

यसैले त्यस्ता अपराधीले संरक्षण र उन्मुक्ति पनि पाउने गरेका हुन्। देशको संविधान बनाउन जनताले चुनेको संविधान सभालाई सक्रिय बनाएर राजनीतिक दलका नेताहरूले सहजीकरणमात्र गरेको भए सम्भवतः शान्तिपूर्वक लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान बनिसक्थ्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूले आआफ्ना अहङ्कारलाई संविधानको आवरणमा वैधानिकता दिन खोज्दा देश द्वन्द्वको भुमरीमा भासिएको छ।

मुलुकलाई जसरी पनि विखण्डित बनाउन कम्मर कसेको पञ्चमाङ्गी तत्वबाहेक सिङ्गै मुलुक व्याकुल देखिएको छ। आन्दोलनका नाममा बढ्दै गएको अराजकता बेलैमा मत्थर भएन भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामध्ये एउटा वा दुवै नजोगिने लगभग निश्चितै छ। नेपाल एकीकरणपछि यो देश सायद यति धेरै जोखिममा यसभन्दा पहिले सायद कहिल्यै परेको थिएन। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले न जनताको जीउधन जोगाउन सक्यो न शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउनै सक्यो। देशको समग्र परिस्थिति हेर्ने हो भने सरकार हुनु र नहुनुमा केही अन्तर देखिँदैन।

संविधानतः देशका हर्ताकर्ता प्रधानमन्त्री कोइराला नै हुन्। यस कालखण्डमा सप्रेबिग्रेको जसअपजस उनैले पाउँछन्। सरकार र पुनःनिर्माणको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले गरेकाछन्। पार्टीमा त झन् उनको एक छत्र नेतृत्व छ। कतिले थपनाको प्रधानमन्त्री भन्छन् तर उनलाई मन लागेका काम गर्न र मन परेका मान्छेलाई राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने गरी अपारदर्शी विधिबाट जागिर खुवाउन त केहीले रोकेको देखिएको छैन। आफ्ना नेतृत्वका सबै संस्थाको अवसान हुँदा विफल नठहरिने एकमात्र भाग्यमानी नेपालको राजनीतिमा सुशील कोइराला नै होलान्। यही भाग्यले त सरकार, पार्टी वा कतैबाट पनि उनको राजीनामा कसैले नमागेकोे होला। अवसानका अभियन्ताको चाहिँ अवसान नहुने यस्तो विसङ्गति त ग्रिक साहित्यमा पनि पाइँदैन होला।

पुनर्निर्माण सपनाको अवसान

भूकम्पपछिका ४ महिना पालमै बिताउनेको संख्या पनि अझै ठूलै छ। स्वयंसेवी र सुरक्षाकर्मीले उद्धार र आकस्मिक सहायताका बेला राम्रो काम गरे। संसारभरबाट सहायता ओइरियो। सरकारले आयोजना गरेकै सम्मेलनमा पनि अपेक्षा गरेभन्दा बढी सहयोगको वचन आयो। तर सरकारले भने अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका लागि दाताले दिएको १ पैसा खर्च गर्न सकेको छैन। खर्च गर्ने सुरसार पनि देखिँदैन। यस्तै शैली कायम रहे हिँउद लागेपछि पीडितहरूले थप सास्ती पाउनेछन्।

सरकारले अस्थायी टहरा बनाउन दिने भनिएको प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँ पनि अहिलेसम्म पाउनुपर्ने सबैलाई दिइसकेको छैन। नपाउनुपर्नेलाई दिएकाले कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फिर्ता गराउने कारबाहीमा लागेका छन् रे!

यता बल्लतल्ल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण अस्तित्वमा नआउँदै तुहियो। अध्यादेशलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतासमेत ख्याल नराखेर प्राधिकरणको जरो उखेल्ने काम भयो। पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई सघाउन तत्पर साझेदारहरूले के ठाने होलान्? यसबाट संसार सामु कस्तो सन्देश गयो होला? सरकारले काम नगरे दाताहरू स्वयं अगाडि सर्नेछन्। त्यति बेला काम थोरै र खर्च धेरै हुनेछ।

प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेश संविधानअनुसार भदौ १२ बाट निष्त्रि्कय भयो। राज्यको कामकाजमा वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम पुनर्निर्माण नै थियो। त्यस्तो अध्यादेशसमेत निष्त्रि्कय गराउने सरकारलाई नालायक भनेरमात्रै पनि पुग्दैन। त्यसभन्दा पनि निकम्मा जनाउने कुनै शब्द भए त्यही भन्नुपर्छ। प्राधिकरण अध्यादेशै निष्त्रि्कय भएपछि त्यसअन्तर्गत भए गरेका कामकाज विशेषगरी प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति पनि स्वतः निष्त्रि्कय भयो। अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहयोगको १ पैसा खर्च गर्नसकेको छैन। सोच, संवेदनशीलता र इच्छाशक्ति नभएको ढंगमरु सरकारका हातबाट पुनर्निर्माणको कार्य हुनु सम्भव थिएन। यसैगरी कारिन्दा र कार्यकर्ताका हातबाट पनि पुनर्निर्माण कार्य हुनसत्तै्कन भन्ने मेरो निष्कर्ष पुष्टि भएको छ।

हुनत, अलिकति पनि सोच र संवेदनशीलता भएको सरकार देशमा हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म पुनःनिर्माणले गति लिइसक्थ्यो। आउने हिउँदसम्ममा धेरैले आफ्नो घर बनाइसक्थे। तर, सरकार संविधान निर्माणमा जस्तै पुनःनिर्माणमा पनि नालायक सिद्ध भयो।

ससाना स्वयंसेवी समूहलाई काम गर्न दिएको भए अहिलेसम्म धेरै गाउँमा घर बनाउने तरखर भइसक्थ्यो। तर गाउँमा काम गर्न पहिले कारिन्दा र कार्यकता रिझाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारका कारिन्दा र दलका कार्यकर्ता रिझाउन वा तिनको खप्की सहन स्वयंसेवीहरू तयार हुँदैनन्। त्यसमाथि प्रचलित नियम कानुनले विदेशीमात्र हैन स्वदेशी स्वयंसेवीलाई पनि रीतपुर्यायएर काम गर्न कठिन हुन्छ। यस्तोमा सेवा व्यसनीबाहेक अरू पन्छन खोज्नु स्वाभाविकै हो।

स्वयंसेवीलाई सकस

जिमी एन्ड रोसलिन कार्टर वर्क प्रोजेक्टले चितवनमा सयवटा घर बनाउन संसारभरका १५ सय स्वयंसेवक परिचालन गर्ने समाचार केही दिनअघि प्रकाशित भएको थियो। क्यान्सरले ग्रस्त भए पनि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति कार्टरलाई एकपटक नेपाल आउने मन छ रे! ह्याबिटाट फर ह्युमानिटीको ३२ औं गृह निर्माण मेला यही नोभेम्बरको १ देखि ६ सम्म चितवनमा आयोजना हुन्छ रे। कार्टर सायद त्यही अवसरमा नेपाल आउने तयारीमा छन्। घर बनाउन आउने स्वयंसेवी भने सम्भवतः पर्यटकका भेषमा आउनेछन्। किनभने स्वयंसेवीको पहिचान पाउन निकै अप्ठेरो औपचारिकता पूरा गर्नुपर्छ। नियम अव्यावहारिक बनाउने र त्यसको पालना नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिले बूढा कार्टर पनि जानीनजानी कानुन मिच्नेहरूको मतियार बन्न पुग्नेछन्। मुलुकलाई असफल बनाउने अभियानका अभियन्ताहरूका लागि भने यसले केही फरक पर्दैन।

विदेशी स्वयंसेवीले नेपालमा काम गरेका समाचार गुगल एलर्टमा दिनहुँ २ — ४ वटा हुन्छन्। तर तीमध्ये धेरैजना पर्यटक भिसामा आएका हुन्छन्। तिनले त्यसरी काम गर्नु पनि गैरकानुनी हुन्छ। अर्थात् ती नेपाललाई माया गर्ने उदारमना स्वयंसेवीहरू यहाँ गैरकानुनीरूपमा सेवा गर्छन् र फर्कन्छन्। यसले धर्म प्रचार, ऐयासी वा अरू बदमासी गर्नेलाई भने सजिलो बनाएको छ।

पार्टीको कानुनी अवसान

त्यसो त कांग्रेस नेतृत्वको कुबुद्धि र ठंगमरु चालाले पार्टी पनि अवैध हुने निश्चितैजस्तो भएको छ। महाधिवेशनै नगरेर पार्टी सिध्याउने नियत नभएको भए अगिल्लो अधिवेशन सकिएकै भोलिपल्टदेखि तयारी थाल्नुपर्थ्यो। तर अवसानका अभियन्ताहरूले महाधिवेशन गर्न हैन नगर्ने उपाय खोज्न ध्यान दिए। त्यसपछि यस्तो त हुनु नै थियो। पार्टीको विधानमा परेको अप्ठेरो फुकाउन संविधानको संशोधन त उत्तर कोरियामा समेत कसैले गर्दैनन् होला? विधिको शासनको यसभन्दा ठूलो उपहास र विकृत अभ्यास अरू केही हुनसत्तै्कन।

नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूको पछि लागेर राजनीतिक वैधता गुमाइसकेकै थियो। सत्ता स्वार्थमा विधिको शासनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यहरूसँग सम्झौता गरेर नैतिक वैधता पनि गुमाएको थियो। पार्टीको जो बचेको कानुनी वैधता पनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गुम्ने निश्चित प्रायः भएको छ। पार्टीको वैधता कायम राख्न संविधान संशोधन गर्ने प्रयासभन्दा लाजमर्दो नालायकी अरू के हुन सक्ला?

पार्टीको कानुनी राजनीतिक र नैतिक वैधता जोगाउन त सकेनन् नै सुशील कोइरालाकै पालामा कांग्रेसको जनाधार पनि समाप्त हुने लक्षण बढ्दै छ। तराईको पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो नेपाली कांग्रेस। तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सभासद् अहिले सबैभन्दा बढी चेपुवामा परेका छन्। उनीहरू नेता वा पार्टीको आदेशभन्दै कम्युनिस्टहरूले जसरी अविवेकी बन्न पनि सत्तै्कनन्। लोकतन्त्र र राष्ट्रियताकै मर्ममा चोट पुग्नेगरी अराजक बन्न पनि तिनको विवेकले दिँदैन। तिनले संविधान निर्माणका क्रममा अत्यन्त सही र लोकतान्त्रिक सुझाव दिएका छन्। पार्टी जोगाउने हो भने नेतृत्वले पूरा साथ दिनुपर्छ। तर्कसम्मत र न्यायोचित कुरा पनि नसुनेर कम्युनिस्टहरूको लहै लहैमा मधेसी नेताहरूलाई अप्ठेरोमा पार्दै जाने हो भने कांग्रेसले ठूलै मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिले तिनका माग पूरा हुन नसक्लान् तर कांग्रेसले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्ने हो भने उनीहरूको पनि जनतासामु जाने बाटो थुनिनेछैन। तराई गुमाउँदा पहिलो संविधान सभामा कुन हालत भएको थियो भन्ने हेक्का राखे कांग्रेसहरूकै भलो हुनेछ।

अवसानका अभियन्ताहरूले यति बुझे बेस!

र अन्त्यमा

जुम्लामा असाध्यै मीठो बास्नादार स्याउ फल्छ। तराई वा काठमाडौं ल्याइपुर्याकउन सके हातहातै बिक्छ। यस वर्ष भने जुम्लाको स्याउ किनेर सहरमा बेच्ने खेलो गर्दै आएका व्यापारी सुर्खेतसम्म ल्याइपुर्यासएको स्याउ नबिकेर कुहिने डरलेे आत्तिन थालेका छन्। लगातारको बन्दले जुम्लाबाट ल्याएको स्याउमात्र हैन किसानहरूको धेरै उपज खेर जाने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो बन्द कुनै किसान वा व्यापारीले गरेका हैनन्। संविधान निर्माणका क्रममा प्रदेशको सीमाङ्कनमा चित्त नझाउने राजनीतिक दलहरूले अहिले सिङ्गै मुलुकलाई बन्धक बनाएका छन्। विशेषगरी तराईका विभिन्न भेगमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण यातायातलगायत सार्वजनिक सेवा बन्द भएका छन्। त्यसैको मारमा परेका हुन् यी स्याउ व्यापारी। यस्तै मार देशैभरका किसानले सहनुपरेको छ। उत्पादन बेच्नमात्र हैन खेतीका लागि आवश्यक मल, बीउ र औषधि किन्न पनि नपाउँदा अर्को बाली बिग्रने चिन्ताले किसान आत्तिएका हुन्। तिनको स्याउ कुहिए पनि सरकारले सुरक्षा दिएर सहरसम्म पुर्यााउने अग्रसरता देखाउँ दैन। जुम्लाका स्याउ किसान वा सुर्खेतका फौबन्जारको पहुँच काठमाडौंको राजनीतिक सत्तासम्म जो छैन। यसैले तिनको स्याउ कुहिने र थैली डुब्ने जोखिम धेरै नै छ। तिनको स्याउको बिमा पनि गरिएको छैन नै होला। भए पनि मधेसमा बन्द भएका कारण जुम्ला वा सुर्खेतमा स्याउ कुहिँदा बिमा कम्पनीले पैसा किन देला र? अर्थात्, अवसानका अभियन्ताहरूको मार कमजोरहरूमाथि छिटै र बढी पर्ने निश्चित छ।