सन्देह र सम्भावनाको दोधार

संविधान सभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया एकाएक रोकियो। भारतीय राजदूतले संविधान सभाका प्रमुख तीनैवटा दलका नेतालाई भेटेलगत्तै 'रोकिनै नसक्ने चरणमा' प्रवेश गरेको भनिएको प्रक्रिया स्थगित भयो। (धन्न, आइतबार यी पंक्तिहरू लेख्ने बेलामा संसद्मा प्रमुख दलका नेताले संविधान बनाउने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन्।) आशा गरौँ अब कसैको मन्त्र सुनेर संविधान रोकिने छैन।

नेपालमा भारतीय चासो, संलग्नता र हस्तक्षेप लुकाइरहनु आवश्यक छैन। जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अहिलेको भारतीय सक्रियताको यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनुपर्थ्यो। जनउत्तरदायी हुने कर्तव्य नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली र एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि हो। तर, प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेकाले कोइरालासँग उत्तर माग्ने हक नेपाली जनताको छ। (संविधान सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई च्वास्स जबाफ त दिए है! )

नरसंहारको आरोप

तराईमा उग्र र हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनको आह्वान गर्नेहरूले वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गरेसँगै भारतीय सक्रियता बढेको हो। भारतीय कूटनयिकहरूले प्रमुख दलका नेतासँगभन्दा पहिल्यै र धेरैपटक असन्तुष्ट मधेसी नेतासँग भेटेका थिए। भारतीयमात्र हैन केही युरोपेली कूटनयिकले पनि मधेसी दलका नेतासँग भेटेका थिए। उनीहरूकै भेटघाटपछि तराईको प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक भएको देखियो। तर, तिनीहरू त के 'हतियार लिएर निस्कन' आह्वान गर्ने मधेसी राजनीतिकर्मीमाथि समेत 'नरसंहार' उक्साएको आरोप लगाउने आँट नेपाली शासक र सञ्चार माध्यममा छैन।

'ऋषि मन'को सन्देश

संविधान निर्माणमा सघाउन 'ऋषि मन' राखेर भारतले पठाएको सन्देशले तराईमा शान्ति कायम भए नेपालीले सन्तोषै मान्नुपर्छ। सायद काठमाडौंसँग तराईलाई शान्त राख्ने क्षमता छैन। हुनत, तराईका बहुसंख्यक जनता नेपालको मूलप्रवाहबाट अलग्गिन चाहँदैनन्। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तराईका जनताले यसलाई पुष्टि पनि गरेका छन्। तर, तिनको मत पाउनेले प्रतिनिधित्व गर्न र धान्न सकेनन्। पहिलो संविधान सभामा मधेसी दललाई दिएको मत खेर गएपछि यसपटक तराईवासीले मूलतः कांग्रेस र एमालेलाई समर्थन दिएका थिए। तर चुनावपछि मधेसी जनताको विश्वासको सम्मान भएको देखिएन। कोइराला, ओली र दाहालसेमत मधेसी जनताकै मतबाट संविधान सभामा पुगेका हुन्। अझ पुष्पकमल दाहाललाई त उपत्यकाले दुत्कार्दासमेत मधेसी मतदाताले जिताएका थिए। तर त्यसपछि अहिले आफूलाई नेपालका भाग्य विधाता ठान्ने यी नेताले मधेसको मान र मर्यादा राखेनन्। त्यसो त संविधान सभा निर्वाचनपछिका तिनका व्यवहार र बोलीले समग्र नेपालीकै मानमर्दन भएको छ। तिनले सार्वभौम सत्ता आफूमै निहित रहेजस्तो बोल्दै र व्यवहार गर्दै जो आएका छन्।

खलबलिएको सद्भाव

शताब्दीयौंदेखिको सामाजिक सद्भाव राजनीति गर्नेहरूले खलबल्याई दिए। त्यसको मार प्रत्यक्षतः पहाडी मूलका तराईवासीले र परोक्षरूपमा मधेसकै गरिबले पनि भोग्नुपरेको छ। अर्थात्, सर्वसाधारण जनताले आफूले नगरेको अपराधमा सजाय भोगेका छन् मधेसमा। मधेसका केही जिल्ला विशेषगरी पहाडी मूलको जनसंख्या कम भएका जिल्लामा जनताको जीवनस्तर निकै दयनीय छ। यसको सूक्ष्म अध्ययन गरिएको त थाहा छैन तर मधेसका गरिब र दलितहरू मूलतः मधेसी सम्भ्रान्तहरूबाटै बढी शोषित र दमित छन्। मधेसी दलितलाई सार्वजनिक इनारबाट पानी झिकेर खान नदिने वा विद्यालयमा सँगै मिसिएर पढ्न नदिने पहाडी मूलको कुनै जमिनदार नभएर मधेसकै ठूलाठालु हुन्। तै पनि मधेसका जनता विशेषगरी त्यहाँका दलित र गरिबलाई उनीहरूको भलो पहाडबाट छुटि्ँटदा नै हुन्छ भन्ने लागेको हो भने तिनले त्यो अधिकार पाउनुपर्छ।

भारतीय सद्भाव!

भारतीय संस्थापनले नेपालले स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेको कहिल्यै रुचाएन। भूराजनीतिक कारणले नेपाल भारतबाट धेरै दूरीमा रहन सत्तै्कन। भारतीय शासकहरू 'नेपालले भुटानले जस्तै सहयोग' गर्नुपर्ने भन्छन्। नेपालप्रति लक्षित गरेर उनीहरू 'भारेभुरे मुलुक'ले भारतलाई नटेरेको र सेखी झार्नुपर्ने ठान्छन्। नेपालीले यसको प्रतिवाद गर्न सहज छैन। सत्ताका राजनीति गर्नेको मात्र हैन विपक्षी र विद्रोहीको समेत लगाम भारतकै हातमा हुनेरहेछ। नेपाली जनमानस विशेषगरी बौद्धिक भनिने वर्गको आँखा माओवादी विद्रोह 'रअ'को सहमा चलेको रहस्योद्घाटन पछि त खुलेको हुनुपर्ने हो। सत्ता स्वार्थका यी सबै झमेलाको मार पहाडी र मधेसी सर्वसाधारणले सहनु परेको छ।

मधेसमा मारकाट

मधेसमा दिनहुँ सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी मारिँदा मधेस आन्दोलनका स्वघोषित मसिहाहरू रिसोर्टमा आराम गर्दैथिए रे! नैतिकता यिनलाई थाहा छैन। कानुनले अपराधी घोषित गर्न सजिलो छैन। त्यसभन्दा पनि बलियो छिमेकीका आडमा उनीहरूको ताण्डव चलिरहेको थाहा पाएपछि कारबाहीको आँट पनि कसैले गर्दैन। संसारभर यस्ता प्रवृत्तिका मानिसहरू अपराध गरेर पनि उम्कने गरेका छन्। नेपाल अपवाद कसरी बन्न सक्ला र? अहिले थारुलाई उक्साएर वा मधेसी गरिबलाई ५० लाखको लोभ देखाएर संदिग्ध चरित्रका मधेसी नेताले स्वार्थ पूरा गर्नेमात्रै हुन्। अतीतले यही देखाएको छ।

जनतालाई कहर

भारतले नेपालमा आफूले भनेजस्तो नहुन्जेल शान्ति कायम हुन दिँदैन भन्ने सबैलाई थाहै छ। संसारभरका ठूला छिमेकीले त्यसै गर्छन्। त्यसमाथि 'ऋषि मन'को जति नै दुहाइ दिए पनि भारतीय शासकहरू 'छोटा र छुचा' भएकै अनुभव छ नेपालीलाई। पहिलो जनआन्दोलनताका एक जना विदेशी पत्रकारले 'सरकार भारत दुनियाँ मे सब से जालिम है' भनेका थिए। यसैपटक पनि देखिँदैछ। भारत तराईमा धेरै प्रदेश होस् भन्ने चाहँदैन। मिथिला, भोजपुरा वा अवध क्षेत्रमा नेपालतिर अलग्गै प्रदेश बने भारतमा पनि त्यस्तै माग बढ्नेछ। अर्को, पहाड र मधेस मिलेर बसे नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर छिटै समृद्ध हुनसक्छ। भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यस्तो सम्भावना छैन। सायद, भारतीय शासकलाई यताका बासिन्दा सुखी र समृद्ध हुँदा उताकाले पनि त्यस्तै खोज्नसक्छन् भन्ने डर पनि लागेको हुनसक्छ। यसैगरी नेपालको प्राकृतिक स्रोत विशेषगरी जल र जंगलमा भारतले सधैँ नै आँखा गाडेकै हो। नेपालीहरू अलि अप्ठेरा भएकाले बिलो थापेर चित्त बुझाउन पनि मान्दैनन्। तराईमा स्रोतसाधन सम्पन्न प्रदेश बनाउन सके तिनैलाई रिझाएर उपभोग गर्न पाइने लोभ भारतलाई लागेको हुनसक्छ। यसैका लागि जनताले कति कहर काट्नुपर्ने हो?

भारतीय स्वार्थ : नेपाली आवरण

मधेसमा दमन भएको आरोप भारतले माओवादीको मुखबाट बकायो। सेना पनि नेपाल सरकारले परिचालन गर्न सत्तै्कन भन्ने सन्देश भारतले दिन खोजेको हो? यी पंक्तिहरू पाठकसम्म पुग्दा नपुग्दै सरकारले सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्योन भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। प्रदर्शनकारीले २ वर्षे बालकको हत्या गरेको, लुक्न गएका प्रहरी अधिकृतलाई जिउँदै जलाएको, घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर मारेको घटना माओवादीका आँखामा अनुचित नदेखिनु अस्वाभाविक होइन। तिनले पनि त्यही प्रकृतिमा थुपै्र अमानवीय अपराध जो गरेका छन्। तर भारत अगाडि नसर्दासम्म माओवादीले यति धेरै आपत्ति प्रकट गरेकोे थिएन। सेना परिचालन गर्न नपरेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर नेपाली सेनाले कहाँ कुन ठाउँमा ज्यादती गर्योत र फिर्ता बोलाइहाल्न पर्योे भन्ने चाहिँ माओवादी र मधेसीले खुलाएका छैनन्। दूरदृष्टि र अडान नभएको सरकारले कुन बेला के निर्णय गर्ला भनेर अनुमान गर्न पनि सकिँदैन। लहैलहैमा तराईमा स्थिति साम्य नहुँदै सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न पनि बेर लगाउँदैनन्।

लाग्छ, अब संविधान पारित हुन्छ। संविधान घोषणापछि स्थिति बिस्तारै साम्य हुँदै जाने आशा सर्वसाधारणले पनि गरेका छन्। तराईको असन्तोष झन् चर्किन पनि सक्छ। तर नेताहरूले विश्वास जगाउन सके जनताले अशान्ति र विखण्डन पक्कै रोज्ने छैनन्। संविधान निर्माण गर्न गरेको आँट र देखाएको एकता कायम राख्ने र दोधारे चरित्र प्रदर्शन नगर्ने बुद्धि नेताहरूमा आओस्।