नेति नेतिको नियति

'ह्वाट अ ट्याङ्गल्ड वेब वी विभ

ह्वेन फस्ट वी प्राक्टिस टु डिसिभ'

- सर वाल्टर स्कट

वाल्टर स्कटका यी पंक्तिहरू नेपालका अहिलेका राजनीतिक नेतालाई नै लक्षित गरेर लेखिएका हुन् किजस्तो भान हुन्छ। अठारौं शताब्दीका यी स्कटिस लेखक त्रिकालदर्शी त पक्कै थिएनन् तर उनका यी पंक्ति भने कालजयी छन्।

अरूलाई ठग्न जाल बुन्दा बनेको गुजुल्टामा आफैँ बेरिइन्छ। चुनावमा जनताको आँखामा छारो हाल्न राजनीतिक दलका नेताले 'सोमशर्माका बाबु'को सपना बाँडे। अहिले त्यही सपनाले संविधान निर्माणलाई बन्धक बनाएको छ।

संविधानमा सबैको चित्त बुझाउन सम्भव छैन। बहुमतले निर्णय गर्नु र त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प देखिँदैन। लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया निर्णायक हुन्छ भनेर सुरुदेखि नै भनिएको र मानिएको भए सम्भवतः चित्त नबुझे स्वीकार गर्न धेरैलाई सहज हुनेथियो। तर संविधानलाई 'सहमतिको दस्तावेज' बनाउने मन्त्र रटियो। त्यही सहमतिको घेरा साँगुरिँदै गयो। अझै पनि बेला छ, अन्तरिम संविधानमै लेखिएको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आत्मसात् गर! सहमति खोज तर नमिलेका विषयमा संविधान सभाले नै अन्तिम निर्णय गर्ने हो भन्ने यथार्थ स्वीकार। त्यस अवस्थामा अल्पमतमा पर्नेहरूको पनि चित्त बु‰नेछ। नत्र सहमतिको सुरुङबाट बाहिर निस्कनै कठिन हुनेछ।

औपचारिकतामात्र पुर्यानउने नियत राखेर जनताको राय लिन तयार भएकाहरू त्यस उपक्रममा उत्साहजनक जनसहभागिता र सक्रिय अवरोध देखेर झस्केका देखिए। अहिले तिनलाई जनताको राय नै सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण भएको छ। हुन पनि लाखांै जताले दिएका सुझाव न संविधानमा समेट्न सम्भव हुन्छ न तिनको उपेक्षा नै गर्न मिल्छ। केही गर्न नमिले पनि पर्खेर बस्न त पाइएन। यसैले सुझावहरूमध्ये अनावश्यक र अमिल्दालाई पन्छाउँदै लैजानुपर्छ। अनि जनताले दिएका तथा संविधानमा समायोजन गरिएका बुँदाहरूबारे स्पष्ट जानकारी दिइए निर्णयमा पुग्न र टिक्न अपेक्षाकृत सहज हुनेछ। त्यसो गर्ने एउटा सहज विधि हुन्छ- नेति नेति!

नेति नेति!

संस्कृत शब्द न र इतिको सन्धि भएर नेति बनेको हो। न इति अर्थात् यो हैन, यो हैन भनेर पन्छाउँदै जाँदा ब्रह्म पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने याज्ञवल्क्यको सूत्र हो यो। संविधान सभामा जनताले दिएका सुझावलाई पनि ग्रहण गनुपूर्व यही सूत्र प्रयोग गरेर छटनी गर्नसकिने देखिन्छ।

तनहुँको आँबुखैरेनी-८ घ्याङसिङका भूकम्पपीडितहरूलाई थकाली सेवा समाज, युएसले काठमाडौंको एउटा स्वयंसेवी समूहमार्फत् उपलब्ध गराएको सहयोगबाट बनाइएको अस्थायी आवासमा पीडित परिवार। तस्बिर सौजन्य : इन्द्र थापा

लोकतन्त्र अमूर्त हुँदैन। संविधान लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्माण हुने हो भन्नेमा पनि पक्कै कसैको विमति नहोला। व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभीष्ट हो। समाजका सबै वर्ग र समूहका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र समान हुने अवसर प्रदान गर्न सामाजिक न्याय आवश्यक हुन्छ। सामाजिक न्याय कायम गर्ने विविध उपायमध्ये संघीयता र समावेशितालाई संविधान सभाका ठूला सबै दलले स्वीकार गरेका छन्।

संविधानको मूल उद्देश्य व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको कल्याण हो। समानता र स्वतन्त्रता व्यक्तिका लागि अपरिहार्य भएजस्तै सद्भाव र सहअस्तित्वविना समाजको कल्याण हुनसत्तै्कन। सार्वभौमसत्ता र अखण्डता राष्ट्रका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हुन्।

यस अर्थमा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको कल्याण गर्ने व्यवस्थाका लागि केही आधारभूत विशेषता हुन्छन्। तिनलाई पूर्वाधार भने पनि हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्छ। उत्तम व्यवस्थापिका जनसांख्यिक संरचना प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। अनि कार्यपालिका सधैँ नै उत्तरदायी र जनमुखी हुनुपर्छ।

प्राप्त सुझावमध्ये जे जेले यस्ता बुँदा चरितार्थ गर्न सहयोग पुर्याैउँदैनन् तिनलाई पन्छाउँदै जाने हो भने भुमरीबाट पार हुन सहज हुनेछ।

यसैगरी व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको हित नहुने विषयलाई पन्छाउँदै जानु अर्को उपाय हो। समाजमा द्वेष, दमन, विभेद, उत्पीडन, असमानता बढाउने प्रकारका सुझावलाई पन्छाउँदै जाने र बाँकी रहेका सुझावलाई समेट्ने गरे आफैँले बुनेको जालबाट निस्कन उति कठिन हुनेछैन।

लोकतन्त्रलाई कुन सुझावले हित गर्दैन भनेर पर्गेले पनि हुन्छ। कुन बुँदा संविधानमा राख्न आवश्यक छैन भनेर पनि पन्छाउन सकिन्छ।

सहमतिको रट जति लगाए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको दीक्षा, विचार र व्यवहार निषेध नै हो। निषेधमा दीक्षित नेताहरूका लागि 'नेति नेति' विधि अपनाउन कठिन नहुनुपर्ने पनि हो। कठिनै भए पनि नेताहरूले बुझ्नु उचित हुन्छ- तिनको नियतिको निर्धारण पनि 'नेति नेति' बाट नै भएको हो।

हाइटी उपक्रम साक्षीहरू!

कार्यकर्तालाई भाग र कारिन्दालाई भूमिका दिन खोज्दाखोज्दै भूकम्पपीडितलाई राज्यले वर्षामा ओतसम्म पनि पुर्यारउन सकेन। अस्थायी आवासका लागि उपलब्ध गराउने भनेको प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँ अहिलेसम्म पनि सबैले पाई सकेका छैनन्। कुन जिल्लामा कति परिवारले १५ हजार पाए भन्ने जानकारी सरकारले अझै दिएको छैन। अव्यावहारिक निर्देशिका र अनुपयुक्त संयन्त्रका कारण क्षतिको आकलन र वर्गीकरण नै गलत र ढिलो भयो। राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रभावका कारण पाउनुपर्नेले नपाएको र नपाउनुपर्नेले पाएका थुपै्र घटना सार्वजनिक भएका छन्। यसैले पुनर्निर्माण प्राधिकरण कारिन्दा र कार्यकर्ताको चंगुलबाट मुक्त भएन भने नेपालको पुनर्निर्माण प्रयास हाइटीकै अर्को संस्करण बन्न पुग्नेछ – खर्च र उपलब्धिका आधारमा।

अहिले नै पनि राष्ट्रसंघीय निकाय र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गरेको खर्चको लाभलागत विश्लेषण गर्ने हो भने हाइटीको फजुलखर्चीकै दृष्टान्त दोहोरिने निश्चित छ। पुनर्निर्माणलाई जनमुखी बनाउन सरल र सहज प्रक्रिया अपनाउनुपर्थ्यो। सरकारले जति ढिलो गर्छ जनता उति निराश हुँदैजानेछन्। नेपाली जनता यसै पनि सरकारलाई पर्खेर बस्ने प्रकृतिका छैनन्। राज्यले बेलैमा अग्रसरता नदेखाए जनताले आफ्नै सुरले पुनर्निर्माण थाल्नेछन्। त्यस अवस्थामा पुनर्निर्माण जनताका लागि 'कागलाई बेल पाके सरह'मात्र हुनेछ। विडम्बना काठमाडौंका ठालुहरू ठूला कुरा गरेर मुलुक हाइटी हुने उपक्रमको साक्षी बस्दैछन्। विकासका सबै काममा कारिन्दाले त उहिल्यैदेखि नै लाभांश खोज्थे। त्यसलाई भ्रष्टाचार, कमिसन, घुस, नजराना, कोसेली जे मन लाग्छ भने हुन्छ। नेपाली समाजमा 'विकास खाने' चलन पुरानै हो। राजा महेन्द्रले 'पञ्चको नासो' फर्काएँ भनेर सूर्यबहादुर थापाकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि कार्यकर्तालाई पनि विकासको लाभांश दिने चलन सुरु भयो। त्यतिबेला राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई जनकपुर चुरोट कारखाना, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडजस्ताको डिलरसिप दिने गरिन्थ्यो। जनमत संग्रहपछि 'सुधारिएको पञ्चायत'मा विकासको लाभांश खाने खुवाउने अभ्यास पनि फराकिलो र गहिरो हुँदैगयो। परम्परालाई धानेर राख्न खप्पिस नेपालीले विकासको लाभांश कारिन्दा र कार्यकर्ताले पाउने अभ्यास सबै राजनीतिक परिवर्तनमा जोगाएर राखेका छन्। हुँदाहुँदा विकासमा मात्र हैन विपत्तिमा पनि कारिन्दा र कार्यकर्तालाई लाभांश चाहियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नेदेखि पीडितलाई परिचयपत्र र १५ हजार दिनेसम्मका निर्णयहरू लाभांशमा चित्त नबुझेकै कारण ढिलो भएका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो हुँदैन। नत्र घर भत्केकालाई पैसा दिन वा पुनर्निर्माण गर्नसक्नेलाई जिम्मा दिन कठिन नहुनुपर्ने हो। दाताहरूको सम्मेलन सफल भएको हो भने त्यसमा अगुवाइ गर्नेहरूलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिन किन हिचकिचाउने? काम सुरु भएपछि तिनले नसके अरूले गर्छन्। नियतमा रहेको खोटलाई नेति नेति गरेर पन्छाए सजिलो हुनेछ।

र अन्त्यमा

संविधानपछि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको विवाद पनि एउटा तगारो बन्न पुगेको देखियो। यसको समाधान पनि सजिलो छ – संसदीय सुनवाइ गरिएका पदाधिकारीले नयाँ संविधानप्रति निष्ठा प्रकट गर्न शपथ लिने र संसदीय सुनवाइ नभएका पदाधिकारी भए तिनको स्थानमा पुनर्नियुक्ति गर्ने। यसले अस्थिरता पनि निम्त्याउनेछैन र अराजकता पनि बढाउनेछैन।