मुलुकमा संकटकाल लागेकै बेला थियो क्यार । 'ंअहिले माओवादीका गुमस्ता हुन पुगेका कति जना त उति बेला 'टाउको काट्ने' निर्णयका पक्षमा जनमत बनाउन व्यस्त थिए ।
रूपान्तरण' पत्रिकाको जेठ, २०५९ सालको अंकमा 'टाउकाको मोल र मानवताविरोधी अपराध' शीर्षकको लेखमा मैले लेखेको रहेछु -
- 'सरकारलाई नैतिक र कानुनी कुनै दृष्टिबाट पनि नेपाली नागरिकको हत्याका लागि उक्साउने अधिकार छैन ।'
- 'मानवताविरोधी अपराधमा माओवादीहरूमाथि त मुद्दा चल्छ नै । सके त राज्यले नै पक्रेर मुद्दा चलाउनुपर्छ । नभए ढिलोचाँडो यस्ता नृशंस अपराधी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा चलाइने समय र चलन आउनेछ । त्यति बेला नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरू पनि माओवादीको लहरमा उभिने पर्यो भने इतिहासप्रति विश्वासघात हुनेछ ।'
अचम्म! मान्छे मार्नु जघन्य अपराध हो र अपराधीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्नेहरूले उतिबेला जस्तै ंअहिले पनि शासकहरूको खप्की खानु परेको छ । संविधान र कानुनको पालना होस् भन्दा डलरका लागि बोलेको आरोप ंअहिलेका शासकले पनि लगाइरहेका छन् ।
तैपनि, अपराधी उम्किने छैनन् भन्ने विश्वास मलाई अझै छ ।
No comments:
Post a Comment