(कुर्सीको तातो 'ढिकीको पुछारमा गाडिएको घन'जस्तै हुन्छ कि कुन्नि सत्तामा पुगेपछि व्यक्तिले औकात बिर्सन्छ। त्यतिमात्र हैन आफूलाई सर्वशक्तिवान्, अजर र अमर पनि ठान्दो रहेछ। नत्र, घोषित मितिमा चुनाव गर्न नसकेपछि सरकारबाट हट्ने सामान्य राजनीतिक नैतिकता पनि नभएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'राष्ट्रपतिलाई चुनावको मिति माग्ने अधिकार छैन' भन्ने थिएनन्। )
संविधान सभाकै अर्को चुनाव २०६९ साल मंसिरमा गर्ने घोषणा अरूले नभएर बाबुराम भट्टराईले नै गरेका हुन्। त्यसबेला उनले अरू दललाई थाहै नदिएर संविधानको मर्ममै प्रहार गरेका थिए। घोषित मितिमा चुनाव भएन। नहुनु आश्चर्यको विषय पनि थिएन। मंसिरमा चुनाव हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पहिल्यै थाहा थियो। लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि सम्मान वा सामान्य राजनीतिक नैतिकता भएको भए चुनाव गर्न नसकेपछि पद त्याग गर्नुपर्थ्यो। घोषणा गरेको चुनाव नहुनेबित्तिकै उनको सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक वैधता समाप्त भइसकेको छ। तैपनि सत्तामा जुगाझैँ टाँसिएर बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले अर्को चुनाव कहिले गर्ने भनेर नसोधे के सोध्ने? ‘तपाईँलाई कहिलेसम्म सरकारमा बस्न मन छ?' भनेर सोध्ने?
संविधान सभाकै अर्को चुनाव २०६९ साल मंसिरमा गर्ने घोषणा अरूले नभएर बाबुराम भट्टराईले नै गरेका हुन्। त्यसबेला उनले अरू दललाई थाहै नदिएर संविधानको मर्ममै प्रहार गरेका थिए। घोषित मितिमा चुनाव भएन। नहुनु आश्चर्यको विषय पनि थिएन। मंसिरमा चुनाव हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पहिल्यै थाहा थियो। लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि सम्मान वा सामान्य राजनीतिक नैतिकता भएको भए चुनाव गर्न नसकेपछि पद त्याग गर्नुपर्थ्यो। घोषणा गरेको चुनाव नहुनेबित्तिकै उनको सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक वैधता समाप्त भइसकेको छ। तैपनि सत्तामा जुगाझैँ टाँसिएर बस्ने प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले अर्को चुनाव कहिले गर्ने भनेर नसोधे के सोध्ने? ‘तपाईँलाई कहिलेसम्म सरकारमा बस्न मन छ?' भनेर सोध्ने?
अहिले पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ खारेज भएको छैन। त्यसैले धारा ४३ पनि सक्रिय नै छ। ‘नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन' शीर्षकको त्यस धारामा लेखिएको छ- ‘(१) नेपाल सरकारको सञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनेछ। नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्युनतम् साझा कार्यक्रम हुनेछ।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधान सभाको चुनावको घोषणा गर्दा यो धाराको अन्तःस्थलमै प्रहार गरिदिए। गणतन्त्र र लोकतन्त्र दुवैमा खतरा त यो संविधान विफल भएमा उत्पन्न हुने हो। यसैले गणतन्त्रमा खतरा छ भने संसदीय लोकतन्त्र समाप्त पार्न ‘राजासँग सहकार्य' गर्ने माओवादीबाटै छ।
लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण र अपरिहार्य आधारभूत चरित्रमा आवधिक निर्वाचन पनि पर्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनविना लोकतन्त्र पाखण्डमात्र हुनपुग्छ। भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गराउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सत्तै्कन भन्ने अरू दलले भन्दै आएका छन्। त्यसका लागि बाटो खोल्नुपर्नेमा चुनाव कहिले हुने भनेर सोध्नसमेत पाइँदैन भन्नुभन्दा ठूलो अराजनीतिक बलमिच्याइँ के हुन्छ?
राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई वर्तमान संविधानले नै यसको संरक्षण र पालना गर्ने दायित्व दिएको छ। त्यसमाथि अर्को निर्वाचन कहिले हुन्छ? भनेर सोध्ने अधिकार त सबै नेपाली नागरिकलाई छ। देश तथा जनताप्रति उत्तरदायी भए नागरिकको त्यस्तो प्रश्नको जवाफ दिने सरकारको कर्तव्यै हो। अधिनायकवादी सत्तामा मात्र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन। राष्ट्रपतिले ‘चुनाव कहिले हुने हो?' भनेर सोध्दैमा तर्सिनुको कारण बाबुरामको अधिनायकवादी चाहना नै हुनुपर्छ। बाबुराम भट्टराईका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिबाट उनमा ‘हुकुमी शासन' चलाउने महत्वाकांक्षा निकै बलियो रहेको जो स्पष्ट हुन्छ।
सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने सिद्धान्तमा दीक्षित बाबुराम भट्टराईमा अधिनायक बन्ने चाहना अस्वाभाविक होइन तर अहिलेको संविधानअनुसार सर्वसत्तावाद लाद्न मिल्दैन। जति नै कमजोरी भए पनि यो संविधान लोकतान्त्रिक छ। संविधानअनुसार शासन गर्न जनादेश चाहिन्छ। जनादेश लिने वैध र सर्वस्वीकृत उपाय आवधिक निर्वाचनै हो। यसैले संविधानको संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य पालन गर्नैका लागि पनि उनले प्रधानमन्त्रीसँग चुनावको मिति सोध्नैपर्थ्यो। राष्ट्रपतिले चुनावको मिति सोधेर संविधानको पालना गरेका छन्। तर, उनले अनौपचारिकरूपमा हैन, अब सरकारलाई पत्र लेखेरै निर्वाचनको मिति सोध्नुपर्छ। अनिमात्र, संविधानको धारा ३६ क ‘(३) संविधानको संरक्षण र पालन गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ' अनुसारको दायित्व पूरा गरेको ठहर्नेछ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भावभंगीमा हेर्दा उनले शान्तिपूर्वक सत्ता छाड्दैनन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। उनलाई हटाउने आधार संविधानमा स्पष्ट छैन। यही संवैधानिक कमजोरीका कारण उनको अधिनायकवादी महत्वाकांक्षा उर्लेर गएको हुनसक्छ। सहमति नभई बाबुराम नहट्ने र उनको पार्टी, केही मधेसी दल सरकारमा बस्न पाउन्जेल सहमति गर्दै नगर्ने? काँधमा चडेको समुद्री बूढालाई हटाउन सिनवादले गरेजस्तै चलाखी नगरी सहज समाधान निस्कने देखिँदैन। अब कि त अरू राजनीतिक दल र नेपाली नागरिक सबैले माओवादी अधिनायकत्व स्वीकार गर्नुपर्यो। त्यस अवस्थामा जनताको भूमिका किनाराका साक्षीमा सीमित हुनेछ। सत्ता संघर्ष भए नै पनि बाबुराम र पुष्पकमलहरूबीच हुनेछ। त्यस्तो संघर्ष रक्तरञ्जित पनि हुनसक्छ।
माओवादी अधिनायकत्व स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने (गर्नु पनि हुँदैन) राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दलहरूले संस्थागत निर्णय गरेर यो सरकार हटाएर चुनावी सरकार गठन गरी संविधानको संरक्षण गर्न विधिवत् औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्छ। बाबुराम भट्टराईलाई बर्खास्त गरेर अर्को सरकार बनाउँदा उत्पन्न हुने परिस्थिति सामना गर्न पनि अरू दलहरू तत्पर हुनुपर्छ। यो सायद, कम क्षति हुने विकल्प हो।
लठ्ठी नभाँची सर्प मार्ने हो भने बाबुरामलाई हटाउन अरू दल विशेषगरी कांग्रेसले त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई कांग्रेस भएको प्रचार सत्ता नछाड्ने रणनीतिअन्तर्गत भएको हो। यसैले चुनावी सरकारको नेतृत्व स्वतन्त्र व्यक्तिबाट गराउनु उचित हुन्छ। चुनावी जित-हारभन्दा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण बढी महत्वपूर्ण हो। चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दैमा जितिन्छ भन्ने पनि छैन। कांग्रेसले नै २०५१ र २०६५ मा हारेको छ। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व दिने वा त्यो पनि हुन नसके राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराए हुन्छ। कसैलाई मन्त्री बनाउन पनि पर्दैन। दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सचिवहरूलाई अख्तियारी दिए हुन्छ। बढीमा ६ महिना त हो। यद्यपि, सबैभन्दा उत्तम उपायचाहिँ राजनीतिक सहमतिमै अर्को सरकार बनाउनु हो। चुनावमा जाने सहमति भइसकेपछि पुनः संविधान सभा ब्युँताउने वा संविधानबारे सहमति गर्ने भन्नु सत्ता नछाड्ने राजनीतिक धुर्त्याइँमात्रै हो।
नेपालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। लोकतन्त्र भए राष्ट्रियता जोगिन्छ। अहिले लोकतन्त्र कमजोर हुनेबित्तिकै राष्ट्रियता खतरामा परेको चिन्ता जताततै व्यक्त हुन थालेको छ। यसैले कांग्रेसले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणलाई सत्ताभन्दा बढी महत्व दिनुपर्छ। नत्र, दुवै जोगिने छैन र कांग्रेस पनि त्यसको दोषभागी हुनेछ। त्यसपछि त झन् कांग्रेस सत्तामा कहिल्यै पुग्ने छैन।
र, अन्त्यमा
कात्तिक २, २०३० मा नेपाली कांग्रेसका होनहार नेता सरोजप्रसाद कोइरालाको हत्या भएको थियो। पञ्चायती शासकले गराएको मानिएको नृशंस हत्याको छानबिन भने हुन सकेन। श्रद्धाञ्जलीस्वरूप ‘नेपाल पुकार' मा २००७ सालको जनक्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा उनले लेखेका केही पंक्ति उद्धृत गरौँ :
‘नेपालको प्रगतिशील संस्था नेपाली कांग्रेस हो। अतः नेपालको भविष्य कांग्रेसमाथि नै निर्भर छ। कसैले पनि (यो) बिर्सनु हुन्न। हाम्रो पनि कर्तव्य हो हामी अगाडि बढौँ र कांगे्रसलाई देशको सर्वोदयको अग्रदूत बनाउँ्क, निकट भविष्यमा हुने जनआन्दोलनको निम्ति तयार रहूँ। नेपाली कांग्रेसले पनि पाइला बढाउँदा फुकीफुकी बढाउनुपर्छ।'
(नेपाली कांग्रेसका नेता सरोज कोइरालाले लेखेजस्तै ‘प्रगतिशील संस्था' बनाउनसक्ने हो भने कांग्रेस अझै पनि मुलुकको मियो बन्न सक्छ। अन्योल र लोभमा बाँचेर प्रगतिशील बनिँदैन। ‘फुकीफुकी' पाइला चाल्नुको अर्थ गतिहीनता पनि हैन।)
No comments:
Post a Comment