बर्बाद पारिएको शिक्षा क्षेत्र

आइतवार, 21 फेब्रुअरी 2010 11:52 गोविन्द अधिकारी

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Share this Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै अक्षम भएकाले शिक्षा क्षेत्रका दाताले हात झिक्न थालेका छन्।

केही वर्ष पहिले हालकी अमेरिकी समाभुख न्यान्सी पोलेन्स्कीको भनाइ पढेको थिएँ विकासका सम्बन्धमा। त्यसको सार थियो - मुलुकको अर्थव्यवस्था, बालबालिकाको शिक्षादीक्षा र वातावरण संरक्षण सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुन्। यिनलाई बिग्रन दिनु हुँदैन। कारण, एक पटक बिग्रे भने सुधार्नेसपार्ने मौकै नपाइन सक्छ। सपार्नका लागि समय र साधन पनि धेरै लाग्छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरूले भने यस्ता विषयमा खासै चिन्ता गर्दैनन्।
नेपालको अर्थतन्त्र र वातावरण र शिक्ष तीनै क्षेत्र गम्भीर संकटमा छन्। अर्थतन्त्र र वातावरणभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्र बर्बाद भएको छ। शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकहरूको योग्यता, शैक्षिक वातावरण, राजनीतिकरणको प्रभाव आदि विषय नेपालमा राजनीतिक वृत्तका गम्भीर चर्चाको विषय बन्दैनन्। कारण हामीलाई मुलुकको भविष्यको चिन्ता छैन। शिक्षा मन्त्रालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अक्षमताले अहिले सिंगो शैक्षिक व्यवस्थापन भताभंुग भएको विषय पनि राजनीतिक नेताहरूको चिन्ताको विषय नबन्नु यसैको उदाहरण हो। केही दिन यताका यी घटनाले शिक्षा मन्त्रालयको नालायकी उदांगो पारेको छ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार आयोजनाको ‘बास्केट फन्ड'मा दाताहरूले दिने ३० प्रतिशत सहयोग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। दाताहरूले शिक्षा मन्त्रालयमा चित्त बु‰दो सुधार नभए सो सहयोग नदिने भएकाछन्। केही दाताले सम्झौता गरेका भए पनि रकम निकासा नगर्ने जानकारी सरकारका जिम्मेवार अधिकारीलाई दिइसकेका छन् रे। शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्न नसकेको त छँदैछ त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचारलाई मन्त्री आफैँले ढाकछोप र संरक्षण गरेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका रहेछन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा भएको अनिमिततामा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको सिफारिस मन्त्रीको टेबलबाटै गायब भएको घटनालाई उनीहरूले यसको दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
यिनै सबै कारणले सम्झौताको तयारी पूरा भए पनि युरोपेली युनियन, बेलायत, अस्ट्रेलिया र फिनल्यान्डलगायतले बास्केट फन्डमा सम्झौता गरेका छैनन्। अर्थमन्त्रालयलाई उनीहरूले पत्रै दिएर सबै अवगत गराउने निर्णय गरेका छन् रे। सम्भवतः भोलि सोमबार त्यस्तो पत्र अर्थ मन्त्रालयलाई दिइनेछ। त्यतिमात्र हैन दाताहरू शिक्षा मन्त्रालयको भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्ने भएका छन्। लाग्छ, उनीहरू 'वार कि पारߢकै मनस्थितिमा छन्।
शिक्षा मन्त्रालय र दाताहरूको नियमित संयुक्त बैठक बस्ने प्रचलन छ। यस्तै एउटा बैठक हालै सहभागी उपस्थित भएर पनि स्थगित गरिएको छ। दाताहरूको असन्तुष्टिको संकेत हो त्यो। हुन पनि बैठकमा विभिन्न सातवटा कार्य योजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएकामा एउटा पनि पेस नभएपछि दाताहरूले दिक्क मान्नु स्वाभाविकै थियो। उनीहरू पनि त आआफ्ना मुलुकप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। यसैले यस्तो निर्णय गर्न विवश पनि भए होलान्।
प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्न दाता उत्सुक छन्। सरकारी हस्तक्षेप कम हुने संरचना उनीहरूले खोजेका छन्। सरकारले प्राविधिक शिक्षाका लागि उच्चस्तरीय आयोग पनि बनायो तर मन्त्रीले त्यसको बैठकै बसाएनन्। दाताहरूसमक्ष प्रस्ताव पठाउन ढिलो भएर उपलब्ध हुने रकम गुम्ने अवस्था आइसकेको छ रे।
अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। नेपालले बेलामा प्रस्ताव नपठाए पैसा अर्को मुलुकमा जानसक्छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यस्तो हुँदैछ भने अर्कातिर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति पटक्कै संवेदनशील छैन रे। न बेलामा प्रतिवेदनहरू तयार हुन्छन् न कसैले त्यसलाई गम्भीररूपमै लिन्छ रे।
शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै अयोग्य भएकाले त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित विशेषज्ञ र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई जानकारी गराइ सकेकाछन्। बिचरा, प्रधानमन्त्री नेपाल! गरुन् के? मधेशी दलका मन्त्री छन्। तलमाथि पर्‍यो त ‘ दाइजोमा चित्त नबु‰दा बरियात फिर्ता लैजाने धम्की' जस्तो सरकार गिराउने चेतावनी सुन्नुपर्छ। लाग्छ, चित्त नबुझे पनि कुरा बुझेपछि चुप लाग्नुबाहेक उनले गर्नसक्ने केही छैन। हो! सत्ता गए जान्छ तर मुलुक बिग्रन दिन्न भन्ने आँट भए उनले धेरै गर्न सक्थे। अयोग्य मन्त्रीलाई हटाउन सम्बन्धित दललाई भन्न सक्थे। सचिव त तुरुन्तै बदल्न सक्थे। तर, माधवकुमार नेपालले केही गर्लान् भनेर कसैले पत्याएको देखिँदैन। उनको प्रधानमन्त्रीको पदमा त यसै पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको तरबार झुन्डिएकै छ। राम्रो केही गरे सधैँ स्याबासी पाइने थियो। आँट गर्ने हो त प्रधानमन्त्रीजी! शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व र कार्यशैली फेरेर स्याबासी पाउने?

नजानू दिल्लीको बाटो, दुःख पाउने नभए रहर !

दिल्लीको एअरपोर्टबाट एअर टेलको काउन्टरबाट बेलायत फोन गर्न मिनेटको १५ रुपैया लाग्छ भने काठमाडौंका लागि २५ रुपैया।

म्युनिखबाट आएको लुफ्तान्साको जहाज ओर्लने बेलामा दिएको 'काठमाडौं पठाएको सामान दिल्लीमा फेरि लेखाउनुपर्छ' भन्ने सूचनाले रिस उठ्यो र ग्लानि पनि लाग्यो। दिल्लीमा अलि बेग्लै व्यवहार गरिन्छ काठमाडौं आउने–जाने यात्रुलाई।

दिल्लीमा यात्री ट्रान्जिटमा बसेको हैन हवाइ अड्डामा थुनिएको भान हुन्छ। कोही ५० घन्टा त कोही ३६ घन्टादेखि बसेका भेटिए यसपल्ट। बाहिर जान नपाइने र गन्तव्यमा जाने जहाज पनि छैन। बस्ने कुर्सीमा सुत्ने कि बस्ने? शौचालयमा जहिले पनि यात्रुभन्दा धेरै कर्मचारी भेटिने। धेरैजसो त चर्को स्वरमा झगडा गरिरहेजस्ता।

यस पटक पनि जान्दाजान्दै दिल्ली भएरै जानु पर्‍यो। काठमाडौंमै उडान ढिलो भयो। चेक इन गरेपछि पनि पर्खँदा पर्खदा हैरान। यात्रुको सुविधाको ख्यालै छैन। अरू बाटो जाँदा एक पटक सुरक्षा जाँच गरेपछि पुग्छ। दिल्ली भएर जाँदा जहाजमा चढ्ने बेलामा समेत खानतलासी हुन्छ। जेट एअरको विमानमा चड्ने बेलामा भएको सुरक्षा जाँचलाई संकेत गर्दै एक जना विदेशी महिलाले भनेकी थिइन् – नेपाली सुरक्षालाई भारतले विश्वास गर्दो रहेनछ। भारतमा पनि सुरक्षा जाँच अलि बढी नै। दिक्कै लाग्ने।

दिल्लीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थल भएर यात्रा गर्दा कहिल्यै सजिलो लागेन। दिल्लीसम्म ५ पटक र अन्यत्र जाँदा ३ पटक त्यहाँ ओर्लेको छु। पहिलो पटक एचआईभीसम्बन्धी सार्कस्तरीय बैठकमा भाग लिन जाँदा दिल्ली विमान स्थलमा ओर्लेको हो। जाँदा सुटकेस खोल्न लगाएर पसारो पारेकोबाहेक अरू दुःख पाइएन। आउँदा कचकच गर्ने भारतीय बेहोर चिनेकाले उनीहरूले आपत्ति गर्ने केही ल्याइन। तर, सँगै गएकी डाक्टर सरोजले दिल्लीमा पूजा गरेको नरिवल प्रसादका रूपमा ल्याएकी थिइन्। नफुटाई ल्याउनै दिएनन्। बिचरीले मन अमिलो बनाएर फुटाइन्। यो सन् १९९२ तिरको घटना हो।

भारतका प्रधानमन्त्री नरसिंह राव नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका थिए। यता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। भारतीय दूतावासले केही पत्रकारलाई भारत भ्रमणमा लग्यो। म पनि सामेल भएँ। त्यस पटक खासै अप्रिय घटना त केही भएन तर सुखद भने थिएन। सँगै गएका केही साथीलाई सामान जाँच गर्ने क्रममा दुःख दिइएको थियो।

हृेडरिक न्युमन फाउन्डेसनको निम्तोमा जर्मनी जाँदा दिल्ली भएर जानुपर्ने भयो। विमानस्थलमा उत्रेपछि सोझै टा्रन्जिट लाउन्जमा जान नदिएर भेडाँ गोठालाले जसरी हाँकेपछि दिक्क लाग्न थालेको लुफ्तान्साको विमानभित्र नपसुन्जेल मन खिन्न भइरह्यो। लुफ्तान्साका कर्मचारी आएर पासपोर्ट र टिकट लिएर गएको ६ घन्टासम्म पनि अत्तोपत्तो भएन। हातमा बोर्डिङ पास नपरेसम्म छटपटी लाग्ने नै भयो। विमान कम्पनीका काउन्टर ट्रान्जिट लाउन्जमा नभएकाले कसलाई सोध्ने? प्रहरी वा विमानस्थलमा कर्मचारीलाई सोध्यो हरियाणवी हिन्दीमा 'पता नहीँ' बाहेक केही उत्तर नपाइने। मध्यरातमा विमान उड्नुभन्दा आधाघन्टा अघिमात्रै बोर्डिङ पास हातमा लिएर लुफ्तान्साका कर्मचारी आए। अनि फ्र्यान्कफर्टका लागि काठमाडौंबाटै पठाएको सामान फेरि चेक गर्नुपर्छ भन्न थाले। सुटकेसमा काठमाडौं विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचपछि बाँधिएको फिता जस्ताको तस्तै थियो। भारतीय चित्त बुझेन। उनीहरूका अगाडि सामान मेरै हो भनेपछि बल्ला जान पाइयो। फर्कँदा उस्तै दुःख। विमानस्थलमा रातभर अनिदो। लामखुट्टेले टोकेर सुत्नै नदिने। बस्ने ठाउँ पनि अप्ठेरो। त्यस पटक नेपाल वायु सेवाको उडान सधैँजस्तै रद्द भयो। अनि इन्डियन एअरलाइन्समा आउनु पर्‍यो। त्यही पनि लुफ्तान्साका कर्मचारीले मिलाइ दिएकाले। नेपाल वायुसेवाका कर्मचारी त रातभर देखै परेनन्। बल्ल बल्ल फ्यान्कफर्टबाट काठमाडौंसम्मका लागि पठाएको सामान फेरि मेरै हो भनेर सनाखत गर्ने झन्झट आइलाग्यो। फ्य्रान्कफर्टमा लुफ्तान्साका कर्मचारीले काठमाडौं सामान पठाउनै मानेनन्। काठमाडौं जाने जहाज भारतको आन्तरिक उडान हो भन्ने तर्क गरे। झोँकै चल्ने। मान्ने कुरै भएन। काउन्टर नछाडेपछि हाकिम आइपुगे। ती सज्जन नेपाल आएका रहेछन् र मात्रै समस्या समाधान भयो। नेपाल अर्कै देश साबित भयो। तर, दिल्ली आएपछि घुमाइफिराई व्यवहार त उस्तै। त्यहाँबाट उम्कन पाउँदा ठूलै काम भएजस्तो लाग्ने। त्यस पछि २ पटक दिल्लीसम्म मात्र गएको हो। पुराना कटु अनुभवले हो कि पटक्कै रमाइलो लागेन।

अमेरिका गएर जर्मनी आउने कार्यक्रम भएकाले अलिकति घुमाउरो भए पनि लुफ्तान्साकै उडान सजिलो र सस्तो हुने ठानेर त्यही रोजियो। साथमा २ जना पूर्वबालश्रमिक थिए। दिल्लीमा फेरि सास्ती पाइयो। टिकट र पासपोर्ट लिएर गएकी लुफ्तान्साकी कर्मचारी कता हराइन् कता? जहाज उड्न पौने घन्टा मात्र बाँकी हुँदा तिमीहरूसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ भन्न थाले। अमेरिकी दूतावासले माग्दै नमागे पनिे ५ वर्षे भिसा दिएको थियो। यस्तो भिसा कसरी पायौ भनेर पो सोध्न थाले। झोँक चल्यो। भिसा नक्कली हो भन्ने लागे त्यही भन हैन भने कसरी पायौ भनेर अमेरिकी दूतावासलाई सोध भन्ने ओठे जवाफ दिएपछि उनीहरू खलबल गर्न थाले। फर्केर कतै गए। जहाज उड्नै लागेपछि बल्ल सामान सनाखत गर्न लगाए। हाम्रा सुटकेसहरू त छैनन्। काठमाडौंबाटै वासिङटनसम्म पठाएको सामान त उनीहरूले नपठाउने भनेर झकेका रहेछन्। बल्ल बल्ल भेटियो। फर्कँदा पनि उस्तै कचकच।

नाति भेट्न बेलायत जान लागेकी हजुर आमालाई दिल्लीको सास्ती खुवाउन्न भनेर सकेसम्म अन्तैको टिकट खोजेको थिएँ। के के मिल्दै मिलेन। भिसा नलिई टिकट कन्फर्म गर्ने कुरा भएन। भिसा आएपछि टिकटलाई क्रिसमस र नयाँ वर्ष लाग्यो। जेट एअरको उडानमा ट्रान्जिट कम रहेछ। दिल्ली भएरै भए पनि टिकट दिइहाल्नु पर्ने देखियो। अलिकति महंगै भए पनि जेटको काठमाडौंँ– दिल्ली–लंडनको टिकट लिइयो। उड्ने दिन त जहाज बेलामा आउनै सकेन। त्यसले लंडनको जहाज नभ्याउने भएपछि जेटले अरू जहाज खोज्न थाल्यो। दिल्लीमा ९ घन्टा ट्रान्जिटमा बसेर इत्तिहादको जहाजबाट दुबई हुँदै पहिलेको भन्दा १४ घन्टा ढिलो लंडन पुग्ने गरी जानु पर्‍यो। धन्न काठमाडौंमा नै सबै थाहा भएर लंडनमा लिन आउनेले पनि सास्ती पाउनु परेन। आत्तिनु परेन।

यति भएपछि पनि कुनै मूर्ख दिल्ली भएर आउला त जस्तो तपाईँलाई लाग्ला। मै आउनु पर्‍यो। जर्मनीमा रगमार्कको मिटिङ थियो। दिल्ली हुँदै आए सस्तो हुन्छ भने। मान्नै पर्‍यो। यात्राको उत्साह आधा कम भयो। तोकिएको समयमा एअरपोर्ट आइ पुगेको काउन्टरै खुलेन। बल्लबल्ल जेट एअरको काउन्टर नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीले खोले। काउन्टरमा परिछन् नौली बहिनी। ह्यानोभरसम्मै ब्यागेज पठाउने भनेको त खैलाबैला भइगयो। जान्ने पल्टिएर आएका अर्का भाइले भने ह्यानोभर त रेल्वे स्टेसन हो। टिकट हेरेर खोज भनेपछि बल्ल बिचराले भेटेछन्।

दिल्लीमा लामो पर्खाइ थियो। काठमाडौंबाटै जहाज ढिलो भयो। ढिलो भए पछि दरै खाना देलान् भनेको त पाउभाजीमा टारे। सबा १२ बजे घरबाट निस्केको मान्छे दिल्ली पुग्दा झन्डै ६ बजेको थियो। जर्मनी जान बिहानको ३ बजे जहाज उड्ने।

जानीजानी दुःखै दिएको हैन होला तर दिल्लीको बाटो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा रमाइलो र सजिलो अनुभव कहिल्यै भएन। विमानस्थल तुलनात्मकरूपमा सुविधाजनक त छैन नै मानवीय व्यवहार पनि हार्दिकतापूर्ण छैन। ट्रान्जिट लाउन्जमा विमान कम्पनीहरूको डेस्क नभएकाले बढी असुविधा भएको हो कि? नेपालीलाई बढी हेपेर हो कि? मनमा त्यस्तो लागेको मात्रै हो कि? दिल्ली भएर जानुपर्दा साह्रै दिक्क लाग्छ। नत्र दिल्ली नजिकको ठूलो विमानस्थल हो। पहिले कलकत्ता, त्यसपछि हंगकंग र बैंककजस्तै दिल्ली हाम्रा लागि सजिलो ढोका हुने थियो। अरूको पैसामा जानुपर्दा उनीहरूको खटन हुन्छ नत्र म त सकेसम्म दिल्ली भएर जाने थिइन।

दिल्लीको एअरपोर्टबाट एअर टेलको काउन्टरबाट बेलायत फोन गर्न मिनेटको १५ रुपैया लाग्छ भने काठमाडौंका लागि २५ रुपैया।

म्युनिखबाट आएको लुफ्तान्साको जहाज ओर्लने बेलामा दिएको 145काठमाडौं पठाएको सामान दिल्लीमा फेरि लेखाउनुपर्छ 146 भन्ने सूचनाले रिस उठ्यो र ग्लानि पनि लाग्यो। दिल्लीमा अलि बेग्लै व्यवहार गरिन्छ काठमाडौं आउने–जाने यात्रुलाई।

दिल्लीमा यात्री ट्रान्जिटमा बसेको हैन हवाइ अड्डामा थुनिएको भान हुन्छ। कोही ५० घन्टा त कोही ३६ घन्टादेखि बसेका भेटिए यसपल्ट। बाहिर जान नपाइने र गन्तव्यमा जाने जहाज पनि छैन। बस्ने कुर्सीमा सुत्ने कि बस्ने? शौचालयमा जहिले पनि यात्रुभन्दा धेरै कर्मचारी भेटिने। धेरैजसो त चर्को स्वरमा झगडा गरिरहेजस्ता।

यस पटक पनि जान्दाजान्दै दिल्ली भएरै जानु पर्‍यो। काठमाडौंमै उडान ढिलो भयो। चेक इन गरेपछि पनि पर्खँदा पर्खदा हैरान। यात्रुको सुविधाको ख्यालै छैन। अरू बाटो जाँदा एक पटक सुरक्षा जाँच गरेपछि पुग्छ। दिल्ली भएर जाँदा जहाजमा चढ्ने बेलामा समेत खानतलासी हुन्छ। जेट एअरको विमानमा चड्ने बेलामा भएको सुरक्षा जाँचलाई संकेत गर्दै एक जना विदेशी महिलाले भनेकी थिइन् – नेपाली सुरक्षालाई भारतले विश्वास गर्दो रहेनछ। भारतमा पनि सुरक्षा जाँच अलि बढी नै। दिक्कै लाग्ने।

दिल्लीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थल भएर यात्रा गर्दा कहिल्यै सजिलो लागेन। दिल्लीसम्म ५ पटक र अन्यत्र जाँदा ३ पटक त्यहाँ ओर्लेको छु। पहिलो पटक एचआईभीसम्बन्धी सार्कस्तरीय बैठकमा भाग लिन जाँदा दिल्ली विमान स्थलमा ओर्लेको हो। जाँदा सुटकेस खोल्न लगाएर पसारो पारेकोबाहेक अरू दुःख पाइएन। आउँदा कचकच गर्ने भारतीय बेहोर चिनेकाले उनीहरूले आपत्ति गर्ने केही ल्याइन। तर, सँगै गएकी डाक्टर सरोजले दिल्लीमा पूजा गरेको नरिवल प्रसादका रूपमा ल्याएकी थिइन्। नफुटाई ल्याउनै दिएनन्। बिचरीले मन अमिलो बनाएर फुटाइन्। यो सन् १९९२ तिरको घटना हो।

भारतका प्रधानमन्त्री नरसिंह राव नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका थिए। यता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। भारतीय दूतावासले केही पत्रकारलाई भारत भ्रमणमा लग्यो। म पनि सामेल भएँ। त्यस पटक खासै अप्रिय घटना त केही भएन तर सुखद भने थिएन। सँगै गएका केही साथीलाई सामान जाँच गर्ने क्रममा दुःख दिइएको थियो।

हृेडरिक न्युमन फाउन्डेसनको निम्तोमा जर्मनी जाँदा दिल्ली भएर जानुपर्ने भयो। विमानस्थलमा उत्रेपछि सोझै टा्रन्जिट लाउन्जमा जान नदिएर भेडाँ गोठालाले जसरी हाँकेपछि दिक्क लाग्न थालेको लुफ्तान्साको विमानभित्र नपसुन्जेल मन खिन्न भइर222यो। लुफ्तान्साका कर्मचारी आएर पासपोर्ट र टिकट लिएर गएको ६ घन्टासम्म पनि अत्तोपत्तो भएन। हातमा बोर्डिङ पास नपरेसम्म छटपटी लाग्ने नै भयो। विमान कम्पनीका काउन्टर ट्रान्जिट लाउन्जमा नभएकाले कसलाई सोध्ने? प्रहरी वा विमानस्थलमा कर्मचारीलाई सोध्यो हरियाणवी हिन्दीमा 145पता नहीँ146 बाहेक केही उत्तर नपाइने। मध्यरातमा विमान उड्नुभन्दा आधाघन्टा अघिमात्रै बोर्डिङ पास हातमा लिएर लुफ्तान्साका कर्मचारी आए। अनि फ्र्यान्कफोर्टका लागि काठमाडौंबाटै पठाएको सामान फेरि चेक गर्नुपर्छ भन्न थाले। सुटकेसमा काठमाडौं विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचपछि बाँधिएको फिता जस्ताको तस्तै थियो। भारतीय चित्त बुझेन। उनीहरूका अगाडि सामान मेरै हो भनेपछि बल्ला जान पाइयो। फर्कँदा उस्तै दुःख। विमानस्थलमा रातभर अनिदो। लामखुट्टेले टोकेर सुत्नै नदिने। बस्ने ठाउँ पनि अप्ठेरो। त्यस पटक नेपाल वायु सेवाको उडान सधैँजस्तै रद्द भयो। अनि इन्डियन एअरलाइन्समा आउनु पर्‍यो। त्यही पनि लुफ्तान्साका कर्मचारीले मिलाइ दिएकाले। नेपाल वायुसेवाका कर्मचारी त रातभर देखै परेनन्। बल्ल बल्ल फ्यान्कफर्टबाट काठमाडौंसम्मका लागि पठाएको सामान फेरि मेरै हो भनेर सनाखत गर्ने झन्झट आइलाग्यो। फ्य्रान्कफर्टमा लुफ्तान्साका कर्मचारीले काठमाडौं सामान पठाउनै मानेनन्। काठमाडौं जाने जहाज भारतको आन्तरिक उडान हो भन्ने तर्क गरे। झोँकै चल्ने। मान्ने कुरै भएन। काउन्टर नछाडेपछि हाकिम आइपुगे। ती सज्जन नेपाल आएका रहेछन् र मात्रै समस्या समाधान भयो। नेपाल अर्कै देश साबित भयो। तर, दिल्ली आएपछि घुमाइफिराई व्यवहार त उस्तै। त्यहाँबाट उम्कन पाउँदा ठूलै काम भएजस्तो लाग्ने। त्यस पछि २ पटक दिल्लीसम्म मात्र गएको हो। पुराना कटु अनुभवले हो कि पटक्कै रमाइलो लागेन।

अमेरिका गएर जर्मनी आउने कार्यक्रम भएकाले अलिकति घुमाउरो भए पनि लुफ्तान्साकै उडान सजिलो र सस्तो हुने ठानेर त्यही रोजियो। साथमा २ जना पूर्वबालश्रमिक थिए। दिल्लीमा फेरि सास्ती पाइयो। टिकट र पासपोर्ट लिएर गएकी लुफ्तान्साकी कर्मचारी कता हराइन् कता? जहाज उड्न पौने घन्टा मात्र बाँकी हुँदा तिमीहरूसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ भन्न थाले। अमेरिकी दूतावासले माग्दै नमागे पनिे ५ वर्षे भिसा दिएको थियो। यस्तो भिसा कसरी पायौ भनेर पो सोध्न थाले। झोँक चल्यो। भिसा नक्कली हो भन्ने लागे त्यही भन हैन भने कसरी पायौ भनेर अमेरिकी दूतावासलाई सोध भन्ने ओठे जवाफ दिएपछि उनीहरू खलबल गर्न थाले। फर्केर कतै गए। जहाज उड्नै लागेपछि बल्ल सामान सनाखत गर्न लगाए। हाम्रा सुटकेसहरू त छैनन्। काठमाडौंबाटै वासिङटनसम्म पठाएको सामान त उनीहरूले नपठाउने भनेर झकेका रहेछन्। बल्ल बल्ल भेटियो। फर्कँदा पनि उस्तै कचकच।

नाति भेट्न बेलायत जान लागेकी हजुर आमालाई दिल्लीको सास्ती खुवाउन्न भनेर सकेसम्म अन्तैको टिकट खोजेको थिएँ। के के मिल्दै मिलेन। भिसा नलिई टिकट कन्फर्म गर्ने कुरा भएन। भिसा आएपछि टिकटलाई क्रिसमस र नयाँ वर्ष लाग्यो। जेट एअरको उडानमा ट्रान्जिट कम रहेछ। दिल्ली भएरै भए पनि टिकट दिइहाल्नु पर्ने देखियो। अलिकति महंगै भए पनि जेटको काठमाडौंँ– दिल्ली–लंडनको टिकट लिइयो। उड्ने दिन त जहाज बेलामा आउनै सकेन। त्यसले लंडनको जहाज नभ्याउने भएपछि जेटले अरू जहाज खोज्न थाल्यो। दिल्लीमा ९ घन्टा ट्रान्जिटमा बसेर इत्तिहादको जहाजबाट दुबई हुँदै पहिलेको भन्दा १४ घन्टा ढिलो लंडन पुग्ने गरी जानु पर्‍यो। धन्न काठमाडौंमा नै सबै थाहा भएर लंडनमा लिन आउनेले पनि सास्ती पाउनु परेन। आत्तिनु परेन।

यति भएपछि पनि कुनै मूर्ख दिल्ली भएर आउला त जस्तो तपाईँलाई लाग्ला। मै आउनु पर्‍यो। जर्मनीमा रगमार्कको मिटिङ थियो। दिल्ली हुँदै आए सस्तो हुन्छ भने। मान्नै पर्‍यो। यात्राको उत्साह आधा कम भयो। तोकिएको समयमा एअरपोर्ट आइ पुगेको काउन्टरै खुलेन। बल्लबल्ल जेट एअरको काउन्टर नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीले खोले। काउन्टरमा परिछन् नौली बहिनी। 222यानोभरसम्मै ब्यागेज पठाउने भनेको त खैलाबैला भइगयो। जान्ने पल्टिएर आएका अर्का भाइले भने 222यानोभर त रेल्वे स्टेसन हो। टिकट हेरेर खोज भनेपछि बल्ल बिचराले भेटेछन्।

दिल्लीमा लामो पर्खाइ थियो। काठमाडौंबाटै जहाज ढिलो भयो। ढिलो भए पछि दरै खाना देलान् भनेको त पाउभाजीमा टारे। सबा १२ बजे घरबाट निस्केको मान्छे दिल्ली पुग्दा झन्डै ६ बजेको थियो। जर्मनी जान बिहानको ३ बजे जहाज उड्ने।

जानीजानी दुःखै दिएको हैन होला तर दिल्लीको बाटो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा रमाइलो र सजिलो अनुभव कहिल्यै भएन। विमानस्थल तुलनात्मकरूपमा सुविधाजनक त छैन नै मानवीय व्यवहार पनि हार्दिकतापूर्ण छैन। ट्रान्जिट लाउन्जमा विमान कम्पनीहरूको डेस्क नभएकाले बढी असुविधा भएको हो कि? नेपालीलाई बढी हेपेर हो कि? मनमा त्यस्तो लागेको मात्रै हो कि? दिल्ली भएर जानुपर्दा साह्रै दिक्क लाग्छ। नत्र दिल्ली नजिकको ठूलो विमानस्थल हो। पहिले कलकत्ता, त्यसपछि हंगकंग र बैंककजस्तै दिल्ली हाम्रा लागि सजिलो ढोका हुने थियो। अरूको पैसामा जानुपर्दा उनीहरूको खटन हुन्छ नत्र म त सकेसम्म दिल्ली भएर जाने थिइन।

खोसिएको भविष्य

माओवादीले गोटी बनाएर यिनको भविष्य बिगारे पनि अबको दायित्व राज्यको हो। राज्य अनुत्तरदायी हुनुहुन्न।
बिदाइ गरिएका पूर्वलडाकुले चित्त दुखाएछन्। विभिन्न शिविरबाट बिदा हुने क्रममा उनीहरूले आक्रोश र गुनासो पोखे। उनीहरूको गुनासो र आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे त्यो प्रतिशोधका रूपमा प्रकट हुनसक्छ। यसैले शिविरबाट बाहिर पठाएपछि काउछो पन्छिएको ठान्नु थप जोखिम निम्त्याउनु हो।
उनीहरूले चित्त दुखाउनु स्वाभाविकै हो। ती पूर्वलडाकुलाई नितान्त प्राविधिक कारण देखाएर ‘अयोग्य' भनियो। उनीहरूको भावनामा पर्ने चोटको ख्याल कसैले गरेन। वास्तवमा यिनीहरू राजनीतिक संवेदनहीनताको सिकार भए। हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३ को ४.१.३. मुख्य शिविरहरूमा माओवादी लडाकुहरूको दर्ता व्यवस्था शीर्षकमा उल्लेख भएका कुनै बुँदामा पनि यिनलाई अयोग्य भन्नुपर्ने व्यवस्था छैन। मापदण्ड मानिएको एउटा बुँदामा ‘ ११ जेठ २०६३ (२५ मे, २००६) भन्दा अघि माओवादी सेनाका सदस्य भएका व्यक्तिमात्र अस्थायी शिविरमा रहनका लागि योग्य हुनेछन्।' भन्ने उल्लेख छ। अर्को बुँदामा ‘दर्ता भएपछि माओवादी सेनाको कुनै लडाकु १२ जेठ २०४५ (२५ मे, १९८८) पछि जन्मेको पाइएमा त्यस्तो लडाकुलाई सम्मानका साथ बर्खास्त गरिनेछ।' अर्थात् निश्चित् मितिपछि भर्ना भएका वा जन्मेकालाई सुरक्षा निकायमा समायोजन नगर्ने भन्ने सहमति भएको हो। त्यत्तिकैमा कुनै व्यक्ति अयोग्य ठहरिँदैन।
बरु राजनीतिक स्वार्थका लागि लडाकुको व्यक्तिगत हितलाई गौण बनाएर माओवादी नेता र राज्यले तिनलाई ‘अयोग्य' बनाउने षड्यन्त्र गरे। शिविरमा अनावश्यकरूपमा ३ वर्ष राख्दा तिनको पढाइ छुट्यो। शान्ति सम्झौता हुनेबित्तिकै बाहिर पठाएको भए केही न केही उपाय भइसक्थ्यो। बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको आग्रह नमानेर माओवादी नेताले उनीहरूलाई सकेसम्म धेरै दिन शिविरमा राखे। त्यतिमात्र हैन पूर्वलडाकुको हितका लागि तयार गरिएको पुनःस्थापना कार्यक्रममा पनि संलग्न हुन दिएनन्। कार्यक्रममा मनोविमर्श, औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको मौका, रोजगारमूलक सीप र जीवनोपयोगी शिक्षा सिक्ने अवसर उपलब्ध थियो। माओवादी नेताले यी हजारौँ युवालाई व्यक्तिगत विकासको मौकाबाट वञ्चित गरे। सायद कार्यक्रममा समावेश हुन दिएमा माओवादीको प्रभावबाट उम्कने डरले तिनलाई ‘बन्धक' बनाइयो। माओवादी नेताले पार्टीको राजनीतिक स्वार्थका निम्ति यिनको भविष्य बिगारिदिए।
गल्ती राज्य, अनमिन र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको पनि छ। उनीहरूले अफ्रिकाका नमुना यहाँ लागू गर्न खोजे। त्यसमा धेरै समय र साधन खर्च भयो तर उपलब्धि भएन। साथैै माओवादीलाई स्पष्ट र कडा शब्दमा यिनको भविष्य बिगार्न पाउँदैनौ भनेर कसैले भनेन। माओवादीलाई नचिढ्याउने रणनीति अपनाउँदा यी युवाको भविष्यप्रति खेलाँची गरियो। कार्यक्रममा संलग्न हुन दिइएको भए उनीहरू माओवादीका ‘होल टाइमर' नहुन सक्थे तर सिर्जनशील, आत्मनिर्भर नागरिक बन्ने थिए।
अर्को गल्ती, उनीहरूलाई कार्यक्रममा उपलब्ध सीपका बारेमा राम्रो जानकारी दिइएन। वेल्डिंग, हाउस वायरिंग, सटरिंग कार्पेन्ट्री, डकर्मी, प्लम्बिंग, मोटर साइकल मेकानिक, बार टेन्डर, डेन्टल ल्याब मेकानिकजस्ता विभिन्न उपयोगी र आधनिक सीप सिकाउने तयारी गरिएको थियो। सीपअनुसार ३ देखि ५ महिनाका यी तालिमले तिनलाई आत्मनिर्भर बनाउने थियो।
उनीहरू माओवादीकै कार्यकर्ता भइरहे त ठीकै होला तर विभिन्न सशस्त्र समूहको सम्पर्कमा गए भने राष्ट्रिय क्षति हुनेछ। बन्दुकको शक्ति र स्वाद थाहा पाएका यिनले आफैँ पनि समूह बनाउन सक्छन्। राजनीतिक नाम दिएपछि सबै खतबात माफ हुने चलनले यस्तो कार्यमा दुरुत्साहितै गर्छ। झन्, अपराधी गिरोहको सम्पर्कमा पुगे भने त त्यो अभिशापै बन्न सक्छ।
शिविरमा राखिएका बालबालिकालाई बिदाइ गर्न आग्रह गर्ने क्रममा तिनका लागि तयार गरिएका पुनःस्थापना कार्यक्रमबारे माओवादी नेताहरूसँग पनि बारम्बार छलफल भएको थियो। तर, तिनले यिनीहरूप्रति संवेदनशील हुनुको साटो ‘प्याकेज' डिलका कुरा गर्न थाले। फलस्वरूप, अमूल्य समय र साधन खेर गयो। यी युवाको भविष्य जोखिममा पर्‍यो।
अझै पनि उनीहरूलाई प्याकेजमा समावेश गर्ने मौका बाँकी छ। गाउँमा अनुगमन गरेर उनीहरूलाई समाजप्रति सकारात्मक बनाउने कार्यक्रममा सहभागी गराउनु उचित हुनेछ। तालिम दिने कार्यक्रम तयारै छ। सबै पक्षले यिनको भविष्यको चिन्ता गर्नु आवश्यक छ। पुनःस्थापना कार्यक्रमबारे व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ। अब माओवादीको नियन्त्रणबाट यी मुक्त भएकाछन्। अब यिनको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो। उत्तरदायी हुने हो भने माओवादी नेताले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। पार्टीको स्वार्थसँगै व्यक्तिको हितको रक्षा पनि त हुनुपर्छ।
यीमध्ये कतिपय स्थानीय समाजमा भएका माओवादी ज्यादती र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न भएका हुनसक्छन्। पीडितहरूका प्रतिशोधको भावना जन्मनसक्छ। यसैले यिनलाई खतरा पनि छ। मानवताविरोधी अपराधमा पछि मुद्दा चलाए पनि अहिले सुरक्षा दिनुपर्छ। माओवादीले यिनलाई ‘गोटी' बनाए पनि अरू संवेदनहीन हुनुहुँदैन।

अनिष्टलाई निम्तो

अनिष्टलाई निम्तो

जातीय अग्राधिकार खोज्ने र संघीयता हुँदै हुन्न भन्ने दुवै समूह राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी हुन्।
देश भित्रभित्रै विखण्डित भइरहेको छ। सामाजिक सद्भाव, एकता, र सहिष्णुता समाप्त हुने क्रममा देखिएको छ। संसारभर चरम व्यक्तिवादले समाजलाई विखण्डित पारेको भए पनि नेपाली समाज राजनीतिक स्वार्थका कारण आक्रान्त हुन पुगेको हो। राजनीति स्वार्थको संक्रमणबाट लागेको यो अदृश्य घाउ भित्रभित्रै सइन पल्टिने डर बढेर गएको छ।
केही महिना यता नेपालमा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को अग्रसरतामा भएको जातीय राष्ट्रियता र भारत विरोधी भावना बढाउने कार्यले अनिष्टको संकेत गरेको छ। राजनीतिमा जातीयतावादलाई प्रश्रय दिइँदा नेपाली राष्ट्रियता विस्थापित हुने खतरा बढेको छ। अहिलेसम्म झापाका धिमालदेखि कञ्चनपुरका रानाथारुसम्मले आफूलाई नेपालीकै रूपमा चिनेका छन्। संखुवासभाका शेर्पादेखि दार्चुलाका व्यासीसम्म सबैले आफ्नो राष्ट्रियता नेपाली नै मानेका छन्। तर अब जातिका आधारमा राज्यको विभाजन गर्ने र त्यस्ता राज्यमा जातीय अग्राधिकार कायम गर्ने हो भने राष्ट्रिय नभएर जातीय पहिचान प्रमुख बन्नेछ। त्यसपछि बिस्तारै नेपाली राष्ट्रियता लोप हुनेछ।
सम्भवतः यही डरले नेपाली समाजको मध्यम वर्ग संघीयता विरोधी हुँदै गएको छ। केही महिना पहिलेसम्म संघीयताका पक्षमा सकारात्मक रहेका अहिले निरपेक्ष हुँदै गएका छन्। बीचमा रहेका धेरै संघीयता विरोधी भएका छन्। संघीयता नरुचाउनेहरू कट्टर विरोधी बन्दैछन्। हुनत, यस्तो जनमत धेरै अव्यक्त रहेको हुन्छ तर अहिले संघीयतालाई नेपाली राष्ट्रियताविरुद्धको षड्यन्त्र मान्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन थालेको छ।
मुलुक संघीयताबाट फर्कन नसक्ने अवस्थामा छ। अहिले मुलुकलाई संघीय संरचनामा जानबाट रोक्ने प्रयास भए त्यसले पनि अस्थिरता र विखण्डन निम्त्याएर राष्ट्रियता कमजोर बनाउने छ। संघ बन्दैमा राष्ट्र विखण्डित हुने त होइन तर नेपालमा विकसित घटनाक्रमले भने विखण्डनको जोखिम बढाएको देखिएको छ। नेपाललाई अहिले धेरैवटा राज्य मिलाएर संघमा एकीकृत गर्न लागिएको होइन। राज्यको केन्द्रीकृत संरचनालाई संघीय आधारमा पुनःनिर्माण गर्न लागिएको हो। यसैले शासनमा स्थानीय जनताको अत्यधिक सहभागिता र स्वशासनको अधिकारबाहेक संघीयताको हाम्रा लागि अरू आधार र प्रयोजन जनहितकारी हुने देखिँदैन।
माओवादीको आक्रामक प्रचारले संघीयताको पक्ष लिने बित्तिकै जातीय राष्ट्रियताको समर्थक ठानिने अवस्था निर्माण भएको छ। त्यसमाथि जातिवादी राजनीति गर्ने समूहहरूको धम्की र घुर्कीले अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक दुवै समुदायलाई झस्काएको छ। एकातिर बहुसंख्यक क्षेत्रीबाहुन संगठित हुन थालेका छन् भने अर्कातिर अल्पमतमा परेकाहरू आफ्नो थातथलो नै गुम्ने डरले आत्तिएका छन्। जातिगत आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गरिने र अग्राधिकारजस्तो अवैज्ञानिक तथा अनुदार धारणा लादिने हो भने नेपाली समाजमा विद्यमान सद्भाव, सहिष्णुता र सहजीवन खलबलिने निश्चित् छ।
संघीयताका पक्ष र विपक्षमा निर्माण हुँदै गएको जनमतले मुलुकमा चर्को ध्रुवीकरण हुने र राष्ट्रिय अखण्डता संकटमा पर्ने जोखिम बढाएको छ। संघीयताका विरोधी र उत्ताउला समर्थक दुवैका कारण मुलुक विखण्डनको संघारमा पुगेको हो। संघीय संरचना धान्न थप सहिष्णुता र सद्भाव आवश्यक हुन्छ। नेपालमा भने विद्वेष, घृणा र विभेद बढाउने कार्य भएको छ। यसैले अहिले संघीयताका पक्षमा देखिएकाहरू यथार्थमै संघीय संरचनाका समर्थक हुन् भन्नेमा पनि शंकै छ। संघीय संरचना लोकतान्त्रिक पद्धतिमामात्र सार्थक हुन्छ। अधिनायकवादी शासनमा संघ देखाउने दाँत मात्रै हो। नभए चीनकै उदाहरण हेरे हुन्छ। माओवादी लोकतन्त्रवादी दल होइन। यसैले सैद्धान्तिक आधारमा माओवादी यथार्थमै संघीय शासन प्रणालीका पक्षमा छ भनेर पत्याउन सकिँदैन। जातीयताको भावना चर्काएर अराजकता बढाउने र शासन कब्जा गर्ने रणनीतिकै एउटा पाटो संघीयतालाई बनाइएको हुनसक्ने आशंका छ।
सिंगो राष्ट्रको ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा माओवादीको बेमौसमी आन्दोलनले संघीयताविरुद्ध अविश्वास सिर्जना गरेजस्तै संविधानप्रति पनि वितृष्णा उत्पन्न गराउने जोखिम बढ्दो छ। जातीयताका आधारमा विभाजन र अग्राधिकारको विषयले सन्देह र असुरक्षाको भाव बढेको छ। शासनमा जातीय अग्राधिकार कायम गर्ने हो भने केन्द्रीय सरकारमा मुलुकभरमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा रहेका क्षेत्रीहरूको अग्राधिकार स्थापित हुनेछ। के नयाँ नेपाल ‘कबिला युग'तर्फको यात्राको नाम हो?
माओवादीको उत्ताउलो विरोधका कारण भारतीय जनतामा समेत अहिले नेपाल विरोधी भावना उत्पन्न हुन लागेको छ। सरकारभन्दा पनि भारतीय जनता चिढिए भने नेपालको धेरै क्षति हुनेछ। भारतलाई अहिले चिढ्याउनुको उद्देश्य संविधानसभाबाट ध्यान अन्तै लैजानु त हैन? नेपालको राजनीतिमा भारतको अति विरोध गर्नेहरू सधैँजसो भारतीय स्वार्थअनुरूप परिचालित हुने गरेको इतिहास छ। भारतको कुबेलाको अस्वाभाविक विरोध उसलाई उक्साउन प्रायोजित नौटंकी त हैन? कतै सधैँ बाघ आयो भनेर गाउँलेलाई झुक्याउने गोठालाले साँच्चै बाघ आउँदा गुहार नपाएको कथा दोहोर्‍याउने नियत त छैन?
साभारः नागरिक दैनिक