कति निरिह छ नागरिक !

विहान माइक्रोबस चडेर सामाखसीबाट दैनिकीको कार्यालय धुम्बाराही जाँदै थिए । नारायण गोपाल चोक कट्ने बित्तिकै अगाडिको गाडी रोकिएकाले म चडेको माइक्रोबस पनि रोकियो । तेही मौका पारेर माइक्रोबाट एक महिला बच्चासहित ओर्लिन् । ती महिला ओर्लिउन्जेल गाडी रोकियो । तेती बेलासम्म अगाडिको गाडी हिंडिसकेको थियो । हाम्रो माइक्रो पनि अगाडि बढ्न लाग्यो । तेत्तिकै बेला बिहानको १० : ३५ बजे सुरजनाथ कुवर नामका एक प्रहरी आए । उनले ड्राइभरलाई रोक्न भने र हातमा भएको रसिदमा केही लेख्न थाले । ड्राइभरले अनुनय विनय गरे - यात्रु चढाएको छैन, अगाडि गाडी भएकाले रोक्नु परेको हो । तेही बेला बच्चा लिएकी महिला ओर्लेकी हुन् । सरी सर । प्रहरीले ड्राइभरलाई तँ भने र गाली गरे । बा १ ज ६६२२का ती ड्राइभर प्रहरी कुवरभन्दा कम्तीमा १५ वर्षजेठा थिए । तेसपछि प्रहरी कुवरले ड्राइभरलाई मोटरबाट ओर्लन भने । अनि कान समात्न लगाए । अनुहार नरमाइलो बनाएर ड्राइभरले कान समाते । प्रहरीको आदेश पाएपछि उनले गाडी अगाडि बढाए । अनि नरमाइलो मान्दै भने - के गर्नु मानेन भने २ सय गइहाल्छ । गल्ती नै नभए पनि ।
यी प्रहरीलाई नागरिकको सम्मान गर्न कहिले र कसले सिकाउने हो - ड्राइभरको गल्ती भए कान समाउन लगाएर छोड्न नहुने । गल्ती नभए तेस्तो व्यवहार गर्न झन् हुँदै नहुने । यी प्रहरीको मैमत्ता स्वभावमा कानुनको बेवास्ता गरेर तजबिजमा शासन गर्ने विचार र व्यवहार भएका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अनुहार झलक्क सम्झिइँदो रहेछं ।

नेपालमा संघ : किन र कसरी

नेपालमा संघ  : किन र कसरी

संविधान लेखन सुरु नहुँदै संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचना मन्त्री गोपाल किरातीले नेपाललाई विकास परिषद्, राज्यहरू हुँदै ८ सय जिल्लामा बाँड्ने प्रस्ताव छलफलका लागि सार्वजनिक गरेका छन् । किरातीले विभागीय  मन्त्रीका हैसियतमा यो प्रस्ताव ल्याएको बताए पनि यो नेपाल सरकारको हो वा  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  (माओवादी)को  हो वा किरातीको व्यक्तिगत प्रस्ताव हो भन्ने निधो चाहिं भएको छैन । जे भए पनि उनको विचार छलफलको आधार बन्न सक्तछ तर उनको विभाजनलाई बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भने देखिंदैन । राज्यको संघीय स्वरूपका सम्बन्धमा ठूलो विवाद नभए पनि संघको प्रकार र विभाजनका आधारमा भने कुनै पार्टीले पनि स्पष्ट विचार प्रकट गरेका छैनन् । संसारमा विभिन्न प्रकारका संघीय प्रणाली प्रचलित छन् । मधेसी दलहरूले सबै मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाउनु पर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को दृष्टिकोण अस्पष्ट छ । माओवादीले प्रदेशका संख्याहरू किटान गरेको छ तापनि तिनमा विभाजनको आधार र प्रयोजन लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक छैन । त्यसमा पनि माओवादीले जनव्रि्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने हो भने संघीयता र स्वायत्ततालाई पनि जनवादी केन्द्रीयताले विस्थापित गर्नेछ । अधिनायकवादी शासनमा स्वायत्तता देखाउनका लागि मात्र हुन्छ ।

प्रयोजन

संघीय पद्धति अपनाउनु भनेको प्रशासनिक सजिलोका लागि ससाना संरचना खडा गर्न मात्र राज्यलाई प्रदेश वा प्रान्तका नाममा विभाजन गर्नु होइन । राज्यका सबै नागरिकलाई शासन व्यवस्थामा सकेसम्म बढी प्रत्यक्षरूपमा संलग्न गराउन संघीय प्रणाली अपनाइएको हुन्छ । अर्थात् लोकतन्त्रको अधिकतम अभ्यासका लागि संघीय शासन पद्धति अपनाइन्छ । संघीय प्रणालीमा शासनमा नागरिकको संलग्नता सहज र सशक्त हुन्छ ।

संघ आफैंमा स्वायत्त एकाइ हो । केन्द्रबाट निसृत अधिकार मात्र संघलाई प्राप्त हुने होइन । संघहरूको सहमतिमा केन्द्रको स्थापना हुन्छ र संघहरूले नै केन्द्रलाई निश्चित जिम्मेवारी दिन्छन् । यसैले संघीय प्रणाली अपनाउने हो भने स्वायत्ततालाई बहसको विषय नै बनाउनु हुदैन । स्थानीय साधन स्रोतमा स्थानीय जनताको अधिकार हुन्छ ।

नागरिकलाई शासनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउन स्वायत्तता आवश्यक हुन्छ । स्वायत्त संघमा मात्रै नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव हुन्छ । यसैले उदार लोकतन्त्रमा मात्रै संघीय शासन चरितार्थ हुनसक्तछ । व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, विशेषता र स्वायत्तताको सम्मान र सुरक्षा गरेमा मात्र संघीय शासन स्थापित हुन्छ । यसैले संघका बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिले संघीयताको प्रयोजनका बारेमा स्पष्ट हुनुआवश्यक छ । संघीयतामा जाने हो भने उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि अपनाउनै पर्छ । व्यक्तिका तमाम मौलिक अधिकारको सम्मान पनि गर्नैपर्छ । जनगणतन्त्र वा यस्तै कुनै नामको अधिनायकवादी शासनमा संघको विभाजन भौगोलिक एकाइमा सीमित हुन्छ । अलोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्वायत्त संघको परै जाओस् अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि इमानदारीपूर्वक हुन सक्तैन । संघीयता अपनाउनुको तात्पर्य नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूमा राज्यले हस्तक्षेत्र नगर्ने वाचा गर्नु पनि हो ।

विभाजनको आधार

नेपालको भूगोल र जनसंख्याको भाषिक - सांस्कृतिक आकारले मुलुकमा संघीय संरचना सहज छैन । मध्यतराइका केही जिल्लामा एउटा समूहको भाषिक/सांस्कृतिक बहुलता भएबाहेक  देशका अन्य जिल्ला वा क्षेत्रमा कुनै जाति, भाषा वा सांस्कृतिक समूहको आधिपत्य छैन । यस्तो अवस्थामा भाषा, धर्म वा जातिका आधारमा संघको संरचना गर्न सकिंदैन । यसैले नेपालमा संघ विभाजनको आधार भूगोल र संस्कृति तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निभरतालाई बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रान्तहरू आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर भएमा मात्र स्वायत्तताको उपभोग गर्न सक्तछन् । स्थानीय साधनस्रोतमा अधिकार भएमा भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशहरू पनि सजिलै आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुनेछन् । यसैगरी राष्ट्रिय एकताका लागि प्रान्तहरूका बीचमा अन्तनिर्भरता पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालको राजनीतिक चेतना र स्वायत्तताको अभ्यास अर्को प्रान्तमा भर पर्न नसकिने तर एउटा प्रान्तभित्रका क्षेत्रहरूमा आर्थिक अन्तर्निर्भरता पनि हुने गरी विभाजन गर्ने कार्य कठिन बन्न सक्तछ । नेपाल प्राकृतिक साधन स्रोतका आधारमा विशेषगरी जलस्रोतको दृष्टिबाट सम्पन्न मुलुक मानिन्छ । अहिलेका जल विद्युत्का भौतिक संरचना मूलतः मध्य पहाडमा केन्द्रित छन् । मधेशमा बाढीले सताउने तर विद्युत्का लागि जलस्रोतको उपयोग गर्न नसकिने अवस्था छ । जलस्रोतको उपभोग भविष्यमा प्रान्तहरूका बीचमा विवादको विषय हुन सक्तछ । यसैले प्रान्तीय विभाजनका समयमा यस विषयमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । संघीयता प्रशासन चलाउन मात्र खडा गरिने संरचना होइन ।

संघीयताको वास्तविक प्रयोजन नागरिकलाई यथार्थमा नै र्सार्वभौम बनाउने र लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासमा सरिक गराउने भएकाले प्रान्तहरू धेरै ठूला बनाउनु हुँदैन । मधेशमा पनि पहाड र हिमालमाजस्तै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न भाषिक-सांस्कृतिक समूह र आर्थिक विविधता छ । विकास र शासनका लागि पनि ठूलो प्रान्त समस्यामूलक बन्न सक्तछ । शासनमा प्रतिनिधित्वको निर्धारण पूर्णतः जनसंख्यामा आधारित गर्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेमा सम्भवतः 'समस्त मधेश एक प्रदेश' को आग्रह पनि हुने छैन । मधेसवादी नेताहरूले पटकपटक सार्वजनिकरूपमा गरेको खुलासाअनुसार 'समस्त मधेश एक प्रदेश' लाक्षणिकरूपमा भनिएको हो । पञ्चायत कालमा मधेसी समुदायलाई अल्पसंख्यामा पार्ने दुराग्रह राखेर अञ्चलको विभाजन गरेजस्तै संघको स्वरूप हुन हुँदैन भन्ने मान्यता नै 'यस मागका पछाडिको कारण  रहेको देखिन्छ ।

यसैले जनसंख्या, भूगोल र संस्कृति, आर्थिक-सामाजिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निर्भरता तथा प्रशासनिक सहजताका आधारमा प्रान्तहरूको निर्माण गर्नु उपयुक्त सकिने देखिन्छ ।

नेपाललाई मोटामोटी रूपमा १३ प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिने देखिन्छ । यसरी विभाजन गर्दा विद्यमान भौतिक संरचनाको वितरण, जनसंाख्यिक र भाषिक-सांस्कृतिक समानता पनि धेरैहदसम्म कायम हुने देखिन्छ । प्रान्तहरूको निर्णय भएपछि हालका जिल्ला र गाउँ/नगरका संरचनाको पनि विनिर्माण गर्नुपर्छ । यसमा मूलतः प्रदेशभित्रका जिल्लाको भूगोल, संस्कृति र जनसंख्यालाई आधार बनाउनुपर्छ ।

संघीयताको प्रयोजनका बारेमा स्पष्ट भएपछि संरचनाका आधारहरूमा सहमत हुन सजिलो हुन्छ । त्यसपछि भौगोलिक विभाजन र विनिर्माणमा पनि समस्या रहने छैन । राजनीतिक नेताहरूले आग्रह, दम्भ र सनकका भरमा निर्णय गर्न खोजेनन् भने संविधान सभामा संघीय संरचनाको विषय सजिलै पार लाग्ने छ । मनोगत आग्रह थोपर्न खोजियो भने यही विषय घाँटीमा अड्केको हाड  बन्न पुग्नेछ ।

 

निराशा, अराजकता र अन्यौलग्रस्त नेपाल !

आजका मितिमा नेपाल कस्तो छ भन्यो भने भन्नुपर्ने हुन्छ - निराशा, अराजकता र अन्यौलग्रस्त छ । मुलुकमा अराजकता व्याप्त छ । सरकारले हौस्याएको नभन्ने हो भने पनि ट्वाल्ल परेर बसेको छ । नागरिकको अपहरण हुन्छ । अपहरणकारीका बारेमा थाहा पनि हुन्छ तर सरकार केही गर्दैन । अनि केही समयपछि अपहरित व्यक्तिहरूको लास भेटिन्छ । सरकार तै पनि हलचल गर्दैन । नागरिकहरू अराजक आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुन्छन् । सरकार या त अनावश्यक बल प्रयोग गरेर नागरिकमाथि जाइलाग्छ नभए मूकदर्शक बनेर अराजकतालाई प्रकारान्तरले हौस्याउँछ । जनताको जीउधनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो र सबैभन्दा मुख्य कर्तव्य हो । जीउधन जोगाउन नसक्ने सरकारको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ । सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा कम्युनिस्टहरू अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई समाप्त पार्न नियोजितरूपमा नै राज्य र सरकारको अस्तित्व समाप्त पार्न लागेका हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । कतै यिनीहरू चरम अराजकता उत्पन्न गराएर अधिनायकवादी शासन थोपर्ने दाउमा त छैनन् -
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी) को गन्तव्य सर्वहाराको अधिनायकत्व नै हो भन्ने वास्तविकता उनीहरूले लुकाएका छैनन् । त्यसमा पुग्ने बाटोमा पनि उनीहरूले जनविद्रोह नै रोजेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका हुनाले प्रचण्डको बाटो अलि घुमाउरो र पार्टी हाँक्ने हुनाले किरणको बाटो सोझो देखिएको मात्रै हो दुबैको गन्तव्य र मर्म त एउटै हो । जनविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने ।
जनविद्रोहअर्थात् बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास राज्य संयन्त्र कमजोर भएमात्र सम्भव हुन्छ ।सरकार प्रभावकारी भएमा जनविद्रोह सफल हुँदैन । यसैले माओवादीले सरकार र राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई कमजोर शिथिल बनाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन । अहिले चारैतिर अराजकता फैलाउन पनि यही रणनीतिको अंग हो कि भन्ने शंका गर्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक हो ।
नियतिले नेपाललाई अराजकताको तावाबाट उफ्रेर अधिनायकवादको भुंग्रोमा खस्ने बनाउन खोजेको जस्तो छ । यो नियतिमा देशलाई पुर्‍याउने काम नेपाली नेताहरूद्वारा त्यसमा पनि विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूद्वारा भएको हो । यसैले मुलुकको आजको दुरावस्थाको मूल दोषी उनीहरू नै हुन् । अलिकति अर्कमण्यता, अलिकति अज्ञान र धेरै पदलोलुपताका कारण शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अधिनायकहरूका लागि बाटो सजिलो बनाइदिए । पहिलो जनआन्दोलनको उपलब्धि धान्न त सकेनन् नै दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई पनि यिनले लोकतन्त्र र जनताका पक्षमा बनाउन सकेनन् । यिनैको कमजोरी र कुबुद्धिका कारण माओवादीहरू संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर पनि
बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । जनादेशको यति ठूलो अनादर गर्ने आँट माओवादीले कांग्रेसीहरूकै कमजोरीबाट गरेका हुन् । यसैले कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व वा नयाँ लोकतान्त्रिक शक्तिको उदय नहुँदासम्म मुलुकको भविष्य धरमरमा नै रहनेछ ।

समानान्तर १० अनुत्तरदायी र्सार्वजनिक संस्थानहरू

अनुत्तरदायी र्सार्वजनिक संस्थानहरू
समानान्तर शीर्षकमा ब्लग लेख्न थालेपछि दिनहुँ लेख्ने अठोट गरेको थिएँ । अलिकति अल्छी लागेर र अलिधेरै चाहिं बिजुली र इन्टरनेटका कारण मेरो अठोट पूरा हुन सकेको छैन । गएको तीन दिन एलटीसीको एडीएसएलले कामै गरेन । पैसा तिर्न एक दिन ढिलो भयो भने कनेक्सन काट्ने कम्पनीले ३ - ३ दिनसम्म पनि सेवा दिन नसक्दा पनि मतलबै छैन । न उपभोक्तासँग माफी माग्छ न सेवा दिन नसकेका दिनहरूको क्षतिपूर्ति नै दिन्छ ।
बिजुलीको अवस्था पनि खासै फरक छैन । दिनको १४ घन्टा लोडसेडिङ त सगौरव सूचना गरेकै समय भयो । प्राविधिक गडबडी र अघोषित लोडसेडिङ् गरेर अरू थप केही घन्टा बिजुली आउँदैन । बिजुली र इन्टरनेटको समय मिलाउन साग, बाघ र बाख्रो सँगै तार्नभन्दा पनि कठिन भइरहेको छ ।
यस्तै बानी र चलन कायमै राखेर न नेपाल टेलिकमले एक्काईसौं शताब्दीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ न विद्युत् प्राधिकरणले नै आवश्यक बिजुली पुर्‍याउन सक्तछ । यी दुबै सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थान हुन् । संस्थान भएका नाताले अरू समान प्रकृतिका व्यावसायिक संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ भने र्सार्वजनिक क्षेत्रको हुनुको दायित्व पनि छ । नाफा र सेवा दुबैलाई सँगै लैजानुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यिनको पहिलो दायित्व आफ्ना सेवालाई व्यवस्थित, उपयुक्त र चुस्त बनाउनु हो । उपभोक्ताप्रतिको उत्तरदायित्व यस्ता निकायहरूको पहिलो धर्म हो । सेवाको शुल्क असुल गर्नजत्तिकै तदारुकता र ध्यान सेवा पुर्‍याउन नदिने हो भने एक्काईसौं शताब्दीको प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिंदैन । नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका हाकिमहरूले यो मन्त्र कहिले सम्झने हुन् - यिनको काम गराइमा सुधार हुने लक्षण भने पटक्कै छैन ।
जनमुखी शासनको धक्कु लगाउनेहरूले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मात्रै पनि जनउत्तरदायी बनाई दिए मुलुकको भलो हुने थियो ।

चिनिया चासो : अलि बढी भयो ?

चिनिया चासो ः अलि बढी भयो कि -
यसो त चीनको सरकारले सधैं नै नेपालका मामिलामा सधैं आवश्यकताभन्दा बढी नै चासो राख्ने गरेको हो तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी) सत्तारोहणसँगै चिनिया चहलपहल धेरै नै बढ्न थालेको छ । ठूला छिमेकीहरूको चासो थेग्न सानालाई सधैं धौधौ पर्नेगर्छ । नेपाल अपवाद हुन सकेको छैन । भारतीय चासो त यसै पनि नेपालका लागि सधैं गर्धनमा झुन्डिएको तरबार जस्तो मानिने गरेको छ ।
भारतीय र चिनिया चासो उनीहरूका ठाउँमा उभिएर हेर्दा उचितै देखिएला । साना छिमेकीले पनि ठूलालाई धुरुक्क रुवाउने गरेका हुन्छन् । नेपालले भने आफ्नोबाहेक सकेको भलो नै गरेको छ सबैको । अहिलेको सर्न्दर्भ बढ्दो चिनिया चासोको हो । माओवादीका धेरै घरेलु नीतिमा राजा महेन्द्रको झल्को आउँछ । मओवादीको विदेश नीति त झन् पूरै महेन्द्र पन्थी नै छ । भारत र चीनलाई एकअर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्ने र दुबैको साखुल्ले हुने । उति बेला सजिलो थियो । सञ्चार कमजोर थियो त्यसैले संसार निकै फराकिलो थियो । जनतालाई ढाँट्न सजिलै थियो । अब जमाना बदलिएको छ । सञ्चार प्रविधिमा भएको प्रगतिले अब न केही लुकाउन सजिलो छ न जनतालाई ढाँट्न नै । यसैले एउटाका विरुद्ध अर्कालाई उक्साएर साखुल्ले हुन सकिंदैन तर माओवादीले भने यो बिर्सेजस्तो छ । यसैले होला माओवादीहरू चिनिया चलखेल बढ्दा अलि हौसिएका छन् ।
चिनिया चलखेल र चासोमा माओवादी रमाएका देख्दा बिरालाले बाँदरको रोटी भाग लगाएको लोक कथाको सम्झना हुन्छ । एक पटक दुईवटा बिरालाले एउटा रोटी पाएछन् । एकअर्काको भर नपरी उनीहरूले त्यो रोटी बराबर दुई भाग लगाइदिन बिरालोलाई गुहारेछन् । छट्टु बिरालाले रोटी जोख्न थालेछ । रोटी गरुंगो भएपटि्टको टुक्रा भाँच्दै क्वाप्प मुखमा हाल्दै गर्न थालेछ । यसरी नै जोख्दाजोख्दै सबै रोटी बिरालाले खाइदिएछ , बिरालाहरू हिस्स ।
रक्षा मन्त्री दलबलसहित दसैं मनाउन सुटुक्क खासा पुग्छन् । त्यसमा पनि चिनिया सैनिक सहचारीको निम्तोमा । उनीहरूले किन नहेपुन् । चिनिया अधिकारी माओवादी लडाकुको शिविरमा जान्छन्, छापामारको पोसाक लगाउँछन् । छापामारका नेताहरू चिनिया जनसेनाको निम्तोमा सयर गर्छन् । अनि चिनियाले किन नहेपुन् - बिस्तारै उनीहरूको चाख नेपालको घरेलु राजनीतिको विषयमा बढ्न थालेको छ । शान्ति प्रक्रियामा सघाउने नाउँमा चिनियाहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्न खोज्दैछन् । र यही कारणले अलि बढी नै आवतजावत गरिरहेका छन् ।
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । चिनिया सरकार र कम्युनिस्ट पार्टी संसारभर मानव अधिकार विरोधीका रूपमा चिनिएका छन् । तिब्बती जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार उनीहरूले खोसेका छन् । संसारभर कै तानाशाही अधिनायकवादी शासनसँग चिनिया सम्बन्ध राम्रो रहने गरेको छ । उनीहरू नेपालमा पनि अधिनायकवादी शासन चाहन्छन् । पञ्चायत कालमा चीनले नेपालका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूलाई डाँकुहरूको उपद्रो भन्ने गरेको बिर्से पनि ज्ञानेन्द्रको शासनको दरो समर्थन गरेको त सबैले बिर्सेका छैनन् होला । यही कारणले चिनिया चलखेलसँग झस्कनु परेको हो ।
चिनियाहरूको नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलसँग राम्रै सम्बन्ध छ । बेलाबखत बोलाएर मेजमानी खुवाउने र चीन घुमाउने गर्छन् । यसैले उनीहरू चिनिया चलखेलका विरुद्ध मुख खोल्दैनन् । बुद्धिजीवीहरू पनि चीनका विरुद्ध बोल्दैनन् । चीनका विरुद्ध बोल्ने बित्तिकै भारतको मतियार मानिने डर उनीहरूलाई जो लाग्छ । नेपालको हित भर्सेलै परोस् ।
संविधान लेखनका बेलामा यस्ता चलखेल भए भने नेपाल तिब्बत बन्न बेर लाग्ने छैन । भनिरहनु नपर्ला तिब्बत हुनुको अर्थ के हुन्छ -

बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर

बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर

बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर
बुद्ध निर्मल झरना
जंगे उर्लदो खहरे
बुद्ध शितल छाया
जंगे दावानल
हुनै सक्तैन मेल
अहँ बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर ।
बुद्ध जडभरत निस्पृहता
जंगे म्याक्वेथ महत्वाकांक्षा
बुद्ध बिहानीको अरुणिमा
जंगे निरव कालो रात
बुद्ध शितल जल
जंगे तातो रगत
बुद्ध तपस्याको फल
जंगे षड्यन्त्रको उपज
एउटा जीवन
अर्को मृत्यु
एउटा घाइते हाँसको उपचारक
अर्को मातृ हन्ता
बुद्ध धैर्य, संयम र स्नेह
जंगे क्रोध, द्वेष र भय
एउटाको उद्देश्य जगत्को सुख
अर्काको सत्ता स्वार्थ
एउटा करुणाको मूर्ति
अर्को षड्यन्त्र र हत्याको प्रतीक
बुद्ध न्यायो माया
जंगे बलात्कार
कसरी हुन्छ मेल -
अहँ बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर ।

समानान्तर - ९

बालबालिकालाई बिर्सेर मनाइएको बाल दिवस
सधैं नभेम्बर २० लाई बाल अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सन् १९८९ मा बाल अधिकार महासन्धि पारित भएपछि अन्तरार्ष्टि्रय बाल दिवस मनाउन थालिएको हो । बिस्तारै, यो दिन पनि औपचारिकतामा सीमित हुन थालेको छ । यस अवसरमा नेपालमा पनि थुप्रै कार्यक्रम आयोजना गरियो । धेरै वर्षछि यो वर्ष म बाल दिवसका कुनै कार्यक्रममा पनि सहभागी भइन ।
युनिसेफको भारी बोकेका बालक बखत विश्वकर्माको चर्चा त्यसै सेलायो । युनिसेफको छानबिन पनि फास्स न फुस्स हुने आशंका नै बलियो छ । आईएलओको कुनै प्रतिक्रिया सुनिएको छैन । अरू कुनै बाल अधिकार कर्मी व्यक्ति वा संस्थाले पनि बालक बखतको चिन्ता लिएको देखिएन । राजधानीमा बालबालिकाले राष्ट्रपतिलाई भेटेको समाचार आए पनि बखत विश्वकर्माप्रतिको उदासिनताले बाल श्रमका विपक्षमा गरिएको खर्च र आन्दोलन सबै अर्थहीन भएजस्तो भएन -
बाल दिवसकै मौका छोपेर मानव अधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील अन्तर्रर्ााट्रय संस्था हृयुमन राइटस् वाचले नेपालमा प्रहरीको हिरासतमा बालबालिकामाथि यातना दिइने गरेको पोल खोल्दै त्यस्तो अभ्यास बन्द गर्न माग गरेको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्‍यो । बाल न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि भएका प्रयासहरूको विफलताको प्रमाण बन्न पुग्यो यो प्रतिवेदन ।
माओवादी लडाकु राखिएका शिविरहरूमा अझै पनि बालबालिका राखिएका छन् । उनीहरूलाई माओवादीसहितको संयुक्त प्रमाणीकरण टेलीले बालसैनिक भएको प्रमाणित गरे पनि शिविरबाट बाहिर आउन दिइएको छैन । मनोविमर्श सेवा, पुनर्स्थापना र परिवारमा पुनर्मिलन त सपनाजस्तै भयो । थुप्रै संस्था र व्यक्तिहरू वर्षौंसम्म यी बालबालिकाको समुदायमा मिलेर हुकर्ने अधिकारको रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको भए पनि त्यो सबै त्यत्तिकै खेर गयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले यी बालबालिकाको प्रश्न उठाएको भए पनि त्यो औपचारिकतामा सीमित रहृयो । यिनको मुक्ति र पुनर्स्थापनालाई कसैले पनि र्सत बनाएनन् । बाल सैनिकहरूसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक राधिका कुमारस्वामीको नेपाल भ्रमण पटकपटक स्थगित भयो । अहिले जनजातिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक नेपाल आउने भएका छन् तर बाल सैनिकसम्बन्धी प्रतिवेदक आउने टुंगो छैन । लाग्छ, कतै न कतै यी सबै मिलेका छन् र समस्यालाई बिउँताई राख्न चाहन्छन् ।
यसैबीच इस्माइल बेहलगायतका पूर्वबालसैनिकहरूले बालापन खोसिएका बालबालिकाप्रति संसारको ध्यानाकर्षण गर्न सामूहिक प्रयास थालेको समाचार आएको छ । कतै न कतै आशाको किरण देखापर्दो रहेछ ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको विधान सभामा बालबालिकालाई सहभागी गराइए । धेरै भारतीय संस्था र व्यक्तिहरूले त्यसको जमेर प्रशंसा गरे । यो अभ्यास पक्कै पनि राम्रो हो । तर केही महिना पहिले एउटा भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा उत्तर प्रदेशकै कुनै सहायक मन्त्रीको खेतमा दुई जना बालकहरूले गोरुले जसरी हलो तानेको र तिनलाई काम दिएकोमा ती मन्त्री महोदयले गर्व गरेको समाचार प्रसार भएको थियो । बालसहभागिताले उनीहरूको बालापन जोगाउन नसक्ने हो भने त्यसको पनि के अर्थ रहृयो र-
जिमी कार्टर, कोफी अन्नान र ग्रासा मासेललाई पनि प्रवेशाज्ञा नदिने सरकार हुँदो रहेछ । हालै जिम्बाबे जान खोज्दा उनीहरूलाई र्रबर्ट मुगावेको सरकारलाई मुलुकमा छिर्न दिएन । जिम्बाबेका जनताको दयनीय अवस्थाबारे जानकारी पाएर समाधानको खोजीमा स्थलगत अध्ययनका लागि जान लागेका यी स्वनामधन्य विश्व नागरिकहरू आफैं निरिह बन्न पुगे । उनीहरू न राजनीति गर्न न सरकार उल्टाउन नै जान लागेका थिए । र्रबर्ट मुगावेको अधिनायकवादी शासनका लागि जनताले पाउने सास्तीको कुनै मूल्य भएन । सबै अधिनायकहरूको सोच उस्तै हुने रहेछ । मुगावेको यो मूर्खता पञ्चायत कालमा मदर टेरेसालाई नेपालका भूकम्प पीडितहरूको सहयोगका लागि आउने अनुमति नदिएको घटना सम्झाउँछ ।

बन्दका तस्बिरहरू

बन्द अचेल हामी नेपालीका निम्ति नियमित अभ्यास बनिसकेको छ । यही मंसिर ५ गते भएको बन्दका दिन काठमाडौंमा सबारीका लागि ठेलागाडा पनि प्रयोग गरिएको थियो । कोही रहले कोही करले ठेलागाडामा यात्रा गरेको देखिएका थिए । यो दम्पति सानो शिशुसँगै करले ठेलागाडामा यात्रा गर्दैयिो भने
लाज मानिमानी हिंडेका कलेजका यी विद्यार्थीहरूलाई रहर लागेको हो कि ?

समानान्तर - 8 कलामका ५ मन्त्र

नेपालको विकासका लागि कलामका ५ मन्त्र
विख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलामले नेपालको विकासका लागि पाँच वटा मन्त्र दिएका छन् । कलामलाई भारतका पूर्वराष्ट्रपति भन्दा पनि असल मान्छे र स्वप्नद्रष्टा वैज्ञानिक भनेर चिन्नु सही हुन्छ । राजनीति कलामका लागि पराइ संसार हो । अत्यन्त विवादास्पद कालखण्डमा भारतको राष्ट्रपति भएका भए पनि कलाम हिलोका कमल साबित भए । राजनीतिको फोहोरले उनलाई छुन सकेन ।
कलाम काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन नेपाल आएका थिए । उनको आगमनको मौका छोपेर बीपी कोइराला नेपाल-भारत प्रतिष्ठानले -सोमबार, २ मंसिर, २०६५) आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा ऋषिकल्प कलामले नेपालको विकासका लागि ५ मन्त्र दिएका छन् । नेपालको विकासका लागि कलामले दिएका ५ मन्त्रहरू हुन् -
कृषि तथा खाद्यान्न प्रशोधन,
शिक्षा र स्वास्थ्य,
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि,
सबै गाउँमा ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार पूर्वाधार विकास र
पर्यटन विस्तार
कलामको सल्लाह छ - यी काम गर्न राज्य, निजी र प्राज्ञिक क्षेत्र १० वर्ष खट्नुपर्छ । भारतको विकासको उनको सपना 'भिजन - २०२०' का नामबाट चिनिन्छ ।
नेपालको विकासका लागि उनका मन्त्रहरू सामान्य छन् । उनले ठूला चमत्कारी कुरा गरेका छैनन् । कलामले न त नेपाललाई अमूर्त एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने भनेका छन् न सिंगापुर बनाउने हावादारी गफ दिएकाछन् । उनले भ्यागुते विकास, र १० वर्षा १० हजार मेगावाटको सोमशर्माको सपना बेचेका छैनन् । यसैले यी सल्लाहहरू काम लाग्ने देखिएकाछन् ।
गाउँले नेपाली जनजीवन बाहिरको आर्थिक संकटबाट अहिलेसम्म लगभग अछुतो रहेको छ । यसको कारण नेपालीहरूको गुजारामुखी खेती र जीवन पद्धति हो । आफूलाई चाहिने धेरै अन्नपात र वस्तुहरू नेपाली किसानले आफैंफलाउँछन् । यसैले अन्तको प्रभाव उनीहरूमाथि बिरलै पर्छ । गुजारामुखी जीवन पद्धति नेपालको भूगोलसँग मिल्छ । गुजारा चलाउन नभईनहुने चिजहरू सकेसम्म आफैं जोहो गर्ने प्रणाली नै गुजारामुखी जीवन पद्धति हो । यो आत्मनिर्भर पद्धतिलाई छाडेर गाउँका नेपालीको हित हुनसक्तैन । यसैले कृषि उत्पादन र त्यसमा आधारित खाद्य प्रशोधनको सल्लाह कमालले दिएको हुनुपर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गर्ने मुलुकहरूले छिटो आर्थिक-सामाजिक विकास गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका बारेमा ढुक्क हुन सके नागरिकहरू राष्ट्र निर्माणमा समर्पित हुन्छन् । यसैले राज्यले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्राप्तिका लागि पैसा नचाहिने बन्दोबस्त मिलाउनर्ुपर्छ ।
अहिले सबैभन्दा छिटो प्रगति र परिवर्तन भइरहेको क्षेत्र हो सूचना र सञ्चार प्रविधि । सूचना र सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा विकसित देशको दाँजोमा पुग्न समय लाग्दैन । राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको सोचमात्रै फराकिलो भयो भने पनि फड्को मार्न सकिन्छ । साथै सूचना शक्ति र सम्पत्ति पनि हो । सामान्य जनतालाई शक्तिशाली र समृद्धहरूसँग समान गराउने सबैभन्दा सजिलो र छिटो साधन यही सूचना प्रविधि बन्न सक्तछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र शासनका सबै क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सामान्य जनताको पहुँच र नियन्त्रण कायम गराउन सकिन्छ । यसैले सूचना र सञ्चार सेवालाई सकेसम्म सस्तो र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनु पर्छ ।
गाउँमा पूर्वाधार विकास गर्नुको अर्थ गाउँले जनताको जीवनस्तर उकास्नु हो । पुँजीवादी शैलीको प्रतिव्यकि्त आय वृद्धिले मात्रै गरिबहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुँदो रहेन्छ भन्ने चीन वा भारतको आर्थिक विकासले देखाएको छ । नेपालका गाउँले गरिबको जीवनलाई समृद्ध र सुविधाजनक बनाउन सामाजिक सेवा र आर्थिक विकासको अवसरमा उनीहरूको पहुँच र स्वामित्व कायम हुनुपर्छ ।
गाउँमा भौतिक पूर्वाधारको विकास भएमा पर्यटनका लागि ठूलो परिश्रम पनि गर्नु नपर्ला । नेपालले प्रकृतिको बरदान पाएको छ । सञ्चार प्रविधिमा भएको विकासले संसारमा नेपाललाई चिनाउन पनि पहिलेजस्तो कठिन हुनेछैन । नेपालका सबै गाउँ पर्यटन क्षेत्र बन्न सक्तछन् ।
कमालका छैनन् त कलामका मन्त्रहरू । दुःखको कुराचाहिं के छ भने यी मन्त्रहरू मन्त्रीहरूले सुन्दैनन् । उनीहरू त 'भ्यागुतो उफार्ने' र '१० वर्षा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने' सोम शर्माको सपनामा नै रमाइरहेका छन् ।

समानान्तर - ७ बखतको भारीमा समाजको बोझ

बखतको भारीमा समाजको बोझ
बालक बखत विश्वकर्मा नेपालमा बाल श्रमको अवस्था र त्यसका प्रति राज्य तथा समाजमा देखिने उदासिनताको सजीव पात्र हुन् । विद्यालयको कक्षा कोठा वा खेलको चौरमा भेटिनु पर्ने बखत आफूभन्दा गरुंगो भारी बोक्दै गरेको भेटिए । त्यसमाथि अर्को विडम्बना, त्यो भारीसँग बाल अधिकारको निगरानीकर्ता संयुक्त राष्ट्र बाल कोषको सम्बन्ध देखियो । अचम्म लाग्छ ∕ त्यति कडा र स्पष्ट बाल संरक्षण नीति भएको युनिसेफको चुक कहाँ भयो - युनिसेफका कर्मचारीले गल्ती गरे - साझेदार संस्थाका पदाधिकारीले गल्ती गरे - वा ठेकेदारका हातबाट यो जघन्य अपराध भयो - जे भए पनि युनिसेफ कुनै न कुनै रूपमा मुछिएको त छ । यो कलंक उसले धुनै पर्छ ।
समाचारलाई युनिसेफ ले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो । युनिसेफका नेपाल प्रतिनिधि जिलियन मेल्सप को कान्तिपुरमा छापिएको पत्रमा छानबिन थालिएको उल्लेख गरिएको छ । युनिसेफको छानबिन नेपालको सरकारी छानबिनजस्तो नहोस् । दोषी पहिल्याउने र उसलाई सजाय दिने काम होस् । अहिलेको आलोचना र्टार्न मात्र छानबिन गर्ने भनिएको हो भने त्यो सबैको दूर्भाग्य हुनेछ ।
बखतलाई भारी बोकाउने त दोषी हो नै उनलाई त्यसरी भारी बोकेर छाक टारर््र्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने राज्य झन् बढी दोषी हो । बाल अधिकार बखतका लागि पनि हो भने त्यो परिपूर्ति गर्ने दायित्ववाला पनि कोही त हुनुपर्‍यो । उनको परिवारको त बाबुलाई मारेर माओवादीले नै बिचल्ली बनाएको रहेछ । राज्यले पनि उनलाई हेरेन । यसैले युनिसेफले बखतको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि राज्य र अरू सरोकारवालालाई घचघच्याउनै पर्छ । ( तै ! तै! बखतलाई पढाउने केही बन्दोबस्त मिलाउन सकिंदैन- प्रयास गरिहेर्ने हो कि - )
बखतले बोकेको भारीको बोझले त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको थाप्लो थिचिनुपर्ने हो । सबा लाखको पलंगमा पल्टे पनि उनलाई निद्रा नलाग्नु पर्ने हो । अरू बाल अधिकारवादी संस्था र व्यक्तिहरूलाई पनि लाज त लाग्नैपर्ने हो । कारण दायित्ववाला त सरकारका साथै अरू पनि हुन् नि ! युनिसेफको छानबिनको अनुगमन सञ्चार माध्यमले पनि गरिरहनुपर्छ । ' सिंह, हात्ती वा बाघको छोरा हैन बाख्राको छोरा बली दिने' हाम्रो प्रथाको सिको कहिं युनिसेफबाट पनि नहोस् ।
प्रमाणका रूपमा जिलियन मेल्सपको पत्र पनि सारेको छु ।
छानबिन थालियो
यही कात्तिक ३० गतेको अंकमा अछाम जिल्लाको चाल्सा गाविसका ११ वषर्ीय कामदार बालक बखत विश्वकर्माका बारेमा समाचार प्रकाशन गर्नुभएकोमा नेपालस्थित युनिसेफ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छ । सम्पर्ूण्ा नेपाली बालबालिकाहरूका लागि एकमात्र र सर्वोत्तम विकल्पका रूपमा विद्यालय रहेको अवस्थामा कुनै पनि बालकले श्रम गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने विषय हो । नया" नेपालमा यस्ता प्रचलनहरूको अन्त्य गर्नका लागि बालबालिकाहरूको गलत प्रयोग भएका अथवा तिनलाई दुरुपयोग गरिएका यस्ता घटनालाई प्रकाशमा ल्याउन सम्भव सम्पर्ूण्ा प्रयासहरू गर्न सरकार, स्थानीय निकाय, सञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संगठन, अभिभावक तथा बालबालिकालगायत सम्पर्ूण्ा पक्षलाई हामी पुनः आह्वान गर्दछौंं ।
मुलुकमा बाल अधिकारका सम्बन्धमा हामी कति र्सतर्क रहनर्ुपर्छ र बाल अधिकारलाई समग्र रूपमा कसरी हर्ेर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपर्ूण्ा सवाल यहा"को पत्रिकामा प्रकाशित विवरणले प्रकाश पारेको छ । यसरी बालबालिकाहरूको शिक्षाको अधिकारमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि सञ्चालित कुनै क्रियाकलापले अरू बालबालिकाहरूको संरक्षण प्राप्त गर्ने, खेल्ने र सहज रूपमा बालापनमा रम्न पाउने अधिकारहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्नु हु"दैन ।
हामीले यस परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौंं र हाम्रा जिल्लाका कर्मचारीहरूले युनिसेफले चाल्सा गाविसमा वितरण गर्नका लागि बालमैत्री शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको अछामस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्लाका साझेदार तथा सरोकारवालाहरूस"ग बखत विश्वकर्माले युनिसेफका सामग्री बोकेर लैजा"दै गरेकोबारे छानबिन गर्न थालिसकेका छन् । बाल श्रमको लेसमात्र पनि हामीलाई सह्य छैन भन्ने कुराप्रति युनिसेफका कर्मचारी र हाम्रा साझेदार पर्ूण्ा रूपमा र्सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि म जोड दिन चाहन्छु । नेपालमा बाल अधिकारको हनन सम्बन्धी र्सतर्कताका लागि यहा"को पत्रिकाप्रति पुनः एकपटक हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
- जिलियन मेल्सप
युनिसेफ प्रतिनिधि, नेपाल

समानान्तर - ६ कतिन्जेल चल्ने हो यो ब्रम्हलुट ?

नोभेम्बर १७, २००८
नेपालगन्जमा सत्ता साझेदार दुई कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमालेका भातृ संगठनहरूले प्रहरीको रासनको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने ठेकेदारहरूलाई (नोभेम्बर, १६) बोलपत्र दाखिल गर्न रोकेको समाचार छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार बोलपत्र दिन जाने ३२ जनामा ३ जनाले मात्रै दर्ता गराउन पाए । उनीहरूले माओवादीको वाइसीएल र एमालेको युथ फोर्सलाई कमिसन दिएको र बोलपत्र दाखिला गर्न नपाउने अरूले पनि त्यस्तो कमिसन पाउने समाचारमा उल्लेख भएको छ । युथफोर्सका संयोजक गोपाल पुनले त ठेक्कामा भाग लिन रोकेको स्वीकारसमेत गरेका छन् । उनलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ - मनमानी रोक्न खोजेका हौं ।
ठेक्कापट्टामा भाग लिने अरू नागरिकको अधिकार बलजफ़्ती खोसेर कस्तो मनमानी रोक्न खोजेको हो भन्ने समाचारमा स्पष्ट पारिएको छैन । सत्ता वा शक्तिका आडमा मनपरी गर्नेले जतिसुकै राम्रो गर्न खोजेको भने पनि अन्ततः नतिजा नराम्रो नै हुन्छ । प्रहरी वा सेनाको रासनको ठेक्का पञ्चायतकाल देखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ । तल्ला पदका जवानहरूका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट पैसा लिएर ठेकेदार र हाकिमहरूले तर मार्दै आएको सबैले थाहा पाएका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च जवानहरूको खल्तीमा पुगेको भए चिन्ता मान्नुपर्ने थिएन । यहाँ त गाईको थुन न बाच्छाको मुख भनेजस्तो हुन्छ । राष्ट्रको सम्पत्ति चुस्ने ठेकदार र हाकिमहरू त छँदै थिए सत्ताधारी दलका चण्डमुण्डहरूको पनि भाग लाग्ने गरेको छ । पञ्चायत कालमा मण्डलेहरू जसरी सरकारका सबै काममा र विशेषगरी पैसा आउने काममा हस्तक्षेप गर्थे कांग्रेसको शासन कालमा तरुण दलका केही नेताले त्यसै गरे । अहिले माओवादी माओवादी र एमालेका कार्यकर्ता पनि त्यसै गरिरहेका छन् । कतिन्जेल चल्ने हो यो ब्रम्हलुट ?
यसरी बोलपत्रमा भाग लिने अधिकार खोस्नु पहिलो त नागरिकको व्यवसाय गर्ने आधारभूत अधिकार हनन गर्नु हो । मौलिक अधिकारको हनन दण्डनीय अपराध हो । साथै यसरी अवरोध सिर्जना नगरेको भए ठेक्कामा घटाघट हुन सक्ने थियो । घटाघट गर्न नदिएर गैरकानुनीरूपमा राष्ट्रको ढुकुटीमा क्षति पुर्‍याउने काम पनि भयो । अर्थात्, भ्रष्टाचार भयो । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतो नभएको भए वाइसीएल र युथफोर्स मात्रैले यस्तो आँट पनि गर्ने थिएनन् । स्थानीय प्रशासकले आप\mनै तजबिजमा यसो गर्ने आँट गरे भन्ने पत्याउन सकिन्न । यसैले यसमा दुबै पार्टीका उच्चस्तरका नेताहरू विशेषगरी सरकारमा रहेकाहरूको आशीर्वाद हुनुपर्छ । बाँकेमा प्रहरीको रासन ठेक्कामा भ्रष्टाचार हुँदा छिमेकी जिल्ला बर्दियाका एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनु संयोग मात्रै अवश्य पनि होइन । यस घटनामा गृहमन्त्री गौतमको संलग्नता छैन भने उनले अनियमितता भएको ठेक्का बदर गराउनु पर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन दिनका लागि पनि ठेक्का बदर गराउनु उनको कर्तव्य हो । यो घटना सानो उदाहरण मात्रै हो । यसमा गरिने कारबाहीले नै सरकारको नियत र गृहमन्त्री गौतमको घटनामा संलग्नता विषयमा उठेको शंकाको पनि यथार्थ जानकारी प्राप्त हुनेछ । गौतमको सोझो घुमाउरो संलग्नता छैन भने उनले यस्तो विषयमा मुकदर्शक हुन हुँदैन । चुप लागेका खण्डमा रासन ठेक्का कब्जा गर्न गौतमले धाप मारेको ठहर्छ ।
गृहमन्त्री गौतमले धाप मारेको ठहरिएमा प्रतिपक्षीहरूले यसलाई सदनमा उठाउनुपर्छ भने भ्रष्टाचार हेर्ने निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्र कर्तव्य पूरा गरेको भन्न सकिने छ । मुलुकको शासन प्रणाली उदार लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो भने त गृहमन्त्री गौतमले राजिनामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 'काशी, कस्मिर, अजब नेपाल' मा त त्यस्तो हुने कुरै भएन ।

ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !

कांग्रेसी सांसद्‍हरूको संसद्‍ अवरुद्ध पार्ने धम्कीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड)ले (मंगलबार, २६ कात्तकि, २०६५) पहिलेका सहमतिहरू पालना गर्ने वाचा गरे । केही दिन पहिले कांग्रेसी सांसदहरूले माओवादीले खोसेको संपत्ति फिर्ता , वाईसिएल अर्धसैनिक संरचना खारेजी, छापामाराहरूलाई सुरक्षाकर्मीसरह सरकारी पदाधिकारीको सुरक्षामा खटाउने कामको अन्त्यदेखि रामहरि श्रेष्ठका हत्यारालाई कारबाही गर्नेसम्मका मागहरू पूरा नभए बजेट पारित हुन नदिने धम्की दिएका थिए । प्रधामन्त्री दाहालले कांग्रेसीहरूका सबै मागमा सहमति जनाएर धम्की निरस्त पारिदए । सरकारसँगको भाले जुधाइमा फस्न लागेका कांग्रेसीहरूको संकट मोचन भएपछि विरोध । विपक्षको माग धम्की दिएकै भरमा पूरा भएको यो पहिलो मौका हुनुपर्छ । प्रचण्डले साँच्चै नै यो उत्तरदायी हुने शैली अपनाएका हुन् भने उनको सराहना गर्नुपर्छ । पहिलेकै जस्तो अहिलेको संकट टारिहालौ पछि देखाजायगा भनेर कांग्रेसका सबै मागमा हुन्छ बहादुर भएका हुन् भनेचाहिं (जुन आशंका बढी छ ) कांग्रेसीहरूले अर्को लोप्पा खानेछन् । त्यसपछि सम्भवत: उनीहरू थप बिच्कने छन् । अनि उनीहरूले अर्को धोका खानका लागि अर्को माग पत्र पेस गर्नेछन । समस्याको समाधान खोज्न, पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र नेपाली नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न साँच्चै नै संवेदनशील हुन्थे भने यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्नु पर्ने थियो । आफ्नो नेत्रित्वमा सरकार रहेको बेला तमासा हेरेर बस्ने अनि अहिले कति नै संवेदनशील भएजस्तो भएर घुर्की लगाउने काँग्रेसहरूलाई साँच्चै पत्याउने आधार छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसहरूको नाक राखिदिए । ठीकै गरे । जीउधन गुमाएका, उठिवास लागेका र चम्धारा रोएर गुजारा गरिरहेका माओवादी पीडितले प्रचण्डले संसद्‍मा वाचा गर्दैमा सम्पत्त िफिर्ता पाउने वा आआफ्नो जन्मथलोमा गएर दु:खजिलो गर्न पाउलान् भन्ने मलाई पत्यार लागेको छैन । पीडितहरूले पनि पत्याएका होलान् जस्तो लाग्दैन । तैपनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो पुर्‍याई पो हाल्छन् कि ? भनाइ पनि त छ ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !
तजबिज गर्न नपाए केको ठूलो मान्छे नि !
नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक नियुक्तिका लागि आधार तय गनर्ुपनर्े विचार व्यत्तm गरेका छन्‍ । राष्टि्रय योजना आयोगमा गरिएको नियुक्तिको बढी नै टीकाटिप्पnee
भएपछि नेपालालार्इ यो विचार पुmरेको जस्तो छ । तर सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीका नेताहररूको समिति बनाएर गैरसंवैधानिक शत्तmि केन्द्रको निर्माण्ा र अभ्यास गनर्े नेपाललगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूले कुनै कामका लागि आधार बनाएर हात बाँध्ने काम गर्लान्‍ र ? आधार बनाउने आग्रह भागबण्डा नमिलेकाले गरिएको त हैन ! नेपालभन्दा चतुर महासचिव भmलनाथ खनाल र दबंग ग ृहमन्त्री वामदेव गौतमको बोली बढी बिक्न थालेकाले मात्रै उनले आधारको प्रसंग उठाएका हैनन्‍ भने उनको यो धारण्ााको सराहना गनर्ुपर्छ । राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने पदमा आपूmखुसी मान्छे भर्ना गनर्ु भ्रष्टाचार हो । यस्तो तजबिजी शैलीले यो्‍ग्यता नभएकालार्इ मात्रै सजिलो हुन्छ । दलगत राजनीतिमा प्रत्यक्ष्ा नमुछिएको योग्य व्यत्तmिले अहिले राज्य संयन्त्रमा चियाउने बाटो पनि देखिएको छैन । यद्यपि, नेपालले बनाउने भनेको आधार पनि दलका कार्यकर्ता वा नेताका आफन्तका लागि नै होला तर त्यस्तो अभ्यास गरियो भने त्यसको पक्कै पनि राम्रो प्रभाव पनर्ेछ ।राजनीतिक नियुत्तmिलार्इ तजबिजमुत्तm गर्न नियुत्तmिका आधार पारदर्शी बनाएर सार्वजनिकरूपमा आह्‍वान गनर्ुपर्छ । नियुत्तmि गनर्ेले आपूmले गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र तलमाथि भए सजाय सहन तयार पनि हुनुपर्छ ।
र अन्त्यमा
परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले पटकपटक सरकारी अधिकारीहरूले विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूसँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा गनर्ुपनर्े धारण्ाा प्रकट गर्दै आएका छन्‍ । उनको विचार केही मात्रामा सही पनि हो । सरकारी कामकाज व्यत्तmि वा पार्टीको निजी विष्ाय होइन । त्यस्तो भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सहभागी हुन सकेमा भेट बढी आैपचारिक, फलदायी र व्यवस्थित हुनसत्तmछ । परन्तु यादवको सल्लाह पचाउन सरकारी कर्मचारीहरूलार्इ अलि धेरै नै हजमोला खान पनर्े जस्तो देखियो । चिनिया सैनिक सहचारीको मेजमानी खान सुटुक्क खासा पुग्ने मन्त्रीका सहचारीले पहिले त आप्‍mनै मििन्त्रपरिष्ाद्‍का साथीलार्इ पो मर्यादित बनाउन पर्‍यो त । कि मन्त्रीले चाहिं जे गरे पनि जवाफदेही हुन नपनर्े संस्क ृतिलार्इ कायम राख्ने हो । राजनीतिका नाम गरेको सबै खतबात माफ हुने वा व्यत्तmिले पार्टीका नाममा गरेको अपराधको दायित्वचाहिं राज्यले लिने पञ्चायत कालको चलन संघीय लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रमा पनि चलार्इरहन अलि सुहाउँदैन कि ?

कस्ले ढाँट्‍यो त !

समानान्तर
कस्ले ढाँट्‍यो त !
संसद्‍मा रक्ष्ाामन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले रामहरि हत्या प्रकरण्ाका फरार अभियुत्तm कालीबहादुर खाम (विविध)लार्इ भेटेको समाचारको खण्डन गरे । ग ृह मन्त्रालयले रकमी उत्तर दियो ( बादल र विविधको भेटघाटको सूचना ग ृह मन्त्रालयले पाएको छैन । सञ्चार माध्यममा बादल ( विविध भेटको समाचार आउने बित्तकिै कसैले पनि खण्डन गरेन । प्रतिपक्ष्ाी पार्टीहरू वा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि त्रिmयाशील भएको दाबी गनर्े मानव अधिकारकर्मीहरू कसैले पनि समाचारलार्इ गम्भीरतापूर्वक लिएनन्‍ । धेरै दिनपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संसद्‍मा यो विष्ाय उठाए । विविधलार्इ कानुनको दायरामा ल्याउनभन्दा रक्ष्ाामन्त्री बादललार्इ अपठेरोमा पार्नका कांग्रेसहरूको ध्यान बढी केन्दि्रत भएजस्तो देखिएको छ । जेहोस्‍, यस प्रकरण्ामा सञ्चार माध्यम र रक्ष्ाामन्त्री कुनै एकथरिले त पक्कै पनि ढा"टे । जनता र जनताका प्रतिनिधिहरूलार्इ ढा"ट्‍नेलार्इ सजाय हुनुपर्छ । समाचारको प्रक ृति हेर्दा रक्ष्ाामन्त्री थापाले नै ढा"टेजस्तो लाग्छ । उनले दाबी गरेजस्तै विविध र बादलका बीचमा भेट भएकै थिएन भने समाचार प्रकाशमा आउने बित्तकिै किन उनले खण्डन गरेनन्‍ त ? समाचारको खण्डन नगरेकाले शंकाको सुई बादलतिर तेर्सिन्छ । संसद्‍मा सरकारी पदाधिकारीले जाली वयान दिने र त्यसलार्इ सामान्य विष्ाय ठानेर सामसुम पानर्े गर्न थालिएमा संसद्‍को गरिमा त घट्‍छ नै गलत संस्कारले पनि मान्यता पाउ"छ । यस प्रकरण्ामा रक्ष्ाामन्त्रीले ‘अपराधी’लार्इ भेट्‍न नहुने पदीय दायित्वप्रति सजग रहेको भनेका छन्‍ । उनको सजगता आगामी दिनमा उनको व्यवहारलार्इ हेरेर मात्रै पत्याउन सकिन्छ । कारण्ा, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ता उनका कामरेडहरू कसैमाथि कारबाही जो भएको छैन । तिनै विविधलार्इ पनि प्रहरीको जिम्मा दिइएको छैन । विविधमाथि कारबाही प्रचलित कानुनका आधारमा हुनुपर्छ । सञ्चार माध्यमले गलत समाचार दिएको हो भने उसले पनि सच्याउनु पर्छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि पैरवी गनर्ुपनर्े जनसञ्चारका माध्यमहरू आपैंmले भुmटो समाचार दिने र त्यसलार्इ नसच्याउने हो भने अभिव्यत्तmि स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारको दुरुपयोग गरेको साबित हुन्छ । त्यस अवस्थामा सञ्चार माध्यमको सबैभन्दा ठूलो पु"जी मानिने विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ । बादल(विविध भेट प्रकरण्ामा कसै न कसैले त पक्कै ढा"टेको छ । ढ"टुवाले सजाय पाउनु पर्छ । अनि मात्रै संसद्‍को गरिमा र सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता कायम राख्न सकिनेछ । संसद्‍को गरिमा र सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता जनताको पनि उत्तकिै चासोको विष्ाय हो ।

लोकतन्त्रको अवधारणा : जनताको परिकल्पना

दोस्रो जनआन्दोलन सकिए लगत्तै लोकतन्त्र डबली नामको एउटा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । काष्टमण्डपमा भएको पहिलो छलफलमा मैले वक्ताका रूपमा अवधारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यहाँ प्रस्तुत अवधारणा यही आलेखमा आधारित थियो । तेसैको पूर्ण पाठ यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ । लोकतन्त्रको अवधारणा : जनताको परिकल्पना- गोविन्द अधीकारी

साझा थलोको कन्त बिजोग

एउटा गाउँमा गौचर थियो ।

त्यो सानो साझा गौचर थलीमा थियो ।

चौरको डिलमा सानो चौतारो थियो ।

बरपिपलको छहारीमा गोठाला सुस्ताउँथे ।

एकापटि्‍ट अलि भिरालो थियो ।

भिरालो जमिनतिर केही रुख हुर्केका थिए ।

कटुसको फेदमा सानो कुवा थियो ।

बस्तुभाउ र गोठालाको तीर्खा मेटाउन पुग्ने पानी आउँथ्यो ।

हिउँद वर्षा कुवाको मूल कहिल्यै सुक्दैन थियो । सबैलाई फाइदै भएको थियो ।

नोक्सान कसैलाई परेको थिएन ।

यस्तैमा कुवा माथिको रुख कसैले काटिदियो ।

काट्‍नेले ठान्यो ( साझा रुखमा मेरो पनि हक लाग्छ ।देख्नेले भन्यो ( मेरो मात्रै हैन क्यारे म किन छुचो हुनु ?

कुवामाथिको रुख काटिएपछि त्यहाँको ढिस्को भासियो, कुवा पुरियो ।

अझै कसैले वास्ता गरेन ।

चौताराको डिलसम्म पहिरो पुग्यो ।

कसैले मतलबै राखेन । अनि चौतारो नै पहिरोले लग्यो । गौचरमा पुग्ने बाटो पनि पहिरोमा नै बग्यो । हेर्दाहेर्दै त्यो गौचरन उहिलेको कथा बन्न पुग्यो । गौचरन उपभोग गर्दा सबैले आफनै संपत्ति ठाने । जोगाउन परेका बेला आफ्नो होइन भन्दै सबै पन्छे ।

लोकतन्त्र पनि सबैको हो । यसको उपभोग सबैले गर्छन्। यसलाई जोगाउन सबै सधैं चनाखो हुनुपर्छ । भनिन्छ नि स्वतन्त्रता जोगाउन निरन्तर सजग रहनुपर्छ । जोगाउनु पर्ने बेलामा ध्यान नदिए गौचरनको कथा दोहोरिन्छ । हामी नेपाली त यसका भुक्तभोगी नै हौं नि।

लोकतन्त्र भनेको के हो ? कमजोर भए पनि कोही डराउन नपर्ने

शक्तिका आडमा कसैले बलमिचाइँ गर्न नसक्ने

निर्धाले आत्तिन नपर्ने बलियो मात्त्न नपाउने

सबैको समान सम्मान हुने

हेपिन कसैले नपर्ने

सबैले मर्यादित जीवन बिताउन पाउने पद्धति हो लोकतन्त्र ।

ज्यान कसरी जोगाउने भनेर सामान्य नागरिक आत्तिन नपर्ने

जनताको जीउ र धनको रक्षा राज्यको पहिलो र मुख्य काम मानिने

अपराधी खोज्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न पनि हारागुहार गरिरहनु नपर्ने

सबै नागरिकका मनमा सुरक्षाको अनुभूति र राज्यप्रति विश्वास हुने पद्धति हो लोकतन्त्र ।

जनताले चुनेकाले मात्र शासन गर्ने

जनतालाई मात्र राज्य शक्तिको स्रोत मान्ने जनता आफैंले शासन गर्ने

कसैकाअगाडि बित्थामा शिर झुकाउन नपर्ने

कोही मालिक नहुने कोही दास नहुने शासन पद्धति हो लोकतन्त्र ।

रंग, लिंग, जाति, धर्म, उमेर वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा लोकतन्त्रमा भेदभाव हुँदैन ।

राज्यका लागि सबै नागरिक समान कोही बिरानो हुँदैन ।

सबै नागरिक राज्यका राज्य सबैको । लोकतान्त्रिक राज्यसँग कुनै नागरिक टाडिन खोज्दैन

राज्यले पनि नागरिकका पीडा र बेथाको बेवास्ता गर्दैन । अस्पताल, विद्यालय वा अरू सामाजिक सेवा दिने ठाउँमा पैसाको प्रश्न नै नउठ्‍ने

प्रतिभाअनुसार पढ्‍न पाउने रोगअनुसार उपचार हुने

अन्यायमा परे न्याय खोज्न घरबारी बेचेर मुद्दा गर्न नपर्ने

भोकै बस्न पनि नपर्ने । ओखतीमुलो बिना मर्न नपर्ने । भत्ता पाउनेले कसैको दया ठान्न
नपर्ने

दिनेले पनि निगाह गरेको नठान्ने ।

बालबालिका, बूढापाका, अपांग सबैको अधिकारको सम्मान गर्ने समग्र सामाजिक सुरक्षा पद्धति हो लोकतन्त्र । सानो र ठूलो, निर्धो र बलियो सबैको भाग पुगेन भने निर्धाले भागै नपाउन सक्‍तैन लोकतन्त्रमा सबैको भाग पुर्‍याउन जोड दिइन्छ । सबैले क्षमताअनुसार मौका पाउने पैसा, पहुच र पदको प्रभावमा प्रतिभा हुनेको अवसर अरूले खोस्न नपाउने

पौरखीले कमाउन पनि पाउने

पौरख देखाउने मौका सबैले भेट्‍टाउने

अरूको भाग र हक खोस्न कसैले नपाउने

समानताका नाममा उन्नतिको बाटो नरोक्ने

स्वतन्त्रताका नाममा निर्धालार्इ बलियासँग समान प्रतिस्पर्धामा नघचेट्‍ने

झारा, बेठबेगारी र बीसौंदका कारण कसैको पनि उठीवास नलाग्ने

न्यायपूर्ण, खुला र प्रगतिशील आर्थिक प्रणाली हो लोकतन्त्र ।

आप्‍नो कुलो र गौचरनमा

बन, मूल र निकासमा स्रोत साधनमा

आप्‍नै हैकम चल्ने

आप्‍नो भाषा, भेष र संस्क ृति चालचलन र रीतिस्थिति अपनाउने स्वतन्त्रता
हुने स्वायत्त शासन पद्धति हो लोकतन्त्र ।

अरू कसैको खटनमा खटिनु नपनर्े,

चित्त नबुभेmका कुरामा अरूको इसारामा चुप लाग्नु नपनर्े

आप्‍mनो मर्जीको मालिक आफैं हुने पद्धति हो लोकतन्त्र ।

लोकतन्त्रले सबैलाइ मान्छे
भएर बाँच्ने मौका दिन्छ ।

काम गनर्े हातलाइ काम दिन्छ । कमजोरहरूलाइ साथ दिन्छ ।

बलियाको बाटो छेक्दैन तर निर्धालाइ मौका र सहारा दिन्छ ।

यसैले समान अवसर पनि हो लोकतन्त्र ।

लोकतन्त्रमा शासन पारदर्शी हुन्छ

कुनै विष्ायमा भएको निर्ण्ाय मात्र हैन त्यसको प्रत्रिmयाका बारेमा पनि सरोकारवाला
सबै जनालाइ पूरा जानकारी दिइन्छ ।

जान्न पाउने जनताको हक मानिन्छ

जानकारी दिनुपनर्े शासनको दायित्व ठानिन्छ

लोकतन्त्रमा शासन प्रशासन खुला र सबैको पहुँचमा हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा कसैसँग पनि तजबिजी अधिकार हुँदैन

कसैले पनि आपूmखुसी निर्ण्ाय गर्न पाउँदैन

शासनको जति नै ठूलो जिम्मेवारी पाएको भए पनि उ कानुनभन्दा माथि हुन सत्तैmन

यसैले त भनिएको हो नि लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । पदमा पुग्ने लोकतन्त्रमा ‘दायित्व वाला ’ भनिन्छ ।सरोकारवाला जनता लोकतन्त्रमा अधिकारवाला मानिन्छन् ।

जनताको अधिकारमा कसैले पनि कुनै बहानामा हस्तक्ष्ोप गर्न पाउँदैन ।

जनतासँग गरेको वाचा कबुल पूरा नगरे पदमा बस्नेले सजाय भोग्नुपर्छ ।

अर्थात लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा शासन जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।

लोकतन्त्रमा एकलौटी कसैको हुँदैन

सबैले मौका पाउँछन्।

सबैका कुरा सुन्नुपर्छ । जित्नेको मात्र हैन सही ठहरियो भने
हारनेका कुरापनि मान्नुपर्छ ।

आपूmसँग सरोकार भएका कुनै पनि विष्ायमा सहभागी हुन पाउने जनताको अधिकार
हुन्छ ।

सरोकारवालालार्इ नै स्वामित्व दिने अधिकारमुखी अवधारण्ााको व्यावहारिक रूप हो
लोकतन्त्र ।

लोकतन्त्र सबैका लागि हुन्छ । सबै लोकतन्त्रका लागि हुनुपर्छ । लोकको तन्त्र भए मात्र लोकतन्त्र भन्न पाइन्छ ।

लोकतन्त्रलार्इ सबैले चिनेका छन्। सबैले आआप्‍mनै अर्थ पनि लगाएका हुन्छन्।
भोकाका लागि खाना हो

नांगाका लागि नाना हो

रोगीका लागि ओखती हो

कमजोरहरूका लागि संरक्ष्ाण्ा हो

समग्रमा भन्नुपर्दा मर्यादापूर्वक बाँच्नका लागि आवश्यक पूर्व सर्त हो लोकतन्त्र ।

क्ष्ामतावानका लागि अवसर हो

कमजोरका लागि आरक्ष्ाण्ा

परम्पराको रक्ष्ाा गर्दै आधुनिक युगमा पुग्ने भरपर्दो साधन हो लोकतन्त्र ।

जाति, धर्म, सम्प्रदाय, संस्क ृतिसबैको रक्ष्ाा र उन्नति लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ ।

यसैले बहुलवादको पूर्वाधार हो लोकतन्त्र ।

गाउँको कचहरी र पञ्चायतीमा निर्धाले पनि बोल्न पायो भने

कमजोरका कुरा पनि सुनियो भने लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ ।

शत्तmिको अभ्यास जिम्मेवारबाट मात्र हुने

अध्याँरो कुना वा पर्दा पछाडिबाट कसैले खटनपटन गर्न नपाउने

कानुनको उत्तरदायी शासन हो लोकतन्त्र ।

नागरिकको विवेकमा शासकहरूको चयन हुन्छ

संयम, शान्ति, विधि र विवेकका आधारमा सिंगो समाज र प्रण्ााली सञ्चालित हुन्छ
कसैको अर्ती वा अरोटमा हैन स्व:स्फूर्त सञ्चालन हुने प्रण्ााली हो लोकतन्त्र ।

जिम्मेवारी पाएकाले कर्तव्य ठानेर पूरा गर्ने गर्नुपर्ने कामका लागि भोलि भोलि भनेर नभुmलाउने

नहुने काम भए नहुने कारण
बताएर चित्त बुभmाएर छर्लंग पार्ने कार्यशैली हो लोकतन्त्र।

कर्मचारीले काम नचोर्ने

व्यवसायीहरूले धर्म नछाड्‍ने

प्रत्रिmया र उपकरण साध्य र साधन दुबैलाइ समान महत्वको ठानेर केन्द्रमा सार्वभौम जनतालाइ राख्ने दर्शन हो लोकतन्त्र । शासन र प्रशासनका प्रति जनताको विश्वास हुने जनताको हित र सुरक्ष्ा राज्यले गर्छ भनेर आश्वस्त तुल्याउने पद्धति हो लोकतन्त्र ।

जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनादेशअनुसार शासन गर्ने ।
शासन गर्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने । सबै व्यकि्‍त, संस्था र समूह विधिअनुसार सञ्चालित हुने कसैको पनि मनोमानी नचल्ने व्यवस्था हो लोकतन्त्र ।

लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा पहिलो तगारो हो - अराजकता । सबै अनुशासनमा नबस्ने हो भने नागरिकहरूले नियम पालन नगर्ने हो भने आप्‍mनो सुविधाका लागि अरूको हितको बेवास्ता गर्ने हो भने लोकतन्त्र चल्न सक्‍दैन ।
विधिका भरमा सञ्चालन हुने पद्धति जो हो लोकतन्त्र ।

विवाद र असन्तोष त कहाँ हुन्न र? त्यसको अभिव्यकि्‍त र समाधान
विधिसम्मतप्रत्रिmया र शैलीमा गरिनुपर्छ । जस्तोसुकै विवाद पनि लोकतान्त्रिक प्रत्रिmयाबाटसमाधान हुनसत्तmछ भन्ने विश्वास सबै नागरिकमा हुनुपर्छ

अनि मात्र सफल हुन्छ लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा सानालाइ एन ठूलालाइ चैन हुँदैन। पहुँच हुनेले
अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउने दण्डहीनता लोकतान्त्रिक पद्धतिको वैरी हो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दण्डहीनता स्वीकार्य हुँदैन । यस्तै दण्डहीनता कायम रहे लोकतन्त्र
पनि फस्टाउन सक्तैन ।

प्रक ृतिले घाम, पानी र हावा सबै प्राण्ाीलाइ दिएजस्तै
लोकतन्त्रको छहारीमा कसैलार्इ पनि निष्ोध गरिंदैन ।

कसुर गनर्ेलार्इ विधिअनुसार दण्ड दिइन्छ न्यायको अवसरबाट कोही वञ्चित हुँदैन राज्यले कसैसँग प्रतिशोध लिंदैन ।

प्रतिशोध हैन न्यायमा आधारित हुन्छलोकतन्त्र।

हामी नेपालीले खोजेको र रोजेको शासन प्रण्ााली पनि यस्तै नै हो कि ?

संविधान बनाउनेहरुले ध्यान दिने हो कि ?

रक्षा मंत्रीको खासा सयर

उपराष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति र रक्षा मंत्रीको खासा सयर

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पार्टीहरूले संविधान मिचेको धारणा व्यक्त गर्ने बित्तिकै सत्ताका प्रमुख साझेदार कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमालेका नेताहरूले चर्को आपत्ति प्रकट गरे । माओवादी र एमालेको संयुक्त समितिको बैठक बसेर 'उपराष्ट्रपति झालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउन' प्रमुख दलहरूसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई निर्देशन दिए । बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उपराष्ट्रपति झालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउ के गर्न भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने जानकारी दिएका थिए । यद्यपि सोही बैठकका सहभागी एमाले नेता भीम रावलले भने उपराष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिबारे के गर्न भन्ने निर्णय नभएको र त्यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बैठक डाक्न भनिएको बताएका थिए । जे होस् उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको अभिव्यक्तिबारे माओवादी र एमालेका नेताहरूका बीचमा छलफल भएको र उनलार्इ 'आप्‍mनो थान्कोमा राख्न' प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाफत्‍ दबाव दिन खोजिएको भन्ने सहजै बुभिmन्छ । राजकाजमा आप्‍mनो भूमिका नभएकोमा खुनासिएका उपराष्ट्रपति भmाले सेना समायोजनका लागि बनेको समिति ' असंवैधानिक भएको' भनेकाले नै कम्युनिस्टहरू यसरी तातेको हुनुपर्छ । यसै पनि समिति निकै विवादास्पद बन्न पुगेको अवस्थामा भmाले आगोमा घिउ थप्ने काम गरे । भmाको अभिव्यत्तmिे शैली र कम्युनिस्ट नेताहरूको आत्रmमण्ाको प्रव ृत्त िहेर्दा दुबै पक्ष्ा लोकतान्त्रिक संस्क ृतिका प्रति इमानदार र अभ्यस्त नभएको स्पष्ट हुन्छ । नेपाली जनताका लागि चिन्ताको विष्ाय यही हो । भmाले जस्तै राष्ट्रपति रामवरण्ा यादवले पनि ठाउँ कुठाउँ प्याच्च बोल्दै हिंड्‍लान्‍ कि भन्ने डर कम्युनिस्ट नेताहरूमा पसेको पनि हुनसत्तmछ । यसैले उनीहरूले 'छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने' भनेजस्तो भmाको विरोध गरेर यादवलार्इ तर्साउन खोजेको पनि हो कि ? पक्कै पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा बसेकाहरूले उत्ताउलो हुन हुँदैन । संविधानले दिएकोबाहेक अरू भूमिका खोज्न पनि हुँदैन । यस अर्थमा भmाले गल्ती गरेकै हुन्‍ । परन्तु, भmाको गल्तीलार्इ अर्को गल्तीले सुधार गर्न सत्तैmन । माओवादी र एमालेको समितिले दुई पार्टीका बीचका सबाल र बबालहरूमा निर्ण्ाय गरे अरूलार्इ आपत्त िहुन्न तर राज्य सञ्चालनको मामिलालार्इ दुई पार्टीका बीचको विष्ाय बनाउन मिल्दैन । यस्तै पार्टीहरूको बैठक सिंहदरबार वा बालुवाटारमा गनर्े र राज्यको ढुकुटीबाट त्यसका लागि खर्च गनर्े गनर्ु पनि भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण्ा नै हो । दु:खको कुरा नेपालमा सधैं राज्यको ढुकुटीलार्इ दल वा व्यत्तmिको सम्पत्त िजस्तै ठान्ने गरियो । पार्टी र सरकार अनि राज्य भनेका बेग्लाबेग्लै वस्तु हुन्‍ भन्ने यथार्थ आपूmलार्इ लोकतन्त्रका मसिहा ठान्ने कांग्रेसीहरूले त आत्मसात्‍ गरेनन्‍ भने पार्टीको सर्वोच्चतामा गर्व गनर्े कम्युनिस्टहरूले के पालना गथर्े ? अहिले उपराष्ट्र्रपति भmा प्रकरण्ामा पनि यही भएको हो । सामान्यत: उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी हुन्छ । भmाको अभिव्यत्तmि आपत्तजिनक भएमा संसद्‍मा छलफल गनर्े वा राष्ट्रपतिलार्इ जानकारी दिएर स्पष्टीकरण्ा माग गनर्े गरिएको भए स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक शैलीअनुरूप हुने थियो । तर, दुई पार्टीको बैठकले प्रधानमन्त्रीलार्इ उपराष्ट्रपतिसँग स्पष्टीकरण्ा सोध्न लगाउने निर्ण्ाय गर्‍यो । र अन्त्यमा, यसो त, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मात्र हैन राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने सबैले मर्यादाको ख्याल राख्नुपर्छ । चिनिया सैनिक सहचारीको मेजमानीमा सुटुक्क खासा पुगेर छुट्‍टी मनाउने रक्ष्ाा मन्त्रीलगायतको आचरण्ामा आपत्त िनजनाउने नेताहरू र प्रधानमन्त्रीलार्इ उपराष्ट्रपतिमाथि आैंला उठाउने नैतिक अधिकार हुँदैन । रक्ष्ाा मन्त्री चिनिया सैनिकको मेजमानीमा खासामा सुटुक्क गएजस्तै ग ृह मन्त्री भारतीय गुप्तचर संस्था 'र' का अधिकारीको निम्तोमा पटना जान थाले भने के हुन्छ ? नेपालको सिक्किमीकरण्ा वा भूटानीकरण्ा हुन लागेको फलाकेर नथाक्ने कथित 'राष्ट्रवादी'हरूलार्इ नेपाल तिब्बत हुने बाटोमा लागेको भनक छ कि छैन ? कि चीनचाहिं साधु बिरालो हो? आजको चीन चाउ एन लार्इको पालाको जस्तो छैन । आर्थिक उन्नतिसँग चीनको सामरिक, राजनीतिक र क्ष्ोत्रीय महत्वाकांक्ष्ाा उलर्ेर गइरहेको छ । चीनको नीतिमा परिवर्तन नभएको भए सैनिक सहचारीले सायद यसरी रक्ष्ाा मन्त्रीलार्इ सुटुक्क मेजमानी खुवाउने थिएनन्‍ । रक्ष्ााजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको यस्तो त्रिmयाकलाप राष्टि्रय हितमा अवश्य पनि हुन सत्तैmन । कुनै पनि मुलुक वा संस्थाले आप्‍mनो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नै लगानी गर्छ । रक्ष्ाामन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)को खासा बसाइले नेपालको के कति हानि भयो त्यसको लेखाजोखा इतिहासले गर्ला तर अहिलेसम्म कुनै रक्ष्ाा मन्त्री चिनिया वा भारतीय सैनिक अधिकारीको मेजमानीमा यसरी लुटपुटिएको थाहा छैन । आशा गरौं यस भ्रमण्ाका कारण्ा राष्टि्रय स्वार्थमा बादल लागेको छैन र आयन्दा जिम्मेवार व्यत्तmिहरूले यस्तो अशोभनीय र आपत्तजिनक त्रिmयाकलापमा लटपटिने छैनन्।

क्या मज्जा हुन्थ्यो
जिन्दगी
नातिको होमवर्क भइदिएको भए
क्या मज्जा हुन्थ्यो
लेख्दैमेट्‍दै, लेख्दैमेट्‍दै
नमिलेको मिलाउँदै सच्याउँदै
‘भेरी गुड’ जिउन पाइन्थ्यो ।
क्या मज्जा हुन्थ्यो
नजानेको पाठ
नसुल्भिmएको गुथ्थी
घरभरका सबै मिलेर मिलाइदिन्थे
आपूm साखुल्ले बनेर मिसलार्इ देखाउन पाइन्थ्यो ।
स्याब्बासी खाइन्थ्यो
क्या मज्जा हुन्थ्यो
इरेजरले मेटेर नमिलेका जति
पेmरि लेख्नु हुन्थ्यो ।
इरेजर खोज्दा नभेटे थुकैले मेटे पनि हुन्थ्यो ।
राम्रो भएन भने पानै च्यातेर लुकाए पनि हुन्थ्यो ।
गल्ती भए नै पनि सबै हाँस्थे
आपूm बाबालार्इ दोष्ा दिएरसाखुल्ले हुन पाइन्थ्यो ।
क्या मज्जा हुन्थ्यो
जिन्दगी नातिको होमवर्क भइदिएको भए
क्या मज्जा हुन्थ्यो

समानान्तर - २

सेना समायोजनको विवाद र ओभेmलमा पारिएको विष्ायनेपाली सेना र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को ‘जनमुत्तmि सेना’को समायोजनको विष्ाय निकै लामो समयदेखि विवाद र बहसको विष्ाय बने पनि मानव अधिकार र मानवीय द ृष्टिकोण्ाबाट महत्वपूर्ण्ा विष्ायहरू ओभेmलमा पारिएका छन्‍ । राष्टि्रय तथा अन्तर्राष्टि्रय मानव अधिकार समुदायसमेत माओवादी लडाकुका शिविरमा राखिएका र संयुत्तm राष्ट्र संघीय मिसनåारा प्रमाण्ाीकरण्ा भइसकेका बालसैनिकहरूको तत्काल मुत्तmि र पुन:स्थापनाको विष्ायलार्इ प्राथमिकताका साथ उठाउन तथा माओवादी लडाकुहरूमध्ये ‘ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ मा संलग्न भएकाहरूलार्इ सेनामा समावेश गर्न नहुने अडान राख्न नरुचाएको देखियो । राजनीतिक रूपमा प्रशिक्ष्ाित माओवादी ‘छापामार’ लार्इ राष्टि्रय सेनामा समावेश गर्न नसकिने धारण्ाादेखि ‘जन मुत्तmि सेना’लार्इ समाहित गरेर मात्र नेपाली सेना राष्टि्रय सेना बन्नसक्ने सम्मका अतिवादी धारण्ााहरू अभिव्यत्तm भएका छन्‍ । आपूmले सरकारको नेत ृत्व गरेका बेलामा टुंग्याउनु पनर्े विष्ायहरू थाती राख्ने र अहिले अडंगो थाप्ने प्रव ृत्त िपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले देखाएका छन्‍ भने माओवादी नेताहरू आप्‍mनो हात माथि परेको दम्भ पालेर ‘ मेरो गोरुको बाह्रै टक्का ’ भन्न थालेका छन्‍ । यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड)को भनाइ भन्दै परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘ प्रधानमन्त्री सेना समायोजनको पक्ष्ामा छैनन्‍’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यत्तmि दिएका छन्‍ । रक्ष्ाा मन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले माओवादी लडाकुसबैलार्इ सोभैm लगेर नेपाली सेनामा भर्ती गरिदिने भन्ने अर्थ आउने धारण्ाा व्यत्तm गरेका छन्‍ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मौकाअनुसारको स्पष्टीकरण्ा दिने गरेका छन्‍ भने प्रधान सेनापतिले समायोजनको प्रश्न राजनीतक विष्ाय भएको स्वीकार गर्न थालेका छन्‍ । श्यामसुन्दर गुप्तालेसमेत माओवादी लडाकुलार्इ नेपाली सेनामा समायोजन गरिए विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्‍ । यस प्रसंगमा भन्न त धेरै जनाले धेरै कुरा भनेका छन्‍ तर अरूको भनाइलार्इ महत्व दिनु आवश्यक छैन । दु:खको कुरा अन्तर्राष्टि्रय समुदायमा कलंक मानिने ‘बाल सैनिक’ र ‘दण्डहीनता’का सम्बन्धमा यी कसैले पनि केही बोलेका छैनन्‍ । सम्भवत: उनीहरूले यी विष्ायलार्इ महत्वहीन ठानेका छन्‍ । नेपाल बाल सैनिक भएका मुलुकका रूपमा संयुत्तm राष्ट्र संघको सूचीमा रहेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्टि्रय समुदायले नेपाललार्इ दण्डहीनताको संस्क ृति भएको मुलुक ठान्ने गरेको छ । निश्चय पनि यस्तो परिचय कुनै पनि सभ्य मुलुकका नागरिकका लागि पि्रय हुँदैन । त्यति मात्र हैन यी दुबै चिनारी मानव अधिकार उल्लंघनका चरमअवस्थाको परिचायक पनि हुन्‍ । अर्थात्‍ सभ्य समाज र राष्ट्रका लागि यो लाजमर्दो र आपत्तजिनक अवस्था हो । अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक नेताहरूले पनि सेना समायोजनको प्रसंगमा बाल सैनिक र मानवताविरोधी अपराधीका विष्ायमा चर्चा नै नगनर्ुले नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको बौद्धिक स्तर र संवेदनशीलताको पनि पोल खोलेको छ ।माओवादी लडाकुलार्इ सेनामा समायोजन गर्न हुँदैन भन्नेहरूले ‘छापामारहरू’ निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएको निहुँ बनाएका छन्‍ । सेनामा प्रवेश गरेपछि दलगत राजनीतिक संलग्नताबाट माथि उठ्‍नुपर्छ भन्नुको अर्थ सेनामा भर्ती हुने बेलामा राजनीतिक संलग्नताविहीन हुनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । राजनीतिक भुmकाव नै नभएको सेनामा भर्ती हुने उमेरमा पुगेका नेपाली युवा भेटिने सम्भावना बिरलै होला । यसैले माओवादी लडाकु भएकै आधारमा उनीहरूलार्इ सेनामा प्रवेश गर्नबाट छेक्न खोज्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यस्तै माओवादी लडाकु भएकै मात्र आधारमा सेनामा भर्ती हुन पाउनु पर्छ भन्नु पनि न्यायपूर्ण्ा हुँदैन । सेनाका निश्चित मापदण्ड पूरा गनर्ेहरूलार्इ भर्ती हुने अवसर दिइनुपर्छ । साथै छलफल गनर्ुपनर्े अर्को विष्ाय माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनका लागि अपनाइने रण्ानीति पनि हो । माओवादी नेताहरूले भन्ने गरेको ‘ सुरक्ष्ाा क्ष्ोत्र सुधार ( ssr)’ को शैली अपनाउने हो कि सशस्त्र विद्रोहीहरूको व्यवस्थापनका लागि धेरैजसो प्रयोग गनर्े गरिएको ‘निशस्त्रीकरण्ा, पुनस्र्थापन र पुनर्मिलन (drr) शैली अपनाउने हो ? नेपालका सन्दर्भमा यी दुवै शैली अपनाउनु पनर्े हुन्छ । विशेष्ागरी बाल सैनिकहरूका सन्दर्भमा त निशस्त्रीकरण्ापछि पुनस्र्थापन र पुनर्मिलन (drr) कार्यत्रmम सञ्चालन गर्नैपनर्े हुन्छ । सुरक्ष्ाा क्ष्ोत्र सुधार गरेर सेना समायोजन गनर्े हो त्यस विष्ायमा व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ । साथै नयाँ संविधान लेखनका त्रmममा रहेको अवस्थामा दूरगामी प्रभावका निर्ण्ायहरू गनर्े कि नगनर्े भन्ने विष्ायमा पनि छलफल हुनु आवश्यक छ । दूरगामी प्रक ृतिको निर्ण्ाय नगनर्े भन्नुको अर्थ शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलार्इ अलपत्र पारिराख्नु हुन्छ भन्ने होइन । यी अत्यन्त असहज परिस्थितिमा रहेका यी युवाको धैर्यको सराहना गर्दै अब सकेसम्म चाँडै अनिश्चितताको अन्त्य गनर्ुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले मुलुकलार्इ बाल सैनिकको कलंकबाट मुत्तm गनर्ुपर्छ । अनि नयाँ नेपालमा दण्डहीनता मौलाउने छैन भन्ने सन्देश संसारलार्इ दिनका लागि मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरूलार्इ सेनामा भर्ती नगनर्े घोष्ाण्ाा हुनुपर्छ । त्यसपछि कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी योग्यताका आधारमा माओवादी लडाकुहरूलार्इ सुरक्ष्ाा निकाय र अन्य क्ष्ोत्रमा उनीहरूको इच्छा र उपयुत्तmताअनुरूप रोजगारी दिनुपर्छ । व्यत्तmि नागरिक र राष्ट्रको हित र स्वार्थले राजनीतिक नेता वा दल विशेष्ाको स्वार्थभन्दा महत्व दिने हो भने सत्ता वा प्रतिपक्ष्ाले यसलार्इ मञ्जुर नगनर्ुपनर्े कारण्ा देखिंदैन ।

समानान्तर

समानान्तरको पुनर्जन्म
आत्मसन्तुष्टिका लागि लेख्छु तैपनि अरूले पढुन् भन्ने लोभ लाग्छ ( सम्भवत: लेख्नेहरू सबैको यो साझा चाहना हो ।) मूलत: मेरो लेखन साहित्यिक सिर्जना होइन । समसामयिक राजनीति र सामाजिक विष्ायहरूमा गरिने टिप्पण्ाी हो । उदार लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक द ृष्टिकोण्ाबाट नियालेर टिप्पण्ाी गनर्े मेरो प्रव ृत्त िहो भन्दा हुन्छ । यसैगरी पछिल्ला दिनहरूमा अधिकारमुखी अवधारण्ाा पनि मेरो मूल्यांकनको एउटा मापदण्ड बन्न पुगेको छ । यसैले सैद्धान्तिकरूपमा असहमत हुनेहरूलार्इ मेरो लेखनमा आग्रहको गन्ध आउन सत्तmछ । र त्यस्तो असहमति सबैको अधिकार हो । म आपूm मात्रै ठीक र अरू बेठीक ठान्नु अधिनायकवादी सोच हो । यसैले पाठकको आलोचना र असहमतिको म सधैं स्वागत गर्छु । कुनै विशेष्ा उद्देश्य राखेर म लेख्न बस्दिन । मलार्इ जे लाग्यो त्यो लेख्छु । कतिलार्इ त्यसमा आप्mनो धारण्ााको झलक मिल्छ भने कतिलार्इ त्यो पटक्कै मन पर्दैन । यसो हुनु स्वाभाविक हो । यो ब्लग सुरू गर्न लाग्दा आप्mनो लेखनका बारेमा यति भन्नु अघर्ेल्याइँ त नहोला नि ∕ अखबारी लेखनको थालनी मैले पुनर्जागरण्ाबाट गरेको हुँ । पञ्चायत कालमा सरकारी जागिरमा भएको मान्छेले कांग्रेसी ठानिने पत्रिका लेख्नु सानोतिनो विद्रोह जस्तै थियो । त्यसमा थप राजनीतिमा लेख्दा जोखिमको मात्रा बढी नै हुने डरले मैले समाजलार्इ आप्mनो लेखनको विष्ाय बनाएको थिएँ । यौनका द ृष्टिबाट व्यत्तmिको अस्तित्व र चेतनालार्इ पगर्ेल्ने प्रयास मैले पुनर्जागरण्ाको विविधा स्तम्भमा गरेको थिएँ । पहिलो जनआन्दोलनमा पुनर्जागरण्ाको जनआन्दोलन समाचार सम्पादन र सामग्री संयोजनको निकै रमाइलो दुस्साहसमा म पनि सहभागी भएँ । आन्दोलन सफल भयो । लेखनको ढोका पनि खुकुलो भयो । कांग्रेसको राजनीतिमा फर्कन मन लागेन । जुन कारण्ाले छाडेको थिएँ ती सबै कारण्ाहरू जस्ताको तस्तै थिए । जति पन्छिन खोजे पनि राजनीतिले भने छाडेकै होइन । केही समयपछि मेरो पुनर्जागरण्ाको नियमित लेखन रोकियो । समाज कल्याण्ा परिष्ाद्मा जागिर खाएपछि उतै अलमल भयो । अनि मध्यावधि निर्वाचनले मलार्इ लेखेरै खानुपनर्े बनार्इ दियो । अनि अखवारी लेखन मेरो हुन पुग्यो । त्यसपछि सुरुची, हिमालय टाइम्स, देशान्तर हुँदै कान्तिपुरमा स्तम्भ लेख्न पुगें । कान्तिपुर छाडेपछि अखवारमा नै काम गरे पनि नियमित लेखन रोकियो । कारण्ाहरू पछि कुनै बेला सन्दर्भ भयो भने लेखौंला । यस बीचमा नेपालीपोस्ट पहिलो नेपाली अनलाइन पत्रिकामा समसायिक टिप्पण्ाीहरू पठाएँ । युगवाण्ाी र सत्याग्रह मा केही समय र पुनर्जागरण्ा मा अलि लामै समय नियमितजस्तै लेखें । आपूmले लेखेको मध्य पुनर्जागरण्ाको विविधा र पुछारको पातो तथा समानान्तर शीर्ष्ाकमा मूलत: कान्तिपुरमा छापिएका लेखहरू लेख्दा मन रमाएको थियो । कहिल्यै मन नरमाएकोे त अन्नपूर्ण्ा पोस्ट मा नै हो । गन्थन लामो भयो । यो ब्लग सुरु गनर्े भूमिका भएर पनि यति गन्थन गरेको हुँ । बीचका प्रसंगहरू पछि उप्काउँला । ब्लग लेख्न मन लागेको धेरै भएको थियो । जाँगर र परिवेश नभएर हो कि त्यत्तकिै थन्किएको थियो । अहिले धुम्बराही मेडियामा काम गर्न थालेपछि लेखनको उत्साह पेmरि पलायो र यसको आरम्भ भयो । ब्लगका लागि युनिकोडका फन्टहरू उपयुत्तm हुन्छन् । तिनमा अभ्यस्त भइसकेको छैन । अभ्यासबाट बिस्तारै बानी पनर्े विश्वास छ । हाम्रो राष्टि्रय अखवार दैनिकी पहिले अनलाइनबाट सुरु हुँदैछ । दैनिकीका उत्साही तरुण्ा सहकर्मी मित्रहरू अखवारलार्इ जीवनसँग जोड्ने अभियानमा छन् । व्यत्तmि र उसको जीवन सबैभन्दा महत्वपूर्ण्ा र ठूलो विष्ाय हो भन्ने विश्वास राख्ने मेरा लागि यो खुसीको कुरा हो । यसमा पनि युनिकोड फन्टहरू नै प्रयोग गनर्ुपर्छ । स्तम्भ पनि लेख्छु होला । ब्लग भने नितान्त वैयत्तmिक र स्वान्त सुखाय हुनेछ । यति स्पष्टीकरण्ा दिएपछि आजलार्इ पुग्यो । हैनत ∕