समानान्तर - २

सेना समायोजनको विवाद र ओभेmलमा पारिएको विष्ायनेपाली सेना र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को ‘जनमुत्तmि सेना’को समायोजनको विष्ाय निकै लामो समयदेखि विवाद र बहसको विष्ाय बने पनि मानव अधिकार र मानवीय द ृष्टिकोण्ाबाट महत्वपूर्ण्ा विष्ायहरू ओभेmलमा पारिएका छन्‍ । राष्टि्रय तथा अन्तर्राष्टि्रय मानव अधिकार समुदायसमेत माओवादी लडाकुका शिविरमा राखिएका र संयुत्तm राष्ट्र संघीय मिसनåारा प्रमाण्ाीकरण्ा भइसकेका बालसैनिकहरूको तत्काल मुत्तmि र पुन:स्थापनाको विष्ायलार्इ प्राथमिकताका साथ उठाउन तथा माओवादी लडाकुहरूमध्ये ‘ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ मा संलग्न भएकाहरूलार्इ सेनामा समावेश गर्न नहुने अडान राख्न नरुचाएको देखियो । राजनीतिक रूपमा प्रशिक्ष्ाित माओवादी ‘छापामार’ लार्इ राष्टि्रय सेनामा समावेश गर्न नसकिने धारण्ाादेखि ‘जन मुत्तmि सेना’लार्इ समाहित गरेर मात्र नेपाली सेना राष्टि्रय सेना बन्नसक्ने सम्मका अतिवादी धारण्ााहरू अभिव्यत्तm भएका छन्‍ । आपूmले सरकारको नेत ृत्व गरेका बेलामा टुंग्याउनु पनर्े विष्ायहरू थाती राख्ने र अहिले अडंगो थाप्ने प्रव ृत्त िपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले देखाएका छन्‍ भने माओवादी नेताहरू आप्‍mनो हात माथि परेको दम्भ पालेर ‘ मेरो गोरुको बाह्रै टक्का ’ भन्न थालेका छन्‍ । यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड)को भनाइ भन्दै परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘ प्रधानमन्त्री सेना समायोजनको पक्ष्ामा छैनन्‍’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यत्तmि दिएका छन्‍ । रक्ष्ाा मन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले माओवादी लडाकुसबैलार्इ सोभैm लगेर नेपाली सेनामा भर्ती गरिदिने भन्ने अर्थ आउने धारण्ाा व्यत्तm गरेका छन्‍ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मौकाअनुसारको स्पष्टीकरण्ा दिने गरेका छन्‍ भने प्रधान सेनापतिले समायोजनको प्रश्न राजनीतक विष्ाय भएको स्वीकार गर्न थालेका छन्‍ । श्यामसुन्दर गुप्तालेसमेत माओवादी लडाकुलार्इ नेपाली सेनामा समायोजन गरिए विद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्‍ । यस प्रसंगमा भन्न त धेरै जनाले धेरै कुरा भनेका छन्‍ तर अरूको भनाइलार्इ महत्व दिनु आवश्यक छैन । दु:खको कुरा अन्तर्राष्टि्रय समुदायमा कलंक मानिने ‘बाल सैनिक’ र ‘दण्डहीनता’का सम्बन्धमा यी कसैले पनि केही बोलेका छैनन्‍ । सम्भवत: उनीहरूले यी विष्ायलार्इ महत्वहीन ठानेका छन्‍ । नेपाल बाल सैनिक भएका मुलुकका रूपमा संयुत्तm राष्ट्र संघको सूचीमा रहेको छ । यसैगरी अन्तर्राष्टि्रय समुदायले नेपाललार्इ दण्डहीनताको संस्क ृति भएको मुलुक ठान्ने गरेको छ । निश्चय पनि यस्तो परिचय कुनै पनि सभ्य मुलुकका नागरिकका लागि पि्रय हुँदैन । त्यति मात्र हैन यी दुबै चिनारी मानव अधिकार उल्लंघनका चरमअवस्थाको परिचायक पनि हुन्‍ । अर्थात्‍ सभ्य समाज र राष्ट्रका लागि यो लाजमर्दो र आपत्तजिनक अवस्था हो । अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक नेताहरूले पनि सेना समायोजनको प्रसंगमा बाल सैनिक र मानवताविरोधी अपराधीका विष्ायमा चर्चा नै नगनर्ुले नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको बौद्धिक स्तर र संवेदनशीलताको पनि पोल खोलेको छ ।माओवादी लडाकुलार्इ सेनामा समायोजन गर्न हुँदैन भन्नेहरूले ‘छापामारहरू’ निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएको निहुँ बनाएका छन्‍ । सेनामा प्रवेश गरेपछि दलगत राजनीतिक संलग्नताबाट माथि उठ्‍नुपर्छ भन्नुको अर्थ सेनामा भर्ती हुने बेलामा राजनीतिक संलग्नताविहीन हुनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । राजनीतिक भुmकाव नै नभएको सेनामा भर्ती हुने उमेरमा पुगेका नेपाली युवा भेटिने सम्भावना बिरलै होला । यसैले माओवादी लडाकु भएकै आधारमा उनीहरूलार्इ सेनामा प्रवेश गर्नबाट छेक्न खोज्नु न्यायोचित हुँदैन । त्यस्तै माओवादी लडाकु भएकै मात्र आधारमा सेनामा भर्ती हुन पाउनु पर्छ भन्नु पनि न्यायपूर्ण्ा हुँदैन । सेनाका निश्चित मापदण्ड पूरा गनर्ेहरूलार्इ भर्ती हुने अवसर दिइनुपर्छ । साथै छलफल गनर्ुपनर्े अर्को विष्ाय माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनका लागि अपनाइने रण्ानीति पनि हो । माओवादी नेताहरूले भन्ने गरेको ‘ सुरक्ष्ाा क्ष्ोत्र सुधार ( ssr)’ को शैली अपनाउने हो कि सशस्त्र विद्रोहीहरूको व्यवस्थापनका लागि धेरैजसो प्रयोग गनर्े गरिएको ‘निशस्त्रीकरण्ा, पुनस्र्थापन र पुनर्मिलन (drr) शैली अपनाउने हो ? नेपालका सन्दर्भमा यी दुवै शैली अपनाउनु पनर्े हुन्छ । विशेष्ागरी बाल सैनिकहरूका सन्दर्भमा त निशस्त्रीकरण्ापछि पुनस्र्थापन र पुनर्मिलन (drr) कार्यत्रmम सञ्चालन गर्नैपनर्े हुन्छ । सुरक्ष्ाा क्ष्ोत्र सुधार गरेर सेना समायोजन गनर्े हो त्यस विष्ायमा व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ । साथै नयाँ संविधान लेखनका त्रmममा रहेको अवस्थामा दूरगामी प्रभावका निर्ण्ायहरू गनर्े कि नगनर्े भन्ने विष्ायमा पनि छलफल हुनु आवश्यक छ । दूरगामी प्रक ृतिको निर्ण्ाय नगनर्े भन्नुको अर्थ शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुलार्इ अलपत्र पारिराख्नु हुन्छ भन्ने होइन । यी अत्यन्त असहज परिस्थितिमा रहेका यी युवाको धैर्यको सराहना गर्दै अब सकेसम्म चाँडै अनिश्चितताको अन्त्य गनर्ुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले मुलुकलार्इ बाल सैनिकको कलंकबाट मुत्तm गनर्ुपर्छ । अनि नयाँ नेपालमा दण्डहीनता मौलाउने छैन भन्ने सन्देश संसारलार्इ दिनका लागि मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरूलार्इ सेनामा भर्ती नगनर्े घोष्ाण्ाा हुनुपर्छ । त्यसपछि कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी योग्यताका आधारमा माओवादी लडाकुहरूलार्इ सुरक्ष्ाा निकाय र अन्य क्ष्ोत्रमा उनीहरूको इच्छा र उपयुत्तmताअनुरूप रोजगारी दिनुपर्छ । व्यत्तmि नागरिक र राष्ट्रको हित र स्वार्थले राजनीतिक नेता वा दल विशेष्ाको स्वार्थभन्दा महत्व दिने हो भने सत्ता वा प्रतिपक्ष्ाले यसलार्इ मञ्जुर नगनर्ुपनर्े कारण्ा देखिंदैन ।