कस्ले ढाँट्‍यो त !

समानान्तर
कस्ले ढाँट्‍यो त !
संसद्‍मा रक्ष्ाामन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले रामहरि हत्या प्रकरण्ाका फरार अभियुत्तm कालीबहादुर खाम (विविध)लार्इ भेटेको समाचारको खण्डन गरे । ग ृह मन्त्रालयले रकमी उत्तर दियो ( बादल र विविधको भेटघाटको सूचना ग ृह मन्त्रालयले पाएको छैन । सञ्चार माध्यममा बादल ( विविध भेटको समाचार आउने बित्तकिै कसैले पनि खण्डन गरेन । प्रतिपक्ष्ाी पार्टीहरू वा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि त्रिmयाशील भएको दाबी गनर्े मानव अधिकारकर्मीहरू कसैले पनि समाचारलार्इ गम्भीरतापूर्वक लिएनन्‍ । धेरै दिनपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संसद्‍मा यो विष्ाय उठाए । विविधलार्इ कानुनको दायरामा ल्याउनभन्दा रक्ष्ाामन्त्री बादललार्इ अपठेरोमा पार्नका कांग्रेसहरूको ध्यान बढी केन्दि्रत भएजस्तो देखिएको छ । जेहोस्‍, यस प्रकरण्ामा सञ्चार माध्यम र रक्ष्ाामन्त्री कुनै एकथरिले त पक्कै पनि ढा"टे । जनता र जनताका प्रतिनिधिहरूलार्इ ढा"ट्‍नेलार्इ सजाय हुनुपर्छ । समाचारको प्रक ृति हेर्दा रक्ष्ाामन्त्री थापाले नै ढा"टेजस्तो लाग्छ । उनले दाबी गरेजस्तै विविध र बादलका बीचमा भेट भएकै थिएन भने समाचार प्रकाशमा आउने बित्तकिै किन उनले खण्डन गरेनन्‍ त ? समाचारको खण्डन नगरेकाले शंकाको सुई बादलतिर तेर्सिन्छ । संसद्‍मा सरकारी पदाधिकारीले जाली वयान दिने र त्यसलार्इ सामान्य विष्ाय ठानेर सामसुम पानर्े गर्न थालिएमा संसद्‍को गरिमा त घट्‍छ नै गलत संस्कारले पनि मान्यता पाउ"छ । यस प्रकरण्ामा रक्ष्ाामन्त्रीले ‘अपराधी’लार्इ भेट्‍न नहुने पदीय दायित्वप्रति सजग रहेको भनेका छन्‍ । उनको सजगता आगामी दिनमा उनको व्यवहारलार्इ हेरेर मात्रै पत्याउन सकिन्छ । कारण्ा, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ता उनका कामरेडहरू कसैमाथि कारबाही जो भएको छैन । तिनै विविधलार्इ पनि प्रहरीको जिम्मा दिइएको छैन । विविधमाथि कारबाही प्रचलित कानुनका आधारमा हुनुपर्छ । सञ्चार माध्यमले गलत समाचार दिएको हो भने उसले पनि सच्याउनु पर्छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि पैरवी गनर्ुपनर्े जनसञ्चारका माध्यमहरू आपैंmले भुmटो समाचार दिने र त्यसलार्इ नसच्याउने हो भने अभिव्यत्तmि स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारको दुरुपयोग गरेको साबित हुन्छ । त्यस अवस्थामा सञ्चार माध्यमको सबैभन्दा ठूलो पु"जी मानिने विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ । बादल(विविध भेट प्रकरण्ामा कसै न कसैले त पक्कै ढा"टेको छ । ढ"टुवाले सजाय पाउनु पर्छ । अनि मात्रै संसद्‍को गरिमा र सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता कायम राख्न सकिनेछ । संसद्‍को गरिमा र सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयता जनताको पनि उत्तकिै चासोको विष्ाय हो ।