Monday, September 28, 2015

भो अब पुग्यो!

'प्रत्येक राष्ट्रको इतिहासमा यस्तो घडी पनि आउँछ जब यसका बासिन्दाले आफ्नो ज्यानसमेत खतरामा हालेर यसको अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्छ।' 

  • भारत निर्वासनबाट नेपाल फर्कने क्रममा २०३३ साल पुस १६ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले देशवासीलाई गरेका आह्वानभित्रको यो वाक्य आजका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।नेपाली जनताले आफूलाई 'सार्वभौमसत्तासम्पन्न' घोषणा गरेर बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको ठूलो बहुमतले संविधान पारित गरेलगत्तै भारतले अघोषित नाकाबन्दी सुरु गरेको छ। भारतसँग सरसामान आयात निर्यात रोकिने वा बेलाबखत भारत सरकारकै चाहनामा नाकाबन्दीजस्तो व्यवहार हुने घटना नौलो हैन। सानो र भूपरिवेष्ठित छिमेकीका रूपमा नेपालले मात्र हैन भुटानले पनि यस्तो व्यवहार र पीडा सहँदै आएको छ। भुटान र नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको अन्तरले गर्दा भारतको अहङ्कारी व्यवहार उता अलि सजिलै पचाइन्छ होला नेपालीलाई स्वीकार्न र सहन अलि कठिन हुन्छ। राजनीतिक दलका नेता सबैजसोले 'त्वं शरणम्' गरिदिँदा न जनता अपमानको तीतो घुट्को निल्न बाध्य हुँदैआएका हुन्।

महन्थ जी : तपार्इँ पनि!

सिक्किम विलयपछि बीपी नेपाल फर्कन लागेको थाहा पाएर इन्दिरा गान्धीले जगजीवन राममार्फत् नयाँ दिल्ली बोलाएको र बीपीले दिल्ली जानुभन्दा बरु मृत्युदण्ड भए पनि नेपालै जान्छु भनेर फर्केको घटना कम्तीमा महन्थ ठाकुरलाई अरूले सम्झाउनु नपर्ला। यस्तै बीपीप्रति उनको हृदयको कुनै कुनामा श्रद्धा पनि उनका बाँकी नै होला। ठाकुरको पछिल्लो संगतले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर बनाएको भए पनि विजय गच्छदारका गतिविधि त केही दिन पहिलेसम्म नेपाली राष्ट्रियताकै पक्षमा देखिएको थियो। राजेन्द्र महतो वा उपेन्द्र यादवहरूबाट राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता खोज्ने मूर्खता म गर्दिन। तिनको दीक्षा नै लोकतन्त्र र राष्ट्रियताविरुद्ध जो छ। तर ठाकुर र गच्छदार पनि तिनकै पंक्तिमा उभिएको देख्दा पत्याउन गाह्रो हुँदो रहेछ। कम्तीमा बीपीका यी पुराना अनुयायी हिङ हालेका टाला भएकाले अलिअलि बास्ना त आउनुपर्ने।

मनै फाटेपछि

'नागरिकता' जलाउने नै हो भने त्यागे भैगो नि! 'पहाडी उपनिवेशबाट मुक्त गर्न' सके मुलुकै पाइएला। बलिया छिमेकीको आड छँदैछ। कदाचित् नसके रासन कार्ड त मिलिहाल्ला। मधेसी नेता त कतिको रासन कार्ड छँदैछ रे! तिनको पछि लागे थारु नेताले पनि पाउलान्। नेताहरूलाई माया नलागे पनि जनतालाई त माया छ नि नेपाल र नेपालीको। नेपाली भएर पहाडीसँग मिलेर बस्ने मनै छैन भने पनि रगत धेरै नबगाउँ्क। छिनोफानो गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय जनमत संग्रह हो। तराईका जिल्लामा जनमत संग्रह गरेर शान्तिपूर्वकै समस्या टुंग्याउँ्क। बहुमत तराईवासी एउटै प्रदेश चाहन्छन् वा स्वायत्त नै चाहन्छन् भने पनि शान्तिपूर्वकै होस्। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा मधेसी नेताको विश्वास नहुनसक्छ तर यत्तिकै त अल्पमतले बहुमतमाथि रजाइँ गर्न पाइएन नि!

पक्कै पनि आधा जनसंख्या मधेसमा बस्छ तर सबै मधेसी मूलका त हैनन्। अनागरिक बनाइयो वा भेदभाव गरियो भनेर नथाक्ने मधेसी नेता मधेसमा बस्ने अरू नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन किन उद्यत भएका हुन्? पहाडी र मधेसीलाई अहिलेका आन्दोलनकारीले भनेजस्तै फरकफरक नै मान्ने हो भने पनि अधिकार त त्यस भूभागमा बस्ने सबैको होला। यसैले संविधान सभाले गरेको निर्णयमा चित्त बुझ्दैन भने जनमत संग्रह गरेर टुंगो लगाए हुन्छ।

दुःख लागेको छ यिनको कुबुद्धिले मधेसका सबै राजनीतिकर्मीप्रति बाँकी नेपालमा चर्को वितृष्णा जागेको छ। अब सायद अर्को रामवरण यादव नेपालको राष्ट्रपति बन्न सक्नेछैन। दसैँको मुखमा भुइँचालोको घाउमा नाकाबन्दीको नुनचुक छर्केको 'गुन' कुनै स्वाभिमानी नेपालीले कहिले बिर्सन सक्ला र?

रोज्नै परेपछि
लामो समयसम्म तराईका मागप्रति सहानुभूति र समर्थन गरेकोमा पछुतो त लागेको छैन तर अहिलेको आन्दोलनको चरित्र र नियत देखेपछि समर्थन र सहानुभूति बाँकी पनि रहेन। अझै पनि कैलालीदेखि दाउन्ने पश्चिमका तराईका जिल्लाको एउटा प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ र मोरङ र सुनसरीलाई पहाडमा गाभ्नु बेइमानी हो भन्ने मान्यतामा भने कायमै छु। तर नेपालकै अस्तित्वमा, स्वाभिमानमा र सार्वभौमसत्तामा अतिक्रमण हुनथालेपछि व्यक्तिगत मान्यता गौण हुँदारहेछन्। नेपाली हुनुमा गौरव गर्ने नागरिकका रूपमा म अहिले केही भावुक भएँ पनि हुँला तर अब अति भयो! नेपालका सीमा मिचिएका छन्। दसगजा नजिकै बाँध, सडक र तटबन्ध बनाएर भारतीय पक्षले नेपाली भूमिलाई डुबाइदिएको छ। मधेसमा मसिहा भन्नेले त्यसका बारेमा कहिल्यै केही बोलेको सुनिएको छैन। भारतको सीमा सुरक्षा बललेे नेपाली चेलीको अपमान गर्दा यी मधेसका 'मसिहा'को स्वाभिमान जागेको अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन। ती घरबार डुबानमा पर्ने जनता वा अस्मिता लुटिने चेली तराईमूलकै हुन् तर भारतीय ज्यादतीविरुद्ध यिनले कहिल्यै मुख खोल्दैनन्। उल्टै दसगजामा गएर नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्छन्। मुगलानलाई मुलुकमा हस्तक्षेप गर्न उक्साउनेलाई नेपाली जनताले कसरी स्वीकार गर्ने?

प्रदेश बनाएर सँगै बस्ने विचार भए नागरिकतै जलाउन त मन नमान्नुपर्ने हो। जनताले चुनेका प्रतिनिधिको अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको संविधान जति नै मन नपरे पनि कुनै लोकतन्त्रवादीले अस्वीकार त गर्न नसक्नुपर्ने हो। यसैले तराईवासीका नाममा भएको अहिलेको आन्दोलनका अगुवाहरूको नियतमै शंका उत्पन्न भएको हो।

देखियो मोदीको ऋषि मन पनि!

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत वर्ष पहिलोपल्ट नेपाल आउँदाको वचन र व्यवहार सम्झने हो भने भारतले यति चाँडै नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ला भनेर सोच्न पनि सकिँदैनथियो। भूकम्पलगत्तै नेपालमा सहायता पठाउन उनले देखाएको तत्परताभित्र कूटनीतिक स्वार्थ लुकेको होला र मौका पाउनेबित्तिकै नेपालीको मर्ममै प्रहार गर्न भारत अग्रसर होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। तर भुइँचालोबाट अकल्पनीय धनजनको क्षति सहेका नेपालीको घाउमा प्रधानमन्त्री मोदीको भारतले नाकाबन्दी गरेर नुनचुक पो छर्क्यो। लाग्छ, भारत नेपाललाई यही बेला थला पार्न उद्यत छ। रथ भासिएका बेला कर्णमाथि प्रहार गरेजस्तै!

बरु बन्द गरौँ सीमा सधैँका लागि

भारतको विहारमा चुनाव हुन्छ दुःख यताकाले पाउँछन्। उत्तर प्रदेशमा चुनाव हुन्छ। सास्ती नेपालीलाई थपिन्छ। नेपालीबाट भारतलाई सुरक्षा खतरा छ भने सीमा बन्द गरे भैगो नि त। कचकच सधैँका लागि समाप्त। संसारका सबै देशमा खुला सीमा छैनन्। नेपाल र भारतबीच पनि किन चाहियो? अप्ठेरो पर्नेबित्तिकै नाका थुनिने भएपछि खुला सीमा हुनुको के अर्थ?

पहिलो नाकाबन्दी पनि सहेकै हो। उति बेला पनि नेपालमा भुइँचालो गएको थियो र नेपालीहरू आक्रान्त भएकै बेला आक्रमण गरिएको थियो। अहिले पनि एक तिहाइ नेपाल अस्थायी टहरामा बसेको छ। राष्ट्रिय नालायकहरूले पुनःनिर्माणको कामै थालेका छैनन्। छिमेकीको 'मित्रता' नाकाबन्दीका रूपमा प्रकट भएको छ। केही विभीषणहरू उक्साइएका छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्झौता नगर्ने हो भने आगामी दिनहरू निकै कष्टकर हुनसक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बलेको आगो ताप्छ। राष्ट्रसंघको रवैयामा भारतीय प्रभाव ह्वास्स जो गनाइसक्यो।

भारतले यस नाकाबन्दीबाट दासहरूको भक्ति बढाएको होला तर मित्रहरूको साथ गुमाएको छ। भारतीय र नेपाली जनताबीचको सम्बन्ध यस्ता कुनै घटनाले बिगार्न सत्तै्कन तर भारतका शासकहरूप्रति बचेखुचेको सद्भाव पनि ठुल्याइँको अहङ्कारबाट गुमेको छ। नेपालीहरूको आँखा खोल्यो होला यस घटनाले!

नाकाबन्दी गरेर पहाडलाई उपनिवेश बनाउने चाहना हो भने रअका एजेन्टहरूले थाहा पाउन् – पहाडमा त्यहाँका जनताले खान पुग्ने अन्न उब्जन्छ। गाउँमै भएको पैसाले ससाना बिजुली निकाल्ने हो भने इन्धनका लागि पनि खासै परनिर्भर हुन पर्दैन। यसैले भारत वा तराईले नाकाबन्दी गरेर झुकाउने डरमान्नु पर्दैन। मनमा डर नपाल्ने हो भने शिर ठाडो गर्न कठिन हुँदैन।

विदेशी हस्तक्षेपप्रतिको नेपालीका मनमा रहेको घृणा भारतीय बाबुहरूले बुझ्नै सत्तै्कनन्। दुई शताब्दीभन्दा बढी त भारतीयहरू बेलायतकै उपनिवेशमा रहे। त्यसभन्दा पहिले पनि धेरै वर्ष बाहिरबाटै आएकाले त्यहाँ शासन गरेका हुन्। त्यसैले भारतीय कर्मचारी तन्त्रमा स्वतन्त्रता संस्कार हैन अहङ्कारको अर्को नाम हो। यही

अहङ्कारले भारतकै कतिपय राज्यहरूमा पृथकतावादी आन्दोलनलाई ऊर्जा थपिरहेको छ। नेपालीको मित्रताको कुनै अर्थ हुन्छ भारतका लागि भने बाबुहरूको साटो दूतका रूपमा राजनीतिक वा प्राज्ञिक व्यक्ति पठाउनुपर्छ। व्यक्तिका रूपमा पनि आदरको पात्र आए भने यताकालाई गुनासो गर्न र दुखेसो पोख्न पनि मन लाग्छ। आफूलाई नेपालको गभर्नर ठान्ने कर्मचारीसँग नेताहरू अलि कडैरूपमा प्रस्तुत हुनु अस्वाभाविक होइन।

अपराधीलाई सजाय

मधेसी नेता जनताका लागि लडेका हुन् भने अहिलेको ज्यादतीको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन तथा अपराधीमाथि सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्नेथिए। जिउँदै जलाइएका प्रहरी अधिकारी वा एम्बुलेन्सबाट झिकेर मारिएका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले पनि न्याय त पाउनुपर्योि नि। कैलालीमा मारिएका दुई वर्षे बालक र महोत्तरीमा मारिएका बालक दुवैका हत्यारालाई सजाय हुनुपर्छ। साथै, टीकापुरमा गएर एउटा जातिविरुद्ध हतियार उठाउन उक्साउने घृणा फैलाउने भाषण गर्नेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूअनुसार कारबाही चलाउनुपर्छ। उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा आगजनी हुँदा त्यसको जिम्मेवारी उनले लिनुपर्ने कि नपर्ने? राज्यले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको छ भने त्यसका लागि जिम्मेवारहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। आन्दोलनका नाममा गरिएका ज्यादती र अमानवीय अपराध पनि क्षम्य त हुनसत्तै्कन। राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट छानबिन र दोषीहरूमाथि कारबाही होस् भनेर भन्नेहरूले मात्र न्यायका लागि संघर्ष गरेको भन्न सुहाउँछ। राज्यको त झन् यसै पनि कर्तव्यै हो।

र, अन्त्यमा

सानैमा गाउँको जात्रामा सुनेको यो गीत दोहोरीमा तन्देरीलाई तरुनीले दिएको जवाफ हो। तर अहिले सम्झँदा लाग्छ, यो गीतको शाश्वत महत्ता रहेछ। भारतीय शासकहरूलाई अब नेपालीले भनिदिनुपर्छ-

'भो माया लाउँदिन पुग्यो

अलिकति भितरी मनदुख्यो।'

Tuesday, September 22, 2015

साँच्चै जारी भयो त संविधान!



नेपालमा संविधान सभाले संविधान बनाउनै सत्तै्कन भनेर ठोकुवा गर्नेहरू सायद अब भन्नेछन् – यसरी पनि कुनै संविधान बनाइन्छ? कतिले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुनु 'गोरु ब्याउनु'जस्तै हो भनेका थिए। लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर जनताले चुनेका प्रतिनिधिले प्रत्येक धारालाई मतदानबाट पारित गरे। (तिनले व्यापक छलफल गर्न र स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न भने पाएनन्। यो दुःखको विषय हो।) नेपालको संविधान, २०७२ को निर्माण प्रक्रिया संसारका कुनै मुलुकको संविधानका लागि अपनाइएको भन्दा कम लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक रहेन। यसका लागि सबै नेपालीले गर्व गरे हुन्छ।


  • गणेशमान सिंहको सम्झना


संविधानभन्दा राजाहरू माथि हुने व्यवस्था गणेशमान सिंहलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन। पटकपटक उनले यो असन्तुष्टि सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गरेका थिए। नेपालको संविधान, २०७२ मा कुनै पनि नेपाली संविधानभन्दा माथि र तल छैनन्। यस्तै, उनले अहिलेभन्दा दुई दशक पहिले उठाएका समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न बल्ल संविधानतः सम्बोधन भयो। सूत्रमा भन्न र परिपुर्यामएर लेख्न सक्थे तर उनले सायद फुर्सदै पाएनन् वा चाहेनन्। तर, पहिलो जनआन्दोलका सर्वोच्च कमाण्डर नेपाली जनताका निर्विवाद सर्वमान्य नेता कति दूरदर्शी रहेछन् भन्ने अहिले सिद्ध भयो। उनले सबै जातजातिप्रति न्याय हुनुपर्छ भन्दा उतिबेला धेरैले 'बाहुन विरोधी' भने। जसरी बीपी कोइरालाले 'नेपाल राष्ट्र बन्न सकेको छैन' भन्दा उनलाई धेरैले अराष्ट्रिय तत्व भनेका थिए। अन्ततः यी दुवै नेताहरू सही साबित भयो। 'सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता'ले 'सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण' का लागि 'संविधान सभाबाट पारित गरी' संविधान जारी गरेको देख्न पाएका भए उनी कति खुसी हुन्थे होलान्? नेपाली नागरिकका रूपमा मेरो भागमा पर्ने जति यो संविधानको स्वामित्व गणेशमान सिंहमा समर्पण गरेर यो दिन ल्याउन उनले गरेका त्यागप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्छु।

धन्यवाद र बधाई विजय जी!

बधाई छ! सबै नेपालीलाई सार्वभौमसत्ताको पहिलो पटक वास्तविक प्रयोग गर्न पाएकोमा। र धन्यवाद यस प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई र विशेषगरी विजयकुमार गच्छदारलगायतका शीर्ष नेताहरूलाई। गच्छदारलाई किनभने उनको प्रयासले १६ बुँदे सहमति भएको र उनलाई बाँकी तीन दलका नेताले अलिकति पनि 'स्पेस' नदिएर धोका दिएको सबैले थाहा पाएका छन्। अहिले अरू तीता कुरा नगरौँ। यथार्थमा यसको राम्रो पक्षका लागि जस दिँदा गच्छदारलाई सम्झनुपर्छ र अपजसबाट भने उनी मुक्त भएका छन्। यी धर्तीपुत्र यावत् कमजोरी हुँदाहुँदै पनि आज मेरा आँखामा 'नायक' देखिएका छन्। बधाई विजय जी!

अधुरा आकांक्षा

यस संविधानको स्वामित्व कसैले पनि नलिन सक्छ। किनभने खोजेको सबै त कसैले पनि पाएन। सम्झौताका लागि गरिएको लेनदेनले संविधान कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै व्यवधान पनि आउन सक्छ। यसैले यो संविधान निर्माताहरूले यही संसदीय कार्यकालमा थुप्रै संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पटक्कै अप्ठेरो नमानी संशोधनका लागि खुला रहनुपर्छ। जनसंख्याका आधारमा संसदीय प्रतिनिधित्व किटान गर्नैका लागि संशोधन गरिहाल्नु पर्ने होला।

तैपनि सबैको जित!

यो संविधानमा कोही हारेको भने छैन। संघीयता संस्थागत भएको छ। ठूला दलहरू संघीयता विरोधी हुन् भन्ने तिनले लगाएको आरोप सही हो भने जित्ने त मधेसी दल पो देखिए। अब मधेसी दलहरूले शून्यबाट 'बार्गेन' गर्न त परेन नि। पहिल्यै, ५० प्रतिशत माग पूरा भइसक्यो। अझै चित्त नबुझेको जतिका लागि वार्ता सुरु गरे भयो। यसमा कसैले हारेको वा जितेको ठान्नै परेेन। त्यसैले कसैले हीनताबोध वा पराजित मानसिकता राख्नुपर्दैन। कम्तीमा अहिलेसम्मका उपलब्धि संस्थागत त भए भनेर सबैले चित्त बुझाए हुन्छ। संविधानको घोषणालाई मधेसी दलहरूले अवसरका रूपमा लिए हुन्छ। मुलुकलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउन शून्यबाट सुरु गर्न पाएको अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ।

नयाँ सुरुआत

यत्ति हो अब यही नेपालको संविधान, २०७२ मा टेकेरमात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसमा एउटाबाहेक अरू सबै धारा संशोधनीय बनाइएका छन्। त्यसैले सबै विषयमा खुलारूपमा वार्ता गरे हुन्छ। मधेसीलगायत महिला, दलित, जनजाति सबै वर्ग र समूहका नेताले स्थानीय यथार्थअनुसार मागमा पुनर्विचार गर्नु पनि आवश्यक छ। अबको प्राथमिकता सबैलाई सामाजिक न्याय र कमजोरलाई सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ। आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछि परेका समुदायलाई विधि र निषेध दुवै उपाय अपनाएर सामाजिक सुरक्षा दिन सकिन्छ। कमजोर वर्ग र समूहको सशक्तीकरण र हितका लागि आन्दोलन गरिएका हुन् भने अहिले तिनलाई सामाजिक सुरक्षाका धेरै सुविधा उपलब्ध गराउने अवसर छ। मधेसीलगायत जनजाति र महिला अगुवाहरूमाथि धनी, जमिनदार, उपल्लो जातको हुनेखाने अर्थात् सम्भ्रान्त वर्गको हित रक्षाका लागि आन्दोलन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसै हो भने चाहिँ सरकारले तिनको एजेन्डालाई कमजोर बनाउन मधेस, सुदूर पश्चिम र कमजोर वर्ग तथा समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षाको विशेष प्याकेज घोषणा गरेर विरोधीलाई एक्ल्याउनुपर्छ।

सत्ता सम्झौता र दूरदर्शिता

मुलुक सबैभन्दा तरल अवस्थामा पुगेका बेला सरकार बदलिँदैछ। मधेसीसँग बढी नै लचिलो भएर वार्ता गर्नुपर्ने समयमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। उनको छवि मधेसी विरोधी र कट्टरपन्थीजस्तो प्रक्षेपित गरिएको छ। तर, सत्तामा गएपछि कोही पनि त्यस्तो कट्टरपन्थी हुनसत्तै्कन। सुशील कोइरालाले यसरी सम्झौता गर्लान् र यति लचक देखाउलान् भने कसले पो पत्याएको थियो र? यसैले ओलीसँग पनि मधेसी तर्सिहाल्नु पर्ने देखिँदैन। यत्ति हो ओलीका बालुवाहरू अलि बढी तात्छन्। तिनलाई ठेगानमा राख्नु चाहिँ पर्छ। ओलीले मधेसी विरोधी छवि मेटाउन विशेष प्रयास गर्नुपर्छ।

सबै प्रमुख पदहरू संविधान जारी भएपछि रिक्त हुनेछन्। हुनत, सत्ता साझेदारीको नयाँ प्रयास पनि हुनसक्छ र एनेकपा (माओवादी)ले दुवै ठूला दलका नेतालाई खेलाउने प्रयास गर्न पनि सक्छ। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री नपाए पनि सत्ताबाट हट्न तयार होलाजस्तो देखिँदैन। त्यस अवस्थामा दोस्रो ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति पद कांग्रेसको भागमा पर्नसक्छ। मधेसी मूलका व्यक्ति पहिलो राष्ट्रपति भइसके। अब जनजातिका वरिष्ठतम राजनीतिकर्मीलाई राष्ट्रपति बनाउनु न्यायोचित हुन्छ। लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कहिल्यै शंका गर्नु नपर्ने व्यक्तित्व छान्ने हो भने सम्भवतः अहिले कुलबहादुर गुरुङ सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति हुनसक्छन्। यसैगरी यसपटक दलित र महिला (महिलामा पनि मधेसी)लाई विशिष्ठ पदमा पुर्याउउन सके नयाँ संविधानप्रति अपनत्व पनि बढ्नेछ। मधेसी दलहरू सहमतिमा नआएकै नाममा मधेसको प्रतिनिधित्व भएन भने त्यसको सन्देश राम्रो जानेछैन। त्यसबाट मुलुकको भलो पनि हुँदैन।

प्रतिगमनको बात लागेको छ संविधान निर्माताहरूमाथि। त्यसैलाई मेट्न पनि सत्ताको लोभ नगर। सकेसम्म धेरै पदमा बाहुनक्षत्रीबाहेक अरू जाति तथा हिमाल र तराईका मूल बासिन्दालाई अवसर देऊ। संविधान कार्यान्वयनका धेरै चुनौती सहज हुनेछन्।

संस्कारमा लोकतन्त्र

राज्य, सरकार र पार्टीका बीचमा भेद गर्ने संस्कारको विकास एवं अभ्यास नहोउन्जेल लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बस्दैन। राणाहरू राज्यलाई निजी सम्पत्ति ठान्थे। शाहहरूले पनि त्यस्तै ठाने। लोकतन्त्रको स्थापनापछि नयाँ अभ्यास हुनुपर्थ्यो। हुन सकेन। कृष्णप्रसाद भट्टराई कसैले पार्टीलाई र आफूलाई दिएको पैसा एउटै खल्तीमा समेत राख्दैनथे। तिनले पनि पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गराए। पार्टीबाहेक निजी जीवनै नभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्य, सरकार र पार्टीबीचमा भेद गर्नै जानेनन्। राज्यका नाममा पार्टीले र पार्टीका नाममा नेताले शासन गर्ने सिद्धान्तमा दीक्षित कम्युनिस्टहरूले सरकार र पार्टीबीच भेद नगर्नु के अस्वाभाविक भयो र? अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू 'जनवादी केन्द्रीयता' र 'सर्वहाराको अधिनायकत्व' भन्ने मन्त्र जपेरै हुर्केका हुन्। पछिल्ला दिनमा यिनले संसदीय अभ्यास त गरे तर लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आत्मसात गर्न अझै सकेका छैनन्। बाध्यताका कारण अनुसरण गरिने विधि र प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास हुने त होइन। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपालको शासकीय सोच अठारौं शताब्दीकै रहनुको कारण यही हो। अब अहिलेका शीर्ष नेताहरू बिस्तारै पन्छने हो भने २०४६ सालपछिको पुस्ताबाट लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। राज्य र सरकार तथा पार्टीका बीचमा भेद गर्न थालियो भने धेरै समस्या समाधान हुनेछन्। यो नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरणको कोसेढुङ्गा साबित हुनसक्छ। नयाँ सरकारबाट लोकतन्त्रलाई संस्कारका रूपमा अपनाउने अपेक्षा गरौँ!

बाबुहरूको बुद्धि!

भारतका बाबुहरूले फेरि बुद्धि पुर्यापएनन्। संविधानमा मतदान प्रक्रिया रोक्न लगाउनुभन्दा पहिले नै वार्तामा बस्न मधेसी दललाई दबाब दिएको भए हुन्थ्यो। त्यसपछि पनि दुई दिन प्रक्रिया रोकिँदा मधेसी नेतालाई नेपाल टुक्य्राउने धम्की दिन छाडेर वार्तामा बस्न दबाब दिएको भए पनि हुन्थ्यो। उनीहरू प्रक्रियामा संलग्न भएको भए अरू दलका नेतालाई समायोजनको नैतिक बन्धन हुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक विधि एवं प्रक्रिया नमान्ने र सडक आन्दोलन तथां विदेशी दबाबका भरमा आफूले चाहेजस्तो हुनुपर्छ भन्ने यी १० प्रतिशतको हठलाई मधेसकै अरू ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले किन मान्ने? आफूलाई मात्र मधेसी जनताको प्रतिनिधि ठान्ने यी संस्कारहीन राजनीतिकर्मीको कुरा सुनेर भारतले यस्तो व्यवहार गर्दा वास्तवमै पछाडि पारिएका मधेसीलाई हानि हुन्छ। यद्यपि, यिनको मुख हेरेर वा यिनका फुइँ वा धमासको रिसमा सरकारले अरू मधेसीप्रति प्रतिशोधको व्यवहार गर्नु हुँदैन। यिनलाई कमजोर बनाउन तराईका जनताको आर्थिक सामाजिक विकासमा विशेष ध्यान र प्राथमिकता दिनुपर्छ। आर्थिक सामाजिक सूचक उच्च भएका स्थानमा हिंसात्मक व्यवहार र संस्कारहीनता पनि कमजोर भएको जो देखिएको छ।

र अन्त्यमा

संविधान निर्माण प्रक्रिया र प्रस्तावनाको आरम्भ तथा अन्त्यबाहेक अरू धेरैमा पटक्कै चित्त बुझ्दैन। यो संविधान हो तर पढ्दा कतै ऐन र कतै नीति, नियम वा कार्यविधिजस्तो लाग्छ। अनि ऐनले व्यवस्था गर्ने भनिएका धारा कति धेरै छन् भने संविधानको उपहास हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। स्थानीय निकायले बनाउनेजस्ता नीति पनि संविधानमा समावेश गरिएका छन्। संविधानमा सबैका सबै कुरा समेट्नै पर्ने गलत मानसिकताले गर्दा यो भद्दा र अस्पष्ट बन्न पुगेको हुनुपर्छ। कानुनले व्यवस्था गर्दा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने धेरै अवस्था आइपर्ने निश्चित छ। सम्भवतः केही वर्ष कार्यान्वयन भएपछि मात्र यसले एउटा निश्चित आकार लिनेछ र स्पष्ट पनि हुनेछ।

Monday, September 14, 2015

सन्देह र सम्भावनाको दोधार

संविधान सभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया एकाएक रोकियो। भारतीय राजदूतले संविधान सभाका प्रमुख तीनैवटा दलका नेतालाई भेटेलगत्तै 'रोकिनै नसक्ने चरणमा' प्रवेश गरेको भनिएको प्रक्रिया स्थगित भयो। (धन्न, आइतबार यी पंक्तिहरू लेख्ने बेलामा संसद्मा प्रमुख दलका नेताले संविधान बनाउने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन्।) आशा गरौँ अब कसैको मन्त्र सुनेर संविधान रोकिने छैन।

नेपालमा भारतीय चासो, संलग्नता र हस्तक्षेप लुकाइरहनु आवश्यक छैन। जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अहिलेको भारतीय सक्रियताको यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनुपर्थ्यो। जनउत्तरदायी हुने कर्तव्य नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली र एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि हो। तर, प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेकाले कोइरालासँग उत्तर माग्ने हक नेपाली जनताको छ। (संविधान सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई च्वास्स जबाफ त दिए है! )

नरसंहारको आरोप

तराईमा उग्र र हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनको आह्वान गर्नेहरूले वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गरेसँगै भारतीय सक्रियता बढेको हो। भारतीय कूटनयिकहरूले प्रमुख दलका नेतासँगभन्दा पहिल्यै र धेरैपटक असन्तुष्ट मधेसी नेतासँग भेटेका थिए। भारतीयमात्र हैन केही युरोपेली कूटनयिकले पनि मधेसी दलका नेतासँग भेटेका थिए। उनीहरूकै भेटघाटपछि तराईको प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक भएको देखियो। तर, तिनीहरू त के 'हतियार लिएर निस्कन' आह्वान गर्ने मधेसी राजनीतिकर्मीमाथि समेत 'नरसंहार' उक्साएको आरोप लगाउने आँट नेपाली शासक र सञ्चार माध्यममा छैन।

'ऋषि मन'को सन्देश

संविधान निर्माणमा सघाउन 'ऋषि मन' राखेर भारतले पठाएको सन्देशले तराईमा शान्ति कायम भए नेपालीले सन्तोषै मान्नुपर्छ। सायद काठमाडौंसँग तराईलाई शान्त राख्ने क्षमता छैन। हुनत, तराईका बहुसंख्यक जनता नेपालको मूलप्रवाहबाट अलग्गिन चाहँदैनन्। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा तराईका जनताले यसलाई पुष्टि पनि गरेका छन्। तर, तिनको मत पाउनेले प्रतिनिधित्व गर्न र धान्न सकेनन्। पहिलो संविधान सभामा मधेसी दललाई दिएको मत खेर गएपछि यसपटक तराईवासीले मूलतः कांग्रेस र एमालेलाई समर्थन दिएका थिए। तर चुनावपछि मधेसी जनताको विश्वासको सम्मान भएको देखिएन। कोइराला, ओली र दाहालसेमत मधेसी जनताकै मतबाट संविधान सभामा पुगेका हुन्। अझ पुष्पकमल दाहाललाई त उपत्यकाले दुत्कार्दासमेत मधेसी मतदाताले जिताएका थिए। तर त्यसपछि अहिले आफूलाई नेपालका भाग्य विधाता ठान्ने यी नेताले मधेसको मान र मर्यादा राखेनन्। त्यसो त संविधान सभा निर्वाचनपछिका तिनका व्यवहार र बोलीले समग्र नेपालीकै मानमर्दन भएको छ। तिनले सार्वभौम सत्ता आफूमै निहित रहेजस्तो बोल्दै र व्यवहार गर्दै जो आएका छन्।

खलबलिएको सद्भाव

शताब्दीयौंदेखिको सामाजिक सद्भाव राजनीति गर्नेहरूले खलबल्याई दिए। त्यसको मार प्रत्यक्षतः पहाडी मूलका तराईवासीले र परोक्षरूपमा मधेसकै गरिबले पनि भोग्नुपरेको छ। अर्थात्, सर्वसाधारण जनताले आफूले नगरेको अपराधमा सजाय भोगेका छन् मधेसमा। मधेसका केही जिल्ला विशेषगरी पहाडी मूलको जनसंख्या कम भएका जिल्लामा जनताको जीवनस्तर निकै दयनीय छ। यसको सूक्ष्म अध्ययन गरिएको त थाहा छैन तर मधेसका गरिब र दलितहरू मूलतः मधेसी सम्भ्रान्तहरूबाटै बढी शोषित र दमित छन्। मधेसी दलितलाई सार्वजनिक इनारबाट पानी झिकेर खान नदिने वा विद्यालयमा सँगै मिसिएर पढ्न नदिने पहाडी मूलको कुनै जमिनदार नभएर मधेसकै ठूलाठालु हुन्। तै पनि मधेसका जनता विशेषगरी त्यहाँका दलित र गरिबलाई उनीहरूको भलो पहाडबाट छुटि्ँटदा नै हुन्छ भन्ने लागेको हो भने तिनले त्यो अधिकार पाउनुपर्छ।

भारतीय सद्भाव!

भारतीय संस्थापनले नेपालले स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेको कहिल्यै रुचाएन। भूराजनीतिक कारणले नेपाल भारतबाट धेरै दूरीमा रहन सत्तै्कन। भारतीय शासकहरू 'नेपालले भुटानले जस्तै सहयोग' गर्नुपर्ने भन्छन्। नेपालप्रति लक्षित गरेर उनीहरू 'भारेभुरे मुलुक'ले भारतलाई नटेरेको र सेखी झार्नुपर्ने ठान्छन्। नेपालीले यसको प्रतिवाद गर्न सहज छैन। सत्ताका राजनीति गर्नेको मात्र हैन विपक्षी र विद्रोहीको समेत लगाम भारतकै हातमा हुनेरहेछ। नेपाली जनमानस विशेषगरी बौद्धिक भनिने वर्गको आँखा माओवादी विद्रोह 'रअ'को सहमा चलेको रहस्योद्घाटन पछि त खुलेको हुनुपर्ने हो। सत्ता स्वार्थका यी सबै झमेलाको मार पहाडी र मधेसी सर्वसाधारणले सहनु परेको छ।

मधेसमा मारकाट

मधेसमा दिनहुँ सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी मारिँदा मधेस आन्दोलनका स्वघोषित मसिहाहरू रिसोर्टमा आराम गर्दैथिए रे! नैतिकता यिनलाई थाहा छैन। कानुनले अपराधी घोषित गर्न सजिलो छैन। त्यसभन्दा पनि बलियो छिमेकीका आडमा उनीहरूको ताण्डव चलिरहेको थाहा पाएपछि कारबाहीको आँट पनि कसैले गर्दैन। संसारभर यस्ता प्रवृत्तिका मानिसहरू अपराध गरेर पनि उम्कने गरेका छन्। नेपाल अपवाद कसरी बन्न सक्ला र? अहिले थारुलाई उक्साएर वा मधेसी गरिबलाई ५० लाखको लोभ देखाएर संदिग्ध चरित्रका मधेसी नेताले स्वार्थ पूरा गर्नेमात्रै हुन्। अतीतले यही देखाएको छ।

जनतालाई कहर

भारतले नेपालमा आफूले भनेजस्तो नहुन्जेल शान्ति कायम हुन दिँदैन भन्ने सबैलाई थाहै छ। संसारभरका ठूला छिमेकीले त्यसै गर्छन्। त्यसमाथि 'ऋषि मन'को जति नै दुहाइ दिए पनि भारतीय शासकहरू 'छोटा र छुचा' भएकै अनुभव छ नेपालीलाई। पहिलो जनआन्दोलनताका एक जना विदेशी पत्रकारले 'सरकार भारत दुनियाँ मे सब से जालिम है' भनेका थिए। यसैपटक पनि देखिँदैछ। भारत तराईमा धेरै प्रदेश होस् भन्ने चाहँदैन। मिथिला, भोजपुरा वा अवध क्षेत्रमा नेपालतिर अलग्गै प्रदेश बने भारतमा पनि त्यस्तै माग बढ्नेछ। अर्को, पहाड र मधेस मिलेर बसे नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर छिटै समृद्ध हुनसक्छ। भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यस्तो सम्भावना छैन। सायद, भारतीय शासकलाई यताका बासिन्दा सुखी र समृद्ध हुँदा उताकाले पनि त्यस्तै खोज्नसक्छन् भन्ने डर पनि लागेको हुनसक्छ। यसैगरी नेपालको प्राकृतिक स्रोत विशेषगरी जल र जंगलमा भारतले सधैँ नै आँखा गाडेकै हो। नेपालीहरू अलि अप्ठेरा भएकाले बिलो थापेर चित्त बुझाउन पनि मान्दैनन्। तराईमा स्रोतसाधन सम्पन्न प्रदेश बनाउन सके तिनैलाई रिझाएर उपभोग गर्न पाइने लोभ भारतलाई लागेको हुनसक्छ। यसैका लागि जनताले कति कहर काट्नुपर्ने हो?

भारतीय स्वार्थ : नेपाली आवरण

मधेसमा दमन भएको आरोप भारतले माओवादीको मुखबाट बकायो। सेना पनि नेपाल सरकारले परिचालन गर्न सत्तै्कन भन्ने सन्देश भारतले दिन खोजेको हो? यी पंक्तिहरू पाठकसम्म पुग्दा नपुग्दै सरकारले सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्योन भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। प्रदर्शनकारीले २ वर्षे बालकको हत्या गरेको, लुक्न गएका प्रहरी अधिकृतलाई जिउँदै जलाएको, घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर मारेको घटना माओवादीका आँखामा अनुचित नदेखिनु अस्वाभाविक होइन। तिनले पनि त्यही प्रकृतिमा थुपै्र अमानवीय अपराध जो गरेका छन्। तर भारत अगाडि नसर्दासम्म माओवादीले यति धेरै आपत्ति प्रकट गरेकोे थिएन। सेना परिचालन गर्न नपरेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर नेपाली सेनाले कहाँ कुन ठाउँमा ज्यादती गर्योत र फिर्ता बोलाइहाल्न पर्योे भन्ने चाहिँ माओवादी र मधेसीले खुलाएका छैनन्। दूरदृष्टि र अडान नभएको सरकारले कुन बेला के निर्णय गर्ला भनेर अनुमान गर्न पनि सकिँदैन। लहैलहैमा तराईमा स्थिति साम्य नहुँदै सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न पनि बेर लगाउँदैनन्।

लाग्छ, अब संविधान पारित हुन्छ। संविधान घोषणापछि स्थिति बिस्तारै साम्य हुँदै जाने आशा सर्वसाधारणले पनि गरेका छन्। तराईको असन्तोष झन् चर्किन पनि सक्छ। तर नेताहरूले विश्वास जगाउन सके जनताले अशान्ति र विखण्डन पक्कै रोज्ने छैनन्। संविधान निर्माण गर्न गरेको आँट र देखाएको एकता कायम राख्ने र दोधारे चरित्र प्रदर्शन नगर्ने बुद्धि नेताहरूमा आओस्।

Monday, September 7, 2015

अवसानका अभियन्ता

    अहिले देखिएको अराजकतालाई संविधान निर्माणको प्रसव वेदना ठाने पनि विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएको जघन्य अपराध सह्य र क्षम्य हुनसत्तै्कन। विशेषगरी कैलालीको टीकापुरमा दुई वर्षका बालकको हत्या गर्ने व्यक्ति र भिडलाई राजनीतिक भन्न त मिल्दै मिल्दैन। तर, सबै प्रमुख पार्टीमा कुनै न कुनै रूपमा त्यही निर्दोष बालकका हत्याराकै विभिन्न अवतारहरू निर्णायक हैसियतमा क्रियाशील छन्।
यसैले त्यस्ता अपराधीले संरक्षण र उन्मुक्ति पनि पाउने गरेका हुन्। देशको संविधान बनाउन जनताले चुनेको संविधान सभालाई सक्रिय बनाएर राजनीतिक दलका नेताहरूले सहजीकरणमात्र गरेको भए सम्भवतः शान्तिपूर्वक लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान बनिसक्थ्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूले आआफ्ना अहङ्कारलाई संविधानको आवरणमा वैधानिकता दिन खोज्दा देश द्वन्द्वको भुमरीमा भासिएको छ।

मुलुकलाई जसरी पनि विखण्डित बनाउन कम्मर कसेको पञ्चमाङ्गी तत्वबाहेक सिङ्गै मुलुक व्याकुल देखिएको छ। आन्दोलनका नाममा बढ्दै गएको अराजकता बेलैमा मत्थर भएन भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामध्ये एउटा वा दुवै नजोगिने लगभग निश्चितै छ। नेपाल एकीकरणपछि यो देश सायद यति धेरै जोखिममा यसभन्दा पहिले सायद कहिल्यै परेको थिएन। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले न जनताको जीउधन जोगाउन सक्यो न शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउनै सक्यो। देशको समग्र परिस्थिति हेर्ने हो भने सरकार हुनु र नहुनुमा केही अन्तर देखिँदैन।

संविधानतः देशका हर्ताकर्ता प्रधानमन्त्री कोइराला नै हुन्। यस कालखण्डमा सप्रेबिग्रेको जसअपजस उनैले पाउँछन्। सरकार र पुनःनिर्माणको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले गरेकाछन्। पार्टीमा त झन् उनको एक छत्र नेतृत्व छ। कतिले थपनाको प्रधानमन्त्री भन्छन् तर उनलाई मन लागेका काम गर्न र मन परेका मान्छेलाई राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने गरी अपारदर्शी विधिबाट जागिर खुवाउन त केहीले रोकेको देखिएको छैन। आफ्ना नेतृत्वका सबै संस्थाको अवसान हुँदा विफल नठहरिने एकमात्र भाग्यमानी नेपालको राजनीतिमा सुशील कोइराला नै होलान्। यही भाग्यले त सरकार, पार्टी वा कतैबाट पनि उनको राजीनामा कसैले नमागेकोे होला। अवसानका अभियन्ताको चाहिँ अवसान नहुने यस्तो विसङ्गति त ग्रिक साहित्यमा पनि पाइँदैन होला।

पुनर्निर्माण सपनाको अवसान

भूकम्पपछिका ४ महिना पालमै बिताउनेको संख्या पनि अझै ठूलै छ। स्वयंसेवी र सुरक्षाकर्मीले उद्धार र आकस्मिक सहायताका बेला राम्रो काम गरे। संसारभरबाट सहायता ओइरियो। सरकारले आयोजना गरेकै सम्मेलनमा पनि अपेक्षा गरेभन्दा बढी सहयोगको वचन आयो। तर सरकारले भने अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका लागि दाताले दिएको १ पैसा खर्च गर्न सकेको छैन। खर्च गर्ने सुरसार पनि देखिँदैन। यस्तै शैली कायम रहे हिँउद लागेपछि पीडितहरूले थप सास्ती पाउनेछन्।

सरकारले अस्थायी टहरा बनाउन दिने भनिएको प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँ पनि अहिलेसम्म पाउनुपर्ने सबैलाई दिइसकेको छैन। नपाउनुपर्नेलाई दिएकाले कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फिर्ता गराउने कारबाहीमा लागेका छन् रे!

यता बल्लतल्ल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण अस्तित्वमा नआउँदै तुहियो। अध्यादेशलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतासमेत ख्याल नराखेर प्राधिकरणको जरो उखेल्ने काम भयो। पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई सघाउन तत्पर साझेदारहरूले के ठाने होलान्? यसबाट संसार सामु कस्तो सन्देश गयो होला? सरकारले काम नगरे दाताहरू स्वयं अगाडि सर्नेछन्। त्यति बेला काम थोरै र खर्च धेरै हुनेछ।

प्राधिकरणसम्बन्धी अध्यादेश संविधानअनुसार भदौ १२ बाट निष्त्रि्कय भयो। राज्यको कामकाजमा वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम पुनर्निर्माण नै थियो। त्यस्तो अध्यादेशसमेत निष्त्रि्कय गराउने सरकारलाई नालायक भनेरमात्रै पनि पुग्दैन। त्यसभन्दा पनि निकम्मा जनाउने कुनै शब्द भए त्यही भन्नुपर्छ। प्राधिकरण अध्यादेशै निष्त्रि्कय भएपछि त्यसअन्तर्गत भए गरेका कामकाज विशेषगरी प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति पनि स्वतः निष्त्रि्कय भयो। अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहयोगको १ पैसा खर्च गर्नसकेको छैन। सोच, संवेदनशीलता र इच्छाशक्ति नभएको ढंगमरु सरकारका हातबाट पुनर्निर्माणको कार्य हुनु सम्भव थिएन। यसैगरी कारिन्दा र कार्यकर्ताका हातबाट पनि पुनर्निर्माण कार्य हुनसत्तै्कन भन्ने मेरो निष्कर्ष पुष्टि भएको छ।

हुनत, अलिकति पनि सोच र संवेदनशीलता भएको सरकार देशमा हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म पुनःनिर्माणले गति लिइसक्थ्यो। आउने हिउँदसम्ममा धेरैले आफ्नो घर बनाइसक्थे। तर, सरकार संविधान निर्माणमा जस्तै पुनःनिर्माणमा पनि नालायक सिद्ध भयो।

ससाना स्वयंसेवी समूहलाई काम गर्न दिएको भए अहिलेसम्म धेरै गाउँमा घर बनाउने तरखर भइसक्थ्यो। तर गाउँमा काम गर्न पहिले कारिन्दा र कार्यकता रिझाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारका कारिन्दा र दलका कार्यकर्ता रिझाउन वा तिनको खप्की सहन स्वयंसेवीहरू तयार हुँदैनन्। त्यसमाथि प्रचलित नियम कानुनले विदेशीमात्र हैन स्वदेशी स्वयंसेवीलाई पनि रीतपुर्यायएर काम गर्न कठिन हुन्छ। यस्तोमा सेवा व्यसनीबाहेक अरू पन्छन खोज्नु स्वाभाविकै हो।

स्वयंसेवीलाई सकस

जिमी एन्ड रोसलिन कार्टर वर्क प्रोजेक्टले चितवनमा सयवटा घर बनाउन संसारभरका १५ सय स्वयंसेवक परिचालन गर्ने समाचार केही दिनअघि प्रकाशित भएको थियो। क्यान्सरले ग्रस्त भए पनि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति कार्टरलाई एकपटक नेपाल आउने मन छ रे! ह्याबिटाट फर ह्युमानिटीको ३२ औं गृह निर्माण मेला यही नोभेम्बरको १ देखि ६ सम्म चितवनमा आयोजना हुन्छ रे। कार्टर सायद त्यही अवसरमा नेपाल आउने तयारीमा छन्। घर बनाउन आउने स्वयंसेवी भने सम्भवतः पर्यटकका भेषमा आउनेछन्। किनभने स्वयंसेवीको पहिचान पाउन निकै अप्ठेरो औपचारिकता पूरा गर्नुपर्छ। नियम अव्यावहारिक बनाउने र त्यसको पालना नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिले बूढा कार्टर पनि जानीनजानी कानुन मिच्नेहरूको मतियार बन्न पुग्नेछन्। मुलुकलाई असफल बनाउने अभियानका अभियन्ताहरूका लागि भने यसले केही फरक पर्दैन।

विदेशी स्वयंसेवीले नेपालमा काम गरेका समाचार गुगल एलर्टमा दिनहुँ २ — ४ वटा हुन्छन्। तर तीमध्ये धेरैजना पर्यटक भिसामा आएका हुन्छन्। तिनले त्यसरी काम गर्नु पनि गैरकानुनी हुन्छ। अर्थात् ती नेपाललाई माया गर्ने उदारमना स्वयंसेवीहरू यहाँ गैरकानुनीरूपमा सेवा गर्छन् र फर्कन्छन्। यसले धर्म प्रचार, ऐयासी वा अरू बदमासी गर्नेलाई भने सजिलो बनाएको छ।

पार्टीको कानुनी अवसान

त्यसो त कांग्रेस नेतृत्वको कुबुद्धि र ठंगमरु चालाले पार्टी पनि अवैध हुने निश्चितैजस्तो भएको छ। महाधिवेशनै नगरेर पार्टी सिध्याउने नियत नभएको भए अगिल्लो अधिवेशन सकिएकै भोलिपल्टदेखि तयारी थाल्नुपर्थ्यो। तर अवसानका अभियन्ताहरूले महाधिवेशन गर्न हैन नगर्ने उपाय खोज्न ध्यान दिए। त्यसपछि यस्तो त हुनु नै थियो। पार्टीको विधानमा परेको अप्ठेरो फुकाउन संविधानको संशोधन त उत्तर कोरियामा समेत कसैले गर्दैनन् होला? विधिको शासनको यसभन्दा ठूलो उपहास र विकृत अभ्यास अरू केही हुनसत्तै्कन।

नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूको पछि लागेर राजनीतिक वैधता गुमाइसकेकै थियो। सत्ता स्वार्थमा विधिको शासनलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यहरूसँग सम्झौता गरेर नैतिक वैधता पनि गुमाएको थियो। पार्टीको जो बचेको कानुनी वैधता पनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गुम्ने निश्चित प्रायः भएको छ। पार्टीको वैधता कायम राख्न संविधान संशोधन गर्ने प्रयासभन्दा लाजमर्दो नालायकी अरू के हुन सक्ला?

पार्टीको कानुनी राजनीतिक र नैतिक वैधता जोगाउन त सकेनन् नै सुशील कोइरालाकै पालामा कांग्रेसको जनाधार पनि समाप्त हुने लक्षण बढ्दै छ। तराईको पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो नेपाली कांग्रेस। तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सभासद् अहिले सबैभन्दा बढी चेपुवामा परेका छन्। उनीहरू नेता वा पार्टीको आदेशभन्दै कम्युनिस्टहरूले जसरी अविवेकी बन्न पनि सत्तै्कनन्। लोकतन्त्र र राष्ट्रियताकै मर्ममा चोट पुग्नेगरी अराजक बन्न पनि तिनको विवेकले दिँदैन। तिनले संविधान निर्माणका क्रममा अत्यन्त सही र लोकतान्त्रिक सुझाव दिएका छन्। पार्टी जोगाउने हो भने नेतृत्वले पूरा साथ दिनुपर्छ। तर्कसम्मत र न्यायोचित कुरा पनि नसुनेर कम्युनिस्टहरूको लहै लहैमा मधेसी नेताहरूलाई अप्ठेरोमा पार्दै जाने हो भने कांग्रेसले ठूलै मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिले तिनका माग पूरा हुन नसक्लान् तर कांग्रेसले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्ने हो भने उनीहरूको पनि जनतासामु जाने बाटो थुनिनेछैन। तराई गुमाउँदा पहिलो संविधान सभामा कुन हालत भएको थियो भन्ने हेक्का राखे कांग्रेसहरूकै भलो हुनेछ।

अवसानका अभियन्ताहरूले यति बुझे बेस!

र अन्त्यमा

जुम्लामा असाध्यै मीठो बास्नादार स्याउ फल्छ। तराई वा काठमाडौं ल्याइपुर्याकउन सके हातहातै बिक्छ। यस वर्ष भने जुम्लाको स्याउ किनेर सहरमा बेच्ने खेलो गर्दै आएका व्यापारी सुर्खेतसम्म ल्याइपुर्यासएको स्याउ नबिकेर कुहिने डरलेे आत्तिन थालेका छन्। लगातारको बन्दले जुम्लाबाट ल्याएको स्याउमात्र हैन किसानहरूको धेरै उपज खेर जाने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो बन्द कुनै किसान वा व्यापारीले गरेका हैनन्। संविधान निर्माणका क्रममा प्रदेशको सीमाङ्कनमा चित्त नझाउने राजनीतिक दलहरूले अहिले सिङ्गै मुलुकलाई बन्धक बनाएका छन्। विशेषगरी तराईका विभिन्न भेगमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण यातायातलगायत सार्वजनिक सेवा बन्द भएका छन्। त्यसैको मारमा परेका हुन् यी स्याउ व्यापारी। यस्तै मार देशैभरका किसानले सहनुपरेको छ। उत्पादन बेच्नमात्र हैन खेतीका लागि आवश्यक मल, बीउ र औषधि किन्न पनि नपाउँदा अर्को बाली बिग्रने चिन्ताले किसान आत्तिएका हुन्। तिनको स्याउ कुहिए पनि सरकारले सुरक्षा दिएर सहरसम्म पुर्यााउने अग्रसरता देखाउँ दैन। जुम्लाका स्याउ किसान वा सुर्खेतका फौबन्जारको पहुँच काठमाडौंको राजनीतिक सत्तासम्म जो छैन। यसैले तिनको स्याउ कुहिने र थैली डुब्ने जोखिम धेरै नै छ। तिनको स्याउको बिमा पनि गरिएको छैन नै होला। भए पनि मधेसमा बन्द भएका कारण जुम्ला वा सुर्खेतमा स्याउ कुहिँदा बिमा कम्पनीले पैसा किन देला र? अर्थात्, अवसानका अभियन्ताहरूको मार कमजोरहरूमाथि छिटै र बढी पर्ने निश्चित छ।

Monday, August 31, 2015

अपराधी मनोवृत्तिको निर्देश

टीकापुर नरसंहार चरम अमानवीय र बर्बर घटना हो। यसैले अक्षम्य अपराध हो। यस अपराधलाई कुनै पनि सभ्य व्यक्ति वा समाजले सामान्य, स्वाभाविक मान्न वा भन्न सत्तै्कन। मान्छेलाई लखेट्दै गएर मार्ने र जिउँदै जलाउने आततायीहरू मानव समाजकै कलंक हुन्। क्रूरताको पराकाष्ठा हो दुई वर्षे बालकको हत्या। मानव सभ्यताका लागि तिनीहरू खतरा हुन्। यस घटनाका बारेमा सुन्ने, थाहा पाउनेे सबै मानिस स्तब्ध भएको हुनुपर्छ। मानवीय संवेदना भएको कसैका लागि पनि यस्तो बर्बर त्रू्करता स्वीकार्य र सह्य हुनसत्तै्कन। दुर्भाग्य, यस्तो अमानवीय क्रूरतालाई पनि 'स्वाभाविक' ठान्ने जमातसमेत यही मुलुकमा छ। राजनीतिको आवरणमा अनुहार लुकाउने अपराधका मतियार हुन् ती।


जुनसुकै आवरणमा गरिए पनि त्यस्तो विभत्स हत्या मानवताविरुद्धको अपराधै हो। कुनै बहाना र निहुँमा हिंसाको औचित्य सिद्ध हुँदैन। हिंसकहरू 'बिचरा' हैनन् बरु मानवताविरोधी अपराधी हुन्। नृसंस हत्यारालाई बिचरा भन्नेहरू पनि तिनका मतियार हुन्। न्यायका नौ सिङले नछोए पनि नैतिकताको त्रिनेत्रले तिनलाई त्यस्ता मतियारको कुमति भष्म बनाउनुपर्छ। थारुहरूको अलग्गै प्रदेशको मागको समर्थन गर्न टीकापुर नरसंहारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्दैन। टीकापुर घटनालाई कार्य र कारण वा दमनको प्रतिफल, अधिकारको खोज सबै बहानाबाजी हुन्। घटनाको केही दिनपहिले त्यहाँ पुगेर उत्तेजना फैलाउनेहरू यस अपराधका योजनाकार हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू र राष्ट्रिय कानुनले समेत निषेध गरेको जाति विशेषविरुद्ध विष बमन गरेर घृणा फैलाउने अपराधीहरू राजनीतिक आवरणमा चोखिनु र चोख्याइनु हुँदैन। राजमार्गमा चलेको बसमा बम हानेर नौ वर्षकी बालिकालाई जिउँदै जलाउँदा पनि पछुतो नमान्नेहरूले दुई वर्षे बालकलाई समेत निर्ममतापूर्वक मारेको घटनालाई स्वाभाविक देख्नु अस्वाभाविक होइन। यद्यपि, एक्काइसौँ शताब्दीमा मध्ययुगीन बर्बरताका प्रतिनिधिहरू नेपालमा जनताका प्रतिनिधिसमेत भएका छन् भन्नुपर्दा लाजले शिरचाहिँ निहुरिन्छ।

अहिले नेतृत्वमा रहेका सबैजसो राजनितिकर्मी 'अपराध वृत्ति'का भएकाले राजनीति र अपराधबीच भेद गर्नै नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यिनीहरू कुनैले बाल्मीकि हुने लक्षण पनि देखाएनन्। जनताका मौलिक अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रता खोसिएका बेला संघर्ष गरेकै कारणमात्र यिनीहरू अपराध कर्ममा संलग्न भएका हुन् भनेर मान्नु सायद कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि मनमोहन अधिकारीसम्मका स्वनामधन्य नेताहरूप्रति अन्याय हुन्छ। किसुनजीले निरंकुशतासँग कहिल्यै सम्झौता गरेनन् तर २००७ सालमा बन्दुक बिसाएपछि हतियारको राजनीति पनि गरेनन्। अन्ततः हतियार नउठाउने, देशभित्रै संघर्ष गर्ने र निरंकुशतासँग नझुक्ने उनैको नीति उनका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि अपनाउनुपर्योत। राष्ट्रिय मेलमिलापको नाम दिइएको बीपीको नीति किसुनजीकै अडानको सैद्धान्तीकरण हो। यही बुझेर होला बीपीले सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र संगठन कुशल एवं परिश्रमी अनुज गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई छाडेर किसुनजीका हातमा नेतृत्व सुम्पेको हुनुपर्छ। जसको नीति उसैको नेतृत्व। नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वको विषय थाती राखेर राजनीति र अपराधकै सम्बन्धको चर्चामा फर्कौं।

नेपालका राजनीतिक नेताहरूको जीवनीको मनोसामाजिक अध्ययन गर्ने हो भने सायद तिनको अपराध प्रवृत्तिका धेरै पाटा प्रकट हुनेछन्। जेहोस्, प्रधान मन्त्री सुशील कोइरालादेखि सबै ठूला पार्टीका शीर्ष भनिएका नेता हवाई अपहरण, हत्या र आतंकजस्ता जघन्य मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न भइसकेका हुनाले तिनले अपराधलाई 'सामान्य र स्वाभाविक' देख्नु सायद सामान्य मनोविज्ञानसम्मत नै हो। (सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा भए यिनीहरू कोही पनि राज्यका उच्च पदमा पुग्न पाउने थिएनन्। कानुनको शासन भएको देशमा भए शासनमा पुग्ने कुनै सम्भावना नभएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको राजनीतिले अराजकता बढायो भनेर गुनासो गर्नु पनि अरण्य रोदनसिवाय अरू केही हुँदैन।) यसैले तिनले कलेजमा प्रतिस्पर्धी संगठनका नेतालाई कुटेर आउनेलाई स्याबासी दिन्छन्। कुटेर आउँदा स्याबासी पाएपछि अर्कोपटक उसले काटेर आउने आँट गर्छ। अर्को संगठनको प्रतिस्पर्धीलाई काट्न जाइलाग्ने अपराधी मानसिकता भएको व्यक्तिले आफ्नै सहकर्मीलाई पनि छाड्दैन। नेताहरूका लागि त्यस्तो बाहुबली बिस्तारै सहयोगी हैन खतरा बन्न पुग्छ। नेपालको राजनीतिको यो पाटोको अध्ययन पनि निकै चाखलाग्दो हुनसक्छ।

अहिले पनि अपराध र अपराधीलाई दुत्कार्ने, कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, गराउनेभन्दा तिनैसँग वार्ता एवं सम्झौता गर्ने उपायमा बढी जोड दिइएको छ। अपराधसँग सम्झौता गर्नु देशका लागि कति जोखिमपूर्ण र हानिकारक हुन्छ भन्ने उदाहरण जघन्य अपराधमा संलग्न माओवादी लडाकुमाथि कारबाही नगर्दा नै देखापरिसकेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका प्रायः सबै जघन्य अपराधका घटनामा माओवादी लडाकुहरूको संलग्नता यसैको उदाहरण हो। राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूको अपराधमा संलग्नता, मिलोमतो र ज्यादतीका घटना पनि शान्तिसम्झौतापछि बढी नै भएका छन्। शान्तिसम्झौतालगत्तै माओवादी हिंसासँगै दण्डहीनताको पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने नेताहरूले ठानेका भए सायद नेपालको अवस्था अहिलेको भन्दा धेरै फरक हुनेथियो। जेहोस्, जे भइसक्यो उल्ट्याउन सकिँदैन!

दोष संघीयताको होइन। दोष अखण्ड आन्दोलनको पनि होइन। केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको हठ दोषी छ, तर अपराधी हैन। बाबुराम भट्टराईको दोहोरो चरित्र भने अपराधी पनि हो। आन्दोलनकारीका सबै माग स्वीकार गरे हुन्छ। झापा, मोरङ र सुनसरीपूर्वका पहाडसँग नमिलाउँदैमा आकाश खस्ने हैन। कैलाली र कन्चनपुर डोट्यालको साम्राज्य हैन अखण्ड राख्नैपर्छ भन्न। तर, नेपालमा मध्ययुगीन बर्बरता अन्त्य गर्ने हो भने राजनीतिलाई अपराधीहरूबाट मुक्त गर्नुपर्छ। संविधान र शासनपद्धति जस्तो अपनाए पनि अपराध प्रवृत्तिले शासन गरुन्जेल मुलुकमा शान्ति र स्थिरता हुन सत्तै्कन।

नेपालका बुद्धिजीवी, विचारक, विश्लेषक नामधारी लक्ष्मीका वाहनहरू जोसँग डर लाग्दैन उसैलाई सराप्न बढी रुचाउँछन्। सत्यभन्दा भीडले रुचाउने कुरा गर्नु सजिलो र 'सेक्सी' जो हुन्छ। कैलाली नरसंहारपछि पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। एकथरी युगौँदेखिको शोषण र दमनलाई दोष दिएर २ वर्षे बालकको हत्यालाई सही भन्न खोज्दैछन्। अर्काथरी केही उन्मादी आततायीहरूको कुकृत्यका लागि सिंगो थारू जातिलाई कलंकित गर्न खोज्दैछन्। यी दुवै प्रवृत्ति अपराध मनोवृत्तिबाट निर्देशित छन्। सत्यसँग सम्झौता गर्ने बानीले नेपाली समाजलाई सत्यानाशतिर घचेटिरहेको छ। आतंकको निन्दा गर्दा जीब्रो चपाउनेहरू पनि अपराधीकै मतियार हुन्।

नागरिक समाजले घृणा त गर्नु हुँदैन, तर कैलालीमा गएर उक्साउनेहरूको सामूहिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमहरू अपराधको व्यापार गर्ने चाहना छैन भने ती कैलाली घटनाका मतियारको समाचार दिन बन्द गर्नुपर्छ। थारू तन्देरीहरूलाई छानीछानी खेदेर समस्या समाधान हुँदैन। अपराधमा संलग्न थारू वा अरू जो भए पनि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यले प्रतिशोध लिनु हुँदैन र अपराधलाई क्षमा गर्नु पनि हुँदैन। निर्दोष एक जनाले पनि सजाय त के दुःख पाउनु हुँदैन। सँगै प्राकृतिक न्यायकै सिद्धान्तअनुरूप भन्नुपर्ने हुन्छ— दोषी पनि कोही नउम्कियोस्।

दोषीलाई कारबाही गर्नैपर्छ, तर प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबिना। टीकापुर नरसंहारको प्रतिशोधमा भएका हिंसात्मक कार्य पनि उचित ठहरिँदैन। त्यसमाथि राज्य त झन् उत्तेजित हुनै हुँदैन। सत्ताधारीले झन् धेरै विवेक पुर्याधउनुपर्छ।

पटकपटक अपराध वृत्तिसँग झुक्नु अर्को आतंकको बीउ रोप्नु हो भन्ने त अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ। राजनीतिका नाममा अहंकार र अपराधको खेती गर्नेहरूले नबुझेका भए बुझुन् र बुझेका भए मनन गरून्- देश अखण्ड रहे प्रदेश जतिवटा बनाए पनि केही बिग्रन्न, तर हिंसाको बिरुवा उखेलिएन भने झाँगिएर जान्छ। जाँदो रहेछ।

अपराधमा संलग्न नभएको व्यक्तिले मात्र सायद अपराधको शासनविरुद्ध उभिने नैतिक साहस देखाउन सक्छ। नेपाललाई नयाँ बाटो देखाउने हो भने अपराधमा नमुछिएको नयाँ नेतृत्वको उदय हुनुपर्छ। अपराधको चमकदमकबाट आकर्षित नहुने र नडराउने हुनुपर्छ नयाँ नेतृत्व। दण्डहीनता अन्त्य गर्ने अठोट हुनुपर्छ नयाँ नेतामा। विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ नयाँ नेतृत्व। भीडको भाषा बोल्ने हैन विवेकबाट निर्देशित हुने नेताको खाँचो छ।

अहिले राजनीतिमा देखिएका कुनै पनि नेताबाट सायद यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन। आशा गरौँ, नियतिले नै कसैलाई अगाडि सार्छ कि!

Monday, August 24, 2015

विवेकको परीक्षा

 केही व्यक्तिको अविवेक र अहंकारको मूल्य चुक्ता गर्न नेपालका लागि सधैँ कठिन हुने गरेको छ। नेपालको रक्तरञ्जित इतिहास यस्तै अविवेक र अहंकारबाट अभिशप्त छ। बाबुराम आचार्यले 'फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्' भने पनि नहुनुपर्ने कुरा नै दोहोरिइरहेको छ। थाहा छैन, कहिले कुन युगमा नेपाली भगीरथको जन्म हुने हो र अभिशप्त इतिहासबाट मुक्ति दिलाउने हो! नेपाली समाजको काँधमा चडेको 'समुद्री बूढो'लाई लठ्याउने रक्सी कुनै न कुनै दिन त भेटिएला नि!
प्रयोजनै नबुझी संघीयता स्वीकार गरिएको थियो। मधेस आन्दोलन नचर्केको भए सम्भवतः संघीयता नेपालका प्रमुख दलहरूको एजेन्डा बन्ने नै थिएन। संघीयतामा जान हिचकिचाउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मात्र हैन संघीयताका स्वघोषित मसिहा माओवादी र मधेसी नेतालाई समेत अझै पनि नेपालमा संघीयता किन चाहिएको हो भन्ने थाहा भएजस्तो देखिएन। नत्र तिनले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मलाई एउटै प्रदेश बनाउने जिद्दी गर्ने थिएनन् होला। त्यस्तै हुम्ला र बाँकेलाई एउटै प्रदेशमा राख्ने मूर्खता पनि गर्ने थिएनन् होला। (कर्णालीको माग सम्बोधन गरेजस्तै तराईको निर्णय पनि जति चाँडै सच्यायो उति बुद्धिमानी हुन्थ्यो। तर, यिनको अहंकारले विवेकको ढोका थुनेको छ। कति क्षतिपछि सच्चिने हो यो गल्ती?)

प्रयोजनै नबुझी विभाजन

राजनीतिक दलका नेताहरूले कोट्याएको घाउलाई चिथोर्ने काम कथित विशेषज्ञ र बुद्धिजीवीले गरे। नेपालमा संघीयता मूलतः शासनमा जनताको पहुँच बढाउनका लागि अपनाउनु परेको हो। सजिलो विषयलाई सिद्धान्तको खोल हालेर जटिल र कठिन बनाउने काम नगर्ने मनुष्य बुद्धिजीवी कहलिन सत्तै्कन। संघीयता पनि यस्तै पात्रहरूको फेला पर्यो । नेपाल कुनै दुई वा धेरै राज्य मिलेर संघ बन्न लागेको थिएन। यस्तै कुनै भौगोलिक क्षेत्र वा जातिबीच काटमार चर्केर फुटाउनु परेको पनि हैन। त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा प्रदेशको विभाजनको आधार मूलतः भूगोलमात्र हुनसक्थ्यो। यसै पनि नेपालको जनसांख्यिक संरचना हेर्दा मध्य तराईका केही जिल्ला र कर्णाली क्षेत्रबाहेक अन्यत्र कतै पनि जाति विशेषका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्न सम्भव देखिँदैन। पहिचान र सामर्थ्यको आवरणमा राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थ र अहम् तुष्टि गर्ने प्रयत्न नगरी जनतालाई सजिलो हुने गरी भूगोललाई विभाजन गरिएको भए सम्भवतः यसरी नेपाली मन फाट्ने पनि थिएन। भूगोलले स्वतः भाषिक र सांस्कृतिक समूहलाई सकेसम्म एकै ठाउँमा बनाई पनि हाल्छ।

भूगोल बिथोल्दा बिजोग

इन्डोनेसियाको बालीजस्तो कुनै क्षेत्रका बीचमा अर्कै विशेष समूह वा समुदायको बाहुल्य छैन नेपालमा। अझै पनि भूगोल हेरेर विभाजन गर्ने हो भने विखण्डनको चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन। विशेषगरी कर्णालीलाई अब अरूसँग मिसाएर पुनः शोषण हुने अवस्थामा पुर्याेउनुभन्दा अलग्गै विकासको अवसर दिनु उचित हुन्छ। पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडमै मिसाउनुपर्ने जिद्दी छाड्नुपर्छ र कञ्चनपुरदेखि कपिलवस्तुसम्मको तराईको क्षेत्रलाई अलग्गै प्रदेश बनाउनु न्यायोचित र संघीयताको मर्मअनुरूप हुन्छ। निर्णायक हैसियतमा रहेका राजनीतिक दलका नेताले अहंकार र संकीर्ण स्वार्थ त्याग गर्ने हो भने अझै पनि धेरैको चित्त बुझाएरै संविधान बनाउने मौका छ। विजय गच्छदारले संविधान सभा छाड्ने दिन आयो भने त्यो नेपालकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ। यस्तै रहे त्यो दिन उति टाढा पनि देखिँदैन। अनि गच्छदारले संविधान सभा छाडेका दिन विमलेन्द्र निधि र चन्द्रमोहन यादवहरूमाथि पनि दबाब पर्नसक्छ। तिनले पनि छाडे भने संसद्को औचित्य समाप्त हुनेछ। नेपाली कांग्रेस त यसै पनि विवेकको राजनीति गर्ने आफ्नो संस्कार छाडेकाले सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाकै हातबाट सिद्धिने संकेत देखिन थालेकै छ। कांग्रेसले सत्ता स्वार्थलाई महत्व दिएर राष्ट्रिय संकटमा विवेक गुमाएको यस्तो उदाहरण सायद इतिहासमै छैन।

अहंकारको इतिहास

मधेस आन्दोलन पुनः चर्कने लक्षण देखिँदा मलाई २०६३ को एउटा घटनाको सम्झना भएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जलाएपछि उपेन्द्र यादवहरूलाई पक्राउ गरियो। त्यही निहुँमा मधेस बन्द गरिएको थियो। माओवादी नेता मातृका यादव सायद पूर्वतिरबाट आफ्ना लडाकुहरू लिएर बसमा आउँदै थिए। सिराहाको लहानमा माओवादीको बस पनि बन्दकर्ताहरूले रोके। बसतिर आउँदै गरेका युवकलाई माओवादी कार्यकर्ताले गोली हाने। रमेश महतो नामका युवक माओवादीको गोलीबाट मारिए। सरकारले हत्यारालाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै आन्दोलनकारीलाई दमनमात्र गर्ने नीति अपनाएको देखिएपछि काठमाडौँमा नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिले प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर सुझाव र ज्ञापनपत्र दिने सल्लाह गरे। प्रधान मन्त्री निवास पुगेका नागरिकले मधेसमा आन्दोलनको दमन गर्नुको साटो वार्ता गर्न र हत्यामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न कोइरालालाई सल्लाह दिए। उनले हाम्रा कुरा त सुने, तर रुचाएनन्। अझै सम्झना छ उनले 'क्रिमिनल'हरूसँग वार्ता गर्दिन' भनेको! त्यसको साता–दस दिनमा मधेस आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्नुपर्योा। संघीयता र स्वायत्ततामा पुगेको र धेरै जनाको ज्यान लिने मधेस आन्दोलनको सुरुको माग अत्यन्त स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक थियो। जनसंख्याको आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले अस्वीकार गर्नै मिल्दैन थियो।

अविवेकः परमापदं पदम्

दोष मधेसी वा जनजाति नेताहरूलाई दिनु पाखण्ड हो। 'तिमीहरू मारियौ भने ५० लाख दिउँला' भनेर उधारो घोषणा गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नेहरूसँग विवेक र संयमको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हो। महन्थ ठाकुर र हृदयेश त्रिपाठीहरूबाट समेत यस्तो निर्णय होला भनेर मैले कहिल्यै कल्पना गरेको थिइन। संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत हुनेहरूको व्यवहारले अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो। जनताले नै नपत्याएकाहरू जति नै गैरजिम्मेवार भए पनि केही फरक पर्ने थिएन। विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूको अविवेक तथा अहंकारले मुलुकलाई कहिल्यै उम्कन नसक्ने विखण्डनको भासतिर घचेटेको छ। एनेकपा (माओवादी) नेताहरूको उपयोगवादी प्रवृत्तिले उनीहरू स्वयं राष्ट्रिय विखण्डनका लागि प्रयोग हुन पुगेका छन्। प्रतिपक्षीभन्दा सत्ताधारीले विवेक गुमाउँदा धेरै क्षति जो हुन्छ।

र, अन्त्यमा

दिनेश अधिकारी वा कुमार श्रेष्ठको हत्यामा प्रहरीलाई 'स्याबास्' भन्नु गैरकानुनी हत्यालाई प्रश्रय दिनुजस्तै अनुचित हो। राज्यकै सुरक्षा निकायले यसरी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान नगर्ने र त्यसलाई नागरिक समाजले समेत सही भन्ने हो भने मानव अधिकार उपहासको विषय हुन्छ। कुमार वा दिनेशलाई पत्रे्कर उनीहरूको जालो तोड्न र त्यसमा संलग्न अरू भए तिनलाई समेत नंग्याउन सकेको भए प्रहरीलाई 'स्याबास्' भन्न मिल्थ्यो। यस्तो अब फेरि नहोस् भन्नुबाहेक अहिले भन्न सकिने सायद केही छैन।

यसैगरी गएको वर्ष दिनेशलाई र अहिले कुमारलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग अर्को गल्ती हो। यिनीहरू दुवैले सहिदको सम्मान पाउनुपर्ने काम गरेका थिएनन्। प्रहरी वा सेनाको गोलीबाट मर्दैमा कोही पनि सहिद हुँदैन। यस्तै प्रहरीको बर्दी लगाउनेबित्तिकै हिन्दी सिनेमाको शैलीमा हत्या गर्ने छुट पनि कसैलाई हुनुहुँदैन। हत्याको न्यायिक जाँचको माग गरेर त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा सहिद घोषणा गरियोस् भन्नु आफैलाई उपहासको पात्र बनाउनु हो। यस्तै, गएको वर्ष कांग्रेसका सांसद मौन रहेजस्तै अहिले एमालेहरू चुप लागेका छन्। दण्डहीनता बढाउन यो मौन पनि एउटा कारक हुनेछ।

नेपालका सांसदले संसारको कुनै पनि भेगमा यसरी गैरन्यायिक हत्या हुँदा चासो र चिन्ता देखाउनु अनुचित हुँदैन। पार्टीसँग सम्बद्ध नभएकै भए पनि आफ्नै क्षेत्रको व्यक्तिको गैरन्यायिक हत्या हुँदा सांसदले चिन्ता प्रकट गर्नु पटक्कै अस्वाभाविक र अनुचित होइन। जति नै बदनाम भए पनि दिनेश वा कुमारको बाँच्ने अधिकार खोस्ने अनुमति नेपालको संविधानले कसैलाई दिएको छैन। दिनेश र कुमारको 'गैरन्यायिक हत्या'मा मौन रहेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले साख घटाएको छ। यस्तै, यिनलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेर कांग्रेस र एमालेका केही सांसदले पनि साख घटाए।

Wednesday, August 12, 2015

अाँखा चिम्लेर गाेली नहान

माओवादी हिंसा बढ्दै गएको थियो । नेपाल प्रहरीसँग बन्दुकसम्म पनि थिएन । माओवादीलाई तह लगाउन सेना प्रयोग गर्नुपर्ने सन्देश बिस्तारै प्रवाह गर्न थालिएको थियो । यस्तै बेला एउटा सामाजिक समारोहमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका उच्चअधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्ने मौका मिलेको थियो । माओवादीको प्रसंगमा दुवै अधिकृतहरूको एउटै मत थियो – सेनालाई अगाडि सानु उचित हुँदैन ।
प्रहरी अधिकारीले माओवादीको सामना गर्न प्रहरीलाई आधुनिक हतियार दिनुपर्ने र मनोबल गिराउन दिनु नहुनेमा जोड दिएका थिए । त्यही क्रममा उनले के पनि भनेका थिए भने ज्यादती गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गर्दा मनोबल गिर्दैन बरु बलियो हुन्छ । प्रहरीले गोली चलाउनुपर्दा सकेसम्म ज्यान नजाने गरी चलाउनुपर्छ ।
सेनाका अधिकृतले चोटिलो तर्क दिएका थिए । प्रहरीले मार्नै परे पनि खोजेर र चिनेर मार्छ तर सेनाले त जो अगाडि प¥यो त्यसैलाई गोली हान्छ । यसैले मुलुकभित्र सेनाको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
माओवादीले नै ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि सेना प्रयोग गरियो । त्यसपछि जे भयो सबैलाई थाहा नै छ । सुर्खेतमा भएको गोली प्रहार दुःखद त छँदैछ त्यसको प्रकृति थप चिन्ताको विषय भएको छ । गोली लागेका मानिस ठहरै हुनुले प्रहरीको तालिममा खोट रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रहरीलाई बन्दुक दिइएको छ । पक्कै पनि परेका बेला प्रयोग गर्नैका लागि हो । तर कि त भिडको उपद्रोमा तमासा हेर्ने नभए आँखा चिम्लेर बन्दुक चलाउने शैली नेपाल प्रहरीले अपनाउने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो शैली सुहाउँदैन । प्रहरी बढी संयमित र सुझबुझयुक्त हुनुपर्छ ।
ती दुवै सुरक्षा अधिकारी धेरै पहिले सेवा निवृत्त भइसके । कतै नियुक्ति पनि पाएनन् । अहिले सुर्खेतको घटनापछि तिनको सम्झना आयो ।
गोलीको अाँखा हुन्न तर हान्नेकाे त हुन्छ नी हैन ?