महत्वाकांक्षी निमित्त नायक

महत्वाकांक्षा, चतुर्याइँ र केही हदसम्म भाग्यले सूर्यबहादुर थापाको व्यक्तित्व बनाएको हो। नेपालको राजनीतिमा वैयक्तिक छाप र अस्तित्व राख्न सफल थोरै व्यक्तिमध्येमा पर्छन् सूर्यबहादुर थापा (सूबथा)। पञ्चायतमा थापाले जति धेरै मौका अरूले पाएनन् भने उनले जति चुनौती पनि अरू कसैले सामना गर्नुपरेन। ( राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालको इतिहासमा बीपी कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, मरिचमान सिंह र शेरबहादुर देउवा 'बर्खास्त' गरिएका प्रधानमन्त्री हुन्। कोइराला, थापा र सिंह एक एकपटक अनि देउवा दुई पटक बर्खास्त गरिएका थिए। अरू प्रधानमन्त्रीले बाध्यतावश पदबाट हट्नुपर्दा पनि राजीनामा दिने मौका पाएका थिए।) पहिलो जनआन्दोलनपछि पनि थापा दुईपटक प्रधानमन्त्री भए। पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा र दोस्रोपटक राजाको निगाहमा। जीवनको उत्तरार्धमा पनि उत्तिकै सक्रिय र चतुर देखिने थापाको मूल्यांकन भने मूलतः पञ्चायती राजनीतिकै आधारमा गर्नुपर्छ।

जनक्रान्ति र निर्वाचन दुवैबाट स्थापित विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्वको दाँजो लाग्नसक्ने व्यक्तिको खोजीमा रहेका राजा महेन्द्रले केही महत्वाकांक्षी युवालाई जम्मा गरेर सामूहिक शक्ति जुटाई कोइरालालाई चुनौती दिन सकिने ठानेको हुनुपर्छ। उनले त्यसभन्दा पहिले नै टङ्कप्रसाद आचार्य, मातृकाप्रसाद कोइराला, डा. केआई सिंह, डा. दिल्लीरमण रेग्मीजस्ता स्थापित पाका राजनीतिक नेतालाई बीपी कोइरालाविरुद्ध र विकल्पमा प्रयोग गरिसकेका थिए। तिनीहरू सबै विफल भएपछि राजा महेन्द्रले एकातिर बीपीका विश्वासपात्रहरूलाई साथमा लिने र अर्कातिर आफ्नै विश्वासपात्रको जमात बनाउने तथा स्थापित गर्ने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ। विश्वबन्धु थापा र डा. तुलसी गिरीलाई राजाले प्रयोग गरे पनि एकपटक विश्वासघात गर्नेहरूमाथि पूरै भर नपर्नु अस्वाभाविक थिएन। यही क्रममा सूर्यबहादुर थापालाई उनीहरूको पनि विकल्पमा दरबारले प्रयोग गरेको देखिन्छ। ( विश्वबन्धु कहिल्यै प्रधानमन्त्री हुन पाएनन् भने सूर्यबहादुर थापा पटकपटक प्रधानमन्त्री भए। सूबहादुरको उदय हुँदा विश्वबन्धु ओझेलमा पर्ने गरेको देखिएको छ। दरबारलाई घुर्की लगाउन सूर्यबहादुरले इटुम्बहालमा भाषण गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई पक्रेर थुनिएको थियो। तर यसभन्दा पहिले नै पञ्चायतका बौद्धिक हस्तीहरू तुलसी गिरी, विश्वबन्धु र हृषिकेश शाह पनि ‰यालखानामा परिसकेका थिए। तर सूर्यबहादुरले भने दरबारको एउटा समूहसँग (स्थायी सत्तासँग) सम्बन्ध बलियो बनाएका थिए। त्यसले गर्दा दरबारमा उनको पक्षधर रही नै रहे। कांग्रेसी संस्कारमा दीक्षित विश्वबन्धु थापाले सम्भवतः यस्तो चतुर्यासइँ गर्नै जानेनन् वा चाहेनन्। एउटा रमाइलो संयोगले सूर्यबहादुर र विश्वबन्धुको चरित्र उजागर हुन्छ। बीपी मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केपछि विश्वबन्धु दसैंमा टीका लगाउन पुगे। कोइराला परिवारकै सदस्यका रूपमा हुर्केका विश्वबन्धुका लागि त्यति बेला प्रधानमन्त्रीपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली पद गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको अध्यक्षभन्दा बीपीप्रतिको लगावले बढी तान्यो। त्यति नै बेलातिर २०२८ सालको विद्रोहपछि पन्छाइएका सूर्यबहादुर थापा भने दरबारको इसारामा बीपी कोइरालामाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्ने प्रस्तावको प्रस्तावक भए। यसरी उनले परेको बेलामा प्रयोग गर्न सकिने राजाको योद्धाको छवि बनाइराखे। )

राष्ट्रिय पञ्चायतले पञ्चायत व्यवस्था 'निर्विकल्प' भएको हृषिकेश शाहको प्रस्ताव पारित गरेपछि राजाले गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरे। त्यसपछि 'जनताको नासो सुम्पेँ' भनेर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्न छाडे। (त्यसपछि सायद, ज्ञानेन्द्रले मात्रै २०६१ मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुने रहर गरेका थिए।) थापालाई दरबार र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य दुवैलाई रिझाउनुपर्ने भयो। बिस्तारै, पञ्चायतभित्र गुटबन्दी बलियो हुँदै गयो। थापाको प्रभाव बढ्नुभन्दा पहिले नै राजाले उनलाई हटाए। राजाको कदमबाट खुनासिएका थापाले पनि प्रतिक्रियामा नेपालमा 'द्वैध शासन' रहेको भन्दै सार्वजनिक विरोध गरे। फलस्वरूप, २०३७ सालसम्म दिव्य बाह्र वर्ष सूर्यबहादुर थापा ओझेलमा परे।

तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापा पञ्चायतको मूलधारबाट पन्छेका बेला राजाले सूबथाको साथ लिएका र उनलाई जिम्मा दिएका थिए। कीर्तिनिधि विष्टले धान्न नसक्ने आकलन महेन्द्रले पनि गरेको हुनुपर्छ। कीर्तिनिधि राजाका लागि कामलाग्दा त थिए तर भरोसालाग्दा थिएनन्। महत्वाकांक्षी सूर्यबहादुर थापा काम फत्ते गर्न त सक्थे तर भरपर्दा थिएनन्। यसैले दरबारले उनलाई पटकपटक प्रयोग गर्योब। उनले पनि पटक पटक 'जोरी खोज्न' छाडेनन्। जनमत संग्रहको घोषणापछि पञ्चायतलाई जिताउन अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षी कीर्तिनिधि विष्टका ठाउँमा कल, बल, छल गरेर आँटेको पुर्या उन सक्ने चतुर सूर्यबहादुर थापा उपयोगी भए।

जनमत संग्रहका बेला राजा र थापा दुवैलाई एक अर्काको खाँचो थियो। बहुदल हराउन थापाको चतुर्याइँको खुलेर प्रयोग भयो। बदमासी सबै थापाको ठहरियो र पञ्चायतलाई 'धाँधली' गरेर जिताएपछि शासन चाहिँ भारदारहरूको चल्यो। धन्न, महाभियोग लगाएपछि थापामाथि जनमत संग्रह कालका अपराधका लागि मुद्दा चाहिँ चलाइएन! –शाह राजाहरूको कृतघ्न स्वभाव हेर्दा त्यसो भएकै भए पनि आश्चर्य हुने थिएन। डा. तुलसी गिरीलगायत प्रभावशाली पञ्चहरूको तेजोबध गर्न 'गलैँचा काण्ड'मा मुद्दा चलाइएको थियो।

पञ्चायतलाई थापाले जिताए। नयाँ संविधान बनाएपछि चुनाव भयो। राजाले २०३६ साल पुस १ गते नै  जनमत संग्रहमा जुन पक्षले जिते पनि बालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रिय पञ्चायतको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति उत्तरदायी हुने घोषणा गरेका थिए। विसं २०३८ मा भने राजाले खुसीले भन्दा परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण राष्ट्रिय पञ्चायतको सिफारिसमा थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

पञ्चायतको असहिष्णु राजनीतिमा सूर्यबहादुर थापालाई समेत नसहने असहिष्णु दम्भ उत्पन्न भइसकेको थियो। गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रसँग कुरा नमिलेपछि राष्ट्रिय पञ्चायतमा थापाको बहुमत रातारात १७ भाइमा सीमित भयो। महाभियोगका पक्षमा दुई तिहाइ पुर्यामउन उनले 'जम्बो मन्त्रिपरिषद्' बनाएका थिए। तिनै मन्त्रीहरूमध्ये उनका निकटतम भनिने नवराज सुवेदीलगायतले समेत थापाको साथ छाडिदिए। राजदरबारको 'मन्त्र'ले कमालै गर्यो । राजाले २०३६ साल पुस १ गते विधायिकाले नै प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था हुने घोषणा त गरे तर पालना गर्न सकेनन्। त्यो नेपाली जनतालाई दिएको धोका नै थियो। पञ्चायत जनताको शक्तिको प्रतिवादमा थालिएकाले हो कि त्यसलाई पञ्चहरूले खासै नरुचाएको पनि देखिएन। राजा तिनका तारनहार जो थिए।

शरदचन्द्र शाहाहरू थापाविरुद्ध खुलेरै लागेका थिए। विकेन्द्रीकरण योजनाको बहानामा पञ्चायतको कथित उदार र अनुदार पक्षबीच चर्कै विवाद सतहमा आएको थियो।

राजालाई रिझाउने तर भाइभारदारलाई नटेर्ने स्वभाव थापाको विशेषता बन्यो।

थापाले २०५४ सालमा कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएर दरबारलाई उनको हैसियत देखाइदिए। दरबारले भने त्यसलाई रुचाएको थिएन। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरे। सामान्यतः संसद्मा बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राजाले मान्नुपर्थ्यो। मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारको सिफारिसमा समेत राजाले संसद् भङ्ग गरेका थिए। पछि पार्टीको बहुमतले विरोध गर्दागर्दैपनि शेरबहादुर देउवाको सिफारिस ज्ञानेन्द्रले स्वीकार गरे। ( हुनत, देउवालाई चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा पार्टीको सहमतिसमेत नलिई प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न ज्ञानेन्द्रले नै उक्साएका थिए।) सूर्यबहादुर थापाको सिफारिस अस्वीकार गरेर दरबारले पनि उनलाई हैसियत देखाएको थियो। पछि, २०६० मा पनि उनलाई ज्ञानेन्द्रले विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनाएका थिएनन्। थापालाई प्रयोग गरेर सडक आन्दोलन मत्थर पार्ने उनको रणनीति देखिन्थ्यो। अर्कातिर, थापा पनि राजालाई सहयोग टक्य्राउनभन्दा शासनमा पुग्नका लागि नै अगाडि सरेका थिए। मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म गर्न नसकेरै थापाले पदत्यागगर्नुपर्यो। ज्ञानेन्द्र माओवादी विद्रोह आफूले साम्य पार्न र उनीहरूसँग मिलेर शासन गर्न उद्यत थिए। महत्वाकांक्षी थापाबाट उनको मनसुवा सजिलै पूरा हुने सम्भावना थिएन। थापाले पनि दरबारको इसाराभन्दा सडकको संकेततिर ध्यान दिन थालेका थिए। यसैले उनको बहिगर्मन गरायो। जनमत संग्रहमा धाँधली, संस्थागत भ्रष्टाचार, छिन्ताङ काण्डलगायतमा थापालाई दरबारले निमित्त नायक बनाएको थियो। त्यसका लागि थापालाई मात्र जिम्मेवार ठहर गर्नु अन्याय हुन्छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गणतन्त्रमा पुर्याएर थापाले पनि ज्ञानेन्द्रसँग बदला लिए। सिंगो राप्रपाले गणतन्त्र स्वीकार नगरेको भए पहिलो संविधान सभामा १ प्रतिशतभन्दा कम मतमात्र राजतन्त्रका पक्षमा पर्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन। र, सूर्यबहादुर थापा नै अगाडि नसरेका भए पञ्चहरूको मूलधार गणतन्त्रको पक्षमा उभिन सजिलो पनि थिएन।

विसं २०२८ साल र २०४० सालमा थापाले राजासँग निहुँ खोजेकै हुन्। पञ्चायत अधिनायकवादी व्यवस्था हो। त्यसमा जनताले चुन्दैमा शासन गर्न सकिँदैन थियो। राजाको सक्रिय नेतृत्व नहुन अर्को कोही सक्रिय हुनुपर्थ्यो। अर्थात्, अर्को जङ्गबहादुर। (थापामाथि महाभियोग लगाउने क्रममा अर्को जङ्गबहादुर बन्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको थियो। र उनले 'राणाले नै जन्माउन नसकेको राणा थापाले कसरी जन्माउँछ भनेर कटाक्ष गरेका थिए।) राजा रहुन्जेल सिंहदरबारको मात्र शासन हुनसक्ने नै थिएन। यही भ्रम उनको महत्वाकांक्षाको प्रेरक र उनको उत्थान र पतनको कारण बन्यो। पछिल्ला पटकहरूमा पनि उनले धरातल नठम्याएको देखियो। कांग्रेसको समर्थन नहुनेबित्तिकै सरकार गिर्थ्यो तर उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नटेर्ने आँट गरे। राजा माओवादी समस्या समाधान गर्न चाहँदैन थिए। उनलाई त्यही बहानामा सत्ता पूरै हातमा लिनुथियो। लोकेन्द्र, थापा र देउवा राजाका प्रयोगहरू थियो। थापाले भने माओवादीसँग वार्तामात्र हैन अरू विपक्षीलाई समेट्ने त्यसमा प्रयास गरे। राजालाई सह्य भएन। त्यति बेला उनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको सिफारिस गरेका भए इतिहासले अर्कै मूल्यांकन गर्ने थियो। जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा लागेका भए हुन्थ्यो। विसं २०२८ पछि र २०४० पछि पनि उनलाई लोकतन्त्रका पक्षमा लागेर प्रायश्चित्त गर्ने मौका मिलेको थियो। तर उनी त्यतापट्टि प्रवृत्त भएनन्। यसैले उनलाई अरू केही भन्नुभन्दा चतुर, महत्वाकांक्षी र भाग्यमानी राजनीतिक नेता भन्नु उचित हुनेछ। थापा सिद्धान्तनिष्ठ नभएर व्यवहारवादी नेता थिए। उनको अवसानसँगै नेपालको राजनीतिको एउटा अध्याय सकिएको छ।

सुस्मिताका प्रश्न : प्यारासाइटहरूसँग

'ट्याक्सीभित्रै राखेर हामी गरिबलाई जलाउने अनि आफू चाहिँ बडीगार्ड लिएर गाडीमा सरर हिँड्ने?'
'काम गर्ने श्रमिकको रोजीरोटी खोस्ने, अब भोलिदेखि हामीले के खाने? दुई छोराछोरी कसरी पाल्ने?'
आफ्ना ट्याक्सी चालक पतिलाई गाडीभित्रै राखेर ट्याक्सीमा आगो लगाइदिएको खबर सुन्नेबित्तिकै घटनास्थलमा आएकी

सुस्मिताका यी प्रश्नले यो मुलुकक शासक र राजनीतिक दलका नेताहरूको नैतिकतामै औँला ठड्याएका छन्।

एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नेतृत्वको नेतृत्वले मोर्चाले चैत २४ देखि बन्दको आह्वान गरेको थियो। त्यही दिन बिहान सबेरै निरज बानियाको  ट्याक्सीमा ललितपुरको बालकुमारी नजिकै दुई जना अपराधीले आगो लगाइदिए। अपराधीहरूले आगो लगाउँदा चालक बानिया ट्याक्सी चलाउँदै थिए। ट्याक्सीभित्र यात्रु बनेर बसेका अपराधीले पेट्रोल छर्केर लगाएको आगोले बानियाँको कपालसमेत अलिकति जलेको छ। बानिया भाग्यले बाँचे।

बन्द आह्वान गर्नेले यस घटनालाई सरकारले गराएको र सञ्चार माध्यमले बढाइचढाइ गरेर विपक्षी आन्दोलनको बदनाम गरेको भन्न बेर लगाउने छैनन्। सरकार त देशमा छ छैन आपत परेका बेला थाहै हुँदैन। ( बिहान एक जना डेढ अक्कली 'माओवादीकै ट्याक्सी हो। अरूलाई तर्साउन आगो लगाएको हो।' भन्दै थियो। )

 बन्दकै नाममा सडकमा उपद्रो मच्चाउने अपराधीको अर्को हुलले छोराछोरीलाई स्कुटरमा राखेर कतै गइरहेकी महिलामाथि दुर्व्यवहार गरे। ती महिलाको स्कुटर लडाइदिएपछि बरर आँसु खसालेर रोएका बालकको तस्बिर देख्दा मानवीय हृदय भएका सबैका आँखा रसाउँछन्। स्कुटर सवार ती महिला र बालबालिकामाथि गरिएको आक्रमण पनि अमानवीय अपराधकै कोटीमा पर्छ।

अब फर्कौँ श्रीमती सुस्मिता बानियाको प्रश्नतिर। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, बन्द आयोजक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई नामका कुनै परजीवीसँग सुस्मिताका प्रश्नको उत्तर दिने नैतिक शक्ति छ? यी सबैलाई परजीवी किन भनेको भने यी सबै जुगाजस्तै जनताका रगत चुसेर बाँचेका छन्। राज्यबाट जनताले तिरेको करबाट पारिश्रमिक लिन्छन् तर कर्तव्य पूरा गर्दैनन्। यसैले तिनले लिएको पारिश्रमिक नैतिकरूपमा शोषण नै हो। शोषण गरेर बाँच्नेहरू परजीवी (प्यारासाइट) नै त हुन्।

देशप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी र संवेदनशीलता भए कोइराला, गौतम, दाहाल र भट्टराईजस्ताले तत्काल जनतासँग क्षमा याचना गर र मुलुकको प्रगतिमा भाँजो हाल्न छाड । कार्यकर्ताले गरेको अपराधको दाहाल र ट्टराईले नैतिक जिम्मेवारी लिऊ र प्रचलित कानुनअनुसार सजाय भोगेर पाप कटाऊ। कोइराला र गौतमले सडकमा नागरिकको सुरक्षा गर्न नसकेकोमा क्षमा माग। नैतिकता भए राजीनामा गर । नभए कम्तीमा ट्याक्सी जलाउनेलाई खोजेर मुद्दा चलाउन लगाऊ। चाबेललगायत अरू ठाउँमा उपद्रो गर्नेहरूको अनुहार पत्ता लगाउन खासै कठिन हुनेछैन। तिनलाई खोजेर कानुनअनुसार कारबाही गराऊ। सत्तामा बस्ने हो भने कानुनको पालना गराऊ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि बन्दमा भएका मानवअधिकार हनन र ज्यादतीका लागि विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर झारा टार्न छाडोस्। स्पष्ट शब्दमा निन्दा गर्न पनि डराउने हो भने आयोगको पनि औचित्य समाप्त हुन्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदाय पनि यस्तो ज्यादतीमा चुप लाग्ने हो भने अरू बेला बोल्ने नैतिक अधिकार रहनेछैन।

चाबेलमा आमाको स्कुटर लडाइँदा खसेका ती बालकका आँसुको बेवास्ता गर्ने हो भने कसैलाई पनि यस मुलुकमा बाल अधिकारका नाममा जागिर खाने नैतिक अधिकार हुँदैन।  मुलुकमा 'बुख्याँचा'मात्रै छन् कि जीउँदा मानिस पनि छन् भन्ने कसी यस्तै घटना हुन्।  

अर्को अनशनको प्रतीक्षा

प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको जितमा केही दिन भए पनि रमाऊँ। उनका सबै माग साँच्चै पूरा हुने सम्भावना कमै छ। मौका पाउनेबित्तिकै अहिले हारेको देखिएको सत्ता दर्प मरेको सर्पको पुच्छरजस्तै बिउँतिने छ र अनशनलाई निरर्थक बनाउन पक्कै अगाडि सर्नेछ। डा. केसीसँग गरिएको सम्झौताले तत्कालका लागि नेकपा (एमाले) का केही नेताको हार भएको देखिए पनि हार चाहिँ सत्ताको दम्भ र दर्पको भएको हो। 

एमाले नेता पनि त्यसैका सत्ताका नन्दीभृंगी न हुन्। यसैले डा. केसीसँगको सम्झौतालाई अर्थहीन बनाउन शासन संयन्त्र छिटै नै र पूरा शक्तिसाथ लागि पर्ने निश्चित छ। विशेषगरी तजबिजमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई शासकको अधिकारका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सत्ताधारीले पक्कै जमर्को गर्नेछन्। त्यसो भएमा डा. केसीले फेरि अर्कोपटक छिटै नै अनशन गर्लान्। शासनको संस्कार अनशनले बदल्न जो सकिँदैन। 
संविधान निर्माण भने केसीको अनशनजस्तो सरल छैन। संविधान निर्माणको जेलिएको प्रक्रिया तानातानमै अल्झिएको छ। विशेषगरी राजनीतिक दलका नेताहरूको दम्भ र स्वार्थले सहमति र प्रक्रिया दुवैमा तगारो लगाएको छ। ( संविधान सभाका अध्यक्ष र सत्तारुढ दलका नेताहरू बेग्लाबेग्लै प्रसंगमा संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थाल्ने अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छन्। ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनू भन्छन्। हेरौँ!) अहिलेको संविधान सभा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठन भएको हो। त्यसैले दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई विपक्षीले स्वीकार गर्ने र सत्ताधारीले व्यक्ति विशेषको स्वार्थ र सत्ता लम्याउने नियतले संविधान निर्माणमा भाँजो नहाल्ने हो भने सहमति वा प्रक्रिया जे अपनाए पनि उस्तै संविधान बन्नेछ। तर, बाहिर जति नै सहमति वा प्रक्रियाको जप गरे पनि ठूला भनिएका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता संविधान निर्माणप्रति गम्भीर देखिएका छैनन्। संविधान बनेपछि जनताले आफूहरूलाई कतै फोहोर फालेजस्तै मिल्काउनेहुन् कि भन्ने डर यिनलाई लागेजस्तो छ। आखिर कर्म त तिनको त्यही लायक छ। एक्काइसौं शताब्दीको नेपालको नेतृत्व गर्न यिनीहरू योग्य छैनन् भन्ने ‘दिव्य ज्ञान’ तिनलाई पक्कै भएको हुनुपर्छ। व्यक्तिले आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्न जो सक्छ। संविधान निर्माणपछि हुने निर्वाचनमा हार्ने डरले यिनीहरू सबैलाई तर्साएकैले पनि संविधान निर्माणमा निहुँ खोजीखोजी भाँजो हालिएको हुनुपर्छ। विडम्बना, नेपाली जनतासँग भने अझै पनि भरपर्दो विकल्प छैन र सुदूर क्षितिजमा कतै पनि जुनकिरीको उज्यालो पनि देखिएको छैन। समाज एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेपालका राजनीतिकर्मी र विचारक भने ‘शीतयुद्ध'कै सेरोफेरोमा छन्। ‘विचार’का कुरा गर्नेहरू अझै पुँजीवाद, कम्युनिज्म, समाजवाद जपेर वा सरापेर दिन बिताउँछन्। (साँझ कसरी कसरी बिताउँछन् नलेख्दै बेस होला।)
डा. केसीको सत्याग्रहमा यसपटक पहिले पहिलेभन्दा बढी नै जनसमर्थन देखियो। सम्झौतामा के लेखियो र कसरी लेखियो भन्ने विषय एकातिर छ भने केसीले उठाएका विषयको मूल पक्ष अर्कोतिर छ। यथार्थमा डा. केसीको पक्षमा देखिएको जनसमर्थन जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यताको पुष्टि हो। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार बनाउन दिने सरकारी नीति गलत हो भन्ने मान्यता राख्नेहरूको पनि जित हो। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत व्यक्तिलाई बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकता राज्यको जिम्मेवारी हो। उदार लोकतन्त्रमा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगरी राज्यले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ। डा. केसीको समर्थन उनका मागहरूको अनुमोदन हो। राजनीति गर्नेहरूले बुझून् – दलहरूले आधारभूत आवश्यकतालाई राज्यको दायित्व बनाउने प्रतिज्ञा आउने निर्वाचनमा गर्नसक्नुपर्छ। त्यसो गर्नु ‘पपुलिस्ट’ हुनु होइन। यस्तै, राज्यले आधारभूत आवश्यकताको जिम्मा लिने सिद्धान्त समाजवादी वा कम्युनिस्ट वा पुँजीवादी हैन। उदारवादी चिन्तनको केन्द्रमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति रहेको छ। आधारभूत आवश्यकता पूरा नभई व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्तैन । 
केही अङ्कशास्त्री ( अर्थराजनीतिको केन्द्रमा व्यक्तिलाई राख्नुको साटो अंकलाई महत्व दिएर निर्णय गर्नेलाई अर्थशास्त्री भन्नु गलत हुन्छ। यिनीहरू अङ्कशास्त्री हुन्। ) र तिनका चेलाचपेटा भन्छन् – नेपालको अर्थतन्त्रले सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सक्तैन  त्यो अत्यन्त गलत र बदनियतपूर्ण मान्यता हो। ‘पुग्दैन' भन्दै निमुखाको भाग खोस्ने निहुँ हो। जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था गर्न पैसा पुग्दैन भने सेनाको खर्च घटाउनुपर्छ, कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ, ठालुहरूको सुरक्षालगायत विलासको खर्च कटाउनुपर्छ। कर्मचारीको तलब सधैँ बढाउन पैसा पुग्ने गाउँका गरिबका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन पैसा पुग्दैन भन्ने? यसभन्दा ठूलो बेइमानी अरू के हुन्छ? 
यथार्थमा अहिले गरिएकै लगानीबाट पनि सम्भव छ, सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न। शिक्षक र डाक्टरको तलबको साटो छात्रवृत्ति र बिरामीलाई अनुदान दिने नीति अपनाउने हो भने अहिलेकै पैसाले पुग्छ। अस्पताल चलाउन सरकारले गर्ने खर्चबाट सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने हो भने गोजीमा पैसा नहुनेले उपचार नपाएर मर्नुपर्दैन। उपचार गराउँदा गराउँदै सर्वस्व पनि सक्नुपर्दैन। राज्यले जिम्मा लिनेबित्तिकै निजी विद्यालय वा अस्पताल बन्द गर्नु पर्दैन। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाए लाभ जनतालाई नै हुन्छ। यसैगरी सुविधाजनक ठाउँमा निजी क्षेत्र बढी केन्द्रित भयो भने राज्यले दुर्गम भेगमा सेवा विस्तार गर्नुपर्छ। देशका सबै जनतालाई समेट्ने गरी पेन्सन योजना बनाएमा अहिलेका सरकारी शिक्षक र डाक्टरहरूको पनि पक्कै गुनासो रहनेछैन। यीमध्ये धेरै त नालायक वा द्रव्यपिसाच छैनन् नि!
डा. केसीको सत्याग्रहले सिकाएको अर्को पाठ शान्तिपूर्ण संघर्ष सशस्त्र विद्रोहभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ भन्ने पनि हो। आत्मोत्सर्गका लागि तत्पर हुनु पूर्वीय तपस्याकै एउटा रूप हो। सत्याग्रहले नैतिकताका आधारमा शक्ति आर्जन गर्छ। सत्याग्रही जति धेरै स्वार्थरहित हुनसक्छ उसले त्यति नै धेरै नैतिक शक्ति आर्जन गर्छ। जनसमर्थन त्यसपछि आउँछ। मोहन वैद्य,  पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईजस्ता ‘हिंसाका पुजारी’हरूसमेत केसीको अनशनस्थलमा पुगे। (उनीहरूले अहिलेसम्म हिंसाको निन्दा गरेका छैनन्। माओवादीका हातबाट मारिएका हजारौं निर्दोष नागरिकका परिवारसँग क्षमा मागेका छैनन्। क्षमा माग्नु त परैजाओस् रगत बगाएकोमा पश्चाताप पनि गरेका छैनन्। यसैले उनीहरू ‘हिंसाका पुजारी' हुन्।) तिनले हिंसाको मोह छाडेर सत्याग्रहको शक्तिलाई आत्मसात् गर्ने हो र सबैको हितलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने सायद अनशनका माध्यमबाटै आमूल परिवर्तन हुनसक्थ्यो। पुष्पकमल दाहालले अनशन सुरु गर्ने हो भने सरकार सायद तीन दिन बन्द गर्दाभन्दा बढी गल्नेछ। (बन्दले सत्ताधारीलाई के पो हुन्छ र? सास्ती पाउने त सर्वसाधारण जनताले न हो!)  तर, सत्याग्रहमा उत्रन सत्यप्रतिको निष्ठा र आत्मविश्वास हुनुपर्छ। ‘सर्वजन हिताय’मा समर्पित हुनुपर्छ। उनीहरूलाई भने आफैँप्रति विश्वास छैन। सत्ताका लागि देखाइएका हात्तीका दाँतलाई अगाडि सारेर अनशन बस्ने आँट कसरी गरून्? 
राणाकालमा बीपी कोइरालाले राणा शासनलाई समेत अनशनबाटै झुकाएका थिए। न्याय मागेर अनशन गरेका नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु सम्भवतः नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको नमेटिने कलङ्क हुनपुग्यो। त्यसो त दूध र मह टन्न खाएर अनशन बस्नेहरू पनि देखिए। (पोल खुल्नेबित्तिकै अनशन भङ्ग गरेर भागेका थिए क्यारे! ) सत्याग्रहको अन्तिम अश्त्र हो आमरण अनसन। दूराग्रह राख्नेले पाखण्ड देखाउला तर सही अर्थमा अनशन बस्न सक्तैन। यसैले आमरण अनशनको प्रयोगलाई धेरै सस्तो बनाइयो भने प्रभावहीन हुनपुग्छ।
शासकहरूलाई सत्याग्रहीका सामु झुक्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। नन्दप्रसाद अधिकारीको ज्यान विद्रोही माओवादीको डर र धम्कीले मात्र लिएको हैन सत्तारुढहरूको दम्भ पनि उत्तिकै दोषी छ उनको अकाल मृत्युमा। डा. केसीका मागहरूले जनताका सरोकारलाई छोएकाले पनि समर्थनको घेरा बढ्यो। डाक्टरहरूले अस्पताल ठप्प पार्ने र सहरका मध्यमवर्ग सडकमा निस्कने अवस्थाले सरकारलाई गलाएको हो। नत्र उनीसँग पहिले गरिएका सम्झौताको सम्मानमात्रै गरिएको भए पनि डा. केसी अनशन बस्नै पर्ने थिएन। अहिले पनि सम्झौतामा लेखिएका शब्दहरू गहिरिएर हेर्ने हो भने सत्ताका कारिन्दाले जालझेल गर्ने खतरा मनग्गै देखिनेछ। 
‘जे हुन्छ राम्रै हुन्छ' भन्ने मानेर जे छ त्यसैलाई सकारात्मक दृष्टिबाट हेर्नु सायद पूर्वीय जीवन दर्शनको मूल चरित्रमध्ये एउटा हो। ‘सन्तोषं परमं सुखम्’! ‘इन्द्रप्रस्थ फिर्ता नदिए पाँच गाउँमात्रै भए पनि देऊन त!’ भनेर दुर्योधनलाई फकाउन कृष्णलाई दूत बनाएर हस्तिनापुर पठाएजस्तो घटना आधुनिक नेपालको इतिहासमा पनि पटकपटक दोहोरिएको छ। अनि, ‘सियोको टुप्पो जति जमिन पनि दिन्न’ भने दुर्योधनले महाभारत निम्त्याएर सबै हार्नुपरेको उदाहरण पनि सँगै दोहोरिएका छ। आश्चर्य, जति नै पटक दोहोरिए पनि पात्रहरूको चरित्रमा परिवर्तन हुँदैन। प्रवृत्ति फेरिँदैन। लाग्छ, कुनै नाटक देखाइँदैछ र पात्रहरू सूत्रधार र निर्देशकको इसारामा अभिनय गर्दैछन्। यस्ता सूत्रधार र निर्देशकको भूमिकामा बेलायतका राजदूत, भारतका प्रधानमन्त्री, युरोपेली संघका कूटनयिक, चीनका विदेश विभाग हेर्ने अधिकृतहरूदेखि भारतका बाबुहरूसमेत बेलाबखत देखापर्छन्। भर्खरै भारतका विदेश सचिवले दिएको अर्ती उपदेश यसैको निरन्तरता भएर त होला सहजरूपमा लिइएको। नेपालका कसैले अहिले भारतमा जग्गा अधिग्रहणका विषयमा भएको विवाद सहमतिमा समाधान गर्नुपर्छ वा साना किसानको हित रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने आँट गर्लान्? कसैले मुख खोलेछन् नै भने पनि भारतले सहला?
र अन्त्यमा, 
राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिए पनि सुरक्षा निकायले नटेरेकाले विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमा जनतालाई सास्ती दिने चलन नरोकिएको भनेर ठूलाठालुलाई पानीमाथि ओभानो बनाउन थालिएको छ। होला। तर, सुरक्षा निकायलाई यति पनि मनाउन नसक्ने हो भने सत्ता पनि सुम्पे भइहाल्यो नि। खोपाको देउता भएर किन बसिरहनु पर्यो ?  जनताले भने यसको उपाय खोज्न सक्छन्। सास्ती नसहने हो भने कथित ‘सवारी’का दिन मोटर चालक र पैदल यात्रुहरूले ‘सुरक्षा व्यवस्था’को अवज्ञा गर्नुपर्छ। सडकमा हिँड्न वा गुड्न नदिनेबित्तिकै जो जहाँ छ त्यहीँ अडिने र सडक जाम गर्ने हो भने पक्कै पनि सबैलाई सजिलो हुने विकल्प खोजिनेछ। कसैलाई पनि दुःख नदिई वा सकेसम्म कम सास्ती हुनेगरी आवागमनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनै नसकिने त पक्कै पनि हैन नि! छन् कोही अगुवाइ गर्ने आँट भएका?

बन्धकमा विवेक

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै शासन कालमा न्यायको खोजीमा अनशन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको ज्यान गयो। उनको अन्तिम संस्कार अझै भएको छैन। पत्नी गङ्गामाया अझै पनि अस्पतालमै छिन्। छोराका हत्यारामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही होस् भन्नेमात्र अधिकारी दम्पतीको माग थियो। तैपनि, राज्यले तिनलाई न्याय दिएन। नन्दप्रसादको मृत्यु नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने कलङ्क बन्न पुग्यो। तैपनि, प्रधानमन्त्री कोइरालाई जनताले क्षमा दिएजस्तै देखिएको थियो। कोइरालाका मुखर आलोचकहरूले समेत बिस्तारै त्यस घटनालाई बिर्सन खोजेका थिए। 

डा. गोविन्द केसीको अनशनका लागि भने धेरै हदसम्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला दोषी छन्। जनताले उनलाई 'मेडिकल माफिया'को चंगुलमा फसेको ठानिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालालाई शंकाको सुविधा दिए पनि परिबन्दले उनलाई दोषी नै सिद्ध गर्छ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बेलामा पनि डा. केसी अनशनमै थिए। डा. केसीलाई अनशन भङ्ग गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले मेडिकल माफियाको राज चल्न नदिने वाचा गरेका थिए। उनैको अग्रसरतामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्धारणका लागि शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरिएको थियो। उनैले नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रिय नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन नदिन लिखितै निर्देशन दिएका पनि थिए। यसैले कम्तीमा मेडिकल कलेजहरूलाई जथाभावी सम्बधन दिन यिनले रोक्नेछन् भन्ने विश्वास धेरैले गरेका थिए। अचानक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नयाँ सम्बन्धने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दियो। मेडिकल माफियाको प्रभावमा पहिल्यै परिसकेको शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले निहुँ पाइहाले। हतारहतार मिल्ने नमिल्ने सबै उपाय अपनाएर नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाले। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विश्वासमा अनशन भंग गरेका डा. केसी सायद सबैभन्दा बढी दुःखी भए। देशलाई मेडिकल माफियाको चंगुलबाट मुक्त गर्ने अरू उपाय नदेखेर डा.केसीले पुनः अनशन थाले। नैतिक शक्ति हुने र अहिंसामा विश्वास गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने अन्तिम अश्त्र यही हो। माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने दृढता उनले प्रदर्शन गरेका छन्।

(यसबीच उनको स्वास्थ्य निकै बिग्रेको चिन्ताजनक जानकारी चिकित्सकहरूले दिएका छन्। सरकारले समस्या समाधानभन्दा वार्ताको अभिनयमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छ। देशको स्वास्थ्य र शिक्षाको भविष्य डा. केसीको अनशनको सफलता र विफलतामा निर्भर हुनेदेखिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिने कि व्यापारीलाई दिने? स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिने हो भने डा. केसीका माग पूरा गर्न एकछिन पनि अलमलिनु पर्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वबाट राज्य पन्छने हो भने शासन पनि व्यवसायीलाई सुम्पे हुन्छ। त्यतिबेला डा. केसीले अनशन पनि गर्नेछैनन्। नत्र, तत्कालका लागि कम्तीमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको निर्णयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले रकमी खेल गरेर नउल्ट्याउने वाचा गर्ने र त्रिवि पदाधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न तिनलाई निलम्बन गर्ने हो भने डा.केसीले पनि अनशन भंग गर्नुपर्छ। (यति भएपछि अलिकति पनि नैतिकता भए त्रिवि पदाधिकारीले राजीनामा गरिसक्नुपर्थ्यो।) प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नियतको कसी बनेको डा. केसीको अनशनले कोइराला र कांग्रेसको नियति पनि निर्धारण गर्नेछ। हेरौँ प्रधानमन्त्रीलाई 'राजा नहुष' बनाउन खोज्नेहरू कति सफल हुनेहुन्? यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म सकारात्मक संकेत देखिएको छैन। पाठकका हातमा पत्रिका पुग्दासम्म डा. केसीका माग पूरा भएर उनले अनशन तोडिसकेको थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो। )

प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट शासनमा ठूलो सुधार वा राष्ट्रको उन्नति हुने कामको अपेक्षा सायद कसैले पनि गरेको थिएन। यस्तै, पदको लोभ नभएको छवि बनाएका कोइरालाले सत्ताका लागि यसरी विवेकलाई नै बन्धक राख्लान् भन्ने पनि सायद कसैले सोचेका थिएनन्। उनका कार्यकालमा खासै चर्को घोटाला भएको समाचार नआएकाले पनि कोइरालाई नेपाली जनताले औँला ठड्याउन परेको थिएन। दुर्भाग्य, डा. गोविन्द केसीलाई दिएको वचन उल्लंघन गर्दा अहिले उनी चेतनशील नागरिकहरूको आलोचनाका पात्र बन्न पुगेका छन्। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लेखेको पत्रका लागि पनि सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)माथि दोष थोपर्न थालेपछि त उनको बचेखुचेको साख पनि सकियो। एमालेकै दबाबमा परेर उनले पत्र लेखेका भए पनि अहिले तर्कनु 'पानीमाथि ओभानो' हुनुखोज्नु मात्रै हो। डा. केसीको अनशनका लागि नैतिक र वैधानिक दुवै दृष्टिमा दोषी त कोइराला नै देखिन्छन्।

भानुभक्तको रामायणमा एउटा प्रसङ्गमा रामले बालीलाई लुकेर बाण हानेपछि बानर राज बाली भन्छन् — 'चोरी मारिलियौ न यश हुन गयो न मासु खानु भयो।' एमालेका केही प्रभावशाली नेता आफ्नो लगानीको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन कम्मर कसेर लागेका छन् भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ। उनीहरूले सार्वजनिकरूपमै दबाब पनि दिएका छन्। सत्ताका लागि विवेक बन्धक राखेर सम्झौता गरेकै भए प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'नीलकण्ठ' बन्ने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो। कम्तीमा एमालेका नेताहरूले गुन त मान्थे। तर उनले त एमालेको दबाबले त्यसो गर्नु परेको हो भनेर पन्छन खोजे। अब एमालेले नै पो उनलाई कसरी विश्वास गर्ला र? जनताका आँखामा त उनको साख यसै नै गिरेको छ। अर्थात्, न गठबन्धनका सहयोगीको विश्वास कायम राख्न सके न आफ्नो साख नै जोगाउन सके।

सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले धोका दिएको पापले सिंगै काग्रेसलाई पोल्छ। कांग्रेस सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्ने लोकतन्त्रवादी दल हो भनेर नेपाली जनताले पत्याउने आधारहरू मेटिँदै जान लागेका छन्। व्यक्तिगतरूपमा कुनै नेताले डा. केसीका मागमा समर्थन जनाउनुको कुनै अर्थ छैन। केसीको अनशन स्थलमा वा सामाजिक सञ्जालमा उनको समर्थन गर्ने तर सरकार र आफ्नै पार्टी सभापतिलाई गलत बाटामा जान रोक्न अग्रसर नहुने प्रवृत्ति पाखण्डमात्रै हो।

यता कि उता?
डा. गोविन्द केसीको जस्तो साहस र नैतिक शक्ति हामीमध्ये धेरैमा छैन। आफ्ना समस्या, आफूमाथि भएको अन्याय र बेथितिलाई कुनै न कुनै डा. केसीले सुधार गरिदेलान् भनेर पर्खिबसेका हुन्छौँ हामी। डा. गोविन्द केसी मेडिकल माफियासँग लड्न सफल होलान् नहोलान्? विवेक र नैतिकता नभएको सत्ता सबैभन्दा डरलाग्दो र अविश्वसनीय हुन्छ। तर, मुलुकमा हिंसाविना नै परिवर्तन होस् भन्ने चाहने हो भने डा. केसी हार्नु हुँदैन। उनलाई हार्न नदिन अहिले हामीले पनि डर र लोभ त्याग्नुपर्छ। अहिले चुप लाग्दा बोल्ने मौकै नआउन सक्छ। नागरिक समाजले देखाएको समर्थन सशक्त बनाउनुपर्छ। साथै, केसीको मागको समर्थन गर्नेहरूले घृणा र उत्तेजनाको खेती गरे भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ। कुण्ठा र प्रतिशोध मिसियो भने अनशन प्रभावहीन हुन्छ। गलत तत्व मिसिए भने केसीको नैतिक शक्ति कमजोर हुनेछ। नैतिक बल नभए अनशन सफल हुनसक्तैन। केसीको समर्थन गर्नेमा उनको अनशनलाई आफ्नो व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने अवसर बनाउन खोज्ने पनि भेटिए। केसीको समर्थन गर्ने हो भने अहिले उनको मागमा अरू केही मिसाउने दुस्साहस कसैले पनि नगरून्। केसीका युवा शिष्यहरू सावधान होऊन्। अनशनमा घृणा वा उत्तेजना मिसाउनु दूधमा चुक हालेजस्तो हो। अचार अमिलो नभए स्वादिलो हुँदैन तर खीरमा अमिलो हाले विष हुन्छ।

सत्ताको आश र त्रासमा विवेक बन्धकी राख्ने कि सत्य र न्यायका पक्षमा उभिने नैतिक साहस देखाउने हो भन्ने निर्णय गर्न ढिलो नगरौँ। समयले कसैलाई पर्खँदैन।

सामन्तवादको उत्तराधिकार
चीन भ्रमणमा निस्केका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई शीतलनिवासदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलसम्म पुर्यारउन सुरक्षाका नाममा सिङ्गै काठमाडौंलाई हल न चल बनाइयो। यसरी सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध पारिँदा मर्कामा पर्नेले कति गाली गरे वा सरापे भन्ने राष्ट्रपतिका सहयोगी र चाटुकार कसैले पनि उनलाई पक्कै सुनाउँदैनन्। सुनाए भने पनि रणबहादुर शाहलाई साँढे मरेको समाचारजस्तो बनाएर सुनाउलान्। त्यसो त राष्ट्रपति यादवले सामाजिक सञ्जाल नियाले आफैँ पनि थाहा पाउँथे होलान्। यसभन्दा पहिले पनि विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनका निहुँमा जनताले सास्ती पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा मात्र हैन मूलधारमा सञ्चार माध्यममा समेत त्यसको चर्कै विरोध भएको थियो। बीचमा एकाधपटक राष्ट्रपति डा. यादवले सुरक्षाकर्मीलाई जनतालाई मर्का नपर्ने गरी आवागमनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको समाचार पनि आएको थियो। तर, नागरिकलाई 'मामुली' र शासकलाई 'विशिष्ट' ठान्ने कुसंस्कार ग्रस्त शासन संयन्त्रले सुधारको प्रयास गर्नै चाहेन। राष्ट्रपति स्वयंले पनि सुधारका लागि नभएर सायद समाचारका लागि निर्देशन दिएका थिए। नत्र उनले त्यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्थ्यो। (मन्त्रिपरिषद्ले विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनमा सास्ती नदिन निर्देशन दिएको छ रे! ) हेरौँ अब राष्ट्रपति चीनबाट फर्कने दिन जनताले सास्ती पाउँदैनन् कि? राष्ट्रपति जाँदाआउँदा मात्र हैन उनलाई पुर्या उन जाने 'विशिष्ट' व्यक्तिहरू जानेआउने बेलामा पनि सडक अवरुद्ध पारिन्छ। गएको बिहीबार एसएलसी, जिल्ला स्तरीय र विद्यालयमा आन्तरिक परीक्षा चलिरहेका थिए। बेला ठिक्क अड्कलेर निस्केका विद्यार्थी बाटो थुनिएपछि बिचल्लीमा परे। तीमध्ये कतिको जाँचै छुटेको हुनसक्छ। जाँच छुट्ने डरले आत्तिएका कतिले राम्ररी लेख्न पनि सकेनन् होला। शासकहरूले कहिल्यै यस्ता समस्याबारे सोचेका छन्?

राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवासबाट हेलिकप्टरमा विमानस्थल पुर्याए जनतालाई सास्ती दिनै पर्दैन। सडकबाटै हिँडाउने हो भने पनि शीतलनिवासबाट बालुवाटार हुँदै भित्री बाटो प्रयोग गरे पनि अलि थोरैलाई सास्ती हुन्थ्यो। चक्रपथकै बाटो हिँडाए पनि सहरभित्रबाट जाँदाआउँदा भन्दा यातायात थोरै बिथोलिन्छ। सहरभित्रकै सडक प्रयोग गरे पनि बन्द नगरी हिँडाए खासै मर्का पर्दैन। तर, राजाहरूले जे गरे, जसो गरे त्यसै नगरी राष्ट्राध्यक्षको मर्यादा नै हुँदैन भन्ने सोच भएका शासक र प्रशासकका कारण सामन्ती शैलीमा सानो सुधारसम्म पनि भएन।

राजाले जे गर्थे राष्ट्रपतिले पनि त्यसै गर्नुपर्ने त पक्कै थिएन। उनले जनताको सुविधालाई प्राथमिकता दिने सुरक्षा व्यवस्था अपनाउन लगएका भए सबैले सराहना नै गर्थे। राष्ट्रपति डा. यादवको कार्यकाल सकिने बेला भयो। जनताले नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई सामन्ती संस्कारलाई निरन्तरता दिने शासकका रूपमा सम्झनुपर्ने भयो।

र अन्त्यमा,
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकारले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गरेर मानव अधिकार प्रबर्धन गर्न सहयोग नगरे पदबाट राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष शर्माको चेतावनीलाई अहिलेको सरकारले गम्भीररूपमा लेला भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार त छैन तर, शर्माले बोलेको पुर्याधउनसक्छन्। यी पदमा पुग्न मरिहत्ते गर्ने राजनीतिकर्मी वा पद नभए अस्तित्व नै सकिएको ठान्ने कारिन्दा संस्कारमा दीक्षित व्यक्ति हैनन्। पदमा टिक्नैका लागि यिनले विवेक बन्धक पक्कै राख्नेछैनन्। यस्तै, राजीनामा गर्ने अठोट गरे भने यिनले जोखाना पनि गर्नेछैनन्। तर, यिनको राजीनामा मुलुकका लागि अभिशाप बन्न सक्छ।

सर्वसत्तावादीसँग सहमतिको खोजी

'सहमति, संवाद र सहकार्य' थेगो भएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई 'उल्लु' बनाएर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको नेतृत्वका मधेसी तथा जनजाति नेता दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा हिँडेका छन्। बीचमा वार्तामा बस्ने उनीहरूको निर्णय त पहिलो चरणको आन्दोलनको थकाइ मेटाउने उपायमात्रै रहेछ। यहीबीच एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्ना मान्छेलाई संवैधानिक निकायमा छिराउने मौका पनि छोपे। 

सत्ता साझेदारहरूबीच झगडाको बीउ रोप्ने प्रयास पनि गरे। संविधान सभामा सुरु भएको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई 'अनिश्चित कालसम्म' स्थगित गरेर सहमतिको खेती गर्न हिँडेको सत्तापक्ष विशेषगरी प्रधानमन्त्री कोइराला चाहिँ तिनैको स्वार्थ पूरा गर्न र गराउनैमा तल्लीन देखिए। संविधान निर्माण झन् दुरुह र जटिल बन्न पुग्यो। त्यतिमात्र हैन संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने मेसो पनि सरकारले पाएन। अर्थात्, चौपटतन्त्र। र, यो स्वाभाविक पनि थियो। किनभने, सर्वसत्तावादीहरूले सहमति र सहकार्य शब्द जति रटे पनि व्यवहारमा अभ्यास भने निषेधको गर्छन्। कम्युनिस्टहरू त सैद्धान्तिकरूपमै सर्वसत्तावादी हुन् भने जनताले चुनेका प्रतिनिधिले निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने अरू मधेसी र जनजातिलाई पनि अरू जे भने पनि कम्तीमा लोकतन्त्रवादी चाहिँ भन्न मिल्दैन। अर्कातिर, सिद्धान्ततः लोकतन्त्रवादी भए पनि संविधान सभाबाहिर समाधान खोज्न अग्रसर भएर नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि सर्वसत्तावादकै औँला समाएका छन्। यसैले वार्ता छाडेर विपक्षीहरू आन्दोलनमा लागेकोमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन। नियत, स्वार्थ र सिद्धान्तका कारण अहिलेको अल्पमत पक्ष कुनै पनि अवस्थामा संविधान सभाबाट संविधान बन्न दिन तयार हुनेछैन। नपत्याए, अल्पमतले राखेको सबै प्रस्ताव स्वीकार गर्न बहुमत पक्ष तयार भएको जनाउ दिएर हेरे हुन्छ। एमाओवादी नेतृत्वमा रहेका दलहरूले उनीहरूकै बीचमा सहमति कायम गर्न सक्तैनन्। जनतालाई सर्वोच्च नठान्दासम्म हुने पनि यस्तै हो। सत्ता र समग्र राजनीतिकै चरित्र र अभ्यासमा सामन्ती सर्वसत्तावाद कायम रहुन्जेल जनतालाई वास्तवमै सर्वोच्च हुन पनि दिइनेछैन।

सामन्ती सत्ताको निरन्तरता
पञ्चायत राणा शासनको नयाँ अवतार थियो। सीमित राणाहरूको साटो अलि धेरै भारदार शासनमा संलग्न हुने व्यवस्था। लोकतन्त्रको स्थापना, पुनःस्थापना, गणतन्त्र घोषणा केहीले पनि शासनलाई राणाकालीन धङधङीबाट मुक्त गर्न सकेको देखिएन। लाग्छ, अहिले पनि भारदारहरूकै शासन छ राणाकाल र पञ्चायतको नयाँ 'एक्सटेन्सन ' का रूपमा। दल छन् गुटका साटो। नेता छन् र राजा र भारदारका ठाउँमा। साहुजीहरू सत्ताको दलाली गर्छन् अझ त्यसोभन्दा पनि भन्नुपर्छ होला भारदारहरू सत्ताका लागि साहुजीहरूको दलाली गर्छन्। साहुहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि स्थानीय भट्टीवालासम्म सबैको आआफ्नै प्रकारको प्रभाव र पहुँच छ। पहिले नजराना टक्य्राउनेहरू अहिले 'कुकुरलाई हड्डी' फाल्छन्, गोरुलाई घाँस हाल्छन्। कानुनले उति बेला पनि ठूलाठालुलाई छुँदैनथियो। अहिले पनि छुँदैन। राज्यले एउटा वर्गलाई विशेष बनाएको हुन्थ्यो र त्यस कोटरीमा सदस्य थप्ने क्रम चलिरहन्थ्यो। अहिले पनि चलिरहेको छ विशेषवर्ग 'मोर इक्वेल'हरूको क्लबको सदस्यता विस्तार। नत्र, सत्तामा जनताको यथार्थ प्रतिविम्बित हुन्थ्यो। 

सरकारको प्राथमिकता
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय योजना आगोगको बैठक कक्षमा राजासँगै हलोजोत्दै गरेको किसानको तस्बिर पनि झुन्ड्याउने निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तो तस्बिर २०४६ पछि झुन्ड्याइयो पनि। राजासँगै देशमा गरिब किसान पनि छन् र उत्तिकै महत्व तिनलाई पनि दिइनुपर्छ भन्ने बुझाउन उनले किसानको तस्बिर राख्न भनेका थिए। उनका लठुवा अनुयायीले त्यसको शब्द त बुझे भाव भने सायद बुझ्दै बुझेनन्। वा बुझेर पनि बुझ पचाइदिए। अहिले राजाको तस्बिर त हटाइयो होला तर राज्य र जनताबीच सामन्तवादले बनाएको दूरी कायमै छ। अहिले त झन् गाउँमा महिलाले अनौ समाउनु परेको छ र मानिसहरू नारिएर वा एक्लै हलो तान्नु परेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सम्भवतः कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा त्यस्ता तस्बिर राखिएका छैनन् होला। अरबको खाडीमा उसिनिएर पठाएको पैसाले सरकार चलाउनेको गाडी चल्छ। वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै युवाको उदास अनुहार सरकारी बैठक र सभाकक्षमा सायद कतै पनि छैन। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ नेपालको राजकीय संस्कार र राज्यको प्राथमिकता। जनता सँधै मामुली मान्छे भइरहन्छन् भुइँफुट्टाको शासनमा। र, वैध अवैध भ्रष्टाचार पनि निरन्तर रहन्छ।

भ्रष्टाचारको मुहान
प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सुशील कोइरालाले भ्रष्टाचार विरुद्ध भाषण गरे। उनको छवि भ्रष्ट पनि थिएन तर भ्रष्टाचार कम गर्ने नीति र उपाय अपनाएनन्। यसैले अहिले आफैँ भ्रष्टाचार बढेको गथासो सुनाउँदै हिँड्नुपरेको छ। प्रचार पाखण्डले भ्रष्टाचार कम हुँदैन। 'एकाधिकार र तजबिजी अधिकार हुने तर जवाफदेही नहुने' शासनमा भ्रष्टाचार बढ्छ भन्ने रबर्ट क्लितगार्डको सूत्र अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। भ्रष्टाचार कम गर्न शासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने तथा एकाधिकार एवं तजबिज घटाउने अभ्यास हुनुपर्ने सल्लाह उनले दिएका छन्। एकैपटक यी सबै काम व्यवहारमै अभ्यास गर्न गराउन सजिलो पक्कै हुँदैन तर पारदर्शिता र जवाफदेहीको बाटामा लाग्ने हो भने मात्र समाजलाई बिस्तारै भ्रष्टाचारविरुद्ध जागरुक बनाउन सम्भव हुन्छ। ( सुशील कोइरालाको शासन हेर्दा झलक्क पञ्चायतका 'मिस्टर क्लिन' लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारको सम्झना हुन्छ। प्रधानमन्त्री चोखो देखिने तर मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारको रकर्डै तोड्ने गरेको देखिन्थ्यो।)

यहाँ त, सरकारी निर्णयहरू पारदर्शी गर्ने भनेको निर्णय सार्वजनिक गर्नुमात्र हो भन्ने ठानिन्छ र पो त! पारदर्शिता त उस्तै परिस्थिति भए निर्णय पनि समान हुनुपर्छ भन्ने पनि हो। व्यक्ति विशेषको प्रभाव र पहुँचबाट राज्यको निर्णय प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने पनि हो। विडम्बना, भ्रष्टहरू त यसै पनि भ्रष्टाचार बढाउन लाग्ने नै भए 'स्वच्छ' भनिएका सुशील कोइरालाबाट पनि भ्रष्टाचार कम गर्न कुनै भरपर्दो काम भएन। र, शासनमा निर्णायक रहिआएका सत्ताका दलालहरू व्यवस्थालाई पारदर्शी हुन रोक्न सफल भइरहने छन्।

सत्ताको चरित्र
वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको कामदार कल्याणकारी कोष सञ्चालनमा देखिएका विकृतिहरू अहिलेको राज्यको नीति र प्रवृत्तिको यथार्थ प्रतिविम्ब हुन्। कोषमा जम्मा भएको पैसा तिर्नेहरू विदेशमा अलपत्र पर्दा उद्धार नगर्ने तर राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच हुनेहरू तिनैको पैसामा विदेश सयर गर्न लाज नमान्नेहरू भ्रष्ट र सर्वसत्तावादी दुवै हुन्। राज्यको सम्पत्तिलाई निजी ठान्नु सामन्ती प्रवृत्ति हो। सर्वसत्तावादीहरूमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी ठानेर तजबिजमा खर्च गर्ने बानी परेको हुन्छ। पार्टीका नाममा जम्मा गरेको पैसा व्यक्तिका लागि खर्च गर्नु भ्रष्टाचार हो। तर नेपालका सबै पार्टीका नेताहरूलाई त्यसो गर्नु भ्रष्टाचार होजस्तो लाग्दैन। समाजले पनि त्यसलाई भ्रष्टाचार मान्दैन। नत्र, अधिकांश शीर्ष नेताहरू झ्यालखानामा भेटिने थिए। राज्यको ढुकुटीबाट नक्कली लडाकुका नाममा पैसा निकासा गराएर हिनामिना गर्नेमाथि भ्रष्टाचारको कारबाही हुँदा जोखिममा पर्ने शान्ति प्रक्रिया नेपालबाहेक अन्त कतै पक्कै पनि छैन। क्रान्तिका नाममा गरे जे पनि जायज हुन्छ?

सत्ताका दलाल र सहमतिको भोरजुवा
हुनत, सुशील कोइरालाले सत्ताका दलाल पन्छाउलान् भनेर अपेक्षा गर्नु पनि उनीमाथि अन्याय गरेजस्तो हुन्छ। अहिले राजनीतिक रङ्गमञ्चमा रहेका पात्र सायद कसैबाट पनि शासनमा जनताको स्वामित्व स्थापना गराउन सहयोगी हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। सत्ताको केन्द्रमा सामान्य जनतालाई पुर्यानउने बरु जनताको बाटामा भाँजो हालेर आफैँ शासनको केन्द्र रहिरहने यिनको नियत धेरैपटक उजागर भइसकेको छ। सत्ताका दलालहरूको प्रभाव र पहुँच सीमित बनाउन सकेमात्र शासनमा जनताको पहुँच स्थापित हुन्छ। सहमतिको राजनीतिले मुलुकलाई अनिर्णयको भुमरीमा जाकेको छ। त्यसमाथि शासनमा समेत विधिको साटो सहमतिलाई निर्णायक बनाउँदा भोरजुवा मच्चिने नै भयो। सत्ताका दलालहरूलाई भने सहमतिको भोरजुवा सायद सबैभन्दा अनुकूल हुन्छ।

शीर्ष भनिएका नेताहरूको कुनै एउटा सहमतिमा 'भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा' बजेटबाट लगाइएको कर खारेज हुनुपर्ने माग पनि समावेश थियो। त्यस सहमतिका अरू बुँदा कता गए के भए सायद सहमति गर्नेहरूले पनि बिर्सिसके तर भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू अचेल काठमाडौंका निकै देखिन थालेका छन्। यही उदाहरणले नेपालका राजनीतिक दलहरूको हैसियत र नियत स्पष्ट हुन्छ। यस्तो नियत हुनेहरूले अरूलाई हैसियत देखाउने धम्की दिँदा कुरीकुरी भन्न पनि आफैँलाई लाजलाग्छ।

थपिएका मालिकहरू
अहिले मालिकहरूको तह थपिएको छ। विदेशी मालिकलाई रिझाउने होड चलेको छ। लाजै नमानी लम्पसार पर्न थालिएको छ। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ धेरै मालिक छन्। सबैलाई रिझाउन नेपाली जनतालाई भित्तैमा पुर्याछउने प्रयास भएको छ। भारत, चीन, युरोप र अमेरिका सबै नेपालका हितैषी हुन् तर त्यसभन्दा पहिले तिनले आआफ्नै स्वार्थ हेर्छन्। नेपालमा लोकतन्त्र फराकिलो र बलियो हुँदाभन्दा यस्तै अस्थिरता आफ्नो स्वार्थमा हुन्छ भन्ने तिनले ठानेको देखिएको छ। हुन पनि, नेपालमा लोकतन्त्र बलियो भए न चीनले तीब्बती समुदायलाई आधारभूत मानव अधिकारको अभ्यास गर्न पनि नदेऊ भने निर्देशन दिन सक्छ न नेपालको 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट'मा भारतीय रजगजै सहज हुन्छ, न युरोपेली र अमेरिकीले पैसा देखाएर नेपालको शासन चलाउनै सक्छन्।

कतै पढेको थिएँ- टार्न नसकिने भविष्य र बिर्सन नसकिने अतीतको चेपुवामा परेको इतिहासलाई बेलैमा समातेन भने हातबाट चिप्लिन्छ । यो राणाहरूले ठेक्कामा चलाएको मुलुक हो। राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध मालपोत लिने र दिनेमा सीमित थियो। मालपोत उठाउने जिम्मा मुखिया, जिम्मुवाल र जमिनदारलाई दिइन्थ्यो। भन्सार उठाउने कामसमेत ठेक्कामा लगाइएको थियो। राज्य भनेका तिनै सरकारी कामका ठेकेदार थिए जनताका लागि। अहिले पनि गहिरो गरेर हेर्ने हो भने स्थिति धेरै बदलिएको छैन। राज्य देखिने र सुनिने त भएको छ तर जनहितकारी हुनसकेको छैन। सबैभन्दा दुःखको विषय त सरकारमा अनुहार जति फेरिए पनि व्यवहार फेरिएको छैन।

र अन्त्यमा
सडकबाटै समाधान खोज्ने मानसिकता 'क्रान्तिकारी' भन्न सकिएला लोकतान्त्रिक हैन। जति नै क्रान्तिकारी 'जनादेश' भए पनि शासनका वैधताका लागि अन्ततः निर्वाचनमा जानै पर्छ। संविधानको निर्माणमा पनि सामन्ती वा अधिनायकवादीबाहेक कसैले पनि जनताले चुनेका प्रतिनिधिले हैन कथित जनादेशका नाममा जनाधार नभएका ठालुहरूले संविधान बनाउनुपर्छ भन्न सक्तैनन्। जनताले चुनावमा हैसियत देखाइदिएकाहरू समेत जनतालाई देखाइदिने धम्की दिँदैछन्। संविधान सभाको अपमान नेपाली जनताकै अपमान हो। जनताले पनि कुनै दिन यो अपमानको बदला लेलान् तर जनताको प्रतिशोध बढी नै निर्मम हुन्छ।

नदिमको नियति

'न्यायका नौ सिङ' नेपालीमा प्रचलित एउटा भनाइ। 'नेपालको कानुन दैवले जानुन्' भुक्तभोगीहरूको टिप्पणी। न्याय र कानुनलाई एउटै ठान्छन् कतिपय वकिल र न्यायाधीशहरू। तर, कानुन सबै न्यायपूर्ण हुँदैनन्। अन्याय सधैँ गैरकानुनी पनि हुँदैन। यस्तै, गैरकानुनी काम सधैँ अन्याय पनि हुँदैन। तर, अदालतमा न्यायाधीशले त कानुन हेरेर न निर्णय गर्छन्। न्यायाधीशको निर्णयलाई 'न्याय' ठान्ने कि नठान्ने? दुबिधा हुन्छ। उस्तै मुद्दामा न्यायाधीश र अभियुक्त बदलिँदा इन्साफ पनि फेरिएका उदाहरण नेपालका अदालतमा बग्रेल्ती नै होलान्। (कसैले यसको अध्ययन गरेका छन् कि? ) न्यायाधीशहरूसँगै मुद्दा जोडियो भने 'न्यायिक मन' राखेर फैसला गर्न कठिन पनि होला। 

न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको मुद्दामा पनि न्यायभन्दा प्रतिशोध नै बढी प्रभावकारी होला। यद्यपि, न्यायाधीशले फैसला गर्दा न्यायिक मन राख्ने अपेक्षा एवं विश्वासमा उनीहरूलाई आफ्नो मानहानिको मुद्दासमेत आफैँले हेर्न पाउने सुविधा र अधिकार दिइएको हुन्छ। तर, बेलाबखत न्यायाधीशहरूले न्यायिक मनको मर्म मिचेको देखिन्छ। मालदिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदलाई 'आतंकवादी' ठहर गरी १३ वर्ष कैद गर्ने त्यहाँको अदालतको फैसलामा पनि न्यायिक मन र विवेक प्रयोग भएको देखिएन।

नसिदलाई दिइएको कैद सजायलाई नेपाली सञ्चार माध्यममा खासै महत्व दिइएको देखिएन। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार मालदिभ्सको फौजदारी अदालतको विशेष इजलासले नदिमलाई गत शुक्रबार 'आतंकवाद'मा संलग्न भएको ठहर्यारएर १३ वर्ष कैद गर्ने निर्णय सुनाएको छ। नदिम राष्ट्रपति भएका बेला तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहमदलाई पक्राउ गरेको र गैरकानुनीरूपमा थुनामा राखेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ। आधारातमा फैसला सुनाएपछि नदिमलाई तत्कालै झ्यालखानामा पठाइयो। ( फैसला नै मध्यरातमा सुनाइएकाले पनि षड्यन्त्र र न्यायका नाममा अन्याय गरिएको शंका पुष्टि हुन्छ।)

नदिमले भने आफूमाथि लगाइएको अभियोग पूरै अस्वीकार गरेका छन्।

नदिमका समर्थकहरू उनलाई राष्ट्रपति यामिन अब्दुल गयुमको निर्देशनमा सजाय दिइएको ठान्छन्। मालदिभ्समा सन् २०१८ मा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा सबैभन्दा बलिया प्रतिस्पर्धी हुनेथिए नदिम। अहिले नै उनलाई कैदमा हाले पछि 'मैदान साफ' हुने ठाने होलान् गयुमले। नदिमका सहयोगीहरूले यस निर्णयलाई 'पूर्णत राजनीतिक' भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार 'राष्ट्रपति नदिमलाई कानुन व्यवसायी राख्न दिइएन, पुनरावेदन गर्नबाट रोकियो, उनका साक्षीहरूलाई बोल्न दिइएन अनि सरकारी अभियोक्ताहरूलाई प्रहरी र न्यायाधीशले निर्देशन' दिइरहे।

नदिमले अदालतमा आफूमाथि लगाइएको अभियोग इन्कार गर्नुका साथै 'सत्ताको अधिनायकवादी शक्तिको प्रतिवाद' गर्न देशवासीलाई आह्वान पनि गरे। समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार उनले माल्दिभ्सको न्यायपालिका 'भ्रष्टाचारी र कलंकित' भएको आरोप पनि लगाए। न्यायाधीशहरूले घुस लिने गरेको दाबीसमेत नदिमले गरेका छन्। उनका अनुसार ती न्यायाधीशहरूको निर्णयका कारण सामान्य जनताले अन्याय सहनु परेको छ भने मुलुकको विकास प्रभावित भएको छ।

नदिमको दल माल्दिभिएन डेमोक्य्राटिक पार्टी (एमडीपी)ले उनको मुद्दामा गरिएको फैसलालाई त्यहाँको 'कलिलो लोकतन्त्रमाथि प्रहार ' भनेको छ। पार्टीकी प्रवक्ता साउना अभिनाथका अनुसार 'लोकतन्त्रलाई १३ वर्षका लागि कैद गरिएको' छ र यसले कसैको भलो गर्नेछैन। अहिले ४७ वर्षका नदिम १३ वर्ष कैदमा बस्नु पर्यो् भने छुट्दा ६० वर्षका हुनेछन्।

मालदिभ्समा तीस वर्षसम्म एकछत्र राज गर्ने अधिनायक पूर्व राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुमविरुद्धको आन्दोलनपछि त्यहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएको ७ वर्षमात्र भएको छ। मौमुनलाई हटाउन भएको आन्दोलनको नेतृत्व वातावरणवादी युवा नदिमले गरेका थिए। श्रीलंका र बेलायतबाट शिक्षा हासिल गरेका नदिम सन् २००८ को पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा माल्दिभ्सको राष्ट्रपति पदमा विजयी भए। लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदै नभएको समाजमा प्रायः सबै क्रान्तिकारीले गर्ने गल्ती नदिमले पनि दोहोर्यााउन थाले। उनको सरकारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा पत्रे्कर थुनेको विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्तालाई अदालतले छाडिदिएपछि नदिम अदालतमाथि नै जाइलागेका थिए। यही क्रममा उनको सरकारले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशलाई पक्रने र थुन्ने गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीशलाई पत्रे्कपछि मालदिभ्समा महिनौसम्म विरोध प्रदर्शन चल्यो। सम्भवतः त्यति बेलाको विपक्षले अन्तिम लडाइँ गर्ने निर्णय गरेको थियो। लामो अशान्तिपछि सशस्त्र प्रहरीको दबाबमा नदिमले सन् २०१२ मा पदबाट राजीनामा गरे। लगत्तै उनले 'बन्दुक देखाएर राजीनामा गर्न बाध्य पारिएको' भने पनि त्यसपछि सत्ता बदलियो। अन्तरिक सरकारले चुनाव गरायो र नदिम हारे। पूर्वराष्ट्रपति मौमुनकै भाइ पर्ने अब्दुल गैयुम राष्ट्रपति चुनिए। अनि थुनिने पालो आयो नदिमको। यसबीच नदिमलाई पक्रने र छाड्ने क्रम चलिरह्यो। अगिल्लो महिना उनलाई सफाइ पनि दिइएको थियो तर सत्ताको चित्त बुझेन सायद। मुद्दा उल्टियो।

नदिमलाई राजनीतिबाट पन्छाउने माल्दिभ्स सरकारको षड्यन्त्रप्रति भारत र संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो लिएको एएफपीले जनाएको छ। पढेर फर्केपछि पत्रिकामा सरकारले सन् १९८९ को चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाएर पत्रिकामा लेख प्रकाशित गरेपछि त्यतिबेलाको शासनले उनलाई पत्रे्कको थियो। त्यसपछिका वर्षहरू नदिमले धेरै कैदमै बिताए। सन् १९९९ मा उनी मालेबाट सांसद चुनिए पनि राजीनामा गर्न बाध्य पारिएका थिए। यही बीचमा उनी देशबाहिर गए। माल्दिभिएन डेमोक्य्राटिक पार्टी स्थापना गरे। माल्दिभ्समा विरोध प्रदर्शन बढ्न थालेपछि अन्ततः २००५ मा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो।

नदिम अहिले कैदमा छन्। चञ्चल सत्ताले कुनै पनि क्षण कोल्टे फेर्न सक्छ। उनी पुनः सत्तामा पुग्न पनि सक्छन्। लोकतन्त्रवादीलाई नदिमप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन मन पनि लाग्छ। तर, नदिमको आरोहअवरोह हेर्दा स्थान र नाम बदल्ने हो थुप्रै नेपाली राजनीतिकर्मीको विगतजस्तै देखिन पुग्नेछ। नदिमको नियतिले नेपालका राजनीतिकर्मीहरूलाई झकझक्याउला त?

नेपाली नेताको दुर्योधन प्रवृत्ति
केही दिन पहिले पुष्पकमल दाहालले 'आफूलाई उठी सुख न बसी सुख' भएको गुनासो गरेका थिए। उनको दिक्दारी पढ्दा धेरै वर्ष पहिले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले 'आफू एक्लो बृहस्पति भएको' घोषणा गरेको सम्झना भयो। पात्र, परिस्थिति र प्रवृत्ति नितान्त बेग्लै भए पनि राजनीतिक नेताहरूले धेरैजसो प्रतिकूल अवस्था नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। राजनीति तिनको आफ्नै रोजाइ भएकाले त्यस्तो नियतिबाट भाग्न पनि सत्तै्कनन्। तर, विवेक प्रयोग गर्ने हो भने सायद जीवनको अन्तिम घडीमा सन्तोषको सास फेर्न सक्छन् बीपी कोइरालाले जस्तै।

दाहालमात्र हैन अधिकांश नेपाली राजनीतिकर्मीहरू 'दुर्योधन पथ'मा हिँडेका देखिन्छन्। महाभारतको उद्योग पर्वमा एउटा प्रसंग छ दुर्योधनको प्रवृत्ति उजागर गर्ने। सम्झौताको अन्तिम प्रयास गर्न कृष्ण हस्तिनापुर गएका बेला दुर्योधनलाई एकान्तमा भेटेर सम्झाउँछन्- तिमीलाई धर्म र न्यायको ज्ञान छ। वनवास र गुप्तवास पूरा गरेर फर्केका पाण्डवलाई उनीहरूको राज्य फिर्ता नगर्नु अन्याय र अधर्म दुवै हो। तैपनि किन तिमी आफूलाई नसुहाउने हठ गरिरहेका छौ?' कृष्णका कुरा सुनेपछि दुर्योधन भन्छन्- हो मलाई धर्म के हो भन्ने पनि थाहा छ तर त्यसप्रति कुनै रुचि छैन। पाप के हो भन्ने पनि थाहा छ तर त्यसबाट पन्छने पनि मन पनि छैन। मनभित्रको कुनै तत्वले जे जे भन्छ म त्यही त्यही गर्छु।'

अहिले मुलुकमा जे भइरहेको छ त्यसले कसैको पनि भलो गर्दैन भन्ने सबै राजनीतिकर्मीहरूले बुझेका छन्। तर, कुन्नि किन सबै आआफ्ना हठ, स्वार्थ र दम्भका कैदी भएका छन्। जानीजानी उनीहरू दुर्योधनको दुःखान्त वरण गर्ने दिशामा उन्मुख भएका छन्। बिहान संविधान सभाबाट सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग वार्ता गर्ने एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष दाहाल दिउसो संविधान सभा नै भङ्ग गरेर राजनीतिक सभा गठन गरी संविधान लेख्नुपर्छ भन्ने नेकपा–माओवादीसँग एकीकरण वार्तामा बस्छन्। उनले आफूलाई बिहान ढाँटे कि दिउँसो छकाए?

छातीमा लोकतान्त्रिक उदारता समेट्न सक्ने कोही नहुनु सायद समसामयिक नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न संकटको मुख्य कारण हो। विडम्बना, सहमतिको माला जप्नेहरू नै घृणाको खेती गर्दैछन्। पञ्चायतलाई 'राष्ट्रिय' र 'राम्रो' व्यवस्था देखाउन त्यति बेला लोकतन्त्रवादीलाई अराष्ट्रिय तŒव भनियो। पञ्चहरूले निषेधको नकारात्मक राजनीति गरे। लोकतन्त्र स्थापना त भयो तर पञ्चायती शासनमा हुर्केको पुस्ताले सिकेको जानेकै त्यही नकारात्मक प्रवृत्तिमात्र थियो। अर्को लामो धर्को तान्नतिर कोही लागेन। अरूको धर्को मेटेर छोटो बनाउनै सबै लागे। राजनीति अपशब्दको भण्डार भयो। राजनीतिमा नाममा अपसंस्कारको विकास गरियो। लोकतन्त्र शिष्ट, भद्र र सभ्य राजनीतिक प्रणाली हो। सायद यसैले नेपाली राजनीति र लोकतन्त्रबीच तालमेल मिल्न नसकेको हो।

अरू नेताहरूले सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहाललाई सहमति निर्माण गर्ने जिम्मा दिएछन्। शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारतको युद्ध जित्ने दुर्योधनको आशाभन्दा कोइराला—दाहाल वार्ताबाट संविधानमा सहमति बन्ने अपेक्षा पनि खासै फरक होलाजस्तो त देखिँदैन।

तैपनि, अंग्रेज दार्शनिक स्यामुएल टेलर कलरिजले सुझाएजस्तै 'अविश्वासको निलम्बन' ( सस्पेन्सन अझ डिस्बिलिभ) गरेरै भए पनि नेपाली राजनीतिप्रति आशावादी हुन मन लागेको छ। नियतिले पुनः निराश नबनाओस्!

संविधान नौटंकी र टेम्पोकी नानी

संविधान निर्माणलाई प्रमुख भनिने दलका शीर्ष कहलिएका नेताले 'नौटंकी' बनाइदिए। नेपालको संविधान लेखन हेर्दा पूर्वीय नाटकका केही तत्व भेटिन्छन् भने परिणाम पश्चिमी दुःखान्तको जस्तो हुनेगरेको छ। आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्तिपछि नेपाली राजनीति 'फलागम'मा पुग्दैन र पुगिहाले पनि 'दुःखान्त' हुनपुग्छ। दुःखान्त चाहिँ पश्चिमी नाटककका ग्रिक र सेक्सपियर दुवैको प्रवत्ति मिसिएर हुन्छ। अर्थात्, बाहिरी तत्वको प्रभाव र आन्तरिक कमजोरीका कारण त्रासद अन्त्य हुन्छ। नायकहरूले थाहा पाउँदापाउँदै नाटक चरमोत्कर्षमा पुग्दानपुग्दै दुःखान्तमा परिणत हुन्छ। 

सहमति र प्रक्रियाको 'झिँगेदाउ' कहिले सकिने हो र संविधान बन्ने हो? सम्भवतः यस प्रश्नको उत्तर कसैले पनि दिन सत्तै्कन। एनेकपा (माओवादी)का नेता बाबुराम भट्टराई 'गुहार माग्न' दिल्ली गएका हैनन् रे! कसैले पनि नमागीकन त उताबाट 'गुरुमन्त्र' पनि पक्कै नआउला। भगवद्गीतामा कृष्णले भनेका छन्- सबै जे हुन्छ उनकै इच्छामा हुन्छ। तिनै कृष्णकै कुलका अर्थात् यदुवंशी नै मूल शासक भए पनि अहिले नेपालमा अरूकै 'इच्छा'अनुसार शासन चल्छ। यसैले 'आकाशवाणी' नआउँदासम्म संविधान बन्ला भनेर कसरी पत्याउने?

नयाँ चरणको वार्ता नामको नौटंकीले जनतालाई मनोरञ्जन दिनसके त त्यो पनि ठीकै हुन्थ्यो। किन्तु, दिने त सास्तीमात्रै हो। न दुःखकष्टको विरेचन हुन्छ न शान्ति र स्वतन्त्रताको रस निष्पत्ति नै हुन्छ। यसैले नेपालको राजनीति र संविधान निर्माण नौटंकीको वर्णन तथा विश्लेषण अब नाट्य समीक्षककै जिम्मा लगाउनु बेस होला। सम्भावित दृश्यको परिकल्पना गर्न सकी पो हाल्छन् कि?

टेम्पोकी नानी
पानीपोखरीबाट सुन्धारा आउने सफा टेम्पोमा भेटिएकी सानी नानीका बारेमा मैले फागुन १९ गते टि्वट गरेको थिएँ- ड्रेस भिजेर टेम्पोमा : आमाले चलाएको टेम्पोमा भेटिएकी बलम्बुको स्कुलमा पढ्ने सानी नानी ड्रेस भिजेर स्कुल नगएकी रे! नागरिकका सहकर्मीहरूले त्यो विवरण पूरै लेख्न उक्साए।

हँसिलो अनुहारकी ती नानी फरासिली पनि थिइन्। उनकी आमा त्यही रुटमा टेम्पो चलाउँछिन्। त्यसैले बेलाबखत आमासँग टेम्पोमा हिँड्ने गर्दिरहिछन्। भाडा उठाउन र यात्रु बोलाउन पनि रमाउँदिरहिछन्। उनकी आमाले भनेअनुसार नानीले बोलाउँदा यात्रुहरू पनि आउँछन् रे!

मलाई टेम्पोमा सकेसम्म अगाडिको सिटमा बस्न मन लाग्दैन। तर, त्यस दिन संयोग त्यस्तै पर्यो । साना केटाकेटीसँग भेट भएपछि उनीहरूसँग जिस्किन पनि रमाइलो लाग्छ। यिनलाई जिस्क्याउँदै भने- तिम्रो नाम चनमती हो? उनले 'हैन' भन्दै आफ्नो दुईवटा नाम छ भनिन्। स्कुल जाने उमेरका केटाकेटीलाई विद्यालय समयमा अन्तै भेट्दा कताकता नरमाइलो लाग्छ र धेरैजसो सोध्ने गर्छु- आज स्कुल किन नभएको? सानी नानीले भने यस प्रश्नको जबाफ दिन आनाकानी गरिन्। अनि, आमासँग सोधेँ। आमाले भनिन्- स्कुलको ड्रेस भिजेकाले आज जान मानिन। मैले भने- अर्कै लुगा लगाएर पढाएको भए पनि त हुन्थ्यो। यसरी पढ्ने बेलामा अन्त हिँडाउँदा बानी बिग्रन्छ र स्कुल जान मनै नलाग्ने हुन्छ। आमाले कारण खुलाइन्- एकपटक अलिकति दाग लागेको लुगा लगाएर गएकी थिई स्कुलमा मास्टरले कुटेछन्। त्यसपछि त ड्रेस नलगाई स्कुल जानै मान्दिन। सानीले पनि थपिन्- सरले खुट्टैखुट्टामा कुट्नुभयो। सानी नानी बलम्बुको निकै नाम चलेको स्कुलमा पढ्छिन् रे!

मैले आमालाई 'स्कुलको ड्रेस दुई जोर किन नसिलाएको' भन्न सकिन। मैलै स्कुल नाम पनि सोधिन। यो नेपालका लगभग सबैजसो औसत विद्यालयमा पाइने साझा प्रवृत्ति नै हो। केही महंगा स्कुलमा यस्तो समस्या नपर्ला। दिनैपिच्छे पोसाक फेर्न परे पनि आमाबाबुलाई खासै मर्का पर्दैन। अनि, गाउँतिर रुखमुनि वा 'देवघाटमा शीत छल्न बनाइएको झाप्रो' जस्ता नाममात्रका स्कुलमा सायद ड्रेस पनि तोकिएकै हुँदैन। अरू सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालय र संस्थागत भनिएका शिक्षाका थोक पसलमा ड्रेस अनिवार्य छ। ( महाकवी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कुनै भोजमा लुगालाई खानेकुरा खुवाएका थिए रे! त्यसैगरी बालबालिकाका साटो स्कुलका कक्षा कोठामा ड्रेस झुन्ड्याउने हो भने कस्तो देखिएला?)

हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा भित्रिएको थुप्रै विकृतिमध्येको हो यो विद्यालयमा निर्धारित ड्रेसको चलन। शिक्षाका काला व्यापारीहरू विद्यालयमा पोसाक अनिवार्य बनाएर आमाबाबुको थप दोहन गर्छन्। उनीहरूले तोकेकै पसलमा पोसाक किन्नुपर्छ। बजारभन्दा महंगो तिर्नुपर्ने हुन्छ। स्पष्ट छ, स्कुलका सञ्चालकले कमिसन खान्छन् र माथिसम्म पनि पुर्यापउँछन्। यस्तो कालो बजारीका लागि कुनै स्कुलको प्रधान अध्यापक वा सञ्चालकमाथि कारबाही नगरिनु माथीसम्म भागबिलो पुगेकै प्रमाण त हो। आमाबाबुलाई भावनात्मक 'ब्ल्याकमेल' गर्नैका लागि शिक्षक शिक्षिकाले ड्रेस नलगाएको निहुँमा केटाकेटीलाई ठूलै अपराध गरे झैँ त्रू्कर सजाय दिन्छन्। पैसा हुनेले दुई तीन जोर पनि किन्लान् तर नहुने के गर्ने? यही प्रश्नको उत्तर थिइन् ती टेम्पोमा भेटिएकी सानी नानी।

ड्रेस नभएकै कारण कतिपय बालबालिकाले विद्यालय नै छाडेकाछन्। सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरू विदेशीसँग रिन अनुदान मागेर भए पनि ड्रेस बाँड्न बरु तयार हुन्छन् शोषणको जालो भत्काउन अगाडि सर्दैनन्। सबैले त विद्यालय पोसाकबाट कमिसन पाएका छैनन् होला। ड्रेस नतोके विद्यार्थीले लुगाको भद्दा प्रदर्शन गर्छन् र धनी र गरिबका बीचमा अन्तर देखिन्छ भन्ने तर्क दिनेहरू पनि छन्। केही हदसम्म त्यो तर्क सही पनि होला तर समाजमा जताततै सम्पत्तिको भद्दा प्रदर्शन भई नै रहेको बेला सुधा गाईजस्ता बालबालिकालाई ड्रेसको बन्धनमा राख्नुको के औचित्य? कथित ठूला नेताको लबाइखबाइ, आवागमन र रहनसहनमा जस्तो सम्पत्तिको भद्दा प्रदर्शन अन्यत्र कता भएको होला र? तिनलाई चाहिँ पोसाकको बन्धन नचाहिने तर साना नानीलाई भने तोकिएकै लुगा लाएन भनेर कुटपिट गर्ने कुसंस्कार कसरी बदल्ने? शिक्षामा सुधारको बहसमा यस्ता विषय किन समावेश गरिँदैनन्?

किनभने, यस्तो संस्कार बदल्न नीति निर्माताको आँखा खुल्नुपर्छ। तिनमा समाज बदल्ने चाहना र प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। राजनीति गर्नेहरूमा समाजका सबै वर्गको हित गर्ने इच्छा, आँट र समपर्ण हुनुपर्छ। सबैभन्दा बढी त तिनीहरू पाखण्डबाट मुक्त हुनसक्नुपर्छ। दुर्भाग्य, पाखण्ड नै नेपालका राजनीतिक नेता र प्रशासकहरूको मूल प्रवृत्ति रहिआएको छ। र, आफूले जति ढाँटे पनि, जति पाखण्ड देखाए पनि अरू कसैले थाहै पाउँदैनन् भन्ने भ्रममा बाँचेका छन् तिनीहरू। केहीलाई भने जनताले थाहा पाए पनि केही गर्न सत्तै्कनन् भन्ने घमण्ड छ। हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, ठगी, फट्याइँ र पाखण्डका पुञ्जहरूले सबैभन्दा चर्को डाँकोमा धम्की दिँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने जनता पनि सायद नेपालीमात्रै होलान्? र यस विकृतिका लागि आंशिकै सही दोषी पनि छन्।

पाखण्डको यो रूप!
टर्किस एअरलाइन्सको विमान त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गबाट हटाउन भारतीय वायु सेवाको सहयोग मागियो। आवश्यक उपकरण लिएर वायु सेवाको विमान नेपाल आयो। निकै अप्ठेरो काम रहेछ क्यारे विमानस्थल पुनः चालु गराउन ४ दिन लाग्यो। विमानस्थल खोल्न सहयोग गरेकोमा भारतीय वायुसेवा र सम्बन्धित प्राविधिकहरूलाई धन्यवाद दिएर सरकार र जनताले पनि कृतज्ञता ज्ञापन प्रकट गर्नुपर्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी—माओवादी नाम गरेको आफूलाई राजनीतिक दल भन्ने एउटा समूहका नेताले भने उल्टै त्यसलाई भारतीय हस्तक्षेप र के के भनेर सरापेछन्।

संविधान सभाको सबैभन्दा महŒवपूर्ण समितिका सभापति भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी भाँजो हाल्ने अर्का माओवादी नेताले चाहिँ नयाँ दिल्लीमा पुगेर 'नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भारतीय सत्ता पनि 'स्टेकहोल्डर ' हो' भन्दै हस्तक्षेपको बिन्ती चढाएछन्। नेपाली जनताले चुनेको संविधान सभाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर बनाएको संविधान स्वीकार्य नहुने तर दिल्लीले दिएको भीखमा दिए शिरोपर हुने?

यिनले बनाउने संविधानमा जस्तो शासकीय स्वरूप अपनाए पनि, जतिवटा प्रदेश बनाए पनि र प्रदेशको नाम जे राखे पनि त्यसले टेम्पो चलाएर गुजारा चलाउने आमाकी छोरी ड्रेस भिजेकै कारण स्कुल जान नपाउने अवस्था बदल्दैन। ती सानी नानीको समस्यामा केन्द्रित राजनीति निकट भविष्यमा हुने संकेतसम्म पनि छैन।

यस्तो निराशाको तुवाँलोले ढाकेका बेला पाखण्डीहरूलाई धिक्कार्नुबाहेक अरू केही लेख्नु र भन्नुको सायद औचित्य पनि छैन!

र, अन्त्यमा
रानीबारीमा साँझबिहान घुम्न जानेको भिडै हुन्छ। तीमध्ये पचासौं जना त्यसको परिक्रमा पनि गर्छन्। ढलेको रुखले बाटो छेकेको महिनौ दिन भइसक्यो। वनका बाँस प्रहरीहरूले काटेर लगेको देखिन्छ। प्रहरीको एउटा केन्द्रको रानीबारीसँग साँध जोडिएको छ। वन उपभोक्ता समिति पनि छ रे। एकजना सज्जनका अनुसार- 'देवताको पूजा गरेर प्रसाद खाँदा (भोज गर्दा?) पनि समितिलाई पैसा तिर्नुपर्छ रे! नजिकै घर भएका अर्का सज्जन भन्थे- समितिलाई सुधार्ने प्रयास काम लागेन। ती ढलेका रुख हटाएर बेचे पैसा आउँथ्यो होला। नभए पनि बाटो त सजिलो हुन्छ। प्रहरीले चाहे रुख हटाउन एक बिहान पनि लाग्दैन। रुख आफैँ गलेर नजाउन्जेल सजिलोसँग हिँड्न पर्खनै पर्नेजस्तो छ। कारण, अरू कसैलाई त्यहाँका रुख काट्न पनि त दिइँदैन।