Friday, March 27, 2015

सर्वसत्तावादीसँग सहमतिको खोजी

'सहमति, संवाद र सहकार्य' थेगो भएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई 'उल्लु' बनाएर एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको नेतृत्वका मधेसी तथा जनजाति नेता दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा हिँडेका छन्। बीचमा वार्तामा बस्ने उनीहरूको निर्णय त पहिलो चरणको आन्दोलनको थकाइ मेटाउने उपायमात्रै रहेछ। यहीबीच एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्ना मान्छेलाई संवैधानिक निकायमा छिराउने मौका पनि छोपे। 

सत्ता साझेदारहरूबीच झगडाको बीउ रोप्ने प्रयास पनि गरे। संविधान सभामा सुरु भएको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई 'अनिश्चित कालसम्म' स्थगित गरेर सहमतिको खेती गर्न हिँडेको सत्तापक्ष विशेषगरी प्रधानमन्त्री कोइराला चाहिँ तिनैको स्वार्थ पूरा गर्न र गराउनैमा तल्लीन देखिए। संविधान निर्माण झन् दुरुह र जटिल बन्न पुग्यो। त्यतिमात्र हैन संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने मेसो पनि सरकारले पाएन। अर्थात्, चौपटतन्त्र। र, यो स्वाभाविक पनि थियो। किनभने, सर्वसत्तावादीहरूले सहमति र सहकार्य शब्द जति रटे पनि व्यवहारमा अभ्यास भने निषेधको गर्छन्। कम्युनिस्टहरू त सैद्धान्तिकरूपमै सर्वसत्तावादी हुन् भने जनताले चुनेका प्रतिनिधिले निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने अरू मधेसी र जनजातिलाई पनि अरू जे भने पनि कम्तीमा लोकतन्त्रवादी चाहिँ भन्न मिल्दैन। अर्कातिर, सिद्धान्ततः लोकतन्त्रवादी भए पनि संविधान सभाबाहिर समाधान खोज्न अग्रसर भएर नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि सर्वसत्तावादकै औँला समाएका छन्। यसैले वार्ता छाडेर विपक्षीहरू आन्दोलनमा लागेकोमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन। नियत, स्वार्थ र सिद्धान्तका कारण अहिलेको अल्पमत पक्ष कुनै पनि अवस्थामा संविधान सभाबाट संविधान बन्न दिन तयार हुनेछैन। नपत्याए, अल्पमतले राखेको सबै प्रस्ताव स्वीकार गर्न बहुमत पक्ष तयार भएको जनाउ दिएर हेरे हुन्छ। एमाओवादी नेतृत्वमा रहेका दलहरूले उनीहरूकै बीचमा सहमति कायम गर्न सक्तैनन्। जनतालाई सर्वोच्च नठान्दासम्म हुने पनि यस्तै हो। सत्ता र समग्र राजनीतिकै चरित्र र अभ्यासमा सामन्ती सर्वसत्तावाद कायम रहुन्जेल जनतालाई वास्तवमै सर्वोच्च हुन पनि दिइनेछैन।

सामन्ती सत्ताको निरन्तरता
पञ्चायत राणा शासनको नयाँ अवतार थियो। सीमित राणाहरूको साटो अलि धेरै भारदार शासनमा संलग्न हुने व्यवस्था। लोकतन्त्रको स्थापना, पुनःस्थापना, गणतन्त्र घोषणा केहीले पनि शासनलाई राणाकालीन धङधङीबाट मुक्त गर्न सकेको देखिएन। लाग्छ, अहिले पनि भारदारहरूकै शासन छ राणाकाल र पञ्चायतको नयाँ 'एक्सटेन्सन ' का रूपमा। दल छन् गुटका साटो। नेता छन् र राजा र भारदारका ठाउँमा। साहुजीहरू सत्ताको दलाली गर्छन् अझ त्यसोभन्दा पनि भन्नुपर्छ होला भारदारहरू सत्ताका लागि साहुजीहरूको दलाली गर्छन्। साहुहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि स्थानीय भट्टीवालासम्म सबैको आआफ्नै प्रकारको प्रभाव र पहुँच छ। पहिले नजराना टक्य्राउनेहरू अहिले 'कुकुरलाई हड्डी' फाल्छन्, गोरुलाई घाँस हाल्छन्। कानुनले उति बेला पनि ठूलाठालुलाई छुँदैनथियो। अहिले पनि छुँदैन। राज्यले एउटा वर्गलाई विशेष बनाएको हुन्थ्यो र त्यस कोटरीमा सदस्य थप्ने क्रम चलिरहन्थ्यो। अहिले पनि चलिरहेको छ विशेषवर्ग 'मोर इक्वेल'हरूको क्लबको सदस्यता विस्तार। नत्र, सत्तामा जनताको यथार्थ प्रतिविम्बित हुन्थ्यो। 

सरकारको प्राथमिकता
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय योजना आगोगको बैठक कक्षमा राजासँगै हलोजोत्दै गरेको किसानको तस्बिर पनि झुन्ड्याउने निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तो तस्बिर २०४६ पछि झुन्ड्याइयो पनि। राजासँगै देशमा गरिब किसान पनि छन् र उत्तिकै महत्व तिनलाई पनि दिइनुपर्छ भन्ने बुझाउन उनले किसानको तस्बिर राख्न भनेका थिए। उनका लठुवा अनुयायीले त्यसको शब्द त बुझे भाव भने सायद बुझ्दै बुझेनन्। वा बुझेर पनि बुझ पचाइदिए। अहिले राजाको तस्बिर त हटाइयो होला तर राज्य र जनताबीच सामन्तवादले बनाएको दूरी कायमै छ। अहिले त झन् गाउँमा महिलाले अनौ समाउनु परेको छ र मानिसहरू नारिएर वा एक्लै हलो तान्नु परेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सम्भवतः कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा त्यस्ता तस्बिर राखिएका छैनन् होला। अरबको खाडीमा उसिनिएर पठाएको पैसाले सरकार चलाउनेको गाडी चल्छ। वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै युवाको उदास अनुहार सरकारी बैठक र सभाकक्षमा सायद कतै पनि छैन। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ नेपालको राजकीय संस्कार र राज्यको प्राथमिकता। जनता सँधै मामुली मान्छे भइरहन्छन् भुइँफुट्टाको शासनमा। र, वैध अवैध भ्रष्टाचार पनि निरन्तर रहन्छ।

भ्रष्टाचारको मुहान
प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै सुशील कोइरालाले भ्रष्टाचार विरुद्ध भाषण गरे। उनको छवि भ्रष्ट पनि थिएन तर भ्रष्टाचार कम गर्ने नीति र उपाय अपनाएनन्। यसैले अहिले आफैँ भ्रष्टाचार बढेको गथासो सुनाउँदै हिँड्नुपरेको छ। प्रचार पाखण्डले भ्रष्टाचार कम हुँदैन। 'एकाधिकार र तजबिजी अधिकार हुने तर जवाफदेही नहुने' शासनमा भ्रष्टाचार बढ्छ भन्ने रबर्ट क्लितगार्डको सूत्र अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। भ्रष्टाचार कम गर्न शासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने तथा एकाधिकार एवं तजबिज घटाउने अभ्यास हुनुपर्ने सल्लाह उनले दिएका छन्। एकैपटक यी सबै काम व्यवहारमै अभ्यास गर्न गराउन सजिलो पक्कै हुँदैन तर पारदर्शिता र जवाफदेहीको बाटामा लाग्ने हो भने मात्र समाजलाई बिस्तारै भ्रष्टाचारविरुद्ध जागरुक बनाउन सम्भव हुन्छ। ( सुशील कोइरालाको शासन हेर्दा झलक्क पञ्चायतका 'मिस्टर क्लिन' लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारको सम्झना हुन्छ। प्रधानमन्त्री चोखो देखिने तर मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारको रकर्डै तोड्ने गरेको देखिन्थ्यो।)

यहाँ त, सरकारी निर्णयहरू पारदर्शी गर्ने भनेको निर्णय सार्वजनिक गर्नुमात्र हो भन्ने ठानिन्छ र पो त! पारदर्शिता त उस्तै परिस्थिति भए निर्णय पनि समान हुनुपर्छ भन्ने पनि हो। व्यक्ति विशेषको प्रभाव र पहुँचबाट राज्यको निर्णय प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने पनि हो। विडम्बना, भ्रष्टहरू त यसै पनि भ्रष्टाचार बढाउन लाग्ने नै भए 'स्वच्छ' भनिएका सुशील कोइरालाबाट पनि भ्रष्टाचार कम गर्न कुनै भरपर्दो काम भएन। र, शासनमा निर्णायक रहिआएका सत्ताका दलालहरू व्यवस्थालाई पारदर्शी हुन रोक्न सफल भइरहने छन्।

सत्ताको चरित्र
वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको कामदार कल्याणकारी कोष सञ्चालनमा देखिएका विकृतिहरू अहिलेको राज्यको नीति र प्रवृत्तिको यथार्थ प्रतिविम्ब हुन्। कोषमा जम्मा भएको पैसा तिर्नेहरू विदेशमा अलपत्र पर्दा उद्धार नगर्ने तर राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच हुनेहरू तिनैको पैसामा विदेश सयर गर्न लाज नमान्नेहरू भ्रष्ट र सर्वसत्तावादी दुवै हुन्। राज्यको सम्पत्तिलाई निजी ठान्नु सामन्ती प्रवृत्ति हो। सर्वसत्तावादीहरूमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी ठानेर तजबिजमा खर्च गर्ने बानी परेको हुन्छ। पार्टीका नाममा जम्मा गरेको पैसा व्यक्तिका लागि खर्च गर्नु भ्रष्टाचार हो। तर नेपालका सबै पार्टीका नेताहरूलाई त्यसो गर्नु भ्रष्टाचार होजस्तो लाग्दैन। समाजले पनि त्यसलाई भ्रष्टाचार मान्दैन। नत्र, अधिकांश शीर्ष नेताहरू झ्यालखानामा भेटिने थिए। राज्यको ढुकुटीबाट नक्कली लडाकुका नाममा पैसा निकासा गराएर हिनामिना गर्नेमाथि भ्रष्टाचारको कारबाही हुँदा जोखिममा पर्ने शान्ति प्रक्रिया नेपालबाहेक अन्त कतै पक्कै पनि छैन। क्रान्तिका नाममा गरे जे पनि जायज हुन्छ?

सत्ताका दलाल र सहमतिको भोरजुवा
हुनत, सुशील कोइरालाले सत्ताका दलाल पन्छाउलान् भनेर अपेक्षा गर्नु पनि उनीमाथि अन्याय गरेजस्तो हुन्छ। अहिले राजनीतिक रङ्गमञ्चमा रहेका पात्र सायद कसैबाट पनि शासनमा जनताको स्वामित्व स्थापना गराउन सहयोगी हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। सत्ताको केन्द्रमा सामान्य जनतालाई पुर्यानउने बरु जनताको बाटामा भाँजो हालेर आफैँ शासनको केन्द्र रहिरहने यिनको नियत धेरैपटक उजागर भइसकेको छ। सत्ताका दलालहरूको प्रभाव र पहुँच सीमित बनाउन सकेमात्र शासनमा जनताको पहुँच स्थापित हुन्छ। सहमतिको राजनीतिले मुलुकलाई अनिर्णयको भुमरीमा जाकेको छ। त्यसमाथि शासनमा समेत विधिको साटो सहमतिलाई निर्णायक बनाउँदा भोरजुवा मच्चिने नै भयो। सत्ताका दलालहरूलाई भने सहमतिको भोरजुवा सायद सबैभन्दा अनुकूल हुन्छ।

शीर्ष भनिएका नेताहरूको कुनै एउटा सहमतिमा 'भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा' बजेटबाट लगाइएको कर खारेज हुनुपर्ने माग पनि समावेश थियो। त्यस सहमतिका अरू बुँदा कता गए के भए सायद सहमति गर्नेहरूले पनि बिर्सिसके तर भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू अचेल काठमाडौंका निकै देखिन थालेका छन्। यही उदाहरणले नेपालका राजनीतिक दलहरूको हैसियत र नियत स्पष्ट हुन्छ। यस्तो नियत हुनेहरूले अरूलाई हैसियत देखाउने धम्की दिँदा कुरीकुरी भन्न पनि आफैँलाई लाजलाग्छ।

थपिएका मालिकहरू
अहिले मालिकहरूको तह थपिएको छ। विदेशी मालिकलाई रिझाउने होड चलेको छ। लाजै नमानी लम्पसार पर्न थालिएको छ। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ धेरै मालिक छन्। सबैलाई रिझाउन नेपाली जनतालाई भित्तैमा पुर्याछउने प्रयास भएको छ। भारत, चीन, युरोप र अमेरिका सबै नेपालका हितैषी हुन् तर त्यसभन्दा पहिले तिनले आआफ्नै स्वार्थ हेर्छन्। नेपालमा लोकतन्त्र फराकिलो र बलियो हुँदाभन्दा यस्तै अस्थिरता आफ्नो स्वार्थमा हुन्छ भन्ने तिनले ठानेको देखिएको छ। हुन पनि, नेपालमा लोकतन्त्र बलियो भए न चीनले तीब्बती समुदायलाई आधारभूत मानव अधिकारको अभ्यास गर्न पनि नदेऊ भने निर्देशन दिन सक्छ न नेपालको 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट'मा भारतीय रजगजै सहज हुन्छ, न युरोपेली र अमेरिकीले पैसा देखाएर नेपालको शासन चलाउनै सक्छन्।

कतै पढेको थिएँ- टार्न नसकिने भविष्य र बिर्सन नसकिने अतीतको चेपुवामा परेको इतिहासलाई बेलैमा समातेन भने हातबाट चिप्लिन्छ । यो राणाहरूले ठेक्कामा चलाएको मुलुक हो। राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध मालपोत लिने र दिनेमा सीमित थियो। मालपोत उठाउने जिम्मा मुखिया, जिम्मुवाल र जमिनदारलाई दिइन्थ्यो। भन्सार उठाउने कामसमेत ठेक्कामा लगाइएको थियो। राज्य भनेका तिनै सरकारी कामका ठेकेदार थिए जनताका लागि। अहिले पनि गहिरो गरेर हेर्ने हो भने स्थिति धेरै बदलिएको छैन। राज्य देखिने र सुनिने त भएको छ तर जनहितकारी हुनसकेको छैन। सबैभन्दा दुःखको विषय त सरकारमा अनुहार जति फेरिए पनि व्यवहार फेरिएको छैन।

र अन्त्यमा
सडकबाटै समाधान खोज्ने मानसिकता 'क्रान्तिकारी' भन्न सकिएला लोकतान्त्रिक हैन। जति नै क्रान्तिकारी 'जनादेश' भए पनि शासनका वैधताका लागि अन्ततः निर्वाचनमा जानै पर्छ। संविधानको निर्माणमा पनि सामन्ती वा अधिनायकवादीबाहेक कसैले पनि जनताले चुनेका प्रतिनिधिले हैन कथित जनादेशका नाममा जनाधार नभएका ठालुहरूले संविधान बनाउनुपर्छ भन्न सक्तैनन्। जनताले चुनावमा हैसियत देखाइदिएकाहरू समेत जनतालाई देखाइदिने धम्की दिँदैछन्। संविधान सभाको अपमान नेपाली जनताकै अपमान हो। जनताले पनि कुनै दिन यो अपमानको बदला लेलान् तर जनताको प्रतिशोध बढी नै निर्मम हुन्छ।

No comments:

Post a Comment