सराङकोटमा सुधारगृह

कास्कीको सराङकोट सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोरम दृश्यावलोकनका लागि संसारमै प्रसिद्ध छ। म भने अस्ति शनिबार बिहान सराङकोटमा सञ्चालित बाल सुधारगृह हेर्न बढी उत्सुक थिएँ। बालबालिकालाई न्यायिक निकायका आदेशमा थुनामा राख्न परे बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्छ। 

नेपालमा सराङकोटबाहेक अहिले सानोठिमी र विराटनगरमा बालसुधार गृह सञ्चालन गरिएको छ। यी बाल सुधारगृहहरू न्यूनतम सुविधिविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप, नेपाल)को व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिएका छन्। सुधारगृहमा राखिने बालबालिकालाई 'कानुनसँग विवादमा परेका बालबालिका' पनि भनिन्छ। बाल अधिकारप्रति संवेदनशील नहुँदासम्म प्रचलित कानुनले गर्न नहुने भनेर किटान गरेका काम गरेको अभियोग लागेका यस्ता बालबालिकालाई अंग्रेजीमा 'जुभेनाइल डेलिङक्वेन्ट' र नेपालीमा 'बाल अपराधी' समेत भन्ने गरिन्थ्यो। बिस्तारै यही अर्थमा अलि सम्मानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्न थालियो।

बालअधिकार चेतनासँगै बालबालिकालाई वयस्कहरूसँग झ्यालखानामा राख्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्ततः स्वीकार गरियो। नेपाललगायत संसारका धेरै मुलुकमा न्याय प्रणालीमा आएको यस परिवर्तनमा बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को विशेष योगदान छ। नेपालले २०४६ सालको जनआन्दोलन लगत्तै यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हो। यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी छुट्टै ऐन पनि २०४८ मै बनाएको हो। बालअधिकारका क्षेत्रमा नेपाल यसरी अपेक्षाकृत चाँडै नै विश्वरङ्गमञ्चमा देखापर्यो। तर, त्यसलाई चरितार्थ गर्न आवश्यक भौतिक तयारीलाई भने खासै महत्व र प्राथमिकता दिइएन। त्यही क्रममा बाल सुधारगृहहरूको स्थापना पनि ओझेलमै परिरहेको थियो।

सपनाको सुरु
सन् १९९३ मा हुनुपर्छ समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला विकास समितिहरूबीच समन्वयको सम्भावना खोज्ने उद्देश्यले झापामा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका सभापति र स्थानीय विकास अधिकारीहरूको गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो। गोष्ठी सकिएपछि झापा कारागारका बन्दीले बनाउने मुढा किन्न त्यहाँ जाँदा झ्यालखानामा बालबालिका देखिए। सोध्दा थाहा भयो आमाबाबु कैदमा परे आश्रित बालबालिका पनि झ्यालखानामा पर्ने रहेछन्। परिवारमा अरूले नहेरेमा वा आमा कैदमा राखिएका बेला साना दुधे नानीलाई सँगै राखिने रहेछ। त्यहाँ देखिएका बालबालिका त्यस्तै आश्रित केटाकेटी रहेछन्। झ्यालखानामा तिनले अपराध सिक्ने र बालापन गुमाउने जोखिम बढी हुन्छ। यसैले त्यस्ता बालबालिकालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। काठमाडौं आएपछि गृह मन्त्रालयसँग सोधपुछ गर्दा आश्रित बालबालिका त्यति बेला १०३ जना भएको थाहाभयो। बाबुआमा छुट्दा उनीहरू पनि जाने हुनाले त्यो संख्यामा घटबढ भइरहने जानकारी पनि भयो। राज्यले चाहेमा करिब सय जनालाई अलग्गै व्यवस्था गर्न खासै कठिन त नहुनुपर्ने हो भन्ने लाग्यो। परिषद्को वार्षिक कार्यक्रममा त्यसलाई समावेश गरियो। पछि बजेट छलफलका क्रममा त्यो कार्यक्रम शिक्षा, संस्कृति र समाज कल्याण मन्त्रालयको बनाउने र परिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने तय भयो। कार्यक्रम तय त भयो तर २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि सरकारै फेरियो। मैले पनि समाज कल्याण परिषद् छाडेँ। आश्रित बालबालिकाका लागि बाल गृह सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बेवारिसे भयो। त्यसपछिको सरकारले कार्यक्रम त राख्यो तर कार्यान्वयन नगरेकाले बजेट ल्याप्स भयो। सुधारगृह सञ्चालन गर्न भवन बनाउनुपर्ने र भवन बनाउने जमिन नभएको भनेर २०५२ मा सरकार फेरिए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन। अर्को वर्ष भने म पनि युसेपसँग जोडिन पुगेँ। सरकारलाई युसेपले जमिन उपलब्ध गराउने र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले भवन निर्माण गर्ने सहमति भयो। भवन त बन्यो तर सरकार फेरिएपछि कार्यक्रम फेरि बिथोलियो। विसं २०५६ लागेपछि बल्ल कार्यक्रम सञ्चालन हुने छाँटकाँट आयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय हेरेका बेला बल्ल युसेपलाई आश्रित बालबालिकाका निम्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति र अनुदान दिने निर्णय भयो। निर्णय कार्यान्वयन गराउन झन् गाह्रो भयो। दुई पल्ट त सचिव र मुख्य सचिवकहाँबाट फाइलै हरायो। अन्ततः आश्रितहरूलाई आश्रय उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्र सुरु भयो र देशभरबाट त्यस्ता बालबालिका ल्याउने क्रम थालियो। यद्यपि, यस्तो गृहलाई सुधारगृह भन्न मिल्दैन। भवन बनेपछि त्यसलाई दुर्व्यसनीहरूको सुधार गृह बनाउन पनि खोजिएको थियो। युसेपलाई नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने र दुर्व्यसनीका लागि अरूले पनि सुधारगृह चलाएका हुनाले त्यो प्रयास सफल भएन।

अदालतको मानहानि
यसैबीच केही कानुन व्यवसायी बालबालिकालाई वयस्कहरूसँग झ्यालखानामा राख्न नहुने प्रावधान कार्यान्वयन गराउन अग्रसर भएका थिए। आशिष अधिकारी, किशोर सिलवाललगायतको अग्रसरतामा सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई वयस्कहरूसँगै थुनामा राख्न नपाइने निर्णय गरेको थियो। धनकुटाका एक जना किशोरलाई सुधारगृहमा न पठाई कारागारमै राखेकोमा सर्वोच्च अदालतले गृह सचिव र धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनही एकएक रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गर्योच। तत्कालीन गृह सचिव श्रीकान्त रेग्मीले त्यसलाई सकारात्मक चुनौतीका रूपमा लिए र बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्न सुझाव दिन एउटा कार्यदल बनाए। कार्यदलले तत्कालका लागि युसेपको परिसरमा रहेको भवनमा थुनामा राखिएका बालबालिकालाई राख्ने र कारागारमा आश्रित बालबालिकालाई नेपाल बाल संगठनको सिफलस्थित भवनमा गृह सञ्चालन गर्ने सुझाव दियो। अनि, बल्ल नेपालमा कानुनसँग विवादमा परेका भनिएका बालबालिकाका लागि सुधार गृहको थालनी भयो। बालबालिकालाई थुनामा राख्न परे सुधारगृहमा पठाउने आदेश दिनुपर्छ भन्ने न्यायाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई समेत थाहा थिएन। त्यसरी थालिएको सुधारगृह विस्तारका क्रममा कास्कीको सराङकोटमा भव्य रिसोर्टजस्तो लाग्ने भवनमा सञ्चालन हुन पुगेको देख्दा खुसी लाग्नु अस्वाभाविक होइन।

सुरुका दिनहरू
सुधार गृह सञ्चालनका लागि एउटा समिति रहने ऐनमा व्यवस्था छ। सुधार गृह महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमातहत सञ्चालित हुन्छ तर सुरक्षाको मुख्य चासो कारागार व्यवस्थापन विभागको हुन्छ। व्यवस्थापन भने एउटा गैरसरकारी सामाजिक संस्था युसेप—नेपालले गर्छ। कतिपय अवस्थामा त यो गृह मन्त्रालयहरूको तानातानीको सिकार बन्यो। निकै कठिन भयो चलाउन। कारागारमा राख्दा बालबालिकालाई दिनुपर्ने सुविधा सुधार गृहमा रहेकालाई दिनसमेत सरकारी कर्मचारीहरू सजिलै तयार भएनन्। सुरुमा धनकुटाबाट आएका एक जना किशोर र उनको सुरक्षामा खटिएका एक जना सुरक्षाकर्मीबाट थालिएको गृहमा बिस्तारै सबै व्यवस्था र बन्दोबस्त हुँदैगयो। युसेपलाई बाल सुधारगृह चलाउन दिनुहुँदैन भन्नेदेखि आवश्यक सहयोग गर्नेहरूसम्मले चासो देखाउन थाले। बाल सुधारगृहमा कानुन व्यवसायी, मनोविमर्शदाता, शिक्षकहरू पनि आवश्यक हुँदारहेछन्। धेरैपछि मात्र सबै थाहा भयो र व्यवस्था पनि हुँदैगयो।

सानोठिमीमा मात्र सुधारगृह हुँदा सुविधामात्र हैन असुविधा पनि हुन थाल्यो। बाल सुधारगृहमा राख्ने आदेश दिन त थालियो तर देशभरका बालकालिकालाई काठमाडौं ल्याउन कठिन भयो। मुद्दाका क्रममा अदालतमा पुर्यारउन पनि अप्ठेरो र महंगो पर्थ्यो। आमाबाबु र कानुन व्यवसायीलाई पनि मुस्किल थपियो। यो सेवा विस्तार हुनैपर्ने देखिन थाल्यो। त्यही क्रममा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले अध्ययन गरायो। अध्ययन टोलीले युसेपकै व्यवस्थापन वा प्राविधिक सहयोगमा सुधारगृहहरूको विस्तार गनुपर्ने सुझाव दियो।

संसारका थुप्रै बाल न्यायविद् र बाल सुधारगृहका बारेमा जानकार व्यक्तिहरूले सानोठिमीको सुधारगृह हेरे। सल्लाह, सुझाव दिए र कतिले सराहना पनि गरे। भारतका आमोद कण्ठले व्यवस्थापन संरचनाको प्रशंसा गरेको अझै सम्झना छ। सरकारको कारागार गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको यो अभ्यास दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट उदाहरण हो भन्ने उनको टिप्पणीले पनि म हौसिएको थिएँ। केही पहिलेमात्र रुसको बाल सुधारगृहका बारेमा अध्ययन गरेर फर्केकी भारतको कानुनकी प्राध्यापक वेदकुमारीको टिप्पणीले पनि मन फुरुङ्ग भएको थियो। प्रा. वेदकुमारी त्यसको केही पहिले रुस, बेलायत र अमेरिकाको बाल न्याय प्रणालीको अध्ययनका क्रममा त्यहाँका सुधारगृहहरू हेरेर फर्केकी थिइन्। उनका अनुसार सानोठिमीका बालबालिकामा देखिएको हाँसो र खुसी उनले अरू कुनै सुधारगृहमा राखिएका बालबालिकामा देखेकी थिइनन्। सुधारगृहका बालबालिका हाँसीखुसी देखिनुको अर्थ उनीहरूको हेरचाह राम्रो हुनु नै हो। उनीहरूमा आक्रोश र प्रतिशोधको भावना विकास नहुनु नै सुधारगृहको वास्तविक लक्ष्य पनि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल अधिकार समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि सानोठिमी सुधारगृहमा पुगेका थिए।

युसेप—नेपालका कार्यकारी निर्देशकलाई सुरुमा अवैतनिक र पछि नाममात्रको भत्ता दिएर २ — ३ जना कर्मचारीलाई आंशिकरूपमा काममा लगाएर थालिएको बाल सुधारगृह अहिले विराटनगरमा पनि सञ्चालित छ। नेपालगन्जमा पनि सरकारले भवनको बनाउँदै गरेको छ। बाल सुधारगृह सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्न मोरङ पुगेका बेला संयोगले पूर्वपरिचित मित्र मोदराज डोटेल त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेछन्। उनैको सक्रियतामा जग्गा प्राप्त भयो। पछि भवन निर्माणका लागि सहयोग जुट्यो र गृह सञ्चालन भयो।

मैले युसेपको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएकै करिब ८ वर्ष भइसक्यो। त्यसपछि युसेप र बाल सुधारगृहमा धेरै प्रगति भएको छ। त्यसको जस पछिका साथीहरूलाई नै जान्छ। मैले त बीउमात्र रोपेको खोजेको हो। सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिममा सुधारगृह अझै सञ्चालन गरिएको छैन। बालबालिकाको शिक्षाका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था अझै भइसकेको छैन। मनोविमर्श सेवाका लागि कास्कीमा अरू संस्थाको सहयोग लिनुपरेको छ। कानुनी सल्लाहका लागि पनि अधिकांश अवस्थामा बालबालिकाकै तर्फबाट व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। बसाइ कोचाकोचै छ। तैपनि, आवासीय सुविधा औसत बोर्डिङ स्कुलभन्दा कम छैन। र जे भएको छ गौरव गर्न सकिने उदाहरण भएको छ।

सराङकोटमा व्यवस्थापन र सुरक्षामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले त्यहाँको ड्युटीलाई पूजाजस्तै ठानेको पाएँ। त्यहाँ राखिएका किशोरहरू पनि खुसी नै देखिए। 'पर्याप्त पानी नभएकाले नुहाउनका लागि हिउँदमा निकै टाढा लैजानुपर्छ।' प्रहरी हवल्दारको मुख्य समस्या हामीलाई त्यहाँ लिएर जाने ट्याक्सी चालकले पहिले नै सुनाइसकेका थिए। उनको सुझाव थियो टाढाबाट ल्याइएको पाइपको पानीको भर पर्नुभन्दा 'बोरिङ' गरेर त्यहीँ पानी निकाल्नु बेस हुन्छ। सुधारगृहभन्दा निकै माथिको डाँडामा बोरिङ गरेर पानी निकालिएको छ रे ! सराङकोटको सुधारगृहमा पानी पर्याप्त छ भनेको सुन्न र देख्न पाउने सपना पनि पूरा होला कि?

र अन्त्यमा,
सानोठिमीको सुधारगृहलाई 'बन्द गरे हुन्छ' भनेका थिए एकजना अधिकारवादीले नगरकोटमा कारागार सुधारका विषयमा छलफलका क्रममा। मैले त्यति बेला सुधारगृह जति नै सुविधाविहीन भए पनि नहुनुभन्दा चलाउनै बेस भनेको थिएँ। अहिले प्रमाणित भयो म सही थिएँ। अधिकारको नाममा निहुँ खोज्ने तर सिन्को नभाँच्ने वा जे गर्न पनि पैसैमात्र खोज्ने प्रवृत्तिभन्दा त जे सकेको गर्नै अगाडि सर्नु जाति हो नि!