अर्को अनशनको प्रतीक्षा

प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको जितमा केही दिन भए पनि रमाऊँ। उनका सबै माग साँच्चै पूरा हुने सम्भावना कमै छ। मौका पाउनेबित्तिकै अहिले हारेको देखिएको सत्ता दर्प मरेको सर्पको पुच्छरजस्तै बिउँतिने छ र अनशनलाई निरर्थक बनाउन पक्कै अगाडि सर्नेछ। डा. केसीसँग गरिएको सम्झौताले तत्कालका लागि नेकपा (एमाले) का केही नेताको हार भएको देखिए पनि हार चाहिँ सत्ताको दम्भ र दर्पको भएको हो। 

एमाले नेता पनि त्यसैका सत्ताका नन्दीभृंगी न हुन्। यसैले डा. केसीसँगको सम्झौतालाई अर्थहीन बनाउन शासन संयन्त्र छिटै नै र पूरा शक्तिसाथ लागि पर्ने निश्चित छ। विशेषगरी तजबिजमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई शासकको अधिकारका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सत्ताधारीले पक्कै जमर्को गर्नेछन्। त्यसो भएमा डा. केसीले फेरि अर्कोपटक छिटै नै अनशन गर्लान्। शासनको संस्कार अनशनले बदल्न जो सकिँदैन। 
संविधान निर्माण भने केसीको अनशनजस्तो सरल छैन। संविधान निर्माणको जेलिएको प्रक्रिया तानातानमै अल्झिएको छ। विशेषगरी राजनीतिक दलका नेताहरूको दम्भ र स्वार्थले सहमति र प्रक्रिया दुवैमा तगारो लगाएको छ। ( संविधान सभाका अध्यक्ष र सत्तारुढ दलका नेताहरू बेग्लाबेग्लै प्रसंगमा संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया थाल्ने अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छन्। ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनू भन्छन्। हेरौँ!) अहिलेको संविधान सभा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठन भएको हो। त्यसैले दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई विपक्षीले स्वीकार गर्ने र सत्ताधारीले व्यक्ति विशेषको स्वार्थ र सत्ता लम्याउने नियतले संविधान निर्माणमा भाँजो नहाल्ने हो भने सहमति वा प्रक्रिया जे अपनाए पनि उस्तै संविधान बन्नेछ। तर, बाहिर जति नै सहमति वा प्रक्रियाको जप गरे पनि ठूला भनिएका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता संविधान निर्माणप्रति गम्भीर देखिएका छैनन्। संविधान बनेपछि जनताले आफूहरूलाई कतै फोहोर फालेजस्तै मिल्काउनेहुन् कि भन्ने डर यिनलाई लागेजस्तो छ। आखिर कर्म त तिनको त्यही लायक छ। एक्काइसौं शताब्दीको नेपालको नेतृत्व गर्न यिनीहरू योग्य छैनन् भन्ने ‘दिव्य ज्ञान’ तिनलाई पक्कै भएको हुनुपर्छ। व्यक्तिले आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्न जो सक्छ। संविधान निर्माणपछि हुने निर्वाचनमा हार्ने डरले यिनीहरू सबैलाई तर्साएकैले पनि संविधान निर्माणमा निहुँ खोजीखोजी भाँजो हालिएको हुनुपर्छ। विडम्बना, नेपाली जनतासँग भने अझै पनि भरपर्दो विकल्प छैन र सुदूर क्षितिजमा कतै पनि जुनकिरीको उज्यालो पनि देखिएको छैन। समाज एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेपालका राजनीतिकर्मी र विचारक भने ‘शीतयुद्ध'कै सेरोफेरोमा छन्। ‘विचार’का कुरा गर्नेहरू अझै पुँजीवाद, कम्युनिज्म, समाजवाद जपेर वा सरापेर दिन बिताउँछन्। (साँझ कसरी कसरी बिताउँछन् नलेख्दै बेस होला।)
डा. केसीको सत्याग्रहमा यसपटक पहिले पहिलेभन्दा बढी नै जनसमर्थन देखियो। सम्झौतामा के लेखियो र कसरी लेखियो भन्ने विषय एकातिर छ भने केसीले उठाएका विषयको मूल पक्ष अर्कोतिर छ। यथार्थमा डा. केसीको पक्षमा देखिएको जनसमर्थन जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यताको पुष्टि हो। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार बनाउन दिने सरकारी नीति गलत हो भन्ने मान्यता राख्नेहरूको पनि जित हो। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत व्यक्तिलाई बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकता राज्यको जिम्मेवारी हो। उदार लोकतन्त्रमा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगरी राज्यले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ। डा. केसीको समर्थन उनका मागहरूको अनुमोदन हो। राजनीति गर्नेहरूले बुझून् – दलहरूले आधारभूत आवश्यकतालाई राज्यको दायित्व बनाउने प्रतिज्ञा आउने निर्वाचनमा गर्नसक्नुपर्छ। त्यसो गर्नु ‘पपुलिस्ट’ हुनु होइन। यस्तै, राज्यले आधारभूत आवश्यकताको जिम्मा लिने सिद्धान्त समाजवादी वा कम्युनिस्ट वा पुँजीवादी हैन। उदारवादी चिन्तनको केन्द्रमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति रहेको छ। आधारभूत आवश्यकता पूरा नभई व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्तैन । 
केही अङ्कशास्त्री ( अर्थराजनीतिको केन्द्रमा व्यक्तिलाई राख्नुको साटो अंकलाई महत्व दिएर निर्णय गर्नेलाई अर्थशास्त्री भन्नु गलत हुन्छ। यिनीहरू अङ्कशास्त्री हुन्। ) र तिनका चेलाचपेटा भन्छन् – नेपालको अर्थतन्त्रले सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन सक्तैन  त्यो अत्यन्त गलत र बदनियतपूर्ण मान्यता हो। ‘पुग्दैन' भन्दै निमुखाको भाग खोस्ने निहुँ हो। जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था गर्न पैसा पुग्दैन भने सेनाको खर्च घटाउनुपर्छ, कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ, ठालुहरूको सुरक्षालगायत विलासको खर्च कटाउनुपर्छ। कर्मचारीको तलब सधैँ बढाउन पैसा पुग्ने गाउँका गरिबका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन पैसा पुग्दैन भन्ने? यसभन्दा ठूलो बेइमानी अरू के हुन्छ? 
यथार्थमा अहिले गरिएकै लगानीबाट पनि सम्भव छ, सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न। शिक्षक र डाक्टरको तलबको साटो छात्रवृत्ति र बिरामीलाई अनुदान दिने नीति अपनाउने हो भने अहिलेकै पैसाले पुग्छ। अस्पताल चलाउन सरकारले गर्ने खर्चबाट सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने हो भने गोजीमा पैसा नहुनेले उपचार नपाएर मर्नुपर्दैन। उपचार गराउँदा गराउँदै सर्वस्व पनि सक्नुपर्दैन। राज्यले जिम्मा लिनेबित्तिकै निजी विद्यालय वा अस्पताल बन्द गर्नु पर्दैन। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाए लाभ जनतालाई नै हुन्छ। यसैगरी सुविधाजनक ठाउँमा निजी क्षेत्र बढी केन्द्रित भयो भने राज्यले दुर्गम भेगमा सेवा विस्तार गर्नुपर्छ। देशका सबै जनतालाई समेट्ने गरी पेन्सन योजना बनाएमा अहिलेका सरकारी शिक्षक र डाक्टरहरूको पनि पक्कै गुनासो रहनेछैन। यीमध्ये धेरै त नालायक वा द्रव्यपिसाच छैनन् नि!
डा. केसीको सत्याग्रहले सिकाएको अर्को पाठ शान्तिपूर्ण संघर्ष सशस्त्र विद्रोहभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ भन्ने पनि हो। आत्मोत्सर्गका लागि तत्पर हुनु पूर्वीय तपस्याकै एउटा रूप हो। सत्याग्रहले नैतिकताका आधारमा शक्ति आर्जन गर्छ। सत्याग्रही जति धेरै स्वार्थरहित हुनसक्छ उसले त्यति नै धेरै नैतिक शक्ति आर्जन गर्छ। जनसमर्थन त्यसपछि आउँछ। मोहन वैद्य,  पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईजस्ता ‘हिंसाका पुजारी’हरूसमेत केसीको अनशनस्थलमा पुगे। (उनीहरूले अहिलेसम्म हिंसाको निन्दा गरेका छैनन्। माओवादीका हातबाट मारिएका हजारौं निर्दोष नागरिकका परिवारसँग क्षमा मागेका छैनन्। क्षमा माग्नु त परैजाओस् रगत बगाएकोमा पश्चाताप पनि गरेका छैनन्। यसैले उनीहरू ‘हिंसाका पुजारी' हुन्।) तिनले हिंसाको मोह छाडेर सत्याग्रहको शक्तिलाई आत्मसात् गर्ने हो र सबैको हितलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने सायद अनशनका माध्यमबाटै आमूल परिवर्तन हुनसक्थ्यो। पुष्पकमल दाहालले अनशन सुरु गर्ने हो भने सरकार सायद तीन दिन बन्द गर्दाभन्दा बढी गल्नेछ। (बन्दले सत्ताधारीलाई के पो हुन्छ र? सास्ती पाउने त सर्वसाधारण जनताले न हो!)  तर, सत्याग्रहमा उत्रन सत्यप्रतिको निष्ठा र आत्मविश्वास हुनुपर्छ। ‘सर्वजन हिताय’मा समर्पित हुनुपर्छ। उनीहरूलाई भने आफैँप्रति विश्वास छैन। सत्ताका लागि देखाइएका हात्तीका दाँतलाई अगाडि सारेर अनशन बस्ने आँट कसरी गरून्? 
राणाकालमा बीपी कोइरालाले राणा शासनलाई समेत अनशनबाटै झुकाएका थिए। न्याय मागेर अनशन गरेका नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु सम्भवतः नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको नमेटिने कलङ्क हुनपुग्यो। त्यसो त दूध र मह टन्न खाएर अनशन बस्नेहरू पनि देखिए। (पोल खुल्नेबित्तिकै अनशन भङ्ग गरेर भागेका थिए क्यारे! ) सत्याग्रहको अन्तिम अश्त्र हो आमरण अनसन। दूराग्रह राख्नेले पाखण्ड देखाउला तर सही अर्थमा अनशन बस्न सक्तैन। यसैले आमरण अनशनको प्रयोगलाई धेरै सस्तो बनाइयो भने प्रभावहीन हुनपुग्छ।
शासकहरूलाई सत्याग्रहीका सामु झुक्न अत्यन्त कठिन हुन्छ। नन्दप्रसाद अधिकारीको ज्यान विद्रोही माओवादीको डर र धम्कीले मात्र लिएको हैन सत्तारुढहरूको दम्भ पनि उत्तिकै दोषी छ उनको अकाल मृत्युमा। डा. केसीका मागहरूले जनताका सरोकारलाई छोएकाले पनि समर्थनको घेरा बढ्यो। डाक्टरहरूले अस्पताल ठप्प पार्ने र सहरका मध्यमवर्ग सडकमा निस्कने अवस्थाले सरकारलाई गलाएको हो। नत्र उनीसँग पहिले गरिएका सम्झौताको सम्मानमात्रै गरिएको भए पनि डा. केसी अनशन बस्नै पर्ने थिएन। अहिले पनि सम्झौतामा लेखिएका शब्दहरू गहिरिएर हेर्ने हो भने सत्ताका कारिन्दाले जालझेल गर्ने खतरा मनग्गै देखिनेछ। 
‘जे हुन्छ राम्रै हुन्छ' भन्ने मानेर जे छ त्यसैलाई सकारात्मक दृष्टिबाट हेर्नु सायद पूर्वीय जीवन दर्शनको मूल चरित्रमध्ये एउटा हो। ‘सन्तोषं परमं सुखम्’! ‘इन्द्रप्रस्थ फिर्ता नदिए पाँच गाउँमात्रै भए पनि देऊन त!’ भनेर दुर्योधनलाई फकाउन कृष्णलाई दूत बनाएर हस्तिनापुर पठाएजस्तो घटना आधुनिक नेपालको इतिहासमा पनि पटकपटक दोहोरिएको छ। अनि, ‘सियोको टुप्पो जति जमिन पनि दिन्न’ भने दुर्योधनले महाभारत निम्त्याएर सबै हार्नुपरेको उदाहरण पनि सँगै दोहोरिएका छ। आश्चर्य, जति नै पटक दोहोरिए पनि पात्रहरूको चरित्रमा परिवर्तन हुँदैन। प्रवृत्ति फेरिँदैन। लाग्छ, कुनै नाटक देखाइँदैछ र पात्रहरू सूत्रधार र निर्देशकको इसारामा अभिनय गर्दैछन्। यस्ता सूत्रधार र निर्देशकको भूमिकामा बेलायतका राजदूत, भारतका प्रधानमन्त्री, युरोपेली संघका कूटनयिक, चीनका विदेश विभाग हेर्ने अधिकृतहरूदेखि भारतका बाबुहरूसमेत बेलाबखत देखापर्छन्। भर्खरै भारतका विदेश सचिवले दिएको अर्ती उपदेश यसैको निरन्तरता भएर त होला सहजरूपमा लिइएको। नेपालका कसैले अहिले भारतमा जग्गा अधिग्रहणका विषयमा भएको विवाद सहमतिमा समाधान गर्नुपर्छ वा साना किसानको हित रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने आँट गर्लान्? कसैले मुख खोलेछन् नै भने पनि भारतले सहला?
र अन्त्यमा, 
राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिए पनि सुरक्षा निकायले नटेरेकाले विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमा जनतालाई सास्ती दिने चलन नरोकिएको भनेर ठूलाठालुलाई पानीमाथि ओभानो बनाउन थालिएको छ। होला। तर, सुरक्षा निकायलाई यति पनि मनाउन नसक्ने हो भने सत्ता पनि सुम्पे भइहाल्यो नि। खोपाको देउता भएर किन बसिरहनु पर्यो ?  जनताले भने यसको उपाय खोज्न सक्छन्। सास्ती नसहने हो भने कथित ‘सवारी’का दिन मोटर चालक र पैदल यात्रुहरूले ‘सुरक्षा व्यवस्था’को अवज्ञा गर्नुपर्छ। सडकमा हिँड्न वा गुड्न नदिनेबित्तिकै जो जहाँ छ त्यहीँ अडिने र सडक जाम गर्ने हो भने पक्कै पनि सबैलाई सजिलो हुने विकल्प खोजिनेछ। कसैलाई पनि दुःख नदिई वा सकेसम्म कम सास्ती हुनेगरी आवागमनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनै नसकिने त पक्कै पनि हैन नि! छन् कोही अगुवाइ गर्ने आँट भएका?