प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै शासन कालमा न्यायको खोजीमा अनशन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको ज्यान गयो। उनको अन्तिम संस्कार अझै भएको छैन। पत्नी गङ्गामाया अझै पनि अस्पतालमै छिन्। छोराका हत्यारामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही होस् भन्नेमात्र अधिकारी दम्पतीको माग थियो। तैपनि, राज्यले तिनलाई न्याय दिएन। नन्दप्रसादको मृत्यु नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने कलङ्क बन्न पुग्यो। तैपनि, प्रधानमन्त्री कोइरालाई जनताले क्षमा दिएजस्तै देखिएको थियो। कोइरालाका मुखर आलोचकहरूले समेत बिस्तारै त्यस घटनालाई बिर्सन खोजेका थिए।
डा. गोविन्द केसीको अनशनका लागि भने धेरै हदसम्म प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला दोषी छन्। जनताले उनलाई 'मेडिकल माफिया'को चंगुलमा फसेको ठानिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालालाई शंकाको सुविधा दिए पनि परिबन्दले उनलाई दोषी नै सिद्ध गर्छ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बेलामा पनि डा. केसी अनशनमै थिए। डा. केसीलाई अनशन भङ्ग गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले मेडिकल माफियाको राज चल्न नदिने वाचा गरेका थिए। उनैको अग्रसरतामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्धारणका लागि शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरिएको थियो। उनैले नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रिय नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन नदिन लिखितै निर्देशन दिएका पनि थिए। यसैले कम्तीमा मेडिकल कलेजहरूलाई जथाभावी सम्बधन दिन यिनले रोक्नेछन् भन्ने विश्वास धेरैले गरेका थिए। अचानक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नयाँ सम्बन्धने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दियो। मेडिकल माफियाको प्रभावमा पहिल्यै परिसकेको शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले निहुँ पाइहाले। हतारहतार मिल्ने नमिल्ने सबै उपाय अपनाएर नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाले। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विश्वासमा अनशन भंग गरेका डा. केसी सायद सबैभन्दा बढी दुःखी भए। देशलाई मेडिकल माफियाको चंगुलबाट मुक्त गर्ने अरू उपाय नदेखेर डा.केसीले पुनः अनशन थाले। नैतिक शक्ति हुने र अहिंसामा विश्वास गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने अन्तिम अश्त्र यही हो। माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने दृढता उनले प्रदर्शन गरेका छन्।(यसबीच उनको स्वास्थ्य निकै बिग्रेको चिन्ताजनक जानकारी चिकित्सकहरूले दिएका छन्। सरकारले समस्या समाधानभन्दा वार्ताको अभिनयमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छ। देशको स्वास्थ्य र शिक्षाको भविष्य डा. केसीको अनशनको सफलता र विफलतामा निर्भर हुनेदेखिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिने कि व्यापारीलाई दिने? स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिने हो भने डा. केसीका माग पूरा गर्न एकछिन पनि अलमलिनु पर्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वबाट राज्य पन्छने हो भने शासन पनि व्यवसायीलाई सुम्पे हुन्छ। त्यतिबेला डा. केसीले अनशन पनि गर्नेछैनन्। नत्र, तत्कालका लागि कम्तीमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको निर्णयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनले रकमी खेल गरेर नउल्ट्याउने वाचा गर्ने र त्रिवि पदाधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न तिनलाई निलम्बन गर्ने हो भने डा.केसीले पनि अनशन भंग गर्नुपर्छ। (यति भएपछि अलिकति पनि नैतिकता भए त्रिवि पदाधिकारीले राजीनामा गरिसक्नुपर्थ्यो।) प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नियतको कसी बनेको डा. केसीको अनशनले कोइराला र कांग्रेसको नियति पनि निर्धारण गर्नेछ। हेरौँ प्रधानमन्त्रीलाई 'राजा नहुष' बनाउन खोज्नेहरू कति सफल हुनेहुन्? यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म सकारात्मक संकेत देखिएको छैन। पाठकका हातमा पत्रिका पुग्दासम्म डा. केसीका माग पूरा भएर उनले अनशन तोडिसकेको थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो। )
प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट शासनमा ठूलो सुधार वा राष्ट्रको उन्नति हुने कामको अपेक्षा सायद कसैले पनि गरेको थिएन। यस्तै, पदको लोभ नभएको छवि बनाएका कोइरालाले सत्ताका लागि यसरी विवेकलाई नै बन्धक राख्लान् भन्ने पनि सायद कसैले सोचेका थिएनन्। उनका कार्यकालमा खासै चर्को घोटाला भएको समाचार नआएकाले पनि कोइरालाई नेपाली जनताले औँला ठड्याउन परेको थिएन। दुर्भाग्य, डा. गोविन्द केसीलाई दिएको वचन उल्लंघन गर्दा अहिले उनी चेतनशील नागरिकहरूको आलोचनाका पात्र बन्न पुगेका छन्। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लेखेको पत्रका लागि पनि सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)माथि दोष थोपर्न थालेपछि त उनको बचेखुचेको साख पनि सकियो। एमालेकै दबाबमा परेर उनले पत्र लेखेका भए पनि अहिले तर्कनु 'पानीमाथि ओभानो' हुनुखोज्नु मात्रै हो। डा. केसीको अनशनका लागि नैतिक र वैधानिक दुवै दृष्टिमा दोषी त कोइराला नै देखिन्छन्।
भानुभक्तको रामायणमा एउटा प्रसङ्गमा रामले बालीलाई लुकेर बाण हानेपछि बानर राज बाली भन्छन् — 'चोरी मारिलियौ न यश हुन गयो न मासु खानु भयो।' एमालेका केही प्रभावशाली नेता आफ्नो लगानीको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन कम्मर कसेर लागेका छन् भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ। उनीहरूले सार्वजनिकरूपमै दबाब पनि दिएका छन्। सत्ताका लागि विवेक बन्धक राखेर सम्झौता गरेकै भए प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'नीलकण्ठ' बन्ने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो। कम्तीमा एमालेका नेताहरूले गुन त मान्थे। तर उनले त एमालेको दबाबले त्यसो गर्नु परेको हो भनेर पन्छन खोजे। अब एमालेले नै पो उनलाई कसरी विश्वास गर्ला र? जनताका आँखामा त उनको साख यसै नै गिरेको छ। अर्थात्, न गठबन्धनका सहयोगीको विश्वास कायम राख्न सके न आफ्नो साख नै जोगाउन सके।
सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले धोका दिएको पापले सिंगै काग्रेसलाई पोल्छ। कांग्रेस सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्ने लोकतन्त्रवादी दल हो भनेर नेपाली जनताले पत्याउने आधारहरू मेटिँदै जान लागेका छन्। व्यक्तिगतरूपमा कुनै नेताले डा. केसीका मागमा समर्थन जनाउनुको कुनै अर्थ छैन। केसीको अनशन स्थलमा वा सामाजिक सञ्जालमा उनको समर्थन गर्ने तर सरकार र आफ्नै पार्टी सभापतिलाई गलत बाटामा जान रोक्न अग्रसर नहुने प्रवृत्ति पाखण्डमात्रै हो।
यता कि उता?
डा. गोविन्द केसीको जस्तो साहस र नैतिक शक्ति हामीमध्ये धेरैमा छैन। आफ्ना समस्या, आफूमाथि भएको अन्याय र बेथितिलाई कुनै न कुनै डा. केसीले सुधार गरिदेलान् भनेर पर्खिबसेका हुन्छौँ हामी। डा. गोविन्द केसी मेडिकल माफियासँग लड्न सफल होलान् नहोलान्? विवेक र नैतिकता नभएको सत्ता सबैभन्दा डरलाग्दो र अविश्वसनीय हुन्छ। तर, मुलुकमा हिंसाविना नै परिवर्तन होस् भन्ने चाहने हो भने डा. केसी हार्नु हुँदैन। उनलाई हार्न नदिन अहिले हामीले पनि डर र लोभ त्याग्नुपर्छ। अहिले चुप लाग्दा बोल्ने मौकै नआउन सक्छ। नागरिक समाजले देखाएको समर्थन सशक्त बनाउनुपर्छ। साथै, केसीको मागको समर्थन गर्नेहरूले घृणा र उत्तेजनाको खेती गरे भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ। कुण्ठा र प्रतिशोध मिसियो भने अनशन प्रभावहीन हुन्छ। गलत तत्व मिसिए भने केसीको नैतिक शक्ति कमजोर हुनेछ। नैतिक बल नभए अनशन सफल हुनसक्तैन। केसीको समर्थन गर्नेमा उनको अनशनलाई आफ्नो व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्ने अवसर बनाउन खोज्ने पनि भेटिए। केसीको समर्थन गर्ने हो भने अहिले उनको मागमा अरू केही मिसाउने दुस्साहस कसैले पनि नगरून्। केसीका युवा शिष्यहरू सावधान होऊन्। अनशनमा घृणा वा उत्तेजना मिसाउनु दूधमा चुक हालेजस्तो हो। अचार अमिलो नभए स्वादिलो हुँदैन तर खीरमा अमिलो हाले विष हुन्छ।
सत्ताको आश र त्रासमा विवेक बन्धकी राख्ने कि सत्य र न्यायका पक्षमा उभिने नैतिक साहस देखाउने हो भन्ने निर्णय गर्न ढिलो नगरौँ। समयले कसैलाई पर्खँदैन।
सामन्तवादको उत्तराधिकार
चीन भ्रमणमा निस्केका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई शीतलनिवासदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलसम्म पुर्यारउन सुरक्षाका नाममा सिङ्गै काठमाडौंलाई हल न चल बनाइयो। यसरी सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध पारिँदा मर्कामा पर्नेले कति गाली गरे वा सरापे भन्ने राष्ट्रपतिका सहयोगी र चाटुकार कसैले पनि उनलाई पक्कै सुनाउँदैनन्। सुनाए भने पनि रणबहादुर शाहलाई साँढे मरेको समाचारजस्तो बनाएर सुनाउलान्। त्यसो त राष्ट्रपति यादवले सामाजिक सञ्जाल नियाले आफैँ पनि थाहा पाउँथे होलान्। यसभन्दा पहिले पनि विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनका निहुँमा जनताले सास्ती पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा मात्र हैन मूलधारमा सञ्चार माध्यममा समेत त्यसको चर्कै विरोध भएको थियो। बीचमा एकाधपटक राष्ट्रपति डा. यादवले सुरक्षाकर्मीलाई जनतालाई मर्का नपर्ने गरी आवागमनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको समाचार पनि आएको थियो। तर, नागरिकलाई 'मामुली' र शासकलाई 'विशिष्ट' ठान्ने कुसंस्कार ग्रस्त शासन संयन्त्रले सुधारको प्रयास गर्नै चाहेन। राष्ट्रपति स्वयंले पनि सुधारका लागि नभएर सायद समाचारका लागि निर्देशन दिएका थिए। नत्र उनले त्यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्थ्यो। (मन्त्रिपरिषद्ले विशिष्ट व्यक्तिको आवागमनमा सास्ती नदिन निर्देशन दिएको छ रे! ) हेरौँ अब राष्ट्रपति चीनबाट फर्कने दिन जनताले सास्ती पाउँदैनन् कि? राष्ट्रपति जाँदाआउँदा मात्र हैन उनलाई पुर्या उन जाने 'विशिष्ट' व्यक्तिहरू जानेआउने बेलामा पनि सडक अवरुद्ध पारिन्छ। गएको बिहीबार एसएलसी, जिल्ला स्तरीय र विद्यालयमा आन्तरिक परीक्षा चलिरहेका थिए। बेला ठिक्क अड्कलेर निस्केका विद्यार्थी बाटो थुनिएपछि बिचल्लीमा परे। तीमध्ये कतिको जाँचै छुटेको हुनसक्छ। जाँच छुट्ने डरले आत्तिएका कतिले राम्ररी लेख्न पनि सकेनन् होला। शासकहरूले कहिल्यै यस्ता समस्याबारे सोचेका छन्?
राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवासबाट हेलिकप्टरमा विमानस्थल पुर्याए जनतालाई सास्ती दिनै पर्दैन। सडकबाटै हिँडाउने हो भने पनि शीतलनिवासबाट बालुवाटार हुँदै भित्री बाटो प्रयोग गरे पनि अलि थोरैलाई सास्ती हुन्थ्यो। चक्रपथकै बाटो हिँडाए पनि सहरभित्रबाट जाँदाआउँदा भन्दा यातायात थोरै बिथोलिन्छ। सहरभित्रकै सडक प्रयोग गरे पनि बन्द नगरी हिँडाए खासै मर्का पर्दैन। तर, राजाहरूले जे गरे, जसो गरे त्यसै नगरी राष्ट्राध्यक्षको मर्यादा नै हुँदैन भन्ने सोच भएका शासक र प्रशासकका कारण सामन्ती शैलीमा सानो सुधारसम्म पनि भएन।
राजाले जे गर्थे राष्ट्रपतिले पनि त्यसै गर्नुपर्ने त पक्कै थिएन। उनले जनताको सुविधालाई प्राथमिकता दिने सुरक्षा व्यवस्था अपनाउन लगएका भए सबैले सराहना नै गर्थे। राष्ट्रपति डा. यादवको कार्यकाल सकिने बेला भयो। जनताले नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई सामन्ती संस्कारलाई निरन्तरता दिने शासकका रूपमा सम्झनुपर्ने भयो।
र अन्त्यमा,
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकारले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गरेर मानव अधिकार प्रबर्धन गर्न सहयोग नगरे पदबाट राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष शर्माको चेतावनीलाई अहिलेको सरकारले गम्भीररूपमा लेला भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार त छैन तर, शर्माले बोलेको पुर्याधउनसक्छन्। यी पदमा पुग्न मरिहत्ते गर्ने राजनीतिकर्मी वा पद नभए अस्तित्व नै सकिएको ठान्ने कारिन्दा संस्कारमा दीक्षित व्यक्ति हैनन्। पदमा टिक्नैका लागि यिनले विवेक बन्धक पक्कै राख्नेछैनन्। यस्तै, राजीनामा गर्ने अठोट गरे भने यिनले जोखाना पनि गर्नेछैनन्। तर, यिनको राजीनामा मुलुकका लागि अभिशाप बन्न सक्छ।
