Monday, February 16, 2015

अल्पमतको नियत

संविधान निर्माण प्रक्रिया पुनः रोकियो। सायद, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को 'समानान्तर सरकार' चलाउने धम्कीबाट सत्ता पक्ष डरायो। त्यसो त, राष्ट्रपतिदेखि छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्रीसमेतले विपक्षीलाई धाप मार्न थालेपछि सरकारमा हुनेहरूको सातो जानु अस्वाभाविक पनि होइन। भन्न त, सहमतिका लागि सत्ता पक्ष हदैसम्म लचिलो भएको प्रमाणका रूपमा पनि संविधान सभा स्थगनलाई प्रस्तुत गर्न सकिएला। 

त्यसै हो भने पनि सत्ता पक्षको 'सदाशय'लाई विपक्षले कमजोरी ठानेर थप पेल्न खोजेको स्पष्टै देखिन्छ। 'पालभित्र नाक घुसारेपछि पालवालालाई नै बाहिर निस्कन' भन्ने अरबी उँटको कथाजस्तै देखिन थालेको छ प्रचण्डको कार्यशैली। संविधान सभाको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेपछि पनि उनी वार्ताका तयार भएनन्। पहिले कुरा मिलेमात्र औपचारिक वार्ता गर्ने रे? यसैले विपक्षीको भित्री मनसाय वार्ताबाट सहमति खोज्नु हैन भन्ने सन्देह नै पुष्टि हुन्छ। उनीहरू या त सत्ता पक्षलाई घुँडा टेकाउन चाहन्छन् नभए अन्तै कतैबाट सञ्चालित छन्। घटनाक्रमले देखाएको चित्र यही हो।
वाताकै लागि सर्त!
वार्ताकै लागि सर्त राख्नेहरू सहमतिका लागि गम्भीर छन् भन्ने ठान्नुभन्दा नै मूर्खता हो। संविधान सभा मिति नतोकी स्थगित गर्नुको उद्देश्य वार्ताका लागि समय दिने नै हो भने त्यो त्यत्तिकै खेर जाने सम्भावना नै बढी देखिन्छ। कुनै पनि विधि र प्रक्रिया स्वीकार नगर्ने मध्यकालीन युद्ध सरदारको प्रवृत्तिजस्तै देखिन्छ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया स्वीकार नगर्ने प्रचण्डको हठ। वार्ता सुरु गर्दैमा के गर्ने भन्ने कागज गर्नुपर्ने हो भने वार्ता गर्नै किन पर्योर र? खुरुक्क सत्ताको साँचो प्रचण्डलाई सुम्पेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लगायतका दलका नेताले राजनीतिक सन्यास लिए हुन्छ। जनादेश पाउँदा पनि कार्यान्वयन गर्ने आँट नहुनेलाई राजनीतिक मैदानमा बसिरहने नैतिक अधिकार हुँदैन। सहमतिबाटै निकास खोज्ने हो भने सत्ता र विपक्ष दुवैले विनासर्त वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। वार्तामा बस्नकै लागि सर्त राख्नेहरूको त नियतै खोटो हुनसक्छ।
प्रचण्डले खोजेकै सहमतिका त लागि कांग्रेसले सत्ता र सिद्धान्त दुवै छाड्नुपर्नेछ। सिद्धान्त छाड्न अहिलेका तर्बुजा कांग्रेसलाई खासै कठिन पनि नहोला तर सत्ता छाड्न कसरी सक्लान् र? यद्यपि, सिद्धान्त छाडेपछि सत्ता पनि जोगिनेछैन। बलजफ्ती लाद्न खोजिएको सहमतिका नाममा सिद्धान्त नछाड्ने हो भने बरु सत्ता र स्वत्व दुवै जोगिन सक्छ।
माओवादीको नियत?
'समग्र मधेस एक प्रदेश' भन्ने माग संघीयताको मर्मविपरीत छ। यसैगरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै दृष्टिबाट अनुपयोगी र अव्यावहारिक पनि छ। तैपनि मधेसी नेताहरूको नियतमा धेरै सन्देह गर्नु आवश्यक छैन। उनीहरूले सिंगै तराई एउटै प्रदेश भए केन्द्रभन्दा बलियो हुने ठानेको हुनसक्छ। यसै पनि विखण्डनका नेता त विदेशीले सीके राउतलाई बनाइसकेका छन्।
माओवादी नेताहरू त बहुलवादसमेत स्वीकार गर्दैनन्। तिनले नियत अर्कै नभए जातीय राज्यको पैरवी नगर्नुपर्ने हो। तराईमा जति नै विविधता भए पनि एउटै प्रदेश बनाउनैपर्ने र पहाडमा डाँडैपिच्छे राज्य खडा नगरी नहुने कस्तो हठ हो? पहाड र तराई दुवै एउटै मुलुक हैनन्?
माओवादी र मधेसीले 'स्वायत्त प्रदेश' पनि भन्दै आएका छन्। कस्तो स्वायत्तता खोजिएको हो? चीनका स्वायत्त प्रदेशहरूजस्तो केन्द्र सरकारकै विस्तारित अंगका रूपमा रहने हो कि? भारतका प्रदेशहरू त स्वायत्त भनिदैनन्। यस्तै अमेरिकी राज्यहरू पनि स्वायत्त हैनन्। कि क्यानाडा वा जर्मनीको जस्तो संघीयतामा जाने भनेको हो? तर, तिनीहरू त कसैको नाममा पनि 'स्वायत्त' भन्ने विशेषण लागेको छैन क्यारे?
अल्पमतको चाहना के हो? नाममा स्वायत्त शब्द र जातिबोधक विशेषण जोडेपछि जति नै केन्द्रीकृत प्रणाली अपनाए पनि हुने हो? तमुवान वा मगरात बनाउनुपर्छ भने मिथिला, भोजपुरा र अवध बनाउन नपर्ने आधार के हो? यसैले माओवादीको नियतमा शंका उब्जेको हो।
विखण्डनको खतरा
अहिलेको वितण्डा मूलतः मधेसलाई नेपालबाट छुट्याउने नै हो भने सायद भारतको आडमा त्यस षड्यन्त्रमा लाग्नेहरू सफल पनि होलान्। तर, त्यसरी अलग भएको 'मधेस' स्वतन्त्र मुलुक रहन सक्नेछैन। एकछत्र राजको सपना त झन् सोझै चकनाचुर हुनेछ। अर्कातिर त्यस अवस्थामा भारतमा पनि कोचिला, मिथिला, भोजपुर, अवध प्रदेश बनाउने माग चर्कनेछ। भारतलाई त्यो 'भालुको कन्पट' हुनेछ।
यता, पहाडी र हिमाली भूभागका जनता चीनसँग नजिकिन बाध्य हुनेछन्। भारतका लागि त्यो पनि प्रिय त नहुनुपर्ने हो। गुप्तचरले सञ्चालन गरेको भारतको नेपाल नीतिअनुसार नेपाललाई गाभ्ने भारतको रणनीति अझै कायमै रहेको छ भने त्यो पनि अब सहजरूपमा कार्यान्वयन पक्कै हुनेछैन। चीनको भूराजनीतिक प्रभाव र महत्व दुवै धेरै जो बढेको छ।
भारतकै पाठ
पहिले धर्मका नाममा भारतको विभाजन भयो। त्यसपछि पाकिस्तान भाषाका नाममा विभाजित भयो। भारतमा रहेको पञ्जाबमा पनि शिख पृथकतावादी आन्दोलन दबाउँदा ठूलै रक्तपात भयो। कस्मिर भारतको अर्को टाउको दुखाइ भइरहेकै छ। पाकिस्तानमा सिन्धी र बलुच असन्तुष्टि वा उत्तरपूर्वी भारतको पृथकतावादी आन्दोलन कति बेला कसरी प्रकट हुने हो अनुमान गर्न पनि कठिन छ। बंगलादेशमा अझै पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुनसकेको छैन। बन्दुक र सडकले निर्णय गर्ने शैलीलाई स्थापित जो गरियो। अहिले पनि बङ्गलादेश उद्वेलित छ। सत्ता र विपक्षीको मुठभेडबाट थुप्रै नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। मुलुक एक प्रकारले ठप्पै छ।
भारतमै प्रदेशहरूको विभाजन कुन बिन्दुमा पुगेर टुंगिने हो भन्न सकिँदैन। यसले पनि विभाजनको यही आधार सही हो भन्न सकिने देखिएन। विखण्डनको क्रम विनाशमा पुगेरमात्र रोकिन्छ। अहिलेसम्म विश्व इतिहासले सिकाएको त यही हो।
जनताको निर्णय
'राष्ट्र भनेको जनता हुन्' भन्ने बीपीको कथन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। मधेसमात्र हैन कहीँका पनि जनताले अलग्ग हुने आँट गरे भने तिनलाई जबरजस्ती कुनै भूभागमा सधैँका लागि टाँसेर राख्न सकिँदैन। तर त्यसमा पनि केही लाउकेहरूको हैन तराईका बहुसंख्यक जनताको चाहना निर्णायक हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई यता वा उता भनेर तानातान गर्नुको साटो त्यहीँका जनतालाई निर्णय गर्न दिनु उत्तम हुन्थ्यो। नामकै हकमा पनि सहमति नभए प्रादेशिक सभाले निर्णय गरे भइहाल्थ्यो। नभए प्रदेशहरूमा जनमत संग्रह गरे पनि हुन्छ। आयरल्यान्डको स्वतन्त्रताका बारेमा जनताले नै निर्णय गरे तर स्वतन्त्रताको माग सधैँका लागि समाप्त भयो भन्ने त हैन।
अन्तिम निर्णयकर्ता सम्बन्धित क्षेत्रका जनतामात्र हुनसक्छन्। सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय लिने लोकतान्त्रिक विधि स्वीकार गर्ने हो भने सधैँका लागि समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ। यसै पनि संविधान दिगो हैन गतिशील हुनुपर्छ। समयसँगै परिमार्जन गरिरहनुपर्छ। अर्का पुस्ताका लागि अप्ठेरो किन बनाउने? कति पुस्ताले मानिरहनु पर्ने हो पुराना सम्झौता? कसैले चाहँदैमा कुनै व्यवस्था वा विधि दिगो हुने त हैन रहेछ।
अन्त्यमा
बन्दुकको बलबाट राज्य कब्जा गरेर सर्वहाराका नाममा पार्टी प्राधिकारका हैसियतले एकछत्र राज गर्ने पुष्पकमल दाहालको तिर्सना नमेटिउन्जेल उनले विधिको शासन हुन दिने छैनन्। सहमतिका नाममा जनादेश मिच्न नपाउँदासम्म प्रचण्डको चित्त बुझ्नै सक्तैनन् । अर्कातिर, जनादेशविपरीत उनैलाई सबै सुम्पने हो भने लोकतन्त्र उपहासको विषय बन्न पुग्नेछ। यसैले लोकतन्त्र र अधिनायकवाद के रोज्ने हो भन्ने निर्णय संविधान सभा सदस्यहरू, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारण नागरिकले पनि गर्नैपर्छ।

No comments:

Post a Comment