केका लागि संविधान?

माघ ८ को ‘खड्को’ टरेकोमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू भित्रभित्रै रमाएजस्ता देखिएका छन्। संविधान बनाउन नसकेकोमा जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनु त परै जाओस् कसैले पछुतो मानेको देखिएन। हुन पनि नेताहरूलाई के घाटा भयो र? संविधान बनेको भए सत्ताको जोडघटाउ सुरुहुन्थ्यो होला। 

कम्तीमा केही दिनका लागि नै सही कुर्सी त जोगियो। यसैगरी एनेकपा (माओवादी) नेतृत्वको मोर्चाको औचित्य पनि संविधान निर्माणसँगै सकिन्थ्यो। पुष्पकमल दाहाल एउटा पार्टीका नेतामात्र रहन्थे। उनको रोबरबाफ पनि खस्कन्थ्यो। सबैको जोगिएकाले होला संविधान नबनेकोमा कसैले पनि दुःख मनाउ गरेनन्। हुनपनि, अगतिला नेतालाई चुनेकोमा दुःखमनाउ गर्नुपर्ने नेपाली जनताले पो हो। यसैले पाठकहरू! हामी नै आआफ्नो सुविधाअनुसार संविधानका नाममा मौन धारण गरौँ।
माघ ८ पछिको सातामा राजनीतिक दलहरू वार्तामै बसेका छैनन्। बरु निषेधका अलगअलग रणनीति बनाउन व्यस्त देखिएका छन्। संविधान सभामा अल्पमत पक्षको मोर्चाका नाममा एमाओवादीका केही सभासद्ले उद्दण्डता देखाएपछि सत्ता पक्षले वार्ताका लागि सर्त राखेको थियो। अहिले संविधान सभाका अध्यक्षले प्रश्नावली निर्माण समिति बनाएपछि मोर्चाले वार्ताका लागि सर्त राखेको छ। संविधान बनाउने बेलामा वार्ताकै लागिसमेत सर्त राखेर घुर्की लगाउने र धम्की दिनेहरूले मिलेर संविधान बनाउलान् भनेर कसरी पत्याउनु? 
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला वार्तामा आउन मनाउन प्रचण्ड निवास पुगे रे। उनकै अरू सहयोगीलाई भने अहिले ‘प्रक्रिया’को ‘वायु' आङमा चडेको छ। यी सत्ताका ‘बालुवा’हुन् घाम लागेका बेला सूर्यभन्दा तातो र ओझेल पर्नेबित्तिकै चिसिइहाल्ने। केही पहिलेसम्म ‘कोभन्दा को कम’ शैलीमा सहमतिको भूत चड्थ्यो र उनीहरू सहमतिबिना सास फेर्न पनि हुँदैनजस्तै गर्थे। अहिले प्रक्रियाको लहर चल्दा पनि त्यसैगरी बम्केका छन्। नेता हुन् कि घुर्रा? कसैले मच्चाई दिनेबित्तिकै मच्चिने अनि थेचारेपछि थच्चिइहाल्ने! जनताका आदेशमा मच्चिने र थच्चिने गरे त हुन्थ्यो तर यिनलाई त पराइले ‘कान समाई वर र कानसमाई पर ’ गर्छन् र पो! 
केका लागि संविधान?
संविधान चाहिने व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानता सुनिश्चित गर्नका लागि हो। पछिल्ला दिनमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानताका लागि अपरिहार्य भएकाले सामाजिक सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार मानिएको छ। अझ संविधानमा प्रकृतिको अधिकार समावेश गरेर इक्वेडरले मौलिक अधिकारलाई नै नयाँ अर्थ दिएको छ। तर, नेपालको संविधान सभामा भने स्वतन्त्रता, समानताजस्ता आधारभूत विषयमै गहिरो छलफल भएको छैन। सामाजिक सुरक्षा झारा टार्ने विषय बनेको छ भने प्रकृतिको अधिकारको त चर्चै भएको छैन। यहाँ त प्रकृतिको अधिकार हैन प्रकृतिको दोहनमा पो आँखा गएको छ। 
राजावादी, माओवादी, पहिचान, धर्म, जाति, क्षेत्र अनेकौँ आवरणमा संगठित र सक्रिय साम्प्रदायिक शक्तिलगायतका अधिनायकवादीहरू जनताको स्वतन्त्रता र समानताजस्ता मौलिक अधिकारका पक्षमा नहुनु स्वाभाविकै हो। आफूले भनेजस्तो भएमात्र संविधान सभाले संविधान बनाउन पाउँछ भन्ने बाहुबलीले अरूको अधिकारको कुरा नगर्नु के अनौठो भयो र? विधि र प्रक्रिया मिच्नुलाई बहादुरी ठान्नेहरूबाट स्वतन्त्रता र समानताजस्ता जनअधिकारको सम्मान हुने अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुन्छ। 
जस्तो भए पनि ‘एक थान संविधान’ बनाए भइहाल्छ भन्ने मानसिकता भएका ठालुहरूले त झन् लोकतन्त्रको नाम लिएरै त्यसको मूल्य र मान्यतामा प्रहार गर्नेगरेका छन्। तिनको शब्दकोशमा पनि ‘ स्वतन्त्रता र समानता’ भन्ने शब्द के होला र? यसैले संविधान निर्माणका क्रममा भएको यति चर्काे विवाद जनताको हितका लागि भएको हैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। पहिचान वा सामर्थ्य, सहमति कि प्रक्रिया ठालुहरूको स्वार्थमा केन्द्रित देखिएको छ।
पहिचानको दोहोरो मापदण्ड
पहिचान पहाडका जनजातिलाई मात्रै चाहिने हो कि मधेसीलाई पनि चाहिन्छ? तराईको आदिवासी थारुको भाषा, संस्कृति ‘देशी’को भन्दा बेग्लै छैन? आर्थिक सामाजिक सूचकले पनि उनीहरूलाई अलग बनाएको छ। दाङका थारुले अरू मधेसीलाई ‘देशी’ भन्दारहेछन्। हाम्रो गाउँतिर पनि उहिल्यै भारत जानुलाई ‘देश’ गएको भन्थे। भाषाकै आधारमा पनि मधेसमा मैथिली, भोजपुरी र अवधि त साहित्यकै दृष्टिले समेत सम्पन्न छन्। थारु समुदायमै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न भाषिक र सांस्कृति भिन्नता पाइन्छ। यिनलाई चाहिँ पहिचान चाहिँदैन? तमुवान वा मगरात हुँदा थारुवान किन नहुने? कि पहाडी फुटाउने र मधेसी जुटाउने रणनीतिअन्तर्गत यो प्रपञ्च गरिएको हो? जातीय राज्यले निमुखाको हित हुन्छ भने चेपाङका लागि अलग्गै प्रदेश किन नहुने? कुन सिद्धान्तले १० प्रतिशतले राज्य पाउने तर ९ प्रतिशत वा १ प्रतिशत नपाउने भन्छ? केका आधारमा बनाउने हो राज्यहरू? भूगोल, जनसंख्या? सबैतिर त अन्यहरू नै बहुमतमा छन्। मधेसका दलितका लागि के नि? 
सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण
मधेसका लोकतन्त्रवादीले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता अग्निपरीक्षा फेरि दिनुपर्ने भएको छ। कम्युनिस्टहरूका लागि लोकतन्त्र र राष्ट्रियता सिद्धान्ततः रणनीतिक विषय हो। उपेन्द्र यादवलगायतका पुराना कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अस्वीकार गरेर माओवादीसँगै आन्दोलनमा जान बढी उद्यत हुनु र पुराना कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति लहसिनुको मूल कारण यही हुनुपर्छ। महन्थ ठाकुरहरूले बीपीले भनेजस्तै ‘एक मुठी माटो हातमा लिएर’ अन्तरात्मालाई प्रश्न गरून् — माओवादीको नेतृत्वमा मधेसको हित होला त? दुबिधा भए स्वार्थ नभएको शुभचिन्तकलाई सोध्नु उचित हुनेछ। मधेसमा सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण अवश्यम्भावी छ र सधैँजस्तै मधेसवासी नेपाली लोकतन्त्रकै पक्षमा उभिनेछन्। अन्ततः राजनीतिक ध्रुवीकरण सिद्धान्तकै आधार हुनेछ। यसै पनि अहिलेको धमिलो तुवाँलो बिस्तारै फाट्ने नै छ।
मधेसमा थोरै प्रदेश बनाउँदा घाटा लाग्ने त मधेसीलाई नै हो। निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने भएमा जनसंख्या र मतमा समानता नहुन सक्छ। प्रदेश प्रमुखहरूकै बैठक भयो भने मधेस आनुपातिक दृष्टिबाट अल्पमतमा हुन्छन्। नेपाली कांग्रेसका मधेसी सभासद्ले सही विषय उठाएका छन्। कांग्रेस कम्तीमा संस्थागत हुन सक्नुपर्थ्यो। सहमति भए पो अडान छाड्नु त? मधेसमा धेरै प्रदेश बनाउन हुन्न भन्नेहरूको नियत सफा देखिँदैन। भूगोलले हैन विकास र स्रोतमा प्रभाव त शक्तिको विभाजनले पार्ने हो। संघीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयलाई भने महत्व नै दिइएको छैन। त्यसैले पनि यी सबै नेताहरूले जनताको आँखामा छारो हाल्नमात्र खोजेका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। 
अनुचित हठ
झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडका जिल्लामा मिलाउनै पर्छ भन्ने तर्कमा विवेक र बुद्धि दुवै नपुगेको देखिन्छ। सुनसरी र कैलालीलाई पहाडसँग जोड्नै पर्ने हो भने सप्तरी र बर्दियालाई जोड्न किन नपर्ने? ती पाँच जिल्लामा पहाडी मूलको जनसंख्या धेरै भएकाले पहाडसँग जोड्न खोजिएको हो भने नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने रणनीतिकै एउटा अंग भएन र त्यो? बर्दिया र सप्तरीवासीलाई कैलाली र सुनसरीवासीभन्दा बेग्लै ठान्ने मानसिकता हुनेहरूले राष्ट्रियताको कुरा गर्नु फट्याइँमात्रै हो। मधेसका यी पाँच जिल्ला पहाडसँग मिलाउनै पर्ने कारण के? मधेसीको राष्ट्रभक्तिमा विश्वास नभएर? कि ओली र देउवाको निर्वाचन क्षेत्र भएर? 
मुलुक अरूलाई नै सुम्पने नियत हैन भने पहाडीलाई वैरी ठान्ने र मधेसीलाई पराइ मान्ने दुवै पक्षको मानसिकता बदलिनैपर्छ। 
र, अन्त्यमा 
अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीलाई बोस्टन नगरको स्थानीय निकायले घरबाहिरको सडक पेटीमा थुप्रेको हिउँ सफा नगरेकोमा ५० डलर जरिवाना गरेछ। हिउँ परेका बेला विदेशमन्त्री केरी साउदी अरेबियामा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भ्रमणमा सँगै थिए रे। तैपनि, उनका सहयोगीले केरीले आनाकानी नगरी जरिवाना तिर्ने बताएका छन्। नेपालमा भए जरिवाना गर्ने कर्मचारीको सके त जागिरै जान्थ्यो नभए सरुवा त पक्कै हुन्थ्यो होला!