जनताले चुनेको संविधान सभालाई सहजरूपमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिइएन। अन्ततः संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले दलहरूलाई सहमतिको बाटो खोज्ने मौका दिए। संविधान सभामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि चल्नै नदिने एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अहङ्कार र हठको बन्धक हुनुबाट मुक्त हुने अपेक्षा बढेको छ। सभा अध्यक्ष नेम्बाङलई ‘कलंकको टीका' लाग्दैन। बरु, उनले ‘नीलकण्ठ' हुने आँट गरेका छन्।
नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई संविधान बनाउन नदिने षड्यन्त्र संविधान सभाको परिकल्पनाजत्तिकै पुरानो हो। पात्र र शैली फेरिएका छन् तर भित्री मनसाय एउटै छ। संविधान जनताका प्रतिनिधिले हैन केही भारदारले बनाउने हो भन्ने सामन्ती मानसिकता नै यसको कारक हो। पहिलो संविधान सभामा दुई तिहाइ बहुमत नभएकाले संविधान बनेन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर एनेकपा (माओवादी)ले दोस्रो निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत मागेको थियो। सहमति नभए प्रक्रियामा गएर पनि संविधान बनाउने ‘भीष्म प्रतिज्ञा’ निर्वाचन घोषणापत्रबाटै गर्ने दल सायद एमाओवादीमात्रै थियो। विडम्बना, आफ्नो दलको स्थान कम हुनेबित्तिकै संविधान सभामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गर्न नदिने मुख्य बाधक त्यही दल बन्यो।
यसैगरी पहिचानका नाममा डाँडै पिच्छे जातीय राज्य बनाउन चाहनेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एउटै स्थानमा जितेनन्। पहिलो संविधान सभामा मधेसी जनअधिकार फोरम एक्लै चौथो स्थानमा थियो। यस पटक चौथो स्थानमा पुग्न सबै मधेसी दल एकजुट हुनुपर्योए। पहिलो संविधान सभामा १ प्रतिशत स्थान पनि नभएको राजावादी दललाई जित्न सबै मधेसी दल एक हुनुपर्यो ।
निर्वाचनमा जनताले एउटै दललाई दुई तिहाइ बहुमत दिएनन्। एमाओवादीलाई त झन् दुई तिहाइ त के एक तिहाइ पनि दिएनन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई जनताले संविधान सभामा पहिलो र दोस्रो दलको हैसियत दिए। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा अरू लोकतन्त्रवादी पनि मिलेपछि दुई तिहाइ बहुमत पुग्यो। तैपनि, संविधान सभा बाहुबलीको कब्जामा पर्यो् र संविधान जारी गर्ने भनिएको २०७१ साल माघ ८ गतेको मिति त्यसै टर्योह।
अधिनायकवादीको सक्रियता
संविधान सभालाई एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाका नाममा बाहुबलीहरूले कब्जामा लिएकै बेला अरू अधिनायकवादी पनि जुर्मुराउन थालेका छन्। नेकपा—माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले ‘अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा बोलाएर सबैको माग सम्बोधन हुने गरी जारी गरिने संविधानमात्र मान्य हुने’ धारणा व्यक्त गरेका छन्। सम्भवतः माओवादीका सबै घटकको भित्री मनसाय यस्तै हो। सिद्धान्ततः पनि कम्युनिस्टहरू जनताले चुनेका प्रतिनिधिले हैन पार्टीका नाममा संगठित भारदारको जमातले शासन गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन्। यसैलाई उनीहरू ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ भन्छन् क्या रे! संविधान सभालाई जति नै आफ्नो कार्यसूची भएको दाबी गरे पनि माओवादीका एउटै घटकले समेत त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने अभ्यास उदार लोकतान्त्रिक हो र कम्युनिज्म लोकतन्त्रको प्रतिवाद र निषेधमा जन्मेको मत हो। यही सैद्धान्तिक दुबिधाले उनीहरूलाई संविधान सभाको चुनाव बहिष्कार गर्नदेखि लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया नमान्नसमेत प्रेरित गरेको हुनुपर्छ।
यसैगरी, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने अभ्यासप्रति दक्षिणपन्थी अधिनायवादीले पनि विमति जनाएका छन्। अहिले अपेक्षाकृत कमजोर भएकाले तिनले सोझै भनिहालेका छ छैनन् तर घुमाइफिराई उनीहरू पनि सीपी गजुरेलकै पछि लागेका छन्। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सेनाको बलमा संसदीय लोकतन्त्रको हत्या गर्दा पनि यही चरम दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी तत्वलेे राजालाई साथ दिएका थिए। अहिले पनि दुवैथरी संविधान सभाविरुद्ध एक भएका छन्।
नियतमा शंका
संघीयता भनेकै प्रदेशको भूगोल र नाम हो भन्ने ठानेर बबण्डर मच्चाउनेहरूले जनता वा प्रदेशका अधिकारका विषयमा एक शब्द बोलेका छैनन्। यसैले यिनको नियतमै शंका लाग्छ। सायद, यिनीहरू संघीयतालाई शासनमा जनताको पहुँच कायम गर्न हैन भुरे टाकुरे राज्य बनाएर आआफ्नै ‘ताजपोसी'का लागि प्रयोग गर्ने दाउमा छन्। के मेचीदेखि महाकालीसम्म ढाक्ने ‘गाउँ पञ्चायत’ बनाए हुन्छ? अथवा, जातैपिच्छेको नाम राखेर थुमथुममा जातैपिच्छेका मुखियालाई राजा बनादिए हुन्छ? यसैका लागि हो त संघीयता?
मधेसको इतिहास
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ‘सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाएर बाँकी (संघीयता) विषयमा सहमति खोज्न वार्ता जारी राख्ने प्रस्ताव गर्दा पनि प्रचण्ड मानेनन्। यसले पनि माओवादी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न तयारै छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मधेसी नेताले अब माओवादीको पछि लागेर मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ लैजाने कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका पक्षमा उभिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ।
मधेसका जनता नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सधैँ लोकतन्त्रका पक्षमा रहँदैआएका छन्। मधेसी जनताको गौरवमय लोकतान्त्रिक इतिहास कायमै राख्ने कि माओवादीको अधिनायकवादी मनसुवा पूरा गरेर कलंकित हुने हो? मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरूले अब के गर्ने हो रोज्नुपर्छ। मधेसका जनताले भने निर्वाचनमै अभिमत प्रकट गरिसकेका छन्।
मधेसी दलहरूभित्र ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ कायम गर्ने सपना देखेर कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजनीति सुरु गर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ। तिनको अवचेतनले बेलाबखत ‘अधिनायकवाद’लाई आदर्श मान्न निर्देश गरिरहनु मनोविज्ञानसम्मतै हो। यसैगरी नेपाली कांग्रेस, सद्भावना पार्टीबाट राजनीति सुरु गर्ने लोकतान्त्रिक आदर्शबाट दीक्षित नेताहरू पनि त्यहाँ छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै उपहास हुने अभ्यासमा संलग्न रहनुपर्दा तिनलाई सायद आफ्नै विवेकले पनि धिक्कारेको होला। पञ्चायत प्रवेश गर्ने कांग्रेसहरूले परिवारकै पनि कटाक्ष सुन्नुपरेजस्तै तिनलाई परिवारजनले पनि दुत्कारेको हुनुपर्छ।
सहमतिको बखेडा
विगतमा संक्रमणका बेला अनगिन्ती सम्झौता गरिएका छन्। अहिलेका सत्ता र विपक्ष दुवै कुनै न कुनै रूपमा सहमति र सम्झौताका पक्ष भएकाले त्यस्ता सम्झौताको सम्मान गर्नु तिनको नैतिक दायित्व हो। कुनै सम्झौतामा एकल जातीय राज्य र ‘समस्त मधेस एउटै प्रदेश’ हुनेछ भन्ने लेखिएको छ भने त्यसलाई स्वीकार नगर्नु राजनीतिक बेइमानी हो। यस्तै कुनै सम्झौतामा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरूप अपाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोे छ भने त्यसलाई मान्नु पनि राजनीतिक नैतिकता हो। तर, कतै पनि कुनै कुरा स्पष्ट लेखिएको छैन भने त अहिलेको आधिकारिक निकायले व्याख्या गर्ने हो। कसैलाई पनि अरूको हठ स्वीकार गर्न बाध्य बनाउन पाइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया खेलजस्तै हो। त्यसमा सामेल भइसकेपछि प्रक्रियाअनुसारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक आधारमा स्वीकार गर्न नसके पनि बहुमतले निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक विधि त मान्नु पर्योछ नि? जनमत संग्रहमा पञ्चायतले जितेको घोषणा गरिएपछि बीपीले पञ्चायत त स्वीकार गरेनन् तर जनमत संग्रहको परिणामलाई ‘अव्याख्येय र अप्रत्याशित’ भनेरै पनि स्वीकार गरे।
कुनै पनि बहानामा देशलाई सधैँ बन्धक बनाइरहन पाइँदैन। अहिले नै बाह्र बुँदे सम्झौताको विरोध बढ्दैगएको छ। नयाँ पुस्ताले पुराना सम्झौता मानिरहनुपर्छ भन्न पनि त मिल्दैन। धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विपक्षमा जनमत बढ्दो छ। राजतन्त्रलाई संविधान सभाकै बैठकले खारेज गरेको हो। तैपनि, अहिले राजतन्त्रलाई बिउँताउने कसरतमा ठूलै समूह सक्रिय भएको छ। संविधान सभालाई दुत्कारेर माओवादीसँगै राजावादी पनि ‘भारदारी भेला’बाट संविधान लेख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन थालेका छन्। अनुचित जिद्दी गरिरहने हो भने ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको’ खस्न सक्छ।
संविधान वर्षदिन ढिलो हुनुको अर्थ अर्को एक दशक विकासका सम्भावना पर धकेलिनु हो। आन्दोलन बगेका रगतको मान राख्ने हो भने तिनका उपलब्धि संस्थागत गर्न पनि संविधान सभाबाट संविधान पारित गर्नैपर्छ। संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने हो भने सबैले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। विधि र प्रक्रिया मिचेर लोकतान्त्रिक संस्था अगाडि बढ्न सत्तै्कन। संविधान सभाका सदस्यलाई पन्छाएर शीर्ष नेता नामका ठालुले ठेक्का लिन पनि अब छाड्नुपर्छ। प्रक्रिया अपनाउने पूर्वसर्त हो योे।
र अन्त्यमा,
‘जनजाति र मधेसी’ले तोडफोड गरेका हुन् भने प्रचण्डले। उनले तोडफोडको नैतिक जिम्मेवारी लिएनन्। यस भनाइबाट मधेसी र जनजातिप्रति प्रचण्डको धारणा व्यक्त भएको छ। माओवादी नेताहरू मधेसी र जनजातिलाई बाहुबलीमात्र ठान्दारहेछन्। कथित ‘जनयुद्ध’मा त प्रयोग गरे गरे, अहिले पनि जोखिमका काममा तिनैलाई अगाडि सार्दारहेछन्। अझै पनि तिनैको स्वार्थ र दम्भ पूरा गर्न प्रयोग भइरहने हो?
निर्वाचनमा जनताले एउटै दललाई दुई तिहाइ बहुमत दिएनन्। एमाओवादीलाई त झन् दुई तिहाइ त के एक तिहाइ पनि दिएनन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई जनताले संविधान सभामा पहिलो र दोस्रो दलको हैसियत दिए। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा अरू लोकतन्त्रवादी पनि मिलेपछि दुई तिहाइ बहुमत पुग्यो। तैपनि, संविधान सभा बाहुबलीको कब्जामा पर्यो् र संविधान जारी गर्ने भनिएको २०७१ साल माघ ८ गतेको मिति त्यसै टर्योह।
अधिनायकवादीको सक्रियता
संविधान सभालाई एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाका नाममा बाहुबलीहरूले कब्जामा लिएकै बेला अरू अधिनायकवादी पनि जुर्मुराउन थालेका छन्। नेकपा—माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले ‘अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा बोलाएर सबैको माग सम्बोधन हुने गरी जारी गरिने संविधानमात्र मान्य हुने’ धारणा व्यक्त गरेका छन्। सम्भवतः माओवादीका सबै घटकको भित्री मनसाय यस्तै हो। सिद्धान्ततः पनि कम्युनिस्टहरू जनताले चुनेका प्रतिनिधिले हैन पार्टीका नाममा संगठित भारदारको जमातले शासन गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन्। यसैलाई उनीहरू ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ भन्छन् क्या रे! संविधान सभालाई जति नै आफ्नो कार्यसूची भएको दाबी गरे पनि माओवादीका एउटै घटकले समेत त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने अभ्यास उदार लोकतान्त्रिक हो र कम्युनिज्म लोकतन्त्रको प्रतिवाद र निषेधमा जन्मेको मत हो। यही सैद्धान्तिक दुबिधाले उनीहरूलाई संविधान सभाको चुनाव बहिष्कार गर्नदेखि लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया नमान्नसमेत प्रेरित गरेको हुनुपर्छ।
यसैगरी, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने अभ्यासप्रति दक्षिणपन्थी अधिनायवादीले पनि विमति जनाएका छन्। अहिले अपेक्षाकृत कमजोर भएकाले तिनले सोझै भनिहालेका छ छैनन् तर घुमाइफिराई उनीहरू पनि सीपी गजुरेलकै पछि लागेका छन्। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सेनाको बलमा संसदीय लोकतन्त्रको हत्या गर्दा पनि यही चरम दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी तत्वलेे राजालाई साथ दिएका थिए। अहिले पनि दुवैथरी संविधान सभाविरुद्ध एक भएका छन्।
नियतमा शंका
संघीयता भनेकै प्रदेशको भूगोल र नाम हो भन्ने ठानेर बबण्डर मच्चाउनेहरूले जनता वा प्रदेशका अधिकारका विषयमा एक शब्द बोलेका छैनन्। यसैले यिनको नियतमै शंका लाग्छ। सायद, यिनीहरू संघीयतालाई शासनमा जनताको पहुँच कायम गर्न हैन भुरे टाकुरे राज्य बनाएर आआफ्नै ‘ताजपोसी'का लागि प्रयोग गर्ने दाउमा छन्। के मेचीदेखि महाकालीसम्म ढाक्ने ‘गाउँ पञ्चायत’ बनाए हुन्छ? अथवा, जातैपिच्छेको नाम राखेर थुमथुममा जातैपिच्छेका मुखियालाई राजा बनादिए हुन्छ? यसैका लागि हो त संघीयता?
मधेसको इतिहास
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ‘सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाएर बाँकी (संघीयता) विषयमा सहमति खोज्न वार्ता जारी राख्ने प्रस्ताव गर्दा पनि प्रचण्ड मानेनन्। यसले पनि माओवादी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न तयारै छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मधेसी नेताले अब माओवादीको पछि लागेर मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ लैजाने कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका पक्षमा उभिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ।
मधेसका जनता नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सधैँ लोकतन्त्रका पक्षमा रहँदैआएका छन्। मधेसी जनताको गौरवमय लोकतान्त्रिक इतिहास कायमै राख्ने कि माओवादीको अधिनायकवादी मनसुवा पूरा गरेर कलंकित हुने हो? मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरूले अब के गर्ने हो रोज्नुपर्छ। मधेसका जनताले भने निर्वाचनमै अभिमत प्रकट गरिसकेका छन्।
मधेसी दलहरूभित्र ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ कायम गर्ने सपना देखेर कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजनीति सुरु गर्नेहरूको संख्या निकै ठूलो छ। तिनको अवचेतनले बेलाबखत ‘अधिनायकवाद’लाई आदर्श मान्न निर्देश गरिरहनु मनोविज्ञानसम्मतै हो। यसैगरी नेपाली कांग्रेस, सद्भावना पार्टीबाट राजनीति सुरु गर्ने लोकतान्त्रिक आदर्शबाट दीक्षित नेताहरू पनि त्यहाँ छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै उपहास हुने अभ्यासमा संलग्न रहनुपर्दा तिनलाई सायद आफ्नै विवेकले पनि धिक्कारेको होला। पञ्चायत प्रवेश गर्ने कांग्रेसहरूले परिवारकै पनि कटाक्ष सुन्नुपरेजस्तै तिनलाई परिवारजनले पनि दुत्कारेको हुनुपर्छ।
सहमतिको बखेडा
विगतमा संक्रमणका बेला अनगिन्ती सम्झौता गरिएका छन्। अहिलेका सत्ता र विपक्ष दुवै कुनै न कुनै रूपमा सहमति र सम्झौताका पक्ष भएकाले त्यस्ता सम्झौताको सम्मान गर्नु तिनको नैतिक दायित्व हो। कुनै सम्झौतामा एकल जातीय राज्य र ‘समस्त मधेस एउटै प्रदेश’ हुनेछ भन्ने लेखिएको छ भने त्यसलाई स्वीकार नगर्नु राजनीतिक बेइमानी हो। यस्तै कुनै सम्झौतामा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरूप अपाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोे छ भने त्यसलाई मान्नु पनि राजनीतिक नैतिकता हो। तर, कतै पनि कुनै कुरा स्पष्ट लेखिएको छैन भने त अहिलेको आधिकारिक निकायले व्याख्या गर्ने हो। कसैलाई पनि अरूको हठ स्वीकार गर्न बाध्य बनाउन पाइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया खेलजस्तै हो। त्यसमा सामेल भइसकेपछि प्रक्रियाअनुसारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक आधारमा स्वीकार गर्न नसके पनि बहुमतले निर्णय गर्ने लोकतान्त्रिक विधि त मान्नु पर्योछ नि? जनमत संग्रहमा पञ्चायतले जितेको घोषणा गरिएपछि बीपीले पञ्चायत त स्वीकार गरेनन् तर जनमत संग्रहको परिणामलाई ‘अव्याख्येय र अप्रत्याशित’ भनेरै पनि स्वीकार गरे।
कुनै पनि बहानामा देशलाई सधैँ बन्धक बनाइरहन पाइँदैन। अहिले नै बाह्र बुँदे सम्झौताको विरोध बढ्दैगएको छ। नयाँ पुस्ताले पुराना सम्झौता मानिरहनुपर्छ भन्न पनि त मिल्दैन। धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विपक्षमा जनमत बढ्दो छ। राजतन्त्रलाई संविधान सभाकै बैठकले खारेज गरेको हो। तैपनि, अहिले राजतन्त्रलाई बिउँताउने कसरतमा ठूलै समूह सक्रिय भएको छ। संविधान सभालाई दुत्कारेर माओवादीसँगै राजावादी पनि ‘भारदारी भेला’बाट संविधान लेख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन थालेका छन्। अनुचित जिद्दी गरिरहने हो भने ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको’ खस्न सक्छ।
संविधान वर्षदिन ढिलो हुनुको अर्थ अर्को एक दशक विकासका सम्भावना पर धकेलिनु हो। आन्दोलन बगेका रगतको मान राख्ने हो भने तिनका उपलब्धि संस्थागत गर्न पनि संविधान सभाबाट संविधान पारित गर्नैपर्छ। संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने हो भने सबैले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। विधि र प्रक्रिया मिचेर लोकतान्त्रिक संस्था अगाडि बढ्न सत्तै्कन। संविधान सभाका सदस्यलाई पन्छाएर शीर्ष नेता नामका ठालुले ठेक्का लिन पनि अब छाड्नुपर्छ। प्रक्रिया अपनाउने पूर्वसर्त हो योे।
र अन्त्यमा,
‘जनजाति र मधेसी’ले तोडफोड गरेका हुन् भने प्रचण्डले। उनले तोडफोडको नैतिक जिम्मेवारी लिएनन्। यस भनाइबाट मधेसी र जनजातिप्रति प्रचण्डको धारणा व्यक्त भएको छ। माओवादी नेताहरू मधेसी र जनजातिलाई बाहुबलीमात्र ठान्दारहेछन्। कथित ‘जनयुद्ध’मा त प्रयोग गरे गरे, अहिले पनि जोखिमका काममा तिनैलाई अगाडि सार्दारहेछन्। अझै पनि तिनैको स्वार्थ र दम्भ पूरा गर्न प्रयोग भइरहने हो?
No comments:
Post a Comment