भनेको पुगोस् भन्ने कामना सबैको हुन्छ। कहिले कहीँ भने आफूले भनेको नपुगे हुन्थ्योजस्तो लाग्दोरहेछ। कस्तो विडम्बना! मैले २०७१ सालको भदौ २६ (११ सेप्टेम्बर २०१४) मा टिवट गरेको रहेछु — 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधानको खाका बाबुरामजीले नै बनाए पनि प्रचण्डले पारित हुन दिँदैनन्। बुझ पचाउने काम नगरौँ। ' (मेरो त्यो टिवट गलत सिद्ध भएको भए म खुसी हुन्थेँ।) नभन्दै, एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेपाली जनताको 'संविधान सपना' तुहाउन बढी नै उद्यत देखिएका छन्। (हुनत, सत्तारुढ दलका नेताहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर पनि संविधान बनाउने भन्दैछन्। संविधान सभाका दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यले माघ ८ मै संविधान जारी गर्न लिखित माग गरेका छन्। आलंकारिक राष्ट्रपति भनिएका डा. रामवरण यादवसमेत निकै सक्रिय भएका छन्। यसैले यी पंक्तिहरू पाठकसम्म पुग्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न पनि सक्छ। मलाई भने अझै पनि विश्वास लागेको छैन। कारण, एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेतालाई फकाएर, तर्साएर, घुर्क्याएर नभए फुटाएर कुनै पनि बेला संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकाइदिन सक्छन्। केही विदेशी र प्रचण्डको बोली पनि मिलिरहेकै छ। यताबाट नपुगे उताबाट पनि दबाब आउनसक्छन्। विदेशी दबाबप्रति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बढी नै लचिला जो हुन्छन्।)
स्पष्टै देखिन्छ, प्रचण्डको मनले जनादेश स्वीकार गर्न मानेकै छैन। लाग्छ, उनमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा आफ्नो तेजोबध भएको बदला नेपाली जनतासँग लिने उत्कट चाहना छ। उनको दमित अवचेतनमा बसेको यही कुण्ठा अहिले आन्दोलन, मुठभेड, रक्तपातजस्ता शब्दका रूपमा व्यक्त भएको हुनसक्छ। उनको भित्री मनमा जनतालाई 'देख्यौ त हामीलाई मत नदिँदा के भयो? भनेर खुच्चिङ गर्ने इच्छा हुनसक्छ। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी कार्यकर्ताले 'चुनाव नजिते फेरि वन पस्ने' धम्की दिएका थिए। हिंसा र आतंक फेरि सहनु नपरोस् भनेर पनि माओवादीलाई जनताले मत दिएका रहेछन्। लडाइँ नजितीकनै माओवादी नेता कार्यकर्ताले मध्ययुगका 'युद्ध सरदार' हुन पाएका छन्। चोरेका गाडी, लुटेको धन, खोसेको जमिन र लुकाएको बन्दुकसम्म पनि राज्यले खोजेको र खोसेको छैन। संविधान बने संक्रमण सकिन्छ। त्यसपछि कमजोरै भए पनि विधिअनुसार शासन चल्छ। जनताले विगतका ज्यादतीको कुरा उठाउन सक्छन्। न्याय नै खोजे भने त्यति बेला प्रचण्डलगायत माओवादीका धेरै नेता अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने हुनसक्छ। यही डरले उनीहरूको बोली र व्यवहार बढी आक्रामक भएको हुनसक्छ। मनोविज्ञानमा भनिन्छ – व्यक्ति जति डराउँछ उति चर्का कुरा गर्छ।
त्यसो त, माओवादीले देशमा उदार लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बन्दुक बोकेका पनि हैनन्। अहिलेसम्म कुनै पनि माओवादी नेताले लोकतन्त्रका लागि लडेको भनेका पनि छैनन्। तर संविधान सभाले बनाउने संविधान भने अपेक्षाकृत उदार लोकतान्त्रिक हुनेछ। त्यस अवस्थामा कसैले पनि सजिलै 'हुकुम चलाउन' सक्नेछैन। प्रचण्ड भने मन, वचन र कर्मले मध्ययुगका युद्ध सरदारजस्तै देखिन्छन्। मूलतः माओ र स्टालिन उनका आदर्श हुन्। अर्थात्, प्रचण्ड 'हुकुमी शासन' चलाउन चाहन्छन्। त्यसैले पनि लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने वा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि अपनाउने उत्कट इच्छा उनमा नहुनु अस्वाभाविक होइन।
यस्तै, मधेसीलाई साथमा लिएर र जनजातिका जिम्मुवाललाई जातीय राज्यको लोभ देखाएर 'सर्वशक्तिशाली शासक' बन्ने आशा उनमा पलाएको हुनसक्छ। मधेस केन्द्री राजनीतिक दलका नेताले पनि प्रचण्डको साथ लागेर मधेसमा राज गर्ने सपना देखेका होलान्। जनजातिका ठेक्का लिनेहरूको पनि सपना त शासन गर्ने नै हो। लाग्छ, मधेसी र माओवादी अहिले 'पातको भर माटो र माटाको भर पात' भनेजस्तै भएका छन्। पानीमात्र पर्दा बोहोताले माटाको डल्लालाई जोगाउन सक्छ। जस्तो अहिले भएको छ। हुरीमात्र चल्दा माटाले पातलाई बचाउन सक्छ। अगिल्लो संविधान सभामा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई मधेसीले सघाएजस्तै। तर, आँधीबेहरी आयो भने बोहोता उडाउँछ र माटाको डल्लो पग्लिन्छ। संविधान नबने त्यस्तै हुनसक्छ।
अहिलेका मधेसमा केन्द्रित दलका नेतामध्ये केहीको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान थियो। मधेस केन्द्रित राजनीतिको बीजारोपण गर्ने गजेन्द्रनारायण सिंह लोकतन्त्रवादी थिए। तर, सद्भावना पार्टीको त्यो परम्पराबाहेक बाँकी मधेसी दल र नेताको लोकतान्त्रिक साख छैन। माओवादीले वर्गीय राजनीति छाडेर जातीय विग्रहमा खेल्न खोजेजस्तै मधेसी नेताहरूले क्षेत्रीय विद्वेष चर्काएर राजनीतिक लाभ लिन खोजेका मात्र हुन्। तिनको राजनीति सिद्धान्तमा आधारित देखिँदैन।
माओवादी अधिनायकवादी कम्युनिस्ट हुन्। सिद्धान्ततः उनीहरू संघीयताका पक्षधर हुनै सक्तैनन्। 'बहुलता' भन्ने शब्दसम्म स्वीकार गर्न नसक्नेहरू पहिचानका पक्षमा कसरी हुनसक्छन्? सही अर्थको संघीयता उदार लोकतन्त्रबाहेक अन्यत्र सम्भव हुँदैन। मधेसीहरू वास्तवमै संघीयता चाहन्थे भने तिनको सहकार्य माओवादीसँग हुने नै थिएन। अहिले कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेका संघीयता बरु अपेक्षाकृत संघको मर्मको नजिक छ। आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त स्थानका आधारमा अहिले पनि मधेसको पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेसै हो। उदार लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको दल भएकाले संघीयता नेपाली कांग्रेसको कार्यसूची बन्न सक्नुपर्ने हो। यसरी हेर्दा त मधेसी दलहरू र कांग्रेस स्वाभाविक मित्र शक्ति हुनुपर्ने थियो। विडम्बना, मधेसीहरू माओवादीको ओत लागे। फलस्वरूप, संघीयता बेवारिस भयो। यसै पनि मेची र महाकालीलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई संघीयताका पक्षधर भन्नु नै विसंगत हुन्छ। स्पष्ट छ, मधेसी र माओवादीका लागि संघीयता तत्काल सत्तामा जाने रणनीतिक अभीष्टमात्रै हो मूल्य, मान्यता र जीवनशैली हैन।
यसैले संविधान बनाउने हो भने प्रचण्डलाई पर्खनुको अर्थ छैन। प्रचण्डका दाहिने र देब्रे हातजस्ता देखिएका मधेसी र जनजाति दुवैका माग सिद्धान्ततः परस्पर विरोधी छन्। झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्नेसम्म निर्णय गर्न पनि माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले सकेको छैन। माओवादी मोर्चा सिद्धान्तहीन गठबन्धन हो। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको आधारमा टेकेकाले मात्र कांग्रेस र एमालेले एउटै मस्यौदा तयार गर्नसकेका हुन्। जस्तो संविधान बने पनि त्यसपछिको राजनीतिमा आआफ्नो भूमिका अझ खुम्चिने स्पष्ट भएकाले प्रचण्ड र अहिलेका मधेसी तथा जनजाति नेताहरू सकेसम्म संविधान बन्नै नदिन चाहन्छन्। तर, माओवादी विद्रोह वा मधेस आन्दोलन ताकाभन्दा परिस्थिति धेरै बदलिएको छ।
जनता यी नेताभन्दा धेरै सचेत भइसकेका छन्। चेतनाको स्तर नाप्न निकै कठिन हुन्छ। धेरै परिश्रम, बुद्धि र पैसा चाहिन्छ होला जनचेतनामा आएको परिवर्तनको मापन गर्न। तर, तीव्र परिवर्तन भएको भने वरपर हेरेरै पनि थाहा हुन्छ। अहिले जनतामा नेताहरूप्रति बढेको वितृष्णा हेर्न मत सर्वेक्षण गर्नै पर्दैन। कसैले नहुँदो बोल्नेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने आक्रोश नै पर्याप्त हुन्छ।
मूलतः सूचना प्रविधिमा भएको विकास र बितेका दुई दशकमा वैदेशिक रोजगारीबाट बढेको नेपालीहरूको विश्वव्यापी सम्पर्कका कारण जनतामा अपूर्व चेतना उत्पन्न भएको हो। यथार्थमा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन नेपाली पुनर्जागरणको निर्णायक प्रस्थान विन्दु हो। पहिलो जनआन्दोलन, माओवादी विद्रोह, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन सबैले नेपाली जनतालाई चेतनशील बनाएका हुन्। यही चेतनाले संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेलाई थान्कोमा राख्ने जनताले दोस्रो चुनावमा सर्वसत्तावादी तथा साम्प्रदायिक चरित्रका दललाई हैसियत देखाइदिए। यो नेपाली जनता कसैको तालुकी वा 'भोट बैंक' हैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश हो। यसैले अलिकति पनि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारी बोध भए सबै राजनीतिक शक्ति संविधान सभामा हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक विधिअनुसार भएको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसलाई बदल्ने प्रयास गरिरहन पाइन्छ।
युद्ध सरदारको नियति दुःखान्त हो। अरूबाट जोगिए पनि युद्ध सरदार आत्माको श्रापबाट उम्कन सक्तैन। हार्नभन्दा मर्न तत्पर हुने हठले अधिकांश युद्ध सरदारले 'हाराकिरी' गरेका छन्। राजनेता तत्कालको हारजितभन्दा माथि उठ्छ। बृहत्तर र दीर्घकालीन हित रक्षा उसको अभीष्ट हुन्छ। प्रचण्डका सामु अझै मौका छ। युद्ध सरदार हुने कि राजनेता? रोजाइ उनकै हो। लोकतन्त्रसँग वैरभाव राख्दा संसारका धेरै शक्तिशाली शासक सिद्धिएका छन्। इतिहासबाट सिक्नेलाई नै बुद्धिमान भनिन्छ।
No comments:
Post a Comment