राजनीतिक पुरुषार्थ

संविधान सभाको दोस्रो अवतारले पनि आत्मघातकै बाटो लाग्ने लक्षण देखाउन थालेको छ। संविधान सभासद्ले क्यासिनो खुलाउन जति पनि चिन्ता र चासो सायद संविधान बनाउन लिएका छैनन्। तिनले सबै जिम्मा 'शीर्ष' नेतालाई सुम्पेका छन्। आफैँलाई संविधान सभा र अग्रगामी परिवर्तनको ठेकेदार ठान्नेहरू पनि जनआन्दोलनका 'उपलब्धि' संस्थागत हुन नदिने आन्दोलनमा उत्रेका छन्। सडकमा जुलुस निकालेर संविधान बन्दैन। संविधान सभाका अध्यक्ष पहिलो मस्यौदा गर्न अग्रसर भएका थिए। ?

उनलाई उल्टै 'षड्यन्त्र' गरेको आरोप लगाए रे, नेपाली कांग्रेसका केही नेताले। वर्ष दिनसम्म त दलका शीर्ष नेताको सहमति नेपाली जनतासँगै अध्यक्षले पनि पर्खेकै हुन्। अहिले पनि सहमति नभएमात्र मस्यौदा गर्न देऊ भनेका हुन् उनले। उनले संविधान कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने सर्त पनि राखेका छैनन्। यसैले संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको नेताहरूले सहमति गर्न नसके आफूले संविधानको मस्यौदा गरिदिने प्रस्तावलाई षड्यन्त्र देख्नु दृष्टिदोषमात्रै हो। नेताहरूका लागि लाजमर्दो चुनौती भने त्यो पक्कै हो। सभामुखले गर्ने भनिएको मस्यौदा सोझै जारी हुने पनि थिएन। संविधान सभामा छलफल त हुन्थ्यो नै। नेम्बाङको प्रस्तावलाई षड्यन्त्र भन्ने हो भने त कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले राखेको साझा प्रस्तावलाई 'महाषड्यन्त्र' भन्नुपर्ने भयो। पार्टी विशेषका शीर्ष नेताले पर्दाभित्र लेनदेन गरेर गर्ने सहमति षड्यन्त्र नहुने तर सबैका साझा मानिने सभामुखको अग्रसरता चाहिँ षड्यन्त्र हुने? कांग्रेस – एमालेको प्रस्तावजस्तै सभामुखको अग्रसरता पनि षड्यन्त्र हैन।

माओवादी र मधेसीहरू समावेशी र संघीयताको विषयलाई आफ्ना कार्यसूची भन्छन्। त्यसो हुँदो हो त तिनले पनि सक्कली आमाले सौतालाई सुम्पेर पनि सन्तानको जीवन जोगाएको कथा सम्झनुपर्थ्यो। तर यिनीहरू त उल्टै बच्चालाई दुई चिरा पार्न पो उद्यत देखिए। माओवादी र मधेसी दलका नेताको व्यवहारले नै तिनमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति खासै मोह नभएको स्पष्ट बनाएको छ। लोकतन्त्रमा सहमति हुन नसके बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। अहिले थप आन्दोलनको चाप देशले थेग्न सक्तैन । संविधान निर्माण ढिलो हुँदा प्रतिगामी शक्ति बलियो हुँदै गएको छ। यस्तै, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सकिए यताकै समयमा पनि विदेशी हस्तक्षेप दिनहुँ बढ्दै गएको देखिएको छ। अराजकता र अन्योल बढेको छ। अर्थात्, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै कमजोर भएको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि संवेदनशील नहुने राजनीतिक नेतालाई कसरी जिम्मेवार भन्ने?

कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि बुद्धि पुर्यानएको देखिएन। उनीहरूले प्रतिक्रियाको राजनीति गर्नु हुनेथिएन। विपक्षीलाई सके सँगै लैजाने र नभए पवित्र मनसाय राखेर कांग्रेस र एमालेमात्रै भए पनि अगाडि बढ्ने तत्परता देखाएको भए सायद समस्या समाधान भइसक्ने थियो। दुर्भाग्य, यिनीहरू त 'यथास्थितिवादी' भएको आरोप प्रमाणित गर्न पो बढी उद्यत देखिए। कांग्रेस र एमालेले संसदीय प्रणालीको सामान्य प्रचलनविपरीत संयुक्त सरकार बनाउँदा पनि जनताले खुसी नै मानेका थिए। मुलुकलाई अन्योलको भुमरीबाट निकाल्न कांग्रेसको साख र एमालेको चतुर्याइँ प्रयोग हुने आशा जागेको थियो। तर, वर्ष दिनसम्म यिनले गरेको शासन र अभ्यास हेर्दा जनअपेक्षा गलत सिद्ध भयो। बरु, कांग्रेसको अकर्मण्यता र एमालेको धुर्त्याइँले समस्या झन् बढाएको छ।

यसबीच न शासन राम्ररी हुनसक्यो न संविधान निर्माणै भयो। संघीयताको मर्मविपरीत पूर्व र पश्चिममा दुवैतिर तराईका केही जिल्लालाई पहाडमा मिसाउनै पर्ने वा संसदीय प्रणालीका नाममा प्रतिनिधिसभालाई समावेशी हुनै नदिनेजस्ता प्रस्तावलाई प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन। अहिले विकास क्षेत्रको परिमार्जन वा 'नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७' को संशोधन गर्नमात्र खोजिएको त हैन नि! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउने पो हो त। मधेसमा तराईका जिल्लामात्र समावेश दुई वा तीन प्रदेश र जनसंख्याको संरचनाअनुरूपको संसदीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने निर्वाचन प्रणाली, सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सभाले नै प्रदेशको नामाङ्कन गर्नेजस्ता कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन तयार कांग्रेस र एमाले हुनुपर्थ्यो। त्यतिमात्र गरेको भए माओवादी र मधेसीको कार्यसूचीसमेत बाँकी रहने थिएन। विपक्षीलाई कार्यसूचीविहीन बनाउनसक्नु पो राजनीतिक पुरुषार्थ!

अब त संविधान सभामा भएको खर्चको पनि हिसाबकिताब खोज्ने बेला भइसक्यो। संविधान बनाउनै नसक्ने हो भने त्यसका नाममा भएको खर्च सबै नैतिक बेरुजु हुन्छ। हुनत, राजनीतिमा नैतिकता उति देखिने गरेको छैन। नयाँ नेपालको राजनीति त झन् बढी नै भौतिकवादी भएको छ। लुटे पनि ढाँटे पनि लाजसम्म मान्न नपर्ने! संविधान सभाका लागि अहिलेसम्म भएको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष खर्च र समय लगाएको भए सायद देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्न पुग्ने जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो होला!

राजनीतिक र नागरिक अगुवाले निराश बनाए पनि अरू क्षेत्रमा चित्त बुझाउने ठाउँ भए हुन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अकर्मण्यता, बदनियत र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले नेपालका लाखौं बालबालिकाले अत्यावश्यक दुईवटा खोप लगाउनै पाएनन्। बालबालिकालाई बेलामा खोप उपलब्ध नगराए सजाय भोग्नुपर्ने भए सायद यति भयावह अवस्था उत्पन्न हुने थिएन। प्रत्येक खरिदमा बदनियत राख्ने अनि ऐनकानुन र प्रक्रियालाई दोष दिनेहरू यथार्थमा अपराधी नै हुन्। यस्ता दोषीलाई कारबाही हुनेगरी प्रशासनमा सुधार गर्नै खोजिँदैन। कार्यालयको समयावधि बढाएर प्रशासनमा सुधार भएको मानिन्छ। समय नपु गेर हैन कर्मचारीको अल्छी, पुरातनपन्थी कार्यशैली, सामन्ती सोच तथा प्रक्रियाले जनताले दुःख पाएका हुन्छन्।

खानेपानीको महसुल बुझाउन पानीपोखरीस्थित खानेपानी लिमिटेडको कार्यालय दिउँसो १२ बजेतिर पुग्दा बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्मै महसुल लिइनेछ भन्ने सूचना टाँसिएको देखियो। महसुल काउन्टरमा भिड भने घटेको थिएन। महसुल बु‰न कार्यालय खुला राख्ने सरकारी निर्देशन मान्नुपर्ने भएपछि त्यहाँको व्यवस्थापनले पनि चतुर्या इँ गरेछ। समय बढाएर १२ घन्टा खुला त राख्ने तर महसुल बु‰ने काउन्टर चाहिँ घटाउने । जनतालाई सुविधा थपिएन कर्मचारीलाई असुविधा भयो। कर्मचारीले त भत्ता पाउलान् तर जनताले अब बिहान गए 'बेलुका आऊ 'र बेलुका आए 'भोलि आऊ' भनेको सुन्नुपर्ने हुनसक्छ। सम्भवतः यो पछिल्लो प्रशासन सुधारको प्रतिनिधि परिदृश्य हो।

प्रशासकीय कार्यशैलीको एउटा उदाहरण दिऊँ। अधिकांश पहाडी जिल्लामा समेत अहिले मोटर बाटो बनेको छ। हिउँदमा धेरै गाउँमा मोटर पुग्छ। तर, जिल्लामा जाने कर्मचारीले भने कोसको हिसाबले भ्रमण काजमा जानुपर्छ। भ्रमण भत्ता खान र बस्न पुग्ने हुँदैन। यसैले दिनको ४ कोसको आधारमा काजमा खटाइन्छ। मोटर चडेर उही दिन काम सकेर सदरमुकाम फर्के पनि कर्मचारी कार्यालय जाँदैनन्। कार्यालय गएर काम गर्न पनि मिलेन। काजमा जो हुन्छन्। कर्मचारीलाई बेइमान र कामचोर बनाउने यस्ता थुप्रै सिमसिमे राजाका पालाका विधि र प्रक्रिया जस्ताका तस्तै छन्। सुधार त तिनमा पो गर्नुपर्थ्यो। इमानदार हुन खोज्दा पनि नपाइने कस्तो विडम्बना!

अहिले धेरै विषयमा स्थानीय निकायको सिफारिस खोजिन्छ। तर, स्थानीय निकाय विशेषगरी दुर्गम भेगका अधिकांश गाउँ विकास समितिमा सचिव भेट्न निकै मुस्किल हुन्छ। त्यस्तै, बेलाबेला 'साक्षर भएमात्र सिफारिस गर्ने' वा 'धरमा चर्पी भएमात्र सिफारिस दिने' भन्नेजस्ता अनर्गल र संविधानविपरीतका सूचना सरकारी निकायबाटै जारी गरिन्छन्। त्यसले नागरिकलाई भौतिकमात्र हैन मानसिकरूपमा पनि पीडा दिन्छ। पर्ती जग्गामा छाप्रो हालेर वर्षौं गुजारेको व्यक्तिले कहाँ बनाउने चर्पी र पाउने सिफारिस? एक्ली आमालाई सन्तानको जन्मदर्ता गराउन त्यत्तिकै कठिन छ। काठमाडौंको अस्पतालमा जन्मेको बालकको जन्म दर्ता गर्न हुम्ला पुग्नुपर्छ। यस्ता समस्या समाधान हुने विधि र प्रक्रिया सरल बनाए पो प्रशासन सुधारको अर्थ हुन्छ।

आफूले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी लिनैपर्ने नहुँदासम्म शासन प्रशासन जनमुखी हुने कल्पनै नगरे हुन्छ।

र, अन्त्यमा

थाइल्यान्डमा नेपाली विद्यार्थीहरू अपहरण गर्ने गिरोहमा मातृका यादव समूहको माओवादी नेता पनि समातिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। समातिएका व्यक्तिलाई पहिले लागेको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दासरकारले फिर्ता लिएको रहेछ। मुद्दा फिर्ता लिन निर्णय गर्नेले त्यसको परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने? न्यायाधीश रणबहादुर बमका हत्यारा समात्न सफल भएको दाबी नेपाल प्रहरीले गरेको छ। प्रहरीका अनुसार चुरेभावर नामको पार्टीको नेताकै संलग्नतामा न्यायाधीश बमको हत्या भएको रहेछ। राजनीतिदलहरू अपराधी आश्रित र संरक्षित हुने संस्था भएका छन् भन्ने आरोप सही नै हो त? देखिएका वा नदेखिएका अपराधीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेताले सजाय कहिले र कसरी पाउने