देशमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने सम्भावना टर्दै गएको छ। चिन्ता भने कसैले गरेजस्तो देखिएको छैन। संविधान निर्माणप्रति गम्भीर व्यक्तिहरू 'महाघण्ट'को शिलान्यास वा 'खुला दिसामुक्त क्षेत्र'को घोषणाजस्ता महत्वहीन कार्यक्रममा आफ्नो छवि र पदको गरिमालाई बेवास्ता गरेर व्यक्ति विशेषलाई खुसी तुल्याउन जाने थिएनन्। संविधान सभाको अल्पमतका नेतालाई त झन् पौंठेजोरी खेल्नेबाहेक अरू कुनै काममा चाख नै छैन। शक्ति प्रदर्शन र परीक्षणपछि बुद्धि फिर्योत भने बेग्लै। यसैले संविधान निर्माणका लागि थालिएको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भर्सेलैमा परोस्।
नेपाली कांग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन आउँदो भदौमा काठमाडौंमा हुने घोषणा गरिएको छ। खासै, तलमाथि केही नभए महाधिवेशन होला पनि। कांग्रेसको महाधिवेशनमा विचार र नीतिमा खासै छलफल हुँदैन बरु पदाधिकारीको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलमा विचार र सिद्धान्तको ठेक्का केही ठालुले लिएका छन्। कांग्रेसमा त झन् २०४६ सालपछि सायद एउटै समूहले नीति र कार्यक्रम तथा घोषणापत्र लेख्दैआएको छ। संसार जहाँ सुकै पुगोस्, नेपाली जनताको चेतनास्तर जति नै बढोस् तिनलाई मतलब भएजस्तो देखिँदैन। तैपनि, नेपालको आधुनिक राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव र योगदान भएको पार्टी भएकाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले धेरैको ध्यान तान्नु स्वाभाविकै हो।जनता र कांग्रेस
कांग्रेस अहिले संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको छ। त्यसो त नेपालमा अहिलेसम्म भएका सबै संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो वा दोस्रो दल हुने गरेको छ। अर्थात्, नेपाली जनताले पत्याउँदै आएका छन्। तर, प्रत्येक अर्को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जनताले सजाय दिने पनि गरेका छन्। अहिले कांगे्रससँग अर्को निर्वाचनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आकर्षक व्यक्तित्व र कार्यक्रम दुवै छैनन्। व्यक्तित्व रातारात पैदा गर्न त सकिँदैन तर निर्माण गर्न सम्भव छ। कांग्रेसमा अपेक्षाकृत लोकप्रिय र सम्भावना युक्त नेताहरू धेरै छन्। तीमध्ये धेरैको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि छ। दक्षिण एसियाली राजनीतिमा पारिवारिक पृष्ठभूमिको महत्व अझै कायमै छ। तर, युगअनुसारको विचार र कार्यक्रमसहित जनतामा जोडिन नसक्ने हो भने कांग्रेस बिस्तारै सन्दर्भहीन हुनपुग्नेछ।
मतदाताले आफ्नै पुस्ताका नेता खोज्छन्। नेपालको जनसंख्यामा सबैभन्दा धेरै बालबालिकापछि १८–४० वर्षका छन्। यसैले ७० वर्षमाथिका नेताहरूले नै पार्टी र सरकारको नेतृŒव गरिरहनु सायद उपयुक्त हुँदैन। नेपालको राजनीतिलाई नयाँ आयाम दिन कांग्रेसका ७० वर्षमाथिका नेताले अवकाश लिनु उपयुक्त हुनेदेखिन्छ। परिपक्व नेताहरूको कमी नभएकाले यसले राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न पनि हुनेछैन। नीति र कार्यक्रममा हकमा पनि पुनः विचार जरुरी छ।
साहित्यको शब्द विनिर्माण नेपाली बृहत् शब्दकोषको पछिल्लो संस्करणमा समेत समावेश भएको छैन। तर अब यो शब्द नेपाली साहित्यमा पनि चलिसकेको छ। उही सामग्री प्रयोग गरेर तर जगैदेखि नयाँ संरचना निर्माण गर्नुलाई विनिर्माण भन्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्रै त्यस्तो सम्भावना छ। कांग्रेस जति लचिलो अरू दल हुनसकेका छैनन् र सत्तै्कनन् पनि। यसैले महाधिवेशनका क्रममा पार्टीको विनिर्माण हुने गरी नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता अग्रसर हुनसके नेपाली राजनीतिमै नयाँ युगको सूत्रपात हुने थियो।
सबैको पार्टी
नेपालमा जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्रजस्ता सीमित र साम्प्रदायिक राजनीति गर्नका लागि अरू दल नै पर्याप्त छन्। यस्तै, अधिनायकवादबाट मुलुकको हित हुने ठान्नेहरूका लागि पनि दलहरू छन्। तर, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध सुधार र प्रगतिका पक्षधर जनताको सबै वर्ग एवं समूहको हितमा राजनीति गर्नका लागि भने अहिले पनि नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू दल देखिएको छैन। अझै पनि कांग्रेस त्यति धेरै बदनाम भइसकेको छैन जसमा संलग्न हुन लाजै लागोस्। अर्थात्, इतिहास र भविष्य दुवै भएको दल त कांग्रेसै देखिन्छ। सबै वर्ग, धर्म, जाति, समूह र क्षेत्रका मानिसको साझा दल भएकाले कांग्रेस कसैको पनि शत्रु हुन सत्तै्कन। तर नीति र कार्यक्रममा परिमार्जन गरेमा कमजोरहरूको मित्र भने हुनसक्छ। अझै पनि सबै शक्तिले कांग्रेसको नेतृŒव स्वीकार गर्न सक्छन्। अरू त्यस्तो कुनै दल छैन। यसैले नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा पहिले आफूलाई सबैको पार्टी बनाउने संकल्प गर्नुपर्छ। विखण्डन र विभाजनको राजनीति गर्ने त अरू छँदैछन्।
सबैको पार्टी बन्नका लागि कांग्रेसजस्तो जनाधारित दलले संगठन विस्तारका क्रममा पारदर्शी तथा खुला प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयन गर्ने बेलामा मात्र सदस्यता विस्तार गर्ने अहिलेको अभ्यास छाड्नु आवश्यक छ। कांग्रेस हुन आवश्यक आधारभूत योग्यता तोकेर सहमति हुनेहरूलाई साधारण सदस्यता खुलारूपमा दिने पद्धति अपनाउनुपर्छ। त्यसपछि अर्को महाधिवेशनसम्म तिनको सक्रियताका आधारमा क्रियाशील सदस्यता दिने पद्धति बसाल्न सकिन्छ। पारदर्शी रूपमा क्रियाशील सदस्यता दिने हो भने पार्टीलाई कसैले पेवा बनाउन सक्नेछैन। पार्टीको क्रियाशील सदस्यसम्मलाई नीति र कार्यक्रम निर्माणमा सहभागी गराएमा त्यसमा तिनको अपनŒव पनि बढ्छ । यसरी पार्टीको विनिर्माणका लागि अहिलेको नेतृत्वलाई पार्टी संगठन गर्न जिल्लामा पठाउने र ७० नाघेका जतिले अवकाश लिने गर्नु उचित हुन्छ। अहिले त क्रियाशील सदस्यता दिँदैमा षड्यन्त्र गरिन्। त्यसको कार्यकर्ता र अरू शुभेच्छुकहरूमा कस्तो छाप पर्ला? सक्रिय कार्यकर्ता सबै नै पार्टीको नीति निर्माणमा संलग्न हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। भातृ भगिनी संस्थाहरू पार्टीका आधिकारिक दस्तावेजहरू निर्माणमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ। अझ निर्वाचन र महाधिवेशनलाई अलग्ग गराउन सके पार्टीभित्र सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा सम्बन्धमा व्पापक छलफल हुनसक्थ्यो। संगठनभित्र छलफल जति धेरै हुन्छ त्यो उनी नै जीवन्त हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षा
कांग्रेसले समाजवाद भन्ने गरेको छ। यथार्थमा अब त्यो भेदभावकारी समाजवादी चोला उतारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बीपीले जीवनको उत्तरार्धमा प्रकट गरेका विचारहरूले त्यसको मार्गदर्शन गर्छ। व्यक्तिलाई भेदभाव नगरी शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर उपलब्ध गराउने नीति कांग्रेसजस्तो सबैको पार्टीले लिनुपर्छ। राज्यले दिँदा वर्ग, जाति, क्षेत्र वा सम्प्रदायका आधारमा भेदभाव नगर्ने नीति अपनाएमा कांग्रेस अरूभन्दा अलग हुनेछ। यसै पनि सबैलाई नदिँदासम्म कमजोर, निर्धा र निमुखाले पाउँदैनन्। अहिलेसम्म राज्यले कर्मचारीलाई मात्र पालेको छ। सामान्य नागरिकले राज्यबाट केही पाएका छैनन्। अब राज्यको त्यस प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। कम्तीमा स्वास्थ्य र शिक्षाको सेवा बिन्दुमा पैसा लिइनुहुँदैन। राज्यले दिँदा सबैलाई बराबर दिने तर लिँदा हुनेसँग धेरै लिने उदारवादी नीति लिनुपर्छ। अनिमात्र आरक्षण वा विशेषधिकारका पक्षधरभन्दा अलग्ग हुनसकिन्छ।
सार्वजनिक सेवा
बजार अर्थतन्त्रका नाममा नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा थालिएको भतांभुंगे आर्थिक पद्धति अहिले नै प्रत्युत्पादक भइसकेको छ। यातायात, सञ्चार, ऊर्जा जस्ता विषयमा सार्वजनिक क्षेत्रको विकल्प निजी क्षेत्र हुन सत्तै्कन। नेपालमा निजी क्षेत्र यी सेवामा अलग गर्न नसकिने गरी संलग्न भएकाले अत्यावश्यक सेवालाई सरकारको नियन्त्रणमा मात्र राख्न नमिल्ला। आधा शताब्दी पहिलेजस्तो राष्ट्रियकरण गरेर पनि अब समस्या समाधान हुँदैन। यसैले सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा समेतमा निजी क्षेत्रको निर्णायक प्रतिनिधित्व हुनेगरी सबै सेवालाई यथार्थमै सार्वजनिक हित उन्मुख बनाउनुपर्छ। संसारका सबैजसो राज्यमा यातायात, ऊर्जा र सञ्चार सेवामा राज्यको संलग्नता छ। नेपालमात्र अपवाद बन्न खोज्नु हुँदैन।
यति गर्न आर्थिकरूपमा कठिन पनि हुनेछैन। शिक्षामा शिक्षकको तलबमा खर्च गरिने रकम विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने र स्वास्थ्यमा तलब भत्तामा खर्च हुने रकमको न्यायोचित वितरण गरेर देशव्यापी स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने हो भने सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले सेवाका आधारमा मेवा पाउने व्यवस्था हुनेछ। सरकारी वा निजी कुनै क्षेत्रले पनि ठगेर खान नपाउने बन्दोबस्त मिलाउने राज्यको कर्तव्य हो। व्यक्तिको हित सर्वोपरि त हुनु नै पर्छ।
अर्थतन्त्र
अबको अर्थतन्त्र बजारमा हैन व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले मात्र त्यसमा पनि अगुवाइ गर्नसक्छ। यस्तै वातावरण संरक्षण हाम्रो अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा बढी महत्वपूर्ण छ। बीपीले पछिल्ला दिनमा इएफ सुमाकरको 'स्मल इज ब्युटिफुल' को सराहना गर्न थालेका थिए। त्यो समाजवादी अवधारण त हैन। समाजवादमा राज्यको भूमिका प्रमुख हुन्छ भने सानो व्यवसायमा वा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र नै मुख्य हुनसक्छ। यसैले अर्थतन्त्रका हकमा पनि कांग्रेसले नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने र व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने तर व्यक्तिको हितलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अपनाउनु उचित हुन्छ। त्यस अवस्थामा मजदुर कामदारहरू पनि व्यवस्थापनमा सजिलै सहभागी हुनसक्नेछन्। त्यस्तो अर्थ व्यवस्थामा लुट र शोषणमुखी हैन समतामूलक तथा न्यायोचित उत्पादन एवं वितरण प्रणालीको थालनी हुनेछ।
अहिलेसम्म सबै अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ। अधिनायकवादविरुद्ध संघर्ष पनि कांग्रेसले नै गरेको छ। अब लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास र गरिबीविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। नत्र, मुलुक विखण्डित हुने र जनता गरिबी, शोषण र दमनको दुश्चक्रमा अझ बढी फस्ने खतरा झन् बढ्नेछ। कांग्रेस अहिले अरूको पछि लागेको र अरूकै कार्यसूचीमा घिसारिएको देखिएको छ। अब कांग्रेसले सबै वर्ग र समूहप्रति न्याय गरेर राजनीतिक संस्कृति परिरवर्तन गर्न सबैभन्दा पहिले आफ्नै विनिर्माण गर्न सक्नुपर्छ।
र अन्त्यमा,
हुकुमी राणा शासनविरुद्धको जनक्रान्ति र माओवादीले संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध गरेको हिंसात्मक विद्रोहलाई एउटै कोटीमा राख्न मिल्दैन। यस्तै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको लहैलहैमा शेरबहादुर देउवाले चुनावै हुन नसक्ने बेलामा भंग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलन र जननिर्वाचित संविधान सभाविरुद्ध अहिले गर्ने भनिएको आन्दोलनलाई पनि उस्तै मान्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको जनक्रान्तिबाट जनताको सम्प्रभुता स्थापित गर्योन। महेन्द्रले पञ्चायत कालमा खोसेको जनअधिकार २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट फिर्ता भएको थियो। ज्ञानेन्द्रले पनि जनअधिकार खोसेपछि २०६२ /६३ को जनआन्दोलन भयो र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्योी। तर, अहिले जनताका कुनै अधिकार खोसिएका छैनन्। बरु, जनताका प्रतिनिधिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर संविधान बनाउन नदिन यो कथित आन्दोलन गर्न लागिएको छ। जनताले चुनेको संसद् क्रियाशील हुँदासम्म यस्ता आन्दोलन सफल हुँदैनन्। सडकबाटै सत्ता कब्जा गर्ने नियत हो भने लोकतन्त्रका पक्षधरहरू त्यसलाई विफल तुल्याउन अग्रसर हुनुपर्छ। विदेशीले पनि विखण्डन र विग्रहलाई काँध नथापून्।
