सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले हिंसालाई 'मोहक’ बनाएर प्रस्तुत (ग्लामराइज) गर्नु उचित होइन भन्ने निष्कर्षमा दुवैको सहमति थियो। तर, कुनै बेला यी दुईको यही विषयमा चर्कै विवाद भएको रहेछ। प्रतीकजीले सुरुमै यसको खुलासा गरेका थिए। गुणराजजीले पनि त्यसलाई स्वीकार गरे। हुन पनि कुनै जमानामा गुणराजजी समाचारमै माओवादी सशस्त्र विद्रोहप्रति सहानुभूति देखिने गरी प्रस्तुत भएजस्तो लाग्थ्यो। अहिले उनले चोला बदलेकोमा खुसी लागेको छ।
माओवादी हिंसालाई 'ग्लामराइज’ गरेकोमा अहिले अरू पनि धेरै पत्रकारलाई पछुतो लागेको हुनुपर्छ। केहीले व्यक्त गर्न पनि थालेका छन्। विडम्बना, माओवादीले पहिले गरेको हिंसा गलत थियो भन्न थालेकाहरू पनि अहिलेको हिंसालाई चाहिँ सही ठानेजस्तो गर्दैछन्। धेरै पत्रकारले, राजनीतिकर्मीले र समाजका अरूले पनि कुनै न कुनै बेला माओवादी हिंसाको समर्थन गरे। सुरक्षा फौज विशेषगरी सेनाले गरेको ज्यादतीको पनि समर्थन गरे। कतिपय अवस्थामा त एउटै व्यक्तिले यता र उता दुवैतिरको ज्यादतीका पक्षमा लेखेको पनि देखिएको छ। धेरैले द्वन्द्वमा सन्तुलन कायम राख्ने नाममा पनि हिंसाप्रति नरम शब्द प्रयोग गरेका छन्। शान्तिका लागि पत्रकारिता नाम दिएर गरिएको त्यस्तो प्रयोगले प्रकारान्तरले हिंसालाई नै सघाएको थियो। दोहोरो भिडन्तबाहेक र भिडन्तमै पनि निःशस्त्र वा एक्लो व्यक्तिलाई मार्नु अमानवीय अपराध हो। अनि, त्यसरी मार्ने व्यक्ति बर्दीवाला होस् कि अरू जो भए पनि त्यसले सजाय पाउनैपर्छ। तर, धेरैले यति पनि लेख्ने आँट गरेनन्।
नेकपा—माओवादीका कार्यकर्ताले धुलिखेल नजिकै राजमार्गमा यात्रु लिएर गन्तव्यतर्फ गइरहेको बसमा पेट्रोल छर्केर आयो लगाए। एकाध सञ्चार माध्यमबाहेक त्यस जघन्य अमानवीय अपराधको कसैले खुलेर निन्दा गरेन। कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यसको भर्त्सना गरेन। कस्तो हृदयहीन भइसकेछ नेपाली समाज! त्यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि तिनलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवाज निकै झिनो स्वरमा मात्र उठ्यो। मूलधारका छापा र अनलाइन पत्रिकाभन्दा बरु सामाजिक सञ्जालमा नेटिजनहरू बढी संवेदनशील देखिए।
धुलिखेल घटनाको जिम्मेवारी लिएर वैद्य माओवादीले जनतासँग क्षमा याचना नगर्दासम्म त्यो दल र त्यसका नेतालाई सामाजिक बहिष्कार गरिनुपर्थ्यो। मानवीयता सबैभन्दा मुख्य विषय हो भने सञ्चार माध्यमले मानवीयताविरोधी अपराधीलाई पाठ पढाउन सक्नुपर्थ्यो। तर, उल्टै तिनका चर्का र आपत्तिजनक भनाइलाई पो बढाइचढाइ प्रचारप्रसार गरिँदै छ। लाग्छ, राजनीति गर्नेहरूजस्तै छौँ नेपाली सञ्चारकर्मी पनि। ठक्कर खाएर पनि नचेत्ने!
लोकतन्त्रलाई सराप्न सजिलो छ। तर, यसको उत्तम विकल्प के छ त? खुला समाजमा विकृति पनि होलान् तर बन्द समाज झन् बढी विकृत हुँदोरहेछ। कम्युनिस्ट मुलुकमा सामान्य जनताको बिचल्ली यसको प्रमाण हो। यतैको उदाहरण दिनु त झन् हातको चुरालाई ऐनामा हेरेजस्तै हो। सक्कली कम्युनिस्ट भनिएको पार्टीका नेताहरूको जीवन शैली, सोच र व्यवहारले देखाएकै छ। एक्काईसौं शताब्दीमा समेत अधिनायकवादी जगत्मा सडकबाट त्यत्रो उथलपुथल भयो तर युरोपका अधिकांश मुलुकमा चरम आर्थिक संकट पर्दा पनि विद्रोह त भएन। लोकतन्त्रको जग बसेका मुलुकमा पनि सरकार त बदलिएका छन् तर विधि र शान्तिपूर्वक।
लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सहभागिता, समानता, शान्तिपूर्ण विरोध र संगठित हुनेे अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हकजस्ता अधिकारहरू प्रतिक्रियावादी, विदेशी दलाल र सामन्तवादीका नारा त हैनन्। यी त संसारभरका सामान्य जनताका आकांक्षा हुन्। र, बिस्तारै दुनियाभर यस्ता अधिकार स्थापित हुने विश्वास बढ्दै गएको पनि छ। तर, वैद्यहरूले त विधिको शासन, सम्पत्तिको अधिकारलगायतका नागरिक स्वतन्त्रतामा विश्वास र तिनको सम्मान गर्दैनन्। निर्वाचनमा उमेदवारी दिनेको खुट्टा भाँच्ने धम्की दिइरहेका छन्। मतदान गर्नेलाई पनि सके भने बाँकी त पक्कै नराख्लान्। नागरिकलाई बलको धम्की दिएर मतदानको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्नेलाई जसरी पनि मूलधारमा ल्याउनैपर्छ भन्नुको तात्पर्य के हो? तिनको अलोकतान्त्रिक हठको समर्थन हैन? 'उनीहरू नआए चुनावको अर्थ छैन' भन्ने राजनीतिकर्मीले किन आआफ्ना पार्टीलाई चुनावमा जानबाट रोक्न नसकेको त?
माओवादी वा अरू कुनै शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउन नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर मूल्य चुकाउनुपर्ने हो? हो भने त्यो त सकिँदैन। र, त्यसका लागि कुनै पनि असल नागरिक तयार पनि हुँदैन होला। त्यसो त, पहिले राज्यले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन थुप्रै जायज नाजायज सम्झौता गरेकै पनि हो। तर, अहिले तिनका सबै ज्यादतीलाई 'केटाकेटीको घुर्की’ भन्दै सहने र आडभरोस दिने गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि छैनन्। सबैले बुझ्नुपर्छ जनता स्वतन्त्रता गुम्ने कपट खेलमा सधैँ तमासे पनि बनिरहँदैनन्।
अपराधीलाई चुनाव लड्न दिनुपर्छ भन्ने कुतर्कको प्रतिवाद गर्नुभन्दा धेरै जनालाई वैद्यलाई चुनावमा ल्याउनैपर्छ भन्ने तर्क गर्न जाँगर चल्दो रहेछ। वैद्य माओवादीसँग रहेका ३३ वटा दल कस्ता छन् र तिनका माग कति जायज छन् भन्ने विचारै नगरी तिनको समर्थन 'नादानी’ र लाचारी दुवै हो। वैद्यको आधिकारिक 'लाइन’ चुनाव बहिष्कार नै हो। तिनको त्यो संस्थागत निर्णय बदलिएको छैन। अनि चुनावमा आउँछन् भनेर कसरी पत्याउने? रामबहादुर थापा वा देव गुरुङजस्ता सत्ताको स्वाद पाइसकेकाले चुनाव जानै खोजे पनि नेत्रविक्रम चन्दहरू मान्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? अनि चैतमा सार्दा पनि चुनाव हुने निश्चित छैन भने मंसिरमै किन नगर्ने? उनीहरू संविधानका अन्तर्वस्तु चुनावभन्दा पहिले नै निर्क्योल गर्नुपर्छ भन्दैछन्। त्यसो भए त संविधान सभाको चुनावै किन गर्नुपर्यो? राजनीतिक ठालुहरू मिलेर संविधान बनाइदिए भैगो नि !
पञ्चायत कालमा 'मण्डले’ शब्दले पात्रभन्दा पनि प्रवृत्ति बुझाउन थालेको थियो। अहिले 'माओवादी’ पनि पात्रबाट प्रवृत्ति बनिसकेको छ। समाज र राज्यका कुनै विधि र निषेधलाई नमान्ने अनि समाजका अरू सबैको अहित हुने भए पनि उचितअनुचित सबै उपाय अपनाएर आफ्नो स्वार्थ र सनक पूरा गर्ने प्रवृत्ति माओवादी चरित्र बन्न पुगेको देखिएको छ। त्यो प्रवृत्ति फैलाउन वैद्य माओवादी पनि अर्को माओवादीजत्तिकै दोषी छ। उनीहरूलाई त्यस्ता असामाजिक दुष्प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ चाहिँ नभन्ने तर जसरी पनि चुनावमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कस्तो तर्क हो? तिनीहरू मूलधारमा आउँदैमा सुध्रने पनि हैनन् भन्ने त अनुभव नै उदाहरण छ। अर्को माओवादी नै दृष्टान्त छ।
मानवीय मूल्यका दृष्टिबाट नेपाली समाज विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि झन् ओरालो लागेको छ। यसरी ओरालो लागेको समाज सुध्रन धेरै कठिन हुन्छ। मुलुकको यस्तै दुर्दशा हुनुभन्दा त बरु माओवादी बनमै बसेको भए पो भलो हुन्थ्यो कि? माओवादी प्रभुत्व र सिकोका कारण विधिलाई नै निषेध गर्ने प्रवृत्ति अहिले नेपाली समाजको मौलिक चरित्र बन्न पुगेको छ। धुलिखेल घटनामा देखिएको स्वार्थजन्य संवेदनहीनता नेपाली समाजको चरित्र बन्ने हो भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो भलो कहिल्यै हुनेछैन। किन निष्प्राण भएको हो नेपाली समाज? डरले? लोभले वा अरू कुनै कारणले? विधिको उल्लंघन नै क्रान्ति हो र विध्वंश नै प्रगति हो भन्ने माओवादी भ्रान्तिबाट नेपालमा विचार निर्माता बढी नै प्रभावित भएकाले पो हो कि?
जनतालाई सार्वभौम मान्ने हो भने जननिर्वाचित प्रतिनिधि वा तिनले खटाएका व्यक्तिले मात्र संविधान बनाउन पाउँछन्। वैद्यहरूका लगभग सबै माग कुनै न कुनै वितण्डा र लोकतन्त्रको प्रतिवादबाट निर्देशित र प्रेरित देखिन्छन्। अनि तिनैलाई काँधमा बोकेर हिँड्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको भलो होला?
नेकपा—माओवादीका कार्यकर्ताले धुलिखेल नजिकै राजमार्गमा यात्रु लिएर गन्तव्यतर्फ गइरहेको बसमा पेट्रोल छर्केर आयो लगाए। एकाध सञ्चार माध्यमबाहेक त्यस जघन्य अमानवीय अपराधको कसैले खुलेर निन्दा गरेन। कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यसको भर्त्सना गरेन। कस्तो हृदयहीन भइसकेछ नेपाली समाज! त्यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि तिनलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवाज निकै झिनो स्वरमा मात्र उठ्यो। मूलधारका छापा र अनलाइन पत्रिकाभन्दा बरु सामाजिक सञ्जालमा नेटिजनहरू बढी संवेदनशील देखिए।
धुलिखेल घटनाको जिम्मेवारी लिएर वैद्य माओवादीले जनतासँग क्षमा याचना नगर्दासम्म त्यो दल र त्यसका नेतालाई सामाजिक बहिष्कार गरिनुपर्थ्यो। मानवीयता सबैभन्दा मुख्य विषय हो भने सञ्चार माध्यमले मानवीयताविरोधी अपराधीलाई पाठ पढाउन सक्नुपर्थ्यो। तर, उल्टै तिनका चर्का र आपत्तिजनक भनाइलाई पो बढाइचढाइ प्रचारप्रसार गरिँदै छ। लाग्छ, राजनीति गर्नेहरूजस्तै छौँ नेपाली सञ्चारकर्मी पनि। ठक्कर खाएर पनि नचेत्ने!
लोकतन्त्रलाई सराप्न सजिलो छ। तर, यसको उत्तम विकल्प के छ त? खुला समाजमा विकृति पनि होलान् तर बन्द समाज झन् बढी विकृत हुँदोरहेछ। कम्युनिस्ट मुलुकमा सामान्य जनताको बिचल्ली यसको प्रमाण हो। यतैको उदाहरण दिनु त झन् हातको चुरालाई ऐनामा हेरेजस्तै हो। सक्कली कम्युनिस्ट भनिएको पार्टीका नेताहरूको जीवन शैली, सोच र व्यवहारले देखाएकै छ। एक्काईसौं शताब्दीमा समेत अधिनायकवादी जगत्मा सडकबाट त्यत्रो उथलपुथल भयो तर युरोपका अधिकांश मुलुकमा चरम आर्थिक संकट पर्दा पनि विद्रोह त भएन। लोकतन्त्रको जग बसेका मुलुकमा पनि सरकार त बदलिएका छन् तर विधि र शान्तिपूर्वक।
लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सहभागिता, समानता, शान्तिपूर्ण विरोध र संगठित हुनेे अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हकजस्ता अधिकारहरू प्रतिक्रियावादी, विदेशी दलाल र सामन्तवादीका नारा त हैनन्। यी त संसारभरका सामान्य जनताका आकांक्षा हुन्। र, बिस्तारै दुनियाभर यस्ता अधिकार स्थापित हुने विश्वास बढ्दै गएको पनि छ। तर, वैद्यहरूले त विधिको शासन, सम्पत्तिको अधिकारलगायतका नागरिक स्वतन्त्रतामा विश्वास र तिनको सम्मान गर्दैनन्। निर्वाचनमा उमेदवारी दिनेको खुट्टा भाँच्ने धम्की दिइरहेका छन्। मतदान गर्नेलाई पनि सके भने बाँकी त पक्कै नराख्लान्। नागरिकलाई बलको धम्की दिएर मतदानको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोज्नेलाई जसरी पनि मूलधारमा ल्याउनैपर्छ भन्नुको तात्पर्य के हो? तिनको अलोकतान्त्रिक हठको समर्थन हैन? 'उनीहरू नआए चुनावको अर्थ छैन' भन्ने राजनीतिकर्मीले किन आआफ्ना पार्टीलाई चुनावमा जानबाट रोक्न नसकेको त?
माओवादी वा अरू कुनै शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउन नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएर मूल्य चुकाउनुपर्ने हो? हो भने त्यो त सकिँदैन। र, त्यसका लागि कुनै पनि असल नागरिक तयार पनि हुँदैन होला। त्यसो त, पहिले राज्यले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन थुप्रै जायज नाजायज सम्झौता गरेकै पनि हो। तर, अहिले तिनका सबै ज्यादतीलाई 'केटाकेटीको घुर्की’ भन्दै सहने र आडभरोस दिने गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि छैनन्। सबैले बुझ्नुपर्छ जनता स्वतन्त्रता गुम्ने कपट खेलमा सधैँ तमासे पनि बनिरहँदैनन्।
अपराधीलाई चुनाव लड्न दिनुपर्छ भन्ने कुतर्कको प्रतिवाद गर्नुभन्दा धेरै जनालाई वैद्यलाई चुनावमा ल्याउनैपर्छ भन्ने तर्क गर्न जाँगर चल्दो रहेछ। वैद्य माओवादीसँग रहेका ३३ वटा दल कस्ता छन् र तिनका माग कति जायज छन् भन्ने विचारै नगरी तिनको समर्थन 'नादानी’ र लाचारी दुवै हो। वैद्यको आधिकारिक 'लाइन’ चुनाव बहिष्कार नै हो। तिनको त्यो संस्थागत निर्णय बदलिएको छैन। अनि चुनावमा आउँछन् भनेर कसरी पत्याउने? रामबहादुर थापा वा देव गुरुङजस्ता सत्ताको स्वाद पाइसकेकाले चुनाव जानै खोजे पनि नेत्रविक्रम चन्दहरू मान्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? अनि चैतमा सार्दा पनि चुनाव हुने निश्चित छैन भने मंसिरमै किन नगर्ने? उनीहरू संविधानका अन्तर्वस्तु चुनावभन्दा पहिले नै निर्क्योल गर्नुपर्छ भन्दैछन्। त्यसो भए त संविधान सभाको चुनावै किन गर्नुपर्यो? राजनीतिक ठालुहरू मिलेर संविधान बनाइदिए भैगो नि !
पञ्चायत कालमा 'मण्डले’ शब्दले पात्रभन्दा पनि प्रवृत्ति बुझाउन थालेको थियो। अहिले 'माओवादी’ पनि पात्रबाट प्रवृत्ति बनिसकेको छ। समाज र राज्यका कुनै विधि र निषेधलाई नमान्ने अनि समाजका अरू सबैको अहित हुने भए पनि उचितअनुचित सबै उपाय अपनाएर आफ्नो स्वार्थ र सनक पूरा गर्ने प्रवृत्ति माओवादी चरित्र बन्न पुगेको देखिएको छ। त्यो प्रवृत्ति फैलाउन वैद्य माओवादी पनि अर्को माओवादीजत्तिकै दोषी छ। उनीहरूलाई त्यस्ता असामाजिक दुष्प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ चाहिँ नभन्ने तर जसरी पनि चुनावमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कस्तो तर्क हो? तिनीहरू मूलधारमा आउँदैमा सुध्रने पनि हैनन् भन्ने त अनुभव नै उदाहरण छ। अर्को माओवादी नै दृष्टान्त छ।
मानवीय मूल्यका दृष्टिबाट नेपाली समाज विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि झन् ओरालो लागेको छ। यसरी ओरालो लागेको समाज सुध्रन धेरै कठिन हुन्छ। मुलुकको यस्तै दुर्दशा हुनुभन्दा त बरु माओवादी बनमै बसेको भए पो भलो हुन्थ्यो कि? माओवादी प्रभुत्व र सिकोका कारण विधिलाई नै निषेध गर्ने प्रवृत्ति अहिले नेपाली समाजको मौलिक चरित्र बन्न पुगेको छ। धुलिखेल घटनामा देखिएको स्वार्थजन्य संवेदनहीनता नेपाली समाजको चरित्र बन्ने हो भने दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो भलो कहिल्यै हुनेछैन। किन निष्प्राण भएको हो नेपाली समाज? डरले? लोभले वा अरू कुनै कारणले? विधिको उल्लंघन नै क्रान्ति हो र विध्वंश नै प्रगति हो भन्ने माओवादी भ्रान्तिबाट नेपालमा विचार निर्माता बढी नै प्रभावित भएकाले पो हो कि?
जनतालाई सार्वभौम मान्ने हो भने जननिर्वाचित प्रतिनिधि वा तिनले खटाएका व्यक्तिले मात्र संविधान बनाउन पाउँछन्। वैद्यहरूका लगभग सबै माग कुनै न कुनै वितण्डा र लोकतन्त्रको प्रतिवादबाट निर्देशित र प्रेरित देखिन्छन्। अनि तिनैलाई काँधमा बोकेर हिँड्दा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको भलो होला?
