Monday, September 2, 2013

रोबोट राज


देश मेरो, नन्दप्रसाद अधिकारीको र सावित्री पौडेलकोे पनि हो। यो मलाई थाहा छ। देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न धेरैले ज्यान दिए। लोकतन्त्र स्थापना भयो पनि भनियो। लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ भन्ने सानैमा पढे, सुने र पत्याएको हो। अहिले, जीवनको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा त्यो विश्वास धरमराउन थालेको छ। लोकतन्त्रमा त जनताको शासन हुनुपर्ने हो र त्यो जनमुखी एवं जनउत्तरदायी हुनुपर्ने हो। आफू बाँचेको परिवेश र समाज हेर्दा भने त्यस्तो पटक्कै लाग्दैन।

मुलुकमा स्वतन्त्रता सेनानी भन्न सकिने डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति छन्। जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित देशका प्रथम राष्ट्रपति हुन् यी। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यिनको लामो संलग्नता थियो। न्यायमूर्ति खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ। रेग्मीले न्याय सेवाको तल्लो तहदेखि उच्चतम पदमा पुगेको व्यक्ति हुन्। सेवा निवृत्त प्रशासकहरू मन्त्री छन् तर शासन कस्को छ मैले थाहा पाउन सकिन!
वीर अस्पतालको आईसीयुमा नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी पत्नी गंगामाया मर्नेबाँच्ने दोसाधमा छन्। उनीहरू सामान्य कालक्रम वा कुनै दुर्घटनामा सिकिस्त भएका हैनन्। माओवादीले अपहरण गरेर लगेका छोरा कृष्णका हत्यारामाथि कारबाही नहुँदा तिनले अन्ततः आमरण अनशन थालेका हुन्। यसैले शासकहरूले बढी चासो लिनुपर्ने भएको हो। पहिले न्याय खोजेबापत यिनलाई जेलमा हालियो, पागलखाना पठाइयो। तर, यिनीहरू डगमगाएनन्। सरकारले मुद्दा फिर्ता लिइसकेको, कारबाही भए शान्ति प्रक्रिया भाँडिनेजस्ता चर्का कुरा गरेर यिनलाई अहिले पनि दिनहुँ थर्काउने गरिन्छ। यी पंक्तिहरू पाठकसम्म पुग्दा नन्दप्रसाद दम्पतीको अनशन भंग भइसके हुन्थ्यो। कम्तीमा कुनै अनीष्ट नभई दिए हुन्थ्यो। 'सतीको श्राप’ भुक्तान नहुँदै मेरो देशमाथि आमाबाबुको हत्याको पाप नलागोस्! तर उनीहरू हत्यारामाथि कारबाही सुरु नहुँदासम्म अनशन भंग गर्न मान्दैनन्। सरकार तमासा गर्न र हेर्नबाहेक अरू केही गर्दैन। यसैले शंका लागेको हो साँच्चै यो देशमा कसको शासन छ?
राष्ट्रपति डा. यादवको शासन छ भनेर पत्याउँ
सावित्री पौडेललगायतमाथि कृष्णप्रसाद अधिकारीको अपहरण र हत्या गरेको किटानी जाहेरी परेको छ। अदालतले ठहर नगर्दासम्म उनीहरूलाई पनि शंकाको सुविधा दिनुपर्छ। प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तले यसै भन्छ। यस्तै, मुलुकको ऐनकानुन सबैमाथि समानरूपमा लागु हुन्छ। नेपालको संविधानमा यस्तै लेखिएको छ। प्रचलित ऐनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेपछि प्रहरीले कारबाही चलाउनै पर्छ। कम्तीमा आरोपितसँग वयान त लिनैपर्छ। घटनामा संलग्न भएको नदेखिएमा प्रहरीले त्यही प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्नुपर्थ्यो। विधिको शासन भए सायद यस्तै हुन्थ्यो। हुकुमी शासन छ पनि कसरी भनौ? हुकुम दिने कोही देखिँदैन। हुकुम दिनेले त जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हो। अहिले त यहाँ जे भए पनि जिम्मेवारी कसैले लिँदैन!
राज्यको अहिलेको व्यवहार र चरित्र हेर्दा जर्ज अरवेलका उपन्यासहरूमा वर्णित समाज एवं शासनको झल्को आउँछ। नेपाली समाज त अहिले 'एनिमल फार्म’ र 'नाइन्टिन एट्टीफोर’को ठिमाहाजस्तो पो लाग्छ। अझ त्यसभन्दा पनि अहिलेको शासन अदृश्य र यान्त्रिक भान हुन्छ। हाडमासुको मानिसले नभएर कतै यो मुलुकमा कुनै अदृश्य शक्तिले त शासन गरिरहेको छैन? हृदयहीन मेसिनहरूले त हामीमाथि शासन गरेका छैनन्? 'नाइन्टिन् एट्टीफोर’ का शासकलेजस्तै कतै यहाँकाले पनि 'मानवता, न्याय, धर्म’जस्ता शब्द नै नभएको भाषाको आविष्कार त गरिसकेका छैनन्?
आफन्त बेपत्ता पारिएकाहरूको पीडाको वर्णन गर्न पुग्ने शब्द, भाषा र भाव कम्तीमा मसँग चाहिँ छैन। कसैलाई पत्रे्कर राज्यका सुरक्षाकर्मीले लगेका थिए। कोहीलाई माओवादी आतंककारीले अपहरण गरेका थिए। अहिले उनीहरू 'तेल पानी सराबर' भएका छन्। जनतालाई पिना बनाएर लेथ्नु हुन्जेल पेलेपछि बेवास्ता गर्दैछन्। अपहरण गरिएकाहरू, गैरकानुनी पक्राउमा परेकाहरूका आफन्तलाई तिनीहरूका बारेमा शान्ति सम्झौता भएको ७ वर्षसम्म पनि थाहा दिनु पर्दैन? अधर्मीहरू!
सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग बनाएको भए राम्रै हुन्थ्यो। बनाएनन्। जनताका आँखा ओभाएको हेर्न नसक्ने अधमहरूलाई मानवीय पीडा सम्बोधन गर्ने जाँगर किन चल्थ्यो? त्यतिन्जेल कम्तीमा प्रचलित ऐनकानुनअनुसार कारबाही गरेर मुद्दा किनारा लगाउँदै गएको भए यस्तो विधि हल्ला पनि हुँदैन थियो! क्षमादान पीडितबाहेक अरूको अधिकारमा हुँदैन। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि यसै भन्छ। सत्य बताएर पीडितको मन पगाले पो क्षमा याचना गर्न पनि सुहाउँछ। माफी माग्न खोज्नेले कम्तीमा मानवीय व्यवहार त देखाउनुपर्छ। तर, न्याय टार्ने बहाना बनाउन माओवादी एउटा एउटा मुद्दा उठाउन नहुने कुतर्क गर्दैछन्। पीडित त व्यक्ति हो। एक जना। उसले राजनीतिक चपेटामा कतिन्जेल न्याय पर्खने?
धेरैलाई लाग्दो हो माओवादी अहिले कम्तीमा तीनवटा पार्टी भएको छ। अरू पनि थुप्रै समूह र गिरोह बनेको छ। यसैले सबैलाई सोलोडोलो आतंककारी भन्न मिल्दैन। होइन है!  होइन। यी सात टाउके सर्पजस्ता हुन्। सबै उत्तिकै अमानवीय छन्। पाषाण हृदय! डेकेन्द्रका हत्याराको अन्तरात्मालाई पोल्यो। उनले साबिती वयान दिए। घटनाका सबै विवरण बताएर उनले आत्माबाट बोझ हटेको ठाने। तर, त्यस प्रकरणमा सबै समूहका माओवादी नेता झस्के। सबैले एउटै स्वरमा न्यायको प्रतिवाद गरे।
आतंकको राजनीति फापेको ठानेर त होला माओवादीहरू अझै त्यही उपाय अपनाउँदै छन्। माओवादी नेताहरूको हृदयहीनताले उनैका कार्यकर्तालाई पनि सधैँ त्रासमा बाँच्नु परेको छ। सावित्रीको बिलौनाले त्यही कथा कहन्छ। प्रहरीलाई उसैका सुरमा कारबाही गर्न दिइएको भए सावित्री निर्दोष भए उनको निर्दोषिता सिद्ध भइसक्ने थियो। अहिलेजस्तो मानसिक पीडा सहेर बस्नुपर्ने त थिएन। नन्दप्रसादहरूको पनि चित्त शान्त भइसक्ने थियो। अपराधीले सजाय पाउने थिए। निर्दोष अभियोगबाट मुक्त हुने थिए। तर, त्यस अवस्थामा यी कार्यकर्ता कम्तीमा पनि विवेकले देखेको गर्न त स्वतन्त्र हुने थिए। माओवादी नेताहरूकै हृदयहीन जिद्दीले गर्दा आरोपितहरू पनि सधैँ छटपटाएरै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। टाउकोमाथि जाँतो झुन्ड्याएर कोही कति दिन ढुक्कसँग सुत्न सक्ला?
प्रहरीले कम्तीमा पनि मुकुली ऐनअनुसार कारबाही गरेमा नन्दप्रसादले अनशन तोड्ने आधार पाउने थिए।  अहिले त कसरी भनौ नन्दप्रसादलाई अनशन तोड्नैपर्छ भनेर? अनि कसरी हेरिरहनु तिनले प्राण त्यागेको? अहिलेसम्म प्रतिशोधमा उत्रेका छैनन् पीडितहरू राम्रो पक्ष हो। तर, कसले भन्न सक्छ न्यायको मुहान थुनिएकै ठाने भने बदलाले तिनलाई पनि त्रू्कर बनाउँदैन भनेर? ती अहिले राज गर्ने रोबोटजस्ता त हैनन्, हाडमासुका मान्छे हुन्।
नागरिकको प्राण राज्यको धरोहर हो। यसैले त आत्महत्याको प्रयासमा समेत मुद्दा चल्छ। सरकारले हत्यारा पत्रे्कर अनशन तोडायो भने जस पाउँछ। त्यति ह्याउ नभए बलजफ्ती खुवाएर भने पनि अनशन टुटाउने आँट गर्नुपर्थ्यो। तर, नैतिक शक्ति नभएको सरकारलाई यस्तो आँट आउनै सत्तै्कन। यसैले हृदयहीन रोबोटको शासनमा नन्दप्रसादहरूले पनि न्याय पाउने सम्भावनै कमै छ। समयले न्याय गर्न सक्छ। कालको न्याय हेर्न त उनीहरू बाँची रहनु जरुरी हुन्छ।  यसैले ढुंगाको मुटु नभएका सबैले अधिकारी दम्पतीलाई बाच्न आग्रह गरौँ। तिनको न्यायको खोजीमा साथ दिने प्रण गरौँ। कम्तीमा मनका कलंकित कालको साक्षी भएको पीडा त नहोस्!
सोमबार साँझ वीरअस्पताल अगाडि अधिकारी दम्पतीको समर्थनमा मैनबत्ती बालेर न्याय खोज्दै नागरिकहरू 

कसरी? संविधान संशोधन गर्न सक्छन् तिनले तर त्यही संविधानअनुसार न्याय माग्दा दिन सक्तैनन् वा खोज्दैनन्। नत्र त जीवन बचाउन हेप्पोत्रे्कटिक शपथ खाएका रामवरण यादवले नन्दप्रसादको ज्यानै जान लाग्दा पनि तमासा हेरेर नबस्नुपर्ने हो। प्राण जान लागेको हेरेर बस्नुपर्दा न्यायमूर्ति रेग्मीलाई पनि कम्ती ग्लानि त भएको छैन होला? शासन उनको हुँदो हो त बबुरा नन्दप्रसाद दम्पतीको प्राणै जाने अवस्था हुँदासम्म पनि फड्के किनारामा साक्षी हुनमात्र राजी भएर रेग्मीजी नबस्नु पर्ने हो? संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू रहस्यमयरूपमा मौन रहे पनि इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले अधिकारी दम्पतीको जीवन रक्षामा चासो देखाएको छ। अब त न्यायमूर्तिले पनि साँच्चै चासो देखाए हुने नि! बालकृष्ण ढुंगेललाई पत्रे्कर थुनेका भए नन्दप्रसादले सायद, माधव घिमिरेलाई पत्याउने थिए। अहिले त पत्याउन मिल्ने आधारै छैन। कारण, सरकारको साख जो छैन।

No comments:

Post a Comment