'मियाँ दाइ'ले ढाँटेछन् !

मेरा अधिकांश साथी राजनीतिक भेलामा भेटिन्छन् । विशेषगरी तनहुँ जिल्लामा हुने नेपाली कांग्रेसका कार्यक्रममा उनीहरू अझै सहभागी भइरहेकै छन् । यसैले फुर्सद पाएका बेला कांग्रेसको जिल्ला र क्षेत्रीय अधिवेशनहरू हेर्न तनहुँ जाने गर्छु । यसपटक पनि गएको थिएँ ।
माघ २२ गते डुम्रेमा संसदीय क्षेत्र नं १ को अधिवेशन थियो । आँबु खैरेनीका प्रतिनिधिहरूसँगै डुम्रे पुगेँ । क्षेत्र नं १ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिलगायतका पदका लागि निर्वाचन हुँदै थियो । त्यस क्षेत्रका कांग्रेसका हस्तीहरू समूह बनाएरै भिडेका थिए । दुवै समूहबाट चुनिए । विशेष के भयो भने नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरू आनन्द त्रिपाठी र दीपक भट्टराई राम्रो मत ल्याएर चुनाव जितेछन् ।
धेरै पुराना साथीहरू भेटिए । छिम्केश्वरी, देउराली, धरमपानीमा मेरा धेरै परिचित साथीहरू थिए । ती गाविसहरूमा कांग्रेसको संगठन गर्दा मैले धेरै कार्यकर्ता बनाएको थिएँ । छिम्केश्वरीका श्रीबहादुर गुरुङ र देउरालीका रणध्वज गुरुङ अभैm सक्रिय नै रहेछन् । रणध्वज त २०३६ सालमै बहुदलको पक्षमा लागसकेका थिए । छिम्केश्वरीबाट क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये बाबुछोरा भेटिएका थिए ।
यही हुलहालमा पुराना कांग्रेस नेता सूर्यनाथ खनाल पनि भेटिएका थिए । त्यहाँ भेटिएकामध्ये मलाई ‘तिमी’ भन्ने मान्छे उनीमात्रै थिए । सूर्यनाथ दाइसँगको चिनजान कति पुरानो हो सम्झना छैन । तर २०३९—४३ सालमा म तनहुँ जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति छँदा उनी सतीश्वाँराका प्रधानपञ्च थिए । उनको पंचायत ६ नं क्षेत्रमा पथ्र्यो । त्यस क्षेत्रबाट मैलै प्रतिस्पर्धीले भन्दा दोब्बर मत ल्याएको थिएँ । यसमा सूर्यनाथ दाइहरूकै योगदान थियो । मैले त त्यस क्षेत्रमा टेकेको मात्रै थिएँ । धेरैलाई चिन्दैनथेँ । पाँच वर्ष उपसभापति छँदा निकट रहेर काम गरियो । उनी पुराना प्रतिबद्ध लोकतन्त्रवादी भएकाले श्रद्धा लाग्थ्यो । उनले पनि मलाई माया गर्थे । पछि काठमाडौंमा बिरामी भएका बेला उनलाई अस्पतालमा केही सहयोग उपलब्ध गराएको सम्झना छ ।
म राजनीति र जिल्ला दुवै छाडेर काठमाडौंमा भौँतारिन थालेँ । त्यसपछि मुस्किलले २—४ पटक भेट भयो होला । डुम्रेमा भेटिँदा सूर्यनाथ दाइ अलि थाकेका देखिन्थे । मैले किन दुःख गरेको ? भने । उनले ठट्टा गर्दै भने यहाँ नआएको भए तिमीसँग भेट हुन्थ्यो त ? हामी हास्यौँ । उनलाई म ‘मिया दाइ’ भन्थेँ । सम्जुरमा हुर्केकाले चुरेटा भाषा बोल्न सक्थे । र उनको लबजमा पनि कताकता मियाँहरूको बोलीको झल्को लाग्थ्यो । सूर्यनाथ प्रधानपञ्च हुँदा इसुफदिन मियाँ उपप्रधान थिए । म उनीहरूलाई जिस्क्याउने गर्थेँ — सूर्यनाथले ‘अल्लाह कसम’ भन्छन् र इसुफदिनले ‘रामको कसम’ खान्छन् भनेर । इसुफदिन दाइ केही वर्ष पहिले बितेछन् । सूर्यनाथले भनेका थिए ‘गइसक्यो ऊ त, म एक्लै हो । दाइले काठमाडौंमा घर सोधे र भेट्न आउँछु भने । उनले मेरो फोन नंबर मागे । र हामी बिदा भएका थियौँ ।
मियाँ दाइले त ढाँटेछन् मलाई । उनी त कहिल्यै नआउने गरी पो गएछन् । दमौलीमा बुद्धिकुमार बतासजीले सूर्यनाथको मरण त गजबको भयो भन्दा मैलै मेरै मियाँ दाइ हुन् भन्ने कल्पनासम्म पनि गरिन । दोहो¥याएर सोधेँ । परशुरामजी साथैमा थिए । उनले भने — म सिंपानीमा हुर्केको तर मैले कांग्रेसको झन्डा भने सूर्यनाथको घरमा देखेको हुँ । ’
ठाँट्यौ दाइ ! काठमाडौं आएर भेट्ने वचन पूरा गरेनौ ।
मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली !

पुनर्निर्माणको पीडा

भूकम्पपीडितलाई राज्यले वास्ता नगरे पनि प्रकृतिले दया ग¥यो । पानी खासै परेन यो हिउँदमा । हिउँ पर्ने ठाउँमा पनि धेरै दिन र धेरै बाक्लो परेन । यद्यपि, उनीहरूको जीवनमा थप कष्टका लागि सायद ठाउँ नै छैन । कतै २०७३ सालको बैशाख १२ गते पनि अर्को भुइँचालो आइहाल्ला कि भनेर पर्खे झैँ पुनर्निर्माणको मिति तोक्ने प्राधिकरणको नेतृत्वबाट नवनिर्माण त के पुनर्निर्माण पनि हुनसक्तैन । अध्ययन र सर्वेक्षण भन्दै यिनले अर्बौं रुपियाँ सिध्याउनेछन् र पीडितहरू रोइरहनेछन्।
हाइटीमा अस्थायी बन्दोबस्तमा पैसा खर्च गर्ने र स्थायी व्यवस्थाका लागि योजना नै बनाइरहने गर्दा नै त अर्बौ डलर खेर गएको हो । अमेरिकी रेडक्रसको फजुलखर्ची शैली अहिले नेपालमा काम गर्ने अरू संस्थाले पनि अपनाएका छन् । विशेषगरी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र राष्ट्रसंघीय निकायहरूले बिना काम अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेका छन् । आकस्मिक मानवीय सहायतामा बाहेक तिनले अरू काम गर्नु उपयुक्त थिएन । तिनको प्रशासनिक खर्च निर्माणमा लगाउन सके धेरै काम हुन्छ।
हुँदाहुँदा अब त नयाँ दाता सम्मेलन गर्ने भन्न थालेछन् । पहिले दाताले दिने भनेको पैसा खर्च गर्ने प्रस्ताव त बनाऊ ! त्यो पैसा अब आउँदैन भन्ने लागेको हो कि ? हुन पनि प्राधिकरण र सरकारको अहिलेकै संरचना र कार्यशैलीलाई दाताले पत्याउने आधार छैन । अर्को सम्मेलन गर्दा पहिले जति पनि रकम जुट्ने सम्भावना कमै छ । सरकार निकटका केही परामर्शदाताहरूलाई कमाउने मौका भने हुनसक्छ । अहिले नै धेरैले नेकपा (एमाले) निकट संस्थाहरूलाई काम ‘आउट सोर्सिङ’ गर्ने तारतम्यबाहेक प्राधिकरणको ध्यान अन्यत्र नगएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यसैले भूकम्पपीडित सामु सरकारलाई पर्खेर ‘भगवान भरोसे’ बस्ने कि आफैँ जो सकेको गर्न अगाडि सर्ने भन्नेमात्र विकल्प देखिन्छ । हो! उद्धारका बेलामा जस्तै युवा स्वयंसेवीहरू जुर्मुराए भने चाहिँ पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । पीडितहरू स्वयंलाई उत्प्रेरित गरेर आआफ्ना घर बनाउन सहयोग गर्ने र अशक्तहरूको घर बनाइदिने हो भने अर्को वर्षको हिउँदमा सबैको आआफ्नै ओत हुनेछ । नत्र, बैशाख १२ पछि सुरु गर्ने भनेर पर्खने हो भने अर्को हिउँद पनि पाटामै बिताउनुपर्नेछ । बैशाखपछि वर्षा लाग्छ । चाडबाड मनाउने बेला हुन्छ । निर्माण कार्य त हिउँदमा मात्र सुरु हुन्छ र काम राम्ररी भए पनि अर्को वर्षको वर्षा याममा मात्र सकिन्छ ।
के युवा स्वयंसेवीहरू फेरि जुर्मुराउलान् ? पुनर्निर्माणलाई आन्दोलनका रूपमा लिन र सरकारी नियमले बाधा पारे त्यसको अवज्ञा गर्न तयार नहुने हो भने नेपाल हाइटी हुने निश्चित् छ ।

कांग्रेस सिन्डिकेट हुने कि राजनीतिक दल ?

आज नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनका क्रममा देशभर जिल्ला अधिवेशन भइरहेका छन् । बितेको साता नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशनहरू भए । यी भेलालाई अधिवेशनको नाम दिइए पनि यथार्थमा सम्बन्धित तहको निर्वाचनबाहेक अरू केही भएन । र निर्वाचन पनि नितान्त व्यक्तिको अनुहारका आधारमा भयो । तनहुँको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र १ को क्षेत्रीय अधिवेशन पनि फरक थिएन । निर्वाचन परिणाम पनि देशभरकै जस्तो भयो । अपेक्षित तर अव्याख्येय !

प्रतिनिधिहरूको उत्साह भने लोभलाग्दै थियो । राजनीतिमा संलग्न रहँदाका पुराना साथी पनि भेटिने लोभले केही घन्टा अधिवेशन स्थलमा पुगेको थिएँ । धेरै साथी भेटिए पनि । कतिलाई मैले चिनेर बोलाएँ । कतिले मलाई चिनेर बोलाए । केहीले फर्कीफर्की हेरेर राम्रैसँग खुट्याएपछि बोलाए । जनमत संग्रहताका २०३६ सालमा बहुदलका पक्षमा संगठन गर्दा मुस्किलले समिति बनाएका गाउँमा समेत अहिले चिनेका प्रतिनिधि एकाध जनामात्र बाँकी रहेछन् । अहिले आएका कतिपय प्रतिनिधि पुराना साथीकै छोराछोरी रहेछन् । छिम्केश्वरी गाउँ विकास समितिमा त बाबुछोरा दुवै जना प्रतिनिधि भएर आएका रहेछन् ।
कांग्रेसमा केही त आकर्षण छ । नत्र यसरी एउटै परिवारका दोस्रो तेस्रो पुस्ताका सदस्यहरू पार्टीमा सक्रिय भइरहने थिएनन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यस अवसरलाई व्यक्तिगत लाभहानि र चालबाजीभन्दा माथि उठेर पार्टीको संगठन विस्तारमा प्रयोग गरेको भए संख्यासँगै गुणस्तर पनि बढ्ने थियो । प्रतिनिधि चुनिएका एक जना साथीले भने पनि — कांग्रेसको संगठन विस्तारको ठूलो मौका हुन्थ्यो यो महाधिवेशन तयारी । पार्टीमा ३ दशकभन्दा बढी संलग्न भइसकेका यी मित्रलाई अभैm भ्रम छ उनको पार्टीका नेता सिद्धान्तप्रति निष्ठावान् छन् भन्ने । भुइँचालो र नाकाबन्दीले जीवन त यिनको पनि कष्टकर भएकै होला तर अचम्मको उत्साह देखिन्थ्यो उनीहरूमा । लोकतन्त्रका नाममा समर्पित यस्ता कार्यकर्ताको पाप त लाग्छ कांग्रेसका अहिलेका नेतालाई !

नीतिविहीन नेतृत्व चयन
कांग्रेस महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टो फेर्ने लगभग निश्चित छ । कांग्रेसको नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि क्षेत्रीय अधिवेशनबाट चुनिएका छन् । यस अर्थमा गएको माघ २२, २०७२ ले नेपालको राजनीतिलाई निर्देश गरिसकेको छ । कांग्रेसका नेतृत्व चयन नीतिका आधारमा हुनेगर्दैन । व्यक्तिको छनोटमा सीमित हुँदै आएको महाधिवेशन यसपटक पनि फरक हुने लक्षण भने छैन । व्यक्ति चयनमा पनि उमेरअनुसारको रोलक्रम निर्धारण गरिएजस्तो लाग्ने नेतृत्व चयनमा खासै चमत्कार हुने लक्षण छैन । त्यसैले महाधिवेशनपछि हुने परिवर्तनले पनि देशलाई खासै गति र दिशा दिनसक्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार चाहिँ देखिँदैन ।

सजिला छैनन् मतदाता
निर्वाचनमा उमेदवारी समूहगत भए पनि मतदाताले विवेक प्रयोग गरेको देखियो । गाउँ अधिवेशनमा जति समूहगत मतदान सायद क्षेत्रीय अधिवेशनमा भएन । जिल्लामा अपेक्षाकृत समूहगत मतदान बढी हुनसक्छ । तर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदाकै समूहमा रहिरहन्छन् भन्ने ठानेर अहिले यता र उताको भागबन्डा गर्नेहरू मतदानपछि जिल्लिने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ । पार्टीसँग भविष्य गाँसिएका तरुणहरू पार्टीलाई सधैँ गुटको समूह बनाइराख्न प्रयोग हुन्छन् भन्ने ठान्नु मूर्खता हुन्छ । यसैले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई ‘ह्याकुलाले मिच्ने काम’ नगरे बेस !

चरित्रविपरीतको संरचना
नेपाली कांग्रेसको संरचना २००७—२०१७ को जति पनि पार्टीको चरित्र र प्रवृत्तिअनुरूपको छैन । कांग्रेस कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हैन । लामो समय प्रतिबन्धित रहँदा र सशस्त्र विद्रोह गर्दा पार्टी कार्यकर्तामा आधारितजस्तो हुन पुगेको थियो । तर २०४६ पछि पनि पार्टीको संरचना र कार्यशैली उदार जनाधारित राजनीतिक दलको जस्तो बनाउन खोजिएन । बरु कम्युनिस्टहरूको सिको गर्न थाले कांग्रेसका प्रभावशाली भनिने नेताहरूले । त्यसको फल अहिले पार्टीले भोग्दैछ । पूर्णकालीन वा वृत्तिभोगी कार्यकर्ता पद्धतिले नेपाली कांग्रेसलाई ‘सिन्डिकेट’ बन्ने बाटामा डो¥याएको छ । कार्यकर्ता पाल्न पैसा जुटाउनै पर्ने बाध्यता देखाएर नेताहरू भ्रष्टाचारको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयास गर्दैछन् ।

चुनाव हारे पनि भाग खोज्ने प्रवृत्ति कांग्रेसको संगठनका लागि घातक रोग हुन पुगेको छ । एकल नेतृत्व भए पार्टीभित्र भागबन्डाको रोग त अन्त्य हुन्छ नै सभापतिले जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । अझ संसदीय दलको नेता नै पार्टी सभापति हुने व्यवस्था भए जनताले दुत्कारेका व्यक्तिले दलको नेतृत्व गर्ने परम्परा पनि समाप्त हुनेछ ।  

उदार लोकतान्त्रिक दलमा जसरी नेतृत्व चयन गर्ने हो भने महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ दिशा र गति दिने अवसर बन्नसक्थ्यो । विडम्बना, अहिलेसम्म त्यस्तो संकेत देखिएको छैन । बीपी, गणेशमान र महेन्द्रनारायणका छोराहरूले संयुक्तरूपमा आँट गरे भने अहिलेको रोलवाला शैली भत्काउन सक्छन् । दुर्भाग्य, पार्टीको आत्मा जोगाएरै युग सुहाउँदो बनाउन यिनीहरू मिलेर अगाडि सर्ने संकेत देखिएको छैन । केही दिन पहिले प्रकाशमान सिंह पनि सभापति पदमा निर्वाचन लड्न इच्छुक भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सिंह नेतृत्वका लागि अगाडि सरेका हुन् भने यो सकारात्मक पक्ष हो । उनी वा उनीजस्तै जनताबाट चुनिएका, कांग्रेसभित्र साख पनि भएका व्यक्तिले कांग्रेसलाई युगसापेक्ष बनाउन नेतृत्व गर्न सक्छन् ।

जनाधारित संरचना
कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्र हैन संगठनको संरचना र नीतिमा पनि जनाधारित उदार लोकतान्त्रिक दलअनुरूप हुने गरी परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अहिले नेपाली कांग्रेस चरित्र र इतिहासका दृष्टिले उदार लोकतान्त्रिक दल, नीतिका आधारमा बजारमुखी पुँजीवादी, नेतृत्वका दृष्टिबाट अनुदार परम्परावादी र संगठनतात्मक संरचनाका आधारबाट कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो देखिन्छ । सिद्धान्त र संरचना नमिले कृत्रिम अंगले लामो समय काम नगरेजस्तै धेरै दिन चल्दैन । विधान संशोधनका क्रममा कांग्रेसजनले यसको हेक्का राख्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको संरचना बनाउँदा २०१७ सालभन्दा पहिलेको विधान हेरेर परिमार्जन गरे पनि हुन्छ । जनाधारित र संसदीय पद्धति स्वीकार गर्ने पार्टीमा एकल नेतृत्व हुन्छ । नेतृत्वमा पुग्ने मौका क्षमताका आधारमा सबैले पाउँछन् । कम्युनिस्टहरूको सिको र संगत गर्न छाडेर दायाँबायाँमात्र हैन पछाडि पनि फर्केर हेर्दै अगाडि बढ्ने (सिंहावलोकन) कार्यशैली अपनाउने हो भने नेपाली कांग्रेसले पुनः मुलुकको नेतृत्व गर्नेछ  । कम्युनिस्टहरूको संगतमा गर्नुपर्ने र गर्नै नहुने सबै काम त गिरिजाबाबुकै पालामा भइसकेको छ । बाँकी सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा समपन्न भएको छ । इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ । अब कांग्रेसजनले आफ्नै इतिहास र यथार्थ सम्झे भने पार्टी र मुलुक दुवैको हित हुनेछ ।

उदार लोकतान्त्रिक दल सुहाउँदो संरचना बनाउने हो भने त्यसमा देशको जनसांख्यिक संरचना प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । उमेरअनुसार सबैभन्दा ठूलो समूहको सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व होस् । जनसंख्यामा १८ देखि ५५ वर्षको उमेर समूह ५० प्रतिशत जति छ । यस्तै ५१ प्रतिशत महिला छन् । सन् २०१४ मा सबैभन्दा ठूलो समूह १५ — १९ र २० — २४ वर्षको थियो । आदर्श र उदार संरचना जातिमात्र हैन उमेर र लिंगमा पनि समानुपातिक हुनसक्नु पर्छ ।

नीतिगत मार्गदर्शन
नीतिका लागि पनि कांग्रेसजनले धेरै दुःख गर्नु पर्दैन । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका पहिलेका विचार सारमा कालजयी छन् । तर, २०३३ पछिका विचारलाई सूत्र मानेर प्रयोग गर्ने हो भने अहिलेका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र उपयोगी देखिन्छन् । यस लेखको विषय बीपीका पछिल्ला चरणका विचार र धारणाका समयमा विस्तारमा चर्चा गर्नु होइन । तर, उनका मानवतावादी उदार लोकतान्त्रिक विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । व्यक्ति सबै विचार र नीतिको केन्द्रमा हुनुपर्छ र व्यक्ति ‘असल बन्ने’ वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने नै त हो बीपीको पछिल्लो मान्यता । त्यसैका लागि आर्थिक सामाजिक न्याय र समानता आवश्यक हुने हो । बीपीका अनन्य सहयोद्धा गणेशमान सिंहले अहिलेको समानुपातिक र सामाजिक न्यायका पक्षमा गम्भीर धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । प्रत्येक व्यक्तिलाई उत्तिकै सक्षम हुने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सामाजिक न्याय कायम गर्न सिंहले २०४६ पछि अगाडि सारेका मान्यतालाई पनि कांग्रेसले मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन सक्छ । बीपी र गणेशमानलाई तिनले भनेकै शब्दमा भन्दा पनि सजिलोसँग बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ । तर कांग्रेसका नेताहरूले संस्थागतरूपमा यस्तो प्रयासै गरेनन् ।

नेतृत्वका लागि तयारी
अहिलेको संविधान संयुक्त सरकार अनिवार्य हुनेगरी बनाइएको छ । यही संविधानअनुसार एकलौटी सरकार बनाउन सकिने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । उदार लोकतन्त्रको सेरोफेरोभित्र ‘मध्य दक्षिण’ वा ‘मध्य वाम’ पन्थी नीति र कार्यक्रमभन्दा कुनै दल पनि धेरै टाढा जानसक्ने अवस्था छैन । कांग्रेसलाई नेपाली जनताले चारपटक पहिलो र दुई पटक दोस्रो दल बनाएका छन् । कांग्रेस अहिलेसम्म तेस्रो दल हुनुपरेको छैन । यसैले आउने दिनहरूमा पनि नेपाली कांग्रेसले जनताको विश्वास पाउने र संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावना अरू पार्टीको भन्दा धेरै छ भन्नु अन्यथा हुँदैन । त्यस अवस्थामा आफ्नो सिद्धान्त नछाडी विपरीत विचार हुनेसँग पनि सम्झौता र सहकार्य गर्नसक्ने क्षमता कांग्रेसमा विकास हुनुपर्छ । नैतिक र राजनीतिक कौशल यसका पहिला आधार हुन् । यसका लागि पार्टी र नेतृत्व दुवैको साख आवश्यक हुन्छ । इमानदार तर उदार छवि आवश्यक हुन्छ । नेतृत्व दोष लिन, कमजोरी स्वीकार्न गर्न तथा र जस बाँड्न तयार हुनुपर्छ । जनचाहना बुझ्न र त्यसलाई शासनको मन्त्र बनाउन तयार र सक्षम हुनुपर्छ ।

र अन्त्यमा,
भन्न त, नेकपा (एमाले)ले पनि आपूmलाई राजनीतिक दल नै भन्दैआएको छ । तर त्यसको संरचना र कार्यशैली हेर्दा राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा संगठित समूहभन्दा कारोबारका लागि एकत्रित ‘सिन्डिकेट’जस्तो लाग्छ । सिद्धान्त, संरचना र कार्यशैलीमा पूरै परिवर्तन नगर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पनि अर्को ‘सिन्डिकेट’मा परिणत हुने निश्चित् छ । त्यस अवस्थामा कांग्रेसमा क्रियाशील अहिलेका धेरैको उपादेयता समाप्त हुनसक्छ भने आकर्षणको कारण पनि बदलिनेछ ।
निर्वाचनपछि भए पनि कांग्रेसका युवा प्रतिनिधिहरू देशप्रति गम्भीर हुने अपेक्षा राख्नु अर्घेल्याइँ त नहोला नि !

दुष्टको दुर्गति !

‘सरकार हाम्रो मागप्रति गम्भीर छैन । वीरगन्ज नाकाले पनि सरकारलाई कुनै दबाब भएन । वीरगन्ज नाका बन्द गरेर जनतालाई मात्र दुःख भइरहेको छ ।’ भन्ने राजेन्द्र महतोले सायद बल्ल यथार्थ बुझे । यद्यपि, उनको बोली भोलि नै बदलिन सक्छ । मधेसी नेताहरू दिल्लीबाट पटना आइपुगे । अब यतै मोतीहारीका जिल्ला मजिस्ट्रेटको शरणमा पुग्ने होलान् । जनतालाई सास्ती नदिई आन्दोलन गरेको र दिल्ली र पटनामा गरेको परिश्रम काठमाडौंमै जनमत सिर्जना गर्न लगाएको भए सरकारमाथि  दबाब पर्नेथियो ।
अहिलेको सरकार ‘जालिम’ छ तर नेपाली जनताले चुनेको संसद्को बहुमतले बनाएको हो । यसैले बाहिरको दबाबबाट झुकाउन खोज्दा नेपाली जनताले सरकारको साथ दिएका हुन् । भित्रबाटै प्रयास भएको भए जनताको साथ पाउने कुनै गुण यो सरकारमा थिएन । मधेसी नेताले मात्र हैन दिल्लीवालहरूले पनि बुझिराखे हुन्छ । मधेस आन्दोलनका नाममा नेपाली जनतालाई दिइएको दुःख पाप र अपराध दुवै हो । अति भएपछि जनताले सहँदैनन् । वीरगन्ज नाकामा धर्ना दिनेका लागि सदावर्त चलाउने रक्सौलवाला वा नाकामा धर्नाकारीसँगै रात बिताउने वीरगन्जवासीहरूले नै आन्दोलनका नाममा तेस्र्याइएको तगारो भत्काउने यसैको उदाहरण हो ।
अहिले मधेसी नेतालाई धाप मार्ने देशभित्र र बाहिरका सबैले आआफ्नोको कर्मको फल पक्कै पनि बेहोर्नुपर्छ । दुष्टहरूको दुर्गति भएको देख्न धेरै दिन पर्खनु पनि नपर्ला कि ?

आदर्शको स्खलन

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले (२०३६ सालको जेठमा हो कि ?) टुँडिखेलको जनसभामा आफूलाई ‘एक्लो बृहस्पति’ घोषित गरेका थिए । तेति बेला पार्टीमा उनको एकछत्र नेतृत्व थियो । कम्युनिस्टहरूले समेत उनलाई संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका थिए । तैपनि, उनले आफूलाई एक्लो ठानेको रहस्य बिस्तारै खुल्दैगएको छ । उनकै पार्टीमा उनले जीवनकै सार बनाएका ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्र’लाई सर्वोपरि ठान्नेहरू बलिया रहेनछन् र पो बीपीले त्यो रहस्य खोलेका रहेछन् ।
वास्तविक लोकतन्त्रका प्रश्नमा पार्टीको नीति र व्यवहारमा चित्त नबुझेपछि गणेहमान सिंहले पार्टी छाडे । भारत भूमिमा भएको १२ बुँदेले रोपेको विष वृक्षको ताप सहन नसकेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रियताका पक्षमा पार्टी त्यागे । बीपीका साथीहरूले पार्टी त्यागेसँगै सम्भवतः नेपाली कांग्रेस पनि नैतिकरूपमा समाप्त भइसक्यो । अहिलेको कांग्रेस आदर्श हैन सत्ता स्वार्थमा संगठित जमातमात्रै देखिएको छ । अर्थात्, कांग्रस पनि नेपालका अरू पार्टीभन्दा फरक हुन सकेको छैन ।
विडम्बना, महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कसैले पनि आदर्श र सिद्धान्त स्खलनको विषय उठाएको सुनिएको छैन।

शासक र विदूषक

अहिलेको राजनीति र राजनीतिक नेताहरूलाई नाट्यशास्त्रका आधारमा हेर्न खोज्दा वा विदूषकसँग अहिलेका नेताको तुलना गर्न नाट्यकर्मीहरूलाई होच्याएको बात नलागोस् । म नाट्यकर्मीको सम्मान गर्छु र विदूषकको अभिनय गर्नेहरूको झन् धेरै प्रशंसा गर्छु  - अरूलाई रुवाउन त धेरैले सक्छन् । हसाउनेहरू पो  महान् हुन् । तैपनि अरू विधाभन्दा नाटकमा रुचि बढी भएकाले परेका बेला यसको सहारा लिने गरेको हो । गुरु मोहन हिमांशु थापाले करिब ३६ वर्ष पहिले पढाएको पाठ अझै केही सम्झना जो हुन्छ । पूर्वीय नाट्यशास्त्रमा ४ प्रकारका नायकको वर्णन छ – उदात्त, ललीत, प्रशान्त र उद्धत । चारै प्रकारका नायक ‘धीर’ भने हुनैपर्छ । राजनीतिक नेतामा पनि नायकत्व हुनुपर्छ । अर्थात् धीरता नेताका लागि अनिवार्य गुण हो । दुर्भाग्य, नेपालका समसामयिक राजनीतिक नेताहरूमा सबैभन्दा अभाव यही धीरताको छ । अनि यिनलाई के नेता भन्नु ?
विदूषक आफैँ वा अरूलाई उल्याएर हाँसो लगाउने पात्र हो । उत्कृष्ट नाटकमा विदूषकले रहस्योद्घाटन गरेर कथालाई अगाडि पनि बढाउने गर्छ । विदूषक दुष्ट पात्र वा खल चरित्र भने होइन । अर्थात् अहिलेका नेतामा नायकत्व त के विदूषकीय गुण पनि छैन ।  देश लामो समय नायक विहीन भए अधिनायकहरूले मौका छोप्छन् र
 अधिनायकवादी शासन थोपरियो भने पनि मारमा पर्ने च निमुखा नै हुन् तर अहिलेका ठालुहको हैकम पनि समाप्त हुनसक्छ । यसैले शासकलाई विदूषक हुने सुविधा छैन ।

तस्करको काखमा 'माकः फुइँ'

किशोर क्रिकेट खेलाडीले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ओइलाएको नेपाली अनुहारमा थोरै भए पनि खुसी दिए। बाँच्नका लागि यस्तै निहुँ चाहिन्छ व्यक्ति र समाजलाई। होनहार तरुणहरूलाई धन्यवाद! 

यस्तै उत्साह नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तयारीका क्रममा पनि देखियो। कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता गहिरो 'मोह निद्रा'बाट बिउँझिएर गाउँगाउँ पुगे। हुनत, अब यिनीहरू 'गान्धीका बाँदर' भइसकेका छन्। सामान्य जनताको पीडा, कष्ट र मर्का नदेखिने रोग यिनका आँखामा लागिसकेको छ। तैपनि, उत्साहित हुनुपर्ने कारण के हो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास जति धेरै हुन्छ लोकतन्त्र उति बलियो हुँदै जान्छ। अन्त त सबैतिर अँध्यारो सुरुङमात्र देखिन्छ।

संविधान संशोधनपछि नाका खुकुलो भएको समाचार आए पनि सामान्य जनताको दिनचर्या सजिलो भएको छैन। कालोबजारको चंगुलबाट जनसाधारण उम्कन पाएका छैनन्। शक्ति हुने कारिन्दा र कार्यकर्ताले त कहिले पो कष्ट सहेका थिए र? पहुँच र सम्पत्ति हुनेका लागि जीवन कष्टकर नभएपछि सर्वसाधारणले कसरी गुजारा गरेका होलान्? जनजीवन सहज बनाउन राज्यले के गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न शासकबीच बहसको विषयसम्म पनि बनेन। नत्र, 'तारे होटललाई तेल र ग्यासको अभाव हुन नदिएको' सगर्व घोषणा गर्दा पर्यटन मन्त्रीले ग्यास नपाउने, बिजुली कटौतीले गर्दा बिहान बेलुका प्रयोग गर्नै नमिल्ने र दाउरा किनेर ल्याउन पनि नसक्ने सुत्केरीले कसरी गुजारा चलाउँछिन् भन्ने पनि सोच्थे होलान्। त्रिपालले घेरेको, बाँसले बारेको घाम, पानी र हावा नछेकिने टहरामा हिउँदमा काठिएका भूकम्पपीडितले राज्य कसको ठान्छन् होला? आन्दोलन, तस्करी र हिंसाको चपेटामा परेको तराईमा शीतलहरबाट जोगिन नसकेर दमको व्यथा बल्झेका गरिबका लागि यो राज्य र लोकतन्त्रको अर्थ के हुन्छ होला? भन्ने जस्ता प्रश्न पनि बहसका विषय बन्थे होलान्। तराईमा प्रदेशको सीमा र संख्यामा यत्रो मारामार भयो। तराईका गरिबहरूको कष्टकर जीवन कहिल्यै बहसको विषय बनेन। यस्तै त हुन्छ भुइँफुट्टाले चलाएको ठालुतन्त्र!

राज्यको ढुकुटी : भुइँफुट्टाको सम्पत्ति
राज्य सञ्चालन गर्नेहरू राज्यको ढुकुटीलाई शासकको निजी सम्पत्ति मान्छन्– जसरी र जेमा खर्च गरे पनि हुने। उनीहरू जनतालाई कर र भोट दिने जमातमात्र ठान्छन्। जनताप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ भन्ने त तिनलाई सायद हेक्का पनि छैन। पहिले राजा र उनका चाकरीदारले चलाएको ठालुतन्त्र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि राजनीतिक दलका नाममा कारिन्दा र कार्यकर्ताले चलाएका छन्।

बिपी कोइरालाले भनेको 'भुइँफुट्टा' वर्ग सायद यही कारिन्दा र कार्र्यकर्ताको जमात हो। जनताले २०७२ सालको सुरुदेखि नै कहिल्यै नभोगेको संकट बेहोर्नु पर्योा। परन्तु, शाक्तिशाली कारिन्दा र कार्यकर्ताको जीवनशैलीमा न भुइँचालोले न नाकाबन्दीले नै कुनै असर गर्यो‍ बरु नाफा भयो। कालोबजारको कमाइसमेत थपियो तिनको सम्पत्तिमा। यही वर्षको कमाइले घरजग्गा जोड्नेसमेत देखिए समाजमा। बदल्नुपर्ने त यो विसङ्गति हो। विपत्तिमा त कर्मचारीको सुविधा कटौती हुनुपर्थ्यो। नेताले सुविधा त्याग गर्नुपर्थ्यो। राजस्वको लक्ष्य पक्कै पनि पूरा हुँदैन। राजस्व भन्सारमा आधारित छ र आधा वर्ष त यसै पनि आयात बिथोलिएको छ। पुनर्निर्माणको काम बेलैमा थालेको भए वा जनतालाई उदारतापूर्वक सहायता गर्ने नीति भएको भए अर्थतन्त्रमा केही हलचल हुन्थ्यो र राजस्व पनि बढ्थ्यो। अर्को वर्ष नलागी सरकारले पुनर्निर्माणका नाममा कारिन्दा पोस्नेबाहेक अरू केही नगर्ने भयो। नाका सबै खुलेर आयात जति नै भए पनि उपभोक्ता सामानको माग त कम भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा राजस्वबाट तलब भत्ता पाउनेको सुविधामा कटौती हुनुपर्थ्यो। साना कर्मचारीको तलबले गुजारा चल्दैन। तिनको सुविधा कटाउनु अन्याय हुन्छ। तर ठूला कर्मचारीको तलबले गुजारा त चल्छ। बेतनभोगी कर्मचारीले आफूले पाउने वैध आयबाट गुजारा चलाउने जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। कारिन्दा वा कार्यकर्तालाई कसैले बलपूर्वक कम आय हुने काममा खटाएको हैन। स्वेच्छाले वरण गरेको पेसामा गुनासो गर्न मिल्दैन।

तस्करलाई सुम्पेको अर्थतन्त्र
अहिलेको सरकार नाकाबन्दीपछि अर्थतन्त्र र वितरण प्रणाली तस्करतन्त्रलाई जिम्मा लगाएर 'माक फुइँ' देखाएर बसेको छ। सरकारले चाहेको भए अहिले उपलब्ध इन्धन र ऊर्जा गरिबलाई सजिलो हुने वितरण व्यवस्था मिलाउन सक्थ्यो। तर सरकारलाई त कमजोरहरूको कष्टको कुनै मतलब छैन। यसैले त सरकारले सहरमा पेट्रोल र डिजेलको आपूर्तिका लागि जति प्रयास खाना पकाउने ग्यास ल्याउन कहिल्यै गरेन।

सामान्य जनतालाई बढी मर्का भने खाना पकाउने ग्यास नपाउँदा हुन्छ। जो भएको ग्यास कालोबजार गर्ने गिरोहका लागि सजिलो हुने गरी वितरण गर्नुको साटो उपभोक्ता परिवार पहिचान गरेर दिने व्यवस्था मिलाएको भए सबैको पालो आउन सक्थ्यो। साना सहरदेखि महानगरसम्म ग्यास प्रहरी तैनाथ गरेरमात्र बाँड्ने गरिएको छ। यसैले लगभग सबै वितरणमा दसदेखि बीस प्रतिशतसम्म ग्यास प्रहरीले नै लिने गर्दारहेछन्। प्रहरीले राख्ने ग्यास तिनको निजी प्रयोगका लागिमात्र पक्कै होइन। अर्थात्, त्यसरी पनि लाममा लागेका जनताले पाउनुपर्ने ग्यास प्रहरीका हाकिम हुँदै शासक गिरोहका ठालुकहाँ पुग्छ। नभए कालो बजारमा पुग्छ अनि त्यसबाट आउने पैसा आन्दोलनकारी र सत्ताधारी ठालुहरूको हातमा। अनि न पेट्रोलियम पदार्थको आयात जति भए पनि कालोबजार बन्द नभएको हो।

बिजुली कटौतीको तालिका पनि अलि राम्ररी हेर्ने हो भने ठालुहरूलाई सजिलो हुने गरी बनाइएको स्पष्टै देखिन्छ। घरमा शक्तिशाली इन्भर्टर राखेर बिजुली संकलन गर्नसक्नेलाई अहिलेको एकैपटक लामो समय कटौती गर्ने विशेषगरी बिहान र बेलुका बिजुली नदिने वितरण प्रणालीले खासै अप्ठेरो पर्दैन। इन्भर्टर राख्न नसक्ने उपभोक्ताका लागि सातामा एक वा दुई छाकमात्र बिजुली प्रयोग गर्न मिल्छ। दिउँसो १२ देखि ४ बजेसम्म वा राति १० देखि बिहान ४ बजेसम्म आउने बिजुली कसरी प्रयोग गर्ने? उत्पादन तत्काल हुन नसक्ने, आयातका लागि पनि पूर्वाधार बनाउन समय लाग्ने भएकाले जो भएकै बिजुली वितरण गर्ने हो। सहरको माग धान्न अहिलेको बिजुली अपर्याप्त छ। चुहावट र चोरी घटाउने रट वर्षैपिच्छे भदौ १ गते दोहोरिए पनि सुधार हुन सकेको छैन। यसैले अहिले दिएको भन्दा धेरै बिजुली दिन सकिँदैन। तर सरकार संवेदनशील हुने हो भने वितरण प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन सकिन्छ। एकैपटक लामो समय कटौती गर्नुको साटो बिहान र बेलुका दुवै समय ५ बजेदेखि १० बजेका बीचमा सबैले एकपटक कम्तीमा २ घन्टा बिजुली पाउने व्यवस्था मिलाउनै नसकिने त पक्कै हैन। बिजुलीको खपतअनुसार नयाँ ससाना समूह बनाउने र आवश्यक भए ट्रान्सफर्मरहरू थप गर्ने हो भने यस्तो व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। दुवै छाक पाक्ने बिजुली नपाए एक छाकसम्म पनि बिजुलीको भर पर्न सकिने हो भने जनसाधारणलाई धेरै सजिलो हुनेछ।

र अन्त्यमा
'कमजोर वर्गका लागि न्यायोचित वितरण प्रणाली राज्यले नै कायम गर्नुपर्छ। अनियन्त्रित र अव्यावसायिक बजारका भरमा छाड्दा असमानता र सामाजिक अन्याय बढेको छ।' यस मान्यतामा राजनीति गर्नेहरू सहमत हुन्छन् तर जब तिनैले निर्णय गर्ने बेला हुन्छ– 'भन्दीभइन् कैकयी। रामलाई वनवास भरतकन त राज माग्छु म चाँडो गई' भनेजस्तो गरिहाल्छन्।