नेपालमा नोबेलको रन्को

नेपालीका लागि नोबेल पुरस्कार अहिलेसम्म 'कागलाई पाकेको बेल’ भएको छ। यसैले नेपाली समाजमा यसको खासै चर्चा हुँदैन। त्यस्तै नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्तिले पनि नेपाललाई सम्झनुपर्ने खासै कारण परेको पनि थिएन। 

सन् २००९ को अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार नेपालमा गरिएको सिञ्चाइ व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिकासम्बन्धी अध्ययनसमेतका आधारमा इलिनोर ओस्ट्रमलाई दिइएको थियो। त्यति बेला सामान्य चर्चा भए पनि पछि त्यसलाई खासै महत्व दिएन। यस वर्ष २०१४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार भने अपवाद बन्यो। ( हुनत, नेपालमा पनि कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाललाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको थियो। दुवै नेता पछि आआफ्नै कारणले त्यस सम्मानका हकदार रहेनन्। अहिले त चर्चै गर्दा पनि मान्छेहरू हाँस्छन् होला! )

सन् २०१४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाकिस्तानकी किशोरी मलाला युसुफजाई र भारतका बालअधिकार अभियन्ता कैलाश सत्यार्थीलाई संयुक्तरूपमा दिइएको छ। मलालालाई दिइएको पुरस्कार उनले कट्टरपन्थीविरुद्ध देखाएको साहसको सम्मान हो। त्यसैले उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैलाई त्यसले हर्षित बनाएको हुनुपर्छ। तर, यी किशोरीलाई नोबेल पुरस्कार दिएर उनको बालापन खोस्ने काम त भएन? जेहोस्, मलालालाई दिइएको पुरस्कारले पनि नेपालमा यस वर्षको नोबेल पुरस्कारप्रति चासो बढेको भने होइन। (नोबेल शान्ति पुरस्कार घोषणापछि जारी पुरस्कार छनोट गर्ने नर्वेली नोबेल समितिको विज्ञप्ति पढ्दा भने पुरस्कार दिनेले सही पात्र चयन गरे पनि तिनको कामको मर्म भने बुझ्न नसकेजस्तो लाग्यो। गरिब मुलुकका मानिसलाई हेर्ने धनीहरूको दृष्टिमा चाहिँ मानसिक दरिद्रता जो हुन्छ। )
बाल अधिकार आन्दोलनमा विश्वमै प्रतिष्ठित अगुवामध्येका एक जना भारतका कैलाश सत्यार्थीलाई दिइएको पुरस्कारले भने धेरै नेपालीलाई रोमाञ्चित बनाएको रहेछ। नेपाल गुडविभ फाउन्डेसनको साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा कैलाश सत्यार्थीलाई बधाई दिइएको ब्यानरै टाँगिएको थियो भने अधिकांश वक्ताले सत्यार्थीसँगै आफू पनि सम्मानित भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। कैलाश सत्यार्थीले पनि आफूले पाएको सम्मानका लागि नेपाली सहकर्मीहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। नेपालीसँग खुसी साँट्न यही वर्ष (२०१४) भित्रै काठमाडौं आउने घोषणा पनि उनले गरेका छन्। यसो त कैलाश सत्यार्थी नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पनि नैतिक समर्थक र शुभेच्छुकमध्येका हुन्। सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न तर राजनीतिक रुचि भएका थुप्रै नेपालीसँग कैलाशको संगत छ। पहिलो जनआन्दोलनमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा धर्ना दिँदा पक्राउ पर्नेमा कैलाश पनि थिए रे!
नेपालको बाल अधिकार आन्दोलनका धेरै पक्षमा कैलाश सत्यार्थीको प्रत्यक्षपरोक्ष प्रभाव परेको छ। कैलाश र उनको संस्था 'बचपन बचाओ आन्दोलन’ले भारत भूमिमा बँधुवा मजदुरी गर्न विवश थुप्रै नेपाली केटाकेटीलाई उद्धार गरेर घर फर्काएको छ। भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको गोन्डा जिल्लामा सर्कसमा बँधुवा बनाइएका बालबालिकालाई उद्धार गरेर फर्कने क्रममा कैलाश सत्यार्थी र उनका साथीहरूमाथि सांघातिक हमला भएको थियो। त्यस पटक उद्धार गरिएकामा नेपाली बालबालिका पनि थिए। अर्थात्, कैलाशले डलरका लागि र भारतीय बालबालिकाका लागिमात्रै आन्दोलन गरेका हैनन्। उनले ज्यानको बाजी थापेर बालबालिकालाई बचाएका छन्। मूलतः यसैले कैलाशलाई संसारले सम्मान पनि गरेको हो। 'ग्लोबल मार्च एनेस्ट चाइल्ड लेबर’ र ' ग्लोबल क्याम्पेन फर एजुकेसन’ जस्ता अभियानमा पनि कैलाश सत्यार्थीको सक्रिय संलग्नता र नेतृत्व रहेको छ। नेपालीहरू उनका सबैजसो अभियानमा जोडिएका छन्। तर, ती अभियानमा नेपालीले अलग्गै र विशेष योगदान गर्नसकेका छैनन्। (हाम्रो बाल अधिकार आन्दोलन मूलतः कि त दाताको चाहनामा नभए वा कुनै समूह वा व्यक्तिको रहरमा निर्भर हुनेगरेको छ। बाल अधिकार आन्दोलनमा लामै समयदेखि संलग्न भएको व्यक्तिका रूपमा मैले पनि यो कमजोरी सकार्नैपर्छ। म आफैँ सक्रियरूपमा संलग्न भएको कतिपय अभियान अहिले सेलाएर गएका छन्।) तर, कैलाश सत्यार्थीले सुरु गरेको एउटा अभियान भने करिब दुई दशकदेखि नेपालमा क्रियाशील छ र हजारौं बालबालिकाको उद्धार र पुनःस्थापना भएको छ। त्यो अभियान कैलाशकै मुलुक भारतमा हैन नेपालमा अपेक्षाकृत बढी सफल हुनपुग्यो।
रगमार्क आन्दोलन कैलाश सत्यार्थीकै 'मानस सन्तान’ त हो।
बालश्रम प्रयोगका कारण नेपालको गलैँचा व्यवसाय खस्केको समयमा कैलाश सत्यार्थीको स्वेच्छिक प्रमाणीकरण अभियान आशाको किरणका रूपमा देखापर्योा। भारत र नेपालकै धेरै व्यवसायीले बालश्रमको आवाज उठाउनेहरूलाई शत्रु ठानेकै बेला बाल अधिकार अभियन्ता कैलाश सत्यार्थीले नै यो स्वेच्छिक प्रमाणीकरणको अवधारणा अगाडि सारेका थिए। गलैँचामा बालश्रम नभएको निरीक्षणबाट पुष्टि गरेर प्रमाणस्वरूप चिह्न दिइने भएकाले त्यस अभियानको नाम 'रगमार्क’ राखिएको थियो। गैरसरकारी सामाजिक संस्थाका रूपमा रगमार्ग अभियान भारतबाट सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि केही गलैँचा उद्यमीले नेपालमा पाि रगमार्क सुरु गरे। बाल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संस्था र गलैँचा उद्यमीको संयुक्त प्रयासका रूपमा रगमार्ग सुरु गरियो। रगमार्गले बालश्रम विहीन प्रमाणित गरेका गलैँचा पश्चिमी बजारका त्रे्कताले खोज्न थालेपछि नेपालमा थुप्रै गलैँचा व्यवसायीले रगमार्गको सदस्यता लिए। तर, भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदै जफर अमहद, सुलोचना श्रेष्ठ शाहगायतका उद्यमी रगमार्क अभियानमा संलग्न भए। कैलाश सत्यार्थीले नोबेल पुरस्कार पाउँदा मैले कतै न कतै जफर अहमदहरूको पनि सम्मान भएको ठानेको छु।
संलग्न हुन इच्छुक आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैले निश्चित शुल्क तिर्ने र त्यसैबाट गलैँचा कारखानाको निरीक्षण र प्रमाणीकरणको खर्च जुटाउने व्यवस्थाले रगमार्क अभियानलाई दिगो बनाएको हो। यसमा स्वेच्छाले संलग्न भएका गलैँचा कारखानाको नियमित तर आकस्मिक निरीक्षणमा बाल श्रमिक भेटिए तिनलाई त्यहाँबाट सकेसम्म परिवारमा फर्काउने, परिवारमा पर्काउँदा फेरि बाल श्रमको धरापमा पर्ने जोखिम देखिए आश्रय गृह वा आवासीय विद्यालयमा राखेर पढाउने गरिएकाले यो अभियान यस्तै उद्देश्य राखेर थालिएका अरू कार्यक्रमभन्दा बेग्लै हुनपुग्यो। रगमार्ग अभियानलाई (अहिलेको गुडविभ) हुर्काउन अरू धेरै व्यक्ति र संस्थाको पनि योगदान छ तर यस्तो विलक्षण उपायको कल्पना भने कैलाश सत्यार्थीले नै गरेका हुन्। नेपालको गलैँचा उद्योग बौरँदै गर्दा र पश्चिमी उपभोक्ताका प्राथमिकता फेरिन थालेपछि अहिले यसको महत्व कम भएको पनि होला। तर, यस अभियानबाट लाभान्वित हजारौं बालबालिका र मजदुरले कैलाश सत्यार्थीको नामै नसुनेका हुनसक्छ। यसैले कैलाश सत्यार्थीसँगै रगमार्ग अभियानमा संलग्न सबैले आफू पनि सम्मानित भएको ठानेको हुनुपर्छ। भारतीय रगमार्कको नेतृत्वबाट कैलाश सत्यार्थी चाँडै नै पन्छिए। तर, रगमार्क अभियानसँग र त्यसमार्फत नेपालसँगको सम्पर्क भने कायमै रह्यो। यसबाट पनि कैलाशको नेपाल सम्बन्धको निकटता पुष्टि हुन्छ।
बालश्रम दण्डनीय अपराध हो। तर, यसको कारण अभिभावकको लोभ र अज्ञानसँगै दरिद्रता पनि हो। माओवादी हिंसाका बेलामा त डरले पनि बालबालिका गलैँचा कारखाना पुग्थे। यसैले बालश्रम उन्मूलनका लागि थुप्रै आर्थिक र सामाजिक कारकलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। रगमार्कमा प्रहरीको सहयोग नलिईकन र बाल श्रमिकलाई काममा लगाउने उद्यमीलाई कानुनको कठघरामा नउभ्याईकन बालबालिकाको उद्धार र गलैँचा व्यवसायको प्रगतिमा मात्र ध्यान दिइयो। अर्थात्, समस्या समाधानमा अधिकारमुखी अवधारणासँगै मानवीय दृष्टिकोण पनि अपनाइयो। लाग्छ, यही कारणले यो अभियान सफल भयो। कैलाश सत्यार्थीजस्ता गान्धीवादीको साथ पायो। सामाजिक दायित्व (कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी)का नाममा दान दिने रहर गर्नुभन्दा दिगो हुने काम गर्न उद्यमीहरूले सामाजिक संस्थाका सफल उदाहरण दोहोर्या ए बढी उचित हुन्थ्यो।
(रगमार्कको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिहरूमा गरी करिब एक दशक जति संलग्न रहेकाले कैलाश सत्यार्थीलाई चिन्ने र संगत गर्ने मौका पंक्तिकारले पाएको थियो। सशस्त्र पहरेदारको सुरक्षामा भएको उनको नयाँ दिल्लीस्थित कार्यालयमा पुग्दा पनि कैलाश उत्तिकै व्यस्त र सहृदयी भेटिएका थिए। कैलाशका केही आलोचकलाई भेटे पनि मैले यस लेखमा चर्चा गरेको छैन। कैलाश र रगमार्कका विषयमा मेरा धारणा पूर्णतः वस्तुगत र निस्पृह रहन सत्तै्कनन्। पाठकहरूलाई आफ्नो संलग्नताको जानकारी दिनु सायद स्तम्भकारका रूपमा मेरो कर्तव्य हो। यद्यपि, वैयक्तिक प्रसंगलाई मैले उल्लेख पनि गरेको छैन।)
धेरैले कैलाश सत्यार्थीलाई फोन गरेरै बधाई दिए रे! मेरो बधाई चाहिँ यही हो।

संवेदनहीन रोबोट राज

2

'घामपानी’ केही पनि नछेक्ने ओतमा वर्षा बिताएका बाढी पीडितहरू आउनै लागेको जाडोले केटाकेटीको ज्यानै लिने हो कि भनेर पिरोलिन थालेका छन्। गएको वर्षामा आएको बाढीबाट उठीवास लागेका दाङ, मोतिपुरका जुगाराम चौधरीका अनुसार 'बाँसका कप्टेरा’ गाडेर 'प्लास्टिक’ले बेरेर बनाइएको छाप्रोले असोजकै शीतसमेत छेक्नसकेको छैन। 

छाप्रोमा सुतेर बिहान उठ्दा ओडेको कम्बल शीतले भिज्छ। अहिले नै उनकी पत्नी बिरामी भएकीछन् र ओखती खुवाए पनि जरो आउन र टाउको दुख्न छाडेको छैन। चौधरीलाई लागेको छ — चिसोकै कारणले निको नभएको हो। अर्की बाढीपीडित हसिला बादीलाई पनि यसरी नै जाडो बिताउन पर्योल भने ज्यान जोगिँदैन भन्ने पीर छ। 

मोतिपुरकामात्र हैन सिन्धुपाल्चोकदेखि सुर्खेतसम्म सबैतिरका बाढी पीडितको अवस्था खासै फरक छैन। बाढी पीडितको पीडा देखेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारलाई तत्काल मानवीय सहायताको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रपतिले दसैँ अगाडि नै केही सहयोग दिइहाल्न गरेका आग्रहअनुसार सरकारले पीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार ३ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिइएको थियो। तर, यो सहयोग दसैँ अगाडि पीडितको हातमा परेनछ। पीडितलाई केही उदारमना दाताले दसैँ मनाउन सकेको सहयोग गरे पनि सरकारले लोभमात्र देखाएर घाउमा नुन छर्क्यो। रेडियो सगरमाथाको हालचाल कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार सुर्खेत जिल्ला प्रशासनका अधिकृतले कर्मचारी नपुगेर सहायता बाँड्न सकिएन भने रे! सिन्धुपाल्चोकमा त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदले दसैँ मनाउन बाढी पीडितलाई केही सहयोग दिए रे। तर सरकारले दिने भनिएको रकम चाहिँ त्यहाँ पनि पुगेन। कुनै कर्मचारीले दसैंमा सहयोग दिनु भन्ने सरकारी निर्णयको प्रक्रिया मिलेन भने रे!
बाढी यो वर्षमात्र आएको हैन। बर्सेनि वर्षामा बाढी, पहिरो र हिँउदमा आगलागीले ठूलो क्षति पुर्यायउने गरेको छ। राज्य संवेदनशील भए आउनै दिन नसके पनि बाढी पहिरोको क्षति कम गर्न सकिन्छ। आगलागीका धेरै घटना भने मानवीय कारणले हुने भएकाले जनचेतना जगाउन सके रोकिँदो हो। यस्ता विपत्तिलाई नियति मानेर स्वीकार गरे पनि तिनको असर र मानवीय पीडा चाहिँ राज्य चलाउनेहरू हृदयहीन भएनन् भने कम गरेर पीडामा बाँच्न विवश भएकाको आँसु पुछ्न सकिन्छ। तर, त्यसका लागि शासकहरूमा मानवीय संवेदना चाहिँदो रहेछ। दुर्भाग्य, अहिले नेपालका शासकमा यही मानवीय संवेदनाको अभाव छ। मानवीय संवेदना हुँदो हो त घामपानी केही पनि नओत्ने छाप्रामा बाढी पीडितले दुई महिनाभन्दा बढी समय बिताउनु पर्ने थिएन। ल भैगो, सरकारको ढुकुटी मध्ययुगको युद्धसरकारका नयाँ अवतार प्रमुख दलमा ठूला नेताका लागिमात्र खुल्छ र नेपाली जनता ती जुगाबाट चुसिन अभिशप्त छन् भनेर पनि मानौला। तर, बाढी पीडितकै लागि देशविदेशका मानवीय संवेदनावश जम्मा भएको पैसा पनि पीडितलाई दिइएन। प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा पैसा थुप्रिने र पीडितहरूका साना नानी भने कठ्यांग्रिएर मनुपर्ने! यसभन्दा बढी लाज, घीन, क्षोभ र ग्लानिको विषय अरू के हुनसक्छ?
बाढी पीडितको पीडामा मलम लगाउन सहयोग पुर्या उने चाहना मानवीय संवेदना हो। हुनत, सबै व्यक्ति धेरथोर परपीडक हुन्छन् भन्छन् मनोविज्ञानीहरू तर सामान्य मानिस अरूको पीडामा संवेदित हुन्छ र त्यस्तो पीडा कम गर्न चाहन्छ। तर, सरकारी संयन्त्र भने मानवीय संवेदनारहित देखियो। दुई महिनासम्म बिचल्लीमा परेका बाढी पीडितलाई दसैँमा समेत सम्झनुपर्ने ठानेन। कर्मचारीले दसैंका लागि राज्यको कोषबाट आफूले पैसा पाएको पनि बिचल्लीमा पर्नेहरूकै पसिनाको कमाइ हो भन्नेसम्म हेक्का राखेनन्। यसै पनि कर्मचारीतन्त्रको अनुहार हुँदैन भन्छन्। सायद, हृदय पनि हुँदोरहनेछ। मानवीय संवेदना नहुनुको अर्थ मस्तिष्क नहुनु पनि त हो। मुटु र मस्तिष्क अर्थात् करुणा र विवेक दुवै देखिएन राज्य चलाउनेहरूमा। यसैले यो राज्य सञ्चालन गर्ने हृदयहीन तत्वलाई 'रोबोट’ भन्नु सायद उपयुक्त हुन्छ। अर्थात्, हामी अहिले रोबोटहरूबाट शासित छौँ। रोबोट राजमा छौँ।
बाढी पीडित सिन्धुपाल्चोक र दाङमा मात्र छैनन्। त्यहाँका पीडितहरू बढी प्रभावित होलान्। तिनले बढी दुःख पाएका होलान् तर बाँके र बर्दियाका बाढी पीडतको पनि अवस्था अत्यन्त दयनीयै छ। तिनले पनि मानवोचित न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने सहयोग पाएका छैनन्। बाँकेका प्रतिनिधि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छन् र बर्दियालाई बिर्ताजस्तै बनाउँदै आएका वामदेव गौतम गृह मन्त्री छन्। तिनले आआफ्ना जिल्लाका मतदाताप्रतिको कर्तव्यमात्रै सम्झेका भए पनि अरू जिल्लाका पीडितले समेत सहयोग पाउने थिए। जनप्रतिनिधि हुनुको कर्तव्य नसम्झे पनि राजनीतिक स्वार्थ नै पूरा गरेको भए हुन्थ्यो। सत्ता स्वार्थमा पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्न त यिनी हिचकिचाएको देखिँदैन। नत्र कथित 'जनयुद्ध’ र जनआन्दोलनमा सहभागी भएकै नाममा राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोसिरहन लाज र डर लाग्नुपर्थ्याेे। दसैंमा आआफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पोस्दा तिनले बाढी पीडितलाई पनि सम्झनु पर्ने हो।
एकातिर, कार्यकर्तालाई दिन राज्यको ढुकुटी लुटाउने सहमति नेताहरूले गरेका छन्। अर्कातिर, बाढी पीडितका छाप्रामा कलिला बालबालिका कठ्यांग्रिएर मर्ने डर छ। नकच्चराको ओखती हुँदैन भन्थे! हो रहेछ। शासकहरूले मानवीय संवेदना नभए पनि शासकीय कर्तव्यको त हेक्का राख्नुपर्थ्यो। दसैँमा सहायता वितरण गर्न कर्मचारी नपुगेकै हुन् भने भए प्रहरी वा सेनासँग सहयोग लिएको भए हुन्थ्यो। स्वयंसेवी संस्थालाई नै अनुरोध गरेको भए पनि हुन्थ्यो।
बाढी पीडितको पुनःस्थापना र त्यस क्षेत्रको पुनर्निर्माण योजना अहिलेसम्म पनि सरकारले बनाएको थाहा भएको छैन। सरकार अलमलिएको हो वा नसकेको हो भने विकास साझेदारहरूसँग सहयोग मागे हुन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सहयोग लिएर कार्यान्वयन गरे हुन्छ। अलिकति संवेदनशील भएर अग्रसरता देखाउने हो भने यही हिँउदमा तिनलाई कम्तीमा चिसोमा कठांग्रिनबाट जोगाउन सकिन्छ। विकास साझेदार र विशेषगरी बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि सरकारलाई अग्रसरता हुन घचघच्याउनु पर्ने हो! जनप्रतिनिधि त कम्तीमा अगाडि सनुपर्थ्यो। तर, तिनले पनि विवेक र करुणा देखाउन सकेनन्। संसद् माओवादीले बन्धक बनाएको थियो। तैपनि, सांसदहरूले सरकारले दिने भनेको तीन हजार वितरण गर्न प्रशासनलाई दबाब दिनुपर्थ्यो। सिन्धुपाल्चोकबाहेक अन्यत्रका सांसदले बाढी पीडितको कष्टप्रति विशेष चासो देखाएको उदाहरण खासै सार्वजनिक भएको छैन।
अविवेकीका हातमा परे शक्तिको परिणाम भयावह हुन्छ। रोबोटमा भने मानवीय संवेदना र विवेक पनि हुँदैन। जे अह्राएको हो त्यही गर्छ। जति खटाएको हो त्यतिमात्र सोच्छ। अहिलेका शासकहरू पनि चरित्र र प्रवृत्तिका दृष्टिले यन्त्र मानवभन्दा फरक देखिएका छैनन्। लाग्छ, यिनलाई पनि दन्त्यकथाकी राजकुमारीलाई जस्तै कुनै राक्षसले टुनामुना गरेर पत्थर बनाइदिएको छ। 'राक्षस’ अहिले त प्रवृत्ति न हो। कथामा त कुनै न कुनै वीर आएर राजकुमारीको उद्धार गर्छन्। नभए साधु महात्मा कसैले मन्त्रेको जल छर्केर चेत फर्काइदिन्छन्। नेपाललाई पनि कुनै न कुनै दिन जनता जनार्दनले यो रोबोट राजबाट पक्कै मुक्त गर्नेछन्। तर, त्यतिन्जेल घामपानी नछेक्ने छाप्रोमा जन्मेको नवजात शिशुलाई भोकी आमाले कसरी दूध खुवाउलिन्? तिनले 'सुनौला हजार दिन’ कसरी पार गर्लान्? ( संयुक्तराष्ट्र बाल कोषका सद्भावना दूतका रूपमा हिन्दी सिनेमाका अभिनेता आमिर खानले हालै नेपालमा शुभारम्भ गरेको नवजात शिशुको पोषण अभियानलाई 'सुनौला हजार दिन’ नाम दिइएको छ।)

- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/26133.html#sthash.nzJlbNVv.dpuf

अपराधी सत्ता

नेपाली समाज आवरणमा जति नै आधुनिक भए पनि मध्ययुगीन बर्बरताको घेराभित्रै छ। यसैले त एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सत्ताको मात्र हैन समाजको दृष्टिकोण पनि मध्ययुगीन नै छ। राज्य र समाज मानसिकरूपमा अझै मध्ययुगमै रहेको पछिल्लो उहाहरण गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीले छोराका हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेर अनशनमा ज्यानै गुमाउनु परेको घटना र त्यसप्रति व्यक्त प्रतिक्रिया पनि हो। 

नन्दप्रसादका किशोर छोरा कृष्णप्रसादलाई २०६१ सालमा माओवादी कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए। एसएलसी परीक्षा दिएर आफन्तलाई भेट्न चितवन पुगेका कृष्णलाई हत्या गरेको माओवादीका स्थानीय नेताले उतिबेलै सकारेका थिए। पछि गोरखाकै प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि कृष्णको हत्याको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकारेका थिए। कृष्णका बाबु र दाजुले चिनजानका केही व्यक्तिमाथि शंका गर्दै किटानी जाहेरी दिएका थिए तर जाहेरीमा नाम परेका कतिपय व्यक्तिले हत्यामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन्। माओवादी पार्टीका रूपमा भने अहिलेसम्म कृष्णको हत्याको जिम्मेवारीबाट पन्छेको छैन। साथै, माओवादीले कृष्णको हत्याका लागि कुनै 'राजनीतिक कारण’ दिन पनि सकेको छैन। यसैले नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिबाट कृष्णको हत्यालाई ' द्वन्द्वकाल’ घटना मान्ने आधार देखिँदैन।
राजनीतिसँग सरोकारै नभएको व्यक्तिको हत्यालाई सशस्त्र विद्रोहसँग मिसाउनु अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउने जालझेलमात्रै हो। सायद, यही कारणले नन्दप्रसादमा आमरण अनशन गर्ने साहस आएको पनि हो। लहड, सनक वा उक्साहटमा कसैले पनि ११ महिना अनशन गर्न र प्राण त्याग्न सत्तै्कन। नन्दप्रसादको अतुलनीय अठोटको औचित्यमा विवाद र विमति हुनसक्ला तर उनलाई अरूले उक्साएको भन्नु चाहिँ अनशनकै अपमान हो। यस्तै, उनको मृत्युको कारण मानव अधिकारकर्मी वा नुरप्रसाद हुन् भनेर तिनको राक्षसीकरण गर्ने प्रयास पनि अत्यन्त घृणित षड्यन्त्र हो। 
नन्दप्रसादको मृत्युले सरकारका अधिकारीहरू विशेषगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतममाथि कहिल्यै नमेटिने कलंक लागेको छ। यस्तै, नन्दप्रसादको मृत्युले हत्यामा संलग्न माओवादी नेताहरूलाई पक्कै तर्साएको हुनुपर्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका अनुयायी माओवादी नेता प्रेत वा आत्मामा त विश्वास गर्दैनन् होला। नैतिकतालाई पनि तिनले 'बुर्जुवा’को बहानावाजी भनिसकेकै छन्। तैपनि, कतै न कतै मानवीय कमजोरी र गुण त तिनमा पनि होला। यसैले नन्दप्रसादको अकाल मृत्युले तिनलाई पनि पोलेको हुनुपर्छ। सामान्य मानिस भए तिनको मनःस्थिति खलबलिएकै हुनुपर्छ। नन्दप्रसाद र गंगामायाले छोराको हत्यारालाई कारबाही होस् भनेर माग गर्दा माओवादी नेतृत्वको सरकारले तिनलाई 'पागल’ भनेर मानसिक अस्पताल पठाएको थियो। त्यति बेला नन्दप्रसाद र गंगामायालाई मानसिक रोग नलागेको ठहर चिकित्सकले गरेका थिए। नियतिले कुनै दिन माओवादी नेतालाई नन्दप्रसाद गंगामायालाई पठाइएको ठाउँमा पठायो र त्यतिबेला उनीहरूलाई मानसिक रोग लागेकै देखियो भने आश्चर्य हुनेछैन। 
नियन्त्रणमा लिएर कसैको हत्या गर्नु नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार जघन्य अपराध हो। माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक विद्रोहलाई 'जनयुद्ध’ भन्ने गर्छन्। उनीहरूको विद्रोह छापामार शैलीमा सञ्चालित थियो। छापामार युद्धकै नियमअनुसार पनि नियन्त्रणमा आइसकेको निहत्था व्यक्तिको हत्या अपराधै हो। मानवीय दृष्टिबाट त निहत्था व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मार्नु मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध हो। तैपनि, सरकारवादी हुने यस मुद्दामा कृष्णका बाबु र दाजुले किटानी जाहेरीसमेत दिइसकेपछि पनि राज्यले कर्तव्य पूरा गरेन। मूलतः सरकारी कमजोरीका कारण नन्दप्रसादले न्याय खोज्न आमरण अनशनको बाटो अपनाउनु परेको हो। कृष्णको हत्यामा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न राज्य विफल भएकै कारणले अन्ततः नन्दप्रसादको पनि ज्यान गयो। 
माओवादी वा राज्यलाई नन्दप्रसादको हत्याको दोषबाट जोगाउने प्रयत्नमा केही व्यक्तिले कृष्णप्रसादको हत्या 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’को कार्य क्षेत्रमा पर्ने घटना भएकाले घटना विशेषको छानबिन र कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गर्दारहेछन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ५ वर्षसम्म पनि सत्य निरुपण आयोग बनाइएन। त्यो आयोग बनाउन नन्दप्रसादले ढिलो गरेका हैनन्। यसबीच देशका प्रमुख भनिएका सबै पार्टीका नेतामात्र हैन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सरकार गठन भइसकेको छ। कुनै सरकारले पनि सत्य निरुपण आयोग गठन गरेर विवाद टुंग्याउन गम्भीर प्रयास गरेको देखिएको छैन। यसैले सत्य निरुपणकै कार्यक्षेत्रमा पर्थ्यो भने पनि आयोग गठन नगर्ने त सरकारै हो। यद्यपि, कृष्णको हत्या पनि मैना सुनारको जस्तै द्वन्द्वकालको घटना भनेर राजनीतिकरण गर्न मिल्ने प्रकृतिको चाहिँ हैन। बन्दुक बोकेर हिँडेकालाई दोहोरो हानाहानमा मारेको घटनाबाहेक अरू हत्या मानवताविरुद्धको अपराध हो। यसैले दोरम्बाको जस्तो घटनालाई राजनीतिक वा प्रशासनिक संलग्नताको कारण देखाएर सत्य निरुपणको कार्यक्षेत्रमा पारे पनि कोटबाडा त्यसमा पर्दैन। त्यसमा पनि सुरेश वाग्लेदेखि हरिभक्त ओलीको हत्यासम्मका घटनामा दोषीमाथि कारबाही भएमात्र सत्य निरुपणले प्रतिशोधको आगो निभाउन सक्छ। सत्य निरुपणको कार्य क्षेत्रमा व्यक्तिगत रिसइबीबाट भएका जघन्य अपराधलाई पनि समावेश गर्ने हो भने आयोगको नैतिक वैधता र औचित्य रहनेछैन। 
नन्दप्रसाद अधिकारीले अनशन गर्दागर्दै प्राण त्यागे। उनले न्याय भएको देख्न पाएनन्। अहिले उनले हारे। यसको मूल कारण के हो भने नेपालमा सधैँजसो अपराधीले राज गर्दैआएका छन् र निर्दोष निमुखाले हारेको साक्षी इतिहास छ। 
पृथ्वीनारायण शाहका त्रू्करतालाई 'एकीकरण’का नाममा उन्मुक्ति दिए पनि प्रताप सिंहकै पालादेखि अपराधीलेे शासन गरेको देखिन्छ। रणबहादुर शाहदेखि मोहन शमशेरसम्मका शासक सबैजसो अपराधी नै त थिए। हत्यारा, बलात्कार, लुट के पो गर्न बाँकी राखेेका रहेनछन् र तिनले? पाण्डे, थापा, बस्नेतलगायतका भारदारको शासन गर्ने मूल योग्यता मार्ने र मर्ने नै रहेछ। जंगबहादुर कुँवर, उनका भाइहरू र तिनका सन्तान त झन् मार्नैका लागि जन्मेजस्ता देखिन्छन्। रणोद्दीपको हत्याभन्दा पहिलेसम्म त अर्को वंशका भारदार मारिएका रहेछन् पालैपालो। रणोद्दीपलाई त आफ्नै भाइ धीरशमशेरका छोराले मारे। अनि तिनै हत्यारा र तिनका सन्तानले नै विसं १९४२ सालदेखि ६५ वर्षसम्म शासन गरे। 
जनताले क्रान्ति गरेर राणा शासन हटाए। क्रान्तिपछि पनि शासन चाहिँ अपराधीले नै गरे। पञ्चायत कालमा शासनको त्रू्कर नृशंसता चरम सीमामा पुगेको थियो। पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता शमशेरबहादुर खत्रीलाई मुद्दै नचलाईकन काटेर मार्ने र टाउको बजारमा झुन्ड्याएर सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने बर्बर बडाहाकिमले राजा महेन्द्रबाट विशेष स्याबासी पाएका थिए। नख्खु र सुखानीमा जेल सार्ने बहानामा राजबन्दीलाई मार्नेहरूले मात्र हैन होमनाथ ढकाल, ऋषि देवकोटाहरूलाई पत्रे्कर गैरकानुनी हत्या गर्नेलेे सजाय हैन पुरस्कार पाए। डा.लक्ष्मीनारायण झाहरूलाई पत्रे्कर बेपत्ता पारियो। यी त उदाहरणमात्र हुन्। दुई पटक जनआन्दोलनपछि राजनीतिक व्यवस्था फेरियो तर शासकले गरेका अपराध दण्डहीन हुने प्रवृत्ति कायमै रह्यो। शासकहरू उन्मुक्त र उन्मत्त रहिरहे।
यही शासकीय अहंकार देखिन्छ नन्दप्रसादको देहावसानपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि। राज्यसँग न्याय माग्दामाग्दै एक जना नागरिकको प्राण जाँदा पनि सरकारी अधिकारीमा पटक्कै पछुतो र ग्लानि छैन। सत्ताको अहंकार लुकेको छ। सरकारी अधिकारीमा अपराध बोध पटक्कै छैन देखिँदैन। उल्टै अनशनको औचित्य नभएको ठोकुवा पो गरिएको छ। 
नन्दप्रसाद र गंगामायाले सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने? उनीहरूलाई कुनै दिन सरकारले नै त चारभंज्याङ कटाएको थियो। पागल भनेर मानसिक अस्पताल पनि त पठाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको अनुहार फेरिए पनि सत्ताको चरित्र उस्तै छ। नेपथ्यका सत्ता सञ्चालक पनि उनै छन्। पुत्र शोकमा विह्वल नन्दप्रसाद र गंगामायालाई 'विक्षिप्त’ ठहर्यालउने सरकारी अधिकारीको त्रू्कर मानसिकता अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञप्तिमा पनि त झल्कन्छ। 
न्याय माग्ने नागरिकले अनशनमै प्राण त्याग्दा मानवीय संवेदनशीलता र नैतिकता भए प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतमले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। कम्तीमा पनि उनीहरूले गंगामाया र नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्थ्यो। तर, नेपालको इतिहासमा शासकले जनतासामु आफ्ना गल्ती, कमजोरी र बदमासीका लागि कहिल्यै माफी मागेको वा पछुतो गरेको देखिएको छैन। घटनाको छानबिन गर्दा गल्ती भएको देखिए पनि राज्यका तर्फबाट क्षमा याचना गरिँदैन। यसैले सुशील कोइरालाबाट पनि नैतिक जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता नै हुन्छ। लाग्छ, नेपालमा शासनमा पुग्नेबित्तिकै व्यक्ति नृशंस अपराधीमा परिणत हुन्छ। अर्थात्, सत्ता नै अपराधी हो।

राजनीतिक जात्रा

इन्द्रजात्रापछि काठमाडौंमा जात्राको लर्को सकिन्थ्यो। इन्द्रजात्रा अगिल्लै साता सकियो। तर, यो साता काठमाडौंमा एउटा नौलो जात्रा लाग्दै छ। यही भदौ ३१ गते 'सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन’का नाममा जात्रा लाग्ने भएको छ। 'पाटनका ६ प्रधान’का नयाँ अवतारले आयोजना गर्ने यस जात्राको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले नै गर्ने रे! अर्थात् जत्रामा जनताको रगतपसिनाबाट जम्मा भएको राष्ट्रको ढुकुटीकै पैसा खर्च हुनेछ।

संविधान निर्माणका लागि जनताले दुईदुई पटकसम्म निर्वाचनमा भाग लिए। पहिलो संविधान सभामा अहिले राजनीतिक सम्मेलनका लागि मरिहत्ते गर्नेलगायत धेरैलाई जनताले छानेका थिए। तर, तिनले संविधान बनाएनन्। त्यसका लागि पहिलो संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा (माओवादी)लाई जनताले दोषी ठहर्या ए र दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई जनादेश दिए। दुर्भाग्य, संविधान बनाउनैका लागि जनादेश लिएको र पाएको भए पनि दुवै पटक दलका नेताको प्राथमिकता सत्ता, सत्ता र सत्तामात्र रह्यो। यसैले संविधान सभामा बसेर संविधान निर्माणका लागि छलफल गर्नुको साटो उनीहरूलाई कथित राजनीतिक सम्मेलन गर्न सजिलो लाग्यो। नेपालको राजनीतिमा धेरैजसो नायकको अभिनय गर्ने विदूषकहरू नै खलनायक हुँदैआएका छन्। यो सम्मेलन पनि त्यही शृंखलाको पछिल्लो कडीमात्रै हो।
नेपालको शाहकालीन इतिहास हत्या, षड्यन्त्र र धोकामात्र हैन मूर्खताको 'ठ्यासफु’ पनि हो। विक्रम संवत् २००० सालपछिका राजनीतिक घटनावली हेर्ने हो भने यो सम्मेलन पनि पुरानै धुर्त्याइँ र मूर्खताको निरन्तरता देखिन्छ। श्री ३ महाराज हुनेबित्तिकै पद्म शमशेरले भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको राप कम गर्नैलाई भए पनि केही सुधारको प्रयास गरेका थिए। उनलाई राणाहरूले नै अवरोध नगरेको भए २००७ सालमा सशस्त्र जनक्रान्ति गर्नैपर्ने थिएन कि? कम्तीमा जनक्रान्तिलगत्तै खुकुरी दल त जन्मने थिएन। प्रतिक्रान्तिको बीउ हो खुकुरी दल। अहिलेसम्म कुनै न कुनैरूपमा जीउँदै छ यो। संविधान सभाको तेजोबध गरेर जनप्रतिनिधिलाई भित्ता लगाउने दुष्प्रयास यही खुकुरी दलकै निरन्तरता त हो । 
क्रान्तिबाट जनताले हासिल गरेको उपलब्धि खोस्ने कार्य प्रतिक्रान्ति हो। जनक्रान्तिको मूल उपलब्धि 'जननिर्वाचित सभा’ले बनाएको विधानअनुसार शासन चलाउने सहमति थियो। अहिलेसम्म त्यो पूरा भएको छैन। राजाले सधैँ जनताको अधिकार खोसिरहे। राजतन्त्र सकिएपछि जनताका अधिकार खोस्न नेताहरूका आँगमा राजतन्त्रको वायु चड्यो। जनताले संविधान बनाउनै भनेर प्रतिनिधि छाने तर निर्वाचित प्रतिनिधिको तेजोबध गर्ने प्रयास चुनाव नहुँदै थालियो। यही त हो प्रतिक्रान्ति। 
विसं २००७—१५ का बीचमा निर्वाचन टार्न टंकप्रसाद आचार्य, डिल्लीरमण रेग्मीजस्ता नेताले राजालाई नसघाएका भए चुनाव हुनैका लागि ८ वर्ष लाग्ने थिएन। राजा महेन्द्रले ठूला दलको तेजोबध गर्न राजनीतिक सम्मेलनमा नाममा मरणघाट व्यवस्थापन संस्थासमेतलाई सहभागी गराउँथे रे। आचार्य, रेग्मीलगायतका नेताले राजाको त्यस्तो धुत्याइँको समर्थन गर्दा जनताले तिनलाई राजाका कठपुलती ठाने। फलस्वरूप, चुनावमा तिनको लाजमर्दो पराजय भयो र नेपाल प्रजा परिषद्जस्तो गौरवशाली इतिहास भएको दलसमेत समयक्रममा बिलाएर गयो। छवि नबिग्रँदै चुनाव भएको भए सायद यिनको अस्तित्व यसरी लोप हुनेथिएन। 
पञ्चायत कालमा पनि यस्ता घटना भएका छन्। भनिन्छ, २०३२ सालमा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्दा राजा २०३७ को जस्तो संविधान बनाउने मनःस्थितिमा थिए। तर, भारतमा संकटकाल लाग्नेबित्तिकै यता खुकुरी दलका मानसपुत्रहरू जागे। अन्ततः २०३६ मा जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गर्नुपर्योत। जनमत संग्रहको घोषणापछि पनि पञ्चायतभित्रकै केही नेताले सोझै दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने माग गरेका थिए। श्रीभद्र शर्माको अगुवाइमा राष्ट्रिय पञ्चायतका केही सदस्यले गरेको यो माग राजाले मानेका सम्भवतः नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको बाटो अपेक्षाकृत सहज हुनेथियो। राजाले मानेनन् २०४६ सालमा लोकतन्त्रीकरणको लगाम उनको हातबाट फुस्क्यो। 
शीतयुद्ध त्यति चाँडै र त्यसरी अन्त्य होला भन्ने कल्पना सायद मिखाइल गोर्भाचोवलेसमेत गरेका थिएनन्। सोभियत साम्राज्यको त्यति चाँडै पतन हुन्छ भन्ने थाहा पाएका भए पक्कै पनि बीपी कोइरालाको स्वदेश आगमनको विरोध चार वरिष्ठले गर्ने थिएनन्। (टंकप्रसाद आचार्य, डिल्लीरमण रेग्मी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, केशरजंग रायमाझीले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको कडा आलोचना गरेर वक्तव्य दिएका थिए। त्यसलाई उतिबेला 'चार वरिष्ठको वक्तव्य’ भनिन्थ्यो।) त्यसो त राजाको मूर्खता र हठ पनि प्रमुख कारण थियो पहिलो जनआन्दोलनको तर शीतयुद्धको समाप्तिले संयुक्त आन्दोलन सम्भव भयो। कम्युनिस्टसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णयका लागि कांग्रेसका नेताहरूले जस पाए तर उनीहरूलाई समयले निर्देशित गरेको थियो। शीतयुद्ध चलिरहेको भए कम्युनिस्टभित्रै र कांग्रेसमा पनि अमेरिकी र रुस समर्थक (नेपालका सन्दर्भमा भारत र चीन समर्थक) संयुक्त आन्दोलनका लागि तयार हुने थिएनन्। 
जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। उनले पद बहाली गर्दा नगर्दै खुकुरी दलका मानसपुत्र विभिन्नरूपमा चर्को कम्युनिस्टदेखि जर्नेली आवरण सक्रिय भइसकेका थिए। किसुनजीले बुद्धि पुर्यािएर परिवर्तनलाई 'क्रान्ति र निरन्तरता’ नभनेका भए समस्या चर्कन सक्थ्यो। शक्ति गुमाएका राजाले माओवादीलाई आफ्ना हितैषी ठानेर 'अघोषित कार्यगत एकता’ नगरेका भए सम्भवतः राजसंस्था त्यसरी समाप्त हुने पनि थिएन। संविधानका मूल धारालाई 'असंशोधनीय’ नबनाएको भए राजतन्त्रबारे २०६३ मै जनमत गर्न सकिन्थ्यो। तत्कालीन ७ दलका नेताले टुँडिखेलबाट माओवादीलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्दा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई उक्साएर भाँजो नहालेका भए कम्तीमा 'बाह्र बुँदे’ सम्झौता गर्न दिल्ली पुग्नुपर्ने थिएन। दिल्लीलाई मध्यस्थ नबनाएको भए सायद भारतलाई 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा नलाग्न बिन्तीभाउ गर्नुपर्ने पनि थिएन। 
मधेसीहरूले सुरुमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोजेका थिए। त्यसलाई उपेक्षा नगरिएको भए संघीयतामा क्रमिकरूपमा जान सकिन्थ्यो। सर्वशक्तिशाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मधेस आन्दोलनको सुरुमै नागरिक समाजका केही व्यक्तिले 'अन्याय नगर्न’ सल्लाह दिएका थिए। माओवादीको हातबाट मारिएका युवकको शव माओवादीकै नेताले लुटेर लैजाँदा पनि प्रधानमन्त्री कोइराला न्यायका लागि तयार भएनन्। न्याय गर्नमात्र तयार भएको सायद पछि सरकारले त्यसरी घुँडा टेक्नुपर्ने थिएन र उनको प्रथम राष्ट्रपति हुने इच्छा पनि अपूरो रहने थिएन।
पहिलो संविधान सभामा सदन र सडक दुवैतिर एकछत्र राज गर्न खोज्दा पुष्पकमल दाहाल विफल भए। अहिले पनि उनले त्यही बाटो पछ्याइरहेका छन्। दाहाल एकातिर संविधान सभाभित्र जातीय संघीयताका लागि मोर्चाबन्दी गर्छन्। अर्कातिर संविधान सभालाई स्वीकारै नगर्ने समूहको नेतृत्व गर्ने रहर पनि गर्छन्। उनलाई सत्ता सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको नेता पनि हुनु छ। चुनावमा वैद्य माओवादी आउला भनेर पहिले दाहालले नै जाल गरे। अहिले उनलाई वैद्यहरूबिना संविधान बनाउनै नहुने तत्वबोध भयो। निर्वाचित संविधान सभाको तेजोबध गरेर दाहाल सायद जनतासँग हारको बदला लिन चाहन्छन्। तर, यस्तो प्रयास इतिहासमा जजसले गरे त्यो तिनैका लागि आत्मघाती सिद्ध भएको छ। राजनीतिक सम्मेलन वैद्य माओवादीलगायतका संविधान सभाबाहिरको समूहको तुष्टीकरणका लागि मात्र हो भने त्यसले मुलुकलाई ठूलो क्षति नगर्ला तर त्यसलाई संविधान सभाको समानान्तर स्थापित गर्न खोजियो भने नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा त्यो कालो घटना सिद्ध हुनेछ। अहिले तेजोबध गर्न लागिएको त्यही संविधान सभाले स्वीकार गरेमात्र सम्मेलनका निर्णयहरू वैध र सार्थक हुने ययार्थ सबैले सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ। समाचारअनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनको निर्णय संविधान सभामा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ रे। त्यति त बुद्धि पुर्यानएछन् तर त्यही निर्णयले पनि सम्मेलनको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ। 
अब भइसकेका गल्ती मेट्न सकिँदैन। त्यसैले बुद्धि पुर्या्एर देशप्रति इमानदार भई सबै ध्यान संविधान निर्माणमा लगाउनुपर्छ। कुनै विषयमा सहमति हुनै नसके दलीय ह्विप जारी नगरीकन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर संविधानका गाँठा फुकाए हुन्छ। केही सीप नलागे जनमत संग्रह गरेरै विवाद टुंगो लगाए पनि हुन्छ तर टुंगो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै लगाउनुपर्छ। संक्रमणकाल लम्मिदैजाँदा गलत प्रवृत्ति र परम्पराको पनि संक्रमण बढ्ँदै जो जान्छ। भारतीय हस्तक्षेपको जोखिम कम भएका बेला चीन र पश्चिमको चासो पनि कम हुन्छ। अहिले देशभित्र सहज र स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्ने वातावरण छ। मौका पाएका बेला दन्तबझानमा समय खेर फाल्ने हो भने पछि पछुतो गरेर बस्नुपर्नेछ। लोकतन्त्रीकरण विकास प्रक्रिया हो। विकास फूल फुले जसरी हुन्छ बिस्तारै फक्रँदै जाने। अहिले बाटो खोलौँ, पूर्णता नखोजौँ। पूर्ण केही पनि हुँदैन। पूर्णतातर्फको यात्रा जारी राखौँ। नत्र, यो कालखण्ड नै इतिहासमा एउटा जात्रामात्र सिद्ध हुनेछ। हुन त, ज्ञानीहरू संसारलाई नै जात्रा भन्छन् र रंगमञ्च ठान्छन्।

मानवतावादीको समाजवाद

नेपालको राजनीति र साहित्य दुवैतिर उत्तिकै उच्च स्थानमा रहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको शत वार्षिकी मनाइँदै छ। सम्भवतः देशभित्र सबैभन्दा धेरै समर्थन, विरोध र चर्चा भएका र विदेशमा सम्मान गरिएका नेपाली हुन् बीपी। 

त्यस क्रममा धेरैले उनलाई राजनीतिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी, साहित्यमा यौन मनोविश्लेषणका प्रयोक्ताका रूपमा चिन्ने र चिनाउने गरेका छन्। बीपी भने राजनीतिमा मूलतः मानवतावादी हुन् र 'त्रू्कर पुँजीवाद’ विरोधी हुन्। उत्तरार्धमा बीपीको विचारमा स्पष्ट देखिएको उपभोक्ता संस्कृतिप्रतिको असहमतिले उनलाई पर्यावरणवादी अर्थात् 'ग्रिन’ पनि बनाएको छ। उनकोे चिन्तनको यस पक्षको भने खासै चर्चा भएको छैन। 
बीपीलाई बुझ्न सजिलो हुने केही पंक्ति तल उद्धृत गरिएको छ।
• 'हामीले विकासको पश्चिमी ढाँचा अनुकरण गर्दा खेरी धनी झन् झन् धनी र गरिब झन् झन् गरिब हुँदैगइरहेका छन्। यो सम्पन्न वर्गको जरा (आधार) यस देशमा छैन। त्यो वर्गलाई यो देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा खास रुचि पनि छैन। ’ 
• 'हामीहरू के चाहन्छौँ भने 'पोलिसी’ बनाउने कुरामा पनि जनता सम्मिलित हुनुपर्छ र त्यो 'पोलीसी इम्प्लिमेन्ट’ (कार्यान्वयन) बखतमा पनि जनताको सहभागिता हुनुपर्छ। अनिमात्र विकास हुन्छ।’ 
• 'हामीहरूको आर्थिक सामर्थ्य के छ? हाम्रा विद्यमान आर्थिक साधन के छन् जसलाई जग बनाएर विकासको पहिलो इँट राख्न सकिन्छ? हामीसँग उर्वर जमिन छ। श्रमशक्ति, जना, नदी, नाला प्रशस्त छन्। वन जंगल छ। पुँजीको भने ठूलो अभाव छ। विकासको कार्यक्रम बनाउँदा यी साधन र अभावलाई बिर्सन पाइन्न। विकासको लक्ष्य के त? भन्दा प्रत्येक नेपालीलाई खान, लाउन, बस्न घर, केटाकेटी पढ्ने र ओखतीमुलोको व्यवस्था गराउने हो। ’ 
• 'नेपालका लागि गरिबी भन्नु पनि गाउँमै छ। गाउँ र गाउँलेको अवस्थाबारे तपार्इँलाई केही थाहा छैन भने गरिबीको समस्या बुझ्नेपट्टि पाइलो सार्न पनि सक्नुहुन्न। बडो उत्कृष्ट एवं जटिल प्रविधि भएका विकसित देशहरूबाट विकासको धारणा आयात गर्नु नै हाम्रा योजनाविद्हरूको गल्ती हो। ’ 
( विकाससम्बन्धी विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका यी सबै उद्धरण बलदेव मजगैयाँको सम्पादनमा प्रकाशित 'बीपी कोइराला विचार विन्दु, २०४७’बाट लिइएको हो। पुस्तकमा कुनै उद्धरण सन्दर्भसहित र कुनै उद्धरणमात्र पनि दिइएकाले यहाँ उद्धृतमात्र गरिएको छ।) 
दुर्भाग्य, ' विकसित देशहरूबाट विकासको धारणा आयात गर्ने ' गल्ती २०४६ पछि पनि गरियो र २०६३ पछि समेत त्यसैलाई निरन्तरता दिइयो। फलस्वरूप, मुलुक विद्यार्थी र बिरामीसँग कर उठाएर ढुकुटी भर्ने र राजनीति, प्रशासन र अरू क्षेत्रका ठालुलाई पोस्ने विकृत पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको भारसमा फस्यो। नेपालले अहिले अपनाएको आर्थिक विचार पुँजीवादी हो। हुनत, उदारवादी राज्य व्यवस्था भएका मुलुकमा लगभग सबैतिर बजार अर्थतन्त्र भएकाले पुँजीवाद र उदारवादलाई पर्याय ठान्नेहरू पनि छन् तर पुँजीवाद समाजवादको सहोदर हो। उदारवादी राज्यमा त बजारको त्रू्करताबाट कमजोरलाई जोगाउने विधि र संयन्त्र हुन्छ। राज्यले जनतालाई सबै प्रकारका शक्तिशालीको थिचोमिचोबाट संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। 
बीपीका अर्थतन्त्र र विकाससम्बन्धी विशेषगरी पछिल्ला कालखण्डका विचार र अवधारणाको अनुशीलन गर्दा राज्यले कमजोर नागरिकको न्यूनतम आवश्यकताको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता रहेको स्पष्टै बुझिन्छ। यही मान्यतालाई समाजवाद भन्ने हो भने बीपीलाई समाजवादी भन्न सकिन्छ। तर, समाजवादका आधारभूत पक्षहरू भौतिकवादी दृष्टिकोण र प्राकृतिक साधनस्रोतको दोहनप्रति भने बीपीको चर्को विमति छ। समाजवादीहरू मानवेतर सबै प्राणी र वस्तुको शोषण एवं दोहन गरेर पनि समाजलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। तर, पछिल्लो कालखण्डका विचार हेर्दा बीपी समाजवादीभन्दा बढी 'ग्रिन’ देखिन्छन्। उनका समाजवादी मित्र विली ब्रान्टले प्रशंसा र उद्धृत गरेको बीपीको विकास अवधारणा पनि दिगो विकाससम्बन्धी नै हो। 
समाजवाद अपेक्षाकृत पश्चिमी र वर्गमा आधारित भौतिकवादी चिन्तन हो। बीपीमा पछिल्लो कालखण्डमा 'बसुधैव कुटुम्बकम्’ प्रकृतिको आध्यात्मिकता देखिएको छ। 'ठूलो हैन असल’ भन्ने उनको मान्यता भौतिकवादी होइन। यस्तै हेनरी फोर्डको विकास प्रारूपको अस्वीकृतिको वैचारिक पक्ष पश्चिमको 'उपभोक्ता संस्कृति’प्रतिको असहमति हो। बरु, पूर्वीय चिन्तनमा वैदिक युगसँग जोडिने र अहिले पश्चिममा बिस्तारै राजनीतिक विचारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको प्रकृति र मानवतावादी 'बाँचौ र बाँच्न दिऊँ' भन्ने विचार व्यक्ति र प्रकृतिमाथि राज्य र पुँजीपतिको शोषणविरुद्ध पनि छ। बीपीले आजभन्दा करिब ५० वर्ष पहिले नै यस्तो धारणा प्रकट गरेका छन्। सशस्त्र आन्दोलन पूर्व नै पनि उनमा 'दिगो मानवीय विकास’को धारणा उत्पन्न भएको पाइन्छ 'जेल जर्नल'का कतिपय पंक्तिमा। थोरै जनसंख्याले धेरै साधनस्रोतको उपभोग गर्ने उपभोक्तावादी ढाँचा अर्थात् बीपीका शब्दमा 'हेनरी फोर्ड नमुना’को विरोध उनले सैद्धान्तिक आधारमै गरेका हुन्। त्यसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ, अहिले नेपालले अपनाएको चरम उपभोक्तावादी बजार अर्थतन्त्रको पनि बीपीले विरोध गर्ने थिए। उनले उपभोक्तावादी पुँजीवाद विरोधी यो विचार सन् १९८१ मै अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा व्यक्त गरेका थिए। 
कार्ल मार्क्स र अरू धेरै समाजवादीको ध्यान गरिबीको कारण र त्यसबाट मुक्तिको उपाय खोज्नमा भन्दा धनी हुनुको कारण र तिनको धन खोस्ने उपायमा बढी केन्द्रित छ। बीपीको ध्यान भने गरिबलाई सम्मानपूर्ण जीवन यापन गर्न सक्षम बनाउनेमा केन्द्रित छ। यो वास्तवमा बेलायतमा उदारवादीहरूले अठारौं शताब्दीमा थालेको सुधारकै अंग थियो। विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर सबैलाई समानरूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने त्यस सुधारको मूल ध्येय थियो। त्यसका लागि राज्यको दायित्व र भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पछि 'समाजवादी’ भन्न थालियो। त्यो मूलतः उदारवादी चिन्तन हो। 
बीपीका छरिएका विचारका आधारमा विकासको खाका कोर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ, बजारमा राज्य, पुँजीपति वा श्रमिक कसैको पनि एकहट्ठी (एकाधिकार) हुनुहुँदैन, 'जग्गा हुन्छ जोत्नेको' अर्थात् खेती गर्नेले जमिनको स्वामित्व पाउनुपर्छ, उत्पादन र सेवा उद्योग श्रम प्रधान र वातावरणमैत्री हुनुपर्छ, भारवहन क्षमताअनुसार मात्र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग गर्नुपर्छ भन्न सकिन्छ। (विशेषगरी सन् १९७० को दशकको उत्तरार्धमा विश्वको ध्यान वातावरणको भारवहन क्षमतातिर गएको हो। यही बेलातिर संयुक्त राष्ट्रसंघले ब्रान्ट कमिसन, ब्रुन्टल्यान्ड कमिसनजस्ता विश्वस्तरीय समिति बनाएर अध्ययन गराएको थियो। बीपीले यी अध्ययनहरूको प्रतिवेदन हेर्न त भ्याएनन् तर लाग्छ, यिनको निष्कर्ष बीपीले पहिल्यै बुझेका थिए। बीपीले अहिलेको 'दिगो विकास’ शब्द नै त सायद प्रयोग गरेका छैनन् तर धेरै पहिले नै बीपीले त्यस अवधारणालाई अघि सारेका थिए। ब्रान्टले बीपीको त्यही विचार एउटा समाजवादी सम्मेलनमा उद्धृत गरेका छन्।)
बीपीलाई उनका विकाससम्बन्धी वैकल्पिक चिन्तनका आधारमा हेर्नुपर्छ। विकासको चिन्तन धेरै आर्थिक चिन्तकले प्रस्तुत गरेका छन् तर बीपीले राजनीतिक नेताका रूपमा विकासलाई नयाँ अर्थ दिए। यसैले बीपीले विकल्प दिन सकेका हुन्। परिवार केन्द्री, गुजारामूलक, नेपालका हकमा किसानमुखी, दिगो र आत्मनिर्भर विकास उनको चिन्तनको सार हो। ( बीपीले कल्पना गरेको गुजारा भने हातमुख जोड्ने प्रकृतिको नभएर 'दूधभात खान, छोराछोरी पढाउन, ओखतीमुलो गर्न ऋण लिनु नपर्ने अर्थात् मध्यमवर्गीय परिवारको स्तरको हो।) यसलाई 'समाजवाद’ भन्ने हो बीपी समाजवादी हुन्। अरू विकास प्रणाली व्यक्ति वा राज्य केन्द्री छन् भने बीपीले परिवारकेन्द्री विकास ढाँचा अगाडि सारेका छन्। बीपी समृद्धिको साटो गुजारा रोज्छन् र परिवार आत्मनिर्भर हुने विकासका पक्षमा देखिन्छन्। अर्थात्, बीपीको विकास चिन्तनको केन्द्रमा समृद्धि हैन स्वतन्त्रता छ। विडम्बना, बीपीको विकास चिन्तनमा 'भविष्यमुखी’ विकल्प मान्न सकिने यस पक्षको भने चर्चै हुनसकेको छैन। उनको शतवार्षिकी पनि सायद सतहमै अलमलियो।

लोकतन्त्रविरुद्ध षड्यन्त्र

संविधान सभाबाहिर संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्ने हो भने संविधान सभाको औचित्य समाप्त हुन्छ । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पन्छाएर केही राजनीतिक ठालुहरूले निर्णय गर्ने प्रयास लाेकतान्त्रिक हुन सक्तैन । 

अहिले नेकपा - माओवादीलाई सहभागी गराएरमात्र संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने  पुष्पकमल दाहालकाे नियतमै खोट छ ।  राजाका प्यादाहरू पनि संविधान सभाबाहिर सहमति हुनुपर्छ भन्दैछन् । राजतन्त्र हटाउने पहिलो संविधान सभाको निर्णय प्रक्रियासम्मत भएन भन्नेहरू नै अहिले बैद्य माओवादीबिना संविधान निर्माण गर्नुहुन्न भन्दैछन् । बैद्यका कुरा सुन्नु र उिचत भए मान्नु पनि पर्छ तर बैद्यबिना संविधान बनाउनु हुन्न भन्नु चाहिँ जनविरोधी षड्यन्त्र हो। चुनावका बेला वैद्य माओवालीले भाग नलिओस् भनेर षड्यन्त्र गर्ने प्रचण्डले नै अहिले बैद्यबिना संविधान बन्दैन भन्नुले पनि यी ठालुतन्त्रका पोष्य पुत्रहरूको नियतमा सन्देह बढाएको हो।

क. षड्यन्त्र गहिरो छ भने यिनीहरू मुलुकलाई अराजकताको भुमरीमा पारेर विदेशी हस्तक्षेपका लागि वातावरण बनाउने प्यादाका रूपमा प्रयोग भएका हुन्। चरम दक्षिणपन्थी र उग्र कम्युिनस्टहरू दुवैको यो साझा मिसन हुनसक्छ। 

ख. नर्वाचनमा पराजित अधिनायकतावादी र साम्प्रदाियक तत्वले बैद्यलाई िमसाउन पाए शक्ति बढ्ने ठानेर पनि अहिले संविधान सभाबाहिर निर्णय गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेका हुनसक्छ । 

ग. यति ठूलो षड्यन्त्र छैन भने संविधान सभामा केही समय यता बाबुराम भट्टराईले देखाएका सुझबुझबाट संविधान बन्याे भने उनले जस िलने भए भनेर डाहाले प्रचण्डले यो नौटंकी गरेको हुन पनि सक्छ । 

कांग्रेस र एमालेका नेता यस्ता बेला धेरै प्रचण्डको जालमा पर्ने गरेका छन्। ठालुतन्त्र चलाउन उनीहरू पनि रमाउँछन् । लोकतन्त्रप्रति यिनको प्रतिबद्धता सन्देहरहित छैन । यिनले जनतालाई धोका दिँदैनन् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन ।

अब युवा सभासद्ले प्रक्रिया अपनाएर पनि संविधान बनाउँछौँ भन्ने अडान देखाउन सकेनन् भने मुलुकमा लाेकतन्त्रमात्र हैन राष्ट्रियता नै संकटमा पर्नेछ । केही विषयमा सहमति हुन सक्तै नसके जनमत संग्रह गरेर निर्णय गरे पनि हुन्छ । तर निर्णय चाहिँ संविधान सभासद्बाटै हुनुपर्छ । नत्र मुलुकको प्रगति र लोकतन्त्रको बाटोमा तगारो लाग्नेछ । लाेकतन्त्र र मुलुकको माया गर्ने सभासद्ले आह्वान गरेभने जनता पुनः सडकमा उत्रनसक्छन् ।

साहित्यका अराजक सम्राट्

'विवस्त्र’ नेपाली भाषामा खासै प्रयोग नभएको संस्कृत शब्द हो। नेपाली बृहत् शब्दकोशमा यस विशेषणलाई स्वतन्त्ररूपमा नराखी 'विवसन/विवस्त्र’ लेखिएको छ। 

यसको अर्थ चाहिँ 'शरीरमा कुनै किसिमको वस्त्र नभएको, लुगा नलाएको, नाङ्गो, दिगम्बर’ भनेर दिइएको छ। नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसीबाट प्रकाशित संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर’ पनि यसको अर्थमा 'नग्न, नंगा’ उल्लेख भएको छ। अर्थात्, विवस्त्र शब्दको अभिधा अर्थ 'नांगो’ हो। 'सम्राट्’शब्दको अर्थ त ठूलो राजा वा बादसाह भन्ने नै हो। सम्राट् कहलिन राजाहरूको राजा हुनुपर्छ। 
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो साहित्यिक मान्यता प्रकट गर्ने क्रममा 'साहित्य’मा 'सम्राट्’ पनि 'विवस्त्र’ हुन्छ भनेका छन्। यसको सामान्य अर्थ त साहित्यमा सम्राट् पनि नाङ्गै हुन्छ भन्ने नै हो। उनले प्रयोग गरेको यो विवस्त्र अर्थात् 'नाङ्गो’ शब्दको व्यञ्जनात्मक अर्थ भने 'लुगा नलगाएको जन्मजात अवस्था’ मात्रैले धान्दैन। सायद, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी)ले आवरण, आडम्बर र आलम्बन विहीन भन्ने अर्थमा 'विवस्त्र' शब्द प्रयोग गरेका हुन्। साहित्यमा बीपीको व्यक्तित्व आडम्बर, आवरण र आलम्बनबिना प्रकट भएको छ। अर्थात् विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफैँ नै नेपाली साहित्यमा 'विवस्त्र’ प्रकट भएका छन्। राजनीतिक व्यक्तित्व वा सम्भ्रान्त पारिवारिक पृष्ठभूमिको मर्यादाले बीपीका अभिव्यक्तिलाई छोप्नसकेका छैनन्। नेपाली आख्यानमा उनका कमजोरीहरूसहितै पनि बीपीलाई 'सम्राट्’ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। यसरी विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफैँ नै नेपाली साहित्यका 'विवस्त्र सम्राट्’ सिद्ध हुन्छन्।
आधुनिक नेपाली साहित्य र बौद्धिकतामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विशिष्ट स्थान छ। उनका राजनीतिक विरोधी र आलोचकसमेत नेपाली साहित्यमा बीपीको उच्च मूल्यांकन गर्छन् र उनीप्रति नतमस्तक हुन्छन्। हुन पनि राजनीतिमा मात्र हैन नेपाली समाजको आधुनिकीकरणमा पनि बीपीको भूमिका नेतृत्वदायी नै छ। बीपी नेपाली साहित्यमा मनोविश्लेषणको प्रयोग गर्ने अग्रणी स्रष्टामध्येका हुन्। त्यसमा पनि धेरैजना बीपीलाई नेपाली साहित्यमा यौन मनोविश्लेषणको प्रथम प्रयोक्ता नै मान्छन्। 'साहित्य मेरो क्षेत्र हैन’ भनेर पन्छे पनि र राजनीतिबाट फुर्सद पाएका बेलामा मात्र साहित्यतर्फ ध्यान दिएका भए पनि नेपाली मनोविश्लेषणात्मक कथा र उपन्यासमा उनलाई अरूले उछिन्न सकेका छैनन्। उनका आत्मकथात्मक कृतिहरूको साहित्यिक मूल्यमा विवाद होला। (कमल दीक्षितले त जेल जर्नलको साहित्यिक मूल्यको पनि निकै सराहना गरेका छन्।) जे भए पनि तिनले नेपाली समाज र चिन्तनमा पारेको प्रभावका दृष्टिबाट भने अतुलनीय छन्। यसैले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई परम्परागत मूल्यांकनका आधारमै पनि नेपाली साहित्यका 'सम्राट्’ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। 
हुनत, व्यक्ति कोही पनि ठूलो र सानो नभएजस्तै सिर्जना पनि कुनै ठूलो र कुनै सानो हुँदैन। कुनै रचना कालजयी होला भने कुनै क्षणमै बिलाउला तर रचना त दुवै हुन्। इतिहासले छोपेको कतिपय व्यक्तित्व समाजमा पछि स्थापित भएजस्तै कलाका विभिन्न विधाका कतिपय रचनाले पनि कालान्तरमा संसारलाई चकित, मोहित र रोमाञ्चित गराएकै छन्। त्यसैले सिर्जनालाई कुनै कालखण्डकै प्रभाव र मनोगत मूल्यांकनका आधारमा ठूलो र सानो कसरी भन्नु र? सिर्जनाजस्तै स्रष्टालाई पनि साना र ठूला भन्न पक्कै मिलोइन। साहित्यमा कुनै पनि स्रष्टाको अर्को सर्जकसँग तुलना गर्नु मूर्खता हो। प्रत्येक स्रष्टाको परिवेश, चिन्तन र व्यक्तित्व अलग हुने हुनाले अनुकरण गर्न खोजेर पनि अर्कोजस्तै हुन कोही पनि सत्तै्कन। यसैले स्रष्टा सबै सम्राट् हुन्। कम्तीमा आआफ्नो वैयक्तिकताका सम्राट्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सुलोचना महाकाव्यमा प्रतिनिधि पात्रका मुखबाट भनेजस्तै — 'म आफ्नो घरको राजा झोपडी नै भए पनि।’
'विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपाली साहित्यमा मनोविश्लेषण विशेषगरी यौन मनोविश्लेषणका प्रथम प्रयोक्तामध्येका हुन्। उनका पात्रहरू जीवन्त छन्। उनको प्रभाव पछिल्ला साहित्यकारहरूमा परेको छ। उनका पात्रहरूमा अस्तित्ववादी प्रवृत्ति पाइन्छ। नेपाली साहित्यमा पश्चिमी साहित्यको प्रभाव भित्र्याउनेमध्ये पनि कोइराला अग्रणी स्रष्टा हुन्। ’ यी यस्तै असंख्य वाक्य बीपीको साहित्यिक योगदानको चर्चाका क्रममा लेखिएका छन्। उनका पात्र र प्रवृत्तिकै बारेमा पनि भइसकेकै चर्चा दोहोर्या उनुको कुनै तुक छैन। यस्तै उनले कहिलेदेखि लेख्न थाले? के लेखे? कति लेखे? जस्ता विवरण दोहोर्या उनु पनि पक्कै आवश्यक छैन। अब त रुचि हुने पाठकले इन्टरनेटमा खोजेरै पनि बीपीका बारेमा धेरै जान्नसक्छन्। उनका कृति बजारमा सजिलै र छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् भने बीपीको साहित्यिक योगदानमै विद्यावारिधि गर्नेको संख्या पनि थुप्रै भइसकेको छ। कतै अभिलेख छ छैन थाहा छैन तर नेपालीमध्ये साहित्यिक र राजनीतिक पक्षमा गरिएका प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान सायद बीपीकै बारेमा सबैभन्दा धेरै भएको हुनुपर्छ। यसैले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले दाबी गरेजस्तै उनी साहित्यमा 'अराजकतावादी’ नै हुन् त भन्ने प्रश्नमा चर्चा केन्द्रित गरौँ। 
सामान्य अभिधात्मक अर्थमा अराजकता पक्कै पनि वाञ्छित अवस्था हैन। राजनीतिमा चाहिँ अराजकतावाद 'राज्यविहीन खुला र स्वशासित’ समाजको कामना हो। साहित्यमा पनि अराजकतावादले उन्मुक्तिको कामना त गर्छ नै तर केही हदसम्म यसमा अधियथार्थवादी प्रवत्ति पनि पाइन्छ। बीपी भने आफ्ना रचनामा प्रायः सामाजिक र वैयक्तिक मनोविज्ञानका प्रयोक्ता तथा फ्रायडका प्रवक्ता बनेका भेटिन्छन्। अधियथार्थ उनको प्राथमिक प्रवृत्ति बनेको छैन। बरु, सामाजिक यथार्थ बीपीमा पाइने प्रवृत्ति हो। अराजकतावाद सिद्धान्ततः मानवतावादकै अंश र वंश हो। यसमा व्यक्ति सर्वोपरि हुन्छ। अराकतावादमा व्यक्ति विश्वको केन्द्रमा हुन्छ। यसैले त अराजकतावादीहरू राज्यमात्र हैन समाजकै पनि बन्धन स्वीकार गर्दैनन्। अर्थात्, अराजकतावादी व्यक्ति समाजवादी हुनसत्तै्कन। बीपीले भने आफू राजनीतिमा 'समाजवादी’ र साहित्यमा 'अराजकतावादी’ भएको घोषणा गरेका छन्। उनैले घोषणा गरेको र उनका अनुयायी र मित्रहरूले मानेको हुनाले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई 'समाजवादी’ भन्नुपरेको हो। नत्र राज्य, जनता, व्यक्ति र शासन प्रणालीसम्बन्धी उनका विचारलाई राम्ररी केलाउने हो भने वीपी राजनीतिमा समाजवादभन्दा अराजकतावादका निकट देखिन्छन्। लोकतन्त्र र मानवतावादमात्र उनको अभिन्न प्रवृत्ति नै हो। बीपी 'समाजवादी’ नदेखिने धेरै सन्दर्भ छन् तर सबैतिर उनी मानवतावादी छन्। साहित्य त झन् अपवाद बन्ने विषयै भएन। यसैले बीपीका सन्दर्भमा साहित्यमा अराजकतावादी हुनुको अर्थ मूलतः मानवतावादी हुनु नै हो। 'ठूलो हैन असल' हुने वादका प्रवक्ता हुन् बीपी।
बीपीले नेपाली साहित्यमा समाजभित्र पर्दाले छोपिएका विषयलाई उजागर गरेका छन्। उनले जगत्लाई पनि अलग्गै कोणबाट हेरेका छन् तर जीवनलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोण उतिबेलाको त कुरा छाडौं अहिले पनि चकित पार्नेे गरी नयाँ छ। यसो त, प्रयोगकै लागि प्रयोग गर्ने 'प्रयोगवादी’ प्रवृत्ति बीपीले कतै पनि प्रदर्शित गरेका छैनन्। विषयवस्तु, विधा, भाषाशैली कतै पनि प्रयोगकै लागि प्रयोग गरेका छैनन्। लाग्छ, उनले जस्तो देखे, भोगे, सुने, पढे त्यसैका आधारमा संसारलाई बुझे र त्यसलाई कुनै आवरण, आडम्बरबिना आफैँ कतै भोक्ता र कतै द्रष्टा भावले प्रस्तुत भएका हुन्। शैलीमा पनि लेख्दैमा बान्की परे परिहाल्यो नत्र उनले अलंकारका लागि अभिव्यक्ति सहजतामा सम्झौता गरेका छैनन्। जसरी राजनीतिमा सत्तैका लागि उनले सम्झौता गरेनन्। उनको विशेषता मनोविश्लेषण हो तर बीपीले यदाकदा वर्णनकै माध्यमबाट पनि पात्र र कथानक प्रस्तुत गरेका छन्। 
प्रचलित मान्यताप्रति तर्कसम्मत सन्देह र त्यसविरुद्ध विवेकपूर्ण विचार निर्माण उदारवादी चिन्तनको सबैभन्दा पुरानो शैली र प्रवृत्ति हो। बीपीका साहित्यिक कृतिको आग्रह पन्छाएर अनुशीलन गर्ने हो मूलतः यही उदार चिन्तनको छाप भेटिन्छ। विशेषगरी उनलाई चिन्तनका दृष्टिबाट उत्तरार्धको 'मोदीआइन’ले कालजयी बनाएको छ। उनका पात्र पनि कति जीवन्त छन् भने कथाको शीर्षक र कथानक बिर्सँदा पनि पात्रहरू सम्झनामा रहन्छन्। 
राजनीतिमा विफल भएर पनि राजनेता भएजस्तै साहित्यलाई आफ्नो नठान्ने र आफूलाई 'अराजकतावादी’ मान्ने बीपी यथार्थमा पनि उदार अराजकतावादी नै देखिएका छन्। बीपी नेपाली साहित्यका अराजक सम्राट् हुन्। विडम्बना, उनको यो मूल प्रवृत्तिलाई खुट्याएर त्यसकै सेरोफेरोमा विवेचना भने खासै भएको पाइँदैन।