राजनीतिक जात्रा

इन्द्रजात्रापछि काठमाडौंमा जात्राको लर्को सकिन्थ्यो। इन्द्रजात्रा अगिल्लै साता सकियो। तर, यो साता काठमाडौंमा एउटा नौलो जात्रा लाग्दै छ। यही भदौ ३१ गते 'सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन’का नाममा जात्रा लाग्ने भएको छ। 'पाटनका ६ प्रधान’का नयाँ अवतारले आयोजना गर्ने यस जात्राको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले नै गर्ने रे! अर्थात् जत्रामा जनताको रगतपसिनाबाट जम्मा भएको राष्ट्रको ढुकुटीकै पैसा खर्च हुनेछ।

संविधान निर्माणका लागि जनताले दुईदुई पटकसम्म निर्वाचनमा भाग लिए। पहिलो संविधान सभामा अहिले राजनीतिक सम्मेलनका लागि मरिहत्ते गर्नेलगायत धेरैलाई जनताले छानेका थिए। तर, तिनले संविधान बनाएनन्। त्यसका लागि पहिलो संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा (माओवादी)लाई जनताले दोषी ठहर्या ए र दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई जनादेश दिए। दुर्भाग्य, संविधान बनाउनैका लागि जनादेश लिएको र पाएको भए पनि दुवै पटक दलका नेताको प्राथमिकता सत्ता, सत्ता र सत्तामात्र रह्यो। यसैले संविधान सभामा बसेर संविधान निर्माणका लागि छलफल गर्नुको साटो उनीहरूलाई कथित राजनीतिक सम्मेलन गर्न सजिलो लाग्यो। नेपालको राजनीतिमा धेरैजसो नायकको अभिनय गर्ने विदूषकहरू नै खलनायक हुँदैआएका छन्। यो सम्मेलन पनि त्यही शृंखलाको पछिल्लो कडीमात्रै हो।
नेपालको शाहकालीन इतिहास हत्या, षड्यन्त्र र धोकामात्र हैन मूर्खताको 'ठ्यासफु’ पनि हो। विक्रम संवत् २००० सालपछिका राजनीतिक घटनावली हेर्ने हो भने यो सम्मेलन पनि पुरानै धुर्त्याइँ र मूर्खताको निरन्तरता देखिन्छ। श्री ३ महाराज हुनेबित्तिकै पद्म शमशेरले भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको राप कम गर्नैलाई भए पनि केही सुधारको प्रयास गरेका थिए। उनलाई राणाहरूले नै अवरोध नगरेको भए २००७ सालमा सशस्त्र जनक्रान्ति गर्नैपर्ने थिएन कि? कम्तीमा जनक्रान्तिलगत्तै खुकुरी दल त जन्मने थिएन। प्रतिक्रान्तिको बीउ हो खुकुरी दल। अहिलेसम्म कुनै न कुनैरूपमा जीउँदै छ यो। संविधान सभाको तेजोबध गरेर जनप्रतिनिधिलाई भित्ता लगाउने दुष्प्रयास यही खुकुरी दलकै निरन्तरता त हो । 
क्रान्तिबाट जनताले हासिल गरेको उपलब्धि खोस्ने कार्य प्रतिक्रान्ति हो। जनक्रान्तिको मूल उपलब्धि 'जननिर्वाचित सभा’ले बनाएको विधानअनुसार शासन चलाउने सहमति थियो। अहिलेसम्म त्यो पूरा भएको छैन। राजाले सधैँ जनताको अधिकार खोसिरहे। राजतन्त्र सकिएपछि जनताका अधिकार खोस्न नेताहरूका आँगमा राजतन्त्रको वायु चड्यो। जनताले संविधान बनाउनै भनेर प्रतिनिधि छाने तर निर्वाचित प्रतिनिधिको तेजोबध गर्ने प्रयास चुनाव नहुँदै थालियो। यही त हो प्रतिक्रान्ति। 
विसं २००७—१५ का बीचमा निर्वाचन टार्न टंकप्रसाद आचार्य, डिल्लीरमण रेग्मीजस्ता नेताले राजालाई नसघाएका भए चुनाव हुनैका लागि ८ वर्ष लाग्ने थिएन। राजा महेन्द्रले ठूला दलको तेजोबध गर्न राजनीतिक सम्मेलनमा नाममा मरणघाट व्यवस्थापन संस्थासमेतलाई सहभागी गराउँथे रे। आचार्य, रेग्मीलगायतका नेताले राजाको त्यस्तो धुत्याइँको समर्थन गर्दा जनताले तिनलाई राजाका कठपुलती ठाने। फलस्वरूप, चुनावमा तिनको लाजमर्दो पराजय भयो र नेपाल प्रजा परिषद्जस्तो गौरवशाली इतिहास भएको दलसमेत समयक्रममा बिलाएर गयो। छवि नबिग्रँदै चुनाव भएको भए सायद यिनको अस्तित्व यसरी लोप हुनेथिएन। 
पञ्चायत कालमा पनि यस्ता घटना भएका छन्। भनिन्छ, २०३२ सालमा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्दा राजा २०३७ को जस्तो संविधान बनाउने मनःस्थितिमा थिए। तर, भारतमा संकटकाल लाग्नेबित्तिकै यता खुकुरी दलका मानसपुत्रहरू जागे। अन्ततः २०३६ मा जनमत संग्रह गर्ने घोषणा गर्नुपर्योत। जनमत संग्रहको घोषणापछि पनि पञ्चायतभित्रकै केही नेताले सोझै दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने माग गरेका थिए। श्रीभद्र शर्माको अगुवाइमा राष्ट्रिय पञ्चायतका केही सदस्यले गरेको यो माग राजाले मानेका सम्भवतः नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको बाटो अपेक्षाकृत सहज हुनेथियो। राजाले मानेनन् २०४६ सालमा लोकतन्त्रीकरणको लगाम उनको हातबाट फुस्क्यो। 
शीतयुद्ध त्यति चाँडै र त्यसरी अन्त्य होला भन्ने कल्पना सायद मिखाइल गोर्भाचोवलेसमेत गरेका थिएनन्। सोभियत साम्राज्यको त्यति चाँडै पतन हुन्छ भन्ने थाहा पाएका भए पक्कै पनि बीपी कोइरालाको स्वदेश आगमनको विरोध चार वरिष्ठले गर्ने थिएनन्। (टंकप्रसाद आचार्य, डिल्लीरमण रेग्मी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, केशरजंग रायमाझीले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको कडा आलोचना गरेर वक्तव्य दिएका थिए। त्यसलाई उतिबेला 'चार वरिष्ठको वक्तव्य’ भनिन्थ्यो।) त्यसो त राजाको मूर्खता र हठ पनि प्रमुख कारण थियो पहिलो जनआन्दोलनको तर शीतयुद्धको समाप्तिले संयुक्त आन्दोलन सम्भव भयो। कम्युनिस्टसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णयका लागि कांग्रेसका नेताहरूले जस पाए तर उनीहरूलाई समयले निर्देशित गरेको थियो। शीतयुद्ध चलिरहेको भए कम्युनिस्टभित्रै र कांग्रेसमा पनि अमेरिकी र रुस समर्थक (नेपालका सन्दर्भमा भारत र चीन समर्थक) संयुक्त आन्दोलनका लागि तयार हुने थिएनन्। 
जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। उनले पद बहाली गर्दा नगर्दै खुकुरी दलका मानसपुत्र विभिन्नरूपमा चर्को कम्युनिस्टदेखि जर्नेली आवरण सक्रिय भइसकेका थिए। किसुनजीले बुद्धि पुर्यािएर परिवर्तनलाई 'क्रान्ति र निरन्तरता’ नभनेका भए समस्या चर्कन सक्थ्यो। शक्ति गुमाएका राजाले माओवादीलाई आफ्ना हितैषी ठानेर 'अघोषित कार्यगत एकता’ नगरेका भए सम्भवतः राजसंस्था त्यसरी समाप्त हुने पनि थिएन। संविधानका मूल धारालाई 'असंशोधनीय’ नबनाएको भए राजतन्त्रबारे २०६३ मै जनमत गर्न सकिन्थ्यो। तत्कालीन ७ दलका नेताले टुँडिखेलबाट माओवादीलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्दा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई उक्साएर भाँजो नहालेका भए कम्तीमा 'बाह्र बुँदे’ सम्झौता गर्न दिल्ली पुग्नुपर्ने थिएन। दिल्लीलाई मध्यस्थ नबनाएको भए सायद भारतलाई 'माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा नलाग्न बिन्तीभाउ गर्नुपर्ने पनि थिएन। 
मधेसीहरूले सुरुमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोजेका थिए। त्यसलाई उपेक्षा नगरिएको भए संघीयतामा क्रमिकरूपमा जान सकिन्थ्यो। सर्वशक्तिशाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मधेस आन्दोलनको सुरुमै नागरिक समाजका केही व्यक्तिले 'अन्याय नगर्न’ सल्लाह दिएका थिए। माओवादीको हातबाट मारिएका युवकको शव माओवादीकै नेताले लुटेर लैजाँदा पनि प्रधानमन्त्री कोइराला न्यायका लागि तयार भएनन्। न्याय गर्नमात्र तयार भएको सायद पछि सरकारले त्यसरी घुँडा टेक्नुपर्ने थिएन र उनको प्रथम राष्ट्रपति हुने इच्छा पनि अपूरो रहने थिएन।
पहिलो संविधान सभामा सदन र सडक दुवैतिर एकछत्र राज गर्न खोज्दा पुष्पकमल दाहाल विफल भए। अहिले पनि उनले त्यही बाटो पछ्याइरहेका छन्। दाहाल एकातिर संविधान सभाभित्र जातीय संघीयताका लागि मोर्चाबन्दी गर्छन्। अर्कातिर संविधान सभालाई स्वीकारै नगर्ने समूहको नेतृत्व गर्ने रहर पनि गर्छन्। उनलाई सत्ता सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको नेता पनि हुनु छ। चुनावमा वैद्य माओवादी आउला भनेर पहिले दाहालले नै जाल गरे। अहिले उनलाई वैद्यहरूबिना संविधान बनाउनै नहुने तत्वबोध भयो। निर्वाचित संविधान सभाको तेजोबध गरेर दाहाल सायद जनतासँग हारको बदला लिन चाहन्छन्। तर, यस्तो प्रयास इतिहासमा जजसले गरे त्यो तिनैका लागि आत्मघाती सिद्ध भएको छ। राजनीतिक सम्मेलन वैद्य माओवादीलगायतका संविधान सभाबाहिरको समूहको तुष्टीकरणका लागि मात्र हो भने त्यसले मुलुकलाई ठूलो क्षति नगर्ला तर त्यसलाई संविधान सभाको समानान्तर स्थापित गर्न खोजियो भने नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा त्यो कालो घटना सिद्ध हुनेछ। अहिले तेजोबध गर्न लागिएको त्यही संविधान सभाले स्वीकार गरेमात्र सम्मेलनका निर्णयहरू वैध र सार्थक हुने ययार्थ सबैले सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ। समाचारअनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनको निर्णय संविधान सभामा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ रे। त्यति त बुद्धि पुर्यानएछन् तर त्यही निर्णयले पनि सम्मेलनको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ। 
अब भइसकेका गल्ती मेट्न सकिँदैन। त्यसैले बुद्धि पुर्या्एर देशप्रति इमानदार भई सबै ध्यान संविधान निर्माणमा लगाउनुपर्छ। कुनै विषयमा सहमति हुनै नसके दलीय ह्विप जारी नगरीकन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर संविधानका गाँठा फुकाए हुन्छ। केही सीप नलागे जनमत संग्रह गरेरै विवाद टुंगो लगाए पनि हुन्छ तर टुंगो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै लगाउनुपर्छ। संक्रमणकाल लम्मिदैजाँदा गलत प्रवृत्ति र परम्पराको पनि संक्रमण बढ्ँदै जो जान्छ। भारतीय हस्तक्षेपको जोखिम कम भएका बेला चीन र पश्चिमको चासो पनि कम हुन्छ। अहिले देशभित्र सहज र स्वतन्त्ररूपमा निर्णय गर्ने वातावरण छ। मौका पाएका बेला दन्तबझानमा समय खेर फाल्ने हो भने पछि पछुतो गरेर बस्नुपर्नेछ। लोकतन्त्रीकरण विकास प्रक्रिया हो। विकास फूल फुले जसरी हुन्छ बिस्तारै फक्रँदै जाने। अहिले बाटो खोलौँ, पूर्णता नखोजौँ। पूर्ण केही पनि हुँदैन। पूर्णतातर्फको यात्रा जारी राखौँ। नत्र, यो कालखण्ड नै इतिहासमा एउटा जात्रामात्र सिद्ध हुनेछ। हुन त, ज्ञानीहरू संसारलाई नै जात्रा भन्छन् र रंगमञ्च ठान्छन्।